नयाँदिल्लीको बाह्रखम्बा रोडमा रहेको नेपाली राजदूतावासबाट भारतीय विदेश मन्त्रालय रहेको साउथ ब्लकमा पुग्न निजी गाडीमा सबैभन्दा छोटो बाटो जाँदा साढे तीन किलोमिटर पनि छैन । बाँकी दुई प्रचलित रुट फिरोज शाह रोड वा कोपर्निकस मार्ग जताबाट गए पनि पाँच किलोमिटरभन्दा छोटै पर्छ । तर, यो दूरी नाघेर साउथ ब्लक पुग्नका लागि नेपाली कूटनीतिक समय निकै लामो हुने गरेको छ ।
अहिले नेपालको मिचिएको भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएपछि बाह्रखम्बा रोडबाट साउथ ब्लक पुग्ने कूटनीतिक समयको खोजी भइरहेको छ । त्यहाँ बसेर नेपाल-भारत सम्बन्ध सङ्लो बनाउँदै नेपालको सर्वोत्तम हितमा सक्रिय रहने राजदूतको जिम्मेवारीमा नेपाली राजनीतिका एक पाका र भद्र व्यक्ति नीलाम्बर आचार्य हुनुहुन्छ ।
भारतीय ‘ठुल्दाइ’ अहंलाई नेपालले इतिहासकै सबैभन्दा कडा जवाफ दिएको मानिएको यो वेला अहिलेसम्म बाह्रखम्बाको खासै भूमिका देखिइसकेको छैन । यहाँ बाह्रखम्बाको भूमिकाको खोजी गर्न लागिएको पनि होइन । बरु, विगतमा भारतीय सैन्य मिसनलाई नेपालबाट फर्काउँदा भएको कूटनीतिक प्रयासको अन्तर-कथा सुनाउन लागिएको हो ।
सैनिक मिसन आगमनको कथा
त्यसो त आइएमएलजी (इन्डिएन मिलिटरी लिएजोन ग्रुप) का नाममा नेपालमा आएका भारतीय सैनिकहरू १८ वर्षपछि फर्किएको कथा नयाँ होइन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालको क्रान्ति सकिएको एक वर्ष २० दिनका दिन उनीहरू काठमाडौंमा अवतरण गरेका थिए । कांग्रेसकै नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको साढे तीन महिनापछि तिनलाई भित्र्याइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाका साथै गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा, यातायातमन्त्री भद्रकाली मिश्र, मन्त्रीहरू खड्गमान सिंह र महावीर शमशेरसहित ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीले २३ पुस २००८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग भेटेर सेना पठाउन आग्रह गरेको थियो । भारतीय सेना ल्याउने विषयमा नेपाली राजनीति र प्रशासनमा घनघोर विवाद थियो । सेना पठाउनुभन्दा दुई हप्ताअघि ६ सदस्यीय भारतीय टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो ।
मेजर जनरल वाई. एस. परान्जपेको नेतृत्वमा नेपाल आइपुगेकै दिन भारतीय सैन्य टोलीसित नेपालका कामु प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर, गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, प्रधानसेनापति किरण शमशेरसहितको संयुक्त बैठक बस्यो । र, त्यसै दिन सरकारले गजेटमा सूचना निकालेर नवीन प्रजातन्त्रलाई बाह्य र आन्तरिक खतराबाट जोगाउन भारतले सेना पठाइदिएकोमा धन्यवादसमेत दिन भ्यायो ।
मेजर जनरल वाई. एस. परान्जपेको नेतृत्वमा २७ फागुनमा नेपाल आइपुगेकै दिन भारतीय सैन्य टोलीसित नेपालका कामु प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर, गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, प्रधानसेनापति किरण शमशेरसहितको संयुक्त बैठक बस्यो । र, त्यसै दिन सरकारले गजेटमा सूचना निकालेर नवीन प्रजातन्त्रलाई बाह्य र आन्तरिक खतराबाट जोगाउन भारतले सेना पठाइदिएकोमा धन्यवादसमेत दिन भ्यायो ।
अनि सुरु भयो-नेपालमा भारतीय सैन्य गतिविधि । गौचरन हवाई मैदान बनाउने र नेपाली सेनालाई तालिम दिने भनिए पनि उनीहरूको मुख्य उद्देश्य त्यो थिएन । बरु, तिब्बतमाथि चीनको बढ्दो नियन्त्रणबाट थप संवेदनशील भएको भारतले नेपालको उत्तरी सीमा निगरानी गर्न सेना राखेको थियो । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोलादेखि दार्चुलाको टिंकर भञ्ज्याङसम्मका विभिन्न १७ ठाउँमा स-साना टुकडीमा पोस्ट खडा गरेका उनीहरू वायरलेस सेटबाट चिनियाँ रेडियोको मनिटरिङ गर्थे । आइएमएलजीको कार्यालय भने हाल प्रधानसेनापतिको सरकारी निवास रहेको ललितपुरको झम्सिखेलस्थित शशीभवनमा थियो ।
नेपालको सरकारी संयन्त्रले त्यसलाई सैनिक शिष्टमण्डल भनेर प्रचार गरेको थियो र त्यसको उद्देश्य नेपाली सेनालाई जंगी विज्ञानको नयाँ किसिमको तालिम दिने र देशको उन्नति फैलाउने भनेर प्रधानमन्त्रीलगायतले भन्दै थिए । ९ फागुनमा गजेटमै सूचना छापेर एक वर्ष वा सके त्योभन्दा पनि चाँडो सेनाका लागि शिक्षा र पुनः संगठनको योजना चालू गराउने जानकारी दिए पनि १८ वर्षमा पनि ठूलो कूटनीतिक मिहिनेतपछि मात्रै फर्किएका थिए । भारतीय सेना आउँदा नेपालमा राजा त्रिभुवन थिए र व्यवस्था बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो । तर, सेना फर्किंदा राजा महेन्द्र थिए र व्यवस्था निर्दलीय पञ्चायती । सेना फिर्ती हुँदाका प्रधानमन्त्री रहेकाले कीर्तिनिधि विष्टको भूमिका त यस कथामा स्वाभाविक रूपमा जोडिने नै भयो । तर, कूटनीतिक अन्तर-कथा भने फरक छ ।
