‘रक्षामन्त्रीको घरमा काम गर्ने चार फुटको नाबालकलाई नेपाली सेनामा भर्ना गरेछन् । गणतन्त्रको रक्षामन्त्री भनेको यही हो त ?’ २४ असार, २०७७ मा फेसबुकमा यस्तो पोस्ट देखियो । अरूले लेखेको सेयर गर्ने र नकारात्मक प्रतिक्रिया लेख्ने क्रम बढ्दै थियो । त्यही दिन राति ९ बजे नेपाली सेनाका तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति जारी भयो । विज्ञप्तिमा फोटोमा देखिएका व्यक्तिहरूको परिचयदेखि उनीहरूको तालिम कहाँ भएको र हाल कहाँ दरबन्दी छ भन्नेसमेत खुलाइएको थियो । 

‘मिसइन्फरमेसन’बाट हुन सक्ने क्षतिको पूर्वआकलन गर्दै सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । जतिवेला यो विज्ञप्ति जारी हुँदै थियो, त्यतिवेला यो पोस्ट भाइरल भइसकेको थिएन, बिस्तारै फैलँदै थियो । सोसल मिडियाका धेरै प्रयोगकर्तासम्म पुगिनसक्दै सेनाको ‘काउन्टर’ आइसकेको थियो ।

तर, सर्वसाधारणसँग अझ नजिक हुने अर्काे सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी भने अझै सोसल मिडियाको यो युगमा पनि पुरातन पारामा नै छ । पूरै देशको चासो हुने ठूला घटनाहरूमा समेत ‘मिसइन्फरमेसन’को बाढीलाई रोक्ने प्रयास मात्र पनि प्रहरीले गर्न नसकेको दुईवटा घटनालाई मैले नजिकबाट हेरेको छु । 

निर्मला प्रकरण

आउने साउन १० गते कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दुई वर्ष पूरा हुँदै छ । तर, अहिलेसम्म अपराधी कानुनको कठघरामा उभिन सकेको छैन । धेरै समय र स्रोत लगाएर सकेजति सबै अनुसन्धान गरेर प्रहरीले हत्या र बलात्कार यसैले गरेको हो भनेर निष्कर्ष निकालिसकेको छ । अरू मुद्दामा भए प्रहरीले यति भएपछि अनुसन्धान सकाएर मुद्दा बुझाइसकेको हुन्थ्यो । सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यहीअनुसार मुद्दा अदालतमा प्रवेश गराइसकेको हुन्थ्यो । 

तर, यो केसमा यति धेरै मिसइन्फरमेसन फैलाइयो कि प्रहरीले त्यसलाई समयमा चिर्नै सकेन । सोसल मिडियाको अफवाहमा मूलधारका मिडियासमेत बहकिन पुगे । सरकार र प्रहरी रक्षात्मक बस्न बाध्य भयो । 

अहिले स्थिति यस्तो छ कि यसैले घटना गराएको भनेर टुंगो लागिसक्दा पनि अनुसन्धानकर्ता (प्रहरी) र अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल)यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गराउने भन्ने दोधारमा छन् । अभियोजनकर्तालाई पनि अप्ठ्यारो छ, एकातर्फ ‘प्रमाण नष्ट गरेको’, ‘नक्कली प्रमाण खडा गरेको’ भनेर प्रहरीविरुद्ध मुद्दा छ, जसमा उनीहरूले प्रहरी दोषी नै हो भनेर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोेतर्फ नयाँ मुद्दा आयो भने तिनै प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले देखाएको अभियुक्तलाई नै दोषी हो भनेर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्मला प्रकरणपछि नेता, प्रहरी, मिडिया र सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले एउटा गतिलो पाठ सिक्नुपर्ने थियो । तर, निर्मला प्रकरण दुई वर्ष पुग्न दुई महिना बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेशमा भएको एउटा घटनाले देखाउँछ, अधिकांशले केही सिकेकै छैनन् ।

