बादी सीप, कला र संस्कृतिको धनी समुदाय हो । यो समुदायसँग आफ्नै परम्परागत सीप छ । यो समुदायले मादल, तबला, ढोल, डम्फु आदि बनाउने गरेका छन् । नाच्न, गाउनका साथै वाद्यवादन बजाउन सिपालु समुदाय पनि हो बादी । बादीसँग भएको कलाविना समग्र नेपाली कला अधुरो छ । जब चाडपर्व आउँछ, तब बादी समुदायको सम्झना गरिन्छ ।

 

विभिन्न धार्मिक जात्रा, दसैँ, तिहारमा बादीले बनाएको बाजाकै काम आउँछ । दसैँ तिहारजस्ता ठूला चाडमा बादी समुदायका मानिस ‘ठूलाबडा’को घरमा गएर नाचगान गर्ने गर्दथे । ‘ठूलाबडा’ले आह्वान गरेको समयमा आफ्नो कला प्रस्तुत गरी मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गर्दथे । विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, धार्मिक पूजा गर्दा बादीलाई साइतका रूपमा बोलाएर सम्मान गर्ने गर्दथे । बादी समुदायले सुल्पा, चिलिम, टरिया बनाएर दैनिक प्रयोग गरिने सामग्रीको परिपूर्ति पनि गरेका थिए । अन्य समुदायलाई खुसी बनाउन बादी समुदायले यस्ता विभिन्न सामग्री बनाए ।

वाद्यवाधनदेखि चिलिमसम्म बनाएर समाजलाई योगदान गरे बादी समुदायले । तर, त्यसको बदलामा बादी समुदायले चाहिँ सम्मान होइन, अपमान पाइरहे । यस्तो सीप, कला र संस्कृतिका धनी समुदायलाई समाजले चाहिँ सधैँ अपमान गरिरह्यो । सीप र कलाका माध्यमबाट समाजमा खुसी बाँडिरहने समुदायलाई समाजले सँधै आत्मसम्मानमा चोट पु¥याइरह्यो । बादी समुदायका केही युवतीलाई समाजका ठालु, जमिनदार, जिम्बाल, पटुवारी, राजा, रजौटा भनाउँदाहरूले धाक, धम्की र प्रलोभनमा पारी बजर्जस्ती यौन शोषण गरिरहे ।

 

बादी समुदायका केही चेलीबेटीहरूले उनीहरूको सन्तान जन्माइदिन थाले । ठूलाबडा भनाउँदाहरूको यौन शोषण रोकिएन । उनीहरूले इज्जत जाने डरले बादी छोरीचेलीलाई ‘रखेल’ बनाएर राख्न थाले । ‘रखेल’का रूपमा यौनदासी मात्रै बनायो, उनीहरूले पाउने अधिकार केही पनि दिइएन । यौन शोषणबाट जन्मिएको सन्तानका लागि बादी महिलाले अधिकार माग्न थाले । तर, कुनै अधिकार पाएनन् ।

 

जमिनदार, जिम्बाल, राजा रजौटाहरूले उल्टै मार्ने धम्की दिए, कतिलाई गाउँ निकाला गरिदिए । सहिनसक्नु अत्याचारबाट न्याय पाउनु त कहाँ हो कहाँ उल्टै गाउँ निकाला हुनुपर्दा बादी समुदायलाई कस्तो पीडा भयो होला ? ठूलाबडा भन्नेहरूबाट ‘गाउँ छाडिनस् भने गोलीले तेरो परिवार उडाइदिन्छु’ भन्ने धम्की आउँदा बादी समुदायको मन कस्तो भयो होला ? पेटभित्र त्यही अपराधीको गर्भ बोकेर, त्यही अपराधीको हातबाट ज्यान बचाउन मध्यरातमा गाउँ छाड्छन्, बादीहरू । अनि पुग्छन्, अनकन्टार जंगल, नदी किनार, रूखमुनि र ओडारमा । तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यतिवेला बादीहरूको मनभित्र यो समाजप्रति कस्तो कुरा चल्छ ?

