पूजाको कथा 

२५ वर्षीया पूजा राईले लामो समय सडकलाई नै घर बनाइन् । किनकि, उनकी आमाको घर पनि सडक नै थियो । खुला आकाशमुनि पसलेले फ्याँकेका मोटा कागजहरू खप्टाएर बनाइएका बिस्तरामा पाँच सन्तान हुर्काइन्, उनकी आमाले । बुबाको अत्तोपत्तो थिएन । पूजाकी आमाले अरूको घरमा काम गरेर सबै सन्तानलाई आफ्नो पेट आफैँ पाल्न सक्ने बनाइन् । 

 

पूजा विद्यालय जान पाइनन् । ‘पूजा राई’ अक्षरमा कस्तो हुन्छ भन्नेसम्म चाहिँ देखेकी छन् । ‘विद्यालय जान मन लागेन ?’ प्रश्न खस्न नपाउँदै पूजाको आँखामा आँसु टिलपिल देखियो । पूजाले आफ्नो जन्म, बाल्यकाल, आमाको परिचयपत्र नहुँदा आफूले कखरासमेत सिक्न नपाउनुको विवशताबारे बेलिविस्तार लगाइन् । भनिन्, ‘हाम्रो कथा सरकारलाई सुनाइदिनू । हामीजस्तो परिचयविहीन भएर कसैले बाँच्नु नपरोस् ।’

पूजाका अनुसार उनकी आमाले पनि आफूजस्तै सडककै मान्छेसँग उठबस गरिन् । त्यही सम्बन्धबाट पाँच सन्तान जन्माइन् । तर, न पूजाकी आमासँग नागरिकता थियो, न ती पुरुष अर्थात् पूजाका बुबासँग । आफ्नै परिचयपत्र नहुँदा पूजाका दिदीभाइहरूको जन्मदर्ता हुन सकेन । जन्मदर्ताका लागि आमाले स्थानीय निकायमा पहल गर्दा सुरुमा उनकै नागरिकता खोजियो । आफू को हुँ र आफ्ना अभिभावक को हुन् भन्ने अत्तोपत्तो नभएकी उनकी आमाले नागरिकताका लागि साक्षी बसिदिने आफन्त पाउने कुरै भएन । यसैले पूजाहरूको न त जन्मदर्ता बन्यो, न त उनीहरूले पढ्न पाए । 

पूजाले सडकमै बिताइन्, बाल्यकाल । चर्को घाम होस् वा वर्षात्को झरी । सडकमा कसरी जोगिनुपर्छ, आमासँगै सिक्दै गइन् । बाल्यकाल, किशोरावस्था सडकमै बित्यो । पूजा १६ वर्षकी भइन् । पूजालाई अब यसरी नै जिन्दगी चल्दैन जस्तो लाग्यो । भन्छिन्, ‘त्यसपछि मैले १६ वर्षकै उमेरमा हामीजस्तै सडकमै हुर्किएका केटासँग बिहे गरेँ । अहिले हाम्रा दुई सन्तान छन् ।’

बिहे गरेको एक दशक बित्न लाग्दा पनि दुःख उही छ, संघर्ष उस्तै छ । अहिले पूजा दम्पतीलाई फेरि उही समस्याले गाँजेको छ । विद्यालयले उनका सन्तानलाई जेनतेन भर्ना लियो, तर यो दीर्घकालीन समाधान भएन । उनी भन्छिन्, ‘स्कुलले जतिसक्दो नानीहरूको जन्मदर्ता गराउनू । नत्र, सात–आठ कक्षापछि पढ्न पाइँदैन भनेको छ ।’ नागरिकताविहीन आमाबुबाका सन्तान पूजा र उनका श्रीमान्लाई अब आफूहरूजस्तै आफ्ना सन्तानले पनि पढ्न नपाउने र फेरि आफ्नोजस्तोे सडककै जिन्दगी बित्ने पो हो कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ । 

यो समस्या समाधान गर्न पूजा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था धाइरहेकी छन् । ‘साथसाथ नामक गैरसरकारी संस्थाले कोरोनाको समस्या समाधान भएपछि स्थानीय निकायसँग पहल गरेर नागरिकता, विवाह दर्ता र जन्मदर्ताका लागि कोसिस गर्छौं भनेको छ । के हुन्छ थाहा छैन,’ उनले सुनाइन् । 

 