यति वेला भारतले मिचेको भूभागसमेत समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि बढेको तनाव शान्त पार्न सबैले कूटनीतिक पहलको खाँचो औँल्याइरहेका छन् । यस्तो वेलामा त्यतिवेला भारतीय सैनिक मिसन हटाउँदाको कथाले नेपाली कूटनीतिक कौशलको जानकारी मात्र दिँदैन, नयाँ पुस्तालाई गौरवबोध पनि गराउँछ ।
सैनिक मिसन फिर्तीको कथा
प्रजातन्त्र मासेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेसँगै राजा महेन्द्र भारतसँग मात्र भर पर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यसैले उत्तरी छिमेकीलाई पनि विश्वासमा लिने मौकाको खोजीमा थिए । उनी भारतीय सेनाको बिदाइलाई त्यो मौकाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्थे । त्यति वेला पनि अहिलेको लिम्पियाधुरा-कालापानीको मामलामा जस्तै आवरणमा देखिने राजनीतिक पात्रहरूले भारतीय सैनिक पोस्टबारे बोलिरहन्थे । जस्तो कि- तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री हृषिकेश शाहले १८ भदौ २०१९ मा सिंहदरबार सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘१७ वटा चेकपोस्टमा भारतीय वायरलेस अपरेटरहरू मात्र छन्, उनीहरूलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा जहिले पनि फर्काउन सक्छ ।’ बाहिर सार्वजनिक खपतका ‘ब्लफ’ चले पनि भित्री खेल जारी थियो । भित्री खेलाडीका रूपमा सक्रिय थिए- भारतका लागि नेपाली राजदूत सरदार भीमबहादुर पाँडे । राष्ट्रमा राजा महेन्द्रको दबदबा थियो ।
बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको वेलामा सरकारको सचिव भएर नाम कमाएका सरदार पाँडे, हिमालय शमशेरलगायत बहुदलकालीन विभिन्न प्रशासकसँगै खोसुवामा परेका थिए । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरकै पालामा राज्यको तर्फबाट तराईमा औद्योगिकीकरणका लागि भूमिका खेलेका सरदार पाँडे खोसुवामा परेपछि निजी उद्यमका लागि तराई झरेका थिए । यस क्रममा उनी बाराको परवानीपुर पुगेर मणिहर्ष ज्योतिसित मिली ‘हिमाल आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज’ खोलेर उद्योग व्यापारतिर सक्रिय भएका थिए ।
खान्कीभन्दा बान्कीका लागि र खानदानको नाम कमाउन जागिर खाने त्यो वेलामा खोसुवामा परेको भनेपछि परिवारकै इज्जत जान्थ्यो । त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्ध सकिनेबित्तिकै तीन वर्ष (सन् १९४५-४८) बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव र वासिंटनका लागि समेत काउन्सेलर भएर राजदूतहरू सिंह शमशेर र केशर शमशेरसँग काम गरेका भीमबहादुर चुपचाप निजी उद्यममा सीमित थिए ।
संयोग कस्तो पर्यो भने त्यही वेला राजाको निम्तोमा युरोपकै ठूलो फलाम कारखानाका जर्मन उद्योगपति अलफ्रेड क्रुप नेपाल आए भने हिमाल आइरनको उद्घाटन गर्न राजा महेन्द्रसँगै परवानीपुर गए । आफैैँले जागिर खोसेका सरदार पाँडे सय बिघा जग्गामा कारखाना खोलेर बसेको भेटेपछि राजा त प्रभावित भए नै, जर्मन उद्योगति क्रुप पनि सरदार पाँडेसँग प्रभावित भए । पाँडे परिवारको अनुमानमा जर्मनीमा राजदूत पठाउने समय परेको त्यो वेलामा क्रुपसँगको समेत कुराकानीबाट पाँडे राजाको आँखामा फेरि परे । नभन्दै राजा परवानीपुरबाट फर्केको दुई हप्तापछि बडाहाकिम शेरबहादुर शाहीले सरदार पाँडेलाई खबर पठाए-परराष्ट्रमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टबाट बोलावट भएको छ ।
कीर्तिनिधिले राजाबाट सरदार पाँडेलाई राजदूत बनाउन चाहेको खबर सुनाए । कूटनीतिक अनुभवसमेत भएको व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा राजालाई पनि उचित पात्र नै मिल्थ्यो भने राजा त्रिभुवनले नै सरदारको पदवी दिएका पाँडे पनि निधारमा लागेको खोसुवाको कालो टीका मेट्न चाहन्थे । उनले जर्मनीका लागि राजदूत हुने कुरा नस्विकार्ने कुरै भएन ।
चारवर्षे राजदूतको अनुभवबाट प्रशासक पाँडेको कूटनीतिक छवि पनि राम्रै बनेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाले अब त जरा गाड्यो भन्ने आकलनमा पुगेका राजाले कूटनीतिक मामलामा अलि जोखिम मोल्न खोजेको देखियो । २५ चैत ०२५ मा कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि भीमबहादुर पाँडेलाई ८ जेठ २०२६ मा जर्मनीबाट सारेर भारतका लागि राजदूत बनाए । त्यतिखेर परराष्ट्र सचिव थिए- सरदार पाँडेका बालसखा ‘खनालजी’ अर्थात् विद्वान् रणनीतिकार सरदार यदुनाथ खनाल । थिंकट्यांक मानिने खनाल दोस्रोपटक परराष्ट्र सचिव थिए ।
परराष्ट्रमा यी दुई सरदारको मिहिनेत देखिन थाल्यो । काठमाडौंमा सरदार खनालको रणनीतिक र दिल्लीमा राजदूत पाँडेको कूटनीतिक सक्रियताको प्रतिफल १४ महिनामा निस्कियो । १९ भदौ २०२६ का दिन सरदार खनाल र भारतीय समकक्षी त्रिलोकीनाथ कौलले दुई वर्षभित्र भारतीय सैनिक फिर्ता गर्ने सम्झौतामा सही गरे । दश महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेर आउनू भन्ने राजाको निर्देशन भए पनि खनालले दुई वर्षको म्याद दिएर सम्झौता गरे ।
