• वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
शान्ति तामाङ काठमाडाैं
२०७७ फाल्गुण २२ शनिबार ०९:२१:००
समाज

३३ प्रतिशत मात्रै किन ?

२०७७ फाल्गुण २२ शनिबार ०९:२१:००
शान्ति तामाङ काठमाडाैं

डा. मीना आचार्य नेपाली नारीवादी आन्दोलनकी एक परिचित हस्ताक्षर हुन् । लैंगिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेलेकी अर्थशास्त्री आचार्य ख्यातिप्राप्त नारीवादी लेखक पनि हुन् । सन् ८० को दशकदेखि नै महिलासम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा सक्रिय डा. आचार्यसँग अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा नेपालको महिला आन्दोलनबारे शान्ति तामाङले कुराकानी गरेकी छिन् :

 

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई नेपालमा कसरी मनाइरहेको देख्नुहुन्छ ?

 

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई केवल नारा लगाउने, जुलुस गर्ने, बैठक बस्ने गरेर मनाउँदै आएको देखिन्छ । दिवसमा अरू केही ठोस काम भएको पाइँदैन । हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको मानसिकतामा गर्नुपर्नेछ । यो दिवसले मानसिकतामा परिवर्तन गर्न केही हदसम्म मद्दत पनि गरेको छ । तर, नेपालमा महिला दिवसको उपयोगिता छैन भन्न खोजेको होइन, यस दिनलाई गहकिलो कामसहित मनाउने काम भने भएको छैन । 

 

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको सात दशकमा नेपालको महिला आन्दोलनले के पायो ? के पाउन बाँकी छ ?

 

यो सात दशकमा हाम्री आमाहरूले (रेवन्तकुमारी, मंगला दिदी, साहना दिदी आदि) छोरीलाई शिक्षा, विधुवा विवाहलाई कानुनी मान्यता, बहुविवाह गर्न नपाइने र नीति–निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वजस्ता काम गर्नुभएको थियो । हाम्रो पुस्ता अलि गहिराइमा पुग्यो । शिक्षामा किताबको विषयवस्तु भएन । छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो पुस्ताले उठाउन थालेको हो । सन् १९७५ पछि आर्थिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको ठूलो भूमिका छ भन्ने तर्क गर्न थालियो ।

 

हामी क्याम्पस पढ्दा केटासँग बोल्यो भने त्यसैसँग माया–प्रेम भयो भनिदिन्थे । हामीलाई असाध्यै गाह्रो थियो । तर, अहिले व्यावसायिक रूपमै काम गर्दै केटाकेटीसँगै हिँड्न थालेका छन् । छोरीलाई पटक्कै पढ्न पठाउनुहुँदैन भन्नेहरू पढाउन थालेका छन् । सानो परिवारमा पनि स्रोतले पुगेसम्म छोराछोरीलाई बराबरी नै शिक्षा दिइन्छ । जसको दुई तीनवटा छोराछोरी छन् त्यहाँ एकजनालाई मात्र पढाउन पुग्ने अवस्था छ भने छोरा नै छान्ने वातावरण भने अझै छ । छोरीको विवाह नै गर्नुपर्ने, गरेन भने बाबुआमाको इज्जत जाने भन्ने खालका विभेद भने बाँकी नै छन् । संविधानमा पनि धेरै अधिकार पाएका छौँ । अधिकारलाई संस्थागत गर्ने राज्यको दायित्व हो । तर, सबै काम कागजमा मात्र भएको छ । कार्यान्वयन सुस्त देखिन्छ ।

 

समाज लोकतन्त्रतर्फको यात्रामा अघि बढ्दा महिलाहरू क्रमशः बन्धनबाट मुक्त हुँदै गएको देख्नुहुन्छ कि झन् नयाँ–नयाँ बन्धनबाट बन्दी हुँदै गएको देख्नुहुन्छ ?

 

पुराना समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । नयाँ समस्या निस्किँदै जान्छन् । जस्तैः पहिला महिला घरभित्रै बस्ने, बजारतिर ननिस्कने अवस्था थियो । तर, अब महिलाहरू बेलुका पनि हिँड्न थाले । काममा निस्किन थाले जसले गर्दा अहिले नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । नयाँ समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म हामीले नयाँ उपाय पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ ।

 

विश्वभर नै महिला हिंसा बढ्नुको कारण महिलाको शरीरलाई व्यापारीकरण गर्नु हो । त्यसैले हामी सुन्दरी प्रतियोगिता नगर्न भनेर सधैँ भनिरहन्छौँ, आन्दोलन गर्छाैँ । तर, सुन्दरी प्रतियोगिता भइरहन्छ । सुन्दरी प्रतियोगिता भनेको केटीहरूलाई सुन्दरी बनाएर व्यापार गर्ने हो । सामान बिकाउनका लागि महिलाहरूको शरीरलाई प्रदर्शन गरिन्छ । तर, यो समस्या समाधान हुनका लागि पूरै संरचनामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । एकातर्फ राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्छौँ, अर्कोतर्फ पूर्ण स्वतन्त्रता चाहिन्छ भनेर आन्दोलन पनि गर्छौँ । अब यसका लागि हामी एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्‍यो । कानुनमा सुधार ल्याउनुपर्‍यो र कानुनलाई लागू गर्नुपर्‍यो । 

 

सात दशकको लोकतान्त्रिक यात्रामा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समाजमा के कति परिवर्तन आएको देख्नुहुन्छ ?

 

बितेको सात दशकमा लैंगिक समानताको अभियानको गुणस्तर र गहिराइमा त्यति फरक आएको छैन । तर, आन्दोलनले नयाँ आयाम अवश्य ल्याएको छ । यो अवधिमा जनजाति महिलाहरू पनि हामी कुन–कुन कुरामा सँगै हिँड्न सक्छौँ भनेर आउनुभएको छ । हाम्रोजस्तो पितृसत्तात्मक, जातीय, वर्गीय मान्यताले गाँजेको समाजमा जनजाति, दलित महिलालाई हेप्ने अवस्था अझै छ । अर्कोतिर, दलित आन्दोलन पनि भइरहेको छ । दलितहरूको हैसियतमा परितर्वन सन् १९५६ देखिकै हो । दलितभित्रै पनि केही सम्भ्रान्त समूह माथि आएका छन्, अधिकांश दलित तलै छन् । मधेसमा दलितप्रतिको व्यवहारमा परिवर्तन आउन अझै गाह्रै छ । तर, पहाडमा भने कम हुँदै गएको छ । हाम्रो समाजको तहगत संरचनामा आक्रमण गरेर मानसिकता परिर्वतनमा जोड नगरी त्यो परिवर्तन सम्भव छैन । तर, परिवर्तन हुँदै नभएको भने होइन । 

 

गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि महिला हिंसा र हत्याका जघन्य घटना भइनैरहेको छ । कुन तन्त्र आएपछि महिलाहरू अनाहकमा मारिने क्रम रोकिन्छ होला ?

 

हाम्रो यौनिकतामाथि पुरुषको कठोर सामाजिक एकाधिकार र नियन्त्रण कायम छ । महिलाहरूले घरको इज्जत बोेकेको हुन्छ भन्ने जुन अवधारणा छ त्यसमा परिवर्तन नआई केही हुन सक्दैन । महिलाहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार शारीरिक सम्बन्धमा सहभागी हुन दिइँदैन । त्यसमा पनि परिर्वतन आउनुपर्छ । आजकाल महिला हिंसालाई पनि राजनीतिकरण गर्छन् । पार्टीले सहयोग गर्ने र जुलुस गर्न थालेपछि अपराधी पत्ता लगाउन गाह्रो भएको छ । पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । पुरुषको पनि मन परिवर्तन हुनुपर्‍यो । महिलाको पनि मन परिवर्तन हुनुप¥यो । छोरीले फरक जातसँग मायाप्रेम गरी भनेर उसैलाई मारिदिन्छन् । त्यस्तो समाजमा मानसिकता परिवर्तन हुन समय लाग्छ ।

 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै महिला हिंसा पैसा कमाउने व्यापार भइसकेको छ । महिलालाई ओसार–पसार गर्ने काम भइरहेको छ । जे पनि बेच्न हुने पुँजीवादी संस्कृतिले गाँज्दै लगेको समाजमा मानव शरीर पनि क्रय–विक्रयको वस्तु भएको छ । यसमा महिला शरीर अग्रस्थानमा आउँछ । उपभोक्तावादले किशोरीहरूको मानसिकतामा नराम्रो असर पारेको छ । घरमा चरम विभेद र परिवारसँग स्रोत र साधनको कमीले गर्दा आफ्ना चाहना पूरा गर्न सक्तैनन्, उनीहरू सजिलै फकिइन्छन् । अनि हिंसाको सिकार बन्न पुग्छन् । 

 

देशमा लोकतन्त्र आएको सात दशक बित्दा पनि किन महिलाले अझै दोस्रो दर्जाकै नागरिक भएको महसुस गर्नुपरेको छ ? 

 

जुनसुकै सामाजिक परिर्वत बिस्तारै हुन्छ । आजको भोलि नै परिवर्तन खोज्नु हाम्रो प्रकृति हो । तर, सामाजिक व्यवहार, मानकिता तुरुन्त परिवर्तन हुँदैनन् । परिवर्तन गर्नतर्फ समाज कतिको लागेको छ, त्योचाहिँ हेर्नुपर्छ । पहिला महिलाहरू जे भन्यो त्यही मान्थे । हिंसा भए पनि सहन्थे । तर, अहिले पढेलेखेका महिलाहरूको संख्या बढ्न थाल्यो । मेरो पनि अधिकार छ भन्न थालेका छन् । पहिला घरेलु हिंसा धेरै हुन्थे होला, तर बाहिर आउन सकेको थिएन । अहिले त्यो बाहिर आउन थालेको छ । सार्वजनिक स्थानमा महिलाहरू हिँड्ने, डुल्ने अवसर पाएका छन् । हाम्रो जमानामा साथीहरूसँग बोल्यो भने पनि त्यसैसँग गई भन्थे । पुरुषले हामीलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ठान्थे । अफिसमै काम गर्दा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । त्यसबाट हामी अगाडि बढेका छौँ । 

 

दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या हुँदा समाज त्यति आन्दोलित भएको देखिन्न । सम्पूर्ण समुदाय एकजुट भएर समताको लडाइँ लड्न केले छेकिरहेको छ ? 

 

बलात्कारपछि दलित महिलाको हत्या हुँदा धेरैजना आन्दोलित भएका पनि छन्, भएका छैनन् पनि । पहिला केही थाहा हुँदैनथ्यो । तर, अहिले दलितमाथिको घटनामा त्यहाँका स्थानीय महिलाले आवाज उठाउँछन् । पहिला–पहिला दलितको छोरी–बुहारीमाथि गाउँका गन्यमान्यले बलात्कार गर्थे र पैसा दिएर मुख थुन्थे । त्यो अत्याचारबाट निस्केर अहिले दलितहरू बोल्न थालेका छन् । तर, हामीले त्यस्ता समस्यालाई गाउँस्तरमै समाधान गर्ने प्रचलनलाई कति सकारात्मक छ र कति नकारात्मक छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । स्थानीय उच्चवर्गको धेरै स्वार्थ हुन्छ । राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । यस्तो विषयमा एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्छ । गैरदलित महिलाहरू आन्दोलित नै नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन । 

 

पितृसत्ता महिलाभित्र चाहिँ हुन्छ कि हुन्न ? हुन्छ भने त्यसको समाजमा कसरी प्रकट हुन्छ ? 