जीवेशको कथा 

२० वर्षीय जीवेश तामाङ बच्चैदेखि पढाइमा राम्रा थिए । पढाइको अतिरिक्त उनको खेलमा पनि विशेष रुचि थियो । फुटबल उनलाई सबैभन्दा मन पर्ने खेल । उनका बुबाको स्थायी घर मकवानपुर हो । तर, मकवानपुर कहाँनिर हो, उनलाई केही थाहा छैन । सानैमा घर छोडेर धरान पुगेका उनका बुबाले उतैकी युवतीसँग विवाह गरे । दुई भाइ छोरा जन्मे, जीवेश र उनका दाइ । त्यसपछि परिवारै काठमाडौं आयो । ज्याला–मजदुरी गर्न थाले ।

जीवेशका बुबा जाँड–रक्सी पिउन थाले । काम नगर्ने, रक्सी पिउने र श्रीमतीलाई कुटपिट गर्न थाले । त्यसो हुँदा घरकलह बढ्न थाल्यो । अति भएपछि जीवेशकी आमा दुई भाइ छोरा च्यापी पशुपतितिर हानिइन् । अरूको काम गरी दुःख–सुख गर्दै छोराहरूलाई बोर्डिङ स्कुल पढाइन् । जीवेशले ७ कक्षा पास गरे । तर, विविध समस्याले पढाइ अगाडि बढाउन सकेनन् ।

 

संविधान र कानुनले देशभित्र रहेका सबै बालबालिकालाई जन्मदर्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, सडक बालबालिकाहरू परिचयविहीन मात्रै छैनन्, राज्यविहीनताको अवस्थामा छन् । 

 

जीवेश विद्यालयस्तरमा हुने हरेक फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुन्थे । उनमा फुटबलप्रतिको लगाव यस्तो थियो कि उनी भविष्यमा आफूलाई फुटबलको राष्ट्रिय टोलीमा रहेको सपना देख्थे । बुबा सम्पर्कमा थिएनन् । बुबाको खोजी गर्दै जाने क्रममा काठमाडौंको स्वयम्भूमा बस्छन् भन्ने थाहा पाए । तर, विडम्बना ! जीवेश स्वयम्भू पुग्नुभन्दा केही समयअघि नै उनको बुबाको मृत्यु भइसकेको स्थानीयले भने । स्थानीयले नै चन्दा उठाएर दाहसंस्कार गरेको जानकारी पाए । 

अहिले जीवेशकी आमाको पनि मृत्यु भइसकेको छ । भएका एक दाइको पनि मानसिक सन्तुलन ठीक छैन । जन्मदर्ता र नागरिकता नहुँदा जीवेशले न त अगाडि पढ्न पाए, न त खेलमै अगाडि बढ्न पाए । जीवेश भन्छन्, ‘काम खोज्न जाँदा परिचयपत्र खोई भन्छन् । त्यही भएर कतै काम पाइनँ । अहिले पशुपति क्षेत्रमै जे पायो त्यही काम गर्छु । जहाँ ठाउँ पायो त्यहीँ सुत्छु ।’ 

 

सोनिकाको कथा 

१८ वर्षकी सोनिका परियारको पनि जन्मदर्ता छैन । उनका बुबा हुन्, सोमबहादुर परियार । सोबहादुरलाई आफू ६ वर्षको उमेरदेखि नै पशुपति क्षेत्रमा बस्दै आएको याद छ । सोमबहादुरले पशुपतिमै बस्ने मायासँग विवाह गरे । उनीहरूका तीन छोरी र एक छोरा छन् । सोनिका माइली हुन् । सोमबहादुरको घर रामेछाप हो । तर, सोमबहादुरलाई अरू परिवार कहाँ छ, केही थाहा छैन । सोनिकाकी दिदी मारवाडी समुदायको घरमा घरेलु काम गर्दै पढिरहेकी छन् । सोनिका विद्यालयमा भर्ना भए पनि नियमित विद्यालय गइनन् । 

एक दिन सोनिकालाई तिलगंगामा रहेको ‘सिकाइ सेन्टर’की एक महिलाले हस्तकला, हेल्थ एन्ड हाइजिन क्लास, मेडिकल क्याम्प र चित्रकलाहरूमा सहभागी गराइन् । सोनिकालाई नियमित विद्यालय जानुपर्छ भनेर परामर्श दिइयो । उनी फेरि विद्यालय जान थालिन् र अहिले १२ कक्षाको परीक्षा दिने तयारीमा छिन् । आमाबुबाको नागरिकता नभएका कारण सोनिकाको पनि जन्मदर्ता छैन । 

