काठमाडौंले प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा कर्णाली प्रदेशका सांसद दानसिंह परियार भन्दै थिए, ‘यो देशमा दलितलाई प्रजातन्त्र कहिल्यै आएन ।’ छायानाथ रारा नगरपालिका–१, मुगुका परियार विद्यार्थी राजनीतिबाट उठेका कर्णालीका
नेता हुन् । उनीसँग प्रकाश धौलाकोटीले गरेको संवाद :

 

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सात दशक पुग्यो । प्रजातन्त्रले सात दशक पार गर्दा कर्णालीको दलितको जीवनमा के–कस्तो बदलाव आएको देख्नुहुन्छ ?
कर्णालीमा प्रजातन्त्रभन्दा अगाडि दलितहरूको अवस्था निकै दयनीय थियो । दलितहरू राज्यको मूल प्रवाहीकरणभन्दा बाहिर थिए । राज्यको सेवासुविधाबाट दलितहरू वञ्चित थिए । प्रजातन्त्र आइसकेपछि उत्पीडित समुदायले नयाँ व्यवस्थाहरूबाट जति अपेक्षा गरेको थियो, त्यो अपेक्षा भने पूरा भएन । 

जुनसुकै व्यवस्था आए पनि दलितमैत्री नीति नबन्नु पहिलो समस्या हो । व्यवस्था ल्याउन हामीले योगदान गर्‍यौँ, तर त्यो व्यवस्थामा हाम्रो समुदायको उत्थान हुने नीति–निर्माण गर्न सकेनौँ । नेपालको हरेक क्रान्तिमा दलित समुदायले रगत बगायो । राजनीतिक क्रान्तिविना सांस्कृतिक क्रान्ति पूर्ण हुँदैन भनेर दलितहरूलाई प्रयोग गरियो । जनयुद्ध, जनआन्दोलनहरूमा दलितहरूले योगदान दिए । तर, जब नीति–निर्माण गर्ने वेला भयो, त्यसवेला दलितहरूका लागि केही पनि भएन । त्यसैले हामी पछि पर्‍यौँ । 

राजनीतिमा दलितहरूको पहुँच कम भयो । भूमिमा हाम्रो पहुँच भएन । राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा दलित समुदायको नेतृत्व स्वीकार गरिएन । हामीले राज्यको हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोजेका थियौँ, तर त्यो पाएनौँ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र,जे भने पनि दलितले निरन्तर विभेद खेप्नुपरेको छ । दमन सहनुपरेको छ । 

मैले संसद्मा बारम्बार कुरा उठाएको छु कि कर्णालीमा दलितहरूको मुक्ति नगरीकन, उनीहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त नबनाएसम्म कर्णालीको विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्नु बेकार छ । त्यसैले नेपालमा ००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र दलितहरूलाई अझै आएकै छैन । त्यो प्रजातन्त्र त नेपालका शासक, सामन्त र साहुहरूका लागि मात्रै आयो । त्यतिवेला जो सत्ता र शक्तिमा थिए, प्रजातन्त्र आएपछि पनि उनीहरू नै सत्तामा रहे । त्यसैले नयाँ व्यवस्थाप्रति दलित समुदायले जुन अपेक्षा राखेका थिए, त्यो प्राप्त हुन सकेन, प्राप्त भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । 

नेपालमै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली हो । अनि यहाँका दलितहरूको अवस्था कस्तो होस् ? भन्दा विभेद छैन भनिदिने, तर अहिले पनि अन्तर्जातीय विवाहकै कारण मानिसको ज्यान लिने, कुट्ने, पिट्नेजस्तो तितो यथार्थ यहाँ बाँकी छ । यसको उदाहरणका रूपमा रुकुम चौरजहारी घटनालाई लिए पुग्छ ।

भनिन्छ, पहिला कर्णाली धनी थियो । तर, जुन वेलादेखि कर्णालीमा काठमाडौं पुग्यो अनि कर्णाली गरिब भयो । यो कति सत्य हो ?

