नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेलगत्तै उक्त विषयलाई लिएर अर्नव गोस्वामीले ‘रिपब्लिक टिभी’ नामको भारतीय च्यानलमा कार्यक्रम चलाए । उक्त कार्यक्रममा भारतीय सहभागीहरूबाहेक नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजाल, ‘रिपब्लिका’ दैनिकका सम्पादक सुभाष घिमिरे तथा ‘द हिमालयन टाइम्स’का सम्पादक प्रकाश रिमालको उपस्थिति थियो ।
छलफल दौरान कार्यक्रम प्रस्तोता गोस्वामीले नेपाली सहभागीहरू चीनका कठपुतला भएकोे आरोप लगाए । अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले नयाँ नक्सा छाप्ने सरकारको कदमलाई स्वागत गर्दा भारतीय मिडियाले उनलाई ‘भारतको खाने तर चीनको गीत गाउने’जस्ता हास्यास्पद आरोपसमेत लगायो ।
व्यक्तिले सोच्छ, मैले सोचेका सबै कुरा मेरै आत्मनिर्णयमार्फत सिर्जित विचार हुन् । तर, वास्तवमा उसका विचार केटाकेटी हुँदादेखि नै चलिरहेको सामाजिकीकरणका प्रक्रिया र उक्त प्रक्रिया दौरान आन्तरीकरण गरिएका वैचारिकीमार्फत उत्पन्न भएका हुन्छन् ।
भारतीय मिडियाको यस प्रकारकोे आक्षेपले सबै नेपालीले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । कारण के छ भने यस्ता अभिव्यक्तिले साधारण जनको देशप्रेमको भावनामा ठेस मात्रै पु-याउँदैन, उनीहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र कर्तापन (एजेन्सी) माथि नै औँला उठाउँछ । के नेपाली अन्य राष्ट्रको इसारामा चल्ने महज कठपुतला हुन् त ? के समसामयिक विश्वमा जनसाधारणजनको कर्तापन हुँदैन ? यदि हुँदैन भने त लोकतन्त्रको भाष्य मात्र देखावटी पर्फर्मेन्स रहेछ भन्नुप-यो । के लोकतन्त्रको मर्म नै जनताको एजेन्सीलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने होइन र ?
व्यक्तिमा आत्मनिर्णयको शक्ति हुन्छ वा ऊ विभिन्न किसिमका दृृश्य वा अदृश्य शक्तिहरूको कठपुतला वा गोटी मात्र हुन्छ भन्नेबारे सैद्धान्तिक बहसहरू चल्दै आएका छन् । हालको परिप्रेक्षमा ती सैद्धान्तिक पक्षलाई मनन गर्नु आवश्यक छ ।
देवीदेवता, वैचारिकी र प्रभुत्व
धार्मिक विश्वदृष्टि प्रवल भएका वेला बाढी, महामारी र अल्पवृष्टिलगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई आक्रोशित देवीदेवता तथा ग्रह, उपग्रह र नक्षत्रहरूको ‘कस्मिक राजनीति’को परिणाम मानिने गर्छ । अर्को शब्दमा भन्दा मानव महज अदृश्य देवता तथा ग्रह नक्षत्रका आपसी संघर्षको अविरल कठपुतलीय मञ्चमा चल्ने आत्मनिर्णयविहीन गोटी मात्र बनेको हुन्छ ।
व्यक्तिको एजेन्सी र आत्मनिर्णयको विषयलाई लिएर माक्र्सवादी वृत्तमा समेत थुप्रै बहस चलेका छन् । फ्रान्सेली माक्र्सवादी चिन्तक लुई एल्थ्युसरको मतमा व्यक्तिको विचार, मनोभावना र निर्णय–क्षमतालाई स्कुलमा पढेका, घरटोलमा सुनेका वैचारिकी (आइडियोलजी)ले निर्माण गर्दै लान्छन् ।