यस्तो किन भयो त ? जयराज आचार्यले लेखेको ‘यदुनाथ खनाल : जीवनी र विचार’ मा सरदार खनाल भन्छन्, ‘हामीलाई भारतीय सैनिक सम्पर्क समूह ‘फिर्ता गराउनु’ महत्वपूर्ण कुरा थियो कि ‘दश महिनामै फिर्ता गराउनु’? भारतीयहरू दुई वर्षभित्रमा नै पनि फर्किन राजी हुन्छन् भने त्यो पो महत्वपूर्ण उपलब्धि भयो त, होइन ? सोह्र-सत्र वर्षसम्म त उनीहरू यसै पनि बसिसकेकै थिए भने अब निश्चित समयावधिमा फर्किन मान्दा के हानि हुने थियो र ?’ यदुनाथको चातुर्यबाट खुसी भएका राजाले खनाललाई विमानस्थलबाट घर जानुअघि नै दरबारमा बोलाएर स्याबासी थिएका थिए ।
नेपालले जितेको खेल
सम्झौता भए पनि भारतले सेना फर्काइसकेको थिएन । उसलाई निरन्तर फलो अप गरेर सेना फिर्ता नभएसम्म कूटनीति प्रयास जारी राख्नु जरुरी थियो । त्यतिखेरका सूचनाहरू केलाउँदा देखिन्छ- सम्झौता नै गरे पनि भारतले सेना फिर्ता गर्ला कि नगर्ला भन्ने आशंका कायम थियो । त्यसैले एक वर्षभन्दा बढीको निरन्तरको प्रयास सम्झौतामा टुंगिएपछि पनि राजदूत पाँडेले लबिङ र भेटघाट जारी राखे । अन्ततः उनीसमेत बसेर भएको वार्ताको नतिजास्वरूप ०२७ सालको पुससम्ममा भारतीय सैनिक फिर्ता भए । यसको पछाडि कसरी काम भएको थियो भन्नेचाहिँ रोचक कथा हो ।
त्यतिखेर प्रधानमन्त्री विष्टको अंग्रेजी अन्तर्वार्ताको प्रश्नोत्तर नै परराष्ट्र सचिवले लेखेर ‘द राइजिङ नेपाल’मा छापिनु र राजदरबार मामिलासमेत हेर्ने गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी परराष्ट्रमन्त्री हुनुले नेपालको कूटनीति प्रधानमन्त्री विष्ट वा परराष्ट्रमन्त्रीले नभएर सोझै राजाले चलाइरहेका थिए भन्ने स्पष्टै छ । हो, राजासँग सीधै सम्पर्कमा बसेर काम गर्नेमा पर्थे राजदूत भीमबहादुर पाँडे पनि । उनी दिल्लीका गतिविधि सोझै राजालाई रिपोर्टिङ गर्थे । तिनैमध्येको एक हो, उनले १४ जुलाई १९७० अर्थात् ३० असार २०२७ मा राजा महेन्द्रलाई लेखेको बिन्तीपत्र, जसमा भारतीय सेना नेपाल फिर्तीको भित्री कथा जोडिएको छ ।
उनले भारतका विदेशमन्त्री सरदार स्वरन सिंह र विदेशसचिव त्रिलोकीनाथ अर्थात् टी. एन. कौललाई विदेश मन्त्रालयमा भेट्दाका कुरा राजालाई यो बिन्तीपत्रमार्फत जाहेर गरेका छन् । पहिलो बुँदामै सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत पाँडे लेख्छन्, ‘म रक्षामन्त्री हुँदा तपाईंलाई आइएलएमजी नेपालबाट झिक्न पर्छ, तर यो काम मेरो हैन, परराष्ट्र मन्त्रीको हो भनेको थिएँ । अहिले म आफैँ परराष्ट्रमन्त्री भएँ । अब तपाईंले भनेको दिन म आइएलएमजी नेपालबाट विथड्र गराउन तयार छु । तपाईंहरूलाई रक्षा सम्बन्धमा मबाट सहायता चाहिने हो भने भन्नुहोस्, दिन तयार छु, तपाईंहरूको इच्छाविपरीत म कुनै पनि काम गर्न चाहन्न । तपाईंहरूलाई मन लागे हाम्रो सहायता लिनुस्, मन नलागे नलिनुस् । कर लगाउने कुरै छैन ।’
पत्रको दोस्रो बुँदामा ‘नेपाल र भारतबीच जे-जति आउटस्ट्यान्डिङ इस्युज छन्, ती सबलाई अब तुरुन्तै समाधान गर्ने’ विचार स्वरन सिंहले सुनाएको उल्लेख छ । सिंहले राजदूत पाँडेलाई भनेका छन्- हुन सक्छ भने दुई दिनलाई तपाईंको परराष्ट्रमन्त्रीलाई नेपालबाट दिल्ली आउने निम्ता पठाउँछु, दुईजना सँगै बसी भारत–नेपालबीचका सबै आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु समाधान गरौँ ।
भारत स्वतन्त्र भएको पाँच वर्षपछिदेखि लगातार २४ वर्ष संघीय सरकारको मन्त्री भएका अनुभवी राजनीतिज्ञ पन्जाबी सरदार सिंहले विदेशमन्त्री हुनुअघि अरू पोर्टफोलियो सम्हालेका थिए । सिंह रक्षामन्त्री भएका वेला राजदूत पाँडे उनलाई भेट्न गइरहन्थे । सरदार पाँडे राजदूत हुँदा परराष्ट्रमा सिंहको दोस्रो कार्यकाल आयो । पछि उनी फेरि रक्षामन्त्री भए । उनी ठान्थे- राजा महेन्द्रले पनि उनलाई ‘राम्रोसँग’ चिनेका छन् । सिंहको भनाइलाई बिन्तीपत्रमार्फत राजदूत पाँडेले रिपोर्टिङ गरेका छन्- मौसुफमा मैले विश्वास पनि पारेको छु जस्तो लाग्छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध प्रजातन्त्रवादीहरूलाई भारतले सहयोग गरेको जस्तो देखिए पनि राजदूत पाँडेको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार ‘इस्ट्याब्लिसमेन्ट रेजिम (संस्थापन सत्ता) लाई नै भारतले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा’ थियो भारत । राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो विचार भए पनि नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत राजबहादुरको छवि नेपालमा राम्रो थिएन । यसबारे स्वरन सिंहले नेपालको चासोलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो राख्नका निमित्त म भरसक कोसिस गर्नेछु, हाम्रो राजदूत आजकल यहाँ आएका छन्, निजलाई पनि भारत-नेपाल सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्ने कुरा सम्झाएर पठाउँछु ।’
