• वि.सं २०७७ फाल्गुण २३ आइतबार
  • Sunday, 07 March, 2021
मल्ल के. सुन्दर
२०७७ माघ ३ शनिबार ०६:३१:००
सम्झना

नेताका विस्मृतिमा नागरिक समाज

वर्तमान नेपाली राजनीतिक वृत्तको कटु यथार्थ हो– संकट, अप्ठ्यारो र विपत्का वेला नेता र दलहरूलाई चढ्ने काँधको आवश्यकता हुन्छ, त्यो नागरिक समाज हो

२०७७ माघ ३ शनिबार ०६:३१:००
मल्ल के. सुन्दर

 

त्यसवेला डा. रामवरण यादव नेपाली कांग्रेसका  महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दूत बनेर उहाँ आउनुभयो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा नपुग्दै अनेकन् राजनीतिक चलखेल सुरु भयो । भारतीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै कर्ण सिंह काठमाडौं पुगेर राजा ज्ञानेन्द्रसँग गोप्य वार्ता गरिसकेका थिए । त्यसै क्रममा आन्दोलनरत संसद्भित्रका सात दलका नेताहरूलाई पनि भेट्न भ्याए ।


साउथ ब्लकको राजनीतिक मार्गचित्र थियो– तीनखम्बे सिद्धान्त अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्र । त्यसैको सेरोफेरोमा नेपालको राज्यशक्ति दरबारमै केन्द्रीकृत रहने गरी चर्किंदै गइरहेका जनआन्दोलनलाई कसरी निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने भारतसहित पश्चिमा शक्तिहरूको चाहना थियो ।

 

उनीहरूको चिन्ता भनेको प्रभाव जमाउँदै लगेको विद्रोही माओवादी शक्ति नेपाली राजनीतिमा हाबी नहोस् भन्ने थियो । सकिन्छ भने निषेध नै गर्ने, होइन भने पनि संसदीय मूलधारामा रहेका दलहरूकै प्रभुत्व कायम राख्ने रणनीति थियो । त्यसै रणनीति तथा भारतलगायत विदेशी शक्तिको प्रभावमा ज्ञानेन्द्रले कर्ण सिंह नेपालबाट फर्केको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख ८ गते नै राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गरे । त्यस सम्बोधनमा आन्दोलन स्थगन गरेर सात दलद्वारा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको नाउँ प्रस्तावित गर्ने मूल आशय थियो ।


ज्ञानेन्द्रको उक्त सम्बोधनलाई सकारात्मक भन्दै आन्दोलनकारी शक्तिलाई संघर्षको कार्यक्रम रोकेर संवादका लागि तयार हुन अपिल गर्दै नयाँदिल्लीको पे्रस वक्तव्य जारी भयो । उता संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश विभागका प्रवक्ता सियन म्याक्रोम्याक तथा बु्रसेल्सबाट युरोपेली संघको मुख्य कार्यालयबाट पनि समान प्रकृतिको विज्ञप्ति जारी भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानको सचिवालय पनि राजाको कदमलाई स्वागत गर्न पछाडि परेन । 


उदेकलाग्दो कुरा आन्दोलनरत सात दलका अधिकांश नेतृत्व पंक्तिका बुझाइमा पनि राजाको सम्बोधन समस्या समाधानको एउटा राम्रो उपाय मानियो । चर्किँदै गरेको सडक आन्दोलन स्थगन गर्नुपर्छ कि भन्ने चिन्तन प्रबल भइसकेको थियो । राजाको प्रस्तावमा सहमत हुन काठमाडौंस्थित युरोपेली संघ, स्क्यान्डिभियन मुलुक, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको जमात आन्दोलनको कमान्डर रहेका गिरिजाप्रसादसहित अन्य नेताहरूलाई दबाब दिन घरघरमा धाउन व्यस्त भयो ।


हजारौँ राजनीतिक कार्यकर्ता तथा नागरिकहरू बन्दी अवस्थामा थिए, दर्जनौँको ज्यान गइसकेको थियो, अंगभंग हुनेहरूको संख्या पनि त्यत्तिकै थियो । उता माओवादी विद्रोहका क्रममा मारिएकाहरू पनि हजारौँ थिए । त्यत्रो जनउभार, त्यस्तो त्याग, बलिदान र जीवनोत्सर्गबीच कुनै सारभूत परिवर्तन र प्राप्तिविना नै राजाको एउटा सम्बोधनमा अलमलिएर विदेशी शक्तिको चलखेलमा जनआन्दोलन बीचैमा तुहिने खतरा देखियो । 


