• वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ फाल्गुण १५ शनिबार ०९:५०:००
समाज

आन्दोलनको नागरिक दिशा

आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि तत्कालीन राजनीतिक शक्ति–संघर्षका प्रभावमा बिसाइ फेर्ने ?

२०७७ फाल्गुण १५ शनिबार ०९:५०:००

चल्तीको भनाइ नै छ– पढेर होइन, परेर सिकिन्छ । किताबका ठेली, विद्यालयका कक्षाकोठा वा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानशालाले जीवनलाई जति निर्देश गर्छन्, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बेसी प्रभाव पार्ने शक्ति विद्यमान सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनामा निहित हुन्छ ।

 

भनिएका विधिले होइन, ठुल्ठूला राजनीतिक घटना–प्रतिघटनाको प्रभावले समाजलाई बढी प्रशिक्षित गर्छ । राजनीति स्वयंलाई पनि संविधान, कानुन र देखावटी नियमहरूले भन्दा समाजको शक्ति–संरचना र त्यसका कर्ताहरूको स्वार्थ–प्रेरणाले बढी नै सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो दुई महिनामा जागृत भएको नागरिक आन्दोलनसामु पनि यतिखेर यही अन्तरविरोध बाटो छेक्न आइपुगेको छ– घोषणापत्रमा अभिव्यक्त प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि तत्कालीन राजनीतिक शक्ति–संघर्षका प्रभावमा बिसाइ फेर्ने ?


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनसहित अघि बढाएको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल अंकुश लगाइदिएको छ । पुस ५ मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध बोल्दै, लेख्दै र नारा लगाउँदै सडकमा निस्किएको नागरिकहरूको स–सानो स्वर त्यतिन्जेलसम्म झिनो थियो, जबसम्म त्यसमा आमनागरिकका सरोकारहरूले स्थान पाएका थिएनन् ।

 

माइतीघरबाट सुरु भएको नागरिक प्रदर्शनमा संविधान निर्माण अवधिदेखि नै आजको संवैधानिक व्यवस्थासँग असहमत उत्पीडित समुदाय जब आइपुग्यो, आन्दोलन अनि फैलिन थालेको हो । विकास र समृद्धिका नाममा उठिवास लगाइएको काठमाडौंको मूलवासी पंक्तिले जब आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनायो, अनि प्रतिरोध विस्तारित हुन थाल्यो । प्रतिगमनका जराहरू आजको अर्थ–राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक संरचनामै फैलिएका छन् भन्ने विश्वास गर्ने युवा अभियन्ता र संस्कृतिकर्मीहरूको टिम जब आन्दोलनको अभिन्न पक्ष बन्दै गयो, अनि इतिहासको बिरासतबाट अघि बढेर नागरिक आन्दोलन घोषणापत्र निर्माण गर्न तयार भयो ।


टुँडिखेलमा नागरिक दाबी जताउने दिनसम्म आइपुग्दा नागरिक आन्दोलनको सुरुवाती एजेन्डाले विस्तारित रूप लिइसकेको स्पष्टै छ । यो आन्दोलन केवल केपी ओलीको सर्वसत्तावादी बाटो छेक्ने तगारो मात्रै होइन, न यो तत्कालीन सत्ताकांक्षी पार्टी वा नेताहरूको उपयोगी माध्यम मात्रै हो ।

संसद् पुनस्र्थापनापछि विजय जुलुस निकाल्ने पार्टी र समूहहरूले नागरिक आन्दोलनलाई पनि धन्यवाद दिएर यसको महत्व र भूमिकालाई आफूअनुकूलको संकुचित रूपमा अथ्र्याउने काम त गरिसकेका छन् । तर, नागरिक आन्दोलनले भने निश्चित नेता वा निश्चित पार्टीको धन्यवाद र बधाई पाउँदैमा दंग पर्ने स्तरबाट आफूलाई अघि बढाउन निरन्तरताका अग्रगामी कार्यक्रम तय गरिहाल्नु आवश्यक छ । यसका लागि फागुन ७ मा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रका आधारमा नागरिकस्तरमा चलिरहेका विविध आन्दोलनसँग सम्बद्ध अडानपत्र र ऐक्यबद्धतापत्र तयार गर्नु आवश्यक छ ।

 

