• वि.सं २०७८ असार १ मंगलबार
  • Tuesday, 15 June, 2021
स्टेफन माइकसेल
२०७८ जेठ १५ शनिबार १०:२२:००
अनुवाद

बाटो बिराएको लोकतन्त्र

सन्दर्भ : गणतन्त्र दिवस

२०७८ जेठ १५ शनिबार १०:२२:००
स्टेफन माइकसेल

 

सात दशकअघि नेपाली लोकतन्त्रले बाटो नबिराएको भए नेपालले विश्वलाई क्रान्तिको एउटा उत्कृष्ट नमुना पेस गर्ने थियो

 

सन् १९८८ मा विस्कन्सिन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका मानवशास्त्री स्टेफन माइकसेलले नेपाली समाजको अध्ययनमा अढाइ दशक बिताए । उनको विद्यावारिधिको विषय थियो, १८औँ शताब्दीदेखि नेपालमा व्यापारिक पुँजीवाद फस्टाउनुमा नेवार व्यापारीको भूमिका के कस्तो रह्यो ? उनको नेपाली समाजबारे पुस्तक ‘क्लास, स्टेट एन्ड स्ट्रगल इन नेपाल (१९९९)’ पनि प्रकाशित छ । पछिल्लो समय उनी औद्योगिक कृषिले ल्याएको विनाशबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन् । मानवशास्त्री माइकसेलले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा लेखेको यो लेख नारायण सिवाकोटीले अनुवाद गरेका हुन् :

स्टेफन माइकसेल
स्टेफन माइकसेल

नेपालको लोकतन्त्रको यात्रा सात दशकपहिले एउटा सुअवसर चुकाएर सुरुवात भएको थियो । त्यो अवसर नचुकेको हुन्थ्यो भने त्यसले नेपाली इतिहासको मार्ग बदल्ने थियो, विश्वलाई क्रान्तिको एउटा उत्कृष्ट नमुना पेस गर्ने थियो । डा. मथुरा श्रेष्ठसँग भएको इमेल आदानप्रदानबाट प्राप्त अनुभूति हो यो । डा. श्रेष्ठ बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बनेको अन्तरिम सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री ( १९९०–१९९१) पनि भएका थिए । 

 

डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपाली कांग्रेसले सन् १९५० मा राणा सरकारविरुद्ध भारतबाट विद्रोह सुरु गर्नुअगावै डा. श्रेष्ठको गृहनगर बन्दीपुरमा मजदुर तथा महिला संघ बनिसकेका थिए । विराटनगर विद्रोहीले कब्जा गरेको भन्ने समाचारले नेपालभर उत्साहको सञ्चार गर्‍यो, बन्दीपुर बजारमा वरपरका गाउँबस्तीबाट दसौँ हजार जनता ओहिरिए । नेपाली कांग्रेसको गठनभन्दा तीन वर्ष पहिल्यै महिला संघ बनिसकेको थियो । त्यही महिला संघको अगुवाइमा भएको र्‍यालीले बन्दीपुर बजारस्थित राणा सरकारका जिल्ला कार्यालय अगाडि मार्च पास ग¥यो । मार्चपासमा जनसागर उर्लियो । जनसागर तितरबितर पार्न सिपाहीहरूले १८ मिनेट अन्धाधुन्द गोली बर्साए । गोली लागी मरेका सर्वसाधारणका शव राणा सरकारका अत्तालिएका सिपाहीहरूले बजारमाथिको भिरबाट फाले, कोतघरमा रहेका लैजान नसकिने हातहतियारहरूलाई काम नलाग्ने बनाई मिल्काइदिए र रातको समयमा बन्दीपुर छाडेर भागे । पहरा दिइरहेका सिपाहीहरूले बन्दीपुर छाडेलगत्तै त्यहाँका सरकारी कर्मचारीले स्थानीयसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । डा. श्रेष्ठले वर्णन गरेअनुसार गाउँ परिषद्ले बन्दीपुरमा जनसरकार स्थापना गर्‍यो । जनसरकारले स्थानीय गाउँकै नेपाली सेनाका क्याप्टेन बखानसिंह गुरुङको कमान्डमा भूपू सिपाही र युवाहरूको सैन्य दस्ता खडा गर्‍यो । पोखरा, धनकुटा, भोजपुर र पाल्पामा पनि जनसरकार र मुक्ति सेनाहरू गठन भए । 