भक्तपुर दुवाकोटमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकमा एक जमात नागरिक अभियन्तालाई ल्याएर जाकेको थियो । ब्यारेकमा पद्मरत्न तुलाधर, लक्ष्मण अर्याल, दमननाथ ढुंगाना, कपिल श्रेष्ठ, डा. मधु घिमिरे, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, डा. भरत प्रधान, डा. सरोज धिताल, डा. महेश मास्के, डा. शरद वन्त, कनकमणि दीक्षित, कवि अर्जुन पराजुलीदेखि चरण प्रसाईंसहित चौबीसजना थिए । त्यो जमातमा यो पंक्तिकार पनि थियो । 


हाम्रो बुझाइमा राजाको त्यो सम्बोधन–चर्किंदै गरेको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने र राजनीतिक दलहरूलाई अलमल्याउने खेल मात्रै थियो । हरेक क्षण खुट्टा कमाउने, जनतालाई बीचैमा छाड्ने नेताहरूले यसपटक पनि आन्दोलनलाई भड्खालोमा पार्ने पो हुन् कि भनेर हामी चिन्तित थियौँ । हामी बन्दी अवस्थामा थियौँ, बाहिर देशभर कफ्र्यु लागेको थियो । सम्पर्क, संवाद, सूचना आदान–प्रदानको कुनै सम्भावना थिएन । 


ब्यारेकभित्रैबाट एउटा जुक्ति सोचियो । डा.सुन्दरमणिको घरबाट एक–दुई दिन बिराएर गाईको दूध र केही परिकार ब्यारेकमा आउँथ्यो । त्यो एक प्रकारको नियमित प्रक्रिया जस्तै थियो । ब्यारेक प्रमुख एसपी के.बी. ब्रह्माचार्य कपिल श्रेष्ठले पढाएका विद्यार्थी थिए ।

 

नागरिक समाजका वरिष्ठहरूको जमात र स्वयं आफ्ना प्राचार्य कपिलप्रति उनको व्यवहार उदार थियो । बन्दी अवस्थामा समाचार सुन्न रेडियो उपलब्ध गराइएको थियो, भान्सामा राखिएको टिभी पनि हेर्न पाइन्थ्यो । उनको त्यो उदारतामा डा. सुन्दरमणिको घरबाट दूध तथा अन्य सामलको पोकापन्तराहरू विनाचेकजाँज नै सीधै हाम्रोमा आइपुग्थ्यो । एक बिहान त्यसै पोकोपन्तरोभित्र केही अतिरिक्त साधन लुकाएर भित्र छिराइयो । ती थिए– ताररहित टेलिफोन, युटियलको सेट र एक थान ल्यापटप । 


बन्दी अवस्थामा रहेका डा. मधु घिमिरे र बाहिर रहेका डा. शेखर कोइरालाबीच तत्काल सम्पर्क भयो । राजाको सम्बोधनबारे दुवाकोटभित्रका हामी चौबीसै जनाको धारणा जानकारी गराइयो । साथै राजाको प्रपञ्चमा नअलमलिन हाम्रो खबरदारीको सन्देश गिरिजाप्रसादसम्म पुर्‍याउन पनि भनियो ।

 

युटियल टेलिफोन सेटको करामत–भोलिपल्टै गिरिजाप्रसादको दूत बनेर डा. रामवरण यादव दुवाकोटभित्र छिर्नुभयो । घन्टौँ छलफल भयो । नागरिक आन्दोलनका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू दमननाथ, पद्मरत्न, लक्ष्मण अर्यालसहित चौबीसे बन्दीहरू के चाहँदा रहेछन् भन्ने कुरा डा. यादवले बुझ्नुभयो । उहाँले निश्चित गराउनुभयो, ‘गिरिजाबाबुलाई कन्भिन्स गर्छु, आन्दोलनले उठाएको संसद् पुनस्र्थापनाजस्ता मूल मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कुनै गडबडी र सम्झौता हुनेछैन ।’


