बहुमतको बलमा स्थापित केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा सबै राजनीतिक मुद्दा समाप्त भइसकेको घोषणाका साथ सहरका भित्ताभित्ता र पोलपोलमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारासहितका पोस्टर टाँसेको छ । संविधानले नै महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौम अधिकार नकारेर दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा थन्क्याएको अवस्थामा न महिलाको राजनीतिक मुद्दा समाप्त भएको छ, न महिला राज्यको यस उत्साहजनक परिकल्पनाको घेराभित्र पर्दछौँ । यस तथ्यलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर नेपालमा राजनीतिक मुद्दा समाप्त भएको घोषणा गर्नु भनेको जसरी यो पितृसत्तात्मक समाज महिलाका लागि होइन, त्यसरी नै यो राज्य पनि महिलाको लागि हुँदै होइन भन्ने प्रमाण हो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर संसद्मा पेस गरेको नागरिकता विधेयकमाथिको बहस र त्यस बहसमा सार्वजनिक भएका नेताहरूका विचारले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न लायक रहेनछन् भन्ने सत्यलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
नागरिकतामा ‘छोरी बुहारी’को द्वन्द्व
अहिले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विवादमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको विषय हो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता । २०६३ को नागरिकता विधेयकले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी नेपालमै बसोवास गर्न आएका महिलालाई नेपाली नागरिकता पाउन समयसीमा तोकेको थिएन । आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरी नेपाली नागरिकताका लागि निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था थियो । तर, हाल राज्य व्यवस्थापन र सुशासन समितिले संसद्मा प्रस्ताव गरेको विधेयकमा संवैधानिक प्रावधानलाई लत्याएर सात वर्षको समयसीमा तोकिएको छ भने, पहिलेजस्तै नेपाली महिलाको हकमा आफ्नो श्रीमान्लाई वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने कुनै प्रावधान राखिएको छैन । यस प्रस्तावनाको पक्ष–विपक्षमा विचार राख्ने सांसदहरूले भने यसलाई ‘छोरी–बुहारी’को विपरीतार्थक सम्बन्धको आधारमा बहस गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, सांसद रामकुमारी झाँक्रीको ‘नेपाली छोरीको अधिकार खोसेर विदेशी बुहारीको कुरा नगरौँ’ भन्ने भनाइले यही मानसिकतालाई इंगित गर्दछ ।
बाबुको नाममा नागरिकता लिनका लागि विवाहको प्रमाण मागिँदैन, आमाको नाममा नागरिकताका लागि निवेदन दिँदा विवाहको प्रमाणपत्र मागिन्छ । महिलाको शरीर र यौनिकतामाथि नियन्त्रण राख्ने संकीर्ण र पितृसत्तात्मक मान्यतालाई नागरिकताको यस प्रावधानले कानुनी मान्यता दिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी यस विवादलाई वंशज छोरी र अंगीकृत बुहारीबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा होइन, समग्रमा महिला अधिकारको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि समाज पितृसत्तात्मक नै छ । यही पितृसत्तात्मक संरचनाभित्र महिला विवाहपश्चात् पुरुषको घर आएर बस्नुपर्ने सामाजिक बाध्यता कायमै छ । स्पष्ट छ, विवाह प्रथा पुरुषलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको संरचना हो । यसले महिलालाई पुरुषको वंशज र सम्पत्तिको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सहायकको भूमिकामा स्थापित गरेर शक्तीहीन बनाएको हुन्छ ।