निकै वर्षयताको भारतसँगको कूटनीतिक अनुभव भने त्यस्तो छैन । एक भारतीय पूर्वराजदूतका अनुसार हामी साउथ ब्लकको प्रशासनिक तहभन्दा माथि पुग्नै नसकेको तीतो भोगाइ छ । त्यति वेलाको अनुभव त्यस्तो देखिँदैन । राजदूत पाँडेले भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग सीधा पहुँच राखेर काम गरेका छन् । बिन्तीपत्रमा सिंहले उनलाई भनेको भनाइबाट पनि त्यो झल्किन्छ । ‘तपाईंलाई कुनै कुरा मसँग गर्नुपर्यो भने भेट्नुहोला,’ उनले राजदूत पाँडेलाई भनेका थिए-हामी सँगै मिली काम गर्नुपर्छ ।
निजी सम्बन्धको कूटनीतिक साइनो
एक वर्षको लबिङबाट उनी यसमा सफल भएको कुरा उनका बिन्तीपत्रहरूको संकलन हेर्दा थाहा हुन्छ, जसलाई पाँडे परिवारले ‘त्यस बखतको नेपाल’पछिको नयाँ पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस अवधिमा उनले विभिन्न व्यक्तिसित भेटेका छन् । जस्तै- अटलविहारी वाजपेयी । ग्वालियरमा जन्मेका वाजपेयीसँग हालको राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेरकी सासू ग्वालियरकी राजमाता विजयराजे सिन्धियामार्फत निकटता कायम गर्न सरदार पाँडेलाई सहज थियो । पशुपतिलाई सरदार भीमबहादुरले पढाएका थिए । त्यतिवेला अहिलेको विशाल भारतीय जनता पार्टीको मुहान अखिल भारतीय जनसंघ नै के थियो र ? त्यसअघिको लोकसभाको चुनावमा ५२० मध्ये जम्मा १४ सिट जितेर चौथो स्थानमा भएकोमा ३५ सिट जितेर बल्लतल्ल तेस्रो स्थानमा उक्लिएको पार्टी । जबकि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको एक्लै २८३ सिट थियो । तर, दोस्रो लोकसभामा जनसंघको जम्मा चार सिट हुँदादेखि सांसद रहेका वाजपेयी बुलन्द वक्ता थिए ।
त्यति वेलाको एउटा भाषण सुनेर वाजपेयीलाई नेहरूले भनेका थिए- एक दिन तिमी भारतको प्रधानमन्त्री हुन्छौ । नभन्दै उनी तीनपटक भारतको प्रधानमन्त्री भए । विपक्षी दलका प्रभावशाली वक्ताले भारतीय लोकसभामा यो विषय उठाउने सही पात्र हुन सक्ने ठानेर वाजपेयीलाई पनि भेटेर ६ साउन २०२६ मा सरदार पाँडेले कुरा गरे । बिन्तीपत्रमा वाजपेयीको भनाइ उल्लेख गर्दै सरदार पाँडे लेख्छन्- ‘भारत र नेपालबीच कुनै मतभेद रहनुहुन्न, भारत सरकारले नेपालउपर कुनै कुराको अर्घेलो गर्यो भने त्यसको हामीले घोर विरोध गर्छौं, नेपालको इच्छाविरुद्ध एकजना पनि भारतीय सैनिक नेपालमा एकछिन पनि रहन सक्दैन ।’
नेहरूका किशोरवयदेखिका सहकर्मी भारतीय कंग्रेसका नेता डा. करण सिंहकी श्रीमती तथा मोहन शमशेरकी नातिनी यशो राज्यलक्ष्मीलाई उनीहरू लक्ष्मी–निवास (हालको भैरवनाथ गण भएको ठाउँ) मै बस्दा सरदार भीमबहादुरले पढाएका थिए । यसकारण पनि करण सिंहसित भीमबहादुरको व्यक्तिगत पहुँच थियो । यसबाट पनि लबिङको काममा सहयोग नै पुग्यो । त्यति मात्र नभएर भारतीय सेनाका प्रमुख साम हर्मुशजी फ्रामजी जमशेदजी म्यानिक्ससँग पनि सरदार पाँडेको राम्रो सम्बन्ध थियो ।
गोर्खाली पल्टनको भएकाले सामबहादुरका रूपमा चिनिने र नेपाली पनि बोल्ने साहसी तथा स्पष्टवक्ता म्यानिक्स प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसित पनि ठाडो भाषामा कुरा गर्ने स्वभावका थिए । बोर्डर चेकपोस्ट हटाउन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी नै तयार नभएको अवस्थामा उनले पनि राजदूत पाँडेलाई सहयोग गरेका थिए । यो कुरा सरदार पाँडेले काइँला छोरा पवनबहादुरलाई पनि सुनाएका रहेछन् । पिताको भनाइ उद्धृत गर्दै पवन भन्छन्- त्यो वेला म्यानिक्स असाध्यै शक्तिशाली मान्छे थियो, मलाई उसले ठूलो सहयोग गर्यो ।
बिन्तीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार राजदूत सरदार पाँडेले पनि पन्जाबी सरदार स्वरन सिंहलाई उनी परराष्ट्रमन्त्री भएकोमा राजाले खुसी मानेको, उनलाई नेपालको एक सच्चा मित्र ठानेको मात्र नभई उनको समयमा नेपाल–भारतबीचका साना-ठूला सबै झमेला जरुरै निम्टनेछन् भन्ने विश्वास गरेको सन्देश सुनाएका छन् ।
राजदूत बनाएर पठाउँदा राजाले सरदार पाँडेलाई मुख्य दुईवटा जिम्मेवारी दिएका थिए- पहिलो, भारतीय सेनाका चेकपोस्ट हटाउने र दोस्रो, व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्ने । त्यही मौका पारेर राजदूत पाँडेले स्वरन सिंहलाई आइएलएमजी त अब नेपालबाट हट्ने भयो, सुस्ता र व्यापार तथा पारवहनको समस्या चाँडो हल गर्न पाए हुने थियो भन्ने कुरा गरेका छन् । यसमा सिंहको सीधा जवाफ छ- ‘नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्ने भारतको नीति भएकाले, अब हुने सन्धिमा नेपाललाई फाइदा हुन्छ भने, भारतलाई नोक्सान हुन्छ भने पनि मैले पर्वाह गर्दिनँ । नेपाल-भारत दुवै राष्ट्रलाई बेवकुफ बनाएर केही काला बजारियाहरूले हाम्रो सन्धिबाट फाइदा नउठाऊन् भन्ने मात्र मेरो विचार हो । तपार्इंको परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटी सुस्ता र अरू सबै समस्या म हल गर्छु ।’