कर्णाली प्राकृतिक स्रोत–साधनमा चाहिँ धनी हो । तर, वास्तवमा कर्णाली हिजो पनि धनी होइन, र आज पनि धनी छैन । कर्णालीका केही खस राज्यहरूले केन्द्रीकृत शासन सुरु हुनुभन्दा अगाडि आफ्ना राज्यहरूलाई बलियो बनाएका थिए भन्ने कुरा एउटा हो । त्यो त इतिहास मात्रै हो । तर, कर्णालीलाई धनी बनाउनै सकिएको छैन । जहाँसम्म काठमाडौंले शासन गरेको कुरा छ, त्यो त निश्चित रूपमै कर्णाली पछि पर्नुको मुख्य कारण हो । यहाँ बाटो, बिजुली, पानी, बत्ती र यहाँको प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा काठमाडौंले हामीलाई सधैँ ठगेको छ । 

कर्णाली पछाडि पर्नुको एउटा कारण भूगोल थियो, तर त्योभन्दा अर्को महत्वपूर्ण कारणचाहिँ त्यहाँभित्रको असमानता थियो । कर्णालीमा संस्कृतिका रूपमा गलत कुराहरूलाई निरन्तरता दिने जुन काम भयो, त्यसले आजको यो अवस्था सिर्जना भएको हो । अब पनि बहुआयामिक गरिबीभित्र रहेको कर्णालीको ५२ प्रतिशत जनसंख्या र त्यहाँको दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरण नगर्ने हो भने कर्णालीको समृद्धि फेरि पनि सम्भव छैन ।

 

एकातिर भूगोलले ठगेको थियो, त्योभन्दा ठूलो हामीलाई यहाँको गलत संस्कार, संस्कृति र प्रवृत्तिले ठग्यो । त्यसैले प्रजातन्त्रदेखि अहिलेसम्म जति पनि व्यवस्था फेरिए, त्यसबाट यहाँका सामन्त र केही मानिसलाई फाइदा भयो होला, तर दलितको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । 

सात दशकअघिको कर्णालीका दलित र अहिलेका दलितमा के फरक पाउनुहुन्छ ? 

हामीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधिमूलक पहुँचको जति अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो अहिले पनि प्राप्त हुन सकेको छैन । दलितहरूसँग भूमि छैन । दलितहरूले शिक्षादीक्षा लिने वातावरण बनेको छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधनमा उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यही कारण अहिले पनि दलितहरूको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ ।

 

केही थोरै पाँच प्रतिशत दलितहरू मध्यमवर्गमा उक्लिए होलान्, तर ९५ प्रतिशत दलित चरम गरिबीमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । सात दशकको समीक्षा गर्दा के देखिन्छ भने हामीले जति संघर्ष गर्‍यौँ, त्योअनुसार दलित समुदायले उपलब्धि पाउन नसकेको कुरा यथार्थ हो । अब चाहिँ फेरि एकपटक हामीले आफ्नो समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका निमित्त लड्नुपर्ने र जुध्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । 

जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि तपाईंलाई अतिथिको आसनग्रहणमा समेत विभेद गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ । के यो सत्य हो ? 

पात्रभन्दा पनि प्रमुख कुराचाहिँ व्यवस्था र नीति हो, जो हाम्रो पक्षमा छैन । मैले निरन्तर भन्दै आएको के हो भने नेपालको राज्यव्यवस्था दलितमैत्री छैन । हिजो कर्णालीका नाममा जो मान्छेहरूले केन्द्रीकृत सत्ताबाट लुटेर खाइरहेका थिए, अहिले तिनै मान्छेहरू फेरि सत्तामै आइराखेका छन् । अनि दलितहरूमाथि हुने विभेद कसरी घट्छ ? त्यसैले अहिले पनि हरेक ठाउँमा दलितहरूमाथि उही विभेद छ । त्यो कुरा मैले पनि सामना गर्नु परिरहेको छ ।

 

नवराज विक र मना सार्कीको ज्यान किन गयो ? हामीले ती घटनाबारे बोलेकै कारणले हजारौँ ठाउँमा उत्तर दिनुपर्ने स्थिति बन्यो । यहाँ शासकहरूलाई नै त्यो गलत थियो भन्ने अनुभूति छैन । यो मुद्दामा बोलेकै कारणले हामीले धम्की खाने, विभिन्न चुनौतीहरू झेल्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

