• वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कृष्ण हाछेथू
२०७७ असोज ३ शनिबार ०७:२१:००
समाज

नयाँ संविधानको पुनरावलोकन

नयाँ संविधानमा सामाजिक सम्झौताको अवयव छैन

२०७७ असोज ३ शनिबार ०७:२१:००
कृष्ण हाछेथू

 

आज संविधान दिवस, अर्थात् पाँच वर्षअघि संविधान घोषणा भएको ऐतिहासिक समय र घटनालाई स्मरण गर्ने दिन । एकातर्फ उल्लासमय विजय जुलुसका साथ यसको स्वागत, अर्कोतर्फ मधेसमा ब्ल्याकआउट अर्थात् सशक्त प्रतिरोध, साथै आदिवासी जनजाति अभियन्ता र संघसंस्थाबाट असन्तुष्टिको वक्तव्यबाजी । पहिलो गाँसमै ढुंगा ।

 

किनभने, नयाँ संविधान सामाजिक सम्झौताको दस्तावेज हुन सकेन । यो कुरा कहीँ कतै लुकेको–छिपेको छैन । अन्यथा, संविधानको औपचारिक घोषणा हुने अघिल्लो दिन संविधानसभाकै पोडियममा उभिएर तीन ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरूले सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउने थिएनन् । आदिवासी जनजाति र मधेसी जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गरिनेछ । यो विषयमा संविधान घोषणापछिको पहिलो दुई वर्षको राजनीति छलछाममै रुमलियो ।

 

देखाउने दाँत : संविधान संशोधन गर्ने र सोअनुरूप एकपछि अर्को अन्तरदलीय (अन्तरदेशीय पनि) सम्झौताहरू पनि गर्ने । तर, चपाउने दाँत : संविधान संशोधनको मुद्दालाई जसरी भए पनि तुहाउने र यसलाई फगत सत्ता राजनीतिको गोटीमा सीमित गर्ने । ०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको मुद्दा हराएको छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ अर्कै मक्सदका लागि यसलाई क्षणिक समयका लागि व्युँताउने पनि गरेको छ । अर्थात्, नयाँ संविधानमा जुन सामाजिक सम्झौताको अभाव छ, त्यो निकट भविष्यमा पूर्ति हुने लक्षण छैन । 

 

नयाँ संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको उपज हो । स्थितिमा खास परिवर्तन भएको छैन, बरु ०७४ सालको निर्वाचनपछि यो झन् मजबुत भएको छ । संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलहरूकै हालिमुहाली केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा विस्तारित छ । 

 

अरू त अरू, हिजो संविधान संशोधनले मात्र पुग्दैन, यसको पुनर्लेखन नै हुनुपर्छ भनेर कुर्लिनेहरू पनि निर्वाचनमार्फत राजनीतिको मूलधारमा पसिसकेका छन् । तर, यसको मतलव यो होइन कि राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी (राजपा) नेकपा र नेपाली कांग्रेसजस्तै यो संविधानको अनुयायी बने ।

 

भोलि पूर्वएमाले पथमा (२०४७ को संविधान निर्माण गर्दा २७ बुँदे फरक मतसहित आलोचनात्मक समर्थन गर्ने तर कालान्तरमा त्यसबाट विमुख हुने) जान पनि सक्दछ, तर हाललाई यस दलको निर्वाचन–सहभागिता ००७–१७ को दशकमा नेकपाको पोजिसन र ०४८ सालको निर्वाचनमा पूर्वमाओवादीको सहभागितासँग तुलना गर्न सकिन्छ । अंग्रेजीमा यस्तोलाई ‘नन–कन्फरमिस्ट पार्टिसिपेसन’ भनिन्छ, अर्थात् संविधान वा व्यवस्थासँग विमति राख्दै निर्वाचनमार्फत पनि वैचारिक अभियान चलाउने । 


नयाँ संविधानको सवालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि नन–कन्फरमिस्ट मञ्च हो । यद्यपि, हिजो जनजाति आन्दोलनका वेला अग्रभागमा देखिने अधिकांश अनुहार आप्mनो राजनीति जोगाउन (पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, शक्तिमा टाँसिइरहन) आ–आप्mनो मातृ पार्टीको झन्डामा विलिन भएका छन् । अर्थात्, जनजाति आन्दोलनबाट पलायन भइसकेका छन् ।

 