राजदूत पाँडेसँगको कुरा सकिएपछि मन्त्री सिंहले परराष्ट्रसचिव कौललाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर उनकै अगाडि सुनाएका छन्, ‘नेपाली राजदूतले आइएलएमजी नेपालबाट चाँडो हटोस् भनी अघि म रक्षामन्त्री हुँदा पनि आग्रह गरेका थिए, त्यसैले मैले आज निजलाई सो नेपालले भनेको दिन फिर्ता गर्छु भनिदिएकोले सो कुरा तिमीलाई सुनाउन बोलाएको हुँ । नेपालको इच्छाविरुद्ध हामीले कुनै पनि काम गर्न हुन्न ।’
त्यति वेला सैनिक मिसन फिर्ता गरे पनि मेजर जनरल भने भारतले राख्न चाहेको पनि राजदूत पाँडेको पत्रबाट देखिन्छ । आइएलएमजी निःसर्त फिर्ता गर्नुपर्ने र नेपालले सैन्य सहायता मागेमा दिन पनि पर्ने उल्लेख गर्दै सिंहले कौललाई भनेका छन्, ‘मेजर जनरल नेपालले राख्न मन लागे राख्न सक्छ, त्यसमा हामीले कर गर्ने कुरा छैन । नेपाल भारत व्यापार सन्धि पनि राम्रो हुनुपर्छ ।’
सिद्धार्थशंकर रे पनि इन्दिरा गान्धीका विश्वासिला मान्छे मानिन्थे । गान्धीको मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षामन्त्री रहेका यी बंगाली वकिल तथा कूटनीतिज्ञ ज्योति वसुभन्दा अघि पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए । पछि पन्जाबको गभर्नर हुँदै भारतका लागि अमेरिकाका राजदूतसमेत भए । एक महिना लगाएर पानीजहाजमा बेलायत जाँदाका सरदार पाँडेका यी मित्र पनि पाँडेका लागि भारतीय सत्तासँगको पहुँच कायम गर्नका लागि अनौपचारिक स्रोत थिए ।
यस्तै सहजताका लागि सरदार पाँडेका अर्का मित्र थिए- नगेन्द्र सिंह, जो तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति बराह गिरि बेंकट गिरिका सचिव थिए । भारतका महान् प्रशासकहरूमध्येमा नाम दरिने यिनले भारतका दोस्रोदेखि चौथो राष्ट्रपतिहरू क्रमशः डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, डा. जाकिर हुसेन र भिभी गिरी गरी तीनजना राष्ट्रपतिसँग कर्मचारीको रूपमा काम गरेका थिए ।
राजनीतिक पंक्तिभित्र कूटनीतिक सक्रियता
पछिल्ला केही दशकमा शक्तिशाली मानिएका देशका काठमाडौंस्थित राजदूतहरू देख्नेलाई नै लाज लाग्ने गरी सक्रिय हुँदै आएका छन् । थप दिक्दारलाग्दो त के भने जब-जब हाम्रो आन्तरिक मामिला अनेक कारणले तरंगित हुन थाल्छ, तब-तब ती कूटनीतिज्ञको सक्रियता बढ्छ ।
३० असार २०२७ मा राजा महेन्द्रलाई सरदार भीमबहादुर पाँडेले लेखेको बिन्तीपत्र । जेठ २०२६ मा भारतका तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति भिभी गिरीसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न जाँदै राजदूत सरदार भीमबहादुर पाँडे ।
नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै आफ्ना विहारी मित्र राजदूत चण्डेश्वरप्रसाद नारायण सिंहको सक्रियता कायम राख्न सकेका नेहरूको पदचाप पछ्याइरहेको साउथ ब्लकले त यसो गर्न खोज्ने नै भयो । उनीहरू चाहेको वेलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीलगायत सबै शक्तिकेन्द्रका गोप्य कोठामा पहुँच राख्छन्, राखिरहेकै छन् । यस्तो दृश्यलाई लिएर नेपालमा दबिएका आवाजहरू सुनिन्छन्- के नेपालको राजदूतले दिल्लीमा यो हिम्मत गर्छ ? के उनीहरूलाई भारतले त्यति सहज पहुँच दिन्छ ?
हो, बाह्रखम्बास्थित नेपाली राजदूतावासको यस्तो सक्रियता देखिँदैन । तर, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि बाह्रखम्बा यसरी निसास्सिएको अनुभूतिमा सधैँ थिएन । सरदार पाँडेले राजालाई गरेको रिपोर्टिङ हेर्दा बाह्रखम्बाको काफी सक्रियता देखिन्छ । हालका वर्षमा संविधानदेखि विभिन्न कानुन निर्माणका सन्दर्भमा, सत्ता समीकरणका चलखेलहरूमा, राजनीतिक नियुक्तिदेखि प्रशासनिक व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरूमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सक्रियता देखिन्छ । कुनै राजनीतिक दलविशेषको गुट-उपगुट निर्माण र सञ्चालनहरूमा समेत उनीहरूको सक्रियतालाई दलहरूले समेत स्विकारेको लाजमर्दो लीला पनि सतहमै हुन्छ । तर, भारतमा राजदूत पाँडेको सक्रियता भने स्पष्टतः मुलुकको हितका लागि एजेन्डा-बेस्ड देखिन्छ ।