विवाह प्रथाले महिलालाई आफ्नो भूमि, परिवार र समाजबाट विस्थापित गरी उसको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक शक्ति पहिले नै कमजोर तुल्याएको हुन्छ । यसरी विस्थापित भएर पुरुषका घर आएका महिलाको अधिकार अझ कटौती गर्नु भनेको उनीहरूलाई थप अशक्त र अधिकारविहीन बनाउनु हो । तराईका आदिवासी मधेसी समुदायमा नेपाल–भारतबीच राजनीतिक सीमारेखा कोरिनुभन्दा पहिलेदेखि नै बिहेबारी चलिआएको सन्दर्भमा, नेपालमा बिहे गरी यहीँ बसोवास गर्न आएका भारतीय महिलालाई नागरिकताबाट सात वर्षसम्म वञ्चित गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज हुनै सक्दैन । नेपालमा नागरिकता भनेको व्यक्तिको पहिचान र नागरिकका हैसियतले राज्यसँग दाबी गर्ने सबै अधिकार स्थापित गर्ने आधारभूत दस्ताबेज हो र विवाह गरेकै दिन आफ्नो घर भनेर नेपालमा आएका महिला राज्यले दिने हरेक अधिकारको हकदार हुनुपर्दछ ।
महिलामाथिको दमन, अत्याचार र शक्तिविहीनताको स्रोत पितृसत्तात्मक विवाह प्रणाली हो भनेर पहिचान गरेका कार्ल माक्र्सका सिद्धान्तबाट दीक्षित भएका र महिला मुक्तिका लागि ऐतिहासिक आन्दोलन गरेर आएका माक्र्सवादीहरूले नै महिलाका लागि वैवाहिक नागरिकताको अधिकार र पहुँच घटाउने गरी प्रस्ताव ल्याउनुले नेपालका कम्युनिस्टहरूको सैद्धान्तिक धरातल नराम्रोसँग खुस्किसकेको छ भन्ने देखाउँछ । वैवाहिक नागरिकताको ठाउँमा ल्याइने भनिएको विशेष कार्डले आधारभूत रूपमै महिलाको समानता सुनिश्चित गर्न सक्दैन । पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलाको सांगठनिक क्षमता पनि कमजोर पारेको हुन्छ र सानातिना शक्ति संघर्षका लागि महिला–महिलाबीच (सासू–बुहारी, नन्द–भाउजू) द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गरेको हुन्छ, जब कि शक्तिको प्रमुख स्रोत पुरुषको हातमा हुन्छ । अहिलेको नागरिकताको व्यवस्थाले उही परिवेश निर्माण गरेको छ । ‘घर’का पुरुषहरूको हातमा पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता छ भने महिलालाई चाहिँ छोरी र बुहारीको द्वन्द्वमा रुमल्याइएको छ ।
विवाह गरेर आएका महिलाको अधिकारको पक्षमा बोल्दा, उनीहरूलाई स्वतन्त्र र आफ्नै विचार विवेक भएका व्यक्तिका रूपमा भन्दा पनि कुल र गोत्रदेखि परिवारप्रतिको पूर्ण समर्पणजस्ता रूढीवादी आधारमा बहस गरिन्छ, जब कि, परिवार, समाज र राज्यप्रति अन्ध समर्पण होइन, आलोचनात्मक चेत राख्ने पुस्ता हामीले निर्माण गर्नुपर्दछ र विवाह गरेर आएका ‘बुहारी’हरूका लागि पनि यो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । हालै नेपालको नयाँ नक्साका बारेमा नेपालकी ‘बुहारी’ सांसद सरिता गिरीले राखेको विचारका कारण उनीमाथि भएको भौतिक आक्रमणजस्तो गैरकानुनी क्रियाको विरोधसमेत नगरी नेतागण मौन बसे ।
