सत्तामा रहेका समुदाय वर्गले आफूले प्रयोग गर्दै गरेको भाषा र लिपि अन्य समुदायमाथि शक्तिको बलमा जबर्जस्ती लाद्न खोजे । त्यसप्रति असहमत हुँदै नागरिकहरू सडकभरि प्रतिरोधमा निस्के । शासकहरूको बुझाइमा त्यो विद्यमान कानुन बर्खिलाप हो, त्यसैले सुरक्षाकर्मी लगाएर रोक्न, छेक्न खोजे । अश्रुग्यास छाडे, लाठीचार्ज गरे । अन्ततः, गोली चल्यो, शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन रक्ताम्य बन्यो । पूर्वी बंगाल संसद् भवनअगाडि विरोध प्रदर्शनमा रहेका विद्यार्थी आन्दोलनकारीहरू अब्दुस सलाम, रफिक उद्दिन अहमद, अबुल बर्कत र अब्दुल जब्बर आदिले सहादत प्राप्त गरे ।

यो सन् १९५२ फेबु्रअरी २१ बिहान नौ बजेको घटना थियो । बंगाली समुदायमाथि उर्दूभाषी शासकद्वारा जबर्जस्ती भाषा थोपर्न खोजेको विरोधमा भएको आन्दोलनको त्यो सानो झिल्को थियो । तर, त्यही भाषिक विभेदप्रतिको असहमतिको आवाज घनीभूत बन्दै सन् १९७१ सम्म पुग्दा पाकिस्तान खण्डित भएर बंगलादेश एउटा नयाँ मुलुकको जन्म भयो । 

भाषिक विभेद, विद्रोह अनि त्यसले सिर्जना गर्ने पृथकताको मानसिकताले पाकिस्तानलाई मात्र विभाजनको अवस्थामा पु¥याइएको नभई संसारका थुपै्र भागमा पनि समाजलाई क्षतविक्षत् पारेको छ । पूर्वसोभियत संघ, युगोस्लाभिया पछिल्ला दृष्टान्त होलान् । तर, विश्वयुद्धपछि युरोप, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा देखिएका अधिकांश राष्ट्र राज्यहरूका निर्माण पछाडि भाषिक दमन, विभेदका समान पृष्ठभूमिहरू पाउँछौँ । विशेषतः भाषिक बहुलता रहेको समाजमा राज्यद्वारा सही रूपमा नीति अपनाउन सकेन र व्यवहार देखाउन सकेन भने जहाँ कतै पनि, जुनसुकै वेलामा पनि विद्रोह, विस्फोटन र विखण्डनका स्वरूपहरू देखा पर्न सक्छ । बहुभाषा भएको मुलुकको रूपमा नेपालमा पनि त्यसखाले संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।

यसैखाले चिन्ता र सामाजिक एकटाको चाहनामा नेपाली बौैद्धिक जमात र लोकतान्त्रिक नागरिक समाजद्वारा लामो समयदेखि देशको भाषिक बहुलताको अवस्थामा संवैधानिक न्याय तथा समानताको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै आइरहेको हो । फरक–फरक रहे पनि नेपाली माटोमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन्, उनीहरू समान हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई अघि सार्दै आएको हो ।

 

अन्तरिम संविधान २०६३ यस दिशामा एउटा सकारात्मक राजनीतिक प्रयास थियो । वर्तमान नयाँ संविधानद्वारा पनि नेपालको भाषिक बहुलता र तिनका संवैधानिक हैसियतका विषयमा केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ, यद्यपि त्यसमा पनि पूर्णता छैन । फेरि पनि विद्यमान राज्य व्यवस्थाले स्वीकार गरेको कुरा हो– नेपाल भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता रहेको मुलुक हो । विविधतामा एकता नेपाली राष्ट्रियताका मूल आधार हुन् । 

स्मरणीय छ, अढाई सय वर्षसम्मको निरंकुश राजतन्त्रअन्तर्गत निर्मित राष्ट्रिय चरित्र भनेको ‘एक भाषा, एक वेश । एक राजा, एक देश ।’ जातीय, भाषिक तथा धार्मिक एकात्मकता मात्र होइन, पहाडिया खस अहंकारवादको प्रभुत्व थियो । शासकहरूका दृष्टिमा मुलुकमा बोलिने अन्य भाषा असभ्य, जंगली तथा लोपजन्य हुन् । भाषिक विविधता, बहुलता तात्कालिक शासनसत्ताका लागि बोझ र बाधक थिए । घोषित तथा नीतिगतस्तरमै गैरखस भाषाहरूलाई कसरी निट्यिान्न पार्न सकिन्छ भन्ने शासकहरूका मूल चेष्टा थिए । 