जनजाति महासंघ र त्यससँग आबद्ध जातिविशेष संघ–संस्थाका अधिकांश पदाधिकारी पनि संस्थापन (नेकपा वा नेका) पक्षका कार्यकर्ता नै हुन् । यस्तो स्थितिमा आदिवासी जनजातिको ‘अपूरो र अधुरो’ संविधानसँगको विमति वक्तव्यबाजीमा सीमित हुनु कुनै अचम्मको कुरा होइन । फेरि पनि के कुरा मननयोग्य छ भने दोहोरो भूमिकाका बाबजुद पनि जनजातिको मुद्दालाई जीवित राखेकै छन् । 


संविधान राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको उपज मात्र होइन, यो सामाजिक सम्झौताको दस्तावेज पनि हुनुपर्दछ भनेहरूका लागि अहिलेको अवस्था प्रतिकूल छ । सतहमा हेर्दा हरेक कोणबाट यथास्थितिवादीहरू मजबुत देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान पुनरावलोकनको कुरा उठाउनु समयसान्दर्भिक छ त भने प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसमाथि पनि देश कोरोनाको कहरबाट आक्रान्त भएका वेला । तर, विचारको बिउ र परिवर्तनको गतिशीलता तत्कालीन अवस्थाको कैदी हुन सक्दैन, बरु विगतबाट पाठ सिक्न सक्दछ र भविष्यका लागि दिशाबोध पनि गर्न सक्दछ । 


एकपटक विगतलाई नियालौँ । ००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि भन्ने गरिन्थ्यो कि राजनीतिक परिवर्तन सफल भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्दछ । यही कुरा ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि फेरि सुनिन थाल्यो । अहिले नयाँ संविधानको घोषणापछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले ल्याएको नारा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ पनि यसैको निरन्तरता हो । तर, के साँच्चिकै राजनीतिक परिवर्तनले पूर्णता पाएकै थियो वा छ त ?

 

परिवर्तनपछि बनेका संविधान दावा गरेजस्तै विश्वकै उत्कृष्ट थियो वा छ त ? यथार्थ के हो भने ००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र एक दशकभन्दा बढी टिकेन । ०४६ मा पुनस्र्थापित संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थालाई १३ वर्षभित्रै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हरण गरे । ०१५ सालको संविधान र ०४७ सालको संविधान एकपटक पनि संशोधन नभई अवसान भए ।

 

अन्तरिम संविधान ०६३ लाई पटक–पटक संशोधन नगरेको भए सायद संविधानसभाको चुनाव नै हुँदैनथ्यो होला । यी इतिहासका घटनाले हामीलाई सिकाएको पाठ के हो भने संकट देखिनुअघि नै प्रो–एक्टिभ हुनु । तसर्थ, असन्तुष्ट समुदायले उठाएका विषयलाई मध्यनजर गर्दै संविधानको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । पुनरावलोकनयोग्य विषयहरू बुँदागत रूपमा प्रश्नवाचक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छु ।

 

१. धारा ४ मा राज्यको परिभाषा गर्दा ‘बहुजातीय’ शब्द किन झिकियो ? जबकि यो शब्द अन्तरिम संविधान ०६३ र त्यसअघिको ०४७ को संविधानमा समेत समावेश थियो । 


२. सोही धाराको स्पष्टीकरण खण्डमा धर्मनिरपेक्षलाई किन सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणले बाँधेको ? जबकि अन्तरिम संविधान ०६३ ले धर्मनिरपेक्षलाई अकुण्ठित र बाउन्ड्रीरहित बनाएको थियो ।


३. धारा ७ (२) मा नेपालीलगायत अन्य भाषालाई प्रादेशिक सरकारी भाषा बनाउन सक्ने विषयमा प्रयोग भएको ‘बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी’ अन्य भाषाको परिभाषा के हो ? यदि यसको अर्थ गणितीय हो भने कुनै पनि प्रदेशमा गैर–नेपाली मातृृभाषीको जनसंख्या ५० प्रतिशत पुग्दैन । तसर्थ, यो प्रावधानले धारा ५१ (ग.७) मा व्यवस्था भएको ‘बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने’ विषयलाई कागजमै सीमित गर्दैन ? साथै यसले धारा ३२ मा उल्लेखित भाषा तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दैन ? 