सांसदको नाताले मत प्रस्तुत गर्ने उनको अधिकारको सुरक्षा गर्न डराएका आफ्नै पार्टीका नेतादेखि, यो घटनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका बारेमा ‘अझै विचार पु¥याउनुपर्ने अवस्था आएको छ है होसियार !’ भन्नेजस्ता प्रतिक्रिया सांसदहरूबाटै आउनाले हाम्रो समाजमा बुहारीहरूको वास्तविक स्थान कहाँ रहेछ त भन्ने कुरा उजागर गरिदिएको छ । वैवाहिक नागरिकताकै सन्दर्भमा विवाह विच्छेदपश्चात् पनि कोही नेपालमै बस्न चाहन्छन् भने, आमाको नाममा नागरिकताको अधिकार वैवाहिक नागरिकताको हकमा पनि लागू हुनुपर्दछ । सारमा भन्नुपर्दा, वंशज र वैवाहिक भनेर श्रेणीबद्ध गरिएको नागरिकताको प्रावधान, अधिकारका हिसाबले, सबै नागरिकका लागि समान बनाउँदै लग्नुपर्छ ।
ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको अवधारणाले छोरीलाई कहिल्यै पनि परिवारको पूर्ण सदस्यका रूपमा अपनाएको हुँदैन । महिलाले पुरुषलाई वैवाहिक नागरिकता दिलाउन सक्ने प्रावधान नागरिकता विधेयकको संशोधनमा प्रवेश नै नगराइनुले पितृसत्ताको यो चरित्रलाई राज्यले कानुनी रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । महिला सांसदलगायत सबै राजनीतिक दलले ‘राष्ट्रिय सहमति’मै यस्तो अमानवीय र विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई स्थापित गर्नुले हरेक परिवारभित्र छोराछोरीबीचको विभेद र लैंगिक हिंसालाई निरन्तरता दिएको छ । एक महिला (छोरी)लाई वैवाहिक नागरिकता दिलाउने अधिकारबाट पूर्णतः वञ्चित गर्ने र अर्की महिला (बुहारी)ले पाइआएको अधिकारलाई पनि सातवर्षे कानुन ल्याएर अधिकार कटौती गर्ने र महिलाले आफ्नै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनसमेत पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने प्रावधान जुन ल्याइएको छ, यसले महिलाको स्थितिलाई अत्यन्तै कमजोर बनाएको छ । महिलाका लागि यो हदको पश्चगामी कानुन बन्दै गर्दा, सांसद पम्फा भुसालजस्ता प्रखर योद्धा पनि पितृसत्ताकै भाषा बोलेर पुरुषकेन्द्रित कानुनको पक्षमा उभिनु भनेको महिलाको समानताका लागि अत्यन्तै निराशाजनक स्थिति हो ।
आमाको नाममा नागरिकता
आमाको नाममा नागरिकताको सम्बन्धमा अत्यन्तै संकीर्ण र विभेदपूर्ण प्रावधानहरू राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिबाट पास गरेर संसद्मा लगिएको छ । यस प्रावधानको मूलभूत मान्यता भनेको महिलाको शरीर र प्रजननमाथि पुरुषको नियन्त्रण कायम गर्नु हो । विधेयकले बाबुको पहिचानविना महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जिउँदो आमा कार्यालयअगाडि सन्तानको नागरिकताका लागि निवेदन गर्दै छिन्, तर राज्यले जसरी होस्, जहाँबाट होस्, अगाडि पुरुष ल्याएर उभ्याउनुपर्ने निर्देशन गरेको छ । बाबुले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नचाहेको अवस्थामा समेत, सिडियो कार्यालयले नै जाँचबुझ गरी ऊ बच्चाको बाबु हो भन्ने प्रमाणित गरेपछि नागरिकता दिलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘जन्माउँदा हुर्काउँदा नभएको बाबु, नागरिकता दिँदा नखोज सरकार’ भन्ने माग लिएर नागरिकतापीडित महिलाहरू र उनका सन्तान सडकमा निस्केको वर्षाैँ भइसक्यो, तर विधेयकले सो मागलाई लत्याइदिएको छ ।
