अपांगता भएका मानिसहरूको लकडाउनको वेला बिजोग छ भनेर सुनिएको हो । स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको भन्ने पनि सुनिएको हो । तर, जब मेरो हातमा एक दृष्टिविहीन रबिताकुमारी मालीको चिठी पर्यो, म दुःखी भएँ । एकजना दृष्टिविहीन महिलाले शल्यक्रिया गरेर सुत्केरी हुँदा निजी अस्पतालमा ५४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । ‘सुरक्षित मातृत्वको’ सफलताको बयान गरेर नथाक्ने हामी स्वास्थ्यकर्मी ‘हिस्स बुढी खिस्स दाँत’ भएका छौँ ।
कोभिडको वेलामा सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्यो भन्ने सुनिन्छ । कोभिडको वेला सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि हामीले विशेष सुविधा दिएका छौँ भन्दै छ, सरकार । स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौँ भन्छ । तर, विभिन्न मानिसका दुःखका कथाले भन्छ– स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार दुवैले सीमान्तकृत, दलित, अपांगता भएकालाई कोभिडको वेला केही दिएको छैन ।
चन्द्रनिगाहपुरनिवासी रबिताकुमारी माली जन्मदेखि नै दृष्टिविहीन हुन् । उनका श्रीमान् पनि दृष्टिविहीन छन् । उनकी एक छोरी छिन् । गर्भवती हुने तयारी गर्दैगर्दा गर्भवती जाँच गराउन खोज्दा बच्चा तेर्सो बसेको र शल्यक्रिया गरेर मात्र बच्चा पाउन सकिने उनलाई भनिएको थियो । एक हप्ताअघि अचानक उनको रक्तश्राव भएकाले स्थानीय अस्पतालमा आकस्मिक भर्ना भइन् । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उनलाई वीरगन्जको निजी अस्पतालमा रिफर गरियो । डाक्टरहरूले बच्चा बचाउन नसक्ने तर आमा बचाउन कोसिस गर्ने कुरा बताए । उनको शल्यक्रिया गरियो । तर, उनलाई राज्यले दिने सुरक्षित मातृत्वअन्तर्गतको सुविधा प्राप्त भएन । त्यसैले उनले निजी अस्पतालमा धेरै पैसा तिर्नुपर्यो ।
अस्पतालले ‘दया’ गरेर केही पैसा त घटायो । छोरीको जन्म भयो । हाल बच्चा र आमाको स्वास्थ्य अवस्था सकुशल छ । त्यसमा नै दुवै दृष्टिविहीन दम्पती दंग छन् । उनीहरूसँग फोनमा कुरा गर्दा कुनै दुःख र विषाद थिएन । लकडाउन खुलेपछि काम गरेर बिस्तारै पैसा तिरुँला भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
श्रीमान्सँग मैले टेलिफोनमा कुरा गर्दा थाहा भयो कि उनीहरू धूप बेचेर जीवन गुजारा गर्दा रहेछन् । लकडाउनको वेला त्यो पनि बन्द छ । त्यसमाथि सुत्केरीको उपचार खर्च कसरी जोहो गर्ने होला, वडाले विचार गर्दैन ।
दृष्टिविहीन दम्पती धूप बेचेर ५४ हजार तिर्ने तयारीमा लागेका छन्, नेताहरू करोडौंको ‘अनुदान’ लिनमा व्यस्त छन्, त्यो पनि मेरो करबाट पैसा लिएर !
उक्त उपचार गर्दा उनीहरूलाई स्थानीय यातायात, औषधिका साथै अस्पतालमा गरी ६६ हजार खर्च भयो । यसमा आठजना छिमेकी तथा साथीहरूले १२ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेर र ५४ हजार रुपैयाँ अझै ऋण भएको रबिताका श्रीमान् नन्दु महतोले जानकारी गराए । हाल नगरपालिकाले र छिमेकीले दिएकाले तरकारी किन्न सहयोग गरेको र ससुरालीको सहयोगमा उनको गुजारा चलेको बताउँछन् । बन्दाबन्दी खुलेर काम पाएपछि मात्र ५४ हजार ऋण तिर्ने उनको भनाइ छ ।
एक दृष्टिविहीन मजदुरले कसरी कमाएर ५४ हजार तिर्लान् ? त्यसमाथि पनि श्रीमतीलाई पौष्टिक खाना कसरी देलान् ? लकडाउनको वेला कसरी घर चलाउलान् ? कसरी अर्को पाँच वर्षकी छोरी दृष्टिलाई खाना खुवाउलान् ? सानी भर्खर जन्मिएकी छोरी ‘कृपा’लाई कसरी लुगाफाटोको जोहो गर्लान् ? यी प्रश्न सोच्दा के मस्तिष्क रनथन गर्दैन र ?