 

डा. श्रेष्ठको शब्दमा दिल्ली सम्झौता र ७ फागुनमा राजा त्रिभुवनको नेपाल फिर्तीपछि, नेपाली कांग्रेसले मूर्खतापूर्वक मुक्ति सेनालाई पुनस्र्थापना वा समायोजनविनै विघटन गर्‍यो । सेनाको एउटा सानो हिस्सालाई मात्रै रक्षा दलमा रूपान्तरण गरेर सिंहदरबारमा राख्यो । क्रान्तिपछि गठित अन्तरिम सरकारले देशैभरका जनसरकार विघटन गर्न आदेश दियो, बन्दीपुर र धनकुटाले भने आदेश अस्वीकार गरे ।

 

बन्दीपुर जनसरकारले बिपी कोइरालालाई मनाउन एउटा प्रतिनिधिमण्डल काठमाडाैं पठायो । काठमाडाैं पठाइएको प्रतिनिधिमण्डलमा डा. श्रेष्ठ पनि थिए, तर त्यसबाट कुनै निष्कर्ष निस्किएन । बन्दीपुरका कमान्डर क्याप्टेन बखानसिंह परामर्शका लागि काठमाडौं बोलाइए, उनको तत्कालै मेजरमा बढुवा भयो । बखानसिंहले बन्दीपुर सरकारका सम्पूर्ण सेनालाई काठमाडाैं आउन आदेश दिए । बन्दीपुरको सेनाले उनको त्यो आदेश निसंकोच मान्यो, उनीहरूलाई काठमाडाैँ पुग्नेबित्तिकै तालिमका लागि भनेर विराटनगर पठाइयो । तर, तिनले त्यहाँ न कुनै तालिम पाए, न त पर्याप्त रसदपानी नै । उनीहरू सबैजसो बन्दीपुर फर्किए । केन्द्र सरकारले बन्दीपुर जनसरकार विघटन गरेको समाचारले उनीहरूमा निराशा र हतासा छायो । बिपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेस मुक्ति बाहिनीका कमान्डर जिबी याक्थुम्बालाई धनकुटा जनसरकार र जनसरकारअन्तर्गतको सेना दुवै विघटन गर्न राजी गराए । डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुक्ति सेना र जनसरकारका सेनाहरू समायोजन वा पुनस्र्थापनाविनै विघटन गर्नु बिपीको मूर्खता थियो, जसको फाइदा पछि राजा महेन्द्रले उठाए । राजाले मुक्ति सेनाका बहुमत सदस्यलाई समेटेर नेपाल प्रहरी गठन गरे र जिबी याक्थुम्बालाई प्रमुख महानिरीक्षक बनाए । केहीलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरियो, बाँकी होमगार्डमा समाहित भए । बिपीबाट बेवास्तामा परेका र परित्यक्त सिपाहीहरूको समायोजन गरेर राजा महेन्द्र शक्तिशाली र लोकप्रिय दुवै बने ।’

 