अन्तिममा बाबुको पहिचान गर्ने केही उपाय नलागेको खण्डमा, आमाले बच्चाको बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुलाउनुपर्ने अत्यन्तै निकृष्ट व्यवस्था गरिएको छ । कुरा यतिमै टुंगिँदैन, कथमकदाचित बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्ने गलत व्यहोरा दिएको ठहरिन आएमा ती महिलालाई कसुर हेरी, एक लाखसम्मको जरिवाना र डेढ वर्षसम्मको कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । यस्ता प्रावधानले, जसरी महिलालाई ‘कसको भुँडी बोकेकी होस् ?’ भनेर समाजले कठघरामा उभ्याउँछ, सोही अवस्था उनीहरूले सरकारी कार्यालयहरूमा भोग्नुपर्नेछ । बाबु विदेशी ठहरिएमा नेपाली आमाको नामबाट पाएको वंशजको नागरिकता खारेज भई अंगीकृतमा परिणत हुने प्रावधान पनि छ, यानेकि, आमाको सन्तान अरूभन्दा कम अधिकार भएको दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन्छ । राज्यले पुरुषको वंशज मात्र पहिचान गर्दछ र बाबु नेपाली भएको खण्डमा आमा स्वदेशी कि विदेशी भन्ने कुराले मान्यता राख्दैन ।
महिला र पुरुषबाहेकका विविध लैंगिकता भएका व्यक्तिहरूका लागि त नागरिकताको प्रावधान विभेदित मात्र होइन, राज्यको अनविज्ञताको दस्ताबेज नै बनेको छ । नागरिकतामा उचित पहिचानको माग गरी, (क्विर युथ ग्रुप)ले संसद्मा निवेदन नै हालेको छ । विडम्बना के भने, महिला र गैरद्वयसांख्यिक व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान, स्वतन्त्र अस्तित्व र एक नागरिकको हैसियतमा राज्यबाट पाउनुपर्ने सार्वभौम अधिकारलाई यो हदसम्म कुल्चिएर पैतलामुनि पु¥याउने काम सबै दलको सर्वदलीय र ‘राष्ट्रिय’ सहमतिमा नै भइरहेको छ ।
हाल भएका नागरिकतासम्बन्धी कानुन विभेदपूर्ण त छन् नै, यी कानुनले आजको परिवर्तित समाजको परिवेश र आवश्यकतालाई पूरा गर्ने क्षमता पनि राख्दैन । एउटा उदाहरण, हाम्रा परिवार र समाज बिस्तारै समानतामूलक, उदार र भूमण्डलीकृत हुँदै छ । यस परिवेशमा हुर्केका महिलालाई विदेशी श्रीमान्सहित नेपालमै बस्छु भन्ने बसोवासको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गराउने नागरिकताको कानुन मान्य हुन सक्दैन ।
दोस्रो उदाहरण, नागरिकताको अवधारणामा विवाहलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ । यसले गर्दा विवाह गर्न नचाहने व्यक्तिहरू नागरिकताको कानुनबाट प्रभावित हुनेछन् । स्वनिर्णयले विवाहविना पनि सन्तान जन्माउने र सन्तानलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिलाउने कुनै पनि महिलाको स्वतन्त्र र नैसर्गिक अधिकार हुनुपर्ने हो । तर, बाबुको नाममा नागरिकता लिनका लागि विवाहको प्रमाण मागिँदैन, आमाको नाममा नागरिकताका लागि निवेदन दिँदा विवाहको प्रमाणपत्र मागिन्छ । महिलाको शरीर र यौनिकतामाथि नियन्त्रण राख्ने संकीर्ण र पितृसत्तात्मक मान्यतालाई नागरिकताको यस प्रावधानले कानुनी मान्यता दिएको छ । समलैंगिक विवाहले कानुनी मान्यता नै नपाएको अवस्थामा, विविध लैंगिकताका व्यक्तिहरूलाई यस प्रावधानले अझ बहिष्करणमा पारेको छ ।