युटियल टेलिफोन सेटबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । दुवाकोटे चौबीसे बन्दीहरूलाई लाग्यो, राजाको चलखेल रोक्नका लागि थप प्रयत्न आवश्यक छ । छलफलपछि निष्कर्षमा पुगियो, विकसित त्यस राजनीतिक घटनाक्रम पछाडिका असली खेलाडीहरू जो–जो छन्, तिनीहरूको ध्यानाकर्षण गराउने ।

 

रातारात अंग्रेजीमा एक लामो पत्र मस्यौदा गरियो, मूलतः शाही सम्बोधनद्वारा राजाले गरेको प्रस्तावप्रतिको असहमति, राजकीय तथा सार्वभौमसत्ता जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा विघटित संसद् पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने कुरा युक्तिसंगत तरिकाबाट पैरवी गरियो । सबैको नामसहितको पत्र राष्ट्रसंघका महासचिव, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ, भारत तथा चीनका राजदूतहरूका नाममा इमेल पठाइयो । 


तत्कालै राष्ट्रसंघका नेपालस्थित मिसन, अनमिनका प्रमुख इयान मार्टिन दुवाकोट आइपुगे । लामो संवादपछि उनले पनि कुरा बुझे । स्पष्ट थियो, केही राजनीतिक ललिपप देखाएर दलहरूलाई अलमल्याउने र चर्किंदै गएको आन्दोलनलाई विसर्जनमा पुर्‍याउने राजाको मनसाय थियो । दलका नेताहरू अलमलिइसकेका थिए । 


चैत १२ गतेसम्ममा पासा पल्टियो । राजा अर्को शाही सम्बोधनका लागि विवश भए । आखिर राजकीय सत्ता, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको कुरा स्विकार्दै विघटित संसद् पुनस्र्थापनाका लागि तयार हुनुपर्‍यो । जनआन्दोलनका क्रममा सडकमा ओर्लिएको त्यो अपार जनशक्तिको निरन्तर दबाब अनि दुवाकोटको बन्द परिसरभित्रबाट नागरिक अभियन्ताले अन्तिम क्षणसम्म निर्वाह गरेको भूमिकाले वर्तमान राजनीतिक पद्धतिसम्म पुग्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु तयार पार्‍यो ।

 

राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफलस्वरूप नेताहरूले सत्ता, सुविधा, पद प्राप्त गर्दै गरे तर कालक्रम बित्दै जाँदा  न आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका खेलेका सडकभरिका जनसमुदायलाई सम्झे, न त बन्दी अवस्थामा रहेर पनि लोकतन्त्र प्राप्तिको अभियानमा गहन दायित्व निर्वाह गरेका नागरिक अभियन्ताहरूप्रति कृतज्ञ हुन भ्याए । 


जनताले बिर्सेका छैनन्, ज्ञानेन्द्रले ‘अयोग्य र अक्षम’ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरेर राजनीतिक कु गरेका ती दुर्दिनहरू । नयाँदिल्लीमा मूलधारका सात दल र विद्रोही माओवादीबीच बाह्रबुँदे सहमति भई राजाको निरंकुशताविरुद्ध संयुक्त सडक आन्दोलन परिचालन गर्न खोज्दाखोज्दै पनि निष्प्रभावी बन्दै गइरहेको थियो ।

 

जनसमुदायले दलहरूको सडक आन्दोलनप्रति कुनै सरोकार देखाइरहेको थिएन । सत्तामा छँदा दलहरूले देखाएका गैरजिम्मेवारीपना, नेताहरूका भ्रष्ट चरित्र र सत्तालोलुपताबाट सर्वसाधारण आजित थिए । नेताहरूप्रति जनतामा रहेको मोहभंगका कारण राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनसत्ता चुनौतीरहित बन्दै थियो । दलहरूले सुरु गरेको सडक आन्दोलन प्रायः गतिहीन बन्दै गइरहेको थियो । लोकतन्त्रका लागि त्यो सुखद अवस्था थिएन । 


फेरि पनि राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रमाथिको खतरा अनि राजाको निरंकुशताका अगाडि केवल दलका नेताहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण मूकदर्शक भइदिनुहुन्न भन्ने जिम्मेवारीबोधले नागरिक समाजलाई घचघच्यायो । लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक समाजको ब्यानरमा पहल सुरु भयो । राष्ट्रको अभिलेखमा सुरक्षित छ, ०६२ साउन २१ को नयाँ बानेश्वर चौबाटोको त्यो विशाल नागरिक सभा, जसले साहसपूर्वक राजाको निरंकुश सत्ताविरुद्ध औँला ठड्यायो र लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलनमा उत्रिन नेपाली जनतालाई अभिपे्ररित गर्‍यो ।

