विकास र आधुनिकताका नाममा समाधिस्थलमाथि डोजर चलाउनु कति न्यायसंगत छ ?
पश्चिम दिशातिर निकै ढल्किएको छ घाम । बूढो भएपछि घामको पनि रापताप घट्दो हो, नांगो आँखाले सीधै हेर्न सकिन्छ । गाईबस्तुहरू गोठ फर्किरहेका छन् । उनीहरूले पार गर्नुपर्नेछ सडक । पूर्व–पश्चिम लमतन्न परेको महेन्द्र राजमार्गमा बेपर्वाह हुइँकिरहेका छन् सवारीहरू । राजमार्गको उत्तरतिर छ नर्सरी । नर्सरीभित्रै छ समाधिस्थल । समाधिस्थलको एकछेउमा अडेस लागेर ढल्किरहेका छन् धनबहादुर । उनको अडेसा बनेको छ, आधा भत्किसकेको चिहान । अगाडि कल्भड छ । बर्खामा पानीको बहाब निकै ठूलो हुने भएकाले निकै गहिरिएको छ पानी बग्ने ठाउँ । त्यही गहिरिएको ठाउँमा स्थानीय आदिवासीहरूको चिहानहरू थुपारिएको छ ।
हेर्दा प्रस्ट रूपमा देखिन्छ चिहानघरको टुक्रिएका कंक्रिटहरू । त्यही आधा टुक्रिएका कंक्रिटहरू नियालिरहेका छन् धनबहादुर लिम्बू । उनी भन्दै थिए– ‘आदिवासी रंगशाला बनाउने भन्दै पहिले सबै चिहानघर डोजर लाइहाल्यो । यहाँ वरिपरि कम्ता चिहानघर थिएनन् । न त अहिले रंगशाला नै बन्यो, न त ज–जसको चिहान भत्काइएको थियो उनीहरूको नाम नै शिलालेखमा लेखियो ।’ यति भन्दै गर्दा उनको अनुहारमा निराशापन देखिन्थ्यो । केही समय नियालेपश्चात् कल्भडतिर औँल्याउँदै उनले फेरि भने, ‘यही चिहानहरूमै मेरी श्रीमतीको पनि चिहान थियो । अहिले त सबै यता खाल्डोमा थुपारेको छ, खै कता हो कता कसरी ठम्याउनु ?’
पाँन्थर जिल्ला, तत्कालीन मेमेङ गाउँ पञ्चायतबाट वि.सं २०२५ सालमा अरू भूपू सैनिकहरूसँगै धनबहादुरको परिवार पनि झोडा फाँड्न मधेस झरेको थियो । उनी सुनाउँछन्, ‘सुरुमा झोडा फाडेर बस्ती बसाउन साह्रै गाह्रो थियो । हिंस्रक वन्यजन्तु र औलोेको सामना त गर्नुपथ्र्यो नै त्यसमाथि लुटपात र डकैतीको अति नै भय थियो । कानुनी रूपले बस्ती बसाउन राज्यले पछिसम्म आनाकानी गर्यो । निकैपछि मात्र धनीपुर्जा पायौँ ।’ धनबहादुर त एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, उनको जस्तै धेरै परिवारको चिहान नष्ट गरिएको छ यहाँ ।
नेपालको पूर्वी मधेसमा पहाडिया जनसमुदाय करिवन वि.सं. २००७ सालआसपासबाट झर्न सुरु गरेको देखिन्छ । झोडा खुल्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि वि.सं. २०२५ सालको सेरोफेरोमा पहाडिया समुदायहरू निकै ठूलो संख्यामा मधेस झरे । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा उनीहरूका लागि झोडाको व्यवस्थापन भयो । पहाडिया समुदाय झर्नुुपहिले यस क्षेत्रमा राजवंशी, ताजपुरिया, धिमाल, सन्थाल आदि जातिहरूको बसोवास रहेको पाइन्छ ।
उसो त झोडा आफैँमा धिमाल भाषाको व्युत्पत्ति हो । धिमाल जातिले आफ्नो भाषामा जंगललाई ‘झार’ र खोलालाई ‘झोरा’ भन्ने गर्दछन् जहाँ दुई खोलाबीचमा घना जंगल हुन्छ, त्यसलाई पनि झोरा भन्ने गर्दछन् । कालान्तरमा झोरा शब्द अपभ्रंश भएर झोडा हुन गएको देखिन्छ । झापा, मोरङ जिल्लाका धेरै ठाउँ पहिले धिमाल भाषामा नामाकरण गरिएको थियो भनेर कहन्छन् धिमाल अगुवाहरू ।