राज्यको जिम्मेवारी विद्यमान असमानता र पश्चगामी मूल्यमान्यतालाई हटाएर समानता र न्यायिक समाजको स्थापना गर्नु हो । कानुनी पक्षलाई हेर्ने हो भने जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले स्थापित गरेको जातीय र पितृसत्तात्मक राज्यव्यवस्थाबाट नेपाल धेरै अगाडि आएको छ, र यो परिवर्तन ल्याउनुमा राजनीतिक नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर, महिलाको शरीर र प्रजननमाथिको नियन्त्रण र राजनीति भने राज्यले अझै आफ्नो पकडबाट छोड्न चाहिरहेको छैन, र यसलाई ‘राष्ट्रियता’को नाममा नियन्त्रण गरिरहेको छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपालको राष्ट्रियता पहाडिया नश्लवाद र पितृसत्ताको सम्मिश्रण हो र यसले महिलालाई पुरुषसँगको सम्बन्धको आधारमा दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह हेर्छ । मधेसी समुदायलाई पराया र भारतीय मतियारका रूपमा हेर्छ । अहिले ल्याइएका विभेदकारी प्रावधान, पहाडिया ‘नेपाली’ नश्ल कायम राख्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । समाज र राज्यप्रतिको अपनत्व वंशीय गुणले स्वतः निर्धारण गर्ने होइन, यसमा सामाजिकीकरणको ठूलो प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा राज्यले स्वीकारेको छैन । राज्य भनेको कुनै अमूर्त वस्तु पनि होइन, यसलाई सञ्चालन गर्ने त मूर्त मानवहरू नै हुन् । र, राज्यको नीतिनिर्माणको जिम्मा लिएका वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व उही पुरातनवादी र संकीर्ण पितृसत्तात्मक राज्यको अवधारणाबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । यसकारण, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ र उदार दृष्टिकोणले हेर्न नसक्ने वर्तमान नेतृत्व, परिवर्तित समाजमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न बिल्कुलै लायक छैन ।
अन्त्यमाः
विवाह गरेर नेपालमै जुनी बितिसक्दा पनि आफ्ना श्रीमान् र छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसकेकी ‘नेपाली छोरी’ ‘हामीलाई नागरिकतासम्म दिलाउन नसक्ने भए किन जन्म दिएको त आमा’ भन्ने प्रश्नमा नाजवाफ आमा, नागरिकता पाउने आशामा बस्दाबस्दा चरम निराशाले आत्महत्याको प्रयास गरेका युवा‘बहिनीले त बरु बिहे गरेर भए पनि एक दिन नागरिकता पाउँछे, म नागरिकता खोज्न कहाँ जाउँ आमा’ भन्दै प्रश्न गर्ने हतास छोरो अघिल्लो पुस्तादेखि नेपालमा बसेका बाबुआमाका सन्तान, जो नेपालमा जन्मिएर, नेपालमै हुर्किएर पनि नेपाली हुन नपाएका युवायी कुनै काल्पनिक पात्र होइनन्, नागरिकताकै कारण राज्यविहीन अवस्थामा वर्षांै संघर्षरत युवा, र संघर्ष गर्दागर्दा थाकिसकेका वयस्कहरूमध्येका सजीव पात्र हुन् । जो १५ वर्षदेखि वेलावेलामा चल्ने नागरिकतासम्बन्धी बहसका वेला आफ्ना कथा सुनाउन राजधानी काठमाडौं आइपुग्छन् । नागरिकता विधेयकमाथि गरिएको वर्षौंको चलखेल र चरम ढिलासुस्तीले गर्दा, राज्यविहीन उनीहरू, फेरि पनि निराशाको खाडलमा पुरिन पुगेका छन् ।
राज्यविहीनता यी युवाहरूका लागि जीवन–मरणको विषय भइसकेको छ । नागरिकताबाट प्रभावितहरूको सञ्जालमा जोडिएका युवामध्ये कैयौँले हालै मात्र आत्महत्याको प्रयास गरिसकेका छन् । अन्य कति होलान्, जसका छटपटाहट सुनिएका छैनन् । राज्यविहीन यी युवाको जीवनमाथि राजनीति गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यति संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वलाई अब न्यायप्रेमी जनताले कठघरामा उभ्याउनुपर्ने वेला आएको छ ।