यीमध्ये केही वैचारिकीहरू राष्ट्रियता र लैगिंकताबारेका हुन्छन् भने अन्य स्वतन्त्र बजार, उदारवादी अर्थतन्त्र, विकास वा समृद्घिलगायतका अन्य विषयबारेका । केही वैचारिकीहरू रूढीवादी उखानतुक्काले निर्माण गर्छन्, केही स्कुल, कलेजलगायतका अन्य सांस्कृतिक संस्थाहरूमा सुन्दै, पढ्दै, घोक्दै, आन्तरीकरण गर्दै आएका विचारले । जीवनभरि चलिरहने आन्तरीकरणको यसै प्रक्रियाले व्यक्तिको स्वः वा विषयगत चेतना (सबजेन्टिभिटी)को निर्माण गर्छ ।
व्यक्तिले सोच्छ, मैले सोचेका सबै कुरा मौलिक मात्र नभएर मेरै आत्मनिर्णयमार्फत सिर्जित विचार हुन् । तर, वास्तवमा उसका विचार केटाकेटी हुँदादेखि नै चलिरहेको सामाजीकरणका प्रक्रिया र उक्त प्रक्रिया दौरान आन्तरीकरण गरिएका वैचारिकीहरूमार्फत उत्पन्न भएका हुन्छन् ।
यस विषयमा इटालियन माक्र्सवादी एन्टोनियो ग्राम्सीको ‘हेजेमोनी’बारेको अवधारणा पनि महत्वपूर्ण छ । ग्राम्सीको विचारमा सत्तासित जोडिएका शैक्षिक, धार्मिक र सांस्कृतिक संघसंस्थामार्फत फिँजिएका भाष्यले मानिसको मनमा प्रभुत्व जमाउँदै लैजान्छन् ।
यसको फलस्वरूप जनसाधारणहरू ‘हामीले आफ्नै कल्याण र रक्षा निम्ति पनि शासित भइरहन आवश्यक छ’ भन्ने मनस्थितिमा पुग्छन् । अर्को शब्दमा भन्दा उनीहरूको कर्तापन र आत्मनिर्णयकोे क्षमता हराउँछ । ती शक्तिमानहरूका ‘हेजेमनाइज्ड’ कठपुतला बन्न पुग्छन् ।
विद्रोह तथा प्रतिरोधको सम्भावना
के त्यसो भए प्रतिरोध वा विद्रोहको सम्भावना छँदै छैन त ? यदि एल्थ्युसरले भनेझैँ हामी केटाकेटीदेखि नै आन्तरीकरण गर्दै आएका वैचारिकीहरूबाट पूर्णरूपले निर्देशित छौँ भने त हामीले राज्यसत्ता तथा अन्य शक्तिहरूको प्रतिरोध गर्न सक्ने कुरै भएन । यदि हामी चलिआएका धार्मिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक भाष्यहरूबाट पूर्णतः ‘हेजेमोनाइज्ड’ छौँ भने पनि हामीले सत्ताको प्रतिरोध गर्न गाह्रै हुन्छ ।
तर, इतिहासले बारम्बार देखाएको छ- अति दमन भएका ठाउँमा, चरम गरिबी भएका देशमा वा मानवका नैसर्गिक अधिकारहरू हनन भएका मुलुकमा विद्रोहहरू भएकै छन् । नेपालमै भएका माओवादी र मधेस आन्दोलनहरूले विद्रोह हुन सक्दो रहेछ भनेर देखाएकै छन् ।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ- जतिसुकै हेजेमोनाइज्ड भए पनि, वैचारिकीहरूका जालामा जेलिए पनि मानवमा आत्मनिर्णय र प्रतिरोधको शक्ति हुन्छ । उसले ती समस्त वैचारिकी र प्रभुत्व-प्रवाहका जालाहरूलाई चिर्दै विद्रोह गर्न सक्छ । अर्को शब्दमा भन्दा मानवमा एजेन्सी हुन्छ । ऊ फगत सत्ता र बजारबाट नियन्त्रित कठपुतला हु“दैन ।
कर्तापन, आन्दोलन र अस्विकारोक्ति
भारतीय मिडियाले ‘नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा चीनले उकासेको भरमा जारी गरेको हो’ भन्दा नेपालका जनसाधारणहरू चिढिनुको मुख्य कारण भारतले नेपालीको एजेन्सीलाई अस्वीकार गर्नु पनि थियोे । आफूलाई अर्काले आत्मनिर्णयविहीन कठपुतली भन्दा कसलाई पो अपमानित भएको महसुस हुँदैन र ?