मेरो दृष्टिमा जनसरकार गठनद्वारा बजार र सदरमुकामका जनताले राजनीतिलाई कुनै निरंकुश, नोकरशाह वा राजनीतिज्ञको नियन्त्रित वस्तुको सट्टा सार्वजनिक मामिला बनाएर प्रभावकारी रूपले राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँ लडेका थिए । यसरी समुदाय एवं राजनीतिक मामिलालाई सार्वजनिक मामिला बनाउनु नै त गणतन्त्र शब्दको वास्तविक अर्थ हो । यो राणाहरूको ठाउँ नयाँ शासकहरू, चाहे ती राजा हुन् वा कुनै राजनीतिक दलका प्रमुखले लिने विषय मात्रै त थिएन, जनताले आफूमाझबाट शासक चुनेर आफूले आफैँलाई शासन गर्ने नयाँ खालको शासन स्थापित गर्नु पनि थियो । नेपालका धेरैजसो सदरमुकाम एवं ठूला बजार केन्द्रहरूमा दिल्ली सम्झौताअगावै जनसरकारहरू बनिसकेका थिए, वरपरका गाउँबस्तीबाट जनताहरू त्यसमा जोडिँदै गइरहेका थिए । यस्तोमा ती जनसरकारलाई विघटन गर्नुभन्दा प्रोत्साहित गरिएको भए शासनमा जनताको संलग्नता मुलुकभर नै विभिन्न स्तरमा स्वतःस्फूर्त रूपले निरन्तर विकसित हुँदै जाने थियो ।

 

समस्या के भयो भने भारतीय मध्यस्थताको दिल्ली सम्झौतामा संलग्न पक्षहरू नेहरू तथा भारत सरकार, कांग्रेस पार्टी, राणा र शाहहरूले सार्वभौमसत्तालाई राज्यको महिमा (मेजेस्टी अफ द स्टेट)का रूपमा लिए, नेपाल र औपनिवेशिक भारत दुवै मुलुकमा सदियौँदेखि पुस्ता–दरपुस्ता चलिआएको राजशाहीबाट बिरासतमा हस्तान्तरण हुँदै गएको, केन्द्रीकृत राज्यमा केन्द्रित शक्तिको रूपमा सार्वभौमसत्तालाई लिए । उनीहरू सबैका आ–आफ्नै चासो थिए । राजनीतिलाई जनसरोकारको विषय बनाइदिने वास्तविक गणतन्त्रको यो लोकप्रिय पहलकदमी उनीहरूलाई पाच्य थिएन ।

 

त्यस समय नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको ध्यान वास्तविक सार्वभौमसत्ता जनतामा स्थापित गर्ने लोकतन्त्र निर्माणमा (अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले भनेजस्तो) हुन्थ्यो भने उनीहरूले जनसरकारहरू जोगाउने र तिनलाई थप सुदृढ पार्दै समाजको हरेक तहमा स्वायत्त–शासन परिषद्हरूलाई व्यापक बनाएर सबै जिल्ला सदरमुकाममा जनसरकार विस्तारका लागि प्रोत्साहित पनि गर्ने थिए । त्यसो हुँदा ती जनसरकारले वास्तविक सार्वभौमसत्ता जनतामा स्थापित गरेर संघीय नेपाल निर्माणका लागि गणतान्त्रिक आधार तयार गर्ने थिए । अहिले राजसंस्था हटाइएको अर्थमा मात्र गणतन्त्र नेपाल भएको छ । जसमा निर्वाचित प्रतिनिधित्वको भ्रमबाहेक जनतालाई शासनमा सरिक बनाउने एवं आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने संस्थागत फ्रेमवर्क केही पनि छैन । राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकालाई अवलोकन गरियो भने त्यसमा उन्मूलन भएको राजसंस्थाकै अवशेषहरू अझै स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका गणतन्त्रको वास्तविक अर्थअनुकूल तय भएको छैन । 

 

‘मुक्ति सेना र जनसरकारका सेनाहरू समायोजन वा पुनस्र्थापनाविनै विघटन गर्नु बिपीको मूर्खता थियो, जसको फाइदा पछि राजा महेन्द्रले उठाए । बिपीबाट बेवास्तामा परेका र परित्यक्त सिपाहीहरूको समायोजन गरेर राजा महेन्द्र शक्तिशाली र लोकप्रिय दुवै बने ।’

 