गिरिजाप्रसादलगायत सातै दलका नेताहरू त्यस क्षण दर्शकदिर्घामा बसेर देश र जनतासमक्ष सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्न बाध्य भए । डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, श्याम श्रेष्ठलगायत नागरिक अभियन्ताहरूको त्यो सामूहिक प्रयास नहुँदो हो त सात दलको सडक आन्दोलन साउने खहरेजस्तै सुकिसकेको हुन्थ्यो । तर, आज दलहरूको सम्झनामा ती दिन सबै ओझेलमा परे । 


मूल्यांकन गर्नेहरूले कसरी मूल्यांकन गर्दो हो, थाहा छैन । ०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा राजाको शासन यति निरंकुश र निर्मम बन्दै गइरहेको थियो कि जनतालाई निरन्तर सडकमा ओराल्न चुनौती भइसकेको थियो । धरपकड, दमनका साथै सुरक्षाकर्मीद्वारा नियन्त्रणमा लिने नाउँमा दिनहुँ गोली हानेर मान्छे मारिएका थिए । डरलाग्दो त्रास र असुरक्षाको वातावरण थियो । त्यस्तोमा दलहरूले आह्वान गर्दैमा जनता सहज रूपमा सडकमा आउने अवस्था थिएन ।

 

जनताको यिनै मनोदशालाई दृष्टिगत गर्दै आन्दोलन कमजोर पार्न राजाले २४ चैतबाट कर्फयु जारी गर्‍यो । कर्फयु उल्लंघन गरे सीधै गोली हान्न सुरक्षाकर्मीलाई आदेश थियो । हातहतियार बोकेर सेना सडकमा ओर्लिए । सर्वत्र आतंक, भय, खतराको वातावरणमा कोही पनि सडकमा आउने स्थिति थिएन । सडक शून्य, आन्दोलन ठप्प । बस, यिनै चुनौती र संकटको घडीमा केही नागरिक अगुवाहरू २४ चैतकै दिन सबेरै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा भेला भए ।

 

पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगाना, लक्ष्मण अर्याल, डा. भरत प्रधान, डा. सरोज धिताल, डा. मधु घिमिरे, डा. महेश मास्के, डा. शरद वन्त, डा.सुन्दरमणि, डा. विदुर वस्ती, डा. रोशन झा, कनकमणि दीक्षित, शान्ता दीक्षित, कपिल श्रेष्ठ, चरण प्रसाईं, विमल अर्याल, ईश्वर कोइराला, केदार शर्मा, कवि अर्जुन पराजुली, डा. रमेश भट्टराई, अनुभव अजित, भाष्कर गौतमलगायत ३५ जना नागरिक अभियन्ताहरू थिए । पंक्तिकार आफैँ पनि घरैदेखि पैदल त्यो भेलामा सहभागी हुन पुगेको थियो । 


शिक्षण अस्पतालभित्र भेला भएका सबैजना सचेत थियौँ– निरंकुश राजाको आदेशमा कफ्र्यु जारी गरिएको छ, त्यसको उल्लंघनको अर्थ हो, एउटा दुर्घटना निम्त्याउनु । ‘सडकमा जोकोही देखिए पनि गोली हान्नू’ भन्ने आदेश पालनाका लागि सडकभरि सेना तैनाथ थियो । सडकमा जानु भन्नु अकालमा मारिनु हुन्थ्यो । स्वाभाविक हो, जीवनप्रतिको मोह सबैमा हुन्छ, यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षण अस्पतालमा भेला भएका नागरिक अभियन्ताहरू अन्ततः निधोमा पुग्यौँ– हामी राजा ज्ञानेन्द्रको कफ्र्यु आदेश तोड्छौँ । कसैमा परिणामको चिन्ता थिएन ।

 

डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, श्याम श्रेष्ठलगायत नागरिक अभियन्ताको त्यो सामूहिक प्रयास नहुँदो हो त सात दलको सडक आन्दोलन साउने खहरेजस्तै सुकिसकेको हुन्थ्यो । तर, आज दलहरूको सम्झनामा ती दिन सबै ओझेलमा परे ।

 

