• वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कृष्ण हाछेथू
२०७७ भदौ ६ शनिबार ०९:२५:००
समाज

कोरोना महामारी र संघीय नेपाल : केन्द्र हाबी, प्रदेश र स्थानीय तह निरीह

नेपालले अपनाएको संघीयता नै केन्द्रीकृत चरित्रको छ

२०७७ भदौ ६ शनिबार ०९:२५:००
कृष्ण हाछेथू

- कोरोना भाइरससँग जुध्ने काममा प्रदेश सरकारको भूमिका ओझेलमा पर्‍यो

- यदि विकेन्द्रीकृत संघीयता हुँदो हो त यहाँको स्थानीय सरकारहरूले धेरै अघि नै उपत्यका छिर्ने बाटाहरू थुनिसकेका हुन्थे 

- पहिलो वास तराई-मधेसमा भएपछि मानिससँगै कोरोना पनि पहाड उक्लियो 

- मानिसको स्वदेश फर्काइसँगै कोरोना पनि आयात हुन गयो

- आजको आवश्यकता विकेन्द्रीकृत संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरी जननिर्वाचित तीनवटै तहको सरकारलाई युद्धस्तरमा क्रियाशील बनाउनु हो

 

................  ..............  ................


केही हप्तापछि नयाँ संविधान घोषणा भएको समय पाँच वर्ष नाघेर छैटौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । यतिखेर देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । सम्भवतः नयाँ संविधान प्रयोगको पहिलो पाँच वर्षमा सीमा–नाकाबन्दीपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण नै त्यस्तो ठूलो विपत् हो, जसबाट हरेक नेपाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यस संकटबाट मुक्त हुन संविधानप्रदत सात प्रदेश र ७५३ संख्यामा रहेका स्थानीय सरकारसहितको तीन तहको संघीय संरचना कतिको सक्षम छ वा हुनेछ भन्ने प्रश्नमा यो लेख केन्द्रित छ । 


प्रारम्भ गरौँ, नेपाललाई एकात्मकबाट संघात्मक राज्यमा रूपान्तरित गर्नुको औचित्य के हो भने प्रश्नबाट । एकसाथ दुईवटा उद्देश्य गाँसिएका छन् । एक, बहुजातीय नेपालमा राज्यशक्तिको वितरणमा शताब्दियौँदेखि जुन असमानता छ, त्यसले जातीय र क्षेत्रीय विभेद, शोषण र भेदभाव पैदा गरेको छ, त्यसलाई निराकरण गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम संघीयता हुन सक्दछ भन्ने विश्वास थियो र छ पनि । के संविधानले अँगालेको अहिलेको सात प्रदेशको खाका यसअनुरूप छ त ? यो प्रश्नको सान्दर्भिकता संविधानको भाग ५ मा रहेको संक्रमणकालीन शीर्षकको अग्रस्थानमा रहेको संघीय आयोगको व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानले देखाउँछ, तर यसको प्रयोग नै भएन । साथै, संविधान घोषणाको मितिदेखि अहिलेसम्म संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच धेरैपटक लिखित सहमति भएका छन्, तर दुर्भाग्य ती सबै सत्ता सौदेबाजीको कार्डमा सीमित हुन पुगे । तसर्थ, विद्यमान प्रशासनिक संघीयतालाई पहिचानजनित संघीयतामा फर्काउन अहिले सम्भव देखिएन र त्यसले धेरै लामो समय लिन सक्दछ । संकटका वेला यो विषय थाती राख्नु नै उपयुक्त हुनेछ । अहिलेको अहं सवाल भनेको कोरोना भाइरससँग जुध्न विद्यमान संघीय संरचनाले कसरी काम गरिरहेको छ भने कुरामा केन्द्रित हुनु नै समयसान्दर्भिक हुनेछ ।