४. धारा १८ (३) मा समानताको हकभित्र सकारात्मक पहलको हकदारको सूची र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक शीर्षकमा व्यवस्था भएको राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी हकको हकदारको सूची किन लामो बनाइयो ? त्यसमध्ये कुनै एक वा दुवै धारामा उल्लेखित क्लस्टरहरू जस्तै– (१) उत्पीडित (२) पिछडा (३) अल्पसंख्यक (४) सीमान्तकृत (५) किसान (६) श्रमिक (७) युवा (८) बालबालिका (९) ज्येष्ठ नागरिक (१०) यौनिक अल्पसंख्यक (११) अपांग (१२) गर्भावस्था (१३) अशक्त र असहाय (१४) पिछडिएको क्षेत्र र (१५) विपन्न खस–आर्यलाई धारा ४३ मा व्यवस्था भएको सामाजिक सुरक्षाको हकमा स्थानान्तरण गर्न मिल्दैन र ?


५. धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक शीर्षकमा व्यवस्था भएको राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी हक बाध्यात्मक हो कि ऐच्छिक ? यदि यो बाध्यात्मक हो भने संविधान घोषणापछि भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा करिब ७५ प्रतिशत किन खस–आर्य जातिका मानिसले मात्र पाए ? पूरक प्रश्न : यस धारामा व्यवस्था भएको राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी हकको प्रावधान अन्य प्रावधानहरू, जस्तै– धारा ७६ (९) को केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को गठन, धारा १६८ (९) को प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को गठन, धारा २८२ को राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति र धारा २८३ को संवैधानिक अंग र पदहरूमा नियुक्तिसँग मेल खाँदैन । किनभने, यी प्रावधानमा समावेशी शब्द त प्रयोग भयो, तर समानुपातिक शब्द छैन । संविधानको एक प्रावधान अर्को प्रावधानसँग बाझिँदा कसले ग्राह्यता पाउँछ, मौलिक हक खण्डले कि अरूले ?

संविधान घोषणा भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि आदिवासी जनजाति आयोग र समान उद्देश्यबाट बनेका अन्य आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त नगर्नु भनेको पहिचानको सवालमा राज्य र सरकार उदासीन भएको ठहर्दैन र ?


६. धारा ५६ (५) मा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको प्रावधान छ । यो प्रावधान कहिले लागू हुन्छ ? पूरक प्रश्न : धारा २९५ (३) अनुसार गठित स्थानीय तह राज्य पुनर्संरचना आयोगले विशेष संरचनाको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नुपर्ने तर उक्त आयोगले स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना (गाउँपालिका र नगरपालिका) त बनायो, तर विशेष संरचना बनाएन । के यो संविधानको अनादर या उल्लंघन होइन ? स्मरणीय कुरा के छ भने विशेष संरचनाको अवधारणा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिलाई उसको थातथलोमा क्षेत्राधिकारसहित स्वायत्त–स्वशासन दिने हेतुबाट आएको हो । 


७. धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ । त्यो प्रावधान धारा ९१ (२) को प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, धारा ९२ (२) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र धारा १८२ (२) को प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको चयनमा किन राख्न नमिल्ने ? 


८. धारा ८४ (८) र धारा १७६ (९) मा व्यवस्था भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट वितरण जेन्डरको परिप्रेक्षमा प्रगतिशील त हो, तर जातजातिगत कोणबाट पश्चगमन नै हो । यसलाई सन्तुलित बनाउन समानुपातिकबाट परिपूर्ति गर्नै प्रतिनिधित्वको वजन बढाउन सकिँदैन र ? जुन संविधानसभा निर्वाचनको वेला प्रयोग भएको थियो ?


९. भाग ११ मा व्यवस्था भएको न्यायपालिकाको गठन विधिमा समावेशी वा समानुपातिक समावेशी प्रावधान छैन । तसर्थ, के यो संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समावेशी नेपाल बनाउने लक्ष्यसँग मेल खान्छ ?


१०. धारा २६१–२६४ मा उल्लेखित आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छैन । जब कि यस्तो व्यवस्था महिला, दलित र समावेशी आयोगको हकमा उल्लेख छ । तसर्थ, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसम्बन्धी बनेका कानुनहरू संविधानको सम्बन्धित स्थानमा सार्न मिल्दैन र ? यदि यी आयोग धारा २६५ अनुसार अस्थायी प्रकृतिको हो भने ती सरोकारवाला समुदाय, जो महिला र दलितजस्तै बहिष्कृत समूह हुन्, मात्रामा फरक होला, उनीहरूमाथि अन्याय भएन र ? पूरक प्रश्न : संविधान घोषणा भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि आदिवासी जनजाति आयोग र समान उद्देश्यबाट बनेका अन्य आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त नगर्नु भनेको पहिचानको सवालमा राज्य र सरकार उदासीन भएको ठहर्दैन र ? 