अहिलेको आवश्यकता कूटनीतिको प्रयोगमार्फत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पुनः नेपालको भूभागमा ल्याउनु हो । यसका लागि उग्र राष्ट्रवादको नारा दिनु, भारतको नक्सा च्यात्नु वा ‘चिनियाँ कोरोना ठीक भारतीय कोरोना बेठीक’जस्ता ‘सिल्ली’ अभिव्यक्ति दिइरहनुपर्दैन ।
अहिलेको आवश्यकता कूटनीतिको प्रयोगमार्फत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पुनः नेपालको भूभागमा ल्याउनु हो । यसका लागि उग्र राष्ट्रवादको नारा दिनु, भारतको नक्सा च्यात्नु वा ‘चिनियाँ कोरोना ठीक भारतीय कोरोना बेठीक’जस्ता ‘सिल्ली’ अभिव्यक्ति दिइरहनुपर्दैन ।
विवादित क्षेत्रहरू नेपालको भूभागमा पर्छन् भन्ने कुरा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यही वर्षको डिसेम्बर ८ को पूरक दस्ताबेज तथा सन् १८६० मा चार जिल्ला फिर्ता गर्दाको सम्झौतालगायतका अन्य थुप्रै दस्ताबेज तथा नक्साहरूले प्रमाणित गर्छन् ।
हामीले दंगली मिडिया-युद्धमा नपरी उपलब्ध प्रमाणहरूका आधारमा कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ । केही उपाय नलागे तिनै प्रमाणहरू लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने तयारी गर्नुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले जेजस्तो कदम चाले पनि उक्त कदमले बहुसंख्यक आमनेपालीको जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भन्ने सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।
तर, यो समय आत्मालोचनात्मक प्रश्नहरू तेर्साउने समय पनि हो । के मधेस आन्दोलन चलेका वेला थुप्रै काठमाडौंवासीले ती आन्दोलनहरू मधेसमा बस्ने साधारणजनका असन्तुष्टि तथा तिरस्कार–बोधका वास्तविक अभिव्यक्ति नभएर भारतले उचालेको बितन्डा थिए भनेनन् ? के त्यसो भन्नु मधेसी नेपाली पूर्णतः भारतको प्रभुत्वमा परेर हेजेमोनाइज्ड कठपुतला भएका छन् भन्नु थिएन ?
यस्तै तर्कहरू दलित तथा नारी अभियन्ताहरूले आ-आफ्ना अधिकार निम्ति आवाज उठाउँदासमेत सुनिन्छन् । त्यसवेला पहाडे राष्ट्रवादको भाष्य आन्तरीकरण गरेकाहरूले भन्छन्- नारीवादीहरू ‘विदेशी आइएनजिओ र एनजिओको पैसाको भरमा बोल्दै छन्’ वा दलितहरू ‘पश्चिमी क्रिस्चियन चर्चहरूद्वारा सञ्चालित’ छन् ।
यदि नारी, दलित, जनजाति आन्दोलनहरूमा लागेका सबै विदेशबाट सञ्चालित षडयन्त्र-जालभित्र छन् भने त तिनमा आत्मनिर्णय वा एजेन्सीको सम्भावना नै भएन । अनि यसै हो भने सीमान्तकृत समुदायका सबै अभियन्ताहरू फगत कठपुतला मात्र हुने भए ।
जसरी अहिले भारतीय मिडियाले नेपालीलाई कठपुतलाको रूपमा चित्रण गर्दा सबैले अपमान बोध महसुस गरेका छन्, त्यसरी नै सीमान्तकृत समुदायकालाई ‘यी सबै विदेशबाट सञ्चालित कठपुतला हुन्’ भन्दा ती समुदायका अभियन्ता तथा जनसाधारणलाई कस्तो महसुस भयो होला ?
