• वि.सं २०७७ मङ्सिर १४ आइतबार
  • Sunday, 29 November, 2020
रीता साह
२०७७ कार्तिक २२ शनिबार ०९:१५:००
समाज

दाइजोको समाजशास्त्र (अडियो रिपोर्टसहित)

दाइजो रोक्न प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह र कानुनी विवाहलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ

२०७७ कार्तिक २२ शनिबार ०९:१५:००
रीता साह

काठमाडाैंमा हुने महिला हिंसासम्बन्धी बहस छलफलमा दाइजो लेनदेनको विषय अनिवार्य रूपले उठ्ने गर्छ । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मधेसी समुदायलाई आरोपित गरिएको हुन्छ । दोषी मधेसी पुरुषलाई बनाइएको हुन्छ । अरू नै विषयमा कुनै मधेसी नेता वा अभियन्ताले चर्को स्वरमा बोलेको छ भने सहभागीमध्येका कसै न कसैले ‘मधेसी समाजमा व्याप्त दाइजोबारे नबोल्ने, अनि अरू कुरामा चर्को बोल्ने !’ भनिहाल्छन् । यस्तो आरोपबाट मधेसीहरू रक्षात्मक हुन पुग्छन् । म आफैँ अनेकौँपटक रक्षात्मक भएकी छु ।

 

कहिलेकाहीँ प्रतिवाद गर्दा पहाडी समाजमा रहेका चेलिबेटी बेचबिखन, छाउपडी प्रथाजस्ता कुरीतिको उदाहरण दिएर चित्त बुझाउँछु । तर, खासमा त्यो आफ्नो समाजको कुरीतिलाई छोप्नका लागि अर्को समाजको कुरीति देखाएर बराबरी खोज्ने प्रयास मात्र हो । फेरि सोच्छु, जति नै प्रतिवाद गरे पनि मधेसी समुदायमा दाइजो लेनदेन आखिर तितो यथार्थ नै त हो । यसलाई कुनै पनि तर्कले झुटो बनाउन सकिँदैन ।

 

मधेसी समाजमा दाइजो र सरकारी कार्यालयमा घुसको लेनदेन उस्तै–उस्तै लाग्छ । थाहा सबैलाई हुन्छ । लिने र दिने दुवैलाई वास्तविकता थाहा हुन्छ, तर नाटक सबैले गरिरहेका हुन्छन् । मधेसी समाजमा दाइजो लेनदेनबाट कुनै व्यक्ति छुटेको हुन सक्छ, तर सायदै कुनै परिवार छुटेको होला । कसैले आफ्नो छोराछोरीको बिहेमा दाइजो लेनदेन नगरेको हुुन सक्छ, तर उसका नातेदारले लिएकै हुन्छन् । दाइजोबारे जति सजिलो चर्चा भइरहेको हुन्छ, त्यसको लेनदेन प्रक्रिया त्यति नै जटिल छ । अर्कालाई गिज्याउने विषय बनाउन सजिलो छ, तर यसलाई समाप्त पार्न धेरै नै कठिन छ । दाइजो प्रथाको इतिहास, यसको फैलावट, लेनदेनको प्रक्रिया र समाजको मनोविज्ञानबारे बुझ्नु जरुरी छ । 

 

दाइजोको इतिहास
नेपालमा दाइजो प्रथाको प्रसार उत्तर भारत (विहार र उत्तरप्रदेश) बाट भएको मानिन्छ । सीमा वारिपारि मधेसी समुदायको बिहेबारीको पुरानो चलन छ । मिथिला क्षेत्रमा दाइजो लेनदेनको धेरै पुरानो परम्परा हो । त्यसको सामाधानका लागि विहारको मधुबनी जिल्लामा सौराठ सभा आयोजना गरिएको थियो । त्यो सभा १४ औँ  शताब्दीमा कर्णाटवंशीय राजा हरिसिद्धिदेवले सुरु गरेका थिए । यो सभा/मेला अहिले पनि लाग्ने गर्छ । मेलामा मैथिल ब्राह्मण जातिका बेहुला चुन्ने गरिन्छ । मिथिला क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मैथिल ब्राह्मण जातका विवाहयोग्य युवकलाई आफ्ना छोरीचेलीका लागि छान्ने प्रचलन छ । सुरुमा सौराठ मेला दाइजो रोक्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको भए पनि अहिले त्यहाँ पनि अप्रत्यक्ष रूपमा दाइजो लेनदेन हुने गरेको सुनिन्छ । 