विद्यमान संरचनाको कार्यात्मक पक्ष केलाउँदा नेपाललाई संघीय राज्यमा रूपान्तरित गरिनुको औचित्यसँग गाँसिएको दोस्रो उद्देश्यलाई उजागर गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यो हो, सरकारी सेवासुविधा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउनका लागि एकात्मकभन्दा संघात्मक व्यवस्था उत्तम हो । सिंहदरबार सर्वसाधारण जनताको पहुँचभन्दा टाढा छ, तसर्थ संघीय व्यवस्थामा केन्द्रको अधिकार एकात्मक व्यवस्थामा जस्तो असीमित हुँदैन । परम्परागत संघीय व्यवस्थामा त केन्द्रको जिम्मेवारी सीमारक्षा, सेना, परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मुद्रामा सीमित गरेको हुन्छ । प्रदेश सरकार तुलनात्मक रूपमा नजिक हुन्छ, तसर्थ यसको अधिकार सूची व्यापक हुने अपेक्षा राखेको हुन्छ । स्थानीय सरकार त जनताको घरदैलोमै रहेको हुन्छ । तसर्थ, नेपाललगायत पछिलो चरणमा संघीयतामा प्रवेश गरेका देशहरूले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र पनि संविधानमै उल्लेख गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार क्षेत्रलाई मिहिन रूपमा केलाउने हो भने यो भन्न सकिन्छ कि नेपालले अपनाएको संघीयता केन्द्रीकृत चरित्रको छ । यस्तो चरित्र कोरोना व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कसरी प्रकट भए भन्ने कुरा यथोचित स्थानमा विवेचना गरिनेछ । अहिलेलाई यो बुझौँ कि केन्द्रीकृत संघीयता र जनताको घरदैलोमा सरकार भने एक-दोस्रोसँग बेमेल विषय हो । 

 

कोरोना व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा स्वयंसेवकको उपस्थिति नै देखिएन । विपत् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रेडक्रस र लाइन्स क्लबजस्ता संगठित संस्थाहरू कता हराए ? नागरिक समाजको त कुरै नगरौँ, लाखौँको संख्यामा सदस्य भएको दावा गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि यस प्रयोजनमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरिएको देखिएन ।

 

अब कोरोना महामारी रोकथामको कुरा संघीय नेपालको संरचना र तीनवटै तहका सरकारको संविधानप्रदत अधिकार क्षेत्रसँग जोडेर हेरौँ । कोरोना एक विपत् हो । संविधानले ‘विपत् व्यवस्थापन’को जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ । यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको सूचीमा छैन । सायद यो आफैँमा एउटा कारण हुन सक्दछ कि कोरोना भाइरससँग जुध्ने काममा प्रदेश सरकारको भूमिका ओझेलमा परेको । यसो हुनुमा अन्य कारण पनि छन् । कोरोना व्यवस्थापनमा जताततै जिल्लाको संरचना जस्तै– प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला प्रशासन, एसपी वा एसएसपीको कमान्डमा रहेको प्रहरी प्रशासन, जिल्ला अस्पताल आदि अग्रभागमा देखिन्छन् र यी सबै केन्द्रीय सरकारको आदेश–निर्देशनमा चल्दछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको हैसियत त सहायक र सहयोगी मात्र हुन गएको छ । 


अहिले कोरनाको कहर कुनै खास गाउँ-सहर वा टोल÷बजार वा प्रदेशमा सीमित छैन, देशभरि नै यत्रतत्र फैलिएको छ । यहाँनिर ‘विपत् व्यवस्थापन’को कुरा तीनवटै तहका सरकारको साझा सूचीमा पनि पर्नुको औचित्य स्थापित हुन्छ । यस्तो साझा जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा संविधानले गरेको मार्गनिर्देशन यस्तो छ : आपसी समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको आधारमा । यसलाई मूर्त रूप दिन अन्तर–प्रदेश परिषद्को प्रावधान छ । तर, के कोरोनाजस्तो गम्भीर र विषम विषयमा अन्तर–प्रदेश परिषद्को बैठक बसेको छ त ? छैन, दोष सोचाइमा छ, अर्थात् केन्द्रीकृत मानसिकतामा छ । 


नेपाल सामाजिक रूपमा जातीय तहगत उँच–निचको श्रेणी विभाजन र राजनीतिक रूपमा ठूला र साना पदाधिकारीको मर्यादाक्रम (प्रोटोकल)अनुरूप सञ्चालित देश हो । आदेश–निर्देशनबाट शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने विरासत बोकेका केन्द्रीय सरकारका पदाधिकारीहरूले आफूभन्दा तल्लो तहको प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक नै ठान्दैन, चाहे विषयवस्तु कोरोनासँग सम्बन्धित होस् या अरू कुनै । तसर्थ, हालै छापामा प्रकाशित प्रदेश–५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको आरोपमा सत्यता छ । उहाँको भनाइ यस्तो छ : कोरोना नियन्त्रणको विषयमा संघ सरकारका सरोकारवाला मन्त्रीले प्रदेशसँग कुनै समन्वय गरेको छैन । अर्को उदाहरण प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग गरेको गुनासो । उहाँको पनि भनाइ यस्तो छ : ‘प्रदेशका जनता आक्रान्त बनिरहँदा तपाईं वा स्वास्थ्यमन्त्री यहाँका जनताका पीरमर्का बुझ्न किन आउनुभएको छैन ?’ 