अपराह्न सबैजना सामूहिक रूपमा महाराजगन्जको मूल सडकमा नारासहित प्रदर्शनमा निस्कियौँ । साहस र प्रतिबद्धताको अगाडि निरंकुशता केही होइन भन्ने प्रमाणित गरियो, कर्फयु जारी गरिएको पहिलो दिन, पहिलो क्षणमै त्यो तोडियो । लोकतन्त्रका नारा गुञ्जिए, नागरिक स्वतन्त्रता कसैले कुण्ठित गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिइयो । नागरिक अभियन्ताहरूलाई लगेर खोरमा जाके । 


न कोही राजनीतिक दलसँग आबद्ध थिए, न कुनै राजनीतिक दलको सरसल्लाहमा चालिएको कदम थियो त्यो । केवल नागरिक समाजका तर्फबाट स्वस्फूर्त तरिकाबाट निरंकुशताविरुद्ध अभिव्यक्त भावना थियो, तर त्यस घटनाबाट तत्कालीन राजनीति यसरी तरंगित भयो कियसले राजाको कर्फयु आदेशका बाबजुद सडकबाहिर निस्किन सर्वसाधारणलाई हौस्यायो ।

 

तत्पश्चात् निरन्तर कफ्र्यु तोडिन थाले, हजारौँका संख्यामा जनताहरू निःसंकोच सडकमा उत्रिए, अन्ततः आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । नागरिक समाजकातर्फबाट कर्फयु तोडेर जनआन्दोलनलाई सफलतामा पुर्‍याउन निर्वाह गरिएको त्यो कदम दलका नेताहरूका लागि विस्मृतिको विषय भइसक्यो । 


निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्ध ०४६ सालको आन्दोलनको मोर्चामा पनि अग्रपंक्तिमा रह्यो, नागरिक समाज । चैत ३ गते सरस्वती सदनको परिसरमा विशेषतः लेखक, कलाकारहरूले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर गरेको विरोध प्रदर्शन चल्दै गरेको आन्दोलनका लागि अत्यन्त प्रेरक क्षण बनेको थियो । सत्यमोहन जोशी, युद्धप्रसाद मिश्र, पारिजात, दुर्गालाल श्रेष्ठ, खगेन्द्र संग्रौला, रमेश विकल, कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, प्रेमबहादुर  कंसाकार, कमलमणि दीक्षित, डायमण्ड शमशेर जस्ता वरिष्ठ सर्जक अनि मदनकृष्ण हरिवंशदेखि उत्तम नेपाली, रामेश, मञ्जुल, रायन आदि कलाकर्मी सहभागी थिए, त्यसमा ।


उल्लेख्य कुरा त चैत ७ गतेको कीर्तिपुर, सभाकक्षमा भएको नेपाली बौद्धिक जमातको भेला तथा त्यहाँ आन्दोलनको पक्षमा देखाइएको ऐक्यबद्धता थियो । डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, नरहरि आचार्यजस्ता नागरिक अगुवाको संयोजनमा निर्दलीयता अन्त्यका लागि नागरिक समाज परिचालन तथा सक्रियताको सिलसिलामा सोही दिन कीर्तिपुरबाट सयौँको बौद्धिक जमातले गिरफ्तारी दियो । त्यसले आन्दोलनको आगो दन्कायो । परिणाम– २३ दिनमै निर्दलीय व्यवस्था धराशयी भयो । नागरिक समाजले हरेक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निभाउँदै आएको यी दृष्टान्त हुन् । 


विशेषतः माओवादी सशस्त्र विद्रोह चर्किसकेपछि द्वन्द्व र हिंसालाई शान्तिपूर्वक रूपान्तर गर्न राज्य तथा विद्रोही पक्षबीच संवादको वातावरण वनाउन विभिन्न तहका नागरिक समूह, व्यक्ति, संरचनाले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । तिनकै कारण राष्ट्रिय राजनीति वर्तमान अवस्थासम्म पुग्न सम्भव भयो । शान्तिका लागि नागरिक ऐक्यबद्धता, नागरिकस्तरको युद्धविराम अध्ययन समिति, विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुगमन समिति आदि यस्तै भूमिकामा रहेका नागरिक समाजका एकाइ थिए । 


विस्तृत शान्तिसम्झौताको नागरिकस्तरबाट अनुगमनका लागि एउटा संरचना बनाउन राज्य र माओवादी पक्ष तयार भए । त्यतिखेर लागेको थियो, नेताहरू नागरिक समाजको भूमिकालाई सम्मान गर्छन्, शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सहकार्य गर्ने एउटा माध्यम त्यो संरचना बन्नेछ ।

