• वि.सं २०७८ असार १ मंगलबार
  • Tuesday, 15 June, 2021
धिरेन्द्र नाल्वो
२०७८ बैशाख २५ शनिबार ०९:४६:००
सम्झना

म्यानमारको प्रजातान्त्रिक भविष्य : ‘जेनेरेसन जेट’ जो भिड्दै छन् सैनिक शासनविरुद्ध

२०७८ बैशाख २५ शनिबार ०९:४६:००
धिरेन्द्र नाल्वो

गत फेब्रुअरीमा म्यानमारमा भएको सैनिक ‘कु’ले उसको आन्तरिक मामिलामा मात्र नभई क्षेत्रीय र विश्वकै ध्यान आकृष्ट गर्‍यो । सैनिक सत्ताविरुद्ध सडकमा आएका प्रदर्शनकारीमध्ये त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले तीन महिनाभित्रमा सात सय ६० जनाभन्दा बढीको निर्ममतापूर्वक हत्या र हजाराैँलाई गिरफ्तार गरेको छ । यस राजनीतिक घटनाले मानवीय संवेदनशीलता भएकाहरू र प्रजातन्त्र तथा शान्ति र समानताप्रेमीहरूलाई आहत बनाएको छ ।

 

आगामी दिनमा म्यानमारको प्रजातान्त्रिक भविष्य के हुन सक्छ भन्नका लागि मुख्य तीन प्रश्नको वरिपरि उत्तर खोज्नु उपयोगी हुन्छ । (क) विगतका सैनिक शासकहरू, जस्तै– जनरल मिन अङ ल्हाङले नेतृत्व गरेको ‘कु’ दशकौँ लम्बिनेछ या उनले भनेझैँ दुई वर्षमा चुनाव गराएर देश प्रजातन्त्रिक दिशातर्फ जाला ? (ख) सैन्य शासनविरुद्ध भइरहेका प्रदर्शन र गत आमनिर्वाचनमा निर्वाचित नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरूले खडा गरेको सिआरपिएच (कमिटी रेप्रेजेन्टिङ प्योडाङ्सु ह्लुटाव) अर्थात् आप्रवास सरकारले सैनिक शासन असफल र अन्त्य गर्नमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? (ग) सैनिक शासनबीच देशमा सक्रिय करिब दुई दर्जन सशस्त्र समूहको भूमिका र भविष्य के रहन सक्छ ?

 

सैन्य शासन र सम्भावित राजनीतिक भविष्य 
उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका अन्य राज्यझैँ बर्मा पनि सन् १९४८ मा ब्रिटिस शासनबाट स्वाधीन बनेपछि चरम राजनीतिक अस्थिरतामा फस्यो । यसैको मौका छोपी तत्कालीन सैन्य जनरल ने विनले देशको ‘अस्थिरता’ रोक्न र ‘एकतालाई’ अक्षुण्ण राख्ने भन्दै सन् १९५८ मा अन्तरिम शासन हातमा लिए । शक्तिका लागि तत्कालीन राजनीतिक पार्टीबीचको चरम संघर्ष, सशस्त्र कम्युनिस्ट विद्रोह र विभिन्न आदिवासीहरूको सशस्त्र संघर्षले देश त्रसित भएका वेला प्रधानमन्त्री उ नुलाई आत्मविश्वासमा लिई जनरल विनले अन्तरिम शासनसत्ता हातमा लिएका थिए । 

 

आफूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा सन् १९६२ मा उनले औपचारिक रूपमा सैन्य शासन सुरु गरे । उनको शासन सुरु भएसँगै दर्जनौँ सशस्त्र विद्रोही समूह जन्मिए र उनीहरूले म्यानमारको सीमाक्षेत्रहरू नियन्त्रणमा लिन थाले । वर्षौंसम्म कठिन जीवनयापन गरिरहेका आममानिसको धैर्यताको सीमा नाघेपछि सन् १९८८/८/८ मा अर्थात् ‘८८८८’ मा जनता र खासगरी विद्यार्थीहरू सैन्य शासनविरुद्ध सडकमा उत्रिए । तीन महिनाको अवधिमा ताप्माद्व (सरकारी पक्ष) ले हजारौँ प्रदर्शनकारीको हत्या गरी प्रदर्शन साम्य पा¥यो । यद्यपि त्यो प्रर्दशनले एक तहसम्म सैन्य शासनमा हलचल ल्याइदियो । परिणामतः ने विन राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । तैपनि डिफक्टो नेताको रूपमा आफ्नो प्रभाव जारी राखे । देखावटी रूपमा केही राजनीतिक परिवर्तन गरेजस्तो गरी सैन्य शासनलाई निरन्तता दिए । ने विनको आशीर्वाद प्राप्त जनरल थान स्वेले त्यसको नेतृत्व लिए । 