रणबहादुर शाहले पूर्वका लिम्बू राजाहरूका नाममा उर्दी जारी गर्दै अभिमान सिंह बस्न्यातलाई लेखेको त्यो लिखत जसमा भनिएको थियो– ‘...उप्रान्त अघि अधि लेष्याका बेहोराबाट नलेखी (लिम्बू भाषाबाट नलेखी) हजुर्मा आउन्या पत्र जति हो तति आफ्नै भाषा (खस भाषा) गरी नागरीमा लेखन्या गर्नु...उप्रान्त किधिकं मिति भाद्रवदि ६ रोज ३ शुभम् । ” 

त्यस्तै, जंगबहादुरको शासनकालमा जारी गरिएको इस्तिहारले कानुनतः सरकारी कामकाजमा खसबाहेक अन्य भाषा प्रयोग गर्न नपाइने भनियो । वि.सं १९७८ श्रावण २९ गते चन्द्रशमशेरले त्योभन्दा पनि एक कदम अझ निरंकुश बन्दै सरकारी कामकाजमा मात्र नभई घरायसी कारोबारमा समेत खस भाषाइतर अन्य माध्यमबाट कागजात बनाइएमा त्यसको कानुनी मान्यता नहुने बनाए । 

भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र होइन, समुदायको पहिचानको आधार र मानवीय संवेदनासँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । संवेदनामाथि खेल्ने कुरा रोकौँ । युग फेरिइसकेको छ, देश फेरिइसकेको छ, नेपाली अब रैती होइनन्, सार्वभौम नागरिक हुन् ।

भाषिक नियन्त्रण र निषेधका क्रममा पूर्वी नेपालमा लिम्बू भाषाका प्रचारकहरू सिक्किमतिर लखेटिए, सिरजंगा लिपि प्रयोग गर्न चाहनेहरू थुनिए । उपत्यकाभित्र मातृभाषाका माध्यमबाट बुद्धधर्म प्रचारका लागि पर्चा बाँडिएको आरोपमा दण्डित गरियो । सिद्धिचरण, चित्तधर, फत्तेबहादुर आदिले मातृभाषामा लेख्ने गरेकोमा सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदको सजाय पाए । त्यो क्रमले राजाको सक्रिय शासन तथा पञ्चायतको पछिल्लो कालसम्म पनि निरन्तरता पायो । खस भाषिक अंहकार चरम बिन्दुमा थियो, त्यस बखत ।

 

नेपालीका छोराछोरी पाठशालामा मातृभाषामा शिक्षा लिनबाट वञ्चित थिए, जबर्जस्ती बालबालिकालाई खसभाषा घोकाइन्थ्यो । सञ्चारमाध्यम एकोहोरो खसभाषाको प्रयोग हुन्थ्यो, प्रशासनको कुनै पनि केन्द्रमा गैरखसभाषाभाषीहरूले आफूले बुझ्ने भाषिक माध्यमबाट सूचना सम्पे्रषण गर्न सक्दैनथे । न्याय निरूपण गरिने अदालतभित्र समेत नागरिकको हैसियतमा अन्य भाषाभाषीले आफूले अभिव्यक्त गर्न सक्ने भाषाको माध्यमबाट न्यायाधीशसमक्ष बयान दिनसमेत पाउँदैनथे । 

तात्कालीन सत्तामा खसभाषाको अहंकार यति तल्लो स्तरसम्म थियो भन्ने एउटा विद्रुप उदाहरण थियो– दिवंगत पद्मरत्न तुलाधर र उनकी ममतामयी आमाबीच नख्खु जेलमा भएको भेटघाटको क्षण । ०३६ साल, जनमतसंग्रह घोषणा भइसकेको थियो, खुलामञ्चको एउटा आमसभामा बोलेको कुरालाई लिएर पद्मरत्न पक्राउमा परे, नख्खु जेलमा बन्दी बनाइएको थियो । भेट्न पुगेकी पद्मरत्नकी आमाले छोरासँग आफ्नै भाषामा कुरा गर्छिन् । तर, जातीय अहंकारवादी शासकबाट प्रशिक्षित त्यहाँका प्रहरी जवानले रोक्छन् र भन्छन्, ‘बन्दीहरूसँग नेपाल भाषामा कुरा गर्न पाइँदैन ।’

 

बिचरी बुढीआमा जसले जिन्दगीभर आफ्नो मातृभाषाबाहेक अन्य भाषामा कहिल्यै कुरा गर्न सिकेकी थिइनन् । खसभाषाका माध्यमबाट कुरा राख्ने कसरी ? केवल खसभाषा अहंकारका कारण हिजो गैरखसभाषाभाषी आमाछोराबीच संवाद गर्ने स्थितिसमेत थिएन । तिनै निरंकुश, जातीय अहंकार तथा दमनकारी सत्ता चरित्रका कारण राजाको शासनसत्ता ढल्यो । जनताको आन्दोलन, विद्रोह, संघर्षको जगमा वर्तमान सत्ता उठेको हो । 