जीवनमा अरू केही उपाय नलागेपछि, समाजले ‘यौनकर्मी’को कलंक निधारमा लगाइदिएपछि बाध्य भएर केही बादी महिलाहरू बाध्यात्मक यौन क्रियाकलापमा फसे । त्यस्तोमा केही बादी महिलाहरू फस्न पुगेपछि सिंगै बादी समुदायलाई नै समाजले बहिष्कार, तिरस्कार र शोषण गरे । समय बित्दै जाँदा बादी महिलाहरूले गीत, नाचबाट मनोरञ्जन दिनुका साथै यौन शोषणमा परेर पनि सन्तुष्टि दिन बाध्य भए । 

 

बादी समुदायले वाद्यवादनदेखि चिलिमसम्म बनाएर समाजलाई योगदान गरे । यस्तो सीप, कला र संस्कृतिको धनी समुदायलाई समाजले चाहिँ सधैँ अपमान गरिरह्यो ।

समय परिवर्तनशील छ । बादी समुदायको नयाँ पुस्ताले अत्याचारबाट मुक्त हुने बाटो खोजे । युवायुवतीहरू स्वाभिमानी जीवन बिताउन छलफल गर्न थाले । समाजले लगाइदिएको कलंकको टीका मेटाउने उपाय खोज्न थाले । त्यही उपायबमोजिम एउटा संस्था खुल्यो । संस्थाको माध्यमबाट बादी समुदायलाई संगठित गर्ने अभियान चल्यो । संस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि जोडिन आइपुग्यो । संस्थाले बादी समुदायको सशक्तीकरणमा सहयोग गर्‍यो । नयाँ पुस्ताका शिक्षित बादी युवाहरू जन्मिए । त्यही युवा तथा महिलाहरूले समुदायमा लागेको कलंकको टीका मेटाउने आन्दोलन गरे ।

अनशन बसे, दबाब दिए । सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । तर, सरकार बादी समुदायप्रति पटक्कै संवेदनशील बनेन । सरकारी बेवास्ताका बाबजुद बादी समुदाय आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि डटिरह्यो । बादी समुदायले आन्दोलन गरिरह्यो । तर, सरकारले सुन्दै नसुनेपछि २०६० साल भाद्र ३० गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । मुद्दा दायर गर्नुको प्रमुख उद्देश्य बादी महिलाबाट यौन शोषणपछि जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक, सामाजिक विकास र पुनस्र्थापनालगायतका विषयहरू थिए ।

 

अन्तमा २०६२ साल भाद्र ३० गतेका दिन सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भयो । यौन शोषणबाटै जन्मिएको बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउनुका साथै आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार बादी समुदायलाई दिइयो । स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै यौन शोषणमा परेका महिलालाई पुनस्र्थापित गरी सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश थियो । तर, त्यो आदेशको पूर्णरूपमा कार्यान्यवन भएन । छिटफुट जन्मदर्ता बन्यो तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक सामाजिक अधिकार केही पनि प्राप्त भएन ।

 

प्राप्त नहुनुको मूल कारण सरकारमा बस्नेहरूको सोच शोषक र सामन्ती भइदियो । त्यसपछि बादी महिलाहरू समानुपातिक प्रतिनिधितत्वसहित बालबालिको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका साथै भूमि प्राप्त गर्ने अधिकारका लागि २०६४ सालमा ४८ दिनसम्म आन्दोलनमा उत्रियो । बादी महिलाहरू अर्धनग्न भई आन्दोलनमा उत्रिए । सहर घेराउ गरे । ४८ दिनपछि बल्ल सरकार बादी महिलाको माग सम्बोधन गर्न बाध्य भयो । 

बादी समुदाय संघर्ष समिति र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबीच दुईबुँदे सहमति भयो । सहमतिमा बादी समुदायका सम्पूर्ण बालबालिकालाइृ निःशुल्क शिक्षा र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सहमति थियो । दोस्रो, बादी समुदायलाई अपमान र अपहेलना गरी बोलाउने शब्द ‘बदेनी’, ‘पातुरर’, ‘रन्डी’, ‘वेश्या,’ ‘भाँड’लगायतका अपमानित शब्द बोल्न बन्देज गर्ने । यदि कसैले बोलेमा सरकारले कारबाही गर्ने सहमति भयो । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । कार्यान्वयन नहुनुको कारण सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू तिनै शोषक, सामन्त वर्गका थिए । 