 

१८ वर्षको लामो शासनकालमा थान स्वेले सन् २००७ मा इन्धन मूल्यको अत्यधिक वृद्धिविरुद्ध हजारौँ भिक्षु–भिक्षुणीहरू सडकमा ओर्लिंदा उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरे । त्यसपछि सेनाले चाहेको संविधान सन् २००८ मा दिलाए । ‘नार्गिस’ नामको चक्रवातले लगभग एक लाख तीस हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो । त्यस संकटसँग जुध्न र विपत्मा परेका जनतालाई आवश्यक राहत पुर्‍याउन नसकेपछि स्वे शासनका कमजोरी विश्वसामु छर्लंग भयो । 

 

दशकौँसम्म एकोहोरो भर परिरहेको छिमेकी राष्ट्र चीन उसका लागि परनिर्भरताको पराकाष्ठाको रूपमा प्रकट भयो । यसकारण धेरै विश्लेषकहरूको बुझाइमा विश्वसामु उजागर भएको लज्जाबोध (भिक्षु–भिक्षुणीमाथिको निर्मम बल प्रयोग, जनताको चरम गरिबी, नार्गेस प्रभावित जनताहरूलाई राहत पु¥याउन नसकेकोमा) र चीनप्रतिको अति परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न अन्ततोगत्वा सन् २०१० मा थान स्वेले आमनिर्वाचन गराए, जसलाई एनएलडीले बहिष्कार ग¥यो । यसबीच के सम्झन जरुरी छ भने थान स्वेले २००८ को संविधानतः सरकार सञ्चालनमा सेनाको भूमिकालाई अनिवार्य गराए । फलस्वरूप सैनिक पार्टी ‘युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी’ ले ‘बहुमत’ ल्यायो । अन्ततः थान स्वेले चुनेका सेवानिवृत्त जनरल थेन सिन सन् २०११ मा राष्ट्रपति बने । 

 

२०११ पछि राष्ट्रपति बनेका थेन सिन प्रगतिशील राष्ट्रपतिका रूपमा चिनिन्छन् । उनले आङ सान सुची तथा अन्य राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्दै २०१४ मा आमनिर्वाचन गराए । त्यसपछि आङ सान सुचीले नेतृत्व गरेको एनएलडीले बहुमत प्राप्त गरी निर्वाचित सरकार सत्तामा आएसँगै औपचारिक रूपमा ५० वर्षभन्दा लामो सैनिक शासनको अन्त्य भएको थियो । 

 

प्रजातान्त्रिक अवतरण र सेनाको ‘कु’
विदेशी श्रीमान् हुनाले राष्ट्रपति हुनबाट संविधानले रोके पनि आङ सान सुचीले सन् २०१४ पछि स्टेट काउन्सिलरको पद सिर्जना गरी सत्ता सम्हालिन् । आफ्नो कार्यकालमा उनले आर्थिक वृद्धि र विकास त द्रुतगतिमा गरिन्, तर राजनीतिक रूपमा खासै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनन् । जनरल थेन सिनको पालामा सुरु भएको सशस्त्र समूहहरूसँगको ‘देशव्यापी युद्धविराम’ कार्यक्रममा खासै प्रगति भएन । फलस्वरूप गैरबर्मिज समुदाय, जस्तै– ‘काचिन’, ‘करिन’ र ‘आराक्यान’, जो म्यानमार राज्यसँग सशस्त्र संघर्षरत छन्, उनीहरूले सुचीमाथि विश्वास र भरोसा गर्न छाड्दै गए । आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न उनले रोहिंग्याविरुद्ध गरेको नरसंहारलाई आत्मसात् गरी विश्वव्यापी रूपमा निन्दा र आलोचनाका बाबजुद सेनालाई साथ र संरक्षण दिइन् । राजनीतिमा पोख्त भएका सेनाका अधिकृतहरू, खासगरी जनरल मिन अङ ल्हाङलाई यो कुरा राम्ररी जानकारी थियो । आफ्नो कार्यकालको बीचमा सेनासँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्दै संविधान संशोधन गर्न उनले संसद्मा प्रयास गरिन् । तर, उनको त्यो प्रयासलाई सेनाले सफल हुन दिएन । हुँदाहुँदा जनलर ल्हाङसँगको शक्ति संघर्षले गहिरो रूप लिन थाल्यो । दुवैजनाको ध्येय राष्ट्रपति हुनमा थियो । एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार्न नसक्ने स्थिति स्पष्ट भएपछि जनरल मिन अङ ल्हाङले अन्ततोगत्वा इतिहास दोहो¥याए । आङ सान सुची, राष्ट्रपति र अन्य उच्च तहका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरी गत फेब्रुअरीमा पुनः सैन्य शासनको सुरुवात गरे । 