आन्दोलनको एक्लो अभिभारा सडकमा प्रदर्शन गर्नु मात्रै पक्कै होइन, यसका अनेक रूप र शैली हुन्छन् । वैचारिक सभा, संवाद–गोष्ठी, जनस्तरमा अन्तक्र्रिया, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र विभिन्न ठाउँमा सांस्कृतिक जागरण सभा आयोजना गरेर नागरिक दबाब अभियानलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । 


नागरिक आन्दोलन मूलतः राजनीतिक–सामाजिक जागरण र रूपान्तरण, जवाफदेही राज्यव्यवस्थाको निर्माण, नागरिक अधिकारका लागि निरन्तर खबरदारी तथा सत्तालाई निरन्तर चुनौती दिनका लागि हो । सामाजिक न्यायमा आधारित नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिकको मुक्तिको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने स्पष्ट दृष्टिकोणविना आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन । विगतमा पनि नागरिक आन्दोलन राजनीतिक व्यवस्था बदल्ने अभियानमा दृढतापूर्वक लागेकै हो ।

नागरिक आन्दोलनले आफ्नो गतिशील घोषणापत्रलाई नै प्रारम्भिक प्रस्थानबिन्दु बनाउन प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । र, सँगसँगै यसलाई आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य हेरी थप नवीनता दिँदै जानु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

 

व्यवस्था नाममा परिवर्तन हुने तर नागरिकको अवस्था परिवर्तन नहुने, शासक फेरिने तर शासकीय चरित्र नफेरिने, नारा फेरिने तर समग्र समाज–व्यवस्था नफेरिने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । यो अवस्थाको साक्षी मात्रै नागरिक आन्दोलन हुन सक्दैन । 


बहिष्करण र विभेदमा पारिएका समुदायले पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको सत्यलाई नागरिक आन्दोलनले नदेखेझैँ गर्न मिल्दैन । शासक, कुलीन वर्ग एवम् प्रभुत्वशाली समुदायको दबदबा सबै प्रकारका सामाजिक—राजनीतिक सत्तामाथि कायमै छ । यस्तो असमान शक्ति–सम्बन्ध फेर्न सचेत र आलोचनात्मक नागरिक आन्दोलनले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

 

गणतन्त्रपछि पनि नेपाली समाजमा निश्चित जात, जाति, वर्ग, लिंग र समुदायको प्रभुत्व किन छ ? नेपाली समाजका आधारभूत समस्या र सरोकार के हुन् ? यी प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् नगरी आलोचनात्मक जनमत बनाउन सकिँदैन र यी प्रश्नमा प्रवेश नगरी नागरिक आन्दोलनले जागरणको अभियान अघि बढाउन पनि सक्दैन । 


शासकीय धारको राजनीति गरिरहेका नेपालका अधिकांश दलहरू विचार, सिद्धान्त वा दृष्टिकोणका हिसाबले पूर्णतः यथास्थितिवादी छन् । उनीहरूसँग अग्रगमनको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । दलहरूकै यथास्थितिवादी चरित्र, अकर्मण्यता, भ्रष्ट आचरण, निहित सत्तास्वार्थका कारण नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सही अभ्यास हुन सकिरहेको छैन ।

राजनीतिक प्रणाली र संरचनामा निहित संकट यथावत् रहुन्जेल राजनीतिक प्रतिगमनका सतही घटना दोहोरिइरहन्छन्, दोहोरिइरहेका छन् । शासकीय धारका दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गराउन होस् या वैकल्पिक राजनीतिक प्रणालीको पैरवी गरिरहेका शक्तिहरूसँग बहस गर्न होस्, नागरिक आन्दोलनले संवाद मञ्चको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।


महिला तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, बहिष्करण र विभेदमा पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदिका समस्या र सरोकार सम्बोधन नगरी देश अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन । विभेद, बहिष्करण र उँचनिच नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र हो । यस्तो विभेदकारी शासकीय संरचना वा शासकीय पद्धतिको अन्त्यविना सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । त्यसैले ती मुद्दालाई स्वीकार गर्ने, आत्मसात् गर्ने र समग्र सामाजिक—राजनीतिक रूपान्तरणको एजेन्डामा बृहत् नागरिक जागरण पैदा गर्ने काममा नागरिक आन्दोलनको भूमिका हुनुपर्छ ।

 