यो घटनामा ‘हु किल्ड निर्मला’ सिरिजमा लामो समय लगाएर डेप्थ रिपोर्टिङ नगरेको भए मलाई पनि धेरै कुरा थाहा नहुन सक्थ्यो । जति बुझेँ, त्यसका आधारमा भन्नुपर्दा प्रहरीले सुरुमा नै यो केसलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गरी हल्ला र अफवाहहरूलाई चिर्दै गएको भए यस्तो स्थिति आउने नै थिएन । तर, त्यसो गर्न नसक्दा चिनजानै नभएका एसपीका छोरा र मेयरका भतिज बम दिदीबहिनीहरूको घरमा आउने–जाने गर्थे भनेर उनीहरूको चरित्रमाथि पनि सबैले शंका गरिरहे, अम्बाको रूखमा झुन्ड्याइएको गफ पनि पत्याइरहे, ब्याउँदै नब्याएको भैँसी पनि ब्याइरह्यो, अश्लील र छाडा कुरा गर्ने व्यक्ति पनि केटीहरूलाई आँखा उठाएरसमेत नहेर्ने ‘सज्जन’का रूपमा दरिए । अगाडि भएको अपराधी हुनै नसक्ने, हुँदै नभएको अपराधी खोज्नैपर्ने बाध्यता आइप‍¥यो । 

अनुसन्धानका आधारमा अफवाहहरूलाई चिर्ने काम कसैले गरेनन् । बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्मले सार्वजनिक मञ्चमा दिएका अभिव्यक्तिहरूले संवेदनशील विषयमा के बोल्ने, कसरी बोल्ने, कति बोल्नेबारे पटक्कै ज्ञान नभएको देखियो । 

निर्मला प्रकरणपछि नेता, प्रहरी, मिडिया र सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले एउटा गतिलो पाठ सिक्नुपर्ने थियो । तर, निर्मला प्रकरण दुई वर्ष पुग्न दुई महिना बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेशमा भएको एउटा घटनाले देखाउँछ, अधिकांशले केही सिकेकै छैनन् ।

नवराज प्रकरण

जेठ १० गते जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको ‘हत्या’ भयो । जातीय विभेदसँग जोडिएको र एकै घटनामा ६/६ जनाको ज्यान गएको गम्भीर घटना भएकाले देशभर यो चासोको विषय बन्न पुग्यो । यस्तै चासो भएको र संवेदनशील विषयमा धेरै ‘मिसइन्फरमेसन’ फैलिन्छ । यस्तै वेला हो, सर्वसाधारणले हल्लाहरू खोजी–खोजी सुन्ने कि आधिकारिक निकायबाट तथ्यसहितको आधिकारिक विवरण खोज्ने ? 

यस्तो संवेदनशील घटनामा न निर्मला प्रकरणमा जस्तो जथाभावी बोल्नु ठीक हो, न अहिलेको यो नवराज प्रकरणमा जस्तो केही नेताहरू चुप बस्नु ठीक हो । गृहमन्त्रीले निर्मला प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखेर संलग्नता नदेखिसकेपछि छाडेको तीन दिनपछि संसद्मा बोल्दै हिरासतमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ भन्नु, ब्याकडेटमा मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरिएकोलाई नक्कली औँठाछाप लिएको भन्नु र निर्मला प्रकरणजस्ता घटना हिजो पनि थिए, आज पनि छ र भविष्यमा पनि भइरहन्छ भन्नु गम्भीर गल्ती थियो । 

नवराज प्रकरणमा पनि गृहमन्त्रीले अमेरिकामा पनि यस्ता जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन् भन्दा घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको आरोप लाग्यो । त्यसमाथि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सन्दर्भ नखुलाएर ‘केही कुरा प्रमाणले पुष्टि गर्नेवाला छैनन्’ भन्नुको अर्थ अपराधी जोगाउन खोजेको रूपमा धेरैले बुझे । 

महान्यायाधिवक्ताले ‘प्रमाणले पुष्टि गर्नेवाला छैनन्’ भन्नुभन्दा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट तथ्यगत रूपमा प्रमाणसहित आएका हल्लालाई चिर्नुपथ्र्याे । त्यसको अभावमा अदालतमा मुद्दा पुग्नुअघि नै सोसल मिडिया र मिडियाले ट्रायल गरी आफैँ यस्तो भएको हो भन्ने ठहर गरी अपराधी घोषणा गरिसकेको हुन्छ । 