उत्तर भारतमा दाइजोको प्रकोप यति बढी थियो कि सन् १९७०/८० को दशकमा जबर्जस्ती विवाह गरिदिने समस्या थियो । त्यसलाई ‘पकरौवा विवाह’ भनिन्थ्यो । केटी पक्षले मन परेको केटालाई अपहरण गरेर जबर्जस्ती विवाह गरिदिन्थे । दाइजो तिर्नबाट बच्नका लागि त्यस्तो गरिन्थ्यो । प्रायः ब्राह्मण जातिमा त्यस्तो हुने गथ्र्यो । त्यतिवेला मधेसबाट भारतको विहारमा पढ्न जाने ब्राह्मण युवाहरूलाई पनि पक्रेर विवाह गरिदिने घटनाहरू सुनिन्थे । तर, अचेल ‘पकरौवा विवाह’ भएको सुनिँदैन ।


पहाडी समाजमा पनि दाइजो लेनदेन राजपरिवारदेखि ठुल्ठूला मन्त्री र नेताहरूको घर परिवारमा हुने गरेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको छोरीले दाइजोमा पाएको जग्गाका लागि अदालतसम्म पुगेको घटनालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । ठूला नेताहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा सम्पत्तिको स्रोतमा दाइजोबाट प्राप्त गरेको उल्लेख गर्ने गरेका हुन्छन् ।

यस्तो उल्लेख गर्ने मधेसी र पहाडी दुवै समुदायका नेता छन् । तर, तुलनात्मक रूपमा मधेसी समुदायमा दाइजोको लेनदेन बढी हुने गरेको छ । मधेसी समुदायमा दाइजोको लेनदेन नगद र सामान (क्यास र काइन्ड) बिहेअघि नै तय गरिन्छ भने पहाडी समुदायमा बिहेका वेला सामान (काइन्ड) को रूपमा लिने गरिन्छ । 

 

लेनदेनको प्रक्रिया
जात, शैक्षिक स्तर, आर्थिक अवस्थाअनुसार दाइजो लेनदेनको मात्रा निर्धारण हुन्छ । मधेसी समुदायमा हुने अधिकांश बिहेको छिनोफानो केटा र केटी पक्षको बुबाआमाले नै गोप्य रूपमा गर्छन् । केटाकेटीले एकअर्कालाई मन पराएर बिहे गरे पनि बिहेमा हुने लेनदेनमा उनीहरूको संलग्नता कमै हुने गर्छ । कतिपय केटाकै अगुवाइमा पनि दाइजोको मोलतोल नहुने होइन ।

 

कतिपय केटा आफैँ सहभागी नभए पनि दाइजो लेनदेनको विरोध गर्दैनन् । मौन बसिदिन्छन् । कुनै–कुनैमा अभिभावकले दाइजो लिने अडान कसेर बस्यो भने केटाहरू भागेर पनि विवाह गर्छन् । हिजोआज यो क्रम बढ्दो छ । कुनै–कुनै केटीले पनि दाइजो लिनेसँग विवाह नगर्ने भन्न थालेका छन् । तर, यस्ता हिम्मत गर्ने केटा र केटी दुवैको संख्या नगण्य नै छ । 

केटीको सुन्दरता, शिक्षा र रोजगारीको अवस्था हेरी दाइजोको मात्रा निर्धारण हुने गर्छ । केटी राम्री, पढेलेखेकी, जागिरे रहेको अवस्थामा दाइजो नलिने वा कम लिने गरिन्छ । केटी कम पढेकी, औसत सुन्दर छिन् भने दाइजोको मात्रा बढी हुन्छ ।