कोरोना आयातित महामारी हो । चीनबाट प्रारम्भ भएर युरोप, अमेरिका हुँदै भारत र खाडी मुलुकमा विस्तार भएपछि नेपाल झस्किनु स्वाभाविक नै हो । किनभने, भारत र खाडी मुलुकमा असंख्य नेपाली श्रमिक भएर बसेका छन् । ती ठाउँ कोरोना संक्रमणको कारण जोखिमपूर्ण भएपछि जीवन सुरक्षाका लागि लाखौँ नेपाली आफ्नो देश फर्कने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये कैयौँ व्यक्तिले कोरोना पनि लिएर आएकै हुन्छन् । तसर्थ, पूर्वसतर्कता आवश्यक थियो र छ पनि । तर, यसमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल भएन । कारण धेरै होलान्, तर जड त संरचनामा नै छ, अर्थात् संविधानले अपनाएको केन्द्रीकृत संघीयतामा । कोरोना व्यवस्थापनको हरेक चरणमा केन्द्र हावी भएको छ, प्रदेश निरीह देखिन्छ र स्थानीय सरकार पनि लामो समयसम्म केन्द्रको आदेश–निर्देशनको पालनकर्तामा सीमित भए ।


अब कोरोना व्यवस्थापनको काम हरेक चरणमा कसरी केन्द्रीकृत भए भन्ने कुराको समीक्षा गरौँ । कुनै एक सहरको खास ठाउँमा दुईजना संक्रमित देखिएपछि संघीय सरकारले देशभर लकडाउन सुरु ग¥यो । फर्केर हेर्दा केचाहिँ हुनुपथ्र्यो जस्तो लाग्छ भन्ने केन्द्रीय सरकारले नीतिगत निर्णय मात्र गर्नुपथ्र्यो र प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र सम्भावित जोखिम एरियामा मात्र आंशिक लकडाउन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । श्रावणको दोस्रो सातादेखि मात्र स्थानीय सरकारले यस्तो व्यावहारिक नीति अपनाउन थाल्यो । तर, पहिले यस्तो हुन नसक्दा अप्रत्याशित रूपमा सबै नेपाली भयभीत र त्रासमा बाँच्नुपर्‍यो । किनभने, सबै शिक्षण संस्था, उद्योगधन्दा र यातायात बन्द हुँदा जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो भयो । सँगै, भारतमा दिनप्रतिदिन कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गयो । परिणाम देशभित्र र देशबाहिरबाट कर्मस्थल छोडेरे जन्मस्थान फर्कनेहरूको लर्को नै लाग्यो । त्यतिवेला केही गाउँपालिकाले भने उदाहरणीय काम गरे, आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका मानिसलाई घर फर्कन सघाउ पुर्‍याएर । यी काममा प्रदेश सरकारको उपस्थिति कहीँ देखिएन ।

 

नेपाल सामाजिक रूपमा जातीय तहगत श्रेणी विभाजन र राजनीतिक रूपमा ठूला र साना पदाधिकारीको मर्यादाक्रमअनुरूप सञ्चालित देश हो । आदेश–निर्देशनबाट शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने विरासत बोकेका केन्द्रीय सरकारका पदाधिकारीहरूले आफूभन्दा तल्लो तहको प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक नै ठान्दैनन् ।

 

यद्यपि, प्रदेश, खास गरेर भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेश सरकारहरूले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दथ्यो, जतिवेला भारतबाट मातृभूमि फर्कनेहरू हुलकाहुल सीमानाकामा कैयौँ दिन रोकिनुप¥यो । स्वदेश आगमनलाई सहज बनाई उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए कोरोना अनियन्त्रित रूपमा छरिन पाउने थिएन । किनभने, कोरोना आयातित विपत् हो र त्यसको मुख्य द्वार भारतसँगको खुला सिमाना नै हो, जहाँ सामान्य अवस्थामा मानिसको अवागमनमा कुनै रोकतोक हुँदैन । दुर्भाग्य ! स्वदेश आगमन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रको मुख ताकेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे । आफ्नो ढुकुटीलाई सकेसम्म कसेर राखी स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणलगायत कोरोनासँग सम्बन्धित अन्य सेवाको उपलब्धताका लागि केन्द्रमै भर पर्ने प्रवृत्ति देखा परे । यस अर्थमा केन्द्रीकृत संघीयता माथिकोले लादेर मात्र भएको होइन कि तलकाले देखाएको लाचारीपनले पनि स्थापित हुन गएको हो । 