‘साथसाथ’ले सोनिकाकी आमा मायाको नागरिकता बनाउन कागजात तयार पार्न सघायो । पशुपति क्षेत्रमा रहेको ‘सृजनशील युवा क्लब’का पदाधिकारीको रोहबरमा सातजनाले सिफारिस गरी सर्जमिन तयार पारियो । तर, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनको नागरिकता अहिले बनाउन नसकिने र नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास हुने क्रममा रहेकाले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताए । अहिले माया नागरिकता विधेयक पास हुने मिति कुरेर बसेकी छन् । 

 

महामारीमा झन् पीडा

सडकको वास हुने परिचयपत्रविहीनहरूले आपत्–विपत्मा भोग्नुपर्ने दुःखका कथा झनै अग्ला छन् । ०७२ सालको भूकम्प, अहिलेको कोरोना महामारी होस् या अन्य कुनै प्राकृतिक विपत्ति, सरकार या अन्य कुनै दाताले दिने सहयोग पनि उनीहरूको पोल्टाबाट खोसिन्छ । आफ्नो पहिचान खुल्ने कुनै कागजात नहुँदा उनीहरू राहत र सहयोग पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी सुरु भएपछि उपत्यकाभित्र सरकारले वितरण गरेको राहत पनि अधिकांश परिचयपत्रविहीनहरूले पाउन सकेनन् । जसलाई साँच्चिकै राहत आवश्यक थियो, उनीहरूले पाएनन् । पूजा, सोनिका र जीवेशहरूले पाएनन् । सोनिका भन्छिन्, ‘राहत थाप्न जाँदा परिचयपत्र माग्यो ।’

‘सिविन नेपाल’ले सन् २००७ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा सडकसँग आबद्ध बालबालिकाको संख्या पाँच हजार छ । नेपाल सरकारलगायत अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले यही तथ्यांकलाई आधार मान्दै आएका थिए । तर, अहिले भने सडकमा यति धेरै संख्यामा बालबालिका नरहेको बताउँछन्, बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल । अध्येता तारक धिताल अहिले नेपालमा एक हजारको हाराहारीमा सडक बालबालिका रहेको बताउँछन् । 

 

कानुन के भन्छ ?

नेपालले तीन दशकअघि अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ७ ले ‘हरेक बालबालिकालाई जन्मदर्ता गर्न पाउनु, नाम राख्न पाउनु र देशको नागरिक हो भनेर चिनिन पाउनु बालअधिकार हो’ भन्छ । धारा ८ ले ‘देशले बालबालिकाको नाम, राष्ट्रियता, अनि परिचय, जोगाइदिनुपर्छ र विकास गर्नुपर्छ । यसमा देशले नचाहिँदो छेकबार गर्न हुँदैन’ भन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा (११)को उपधारा (४) र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको धारा (२)को उपधारा (५)ले ‘नेपालभित्र फेला परेका मातृत्व र पितृत्वको ठेगान नभएका प्रत्येक नाबालक निजको आमा वा बुबाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक ठहरिनेछन्,’ भन्छ । यस्तै, धारा ३९ को बालबालिकासम्बन्धी हकको (१) मा पनि प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (४) मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुने व्यवस्था छ ।

बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ मा सडक बालबालिकाको अभिलेख दुरुस्त गर्ने, उद्धार गरी अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राख्र्नेजस्ता कार्यहरू समावेश छ ।
नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६ (राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्)मा खासगरी परिवारबाट परित्यक्त भएका, अलपत्र परेका, पारिवारिक विखण्डन भएका, सडकमा रहेका बालबालिकाको जन्मदर्तामा अझै पनि समस्या हुने गरेको उल्लेख छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दका अनुसार सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ अनुसार (०७३ वैशाखदेखि ०७७ असार मसान्तसम्म) सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट १४ सय ७६ बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको बहुसूचकांक क्लस्टर सर्वेक्षण (सन् २०१४) ले जन्मदर्ता दर ५८.१ प्रतिशत (बालक ५९.२ र बालिका ५७.०) पुगेको देखाउँछ । २२ वर्षदेखि सडकसँग आबद्ध बालबालिकाको अधिकारका लागि कार्यरत संस्था ‘साथसाथ’का कार्यकारी निर्देशक विश्वराज बर्जाचार्यले पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा मात्रै दुई सयजना जन्मदर्ता नभएका बालबालिका संस्थाको सम्पर्कमा आएको र ३० जना बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउन सफल भएको बताए । 