श्रमजीवी, मजदुर, किसान र ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका मुद्दा राजनीतिक एजेन्डा बनेका छैनन् । यी विषयलाई नागरिक आन्दोलनले आफ्नो एजेन्डा बनाएर दृढतापूर्वक ती मुद्दामा अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने नागरिक आन्दोलन पनि नागरिकका आकांक्षामाथि खेलबाड गर्ने अर्को शक्ति बन्न सक्छ । नागरिकको अपेक्षित भविष्यमाथि नागरिक आन्दोलनले धोका दिने वा खेलबाड गर्ने छुट छैन । अबको नागरिक आन्दोलनले यो जिम्मेवारी बोध गर्न र ती मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउन तयार हुनैपर्छ । 


आजको राज्यव्यवस्था र संरचनागत प्रणालीका संकटको वैचारिक निरूपण नगरी र नयाँ विकल्प खोजीको प्रश्नलाई सम्बोधन नगरी सचेतन नागरिक खबरदारी हुन सक्दैन । संविधानसभाको माध्यमबाटै नेपाली समाजको शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायले आफ्नो सपना साकार पार्ने नयाँ विधि स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको थियो ।

 

दोस्रो संविधानसभा र त्यसपछि निर्मित संविधानले पुरानै संसदीय थितिका विकारहरूलाई धेरै हदसम्म निरन्तरता दिएको वास्तविकतालाई बहसमा ल्याउनैपर्छ । अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेका कति प्रावधानमा यो संविधान पछि हटेकै हो । आजको बौद्धिक वर्ग वा नागरिक अग्रणीहरूले मुलुकलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने संकल्प गर्ने हो भने अतीतप्रति निर्मम हुन पनि आँट गर्नुपर्छ, वर्तमानप्रति प्राश्निक हुन पनितयार हुनुपर्छ । 


माइतीघर मण्डलामा सांस्कृतिक प्रदर्शनबाट थालिएको नागरिक आन्दोलन टुँडिखेल दाबी गर्ने दिनसम्म पुग्दा समकालीन वैचारिकीको त्रिवेणी बन्न पुगेको छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर आन्दोलनको नीति–निर्माण गर्ने र कार्यक्रमहरू तय गर्ने निर्णय प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक बनाउनु आवश्यक छ ।

 

आन्दोलनमा सक्रिय ढंगले सहभागी युवाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता भएको र विचार–वैविध्य झल्कने खालको मूर्त र घोषित टिमद्वारा आन्दोलन सञ्चालित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा अहिलेको आन्दोलनको दिशा र दशा निर्भर गर्ने देखिन्छ । भन्ने गरिन्छ– नागरिक आन्दोलन स्वतःस्फूर्त उठ्छ, असंगठित ढंगले चल्छ । तर, आन्दोलन होस् वा अभियान, जसरी उठे पनि यो स्वतःस्फूर्त अघि बढ्छ भन्नुचाहिँ वस्तुगत व्याख्या होइन । दिशा, उद्देश्य र गन्तव्यविनाको न कुनै यात्रा हुन्छ, न आन्दोलन । त्यसकारण नागरिक आन्दोलनले आफ्नो गतिशील घोषणापत्रलाई नै प्रारम्भिक प्रस्थानबिन्दु बनाउन प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । र, सँगसँगै यसलाई आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य हेरी थप नवीनता दिँदै जानु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।


सुरुवातमा सन्दर्भित भनाइलाई नै दोहोर्‍याऊँ– पढेर होइन, परेर सिकिन्छ । निर्धारित विधिहरू पढेर वा पालना गरेर मात्रै नागरिक चेतना निर्माण हुँदैन, बरु आन्दोलनका उतारचढाव र निरन्तर संवाद–अन्तक्र्रियाबाट नै नागरिक भविष्यले आकार लिन्छ । जसरी यो बखतको नागरिक आन्दोलनको सुरुवातले कुनै प्रस्ट नीति वा गन्तव्य तय गरेको थिएन, तर आन्दोलनको बीचबाटै यसले घोषणापत्र निर्माण र जारी गर्‍यो ।

 

जसरी आन्दोलनको बीचबाटै नवोदित अभियन्ताहरूको सक्रिय पंक्ति निर्माण भइसकेको छ । यसैलाई पनि प्रयोग र शिक्षाका रूपमा लिँदै स्वचालित र स्वनिर्भर आन्दोलन–संयोजन टिम बन्न आवश्यक छ, जसले हरदिनको आन्दोलनको व्यवस्थापनका जटिलतालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ र आन्दोलनको निरन्तरतालाई सुनिश्चित पनि गर्न सक्छ । 

(विश्वकर्मा र सङ्गीत बृहत् नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्र लेखन टिमका सदस्य हुन् ।)