 

हाम्रो देशमा अहिले ब्राह्मणवादी व्यवस्था छ । त्यसले राज्यसत्तामा दलितहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने, उनीहरूलाई मूल प्रवाहीकरण हुन नदिने, त्यस्तो किसिमको संरचना खडा गरिएको अवस्था छ । त्यो संरचनालाई मिचेर हामी अघि बढ्न नसकेसम्म समग्र दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण सम्भव छैन । एक–दुईजना मान्छे सांसद होलान्, मन्त्री होलान्, मेयर होलान्, वडाध्यक्ष होलान्, तर समग्रतामा सामाजिक रूपमा दलित समुदायको आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । 

संविधान र कानुनले निषेध गरे पनि दलितमाथिको दमन अझै रोकिएको देखिन्न नि होइन ? 
कानुन बनाउने ठाउँमा हिजो जो थिए, आज पनि उनै छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि तिनै मान्छे छन् । कार्यान्वयन गर्ने मान्छेले अहिले पनि दलितको मुद्दालाई सतही रूपमा मात्रै विश्लेषण गर्ने, जातीय विभेदको कुरालाई सामान्य रूपमा बुझ्ने, अपराध हो र ? भनेर सोच्ने, यतिसम्म कि न्यायपालिकाले नै त्यसरी सोच्ने गरेको छ । कर्मचारी प्रशासनमा पनि उनीहरूकै पहुँच छ ।

 

त्यही कारण दलितको पीडालाई सामान्य रूपमा लिएर यसलाई सामान्यीकरण गर्ने र कानुन कार्यान्वयन नगर्ने कारणले यस्ता विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन । सिंगो राज्यव्यवस्थाकै चिन्तन त्यस्तो भएपछि एउटा दलितले कसरी न्याय पाउने अपेक्षा राख्न सक्छ ? कसरी न्याय पाउँछ ? 

अझ कर्णाली त निरन्तर काठमाडौंले आफ्नो पहुँचभन्दा बाहिर राखेको भूगोल हो । त्यहाँचाहिँ दलितमाथि हुने विभेद विगतमा कस्तो थियो ? अहिले कस्तो छ ? के परिवर्तन भयो ? 

अहिले पनि दलितमाथि हुने विभेद उस्तै छ । ०७२ सालमा मुगुमा लोकतन्त्र दिवसको दिनमा हामी आन्दोलनमा थियौँ, त्यसवेला म आफैँ लखेटिएको थिएँ । सयौँ दलितहरू कुटिए, घाइते भए । म अहिले सांसद भएको छु । तर, अहिले पनि मैले गैरदलितको घर पुग्दा घरबाहिर बसेर खानुपर्ने स्थिति छ । हाम्रो नेतृत्व स्विकार्न समाज तयार नै छैन । दलित त मान्छे नै होइनन् भन्ने बुझाइ कायम छ । अहिले म त्यस क्षेत्रको निर्वाचित जनप्रतिनिधि छु, त्यस क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छु ।

 

मैले त यो विभेद खेपिरहेको छु भने अब एउटा सामान्य दलित समुदायको व्यक्तिले कस्तो विभेद खेप्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा त दलितलाई मान्छे नै गन्दैनन् यहाँ । अनि हली प्रथा, लगी प्रथा खेपेर आएकाहरूको अवस्था कस्तो होला ? मान्छे गरिब भएपछि, आत्मनिर्भर नभएपछि त साहुसँगै झुक्नुप¥यो नि ! दलितसँग जमिन छैन, घर छैन, शिक्षादीक्षा छैन । राज्यको कुनै ठाउँमा पहुँच छैन ।

 

उनीहरूलाई यो समाजले, व्यवस्थाले आत्मनिर्भर बन्नै दिँदैन । त्यसैले अहिले पनि त्यो वर्गमा सबै प्रकारको विभेद ज्युँकात्युँ छ । कुनै फेरबदल छैन । दलितलाई मन्दिर प्रवेश गर्न निषेध छ । घरभित्र छिर्न दिने त कुरै छैन, सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत विभेद गरिन्छ । बाहिर देखाउँदा केही पनि विभेद गरेका छैनौँ भनेझैँ देखाउने, तर राज्यका हरेक निकायमा चाहिँ यो र त्यो नाउँमा दलितलाई प्रवेश र प्रतिनिधित्व गर्न नदिने संरचना कायम छ ।

 

जबसम्म धार्मिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता र आर्थिक सत्तामा दलितको पहुँच स्थापित हुँदैन, त्यतिवेलासम्म यो विभेद कायम रहन्छ । दलितमाथि विभेद गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा त एकातिर छँदै छ । त्यो सँगसँगै राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्न सकेन भने हाम्रो अवस्था ज्युँकात्युँ रहन्छ । 

कुनै वेला कर्णालीका दलित हलिया बस्थे । अहिले हलिया र कमैया राख्न नपाइने भनेर सरकारले भनिसकेको छ । अहिले कर्णालीको अवस्था कस्तो छ ? 

अहिले पनि हलिया प्रथा कहाँ उन्मूलन भएको छ र ? अझै पनि कायम छ । यतिसम्म कि डोली प्रथा पनि कायम छ । दलितलाई नोकरचाकर बनाउने चलन अझै हटिसकेको छैन । थोरै जमिन कमाउन दिएबापत वर्षभरि उनीहरूको काम गरिदिनुपर्ने, अधियाँ कमाउँदा पनि काम गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । हलिया हटाउने भनेर मात्रै भएन नि ! सरकारले हलिया राख्न नपाउने भनिदियो । तर, हलो जोतेरबाहेक खाने उपाय नभएकाहरूलाई अर्को के व्यवस्था गर्‍यो र ?

तब त हलो जोत्न जानैपर्‍यो नि ! साहु उही हो । त्यहाँ सतही रूपमा हलिया प्रथा देखिँदैन । तर, वास्तविक रूपमा हलिया प्रथा अझै कायम छ । साहुको जमिन खनजोत गर्ने, त्यहीँ उत्पादन गर्ने, धेरै अन्न साहुलाई बुझाउनुपर्ने र थोरै खाएर काम गरिदिनुपर्ने अवस्था अझै पनि छ । 

तपाईं त प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्छ । तपार्इंले चाहिँ के गरिरहनुभएको छ, आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि ? 
कर्णाली प्रदेशमा संसद्मा हामी दलित समुदायका पाँचजना सांसद छौँ । हामीले तीन वर्षदेखि निरन्तर भनिरहेका छौँ कि कर्णालीमा दलितमैत्री नीति र दलित विधेयक बनाऔँ । तर, अहिलेसम्म त्यो सम्भव भएको छैन ।

 

हामी जसरी पनि दलित विधेयक संसद्बाट पास गराउने प्रयासमा छौँ । शिक्षामा, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा, उत्पादनमा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा दलितहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्वको कुरा नीतिगत रूपमै स्थापित गर्ने भनेर हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ ।

 

प्रदेश सरकारले पनि दलित सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । यदि सरकारले त्यो विधेयक ल्याउन मानेन भने हामी आफैँ विधेयक प्रस्ताव गरेर भए पनि पास गर्ने गरी लागेका छौँ । तर, हामीप्रति, प्रदेश सरकारप्रति आमदलित समुदायको जुन अपेक्षा थियो, त्यो अहिले गर्न सकेका छैनौँ ।

 

हाम्रै पहलमा अहिले दलितहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ केही आरक्षण र छात्रवृत्तिको कुरा सुनिश्चित गरेका छौँ । दलितहरूको पुख्र्यौली सीप र कलालाई हरेक जिल्लामा उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, दलितलाई सहुलियत ऋणको कुरा उठाएका छौँ । त्यसो त दलितका लागि सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउने प्रदेश सरकार पनि हाम्रै हो । 

दानसिंह परियार कर्णाली प्रदेशका  प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।