७ फागुनपश्चात् जनसरकारहरूलाई संघीय सरकारको गणतान्त्रिक आधारका रूपमा हेर्न नसके पनि पार्टी नेताहरूले जनसरकारलाई शक्ति केन्द्रका रूपमा संरक्षित गर्र्न सक्नुपथ्र्याे । त्यसले उनीहरूलाई राणा मात्रै होइन, शाह राजाको प्रतिरोधका साथै उनीहरूका कदमविरुद्ध रक्षाकवचका रूपमा पनि काम दिने थियो । राजा त्रिभुवन नेपाल फर्किएपछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने वाचा गरेका हुन् । तर, कुनै पनि सरकार राजाको त्यो वचनबद्धता पूरा गराउन लागि परेनन् । समाजमा देखापरेका शक्तिले दरबार र उसले प्रतिनिधित्व गर्ने कुलीनहरूको विरोध गर्न सक्ने देखेर नै राजाबाट यस्तो वाचा आएको थियो । काटिने वेलाको भेडाले जस्तै कांगे्रस पार्टीका नेताहरूले त्रिभुवनको वचनमा विश्वास गरे । निर्वाचनमार्फत बहुमत हासिल गर्दै राज्यमा नियन्त्रण हासिल गर्न सकिने अपेक्षामा उनीहरूले राजाको घोषणालाई नै मुलुकमा लोकतन्त्रको बिहानीका रूपमा लिए । र, यसरी उनीहरूबाट जनसरकार र तिनका सेनाको विघटनमार्फत लोकतन्त्रको वास्तविक शुभबिहानीलाई ध्यस्त पार्ने काम भयो । अन्यथा, वास्तविक गणतान्त्रिक सरकारको सुरुवात हुन सक्ने थियो । 

 

जनसरकार गठन र तिनको विघटन दुवैमा नेपालले अघिल्ला क्रान्तिको अनुसरण गर्‍यो । स्वभावैले सबैजसो सफल क्रान्तिले जनतालाई स्वस्फूर्त रूपले कुनै न कुनै प्रकारको स्वशासन (काउन्सिल वा जनसरकार)मा संगठित गराउँछ । सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिले कम्युनको अवधारणा सिर्जना गर्‍यो (कम्युनिज्म शब्द यसैबाट आएको हो), सन् १९०५ र १९१७ को रुसी क्रान्ति, सन् १९१९ को जर्मन वर्कस सर्कल्स्, सन् १९६४–१९८५ बीचको तानाशाहीको अवधिका ब्राजिलका नेबरहुड कमिटी, एसेम्बली (सभा) तथा जनसरकारहरू स्वशासनकै अभ्यासहरू हुन् । तर, यी सबैमा क्रान्तिका नायक वा राजनीतिक पार्टीहरू, जसले राजशाही, सैन्य तानाशाह र औपनिवेशिक शासकलाई फ्याँकेर शक्तिमा आए, तिनले स्वस्फूर्त उदय भएका स्वशासन जनसरकारहरूलाई नेपाल (वि.सं २००७), फ्रान्स (सन् १९८२), रसिया (१९०५) र जर्मनी (१९१९)ले जस्तै कि त विघटन गरे कि त सोभियत संघमा जस्तै शक्तिहीन बनाएर नयाँ संरचनाका रूपमा कायम राखे । बोल्सेभिकहरूले सबै शक्ति जनतालाई (अल पावर टु द सोभियत्स) जस्तो क्रान्तिकारी नारा दिए पनि पछि पार्टी र त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले सम्पूर्ण शक्ति आफँैमा केन्द्रित गर्‍यो, जनपरिषद्हरू केवल पार्टीका रबरस्ट्याम्पमा सीमित भए । जबकि जनपरिषद्हरू नै क्रान्तिका वास्तविक शक्ति थिए । क्रोन्स्ट्याड सोभियतजस्ता प्रतिरोधमा उत्रनेहरूलाई निर्ममतापूर्वक दबाइयो । पार्टी पंक्तिमा रहेका ज–जसले जनपरिषद्को शासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरे, तिनको कंग्रेसमा भोट दिने अधिकार छिनियो । नयाँ ढाँचाको शासनको आधारशिलाका रूपमा स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा लोकप्रिय जनपरिषद्हरू खडा गर्ने प्रयासको दमनार्थ चाहे ती वाम, मध्य वा दक्षिणपन्थ नै किन नहुन्, सबैखाले राजनीतिक पार्टीहरू एकमत हुने गर्छन् । 