षड्यन्त्र सिद्धान्त र चलखेलको धरातल
षड्यन्त्र सिद्धान्त (कन्स्पिरेसी थ्योरी)हरू नयाँ कुरा होइनन् । मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै षड्यन्त्र सिद्धान्त मान्नेका जमात रहँदै आएका छन् । मध्यकालीन युरोपमा प्राकृतिक प्रकोपहरू विभिन्न देवीदेवताबीचका आपसी शक्ति संघर्ष तथा एक–अर्काविरुद्घ गरेका षड्यन्त्रहरूका परिणाम हुन् भन्नेहरू थिए । अहिले पनि केही कोरोना महामारी देवीदेवताकै चलखेलको परिणाम हो भन्दै छन् । विदेशी शक्ति तथा देशी दलालले देशको स्वाभिमानलाई ढाल्न लगातार षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भनेर मान्नेहरूको जमात त नेपालमै पनि छ ।
षड्यन्त्र सिद्घान्तहरूको रोचक पक्ष के छ भने न तिनलाई पूर्ण रूपले नकार्न मिल्छ, न स्विकार्न । षड्यन्त्र सिद्घान्तहरूले अर्धसत्यलाई अर्धतथ्यहरूसित मिसाउने हुनाले के सत्य हो र के असत्य भनेर खुट्याउन त्यसै पनि गाह्रै हुन्छ । हालको भूमण्डलीकृत प्राविधिक युगमा यो झन्झन् दुश्कर बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा समेत षड्यन्त्र सिद्घान्तको प्रभाव देखिन्छ । अहिले नेपाल मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व नै ‘हल्लै हल्लाको संसार’मा रूपान्तरित हुँदै जाँदै छ ।
के यसको मतलब सबै किसिमका षड्यन्त्र–व्याख्याहरू गलत नै छन् त ? स्वैरकल्पना र यर्थाथवाद मिसिएको जस्तो लाग्ने समसामयिक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरूको आख्यान-संरचनाभित्र यसै भनिहाल्न पनि गाह्रो छ ।
खास गरेर अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय राजनीतिको संसार आदर्शमा नभएर फाइदा नोक्सानका दंगली प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने भएका हुनाले हरेक देशभित्र विभिन्न किसिमका विदेशी शक्तिहरू चलायमान रहन्छन् । नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल फिँजिएको कुरा सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ तथा सरोजराज अधिकारीको ‘जासुसीको जालो’ जस्ता पुस्तकहरूमा पनि छ ।
भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायतका अन्य सबै राष्ट्रका आ-आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थहरू छन् । नेपालजस्तो विश्व पद्घतिको ‘पेरीफेरी’मा परेका मुलुकमा ती स्वार्थहरू पक्कै क्रियाशील छन् । इयू र क्रिस्चियन चर्चहरूका आफ्नै स्वार्थ होलान् । एनजिओ, आइएनजिओ वा अन्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामार्फत पनि ती स्वार्थहरू चलायमान हुन सक्छन् ।
संसारका अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि इमानदार र बेइमान दुवै किसिमका मानिस छन् । केही ती विदेशी शक्तिहरूद्वारा पक्कै सञ्चालित होलान् । केही मानिस सर्वहारा वर्गको वा नारीका नाममा वा दलितका वा मधेसी नेपालीका नाममा राजनीति गर्दै सुकिलामुकिला बनेका उदाहरणहरूसमेत छन् ।