निर्मला प्रकरणपछि मूलधारको

मिडियाले पनि सोसल मिडियामा आएका हल्लाको फ्याक्ट चेक गरी तथ्यको आधारमा समाचार दिनुपर्नेमा सोसल मिडियाकै हल्लामा लागेर नवराज प्रकरणमा पनि समाचार बनाएको देखियो । तयारै नभएको पोस्टमार्टम रिपोर्टको बारेमा समाचार तयार पार्नेदेखि तथ्यमै गम्भीर रूपमा चुकेका समाचार र विचार दिने काम भए ।

सोसल मिडियामा त झन् हुँदै नभएको किशोरीको गर्भ बसाएर पितृत्व पहिचान पनि गरियो, नवराजकै हो भनेर । अनि त्यो बच्चालाई फाल्न पाइन्न भनेरसमेत नवराजकी आमालाई बोल्न लगाइयो । अनुसन्धानले पछिल्लो समय किशोरी र नवराजको सम्बन्ध बिग्रिएको र दुईबीच घटनाको केही दिनअघिसम्म कुनै सम्पर्क नभएको देखिए पनि ‘नबु काले, मेरो पेटमा तिम्रो बच्चा छ’ लेखिएको फेक च्याटको स्क्रिन सटको भरमा किशोरीले नै बोलाएर दुलही लिन नवराज गएको भन्ने पारियो । सोसल मिडियाको यो न्यारेटिभ्सलाई मूलधारका मिडियाले भावुकता ओढाएर समाचार बनाए । एउटा मूलधारको अनलाइन मिडियाले लेखेको ‘ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट’ यस्तो थियो, ‘फोन संवादपछि नवराज हातमा कोरेको ट्याटु हेरेर मुसुक्क हाँसेका थिए ।’ एक, दुईजनाबीच फोन संवाद भएको प्रहरी अनुसन्धानको कल डिटेलले देखाउँदैन । दोस्रो, घटनापछि पुगेको रिपोर्टरले मुसुक्क हाँसेको कसरी देखे होलान् ? शंका र हल्लालाई नै आधार बनाएर मूलधारे मिडिया पनि भावनामा बहकियो । समाचार हो कि साहित्य छुट्याउन गाह्रो बनायो । 

किशोरीको गर्भ रहेको, आफूलाई लिन आऊ भनी किशोरीले बोलाएको देखाइएको च्याट फेक स्क्रिन सट रहेको, किशोरीको भनी अर्कैको अडियोसहितको फोनवार्ता युट्युबमा आएको, हातखुट्टा बाँधेर फ्याँकेको अवस्थामा लाश भेटिएको भन्ने कुराको वास्तविकता के हो ? डुबेर मरेको कि मारेर फालेको पत्ता लाग्ने ‘डायटम टेस्ट’ गर्न पठाइएको जस्ता कुराहरू सार्वजनिक गरिनुपथ्र्यो । 

उमेर नपुगेकी किशोरीको फोटोसहित नाम खुलाएर समाचार राख्नु कानुनी रूपमा दण्डित हुने विषय हो भनेर जानकारी आधिकारिक निकायले दिन सक्थ्यो । तर, यहाँ त मूलधारकै मिडियाले १८ वर्ष नपुगेकोलाई युवती लेखेर समाचार बनाइए । 

अर्काेतिर घटना जातीय विभेदको कारण भएकै होइन भन्ने पुष्टि गर्न एकथरी लागिपरे । जब कि यो घटनाको मूल जरो जातीय विभेद नै हो । अर्काे पक्ष जातीय विभेद हो, यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छ भनेर भारतीय मिडिया ‘द वायर’मा नेपाली लेखकको बाइलाइनमा समाचार नै प्रकाशित भयो । दुवै पक्षको अतिवादी धारबीच सन्तुलित भएर समाचार प्रस्तुत गर्ने मिडिया नै देखिएन । 