 

सन् १७७६ को अमेरिकन क्रान्ति, जुन आधुनिक क्रान्तिहरूमा पहिलो क्रान्ति थियो, त्योचाहिँ एउटा अपवाद भयो । किनकि यो क्रान्तिकारी संग्रामको घोषणा र सुरुवात १३ ओटा ब्रिटिस उपनिवेशका स्वशासित (सेल्फ गभर्निङ) जनपरिषद्हरूले गरेका थिए, जुन त्यसअघि नै अस्तित्वमा थिए । यी उपनिवेशको स्थापना १६औँ र १७औँ शताब्दीको अवधिमा ब्रिटिसहरूले गरेका थिए । बेलायतविरुद्धको क्रान्तिको क्रममा, यहाँका प्रत्येक जनपरिषद्ले स्वतन्त्रताको संग्राम जारी रहेको बखतमा समेत आ–आफ्नो संविधानसभा आयोजना गरेर आफूलाई बेलायती राजशाहीबाट स्वतन्त्र गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गरे । संविधान निर्माणको यो अनुभवले उनीहरूलाई सफलतापूर्वक अंग्रेजलाई परास्त गरेपश्चात् संघीय संविधानको निर्माणका वेलामा ठूलो काम दियो । यी अनुप्रयोगबाट के थाहा हुन्छ भने संविधानको निर्माण संविधान लेख्ने उद्देश्य मात्रैले निर्माण गरिएको छुट्टै संविधानसभाबाट लेखिनुपर्ने रहेछ, नेपालको संविधान (२०७२) जस्तो व्यवस्थापिका संसद्समेतको काम गर्ने दलहरूमा बाँडिएको संविधानसभाबाट होइन । २००७ र २०१७ सालमा राजाले बनाएको संविधानका बारेमा त अझ भन्नै परेन ! संसद्को समेत काम गर्ने संविधानसभाका सदस्यहरू विभिन्न चासोबाट सञ्चालित भए, जसले कसैको पनि पूर्ण अपनत्व नभएकोजस्तो संविधानको निर्माणतर्फ डोर्‍यायो ।

 

अमेरिकी क्रान्तिको केही वर्षपछि ती १३ नयाँ गणराज्यले संविधानसभा (संघीय)मा आफ्ना प्रतिनिधिमण्डल पठाए, त्यसैले अमेरिकी गणराज्यहरूको एउटा संघ स्थापना गर्ने संविधान निर्माण गर्‍यो र त्यो संघ संयुक्त राज्य अमेरिकाका रूपमा स्थापित भयो । ती प्रत्येक गणराज्यले संविधानसभामा पठाएका प्रतिनिधिलाई (हामी जनसरकार पनि भन्न सक्छौँ) तिनैले संघको निर्माण गरे । यसरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा सार्वभौमसत्ता जनतामा स्थापित भएको देखिन्छ, जसले संविधानमा पवित्रता (स्यांक्टिटी)को अनुभूति गरायो । पवित्रताको त्यही अनुभूतिले अमेरिकी संविधानलाई अन्य कुनै आधुनिक संविधानहरूको तुलनामा दीर्घता दिएको छ, लामो समयदेखि मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्न सकेको छ । यसविपरीत फ्रान्समा पहिलो संविधान बनेको सन् १७९१ देखि सन् १८७५ सम्ममा १५ वटा संविधान बने, तिनलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

 