 

सैन्य शासनको इतिहास हेर्दा सैन्य नेतृत्वले सत्ता र शक्ति निसर्त प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई हस्तान्तरण गरेको देखिन्न । उनीहरूका निम्ति जनताको ज्यान लनु एक सामान्य घटना हो । सन् १९८८ को प्रदर्शनका वेला एकै हप्तामा १५ सय प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान लिइएको थियो । भर्खरै भएको ‘कु’यता तीन महिनाभित्र सात सय ६० प्रदर्शनकारीको ज्यान गइसकेको छ । यसको अर्थ प्रत्येक दिन कम्तीमा आठजनाको दरले सेनाले प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान लिइरहेको छ । यी घटनाहरूले के जनाउँछन् भने जनरल ल्हाङ र उनको पक्षमा रहेका सेनाले उनले चाहेजस्तै निर्वाचन गराई शान्तिपूर्ण रूपले सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् भन्ने आशा लिनु बेकार हुन्छ । सेनाको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी एनएलडी खासगरी आङ सान सुचीलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने वातावरण बनाई आफूले चाहेको पार्टीलाई थान स्वेले गरेजस्तै विजय नगराएसम्म जनरल ल्हाङ प्रजातन्त्रिक बाटोतिर लम्किने अवस्था देखिँदैन । 

 

‘जेनेरेसन जेट’ र नागरिक अवज्ञा आन्दोलन
सैनिक शासकले गत फेब्रुअरीदेखि कम्तीमा आठजनाका दरले प्रदर्शनकारीको हत्या गरिरहँदा पनि ‘कु’विरुद्ध जनताहरू सडकमा आउन छाडेका छैनन् । यस अर्थमा विगतको सैनिक शासनविरुद्धको प्रदर्शनभन्दा यसपल्टको प्रदर्शनमा आशा गर्ने ठाउँ छ । परिणाम कस्तो आउँछ भन्नु अहिले हतार हुन्छ । तर, ‘जेनरेसन जेट’ले ल्हाङको शासनलाई दृढतापूर्वक सामना चाहिँ गरिरहनेछ । ‘जेनरेसन जेट’ अर्थात् सन् १९९० पछि जन्मेका र प्रजातन्त्रको स्वाद चाख्न पाएका युवापुस्ताले आफ्नो भविष्य सैन्य शासनमा देख्दैनन् । ‘मेरो त भविष्य गयो गयो, आफ्ना सन्तानको पनि जाने भयो’ भन्ने एकजना बर्मिज मित्रको अभिव्यक्ति धेरै बुबाआमाहरूको साझा अभिव्यक्ति हो । यसैले उनीहरूले ज्यान जाने जोखिम देख्दा पनि आफ्ना छोराछोरीलाई प्रदर्शनमा जानबाट रोक्न सकेका छैनन् । 

 

‘जेनरेसन जेट’ ताप्माद्व अर्थात् सैनिक शासनबाट मात्रै असुरक्षित छैन, उनीहरूमा कोरानाबाट संक्रमित हुने पनि उत्तिकै जोखिम छ । भारतबाट म्यानमारमा तेस्रो लहरको महामारी भित्रिने उच्च सम्भावना छ । हालसम्म कुल जनसंख्या पाँच करोड ४० लाखमध्ये जम्मा ३० लाख जतिले मात्रै कोरोनाको खोप पाएका छन् । अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या एक लाख ४२ हजार आठ सय छ भने त्यसमध्ये ३२ सयजनाको मृत्यु भएको छ । सैन्य सरकारले खोप लगाउनका लागि अपिल गरे पनि सरकारप्रतिको अविश्वासले गर्दा कतिपय नागरिक र प्रदर्शनकारीहरू खोप लगाउन हिचकिचाइरहेका छन् । 