लकडाउन उल्लंघन गरेर आएका कारण दुई पक्षबीच झडप भएर खोलामा हाम्फाले भनियो । जब कि अनुसन्धानले झडप भएको कुनै संकेत देखेको छैन । नवराजसहितका साथीहरू किशोरीको घरबाट फर्किसकेका थिए । फर्कने क्रममा घेरा हालेर लखेटेर कुटिएको थियो । 

दुवैतर्फबाट राजनीतीकरण नगरिएको भए यो त्यति जटिल मुद्दा थिएन । गाउँलेले उनीहरूलाई लखेटेकै थिए, कुटेकै थिए । घटनाको कारण प्रस्ट थियो । कुटेर मारेर फालेका हुन् कि, कुटेर बेहोस बनाइसकेपछि फालेका हुन् कि अथवा जिउँदै खोला तरेर भाग्ने क्रममा ढुंगामुढा गरेर आत्तिने अवस्था बनाएकाले त्यही क्रममा डुबेर मरेका हुन् कि, त्यो अनुसन्धान हुनुपथ्र्याे । कुटपिट गर्नेमा कोको संलग्न छन्, उनीहरूको भूमिका के थियो, त्यो अनुसन्धान हुनुपथ्र्याे । तर, प्रहरीले तयार पारेको आरोपपत्र हेर्दा यी कुरा स्पष्ट छैनन् । प्रहरीसित गरिएको बयान बनावटीखालको छ । त्यही बयानका आधारमा मिडियामा समाचार लेख्ने क्रममा ‘मृतकसित भेट भएको’समेत लेखियो । प्रहरीसितको बयानको समाचार धेरै मिडियामा आयो, अदालतमा भएको इन्कारी बयानको खासै समाचार आएन । 

अबको बाटो

निर्मला प्रकरणमा सर्वाधिक आलोचना खपेका, यो केसलाई जसरी पनि टुंग्याउँछु भनी लागिपरे पनि सफल हुन नसकेका तत्कालीन आइजी सर्वेन्द्र खनाललाई पदमुक्त भइसकेपछि एक दिन मैले सोधेको थिएँ, ‘अहिले यत्रो सोसल मिडियाको युग छ, सोसल मिडियाले मूलधारे मिडिया गाइड हुने स्थिति छ । तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्नुअघि नै त्यही आधारमा मान्छे आफैँ अनुसन्धानकर्ता भएर निष्कर्ष निकालिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा हल्लालाई चिरेर अनुसन्धानबाट देखिएको वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्न सकिन्न ?’
‘अनुसन्धान भइरहेको कुरामा हामीले यही हो भनेर भन्न मिल्दैन,’ उनको जवाफ थियो ।

यदि यही परम्परागत प्रणालीलाई नै पछ्याउँदै जाने निर्मला र नवराजजस्ता प्रकरण अझ धेरै हुँदै जानेछन् । राष्ट्रिय चासोको विषय बन्ने केही घटनाहरूमा बजारमा फैलिएका हल्लाहरू गलत भए अनुसन्धानबाट देखिएको यस्तो हो भनेर प्रस्ट पार्नुपर्छ । नत्र त्यही हल्ला र त्यसले उब्जाउने शंकाको विजय हुन्छ, तथ्य लुक्छ । 

मिडियाले पनि आफ्नो भूमिकालाई राम्रोसँग मनन गर्नुपर्छ । गल्तीबाट नसिक्ने, गल्ती भएको थाहा भइसक्दा पनि सच्याउन कन्जुस्याइँ गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले मिडियाकै विश्वसनीयतामा ह्रास आउँदै जाने हो । हामीले सानोमै सुन्दै आएको कथाको उदाहरणै काफी छ– बाघ आयो बाघ आयो भनेर कराएर जहिल्यै गाउँलेलाई झुक्याउने । एक दिन साँच्चिकै बाघ आउँदा मरुन्जेल कराउँदा पनि कसैले वास्तै नगरेको । नेपाली मिडियाको गति यस्तै नहोस् ।