२०औँँ शताब्दीआसपास पुर्वी तराईका भू–भागहरूमा घना जंगल थियो । खाली भूभागहरू तिनै पहिलेका आदिवासी जातिहरू धिमाल, राजवंशी, सन्थाल, ताजपुरिया आदिले आवाद गर्दै आए । त्यही आसपासमा पहाडिया समुदाय झोडा फाड्न भनी मधेस झरे । रतुवामाईबीचको झोडा भने वि.सं. २०२१ बाट फँडानी सुरु भएको स्थानीय धनबहादुर बताउँछन् । रतुवामाईबीच, अहिलेका मुख्य सडक खण्ड महेन्द्र राजमार्ग उत्तरको जंगलतिर पनि पहिले बस्ती रहेको कहीँकतै देखिने खेतका गह्रा र आलीबाट प्रस्ट हुन्छ । पछि वि.सं. २०३२/३३ सालमा त्यहाँको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा दक्षिणको विभिन्न भागतिर सारियो । यसरी हेर्दा झोडाको राजनीतिक संघर्ष लामो देखिन्छ । यस भूभागलाई बस्नयोग्य तुल्याउन प्रारम्भमा तिनै धिमाल, राजवंशी, ताजपुरिया, सन्थाल आदि जातिको रगत र पसिना बगेको छ । त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ समाधिस्थल अथवा चिहानको इतिहास ।
नेपालको पूर्वी भागअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गआसपास इटहरीदेखि काँकडभिट्टासम्म तीन जिल्लाको बाटो बायाँ जंगलमा समाधिहरू देख्न सकिन्छ । राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, सुनुवार, ताजपुरिया, याख्खा, सन्थाल आदिमा मृत शरीरलाई जमिनमा गाड्ने चलन छ । अकालमा मृत्यु भएकालाई भने जलाइन्छ ।
अन्य आदिवासी जातिहरूमाझैँ, आदिवासी याक्थुङ लिम्बू जातिमा पनि समाधिको मुन्धुमिक अर्थ विशिष्ट छ । मानिसको मृत्युपश्चात् उसको मृत शरीरलाई यत्तिकै माटामा गाडिएको हुँदैन । त्यसको विभिन्न मुन्धुमिक अनुष्ठानका प्रक्रिया हुन्छन् । उसको मृत शरीरलाई माटोमा गाड्नुपूर्व पञ्चभलाद्मी तथा उपस्थित मलामीजनहरूलाई साक्षी राखी लासले ओगटेको ठाउँ मृतकको नाममा स्वीकृत गरिन्छ । स्थानीय गाउँले भाषामा यसलाई मृत्युपछिको घडेरी पनि भन्ने गरिन्छ । लिम्बूहरूमा पनि कसैले सिक्का पैसा राखेर स्वर्गीयको नाममा जग्गा लिन्छन् भने कोही लिम्बूहरूले स्वतः भूमिपुत्र भएको भनी यो प्रक्रिया गर्दैनन् । मृत्यु संस्कारको यो प्रक्रिया पूरा भएपछि उक्त चिहानले ओगटेको ठाउँ मर्ने व्यक्तिको नाममा रहन्छ ।
सन् २००९ तिर, झापा जिल्ला कमल गाविस–५, पाडाजुङी चोकदेखि पूर्व, करिब ३५ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको समतल भूभागमा गाडिएको आदिवासीहरूको समाधिस्थल नष्ट गरियो । दशकौँदेखि नै जनजातिहरूले उक्त ठाउँलाई समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । त्यसताका त्यहाँ करिब सात सय ४५ भन्दा बढी चिहानहरूमाथि डोजर चलाइयो । एकैपटक संख्यात्मक रूपमा यति धेरै चिहान नष्ट गरिएको नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हो । विकास र आधुनिकताका नाममा समाधि भत्काउने क्रम यतिमै रोकिएको छैन ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण त्यहाँ स्थापना भएपछि समाधिस्थलको विवाद चुलिँदै गयो । दशकौँदेखि त्यस ठाउँलाई समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको स्थानीयहरूलाई त्यहाँ चिहान राख्न गणले रोक लगाउन थाल्यो । आदिवासीहरूले संगठित रूपमा त्यसको प्रतिरोध गर्यो । विवादको विषय झनै चुलिएर गयो । गणले आफ्नो सुरक्षा र सहजताको कारण देखाउँदै