 

वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रको संयोजकत्वमा ०६३ साल असार १२ गते बनेको त्यो सर्वपक्षीय नागरिक समिति निकै क्रियाशील भयो, तात्कालिक राजनीतिक समस्या र जटिलतामा सहजीकरण गर्ने भूमिकामा निरन्तर लाग्यो । तर, समय घर्किंदै गएपछि माओवादी तथा राज्यका काम–कारबाही, जुन शान्तिसम्झौताअनुकूल थिएन, त्यसलाई समितिका तर्फबाट सचेत गराउन थालेपछि दुवै पक्षका लागि पाच्य भएन । नागरिक समाजको भूमिका बाधाका रूपमा बुझ्न थालियो । अन्ततः संयोजक मिश्रसहित समितिका सबैले राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने विवश अवस्था सिर्जना भयो ।

 

गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पनि हिंसा रोकिएको थिएन, पहिलो चुनाव शान्तिपूर्वक गर्न सकिन्छ–सकिन्न भन्ने निश्चित थिएन । कमसेकम तत्कालीन संयुक्त सरकारमा रहेका तीनवटा राजनीतिक दलबीच समझदारी कायम होस् र राजनीतिक वातावरण भत्किन नपाओस् भनेर पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगाना, नीलाम्बर आचार्य, वीरेन्द्र मिश्र, चरण प्रसाईं, सुशील प्याकुर्‍याल, डा. महेश मास्के, कनकमणि दीक्षित, श्याम श्रेष्ठसहित नौजना रहेको एक अनौपचारिक समूह बन्यो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादकै आग्रहमा यस समूहलाई सिटिजन–९ नामकरण पनि गरियो ।

 

आवश्यकताअनुसार संवादमा बस्न दलहरूका तर्फबाट चयन गरिएका थिए कृष्ण सिटौला, डा. प्रकाशशरण महत र अमृत बोहरा । रायसल्लाह दिने काम भयो । गर्नु हुने र गर्नु नपर्ने कामबारे पटक–पटक सचेत गराइयो । दिन बित्दै गर्दा सायद नेताहरूलाई लाग्यो– निर्वाचित जनप्रतिनिधि हामी, दलका नेता हामी, कार्यकारिणी अधिकारयुक्त हामी ! अनि कता न कताका व्यक्तिहरू नागरिक समाजका नाउँमा हाम्रा काम–कारबाहीमा यसो गर वा नगर भन्न आउने ? नागरिक समाजसँगको सहकार्य झन्झटिलो ठान्न थालियो र राज्यका तर्फबाट क्रमभंग गरियो । 


कुनै वेला सार्वजनिक सभाबाट कमरेड प्रचण्ड भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘नागरिक समाजका अगुवा हाम्रा अभिभावकसरह हुनुहुन्छ ।’ गिरिजाबाबुले पनि नागरिक समाजका अग्रजलाई भन्नुहुन्थ्यो– तपाईंहरू यो व्यवस्थाको पहरेदार हुनुहुन्छ ।’ राष्ट्रपति बनिसकेपछि डा. रामवरण यादवले शीतलनिवासमै बोलाएर पद्मरत्नसहितलाई भन्नुभएको थियो, ‘लोकतन्त्र र जनअधिकारका संरक्षक !’ 


तर, नागरिक समाजका प्रतिनिधिपात्र उही पद्मरत्न राजनीतिमा पछिल्लोपटक देखिएको विसंगति, विकृति र लोकतन्त्रका समस्यालाई लिएर प्रचण्डलगायत नेताहरूसंग संवादका लागि पटक–पटक धाउँदा फोनमा समेत कुरा गर्न पाउनुभएन । जीवनको अन्तिम अवस्थामा उहाँले नागरिक अभियन्ताका रूपमा केवल आँखा रसाउने अवसर मात्रै पाउनुभयो । वर्तमान नेपाली राजनीतिक वृत्तको कटु यथार्थ हो– संकट, अप्ठ्यारो र विपत्का वेला नेता र दलहरूलाई चढ्ने काँधको आवश्यकता हुन्छ, त्यो नागरिक समाज हो ।

 

थकूछेँ, पासिकोट, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं