बालबालिकाहरू कहिलेकाहीँ विषम परिस्थितिमा पनि बालसुलभ प्रश्नहरूले मौनता चिर्छन् । कहिले भने उनीहरू वार्तालापलाई बीचमै छाड्छन् । आफूलाई अभिरुचि लागेको कुरामा घन्टौँ प्रश्न-प्रतिप्रश्न गर्ने बालबालिका आफूलाई अभिरुचि नहुँदा वा आफ्नो दोष छ भने अनेक बहानामा कुराको शृंखला रोक्न वा विषय अन्त मोड्न उद्यत् हुन्छन् । यो त भयो केटाकेटीको कुरा । यस्तो लाग्छ, विषयान्तरको सन्दर्भमा सत्ताधारी पार्टी र प्रमले बालबालिकालाई समेत माथ दिँदै आएका छन् ।
गम्भीरभन्दा गम्भीर विषयवस्तुमा मजाक गर्नु उच्च ओहदामा बस्नेलाई सुहाउँदो कुरा होइन । स्वयं प्रधानमन्त्री नै संसद्मा गएर भारतलाई उसैको ‘सत्यमेव जयते’को अर्थ सम्झाउँछन् । बेसारको औषधीय गुणमा सायदै कसैलाई सन्देह होला । आयुर्वेददेखि घरेलु उपचारमा भान्सामा सहजै उपलब्ध बेसारको उपयोग हामीले सदियौँदेखि गर्दै आएकै हो ।
राष्ट्रियता र धर्म मानिसलाई सबैभन्दा छिटो उद्वेलित गराउने विषय हुन् । घट्दो लोकप्रियताको टेको अड्याउन ओली अहिले यी दुवै कार्डलाई प्रयोग गरिरहेछन् । लिम्पियाधुरा र रामको जन्म अयोध्या, यी दुई अस्त्र हुन् । मन मिल्दासम्म जनकपुरमा मोदीलाई भव्य स्वागत मात्र हैन, जानकी मन्दिरको चाबी सुम्पिने र जनकपुर-अयोध्या बससेवा उद्घाटन गर्दा के ओलीलाई अयोध्या कता र रामको जन्मभूमि कता भन्ने हेक्का साँच्चै थिएन त ?
महामारी, सलह, बाढीपहिरो, आर्थिक मन्दी, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्ति विदेशबाट फिर्ता आएको अवस्थामा सरकार सञ्चालकहरू विषम परिस्थिति सम्हाल्नका लागि अहोरात्र खटिनुपर्ने हो । तर, उनीहरू आफ्नो पक्षमा निर्णय निकाल्न दौडधुपमा व्यस्त छन् । भ्रम र अफवाहको पछि नलाग्न भनेर सरकारले नागरिकलाई भन्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रम आफैँले भ्रम छर्छन् । कोरोनाको भ्रमस्वरूप लसुन तथा रक्सीको खपतमा वृद्धिदेखि आफ्नो आँगन खन्नेसम्मका भ्रम फिँजिए । इन्फोडेमिक्सबाट बच्न स्वास्थ्य संगठनले पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको छ भने कतै यस्तो नहोस् कि प्रधानमन्त्रीका वक्तव्यबाट बचाैँ भनेर हाम्रो सूचना मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्नु परोस् ।
एकातिर प्रधानमन्त्री कोही ‘अब रोग र भोकले मर्र्दैन’ भनिरहने र अर्कोतिर भोक र रोगले मान्छे मरिरहने यो विरोधाभाषपूर्ण शृंखला अब रोकिनुपर्छ
विषयान्तरको शृंखला यहीँ रोकिँदैन । विश्वव्यापी महामारी कोभिडको सन्दर्भमा सरकारले पटक–पटक विषयान्तर गरेको छ । चाहे त्यो पर्यटनमन्त्रीको कोरोना फ्री देश घोषणा गरेर भ्रमण वर्ष ०२० लाई सफल बनाउने कुरा होस् वा लिम्पियाधुरा लिपुलेकसहितको नक्सापास र संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले आफ्नो अक्षमतालाई राष्ट्रप्रेमले छोप्ने प्रयास गर्यो । कोरोनाको पहिलो संक्रमणदेखि दोस्रो संक्रमण पुष्टि हुँदासम्म सम्बन्धित निकायबाट भएको तयारी न्यून देखियो ।