त्यहाँबाट सबै चिहान हटाउने कुरा अघि सार्यो । त्यस मुद्दालाई सेफल्यान्ड गराउन रंगशाला बनाउने विषय निकालियो । अन्ततः दलका प्रतिनिधि, गण प्रशासन र स्थानीय सरोकारवालाहरूको बहुपक्षीय सहमतिले त्यहाँ करिब ४० हजार दर्शक क्षमता भएको रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । ‘आदिवासी रंगशाला र स्मृतिपार्क’ नामको रंगशाला बनाउने निर्णय भयो । आफ्नो दिवंगत पितृहरूको नाममा रंगशाला र स्मृतिपार्कमा पितृहरूको नामावली पनि हुने भएपछि दिवंगत पितृका सन्तानहरू रंगशाला बनाउने कुरामा सहमत भए । त्यसैलाई आधार मानेर सन् २००९ मा करिब सात सय ४५ भन्दा बढी समाधिहरू नष्ट गरिए ।
आदिवासीहरूको समाधिस्थलमा डोजर चलाएपछि रंगशाला बन्दै छ भन्ने केही छनक पनि देखाइयो । त्यसमा वर्तमान राष्ट्रपति तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले वि.सं. २०६७ सालमा उक्त आदिवासी रंगशालाको विधिवत् रूपमा उद्घाटन गरिन् । दक्षिणी भागमा सामान्य बारबेर पनि लगायो । आदिवासी रंगशालाकै नाममा आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक करोड र आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा सरकारले डेढ करोड निष्कासन गर्यो । साथै, ०७१/७२ मा पनि आदिवासी रंगशालाकै नाममा ३५ लाख निष्कासन गरियो । आदिवासी रंगशालाको नाममा निष्कासन गरिएको उक्त बजेटले गण जाने बाटोलाई कालोपत्रे गरियो, चिहानको टाउको–टाउकोमा डोजर कुदाइयो । त्यसपछि बढ्न थाल्यो चिहानमाथि घृणित राजनीति । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०७२ सालमा उद्घाटन भइसकेको आदिवासी रंगशालाको नाम मेटेर उद्घोष गर्यो,‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला ।’ सरकारको यो कदमले दिवंगत पितृका सन्तानहरू, प्रतिष्ठान र स्थानीय बुद्धिजीवीहरू क्रुद्ध भए । स्थानीय वुद्धिजीवीहरूका अनुसार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गर्न चाहेको छैन । पछिल्लो दुईपटकको आर्थिक वर्षमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको नाममा सरकारले बजेट विनियोजन गर्यो ।
तर, प्रतिष्ठान, स्थानीय बुद्धिजीवी र दिवंगत पितृका सन्ततिहरूले आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र पितृहरूप्रति ठूलो धोका भएको भन्दै विरोध जनाएपछि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेन । नाम विवादका कारण ‘आदिवासी रंगशाला’ आजपर्यन्त अलपत्र छ । उक्त रंगशालामा नामको विकल्प नरहेको विषयमा प्रतिष्ठान, बुद्धिजीवी तथा दिवंगत पितृका सन्ततिहरू र समग्र आदिवासीहरू अडिक भएपछि सरकारले अर्को विकल्प निकालेको छ । उक्त ठाउँमा काम गर्न आफ्नो अनुकूल नभएपछि सरकारले दमक–३ दुम्सेमा मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा २७ हेक्टर राष्ट्रिय वन दुम्सेको उक्त आयोजनालाई दिने भएको छ । माघ १६ र १९ मा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि झापाको दुम्सेमा करिब १ हजार ९ सय २४ रुखहरू काटिँदै छन् ।