तर, जुनसुकै शक्तिले चलखेलको मौका त्यतिवेला मात्र पाउँछ जब देश र समाजको आर्थिक तथा सामाजिक धरातल त्यस किसिमको चलखेल निम्ति उर्वर बनेको हुन्छ । केही मानिस ठूलाठालु बनेका, तर अरू गरिबी र तिरस्कारको बोझमुनि दबिएका ठाउँहरू चलखेलका निम्ति उर्वर हुन्छन् । विदेशी चलखेल हाम्रो नियन्त्रणबाहिरको कुरा हो । त्यो त राष्ट्र–राज्यको विश्वव्यापी संरचना रहुन्जेल चलिरहने कटु सत्य हो । हामीले गर्न सक्ने भनेको देशभित्र छरिएर रहेका सबै किसिमका असन्तुष्टि, अभाव तथा तिरस्कार–बोधहरूको उन्मूलन हो । त्यसैले मुख्य कुरा गरिबीलाई नै उन्मूलन गर्नतिर लाग्नुप-यो ।
दलितलाई माया दया गरेर परोपकारी हुँदै उदारवादी आनन्द लिनुको साटो समस्त जातिप्रथालाई नै निर्मूल पार्दै लाने उपाय खोज्नुप-यो । नारीवादी अभियन्ताहरूलाई ‘यी एनजिओ आइएनजिओको डलर खाएर उफ्रनेहरू हुन्’ भन्नु साटो कानुनको तहमा मात्र नभएर दैनिक व्यवहारकै तहमा लैंगिक विभेद निर्मूल गर्नुप-यो । यदि देशभरि नै सामाजिक न्यायको पालना भएमा सीमान्तकृत वर्गका असन्तुष्टि आफैँ हराउनेछन् । अनि असन्तुष्टि नै नरहेमा विदेशी चलखेलले केही गर्न सक्दैन । पातपतिंगर जम्मा भएको धरातलमा मात्र आगो सल्काउन सकिन्छ ।
हो, सामाजिक न्याय प्राप्ति निम्ति आन्दोलनमा लागेकाहरूमध्ये केही (सबै होइन) आ–आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षाबाट सञ्चालित थिए होला । तर, ती आन्दोलनका केही नेता फटाहा नै भए पनि तिनले उठाएका मुद्दा जनसाधारणका असन्तुष्टि र तिरस्कार–बोधसित नजोडिएका भए आगो फिँजिन सक्दैनथ्यो । हो, केही विस्फोटहरू हुन्थे होला, तर माओवादी तथा मधेस आन्दोलनहरू वनको आगोजस्तै देशका विस्तृत भूभागहरूमा फिँजिन सक्दैनन् थिए ।
अन्त्यमा
अहिले नेपालले तीनवटा मोर्चामा एकैसाथ संघर्ष गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो, कोरोना संक्रमणविरुद्घको स्वास्थ्य र सुरक्षाको मोर्चा, दोस्रो कोरोनाले आममानिसको जीवनमा ल्याउने उथलपुथलविरुद्घको आर्थिक मोर्चा र तेस्रो, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासित जोडिएको कूटनीतिक मोर्चा । यी तिनैवटा मोर्चामा एकैसाथ जुझ्न निम्ति देशव्यापी एकताको आवश्यकता छ । त्यस्तो एकता पहाडे राष्ट्रवादको ब्यानरअन्तर्गत बन्न सक्दैन ।
पहाडे, मधेसी, जनजाति, दलित, नारी, पुरुषलगायत सबैको एजेन्सी र आत्मनिर्णयको सम्मान गर्ने देशप्रेमको नयाँ भाष्यअन्तर्गत मात्र बन्न सक्छ । एकअर्काको कर्तापनलाई स्वीकार गरेर मात्र हामी हालको महामारी तथा पोस्ट कोरोना युगमा आइपर्ने समस्त चलखेलविरुद्घ साझा मोर्चाको निर्माण गर्न सक्नेछौँ । नेपालीलाई आत्मनिर्णयविहीन कठपुतला मान्नेहरूलाई समेत दरिलो, सामूहिक प्रतिउत्तर दिन सक्नेछौँ ।