स्वरन सिंहका पूर्ववर्ती विदेशमन्त्री दिनेश सिंहसित पनि उनले पटक-पटक भेटघाट गरेको कुरा उनका बिन्तीपत्रहरूको संकलनबाट झल्किन्छ । दिनेश सिंहको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उनले भेटघाट भएलगत्तै कुराकानीको विवरण र भारतको मनसाय उल्लेख गर्दै राजालाई सल्लाहसमेत दिएर तत्काल पत्र पठाउने गरेको पाइन्छ । राजदूत पाँडेले १० साउन २०२६ मा पठाएको एउटा बिन्तीपत्रको भाषा भने यस्तो छ, ‘भारतले नेपालबाट मिलिटरी लेजो ग्रुप र चेकपोस्ट अपरेटर अवश्य झिक्छ । यस कुरामा भारतको संसद् र जनमत भारत सरकारविरोधी छ । सो झिक्ने कुरा र नीति भारत सरकारले संसद्मा घोषणा गर्यो । सो झिकिन पर्छ भन्ने श्री ५ को सरकारको स्ट्यान्ड हो । पुग्यो जस्तो तावेदारलाई लाग्छ । सरकार जो हुकुम ।’ यस पत्रबाट भने अब बल्ल भारतीय सेना साँच्चै नेपालबाट फर्कन्छ भन्ने कुरामा राजदूत पनि ढुक्क नभएजस्तो देखिन्छ ।
त्यतिखेर नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्ट राखेको विषयमा भारतीय राजनीतिक वृत्तमै पनि सही जानकारीको अभाव थियो । त्यस्तो अवस्थामा उनले भारतको संसद्मा पनि नेपालको विषय उठाउनका लागि सक्रियता देखाएका छन् । यसरी सेना राख्नु हुँदैन भन्ने ठान्नेहरूले पनि सन् १९५० को सन्धिअन्तर्गत नेपालमा सेना राखिएको बुझेका थिए । त्यसैमध्येका एकजना थिए- जनसंघका अध्यक्षसमेत भइसकेका जम्मुका सांसद बलराज माधोक ।
उनको ६ साउन ०२६ मा संसद्मा बोल्ने कार्यक्रम छ भन्ने थाहा पाएपछि उनले बोल्नुअघि नै भेटेर राजदूत पाँडेले सबै पृष्ठभूमि बताएका र सोहीबमोजिम माधोकले बोलेको जानकारी दिँदै उनले बोलेका कुरा छापिएको पत्रिकाको कटिङ पनि राजदूतले दरबारमा पठाएका थिए । त्यति मात्र नभएर उनी बोल्दा राजदूत पाँडे संसद्मै उपस्थित भएका थिए । सो जानकारीका साथै उनी बोल्दा क-कसले समर्थन गरे, कसले ताली बजाए भन्नेजस्ता जानकारीसमेत उनले बिन्तीपत्रमार्फत राजालाई दिएका छन् ।
भारतीय सांसदहरूले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतको कडा आलोचना गरेको भारतीय संसद्का विवरणहरू पनि सरदार पाँडेले नेपाल पठाएका छन् । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले उसको सरकारलाई कस्तो-कस्तो सूचना दिँदो रहेछ भन्ने पनि राजदूत पाँडेको पत्रबाट खुल्छ । ‘भारतीय राजदूतले यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल चीनको दबाबमा परेको छ, क्याबिनेटमा साम्यवादी सदस्य छ (वासुदेव ढुंगाना) । मिलिटरी मिसन र चेकपोस्ट अपरेटर झिक्ने निर्णय गर्दा नेपालमा भारतको नाक गयो । अब आर्थिक मामलामा नेपाललाई दबाउनुपर्छ भन्ने किसिमको रिपोर्ट पठाएको छ भन्ने तावेदारले बुझेको छु,’ उनले लेखेका छन् ।
भारतीय संस्थापनलाई चित्त नबुझ्ने कुरा लेख्ने भारतीय पत्रकारकै बारेमा पनि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले रिपोर्टिङ गर्ने गरेको पाइन्छ । राजदूत पाँडेले १७ साउन २०२६ मा राजालाई लेखेका छन्- शाही नेपाली राजदूतावास, दिल्लीले एस निहाल सिंहलाई ‘स्टेट्सम्यान’मा लेख लेखाउन लगाएको भन्ने प्रचार राजबहादुरजीले गर्नुभएको रहेछ । तत्कालीन ‘दि स्टेट्सम्यान’का सुरेन्द्र निहाल सिंह भारतका तत्कालीन चर्चित पत्रकार थिए भने राजबहादुर नेपालका लागि भारतका राजदूत ।
राजदूत पाँडेले नेपाल-भारत मामिलामा कलम चलाउने भारतीय पत्रकारहरूलाई दूतावासमै बोलाएर भेट्ने, सही सूचना दिनेहरूलाई प्रशंसा गर्ने र गलत दिनेलाई अबदेखि बुझेर मात्र लेख्ने कुरामा सहमत गराएर पठाउने गर्थे । यस सन्दर्भमा १३ असार ०२६ को पत्रमा ‘दि इन्डियन एक्सप्रेस’का मुख्य संवाददाता भेट्न आएको जानकारी दिँदै राजदूत पाँडेले उल्लेख गरेका छन्, ‘निजलाई अस्ति यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो महत्वपूर्ण आफ्नो अथवा परराष्ट्रमन्त्रीको स्तरमा भारतमा लेख्नको बदला एक पत्रकारलाई बोलाई व्यक्त गर्नु मनासिब भएन, भारत सरकारले यसमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन आपसमा छलफल गरेर पर्न आएका समस्या हल गर्ने पक्षमा छ, भनेछ ।’ तिनलाई नेपाल-भारत सम्बन्धमा पर्न आएका अड्चनहरू राम्ररी सुनाएपछि ऊ चित्त बुझाएर फर्किएको र भोलिपल्टै ‘दि इन्डियन एक्सप्रेस’मा सम्पादकीय छापिएको जानकारीसँगै सम्पादकीयको कटिङसमेत बिन्तीपत्रसाथै सरदार पाँडेले काठमाडौं पठाएका छन् ।
त्यसको तीन दिनपछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत पाँडेलाई पनि बोलाएर ‘भारत-नेपाल सम्बन्धका घरायसी कुराहरूलाई तपाईंको प्रधानमन्त्रीले एक पत्रकारलाई भन्नु उचित भएन, ती कुरा हामीले आपसमा छलफल गरेर नै निम्ट्याउनुपर्छ’ भनेको छ । ‘तपाईंको सरकारको पनि यस्तै विचार भए तपाईंको परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा प्रेसमा यो विचार व्यक्त भएमा अगाडि काम गर्न सजिलो हुने थियो’ भनेकाले सो खबर सोही दिन परराष्ट्र सचिवकहाँ पठाइसकेको जानकारी पनि राजदूत पाँडेले राजालाई गराएका छन् । नेपाल मामिलामा साउथ ब्लकले भारतीय पत्रकारहरूलाई भनेको कुरा राजदूत पाँडेले उनीहरूकै मुखबाट फुत्काउने गरेको पनि देखिन्छ । ‘दि इन्डियन एक्सप्रेस’का प्रधान सम्पादक भएका प्रतिष्ठित पत्रकार फ्य्रांक रबर्ट मोरिससँग नेपालबारे खुलेर कुराकानी भएको जानकारी पनि उनले बिन्तीपत्रमा लेखेका छन् ।