११. धारा २७४ मा व्यवस्था भएअनुसार अहिलेको ७ प्रदेश यो संविधान बाँचुन्जेल स्थिर रहन्छ, न ७ बाट ६ मा झार्न मिल्छ, न त बढाएर ८ बनाउन सकिन्छ । यस्तो कठोर संविधानको आयु लम्बिन्छ र ?


१२. धारा २८७ ले घुमाउरो पारामा खस–आर्यलाई पनि आरक्षणको हकदार बनाएको छ । प्रभुत्वशाली समुदायलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था संसारमा कहीँ कतै छ र ?


१३. धारा २८७ मा व्यवस्था भएको भाषा आयोगको अध्यक्ष म्याद नाघ्नुभन्दा एक दिनअगाडि मात्र नियुक्त भएको हो । सोही धाराको उपधारा १ मा व्यवस्था भएको ‘प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी’ सदस्यहरूको नियुक्ति कहिले हुने होला ? उपधारा ७ अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने कामको अवधि एक वर्ष मात्र बाँकी छ । यो अधुरो आयोगले के समयमै आप्mनो प्रतिवेदन बुझाउँछ होला त ? जब कि यो मधेसी र आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग जोडिएको गहन विषय हो ? 


१४. संक्रमणकालीन व्यवस्था शीर्षकमा भएका ११ धाराहरूमध्ये एउटाबाहेक सबै प्रयोग भए । त्यो प्रयोग नगरेको धारा २९५ हो जसमा संघीय आयोगको गठनको प्रावधान छ । यसरी संवैधानिक प्रावधानलाई अनुपयोग गर्नु भनेको संविधानको अनादर हो कि उल्लंघन ? पूरक प्रश्न : स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि तीन वर्ष पुग्न लाग्योे, के देश अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थामै छ त ? छैन भने संविधानको एउटा प्रावधान नजन्मँदै मार्नु कतिको न्याय हो ? 


आदिवासीसम्बन्धी जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र घोषणा छन्, साथै राष्ट्रिय सन्दर्भमा राज्य पक्षले नेपाली जनजाति संघसंस्थासँग लिखित सम्झौता गरेका छन्, ती सबैले के भन्छ भने आदिवासी जनजाति एउटा विशिष्ट समुदाय हो, जो सामुदायिक अधिकारका हकदार हुन् । मधेसीको सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ र सोअनुरूप राज्य र मधेसवादी दलहरूबीच लिखित सम्झौता भएका छन् । तर, नयाँ संविधानले महिला र दलितबाहेक अन्य समुदायको पहिचान सामुदायिक अधिकारको हकदारको रूपमा मानेको छैन ।

 

बहिष्करणमा परेको वा पारिएको भए पनि मधेसीलगायत आदिवासी जनजातिलाई त्यही स्थानमा राखेको छ, जुन हैसियत वर्चस्वशाली खस–आर्यलाई दिएको छ । अर्थात्, आदिवासी जनजाति र मधेसीका लागि कुनै थप अधिकार, विशेष अधिकार वा प्रथम अधिकार दिएको छैन । आदिवासी जनजाति र मधेसीको मूल सवाल भनेको जातीय पहिचानलाई राजनीतिक कन्स्टिच्युन्सी बनाई पहिचानको राजनीतिक स्पेस बनाउने हो । यसको अभावमा मधेसी र जनजातिका लागि नयाँ संविधान एउटा उखानसँग मेल खान्छ । त्यो हो, बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार । 


सारमा के भन्न सकिन्छ भने नयाँ संविधानमा सामाजिक सम्झौताको अवयव छैन र यसको अभावमा संविधान बलियो हुँदैन, यसको स्वामित्व सीमित हुन्छ । कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुँदैन र फलतः यो दीर्घकालीन पनि हुन सक्दैन । यो कुरा नबुझेको होइन, बुझेर पनि बुझ पचाइएको हो । तर, यो देश र जनताका लागि हानिकारक हुन्छ ।