 

पितृसत्ता महिलाभित्र पनि हुन्छ । तर, पितृसत्ताको मानसिकताबाट निस्कनैपर्छ । हामी पनि निस्किने प्रयासमा छौँ । समानता खोज्नु नै हामी त्यसबाट निस्किन खोजेका हौँ । हामी पनि पितृसत्ताको संस्कृतिभित्रै हुर्कियौँ । त्यही कारणले हामीभित्र पनि कता–कता पितृसत्ता छ । हामीजस्ता सचेत महिलाबाट पनि कहिलेकाहीँ पितृसत्ता प्रकट हुन सक्छ । तर, सचेत नभएका महिलाहरूमा भने परिवर्तन आवश्यक छ । 

 

राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, सांसद, स्थानीय तहको प्रमुखजस्ता महत्वपूर्ण पदमा महिलाले जिम्मेवारी पाए पनि महिलाको सवाल जहाँको तहीँ रहनुले पदमा पुगेपछि महिलामा पनि पुरुष चरित्र हाबी हुने अवस्था देखिएको हो ?

 

पहिलेको संविधान र अहिलेको संविधानमा धेरै फरक आएको छ । हामी लैंगिक समानताकै विषयमा धेरै अगाडि बढेका छौँ । सन् ९१८० मा ‘स्टाटस अफ वुमन’ छापियो । त्यसमा मुख्य विषय सम्पत्तिमाथिको अधिकार हो भन्ने थियो । तर, अहिले तत्कालै सम्पत्तिमाथिको अधिकार देऊ भन्ने सिफारिस गरेका छैनौँ । २०१५ सालमै कमल रानाले संसद्मा यो विषय उठाइसक्नुभएको थियो । समाजले त्यसलाई ग्रहण गर्ने वेला भएको थिएन । कमल रानालाई हुटिङ गरेर पठाए । अहिले संविधानमा राख्न सकेका छौँ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभामा चुनिएर आउने मानिसहरूको सहमतिमा त्यो राख्न सफल भएका छौँ । त्यसैले मानिसहरूको मानसिकतामा केही परिवर्तन भने आउँदै छ । तर, नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान कर्मचारीतन्त्र र राज्य, राजनीतिज्ञको ध्यान पुगेको र त्यसमा लागिपर्ने प्रवृत्ति देखिँदैन । म पावरमा छु यसलाई देखाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । उच्च पदमा पुगेपछि फेरि त्यही राजाको जस्तो व्यवहार देखाउने काम भएको छ । हामी अझै पनि वर्गीय समाजको विशेषताबाट निस्किन सकेका छैनौँ । प्रजातान्त्रिक समाज भन्छौँ, तर हामी प्रजातान्त्रिक हुन सकेका छैनौँ । त्यो परिवर्तन आउन युरोप, अमेरिकामा पनि धेरै समय लागेको थियो । हामीकहाँ पनि कति समय लाग्छ थाहा छैन । 

 

महिला हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, राज्यका नेतृत्व तहमा बसेका महिलाहरूको आवाज खासै सुनिँदैन । शक्तिमा बसेकालाई चिढ्याए पद गुम्ने असुरक्षाको मानसिकताले यसमा कत्तिको काम गरेको छ ? 

 

लैंगिक हिंसा पहिलाभन्दा अहिले धेरै बाहिर आएको छ । पहिला पाँच प्रतिशतजति मात्रै बाहिर आउँथे, अहिले ५० प्रतिशत नै बाहिर आउँछन् होला । सार्वजनिक वृत्तमा चाहिँ महिलाहरू घरबाहिर निस्किन थालेकाले पनि हिंसा बढेको हुन सक्छ । मानसिकतामा परिवर्तन भएको छैन । तर, महिलाहरू बाहिर हिँड्न थालेका छन् । जोखिम धेरै लिन थालेका छन् । त्यसैले पनि हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना धेरै भएको मान्न सकिन्छ । तर, हाम्रो समाज नै त्यस्तै छ । पुरुषहरू पनि त्यस्तै छन् । किन महिलालाई मात्र बोलिनस् भन्ने ? महिला–पुरुषको सहयोगविना चुनाव जितेर आउन सक्दैनन् । नेता रिसाउँछन् भन्ने उनीहरूमा पनि छ । पोहोर साल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मै भनेका थिए, ‘ट्याउ–ट्याउ नगर्नुस्, एनजिओको नारा नलगाउनुस् ।’ आफ्नो शक्तिले भ्याएको त गरेका छन् । तर, उहाँहरूलाई पनि मेरो पद असुरक्षित छ भन्ने हुन्छ । फेरि शक्तिमा जान मन लाग्छ । कति कुरा मानिसको प्रकृति पनि हो भने कति हामीले परम्पराबाट नै सिकेर आएका हुन्छौँ । भइरहेको शक्ति कसैलाई पनि गुमाउन रहर हुँदैन ।