कहिलेकाहीँ भने भोलिका लागि तय भएका भेटघाटबारे पनि राजदूतले राजालाई जानकारी दिने गरेको देखिन्छ । भेटघाटको विवरण त अर्को पत्रमा हुने नै भयो । कतिपय पत्रमा भने भारतको सत्ताभित्रको गुटगत किचलोको पनि रिपोर्टिङ पाइन्छ । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सन्दर्भमा ११ साउन ०२६ को बिन्तीपत्रको एक ठाउँमा भनिएको छ- गोटिचालमा प्रधानमन्त्री निकै खप्पिस हुनुहुँदो रहेछ ।
दिल्लीमा बसेका नेपाली राजदूतले काठमाडौंको विदेशी कूटनीतिक चलखेल पनि थाहा पाउँथे । पाँडेले लाजिम्पाटका भारतीय काउन्सिलर देवराजलाई भारतले फिलिपिन्समा राजदूत बनाएर पठाउन लागेको खबर राजालाई पठाएबाट सूचना आदानप्रदानको महत्व बुझिएको थाहा हुन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारत आउँदा पालम विमानस्थलमा भेट भएको र ‘यसपटक नेपाल जान नसक्नुमा खेद प्रकट गर्नुभएको’ जानकारी दिँदै भारतमा उनको ‘स्वागत उति ठूलो धुमधामसँग’ नभएको जानकारी पनि राजालाई गराएका छन् । उनले १९ साउन २०२६ मा पठाएको बिन्तीपत्रमा निक्सनको भ्रमणका क्रममा नेपालको सन्दर्भमा पनि कुरा भएको जानकारी राजालाई गराएका छन् ।
त्यसै दिन परराष्ट्र व्यापार मन्त्रालयका सचिव केबी लालले उनलाई बोलाएर भनेअनुसार निक्सनको भारत भ्रमणमा नेपालको विषय पनि परेको रहेछ । लालले राजदूत पाँडेलाई भनेका रहेछन्- हिजो राष्ट्रपति निक्सनसँग एसिया विकास गर्ने सम्बन्धमा कुरा हुँदा हामीले टर्की, इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र नेपालको पनि साथै विकास हुनुपर्छ भनेका छौँ, नेपाल-भारतबीच परेका सानातिना अड्चन आगामी १३ अगस्टको नेपाल-भारत वार्तामा सुल्झाउँला र मुख्य नीतिका कुरामा २-३ महिनाभित्र कुरा गरौँ ।
यसरी एकपछि अर्का ताजा जानकारीसहितका पत्र दिनदिनै पठाउनका लागि अहिलेकोजस्तो विद्युतीय मेल उपलब्ध नभएकाले वायर लिकेजको डर त थिएन, तर विश्वसनीय माध्यम भने चाहिन्थ्यो । त्यसका लागि उपलब्ध थियो- शाही नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडौं-दिल्ली उडान । दिल्लीमा सरकारी ध्वजावाहक जहाजका पाइलटको हातमा दूतावासका सुब्बा रामशरण खड्काले थमाएको शिलबन्दी ‘डिप्लोम्याटिक मेल’ उनकै हातबाट लिएर तात्तातै दरबारमा पुर्याउन विमान आइपुग्नुअघि नै राजदरबारका कर्मचारी धावनमार्गसम्मै पुगेर कुरिरहेका हुन्थे । यसो भएपछि कुनै लिकेज वा ढिलासुस्तीको सम्भावना नै भएन ।
दिल्लीमा ‘कस्मिरी माफिया’को दबदबा
दिल्लीमा त्यति वेला कस्मिरीहरूको ठूलो दबदबा रहेको भारतीय पत्रपत्रिकामा समेत देखिन्छ । कस्मिरी ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरूले मिलेसम्म कस्मिरीबाहेक अरूलाई ल्याउनै दिँदैनथे । त्यसैको निरन्तरता उनकी पुत्री इन्दिराको शासनाधार बनेको थियो । विदेशसचिव कौल पनि कस्मिरी नै थिए ।
अर्का कस्मिरी थिए– परमेश्वर नारायण हक्सर । उनी इन्दिरा गान्धीको समयमा प्रधानमन्त्रीका प्रथम मुख्य सचिव भए, पछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि भए । पृथ्वीनाथ धार भन्ने अर्का कस्मिरीलाई गान्धीले संकटकालकोे राजनीतिक जटिलतामा मुख्य सचिव बनाइन् । दुर्गाप्रसाद धार नामका कस्मिरी राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञलाई सन् १९७१ मा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् हालको बंगलादेशमाथि भारतीय हस्तक्षेपको मुख्य योजनाकार नै मानिन्छ ।
यसरी एकपछि अर्का कस्मिरीहरूको दिल्लीमा कायम भएको वर्चस्वलाई लिएर भारतीय राजनीतिमा ‘कस्मिरी माफिया’ भन्ने पदावली नै चलेको थियो । यस्ता सल्लाहकारहरूलाई गान्धीका ‘ब्लु-आइड बोइज्’का रूपमा पनि चित्रित गरिन्थ्यो, जसले गान्धीलाई ‘मदर इन्डिया’कोे पगरीसमेत गुथाइदिए ।
कस्मिरी कौललाई पनि साथमै राखेर मन्त्री स्वरन सिंहले नेपालले पश्चिम कोसी नहर बनाउन भनेको वर्ष दिन भए पनि भारतले नपाएको, नेपाल-भारत रक्षा मामिलामा कुनै ठोस सम्झौता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यो पनि भनेका छन्- ‘हामीले नेपालले भनेको सबै कुरा मानेका छौँ, नेपालले केही पनि मान्दैन ।’ त्यो भेटपछि रक्षामन्त्री स्वरन सिंहले नेपाल-भारत सम्बन्ध बढाउने कुरा ‘दिलैदेखि गर्नुभएको हो कि जस्तो’ लागेको आफ्नो बुझाइ पनि राजदूत पाँडेले राजालाई लेखेका छन् । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली राजदूत पाँडेकै सामनेमा परराष्ट्र सचिव कौललाई सिंहले ‘निकै कमान्डिङ टोनमा’ अह्राएका छन्- आइएलएमजी नेपालबाट नेपालले भनेको दिनमा झिक, नेपाल-भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि नेपाललाई फाइदा हुने किसिमले सम्पन्न हुनुपर्छ, नेपाल-भारतको सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ ।