केटीको सुन्दरता, शिक्षा र रोजगारीको अवस्था हेरी दाइजोको मात्रा निर्धारण हुने गर्छ । केटी राम्री, पढेलेखेकी, जागिरे रहेको अवस्थामा दाइजो नलिने वा कम लिने गरिन्छ । केटी कम पढेकी, औसत सुन्दर छिन् भने दाइजोको मात्रा बढी हुन्छ । केटीको बराबर वा बढी पढेको केटा खोज्नुपर्ने मनोविज्ञानले पनि दाइजो लेनदेनलाई बढावा दिएको छ । 


केटाको शैक्षिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था र पैतृक सम्पत्तिले पनि दाइजोको मात्रा निर्धारण हुन्छ । केटा पढे–लेखेको, राम्रो जागिरे र धनी परिवारको छ भने दाइजोको मात्रा बढी हुन्छ । पछिल्लो समयमा मधेसी समाजमा केही सकारात्मक पक्ष पनि देखिन थालेको छ । स्वजातीय र अन्तर्जातीय प्रेम विवाहले गर्दा दाइजो लेनदेनमा कमी आइरहेको छ । धेरै पढेलेखेको र राम्रो जागिर गर्ने, विदेश बस्ने केटाहरूले दाइजो नलिई विवाह गरेका उदाहरण पनि छन् । 

 

जातिगत हिसाबले हेर्दा दाइजो लेनदेनको सुरुवात उच्च जातहरू (ब्राह्मण, कायस्थ, राजपुत, भूमिहार र देव) बाट भए पनि अचेल मध्यम जातिहरू (यादव, तेली, सुँडी, कलबार, बँनिया आदि) ले उच्च जातिलाई पनि उछिनिसकेका छन् । पहिला मधेसी दलित समुदायमा दाइजोको लेनदेन हुँदैनथ्यो, तर पछिल्ला दिनमा दलित समुदायमा पनि दाइजोको लेनदेन विस्तार भएको छ ।

 

दुई वर्षअघि सप्तरीको कञ्चनरूपमा दलित बस्तीमा आगलागी भएको थियो, जसमा एकजना दलितले आफ्नी छोरीको बिहेमा दाइजो दिनका लागि राखेको पैसा जलेको समाचार पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएको थियो । मधेसी जनजाति समुदायमा चाहिँ यो समस्या त्यति धेरै फैलिसकेको सुनिँदैन । मधेसी समाजमा दाइजो प्रथालाई जति सहज रूपले स्वीकार गरेको देखिए पनि यसले बहुआयामिक र दूरगामी प्रभाव पारेको छ । 

छोरीको भ्रूणहत्या
पछिल्लो समयमा दाइजो लेनदेनका कारण मधेसी समुदायमा कोही पनि छोरी पाउन चाहँदैनन् । पहिलो सन्तान छोरी भए पनि दोस्रो सन्तान छोरी नहोस् भन्दै भरमग्दुर प्रयास गर्छन् । जसका लागि गर्भवती अवस्थामै लिंग परीक्षण गरी छोरी भू्रणहत्या गर्नेको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । ०७४ सालमा ‘युएन विमेन’ले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार देशभरिका ७७ जिल्लामध्ये १२ जिल्लाको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढीले भ्रूण परीक्षण गराउँछन् । तीमध्ये अधिकांश प्रदेश २ का जिल्ला पर्छन् । 

 

बाल विवाह
जति उमेर बढ्दै गयो, उति बढी दाइजो तिर्नुपर्ने हुँदा अधिकांशले सानै उमेरमा छोरीलाई बिहे गरिदिने गर्छन् । अझ एकभन्दा बढी छोरी हुनेहरूका लागि बालविवाह गर्नु बाध्यताजस्तै छ । हालै प्रदेश २ ले सार्वजनिक गरेको जनसांख्यिक स्थितिअनुसार यस प्रदेशमा औसतमा महिलाहरू १८ वर्ष र पुरुषहरू २२.५ वर्षसम्म अविवाहित रहन्छन् । यो महिला–पुरुष अविवाहित रहने राष्ट्रिय औसत उमेरभन्दा कम उमेर हो ।