समग्र आदिवासीहरूको पहिचान, सभ्यता, संस्कृतिमाथिको दमन शृंखलाको कथा आजको मात्र होइन । विकासको नाममा इलाम मलातेमा पनि करिब २५० वर्षयता त्यहाँको आदिवासीहरूले समाधिस्थलको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको क्षेत्रलाई नष्ट गर्ने प्रयास गरियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ तथा लाहुर्निपका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त विरोधपछि चिहान नष्ट गर्ने प्रक्रिया रोकियो । त्यस्तै, सन् २०११ मा धनकुटाको भेडेटार–७ स्थित नाम्जेको थुम्कीडाँडाआसपासका २ सय १३ चिहान नष्ट गरियो । उक्त ठाउँलाई त्यहाँका स्थानीय मगर जातिहरूको शताब्दीअघिबाटै आफ्नो पितृहरूको चिहान गाड्ने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थिए । एउटा आकर्षक चौतारो निर्माण गर्ने उद्देश्यले त्यतिको संख्यामा चिहानहरू नष्ट गरिएको थियो ।
स्थानीय आदिवासीहरूको मागप्रति सरकार अनुदार छ । दिवंगत पितृका सन्तानहरू आफ्नो पितृको समाधिमाथि ठूलो राजनीति भएकाले कुनै पनि हालतमा आफ्नो माग नछाड्ने अठोटमा छन् । स्थानीय एक बुद्धिजीवी भन्छन्, ‘हामी जीवितहरूका लागि हाम्रो घर, धर्म, संस्कृति जति महत्वपूर्ण छ उत्तिकै हाम्रा पितृहरूको चिहान पनि महत्वपूर्ण छ । यो चिहान भत्कनु भनेको हाम्रो इतिहास भत्कनु हो । सभ्यतामा धक्का लाग्नु हो । त्यसैले जे कबुल गरिएको थियो, त्यो पूरा नभए हामीलाई हाम्रो दिवंगत पितृको श्राप लाग्नेछ । हामी कुनै पनि हालतमा हाम्रो मागबाट पछि हट्दैनौँ ।’
इतिहासविद् रामकृष्णन्का अनुसार इतिहास राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति हो । जुन प्रकारले व्यक्तित्वको विकासमा स्मरण शक्तिको महत्व हुन्छ, त्यसरी नै राष्ट्रको जनजातिका लागि पनि यो आवश्यक हुन्छ । जातिहरूको स्मरण शक्ति नै इतिहास हो ।’ तर, इतिहाससँग सीधै सम्बन्ध भएको समाधिस्थल संरक्षणमा राज्यको भूमिका अनुदार छ । चिहानहरू मानव सभ्यताबारे बुझ्न निकै उपयोगी मानिन्छ । यसकै माध्यमद्वारा सोधकर्ताहरू मानव सभ्यताका धेरै निस्साहरू भेट्न सफल भएका छन् । समाधिस्थलमा कुँदिएका भाषा तथा लिपि, त्यसको बनावटले केही जानकारी त दिन्छ नै, व्यवस्थित चिहानघरहरू पर्यावरण र पर्यटकीय हिसाबले पनि सुन्दर देखिन्छन् । उसो त मिश्र देश, जहाँ संख्यात्मक रूपमा करिब १३८ पिरामिडहरू छन् भनिन्छ, ती पिरामिडहरूको इतिहास पनि समाधिसँगै जोडिन्छन् । सायद चिहानघरहरू नहुँदो हो त मानव उत्पत्तिको इतिहासमा नयाँ रहस्यहरू प्राप्त हुँदैनथ्यो होला । पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व प्रतिबिम्बित हुने कुनै पनि समाधिस्थल संरक्षण गर्नु राज्यको पनि दायित्व हो । यसमा राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय समुदाय र राज्य मिलेर निश्चित क्षेत्रमा समाधिस्थल तोकिनुपर्छ । समाधिस्थल संरक्षणमा राज्य र स्थानीय समुदायको उत्तिकै भूमिका हुन जरुरी छ । यो आदिवासीहरूको प्रथाजनित कानुनअन्तर्गतको प्रयोगको अधिकार पनि हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९’ र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि आदिवासीहरूको यस्ता अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।