भारतीय गुनासो
व्यापार सन्धिका बारेमा भने के.बी. लालसँग छलफल भएको जानकारी कौलले मन्त्री सिंहलाई दिएका छन् । दक्षिण भारतीय लाल भने भीमबहादुर पाँडे योजना आयोगको सचिव भएका वेलामा नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा कर्मचारी थिए । लालसितको राजदूत पाँडेको राम्रो मित्रता उनी वाणिज्य सचिव हुँदा निकै काम आयो ।
परराष्ट्र सचिव र राजदूत पाँडेलाई साथै बिदा दिनुअघि कुराकानीको अन्त्यमा मन्त्री सिंहले भनेका छन्, ‘पश्चिमी कोसी नहर बनाउन नेपालले देओस्, नदेओस्, त्यसको हामीलाई वास्ता छैन, दिन मन लागे दिन्छ, दिन मन नलागे दिन्न, रक्षाबारेमा पनि नेपालको जे विचार छ, त्यसै गर्छ, त्यसमा हामीले करबल लगाउने कुरा छैन, अब नेपालसँगका सबै समस्या हामीले सल्टाउनुपर्छ ।’
मन्त्रीको कार्यालयबाट निस्केपछि भारतका घघडान कूटनीतिज्ञ मानिएका सचिव कौलले राजदूत पाँडेलाई आफ्नो कार्यालयमा लगेर आफ्ना गुनासा सुनाएको कुरा बिन्तीपत्रबाट देखिन्छ । कौल भन्छन्, ‘तपाईंले आफ्ना काम एक-एक गरी पट्याउनुभयो, हाम्रो नेपालसँग परेका कुनै काम पनि बनेका छैनन् ।’ आइएलएमजीलाई फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको भारतका तर्फबाट उनले ‘ग्रेसफुल्ली (सम्मानजनक रूपले) बिदा दिने प्रबन्ध गर्न लगाउनुहोला’ भन्ने आग्रह गरेका छन् भने कोसी नहरको ठेगान नलागेकोमा पनि चासो राखेका छन् ।
भारतको अर्थतन्त्र समाजवादी भएकाले नेपालका मालसामान सरकारी ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत मात्र खरिद-बिक्री गर्ने जानकारी दिँदै कञ्चनपुरमा १०-१२ वर्षसम्म बसेका भारतीयहरू निकालिएको, बिपी कोइराला भारतीय ‘इमर्जेन्सी पासपोर्ट’मा युगोस्लाभिया, जर्मनी र बेलायतमा उपचार गर्न जान लागेको तथा नेपाल-भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिको म्याद एक वर्ष थप्नुपर्यो भनेर सचिव कौलले भनेको पनि राजदूत पाँडेले राजा महेन्द्रसमक्ष लेखेका छन् । यसका साथै राजा महेन्द्रकी भारतमा बिहे गरेकी जेठी बहिनी त्रैलोक्य राज्यलक्ष्मीलाई जापान जानका लागि कूटनीतिक राहदानीको म्याद थप्ने कुरा भएको, राजा युरोप जाँदा एकाध दिन दिल्लीमा भारत सरकारको आतिथ्य स्वीकार गर्न मन्त्री स्वरन सिंहले आग्रह गरेको कुरा पनि राजदूत पाँडेले जाहेर गरेका छन् ।
राजालाई राजदूतको सल्लाह
राजदूत सरदार पाँडेले पत्रको अन्त्यतिर राजालाई सल्लाह पनि दिएका छन् । ‘हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले अब निकट भविष्यमा नै यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट्ने कार्यक्रम गरेमा नेपाललाई फाइदै हुनेजस्तो तावेदारको बुद्धिमा लागेकाले जाहेर गरेको छु, सरकार जो हुकुम’, उनको सल्लाह छ । आफूलाई तोकिएका दुईमध्ये एउटा काम फत्ते भएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै ‘सरकारबाट हुकुम भएकै सर्तमा आइएलएमजी आाखिर नेपालबाट भारत फर्कन बाध्य भएकामा’ अहोभाग्य सम्झेका छन् भने नेपाल-भारतबीचका अब बाँकी पनि ‘सरकारको मनसायबमोजिम अवश्य सुल्झेलान्’ भन्ने आशासहित पत्र अन्त्य गरेका छन् ।
राजदूतले राजालाई पठाएको गोप्य र उच्चस्तरीय कागजात सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा द्विविधाग्रस्त पाँडे परिवार ५० वर्ष पुरानो यो पत्र ‘सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले त्यतिवेला वास्तवमा के भएको थियो भनेर जान्न पाउने जनताको सूचनाको हक हो’ भन्नेमा सहमत भएर सार्वजनिक गर्न तयार भएको हो । राजदूत पाँडेका माइला छोरा हिमालयबहादुरको बुझाइ छ, ‘वास्तवमा नेपालका कूटनीतिज्ञहरू कति सक्षम थिए भन्ने कुरा पनि यसले देखाउने भएकाले यस्तो कुरा घरमा राख्ने होइन, जनताका बीचमा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत भएको हुँ ।’
त्यतिखेरको सक्रियता, ज्ञान र कूटनीतिक कौशलले नेपालका १७ वटा पोस्ट कायम गरेर १८ वर्षसम्म बसेका भारतीय सैनिक फिर्ता गरेको थियो । यतिखेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित मिचिएको भूभाग समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि अब नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न गम्भीर कूटनीतिक प्रयासको खाँचो देखिएको छ । यस्तो वेलामा दिइने राजनीतिक ‘ब्लफ’ हरूले सार्वजनिक खपतका लागि संक्षिप्त न्यानो दिए पनि सार्थक परिणाम निकाल्न सक्दैनन् । तसर्थ, हवाई दूरीबाट ८०० किलोमिटर टाढा रहेका सिंहदरबार र साउथ ब्लकबीच चिसिएको सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउन र मिचिएको भूमिमा चन्द्रसूर्य अंकित झन्डा फहराउनका लागि बाह्रखम्बालाई थप सक्रिय पार्नु आवश्यक छ ।