 

वैवाहिक अवस्था हेर्दा करिब ९० प्रतिशत महिलाको २० वर्ष उमेर पुग्दासम्म विवाह भइसकेको हुन्छ । माथिको तथ्यांकले पनि मधेसी समुदायमा बालविवाहको कहालीलाग्दो अवस्था उजागर गरेको छ । यसरी हुने अधिकांश बाल विवाहको प्रमुख कारण दाइजो प्रथासँग गाँसिएको छ । दाइजो लेनदेनकै कारण छोरीलाई कम पढाउने र भरसक छिटै बिहे गरेर छुट्कारा पाउने मनोविज्ञान मधेसको ग्रामीण समाजमा व्याप्त देखिन्छ ।

 

महिला हिंसा
दाइजो दिएर बिहे गरे पनि कतिपय घरमा दाइजोबाट प्राप्त गहना पैसा नै पारिवारिक कलहको कारण बन्ने गर्छ । केटीले दाइजो दिएर बिहे गरेको भन्दै परिवारका अन्य सदस्यलाई धाक लगाउँछन् भने कम दाइजो ल्याउने बुहारीलाई विभेद हुने गरेको घटना पनि प्रशस्तै देखिन्छन् । दाइजोमा कसको हक हुने विषयले पनि ठूलै विवादको रूप लिने गर्छ । केटा पक्षको चाहना हुन्छ, छोराको शिक्षादीक्षामा परिवारले लगानी गरेको छ, त्यसैले दाइजोमा पहिलो हक अभिभावकको हुर्नुपर्छ ।

 

केटी पक्षको चाहना हुन्छ, हामीले दाइजो छोरीको बिहेबापत दिएका हौँ, त्यसैले दाइजोमा छोरीज्वाइँको मात्रै हक लाग्छ । यस्तै रस्साकस्सीमा पारपाचुके, आत्महत्या र हत्यासम्मको घटना हुने गरेका छन् । इन्सेकद्वारा प्रकाशित ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’का अनुसार सन् २०१९ मा जम्मा १३ जना महिलाको दाइजो लेनदेनका कारण हत्या भएको थियो, ती सबै प्रदेश नं. २ का थिए । 


दाइजोले यति विकराल रूप लिइसक्दा पनि यसविरुद्ध उजुरी पर्दैन । केटी पक्ष र केटा पक्षले यसबारे अन्यलाई जानकारी नै हुन दिँदैनन् । पहिला–पहिला बिहेको छिनोफानो गाउँको मान्यजन मुखिया, लमी र जातीय संस्थाका व्यक्तिबीच हुने गथ्र्याे । त्यतिवेला दाइजोलाई घरको इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने चलन थियो । जसको छोराले जति धेरै दाइजो पाउँथे, उसको समाजमा त्यति धेरै सान हुन्थ्यो । तर, दाइजोसम्बन्धी विधेयक (२०६८) ले दाइजो लिने र दिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो अहिले छलफलकै क्रममा छ । सरकारले अझै पनि दाइजो प्रथालाई क्षेत्रीय समस्याको रूपमा मात्रै हेरेको देखिन्छ । 

 

दाइजो लेनदेनलाई रोक्नका लागि राज्यको नियम–कानुन मात्रले सम्भव छैन । यो सामाजिक कुरीति हो । यसको समाधान सामाजिकस्तरमा पनि खोज्नुपर्छ । वैवाहिक परम्परामा बदलाव आवश्यक छ । प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, कानुनी विवाहलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यसका लागि समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने अगुवा, धर्मगुरु, जातीय संगठनका नेताहरू, समाजसेवी, राजनीतिकर्मीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै नेपाल सरकारले दाइजोलाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा घोषणा गर्न जरुरी छ ।