चार वर्ष पहिले तराई–मधेसमा एउटा अभियानले खुब चर्चा पायो । नयाँ संविधान लागू भएलगत्तै दलित तथा पिछडा वर्गका घर–घरमा पुगेर पानी पिउँदै भात खाँदै ‘क्षमायाचना अभियान’ चलाइयो । मुख्यतः अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, पत्रकार प्रशान्त झा, राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह, पुर्वराजदूत विजयकान्त कर्णलगायत केही व्यक्तिहरू देहातका दलित बस्तीहरूमा पुगेर आफ्ना अग्रजले ऐतिहासिक रूपमा गरेको विभेदविरुद्ध क्षमा मागे ।
दीपेन्द्र झाले दलितहरूको बस्तीमा गएर खाना खाएको तस्बिर राखेपछि भाइरल नै भयो । तुलानारायण साहले ‘कान्तिपुर’मा लेख लेखेर त्यसलाई व्यापक बनाए । सिके लालले मैथिली र अंग्रेजी दुवै भाषामा स्टाटस लेखेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । तराई–मधेसका उच्च जातिहरूको पार्टी भनिएको तमलोपाले त उक्त अभियानलाई समर्थन जनाउँदै संकल्प प्रस्ताव नै पारित गर्यो ।
अहिले समय बदलिएको छ । ‘क्षमा अभियान’का एक हर्ताकर्ता दीपेन्द्र झा अहिले प्रदेश नं. २ को मुख्य न्यायाधिवक्ता छन् । उनको परिचय त्यतिमा मात्र सीमित छैन, नयाँ संविधानले मधेसी समुदायमाथि गरेको विभेदविरुद्ध सिंहदरबारलाई औँला ठड्याउने एक जोदाहा पनि हुन्, उनी । तर, आज संविधान लागू भएको पाँच वर्ष पुग्दै गर्दा उनकै कार्यालयको ठीक अघिल्तिर मधेसी दलित समुदायले प्रहरीको कुटाइ खाइरहेका छन् ।
दुई दर्जनभन्दा बढीले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । न्याय दिलाउने ठाउँमा भएका उनै झा अहिले शासकीय चरित्रमा उत्रिएका छन् । उनी मात्र होइन, २ नम्बर प्रदेशका अधिकांश संरचना दलितविहीन हुँदा ‘क्षमा अभियान’का अभियन्ताहरू यतिवेला पूर्णतः मौन छन् । यसपटक मधेसका सम्भ्रान्तहरूको हबेलीमा अन्यायी संविधानविरुद्ध नाराबाजी होइन, त्यसको पक्षमा दीपावली चल्दै छ । मधेसी दलितहरू हिजो पनि दीपावलीको रमझमभन्दा कोसौँ दूर सडक किनारमा थिए, आज पनि किनारमै छन् ।
प्रदेश २ मा संविधान जारी हुनुअघि र पछिको यो परिदृश्यले नै मधेसी दलितमाथिको दलन र त्यसको संरचनागत संरक्षणको अवस्थालाई बुझ्न पर्याप्त छ । मधेसी दलितलाई हेर्ने सवालमा मधेसका सम्भ्रान्त वर्ग र काठमाडौंको दृष्टिकोणमा कुनै अन्तर छैन ।
मधेसको उच्च जातीय अहंकारसँग पहाडे जातिवाद र राष्ट्रवादको सालनाल जोडिएको छ । पहाडमा जस्तै मधेसी समुदायभित्र प्रशस्त विविधता छ र राज्यसँगको अपेक्षा पनि फरक–फरक छन् । यी प्रत्येक समूहभित्र पनि जातीय चेतनाको स्तर फरक–फरक छ । मधेसी समूहभित्र अझ जटिल विविधता र जातबीचको विभेद छ ।
पछिल्लो समय मधेसी दलित युवाहरू आफ्नो समुदायको अधिकारका लागि सीमित अवसरहरूलाई तिलाञ्जली दिएर आन्दोलनको मोर्चामा खटिएका छन् । उनीहरू अम्बेडकर मात्र होइन, मार्क्स र बुद्ध पनि पढिरहेका छन् । र, मधेसी सम्भ्रान्तका अघि आँखामा आँखा जुझाएर बोल्न सक्ने भएका छन् । मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सीमित तप्का यो विभेदलाई सम्बोधन गरे आफ्नो वर्चस्व गुम्ने त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।
०००
०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछि मधेसको भौगोलिक पहिचान केही साझा जातीय पहिचानका रूपमा स्थापित गरिएको छ । जबकि, मधेसभित्र करिब ५९ जातीय समूह छन् । ती समूहमा १२ आदिवासी जनजाति समूह, १० दलित जात समूह, ३३ गैरदलित जात समूह र चार अन्य समूह पर्दछन् ।
०६८ सालको जनगणनाअनुसार मधेसी समुदायमा रहेका १९ थरी दलितको जनसंख्या १२ लाखभन्दा बढी छ । तर, मधेसकेन्द्रित आन्दोलनमा सबै समुदाय सक्रिय भए पनि आन्दोलनको लाभ पाउने समूह भने तिनै ३३ गैरदलित समूह मात्रै हुन्छन् । त्यसैले यो संविधान मधेसी दलितको होइन । यो त मधेस र पहाडका वर्चस्वशाली उच्च जातीय समुदायहरूको निरन्तरताको अर्को प्रमाणपत्र मात्रै हो ।