सरकारले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलन फेरि अगाडि बढ्यो । बादीको आन्दोलनबाट २०६५ पौष २३ गते सरकार फेरि झुक्यो । यौन शोषणमा परेका महिलाहरूको पुनस्र्थापना गरी बादी समुदायलाई ‘देहव्यापारमुक्त’ समुदाय भनेर सरकारले घोषणा गर्‍यो । तर, विडम्बना सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको १२ वर्ष बित्दा पनि कुनै कार्यान्वयन भएन । बादी महिला जहाँको त्यहीँ छन् । उही अपमान, उही तिरस्कार भोग्न बादी समुदाय बाध्य छन् ।

त्यसवेला सरकारको घोषणा आउँदा बादी दिदीबहिनीहरू उत्साहित थिए । तर, यतिका वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू यतिवेला निराश छन् । बादी महिलाहरू फेरि आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । २०६३ मा सरकारले ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा’ गर्‍यो । तर, त्यो घोषणा घोषणामा मात्रै सीमित भयो । बादी समुदायमाथि गरिने तिरस्कार र भेदभावको मात्रामा कुनै कमी भएन । 

बादी महिलाको अध्ययन गर्न २०६८ मा तत्कालीन संविधानसभाको महिला बालबालिका समितिअन्तर्गत बादी महिला समिति गठन भयो । सो अध्ययन समितिले विभिन्न जिल्लामा रहेका बादी समुदायसँग भेटघाट, छलफल, अन्तत्र्रिmया ग¥यो । छलफल र अन्तत्र्रिmयामा देखिएका समस्याबारे गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धान गर्‍यो । समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सांसद, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजसँग बृहत् छलफल गर्‍यो ।

 

तीनवटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । सो प्रतिवेदन संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशिनसहित समितिले बुझायो । तर, त्यो प्रतिवेदन कागजको खोस्टोमा सीमित भयो । कार्यान्वयन नै भएन । कार्यान्वयन नहुनुको जड कारण थियो, ब्राह्मणवादी सोच र चिन्तन । २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको प्रतिवेदनमा सिफारिस भएजस्तै २०६८ सालमा पनि संसदीय समितिले बादी समुदायको छुट्टै एउटा सरकारी निकाय हुनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसबमोजिम २०५९ सालमा राज्यको मातहतमा ‘बादी समुदाय उत्थान विकास समिति’ गठन भयो । गठन हुँदा बादी समुदाय अत्यन्त खुसी थिए । समिति गठन त भयो, तर दूरदर्शी नेतृत्व नहुँदा कुनै काम हुन सकेन । अहिले यो समिति धरापमा छ । संयन्त्र नै खारेज हुने अवस्थामा छ । यसका लागि बादी समुदायले सोच्नुपर्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हक छ । तर, समानता नभई अहिले पनि जात, जाति, वर्ग, लिंग, भाषाभाषिका आधारमा विभेद हुन्छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत र जातीय भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । बादी समुदाय गैरदलित समुदायबाट मात्रै होइन, दलित समुदायभित्रैबाट पनि पीडित छन् । बादी समुदायले दलित र गैरदलित दुवैबाट भेदभाव खेप्दै आएका छन् । यो तोड्नुपर्छ । अब सरकारले बादी युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ । हामी पनि सक्षम छौँ । हामीभित्र हिम्मत र जोस–जाँगर छ । 

जातीय भेदभाव र छुवाछुत र अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ सरकारले ल्याएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उच्च समिति, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला संयन्त्र गठन गर्ने प्रावधान छ । कतिपय जिल्लामा भए पनि निष्क्रिय छ । धेरै ठाउँमा गठन नै भएको छैन । यो समिति दलित समुदायको आत्मसम्मानका लागि भन्दा पनि टार्न मात्रै बनाइएको छ । 

अन्त्यमा, बादी समुदायको समग्र विकास र मुक्तिका लागि सम्पूर्ण बादी समुदाय एक हुन जरुरी छ । अब राष्ट्रियस्तरमा बादी सञ्जाल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । बादी महिला, बालबालिका, युवाहरूका लागि नेटवर्क बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । सम्पूर्ण बादी समुदाय एकै ठाउँमा जम्मा भई राज्यलाई दबाब दिँदै नीति–निर्माण गरी कार्यान्यवन गराउन सके मात्रै बादी समुदायले आत्मसम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउनेछन् ।