 

‘जेनरेसन जेट’मा देखिने दृढ आत्मबल र संकल्प विद्यार्थीदेखि कामदारहरूमा, चाहे ती फ्याक्ट्रीका हुन् या अस्पताल, व्यापारी या बैंकका हुन्, सबैमा देखिन्छ । उनीहरूले आ–आफ्ना आमाबुबा र पूर्वजहरूले निरंकुश र हिंसात्मक सैनिक शासनबीच जीवन व्यतित गरेको पीडा मात्र सुनेका छैनन्, तिनका विरुद्ध गरेको आन्दोलन र क्षतिबारे पनि राम्रो हेक्का राखेका छन् । त्यसमाथि झन्डै १० वर्षसम्मको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अनुभव पनि छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा सेनालाई कडा चुनौती नदिएसम्म उसले सत्ता छाड्नेछैन भन्ने पनि उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले भविष्य सुरक्षित गर्न सैनिक सरकारसँग लड्ने विकल्पबाहेक उनीहरूले अरू उपाय देखेका छैनन् ।

 

नागरिक अवज्ञा आन्दोलन यसैको परिणाम हो । उनीहरूमा भविष्यहीन जीवन जिउनुभन्दा भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका लागि लड्नैपर्छ, यसको अर्थ ज्यान नै किन नजाओस् भन्ने दृढता देखिन्छ । ‘जेनरेसन जेट’को दृढता र जोसलाई सिआरपिएच अर्थात् हालसालैको निर्वाचनमा निर्वाचित एनएलडीका नेताहरूले खडा गरेको निर्वासनमा रहेको ‘सरकार’ले ठूलो उत्साह दिएको छ । 

 

समग्र रूपमा ने विनले १९८८ र थान स्वेले २००७ मा जुन खालको प्रदर्शनहरूको सामना गरे ल्हाङले यसको चौगुना बढी शक्ति भएका प्रदर्शनकारीको सामना गर्दै छन् । ‘जेनरेसन जेट’ले आफ्नो दृढता र सफलताका साथ टेक्नोलोजी प्लेटफर्मको पनि भरमग्दुर सदुपयोग गरिरहेको छ । उनीहरूले ल्हाङलाई सहजै सत्तामा बस्न नदिने निश्चित छ । भलै पूरै परिणाम आउन समय लाग्ला । 

 

सशस्त्र समूह र सैन्य शासन 
सैन्य शासक र झन्डै दुई दर्जनजति सशस्त्र समूह अर्थात् ‘इथनिक आर्म अर्गनाइजेसन’ बीच जटिल सम्बन्ध रहिआएको छ । ल्हाङले पनि यो समूहसँग सायद उसका पूर्ववर्ती सैन्य शासकहरू, जस्तै– प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूको दुरुपयोग गरी उपयोगिताको राजनीति खेल्लान् । 

 

तर, अहिलेको परिस्थिति फरक छ । थेन सिन सरकारले सुरु गरेको र आङ सान सुचीले निरन्तरता दिएको ‘देशव्यापी युद्धविराम’को कार्यक्रम लगभग अन्त्य भएको छ । शक्तिशाली सशस्त्र समूहहरू, जस्तै– क्यारेन नेसनल युनियन (जसले युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ) र काचिन इन्डिपेन्डेन अर्गनाइजेसनहरूले प्रदर्शनकारीको साथ दिने बताइसकेका छन् । विगत दुई महिनायता सेना र यी सशस्त्र समूहबीच द्वन्द्व बढ्दो छ । 

 

यीबाहेक गत फेब्रुअरीको ‘कु’पछि पहिले नसुनिएका या हराएका समूहले जस्तै ‘चीन डिफेन्स फोर्स’ले ‘ताप्माद्व’लाई सहरी युद्धको आभास आउने गरी आक्रमण सुरु गरेको छ । व्यापारिक क्षेत्र यांगुनमा ताप्माद्वलाई लक्षित गरी विस्फोटनका घटनाहरू बढिरहेका छन् । यसको अर्थ पहिला सीमाक्षेत्रमा सीमित सशस्त्र युद्ध अब बिस्तारै सहरतिर फैलिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले म्यानमार एक असफल राज्य बन्नेतर्फ नजाला भन्न सकिन्न ।

 

(लेखक नाल्वोले अमेरिकाको जर्ज मोसन विश्वविद्यालयबाट म्यानमारको प्राकृतिक स्रोत र शान्ति सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)