अधिवक्ता पुण्यशिला दवाडी संविधानले कुनै पनि नागरिक परिचयविहीन नहुन् भन्नका लागि गरेको यो व्यवस्थालाई स्थानीय तहले खिल्ली उडाएको आरोप लगाउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय निकाय यति निहुँ खोजिरा’छ कि त्यसको लेखाजोखा नै छैन । पैसा र पहुँच भएका, आफ्नो पार्टी वा नजिकको व्यक्तिले जन्मदर्ता र नागरिकताका लागि कसैलाई बोकेर ल्यायो भने कागजपत्र आफैँ बनाइदिएर, खटेर पनि काम गर्छन् । तर, आफूले नचिनेका, पहुँचविहीनको हकमा भने पूरै सौतेनो व्यवहार गर्छन् ।’ उनले अनुभव सुनाइन्, ‘एउटा अभिभावकविहीन बालकको नागरिकता बनाउन गएँ । जन्मदर्ता खोइ ? भन्यो । जन्मदर्ताका लागि वडामा गएँ, तिमी फलानोकै छोरा हो भन्ने प्रमाण के छ ? भन्यो ।’ 

अधिवक्ता दवाडीकै अनुसार नेपालमा संविधानभन्दा ठूलो कानुन र कानुनभन्दा ठूलो कार्यविधि भइरा’छ । संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायका कर्मचारी नै संविधानअनुरूप चल्दैनन् । जसले गर्दा जन्मदर्ता र नागरिकताजस्तो विषय कर्मचारीको मनोमानीको विषय भइरहेको छ । यसमा संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो छ । 

 

नेपालमा कानुनी पहिचान प्रदान गर्ने प्रमुख आधार नै नागरिकता हो । त्यसैले नागरिकताविना सन्तानको जन्मदर्तासमेत गर्न नसकिने भएकाले राज्य नागरिकताको वितरणमा गम्भीर हुनुपर्ने अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको भनाइ छ । 

उनका अनुसार नेपालमा नागरिताविहीनको तथ्यांक बढ्दै छ । विभिन्न बहानामा यसरी नै व्यक्तिलाई पहिचानविहीन बनाउने हो भने ०७८ सालसम्म नेपालमा ६७ लाख मानिस नागरिकताविहीन हुने खतरा छ ।

सडकसँग आबद्ध बालबालिकाका लागि काम गरिरहेका अध्येता तारक धिताल परिचयपत्र नहुँदा सडक बालबालिका राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबै सडक बालबालिका अभिभावकविहीन छैनन् । धेरैचाहिँ बाबुआमा भए पनि सम्पर्कमा रहन र घर फर्किनै चाहँदैनन् । यदि उनीहरूलाई परामर्श दिने हो भने अभिभावक पत्ता लाग्छन् र परिचयपत्र बनाउन समस्या हुन्न । 

यसका लागि समाधानका दुइटा उपाय छन् । पहिलो कुरा, यो विषयमा सरकार र गैरसरकारी संघसंस्थाको पहल हुनुपर्छ । कति बालबालिकाको जन्मदर्ता छैन, किन र कसका कारणले उनीहरूको जन्मदर्ता हुन सकेन भन्ने कुरा पत्ता लगाएर राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागमा जानुपर्छ । पञ्जीकरण विभाग अहिलेसम्म हामीकहाँ यस्ता समस्या नै आएका छैनन्, समस्या ल्याउनुस् भनेर कुरिरहेको छ । 

 

अर्को कुरा, संघसंस्थाले यो–यो निकाय र व्यक्तिका कारण यी–यी व्यक्तिको जन्मदर्ता भएन भनेर रिटमा जानुपर्छ । कारण जेसुकै भए पनि संविधान र कानुनले देशभित्र रहेका सबै बालबालिका (विदेशी बालबालिकासमेत)लाई जन्मदर्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, सडक बालबालिकाहरू परिचयविहीन मात्रै छैनन्, राज्यविहीनताको अवस्थामा छन् । के यस्तो अवस्थामा सामाजिक न्याय र समावेशी समाजको सुनिश्चितता गर्न लिएको (सन् २०१६ देखि २०३०) दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला त ?