नयाँ संविधान बनाउन सहादत हुने उत्पीडित वर्गको पक्षमा संविधान नै बनेन । कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर उत्पीडित समुदायमाथि धोका भयो । जसको फलस्वरूप मधेसी दलित, जनजाति समुदायमाथि शृंखलाबद्ध हत्या, बलात्कार हुँदा पनि राज्य मौन छ, अझ पीडकको पक्षमा उभिन्छ ।
मधेसी दलितलाई गैरमधेसीले बाहिरबाट आएको समुदाय भन्छन् । मधेसीले दलितलाई सधैँ तुच्छ जात भनेर बेवास्ता गर्छन् । यसरी मधेसी दलित दोहोरो विभेदको मारमा छन् । मधेसी दलितको पीडा बुझ्ने कोही छैन । मधेसी दलहरू र नागरिक समाजमा पनि कथित उच्च जातकै हालिमुहाली छ । नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रीकरणका लागि भएको मधेस आन्दोलन आफैँमा कति लोकतान्त्रिक थियो भन्ने एउटा प्रश्न हुन्छ ।
मधेस आन्दोलन मधेसभित्रैका विभिन्न समुदायसँग संवाद हुन नसक्दा खास वर्ग, समुदाय र समूहको आन्दोलन हुन पुगेको छ । तर, दलित दृष्टिमा मधेस आन्दोलनको लाभको वितरण पूर्णतः अलोकतान्त्रिक चरित्रको छ । राजनीतिक लाभको अलोकतान्त्रिक वितरणको संवैधानिक दस्तावेजलाई मधेसी दलित समुदाय सीधै अस्वीकार र बहिष्कार गर्दछ ।
मधेसी दलित समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा प्रदेश २ ले कुनै ठोस योजना बनाएको छैन । केही सीमित दलित अगुवाहरूले स्वीकार गरेको दलित सशक्तीकरण ऐन मूलतः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर ऐन, २०६८ को प्रतिलिपि हो । यसले दलित समुदायको अधिकारलाई पूर्णतः सम्बोधन गर्दैन भन्ने हामीले गत पाँच महिनामै देखिसक्यौँ । आन्दोलनले गुमेका अधिकारहरू स्थापित गर्दै समुदायको रूपान्तरणमा दिगो प्रभाव पार्न सक्दैन भने यो आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलनको रूपमा स्विकार्न सकिन्न ।
‘कोही भोकै मर्दैन, कोही भोकै बस्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री भएको देशमा मलरा सदा, सतन माझी, अशोक दर्जीले भोकै प्राण त्यागे । अझ मधेसवादीको सरकार रहेको प्रदेश २ सरकारले भोकै मरेका वीरेन्द्र यादवको परिवारलाई पाँच लाख दियो, तर भोकले नै मरेका मलरा सदाको परिवारलाई एक लाख ५० हजार दिने निर्णय गरेर आफ्नो असली जातिवादी चरित्र पेस गर्यो । यस्तो अवस्थामा मधेसी दलितले संविधान दिवसको उपलक्ष्य भन्दै किन दीपावली गर्ने ?
हिजो संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा बनाएका मधेसवादी दल अहिले पदमा पुगेपछि मख्ख छन् । चुनावका वेला आश्वासन बाँडेर मधेसी दलितको भोट मात्रै लिने, चुनाव जितेर गएपछि पहाडिया शासककै हर्कत देखाउने मधेसवादी दललाई मधेसी दलितले किन विरोध नगर्ने ? संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा नभएकालाई जग्गा दिने र आवासविहीनलाई आवास दिने वाचा पूरा गर्नु त कता हो कता, उल्टै पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएको जग्गाबाट मधेसी दलितलाई उठीवास लगाइएको छ । मधेसी दलितको बस्तीमा डोजर लगाइएको छ । आफ्नै देशमा अनागरिक भएर अपमानजनक जीवन बाँच्न बाध्य मधेसी दलितले यो संविधानलाई कसरी आफ्नो ठान्ने ?
मधेसी सम्भ्रान्त र जमिनदारहरूले विनासंघर्ष दलितलाई अधिकारसम्पन्न बनाइदिन्छन् भन्ने सोच्नु मूर्खता हो । पहाडे खसहरूसँग सामाजिक न्यायका लागि लडेका मधेसी दलितले मधेसी उच्च जातीय अहंकारसँग पनि नलडी सुखै छैन । यो लडाइँको सुरुवात भइसकेको छ । त्यसैले संविधान दिवसको दिन देहातमा दीपावली होइन, दलित आन्दोलनको अर्को बिउ हुर्किंदै छ । देहातमा मनुस्मृति र विभेदकारी संविधान अब चल्दैन । गाउँगाउँमा बलदेव राम र अम्बेडकरको तस्बिर अंकित झन्डाहरू फर्फराइरहेका छन् । अब पहाड र मधेसका सीमित सवर्णहरूको संवैधानिक दस्तावेजको आयु सकिएको छ ।