• वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
विपिन आचार्य
२०७८ असार ५ शनिबार ०७:५८:००
इतिहास

समाजवादको सल्यान संस्करण

२०७८ असार ५ शनिबार ०७:५८:००
विपिन आचार्य

 

गाउँमा गतिलो स्कुल छैन, पुस्तकालय छैन, तर गाउँमा मन्दिरको दुःख छैन । जता हेर्‍यो उतै मन्दिर ।

 

कोभिडको दोस्रो लहरसँगसँगै म अहिले घर सल्यान खलंगामा छु, जुन शारदा नगरपालिकाको केन्द्र भागमै छ । नगरपालिकाको योजना, बजेट, कार्यसम्पादन, प्राथमिकताबारे खोजी गरेँ । केही अत्यन्तै सराहनीय काम भएका छन् । डाँडाकाँडा चिथोरेरै सही गाउँ–गाउँमा बाटो पुगेको छ । बढ्दो कनेक्टिभिटीले जनजीवनलाई सहज बनाएको छ । विद्यालय सुधार, छात्रवृत्ति, बालबालिका पोषण कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकलक्षित कार्यक्रम, कुलो चौतारोजस्ता प्रशंसनीय काम भएका छन् । 

 

तर, केही अत्यासलाग्दा कुरा पनि छन् । बजेटको ठूलो हिस्सा मन्दिर निर्माण, पुनर्निर्माणमा छुट्याइएको छ । एउटै वडा (७ नम्बर)मा चारवटा मन्दिर निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ । 

 

मेरो वडामा हाम्रो घरनजिकै धेरै पहिले एउटा भगवती मन्दिर थियो । समयक्रमसँगै त्यो भत्कियो । मूर्ति हराए । त्यसको अस्तित्व निमिट्यान्न भयो । त्यसपछि ८–१० वर्षपहिले त्यहाँ भगवती मन्दिर पुनस्र्थापना गरियो । केही सरकारी बजेट, केही चन्दादान, केही श्रमदानबाट । गाउँमा एउटा मन्दिर बन्यो । सबैजना जम्मा हुने, भलाकुसारी गर्ने, गाउँलेहरूबीच आत्मीयता हार्दिकता बढाउने थलो बन्यो । यतिसम्म त ठिकै होला ।

 

फेरि गत वर्ष यहीँ मन्दिरकै छेउमा शिवमन्दिर बनाइयो । गाउँमा देउसीभैलोबाट जम्मा भएको रकम, केही सरकारी राजस्व, केही चन्दादान केही श्रमदानबाट ।  अहिले फेरि त्यहीँ मन्दिरकै छेउमा ‘हवनकुण्ड’ बनाउने भनेर सरकारी कोषबाट दुई लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसमा फेरि चन्दादान, श्रमदानको मिश्रणले त्यो हवनकुण्ड ‘भव्य’ हुनेछ ।

 

शृंखलाबद्ध मन्दिरैमन्दिर बन्नु र समाजवादको अभ्यासबीचको साइनोको सन्दर्भमा घोत्लिनुअगाडि मेरा आँखा पुग्छन् मन्दिरछेउमै ठडिएको मन्दिरका लागि दान गरेर ‘पुण्य कमाउनेहरूको’ नाउँ खोपिएका शिलालेखमा ।

 

गाउँतिर मन्दिर निर्माणको प्रक्रिया यस्तो छ । ‘पुँजीगत खर्च’अन्तर्गत केही बजेट सरकारी कोषबाट छुट्टिन्छ । कथित उच्च जातका टाठाबाठाको नेतृत्वमा मन्दिर निर्माण समिति बन्छ । जोडतोडले श्रमदान चल्छ मानौँ मन्दिर हाम्रो विकास र वैभवको अनिवार्य सूचक हो । 

 

‘मन्दिर निर्माण समिति’ले विज्ञापन फुक्छ, ‘मन्दिर निर्माणजस्तो पवित्र काममा यतिदेखि यतिसम्म दान गर्नेको तीनपुस्ते नाउँ शिलापत्रमा सुनौला अक्षरले लेखिनेछ । अनि यतिदेखि यतिसम्म दान गर्नेलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिनेछ,... नगर परिक्रमा गरिनेछ ।’ 

 

कथित उच्च जातका टाठाबाठाको नेतृत्वमा मन्दिर निर्माण समिति बन्छ । जोडतोडले श्रमदान चल्छ, मानौँ मन्दिर हाम्रो विकास र वैभवको अनिवार्य सूचक हो ।

 

अनि छेउमै ठूलो संगमरमरको शिलालेखमा शिरतर्फ महादानी हुँदै पुछारतर्फ लघुदानीका नाउँ खोपिन्छन् । शिरतर्फ नाउँ हुनेको ‘इजेत’ ठूलै (?) छ । मन्दिरमा जो आउँछ, त्यही शिलालेख हेर्छ । छेउमै हुने महादानी गमक्क फुल्छ । अनि लघुदानीचाहिँ घोसेमुन्टो लगाउँदै लाखापाखा लाग्छ । त्यही लघुदान पनि गर्न नसक्नेचाहिँ ठस्ठसी कन्दै श्रमदान गरेकै हुन्छ, तर त्यो शिलालेखमा उसको नाउँ छैन । 