नेपालमा संविधानसभाका सदस्यहरू एकसाथ व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभा दुवैका सदस्य थिए, त्यसैले नेपालको संविधानलाई पार्टीहरूले बनाएको संविधान भन्दा पनि हुन्छ । सामान्यतः संविधानले दलका बारेमा केही बोल्दैन, तर नेपालको संविधान (२०७२) ले राजनीतिको मैदानका खेलाडीहरू (एक्टर्स) लाई दलका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको पहिलो भाग, जुन अधिकारहरूसँग सम्बन्धित छ, त्यो विभिन्न पार्टीहरूको इच्छासूचीजस्तो देखिन्छ । यसबाहेक, यसरी शक्तिको परिभाषाभन्दा पहिले अधिकारहरू उल्लेखित गर्नु सन् १७९१ को फ्रान्सेली र त्यसलगत्तै बनेका अधिकांश संविधानका मौलिक विशेषता हुन् । संविधानमा शक्तिको परिभाषाभन्दा पहिले अधिकारहरूलाई राख्दाको समस्या के हुन्छ भने ती अधिकार लागू गर्ने कुनै शक्ति वा तरिका उल्लेख नहुँदा ती केवल इच्छासूचीभन्दा बढी हुँदैनन् । यस मामलामा अमेरिकी संविधानका निर्माताहरू निकै सचेत रहेछन् । त्यो किन भने अमेरिकीहरूले आफूले निर्बाध उपयोग गरिरहेका अधिकारलाई जोगाउने गरी मात्रै संविधान लेखे हुने थियो । त्यस समय अमेरिकाको परिस्थिति युरोपको विपरीत थियो, त्यहाँ बेलायती राजशाहीको शासन थियो । जब बेलायती राजशाहीले ती राज्यको स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउने प्रयास गर्‍यो, त्यसले विद्रोहलाई भड्कायो, तब अमेरिकी क्रान्तिकारीहरूले के महसुस गरे भने स्वतन्त्रताको रक्षा केवल शक्तिको उपयोगद्वारा मात्रै गर्न सकिने रहेछ । 

 

क्रान्तिको समयमा सशस्त्र संघर्षद्वारा र त्यसपछि संविधानमा सरकारका विभिन्न अंगमा शक्तिको बाँडफाँड गरेर जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिन्छ, ताकि एउटा अंगलाई दिएको शक्तिले अर्काे कुनै अंगले नागरिकको हकअधिकार हनन गर्ने दुष्प्रयासलाई रोक्न उपयोग गर्न सकियोस् । यही कारण, यो संविधान पूर्णतः परिभाषित शक्तिहरूमा समर्पित छ । संविधान लागू गरिएलगत्तैका १० संशोधनमा ती अधिकार बिल अफ राइट्सका रूपमा परिभाषित गरिएका छन् ।

 

फ्रान्सको सन् १७९० र त्यसपश्चात्का मुलुकहरू, ज–जसले स्वेच्छाचारी राजशाही वा औपनिवेशिक शासनविरुद्ध लडे, तिनमा जस्तै नेपालमा पनि ती अधिकारलाई परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, जो नेपाली जनताले कहिल्यै पाएका थिएनन् । तसर्थ, नेपालका २००७ सालपछिका सबै संविधानमा सबभन्दा पहिले अधिकारहरू परिभाषित गरिए । तर, अर्काेतर्फ शक्तिलाई केन्द्रीकृत शक्तिको रूपमा पहिलेबाटै अस्तित्वमा रहेको वस्तुका रूपमा हेरियो, जसलाई कब्जा गरे पुगिहाल्छ भन्ने भयो । नेपालमा राजनीतिक दलहरू ०४६ सालअघिसम्म लगभग आधा शताब्दीजसो नै प्रतिबन्धित रहे । ती राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेताहरूले हरेक क्रान्ति र आन्दोलनको अन्त्यमा आफूलाई नायकका रूपमा उभ्याए र उनीहरूले निर्वाचनमार्फत सरकारमा नियन्त्रण हासिल गर्न प्रतिस्पर्धा गरेपछि यी अधिकार स्वतः अभिवृद्धि हुँदै जानेछन् भन्ने ठाने । शक्ति प्राप्त गर्ने र तिनलाई जनताको सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित हुने गरी सरकारका विभिन्न अंगबीच वितरण गर्नमा उनीहरू चुके । अर्थात् उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा चुक भयो । राज्यका अंगहरू जवाफदेही हुँदा तिनले कुनै पनि एउटा पार्टीलाई राज्य शक्तिमा एकाधिकार प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्थ्यो । 

 

संवैधानिक राजाजस्तै अहिले राष्ट्रपति पनि खेलमैदानबाहिर रहेको मानिन्छ, ताकि संसद्मा राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको निष्पक्ष मध्यस्थता हुन सकोस् । ०४७ सालको संविधानमा राजाको भूमिका र अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिकामा खासै भिन्नता देखिँदैन । मुख्यतः राजाको सट्टा राष्ट्रपति शब्द र राजाको कामलाई राष्ट्रपतिले प्रतिस्थापन गरेको मात्रै देखिन्छ । जनताले आफूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका रूपमा महसुस गर्न पाएका छैनन्, उल्टो जनतामा निहित रहेको घोषणाका बाबजुद अहिले पनि सार्वभौमसत्ता राजामा जस्तै राष्ट्रपतिमा निरन्तर छ ।

 

समस्या के हो भने कमसेकम संवैधानिक राजा त औपचारिक रूपले निष्पक्ष थिए, वर्गीय हिसाबले नभए पनि राजनीतिक रूपले त उनमा पार्टीहरूप्रति पक्षधरता थिएन । (बेलायती राजशाही इस्ट इन्डिया कम्पनीका एक सेयरहोल्डर थिए भने नेपालको राजशाही प्रशस्त जमिन र व्यवसाय दुवैको एउटा ठूलो स्वामी रहँदै आएको थियो) । तर, राष्ट्रपति जुन दलको बहुमत हुन्छ, त्यसै दलको हुने भए, जसबाट पार्टीको राजनीतिक चासो राष्ट्रपतिको चासोमा समाहित हुने भयो । त्यसैले वर्तमान राष्ट्रपतिले आफूलाई राजनीतिक खेलको मैदानबाट माथि नराख्ने आभास दिएकी छिन् । यस्तो लाग्दै छ, पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालय यो समस्याको एउटा ठूलो स्रोत बन्दै छ ।

 

औपनिवेशिक कालपछि दक्षिण एसियाली मुलुकका संविधानले सार्वभौमसत्ताका प्रतीकका रूपमा रहेका औपनिवेशिक राजशाहीलाई प्रतिस्थापन गर्ने माध्यमको रूपमा राष्ट्रपति संस्थाको कल्पना गरेको प्रतीत हुन्छ । पछिल्ला वर्षमा हामीले यी संस्थामा प्रशस्त समस्या देखिरहेका छौँ । यस्तो लाग्छ, गणतन्त्रको निर्माण गर्ने सवालमा मात्रै होइन, सार्वभौमसत्ताको प्रकृतिका साथै सरकारको कुनै एउटा अंगले शक्ति एकत्रित गरेर आफ्नो हातमा लिनबाट रोक्न शक्तिको सन्तुलन कसरी गरिनुपर्छ भन्ने परिकल्पनामा पनि कतै न कतै ठूलो कमजोरी रहेको छ । यद्यपि, सार्वभौमसत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य तरिका पनि छन् । स्विडेनमा जस्तो संघीय सरकारले सबैजसो अधिकार आफूमा नराखी सार्वभौमसत्ता र शासकीय शक्ति क्यान्टोन (शासकीय एकाइ) मा रहने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । जसलाई स्विस स्टेट(राज्य) भन्छन् ।

 

नेपालजस्तो पर्वतीय मुलुकका लागि यो मोडल पनि उपयुक्त हुन सक्छ । किनकि यहाँ भिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रमा रुचि र आवश्यकतामा विविधता छ । स्विट्जरल्यान्डलाई एउटा के सुविधा भयो भने जसलाई क्यान्टोन भनिन्छ, ती पहिले स्वतन्त्र गणराज्य थिए, जब ती समाहित भएर एउटा संघ बने आपसी सहमतिले उनीहरूलाई धेरै हदसम्म स्वायत्त हुन अनुमति दियो । नेपालमा ००७ सालको क्रान्तिताका गठित जनपरिषद् वा जनसरकारहरूलाई जोड्दै र समृद्ध गर्दै लगेको भए यहाँ पनि यस्तो हुन सक्थ्यो । स्थानीय गाउँस्तरमा प्रत्येक समुदाय विशेषको समस्यासँग जुझ्न सबै नागरिक सम्मिलित सभाहरू बनाउन सकिन्थ्यो, त्यसमाथिका प्रत्येक तहमा जनपरिषद्हरू हुन सक्थे । संसद् र प्रधानमन्त्रीबीचको विवाद शीर्ष तहको परिषद्ले सुल्झाउँथ्यो । 

 

मैले यी चिज यहाँ मानिसहरूले विकल्पका बारे सोचून् भन्नका लागि उल्लेख गरेको हुँ । हुन त, ००७ सालमा जनसरकारहरू निर्माण भएयता परिस्थितिमा निश्चय नै आमूल परिवर्तन आइसकेको छ । कर्मचारीतन्त्र विस्तारित भएर यति व्यापक बनेको छ कि जनजीवनका हरेक पक्षमा कर्मचारीतन्त्र व्याप्त छ । नेपाली जनताका विविध मूल्य, चासो र उद्देश्यलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सरकारी कर्मचारीतन्त्रका साथै पछिल्लो समय गैरसरकारी कर्मचारीतन्त्रको विस्तारलाई पनि उपयोग गरिरहेका छन् । यसैलाई श्रीलंकाका सामाजिक वैज्ञानिक सुसान्थ गोनातिलके पुनः औपनिवेशीकरण (रिकोलोनाइजेसन) भन्छन् । जब नेपालमा पहिलो विदेशी परामर्शदाता प्रवेश गरे, त्यसयता जनताका जीवनमा दूरगामी प्रभाव पर्ने विषयमा उनीहरूसँग विनाकुनै परामर्श र त्यसबाट के परिवर्तन हुन जाँदै छ भन्नेसमेत नबुझीकनै निर्णय गर्न थालिएको छ । गाउँबस्तीबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरूको पलायन र ग्रामीण समुदायहरूको विघटनमा हामी यसको चरम रूप देख्न सक्छौँ ।

 

०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पहिलो सरकारले लिएका निर्णयबाट बसाइँसराइ र विदेश पलायनमा अभूतपूर्व तीव्रता आयो । २०४६ सालको आन्दोलनलाई ग्रामीण जनता विशेषगरी बेरोजगार युवाले रोक्न नमानेर अगाडि बढाउँदा आन्दोलनका सुरुवाती मागमा थुप्रै माग थप्न बाध्य बनाएको थियो । ती जनता आन्दोलन बीचमै रोक्न राजी थिएनन्, जसले आउँदा दिनमा पनि समस्या खडा गर्न सक्ने बुझेर कांग्रेस सरकारले वैदेशिक रोजगारीतर्फ युवाहरूको बाढी लगाउँदा गाउँहरू उजाड बन्दै गए । यहीबीच, अधिकांश मुलुक प्रकृतिमा मानव–सिर्जित परिवर्तनले निम्त्याइरहेको भयावहले आजित छन्, जसले यो ग्रहको पहिचान नै मेटिरहेको छ । नेपालका वर्षैपिच्छेका आर्थिक योजनाले जनताको कुनै नियन्त्रण नभएका र निष्फल नीतिहरूलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् र अक्सर मुलुकलाई थप ऋणभार र नयाँ समस्यासँग जुझ्ने क्षमतालाई अझ खस्काउँदै गइरहेको छ ।

 

[email protected]