तुलनात्मक रूपमा हवाईसेवाबाट स्वदेश फर्केकाहरूको क्वारेन्टाइनलगायत अन्य व्यवस्थापन सहज, व्यवस्थित र नियन्त्रित थियो । तर, यो कुरा खुला सिमानाबाट प्रवेश गर्नेहरूका लागि लागू हुन सकेन । यस विषयमा केन्द्रले ढिलो निर्णय गर्दा मानिससँगै कोरोनाले पनि अनियन्त्रित रूपमा प्रवेश पायो । पहिलो वास तराई÷मधेसमा भएपछि मानिससँगै कोरोना पनि पहाड उक्लियो । स्मरणीय कुरा के छ भने भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीमा तुलनात्मक रूपमा कम विकसित कर्णाली र सुदूर–पश्चिम प्रदेशका गरिब पहाडीको संख्या धेरै छ । मानिसको स्वदेश फर्काइसँगै कोरोनाको पनि आयात हुन गयो । यसरी कोरोना संक्रमण क्रमशः छरिँदै गयो । अब कुनै यस्तो जिल्ला बाँकी छैन होला, जहाँ कोरोनाले ठाउँ पाएको छैन । केही समयअघिसम्म काठमाडौं उपत्यका तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देखिन्थ्यो ।


तर, अहिले स्थिति बिल्कुलै फरक छ । दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा घना बस्ती भएको काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको एक हटस्पट हुन जाने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको फितलो लकडाउन हो । लकडाउन लामो समयसम्म लम्बिँदै जाँदा आजित भएका व्यक्तिहरू भनसुनबाट वा लुकिछिपी चोरबाटोबाट काठमाडौं फर्कने गरेको जगजाहेर नै छ । साउन २ गतेबाट लकडाउन फिर्ता भएपछि त काठमाडौं उपत्यका छिर्नेको संख्या ह्वारह्वार्ती बढ्यो । परिणाम यहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या एकाएक बढेर हजारको हाराहारीमा पुगेको छ र यो झन् बढ्दै जाने निश्चित छ । यो जोखिमबारे यहाँको स्थानीय सरकारहरू समयमै सचेत नभएका होइनन् र त्यसको निराकरणको उपाय पनि थाहा छ । त्यो हो, काठमाडौं उपत्यका छिर्ने नाका बन्द गर्ने वा आवतजावतमा कडाइ गर्ने । तर, संरचना नै केन्द्रीकृत भएकाले तिनीहरू निरीह छन्, केन्द्रीय सरकारसँग अनुरोध गर्नुबाहेक अरू उपाय नै के छ र ! यदि विकेन्द्रीकृत संघीयता हुँदो हो त यहाँको स्थानीय सरकारहरूले धेरै अघि नै उपत्यका छिर्ने बाटाहरू थुनिसकेका हुन्थे । यहाँका जनताको संवेदनशीलता र जनप्रतिनिधिहरूको आवाजको सम्बोधन केन्द्रीय सरकारले गर्ने गरेको त छ, तर ढिलो गरी अनि आफ्नै हात माथि पारेर । केन्द्रीय सरकारको खटनपटनमा चल्ने जिल्ला प्रशासन प्रयोग गरी भदौ ४ देखि सुरु हुने गरी हालका लागि सात दिनसम्म निषेधाज्ञामार्फत लकडाउन लागू गरिएको छ । 


एउटा खट्केको विषय के छ भने कोरोना व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा स्वयंसेवकको उपस्थिति नै देखिएन । विपत् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रेडक्रस र लाइन्स क्लबजस्ता संगठित संस्थाहरू कता हराए ? नागरिक समाजको त कुरै नगरौँ, लाखौँको संख्यामा सदस्य भएको दावा गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि यस प्रयोजनमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेको देखिएन । 


स्थिति झन्झन् भयावह हुँदै गएको छ । देशभर कोरना संक्रमितको संख्या ३० हजारजति पुगिसक्यो । यसबाट मृत्यु हुने संख्या पनि बढ्दै गएको छ । योसँग जुध्न अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी पनि संक्रमित हुँदै गएका छन् । केन्द्रीय सरकार एक्लैले अर्थात् केन्द्रशासित प्रशासनिक यन्त्रले मात्र समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । तसर्थ, आजको आवश्यकता भनेको जनताबाट निर्वाचित तीनवटै तहको सरकारलाई युद्धस्तरमा क्रियाशील बनाउनु हो, यो तब सम्भव छ, जब यसले विकेन्द्रीकृत संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्छ ।