अपांगता भएका व्यक्तिले अन्य समयमा पनि समस्या भोग्नुपर्छ, अहिले कोभिडको वेला झन् बढी शारीरिक र मानसिक तनाव भोग्नुपरेको छ । प्रदेश सरकार र गाउँ–गाउँमा खान पुगेको ‘सिंहदरबारले’ गाउँका व्यक्तिहरूको दुःख बुझ्ला भन्ने गरेको ‘आशा’चाहिँ ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ जस्तै भएको छ, यी दृष्टिविहीन दम्पतीलाई ।
नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने ‘सुरक्षित’ मातृत्वको सुविधा पनि रबितासम्म पुग्न सकेन । विभिन्न दलहरू मिलेर बनाएको संविधानमा ‘स्वास्थ्यको अधिकार’ ‘अपांगता भएकाहरूको अधिकार’, रबिता मालीजस्ता महिलाका लागि केही अर्थ राख्दैन । राष्ट्रपति कार्यक्रमअन्तर्गत डोल्पा, हुम्लाजस्ता जिल्लाबाट हेलिकोप्टरले उद्धार गरेर ल्याइएका सुत्केरीहरूको समाचार पत्रिकामा आउँछ, एक सुत्केरीको उद्धार गर्न झन्डै ६ लाख लाग्दोरहेछ । तर, रबिता र उनको श्रीमान्ले चाहिँ ‘हेलिकोप्टर’को सुविधा त पाएनन्, ‘एम्बुलेन्स’मा जाँदा पनि ६ हजार तिर्नुपर्यो । रबिताको सुरक्षित मातृत्वका लागि, ‘अपांगता’का लागि सरकारले पक्कै पनि पैसा छुट्याएको होला, तर त्यो पैसा कहाँ पुग्यो थाहा छैन।
मलाई रबिताले शल्यक्रिया गर्दा निजी अस्पतालमा ५४ हजार तिर्नुपर्यो भन्दा विश्वास लागेन । उनीसँग सबै कागजपत्र मगाएँ । यसका लागि ‘नेत्रहीन’ संस्थाकी सीता सुवेदीले उनीहरूलाई मद्दत गरिरहेकी छन् । नेत्रहीन संघको इमेलबाट मलाई रबिता मालीको पैसा तिरेको बिल प्राप्त भयो । उनीहरूलाई विश्वास नगरेकोमा मलाई लाजजस्तो भयो । त्यसमध्ये औषधि किनेको १३ हजारको बिलचाहिँ पसलेले दिएन । उसले ११ हजार मात्र लियो र ‘बिल पछि दिउँला’ भन्यो । बिलचाहिँ प्राप्त गर्न सकिएन ।
यसरी एक ‘दृष्टिविहीन’को सामाजिक र आर्थिक भार कम गर्न स्थानीय सरकारले र वडाले केही गर्नुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्न गर्दा थाहा भयो कि रबिता मालीको दृष्टिविहीनको त ‘कागत’ नै छैन रे वडामा, दुई वर्षदेखि उनले अपांग व्यक्तिले पाउनुपर्ने भत्ता पाएकी छैनन् । उनको श्रीमान् नन्दु महतोले वडाबाट पाउनुपर्ने २२ हजार अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्, ‘अपागंता’को ‘कागज’चाहिँ छ । यदि स्थानीय नेताका घरका मान्छेको ‘अपांगता’ को ‘कागज’ लिनुपर्ने भए के एक दिनमा नै तयार हुँदैनथ्यो र ? त रबिता माली र नन्दु महतोहरू गाउँका अति विपन्न र अपांगता भएका र कुनै नेतासँग ‘पहुँच’ नभएका व्यक्तिहरू भएकाले उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा पनि पाउन सकेनन् । त्यसैले सुत्केरी हुँदा ५४ हजार खर्च भयो, कुनै सरकारले ‘खोजतलास’ गरेन ।
मैले विभिन्न काम गरेर, लेख लेखेर, कतै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर, परामर्शदाताको रूपमा पाउने करमा १५ प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्छु । त्यो कर तिरेपछि मैले के विश्वास गर्छु भने मेरो सरकारले मैले तिरेको करबाट सायद नेतालाई ‘भत्ता’ खुवाउने मात्र होइन कि यो पैसा रबिता मालीजस्ता दृष्टिविहीनहरूको जीवन सजिलो गर्न पनि प्रयोग गर्नेछ । उनको ‘मातृत्व’ सुरक्षित राख्न प्रयोग गर्नेछ । अपशोच ! यी सबै काममध्ये नेतालाई र उनका आसेपासे सांसदलाई भत्ता दिने काममा सरकारले उत्कृष्ट काम गरेको छ र यो अहिलेको सरकारको मात्र होइन, ४६ सालदेखि नै सत्तामा बसेका सबै दलका सरकारले, तर अपांगता, सीमान्तकृत, दलितहरूका लागि भनेर मैले तिरेको करबाट यिनको भलो हुने काम कुनै दलले गरेनन् ।
नेता झलनाथ खनालको नाममा राज्यकोषबाट ७२ करोड रुपैयाँ दिने निधो हुँदा कति अपांग, कति दलित, कति बालबालिका भोकले छटपटिएर बिरामी परे होलान् । दृष्टिविहीन दम्पती धूप बेचेर ५४ हजार तिर्ने तयारीमा लागेका छन्, नेताहरू करोडौँको ‘अनुदान’ लिनमा व्यस्त छन्, त्यो पनि मेरो करबाट पैसा लिएर ।
विभिन्न दलका विद्यार्थी, युवा नेता, जिल्लाका युवा नेताले कहिल्यै पनि नन्दु महतो र रबिता माली, रघु मुसहर, बुधिया चमारको बारेमा विचार गर्दैनन् । उनीहरूको आँसु पुछ्ने काम गर्दैनन् । रबिता मालीजस्ता व्यक्ति नेपालभरि कति होलान्, कति पैसा नभएर मरे होलान्, कसले हेर्ने ? केही व्यक्तिले पैसा उठाएर उनलाई १५ हजारजति सहयोग गरेका छन् । उनको वडा र प्रदेशले त केही सहयोग गर्दैनन् । हामीले केही गर्ने कि ?