देशैभर लकडाउन गर्ने निर्णय हठात् भयो । निकै सानो समयसीमा दिई अत्यावश्यकबाहेकका सबै सरकारी र गैरसरकारी सेवा बन्द रहने अवस्थामा सहरले सबै जनसंख्या थेग्ने हालत पनि थिएन । यस्तो वेला आफ्नो घर, परिवारसँग रहन खोज्नु र थातथलो फर्किनु कुनै अपराध थिएन । यातायातका सबै विकल्प बन्द भएपश्चात र अन्य कुनै सेफ्टी नेट र आम्दानीको स्रोत नभएपछि मानिसहरू हिँडेर कष्टप्रद यात्रा गरिरहे । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले समन्वय गरेर सम्बन्धित स्थानसम्म उनीहरूलाई पुर्याउन सक्थ्यो, तर त्यो वेला पनि प्रधानमन्त्रीले ‘पत्रकारहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ ?’ भनी विषयान्तर गरिरहे ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया, ओम्नी समूहको संंलग्नता, स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य बढी तर गुणस्तरमा नै प्रश्न हुँदासमेत प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सो समूहको बचाउमा लागे र एक हप्ताभित्र सो समूहसँगको सम्झौता खारेज भई सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पायो । उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने ईश्वर पोखरेलसमेत एकपछि अर्को विवादमा तानिए । सेनाले उनलाई सेना संस्थाको बदनाम गराएको आरोप लाग्यो । उनले नेतृत्व गरेको संयन्त्र भंग भयो भनेर छिटफुट समाचार आए पनि आधिकारिक जानकारी आएन । सरकारी संयन्त्र विवादित भएपछि यसको समाधान खोजिएन, विषयान्तरको सिलसिला अगाडि बढिरह्यो ।
पछिल्लो चार महिनामा आत्महत्याको दर २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारको ध्यान यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेमा नभई विषयान्तरमा नै देखिन्छ । असार अन्तसम्म कोरोनाका कारणले मृत्यु भएका केसमध्ये ७० प्रतिशतमा मृत्युपश्चात कोरोना पुष्टि भयो । यति मात्र हैन, स्थानीय सरकारको रोहवरमा सञ्चालित क्वारेन्टाइनमा नै आत्महत्याका घटना भएका छन् । के यो गम्भीर परिस्थितिमा नेतृत्वको प्राथमिकतामा जे पर्नुपर्ने हो, त्यसको सट्टा विषयान्तर गर्दै भद्दा मजाक भइरहेको छ, मानिसको स्वास्थ्य र ज्यानमाथि ।
आ.व. ०६६-६७ बाट नै नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषबापत एक प्रतिशत रकम कट्टी गर्न थालेयता १ मंसिर ०७५मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको घोषणा हुँदा ‘नयाँ युगको सुरुवात’, ‘अब कोही मजदुर भोकै मर्दैन’ भनेर प्रचार गरियो । काठमाडौंका पोल–पोल मात्र हैन, राष्ट्रिय पत्रिकाका मुख्य पृष्ठहरू ‘ज्याकेट एड्’ले भरिए । कुरोको चुरोमा नपुग्ने तर अनावश्यक प्रचारबाजीमा रमाउने रबैयाका कारण कोषमा अपेक्षा गरिएअनुरूप रोजगारदाताले योगदान गर्न थालेका छैनन् । औषधी-उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना एवं दुर्घटना र असक्तता सुरक्षा, समाहित सामाजिक सुरक्षा कोषका योजना आकर्षक छन् ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा ३५ लाख श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने प्रमको उद्घोषलाई नै आधार मान्ने हो भने हाल एक लाख ६७ हजार ९४९ योगदानकर्ता छन्, जुन लक्ष्यको केवल चार प्रतिशत हो । सरकारको भनाइ र गराइको तादम्यताको अन्तरको यो उदाहरण मात्र हो । तुलनात्मक रूपमा कर्मचारीलाई रामै्र सुविधा दिने बैंकहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषका कतिपय प्रावधानमा संशोधन आवश्यक भएको बताउँदै आबद्ध हुन आनाकानी गरेका छन् ।