विडम्बना, सत्ता फेरिए, संविधान फेरिए, शासकहरू पनि फेरिए । तर, शासन सत्ताको प्रवृत्ति र परम्परा फेरिएन । निरंकुश शाही शासनद्वारा लादिएको खसभाषिक अहंकारको व्यवहार आज पनि फेरिएन । त्यसको नौलो दृष्टान्त हो यही फागुन १२ गते काठमाडौं, बालाजु थानामा देखिएको प्रहरीको व्यवहार । सर्वविदितै छ, बालाजु बाइपासमा सडक विस्तारका निहुँमा प्रहरी, प्रशासनको बलमा त्यहाँका बासिन्दाका निवासलाई जबर्जस्ती भत्काउने, त्यहाँबाट उठिबास गराउने काम भएको थियो ।

 

सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गरिए पनि उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै सत्ता र शक्तिको निर्मम प्रदर्शन गरिएको थियो । त्यसमा स्थानीय तहबाट, सरोकारवाला समुदायबाट निरन्तर विरोध हुँदै आइरहेको छ । त्यसै क्रममा यही फागुन १२ गते पनि त्यहाँ प्रर्दशनकारी र प्रहरीबीच झडप भयो, केहीलाई हिरासतमा लिइयो । यसै सम्बन्धमा पक्राउमा परेका आफ्ना सहकर्मी अभियन्तासँग ठानामा भेटघाट र छलफल गर्न पुगेकाहरूलाई प्रहरीले छेके, रोके । कुराकानीसम्म गर्न दिइएन ।

 

अन्त्यमा भेट्न पुगेका केहीलाई प्रहरीले बलजफ्ती समाते । हतकडी लगाएर थुने । आरोप पुर्जी थमाइयो । कारण– बन्दी बनाएर राखेका व्यक्तिहरूसँग खसभाषाका माध्यमबाट नभई सरोकारवालाहरूकै मातृभाषा नेपाल भाषालाई प्रयोग गरियो । सुनिन्छ, अहिले प्रहरी प्रशासनले अनेकन् झुठा तथा कृत्रिम अभियोग पनि लगाउने तयारी गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा राज्य संयन्त्रभित्र देखिएको भाषिक अहंकारको योभन्दा घृणित अवस्था अरू के हुन सक्ला ? खसभाषाकै माध्यमबाट शिक्षा ग्रहण गरिनुपर्ने, अदालतमा खसभाषाले मात्र मान्यता पाउने, प्रहरी थानाहरूमा पनि हिजोका निर्दलीय निरंकुशतामा जस्तै खसभाषाबाटै संवाद गरिनुपर्ने यो बाध्यात्मक परिबन्ध निर्माण गर्न कसले कसलाई अधिकार दियो ? यो खसजातीय अहंकारको उत्ताउलोपना फेरि किन चुलियो ?

 

यो राज्यकै नीति–निर्देशन हो र ? शासन–सत्ताको बागडोर गलत पात्रको हातमा परेको परिणामस्वरूप केही समययतादेखि कहिले हिन्दूधर्मको सर्वोच्चता र धर्मनिरिपेक्षताविरुद्धका हुंकार अनि कहिले जनताको रगत पसिनाबाट संस्थापित संघीयतालाई समाप्त पार्ने अर्घेल्लोका कुरा सुनिन थालेको छ । अनि क्षण–क्षणमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ जस्ता’ अनर्गल हुल्लडबाजीहरू ।

 

कतै मसानघाटमा पोलिसकेको जातीय अहंकारवादको पे्रतात्मा त प्रहरी प्रशासनमा जागेको त होइन ? कतै यो पश्चगमनको पदचाप त होइन ? होइन भने संविधान, कानुन, नियम कतैबाट अनुमति नदिइएका व्यवहार राज्यको एउटा संयन्त्रबाट यसरी नांगो रूपमा हुँदै गर्दा उल्टो अदालतमा मुद्दा बोकाउने जालझेल गर्दै गर्ने हो वा जिम्मेवारीबोध गरी गृह प्रशासनद्वारा यसमा सार्वजनिक क्षमायाचना गर्ने हो ?

होइन, फेरि पनि भाषिक अहंकारका व्यवहार थोपर्न नै खोजेको हो भने बंगलादेशलाई सम्झौँ । अन्यतिरको भाषिक अधिकारका आन्दोलनलाई याद गरौँ । भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र होइन, समुदायको पहिचानको आधार र मानवीय संवेदनासँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । संवेदनामाथि खेल्ने कुरा रोकौँ । युग फेरिइसकेको छ, देश फेरिइसकेको छ, नेपालीहरू अब रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हुन्, कसैले कसैको मातृभाषामा बोल्न पाइँदैन भन्दैमा मुख थुनेर बस्न सकिन्न । 

थकुछेँ, पासिकोट, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं ।