• वि.सं २०७७ फाल्गुण २३ आइतबार
  • Sunday, 07 March, 2021
रतन नेपाली
२०७७ फाल्गुण ८ शनिबार ०८:४४:००
समाज

विभेदले बालापनमै विद्रोही बनायो

२०७७ फाल्गुण ८ शनिबार ०८:४४:००
रतन नेपाली

देशमा प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष बित्दा समय निकै फेरियो । संविधान फेरियो । तर, जिन्दगी झन्–झन् समस्यामा बेरिएको जुम्ला समन्वय समितिकी सदस्य कल्पना परियारको बुझाइ छ । समितिमा मनोनीत भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि जीवन अन्योल नै रहेको उनको भनाइ छ । 

 

१३ वर्षीय बालापनमै विभेदले विद्रोही बनायो । ०५८ साल वैशाख १९ गते कल्पना कमरेड बन्दै जंगल पसिन् । सशस्त्र विद्रोह चलिरहेको थियो । कल्पनाले कमरेड बनेर समतामूलक समाज र कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापनामा आफ्नो योगदान दिन थालेको पनि दुई दशक पुग्दै छ । तर, उनको योगदान कहाँसम्म पुग्छ र हराउँछ, उनलाई पनि थाहा छैन । ‘म योगदान दिइरहेकी छु र आवश्यकताअनुसार थप योगदान दिन तयार छु,’ उनी भन्छिन् । 

 

चार–पाँच कक्षा पढ्दै गर्दा विद्रोहमा होमिएकी कल्पनाको पढाइ शान्ति–प्रक्रिया सुरु भएपछि फेरि सुरु भयो । ‘उमेर बढिसकेको थियो । बल्लतल्ल एसएलसी पास गरियो । थप पढ्न सकिएन । विवाह भएर बालबच्चा जन्मिसकेको अवस्थामा फेरि सुरु गरेँ,’ पढाइको प्रश्नमा उनको जवाफ यस्तो छ । 

एकचोटि घोत्लिएर उनी थप्छिन्, ‘राजनीतिक रूपमा चेत पुगेका मजस्ता महिलाको अवस्था यस्तो छ भने ऊ वेलाका मेरी दिदीबहिनीहरूलाई कसले पढाउने ?’ कल्पना तत्कालीन परिस्थितिको समग्र पक्षलाई दोषी ठहर गर्दै शिक्षाको महत्वबारे भावना व्यक्त गर्छिन् ।

कहिले हतारिँदै, कहिले रुक्दै, कहिले खुला बस्तीमा त कहिले लुक्दै, कहिले खाली पेट, कहिले रुझ्दै, उत्साह बोकेर गाउँगाउँ पुग्दै कल्पनाले युद्धकालीन दिन बिताइन् । युद्धको अवधिमा जंगल–बस्ती कतै पनि विभेदको महसुस गरिनन् । अन्योल र विभेद त शान्ति–प्रक्रियामा आएपछि फेरि भोगिन् । उनको बुझाइ छ, ‘जनयुद्धको क्रममा दबिएका विभेदकारीहरू शान्ति प्रक्रिया आएपछि फेरि विभेदकारी नै भए । उनीहरू नै बलियो पहुँचमा पुगे ।’ 

 

सदियौँदेखि शासकले विभाजित गरेर शासन गरिरहेका छन्, जुट्ने कसरी ? पुर्खाको भूमि छैन । पछिल्लो पुस्ता पनि हली बन्नुपरेको छ । व्यवसाय गर्न पुँजी छैन । आडभरोसा दिने समाज छैन । अनि हामी अगाडि बढ्ने कसरी ?

 

विभेदको नयाँ स्वरूप सुरु भयो । बलजफ्ती हकार्नेबाहेक ठूलो बदलाव जातीय छुवाछुत र विभेदको घटनामा जनयुद्धले पनि ल्याउन सकेन । झन् अन्योलमा गयो समय । ‘कतिपय नयाँ पुस्ताले अन्तर्जातीय विवाह गर्ने आँट गरे, तर उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुप¥यो । कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरूले नै दुरुपयोग गरे । अहिले पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेका अधिकांश महिलाहरू परिवारबाट अस्वीकृत भएको अवस्थामा छन्,’ उनी भन्छिन् ।


कल्पनाले स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिन् । तर, अन्तिम अवस्थामा छाड्न बाध्य हुनुपर्‍यो । गुटगत राजनीतिले त्यतिवेला कल्पनाको अवसर खोस्यो । ‘अध्यक्षको उम्मेदवार हाम्रो गुटले पाएपछि उपाध्यक्ष अर्को गुटलाई दिनुपर्‍यो । यस्तै छ, राजनीतिमा । पछि जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यमा मनोनीत गरियो,’ कल्पनाले भनिन्, ‘यसैमा चित्त बुझाइयो ।’

कल्पना परियार,  सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, जुम्ला 

चार वर्षसम्म निरन्तर समितिको बैठकमा सहभागी हुनेबाहेक कुनै उल्लेखनीय काम हुन नसकेको भन्दै उनी आफ्नो पदबाट खासै खुसी छैनन् । कल्पना भन्छिन्, ‘म दलित महिला सदस्य भएर संविधानले नै तोकेको पदमा बहाल रहँदा जुन वर्ग र समुदायको हित संरक्षणमा काम गर्नुपर्ने थियो, सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन । यसको दोष मेरो अक्षमता होइन, सरकारको नीति हो । यो नीतिले मलाई काम गर्ने अवसर नै दिएन ।’


‘सदियौँदेखि शासकले विभाजित गरेर शासन गरिरहेका छन्, जुट्ने कसरी ? पुर्खाको भूमि छैन । पछिल्लो पुस्ता पनि हली बन्नुपरेको छ । व्यवसाय गर्न पुँजी छैन । आडभरोसा दिने समाज छैन । अनि हामी अगाडि बढ्ने कसरी ? यसमा राज्यको भूमिका हुनुपर्दैन ? राज्य कसका लागि हो ?’ उनी आक्रोशित हुन्छिन् ।


उनले समग्र दलित महिला जनप्रतिनिधिको भोगाइबारे जानकारी लिएकी छिन् । औपचारिकताका लागि मात्र दलित महिलाको पद तोकिएको उनको बुझाइ छ । ‘बैठकमा आउने, तयार पारिएको निर्णयमा सहमति जनाउने, तोकिएको भत्ता पाउनेबाहेक अरू थप हैसियत नपाउने भए पद अनिवार्य गर्नुको के मतलब भयो र ?’ संविधानमाथि नै प्रश्न गर्दै उनी भन्छिन्, ‘दलित समुदायलाई यदि मूल प्रवाहमा ल्याउने नै राज्यको मर्म हो भने कम्तीमा स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एकजना दलित अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’