कोषलाई पूर्ण अवलम्बन गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट ताकेता, संवाद र समन्वयमा कमी छ । लकडाउन अवधिमा श्रमिक तथा रोजगारदाताबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले नै जम्मा गर्ने निर्णयले सामाजिक कोषमा आबद्ध रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई राहत भए पनि श्रमबजारको सानो हिस्सा मात्र समेटिएको कोषले प्रदान गरेको राहतको दायरामा अधिकांश श्रमिक आउनै सकेनन् । अपेक्षाअनुरूप अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषलाई व्यापक बनाउन सकेको भए अहिले निजी क्षेत्र एवं विद्यालयमा कार्य गर्ने मानव संसाधनको हैरानी केही हदसम्म कम हुन्थ्यो ।
लकडाउनका कारण वर्गविभाजन अझ स्पष्ट देखियो । लकडाउनको सुरुवाती चरणमा सरकारी कोष वा संघसंस्था, स्थानीय निकायमा मजदुरहरूका लागि सक्दो राहत सहयोग पुर्याउन व्यस्त मध्यम वर्ग अहिले चौथो महिनामा आफैँ द्विविधामा छ । न ऊ आफ्ना लागि राहत माग्न सक्छ, न कोरोना कहर सकिउन्जेल आनन्दले ‘घरैमा’ बस्न सक्छ । निजी विद्यालयहरू सरकारले अनलाइन कक्षा लिए पनि शुल्क नलिनू भन्ने उर्दीलाई छल्दै शुल्क लिने पक्षमा छन् । केही शिक्षकले आधा तलबसमेत बडो मुस्किलले पाएका छन् भने कतिपयले वैशाखयता तलब पाएकै छैनन् । निजी प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थामा कार्य गर्ने मानव संसाधनका लागि बिमा, सुत्केरी बिदा, सुत्केरी स्याहार बिदालगायत सुविधा त धेरै परको कुरा भए, न्यूनतम तलबमान प्राप्त गर्ने अवस्थासमेत छैन । न्यूनतम तलब र पेसागत जोखिम, स्वास्थ्यप्रति असंवेदनशील रोजगारदाताको मातहतमा खटिने कर्मचारीको मनोबल कस्तो होला ?
महामारीविरुद्ध लड्न व्यापक तयारी र नेतृत्वको प्रतिबद्धता आवश्यक थियो । तर, नेतृत्वले अपरिपक्वता देखिने र विवाद निम्त्याउने कार्य गरिरह्यो । धार्चुलाको सीमामा हजारौँ नेपाली घर फर्किन क्रन्दन गर्दा सरकारले कान थुनेजस्तो गर्यो । परिवारका लागि खाना खोज्न नसकी काम खोज्न जाँदा मलर सदाको ज्यान जाँदैनथ्यो, जीवनजल नपाएर राजु सदा आइसोलेसन वार्डमा मर्नु पर्दैनथ्यो, भोकले सूर्यबहादुर तामाङ सडकमै मर्नु पर्दैनथ्यो । एकातिर प्रधानमन्त्री कोही ‘अब रोग र भोकले मर्र्दैन’ भनिरहने र अर्कोतिर भोक र रोगले मान्छे मरिरहने विरोधाभाषपूर्ण शृंखला अब रोकी नै पर्छ ।
कोरोनाले हामीलाई हाम्रो धरातल सम्झाउँदै हैसियत बुझाइदिएको छ । रोग, भोक, आर्थिक अभाव, गुमेका अवसर र रोजगारीबारेको महामारीले हामीलाई प्रशस्त पाठ पढाएको छ । हामीले यो पाठबाट सिकेनौँ भने यसको मूल्य हामीले मात्र हैन, हाम्रो भावी पुस्ताले समेत चुकाउनु पर्नेछ । समयमा आवश्यक कदम चालेको भए अप्ठ्यारो अवस्थामा एकले अर्को पक्षलाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा सो ऊर्जालाई अन्य कार्यमा लागानी गर्न सकिन्थ्यो । विषयान्तर र होहल्लाभन्दा पनि असली काममा अब सरकार लाग्नैपर्छ र जनता जाग्नैपर्छ ।