 

यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन के गर्नुपर्छ ? 

 

जुन महिला प्रतिनिधि भएर जान्छन्, उनीहरूले कति कुरा बुझेकै छैनन् । पुरुषले भनेअनुसार सही थापेर बस्छन् । अब महिलाहरू आफू सशक्त नभई समस्याको समाधान हुँदैन । बलात्कारका कुरा गर्दा पुलिसकोमा रिपोर्ट ग¥यो, भोलि गएर कहाँ बस्न जाने ? उनीहरू आफैँ आर्थिक रूपमा सक्षम भए त्यो समस्या हुने थिएन नि । यस्ता समस्या समाधान गर्न उनीहरूलाई आर्थिक सशक्तीकरण चाहिन्छ । सम्पत्तिमा अधिकार भनेको त्यसैको लागि हो । घरको जिम्मेवारी विकसित देशहरूमा सामाजिकीरण भइसक्यो । तर, हाम्रो समाजमा प्रविधि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले त्यहाँ पुग्न दिएको छैन । सबैलाई खान नपुग्ने जिडिपी छ । महिलाको सशक्तीकरणका लागि घरेलु कामको बोझ एउटा मूल अवरोध भएर बसेको छ । 

 

नेपाली महिलाहरू नागरिकताको सवालमै कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ला ? 

 

तराईवासीहरू नागरिकता लिन गाह्रो भयो भन्छन् । तर सत्तामा बस्नेहरू नागरिकताको अधिकार कतैबाट पनि खुकुलो बनाउन चााहँदैनन् । वंशजको अधिकार दिएर त्यसलाई लागू गर्न सक्ने शक्ति राज्यसँग छैन । राज्यले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । अहिले कार्यान्वयन गर्ने मानसिकता कर्मचारीतन्त्रमा पनि छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई कान समात्ने राजनीतिक नेतृन्व पनि छैन । संसद्मा महिलाको संख्या पनि छ, तर धेरै छलफलमा भाग नै लिँदैनन् । महिलाहरू आफैँ पनि नागरिकताको सवालमा के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैनन् । म आफँै पनि कराएर नारा लाएर हिडेँको मानिस हुँ । कसरी समाधान गर्ने भनेर नागरिकताको बारेमा छलफल गर्दा विदेशीसँग विवाह गर्दाको समस्याका बारेमा मात्रै कुरा गर्थेँ । हाम्रो देशभित्रै विवाह गरेका गरिबका समस्या छन् । केटाहरूले जहाँ पनि श्रीमती राख्दै हिँडेका छन् । उसको बच्चालाई नागरिकता दिँदैन । विवाह गर्दै छोड्दै हिँडेपछि उसको संरक्षण हुँदैन । 

 

नेपालको महिला आन्दोलनको आगामी बाटो कस्तो हुनुपर्छ ?

 

हिंसा रोक्नका लागि काम हुनुपर्‍यो । आर्थिक सशक्तीकरण हुनुपर्‍यो । ठाउँमा पुगेका महिलाको क्षमता बढाउनुपर्‍यो । उनीहरूको संख्यात्मक सहभागिता बढाउनुपर्‍यो । ३३ प्रतिशत मात्रै किन ? यी विषयलाई लिएर अगाडि जानुपर्‍यो । सबैभन्दा ठूलो कुरा मानसिकतामा परिवर्तन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्‍यो ।