 

ऊ हीनताबोधले सकभर मन्दिरै टेक्दैन । गाउँ समुदायका सबैजसो जम्मा हुने मन्दिर उसको हुँदैन । यहीँ मन्दिरकै ५÷६ किलोमिटर दूरीमा संगीत टोल छ, जहाँ गन्धर्वहरूको बस्ती छ । उनीहरू मन्दिर टेकेको मैले देखेको छैन, किनकि त्यो शिलालेखमा तिनीहरूको नाउँ छैन, मन्दिरले उनीहरूलाई ‘आफ्नो’ ठान्दैन । 

 

स्थानीय सरकारले दलित समुदायका लागि ‘विशेष सम्बोधन’ गरेको छ । तिमीहरूका लागि निःशुल्क विद्यालय, शिक्षा शैक्षिक सामग्री, पूर्ण छात्रवृत्ति, पोषण सुविधालगायत । सतहमा हेर्दा खुब गज्जबका कार्यक्रम छन्, तर दलित समुदायमा ‘आधारभूत परिवर्तन’ ल्याउन पर्याप्त छैनन्, यी कार्यक्रम ।

 

म यही संगीत टोलको गन्धर्व समुदायको उदाहरण लिन्छु । उत्पादनका साधनहरूमध्ये सबैभन्दा गहिरो अर्थ राख्ने ‘भूमि’को स्वामित्व यिनीहरूमध्ये अधिकसँग छैन । हुनेहरूसँग पनि अत्यन्तै न्यून छ । यिनीहरूको आर्थिक–शैक्षिक अवस्था उकास्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता उकास्न र बलियो आर्थिक सुरक्षाको जग बसाल्न स्थानीय सरकारका यी कार्यक्रम अपर्याप्त छ । व्यापक रूपमा स्वायत्तताको उपभोग गर्न पाएका स्थानीय तहले दलित समुदायमा ‘आधारभूत परिवर्तन’ ल्याउन भूमिको स्वामित्व उपलब्ध गराउनेसम्मको काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्नुपर्ने हो ।

 

स्थानीय सरकारले हेर्नै नभ्याएको अर्को क्षेत्र हो, पर्यावरण र रोजगारी सिर्जना । वनजंगल संरक्षण, वृक्षरोपण, जमिन रिचार्ज सिस्टमतिर कुनै ठोस कार्यक्रम देखिँदैन । अहिले वरिपरिका वनजंगल उजाड देखिन्छन् । सामुदायिक वनमा व्यापक वृक्षरोपण, डालेघाँस खेती, जडीबुटी खेती आदिमार्फत पर्यावरण संरक्षण सँगसँगै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गरेका सामुदायिक वनबारे मैले पढेको थिएँ । यहाँ हामीले पनि त्यसो गर्न नसक्ने त होइन होला ।

 

अझ विरोधाभासपूर्ण कुरा त के छ भने मेरै घरनजिक एउटा निजी विद्यालय छ । जसका ‘साहुजी’ नै समाजवादको वकालत गर्ने सत्ताधारी पार्टीकै जिल्ला कमिटीकै एक प्रमुख नेता हुन् । गाउँमा सामुदायिक विद्यालय बन्द छ । निजी खुल्यो । अनि हामी समाजवादउन्मुख भनिरहेछौँ । समाजवादको अगुवाइ गर्ने पनि उनै मूलतः नाफा कमाउने उद्देश्य राखेको शैक्षिक संस्थाको साहुजी पनि उनै । यो त यहाँ गाउँको उदाहरण मात्रै । केन्द्रमा रहेका सबैजसो ‘कम्युनिस्ट’ नेताको शिक्षा–स्वास्थ्य व्यापार छ भन्ने तथ्य लुकेको छैन । 

 

पब्लिक हेल्थको सवालमा त झन् हामी कहाँ छौँ भन्ने निर्लज्ज उदाहरण सल्यान अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट खरिद घोटाला प्रकरणले नै छर्लंग पारेको छ । मेरो गाउँमा गतिलो स्कुल छैन, पुस्तकालय छैन, तर गाउँमा मन्दिरको दुःख छैन । जता हेर्‍यो उतै मन्दिरैमन्दिर । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगारी, कृषिमा प्राथमिकता छैन । प्राथमिकता केवल विलासितामा छ । 

 

संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ लेख्ने पार्टीहरू नै नेतृत्वका स्थानीय सरकार छन् । कोभिड आतंक व्यापक हुन थालेसँगै दाङबाट सल्यान आउने क्रममा थुप्रै निर्माणाधीन र भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका मन्दिर तथा गेटहरू देखेँ । शंखमूल भन्ने स्थानमा सम्भवतः ‘संसारकै सबैभन्दा ठूलो कंक्रिटको शंख’ निर्माणाधीन छ । दाङ–सल्यान सीमानजिकै कपुरकोटमा सल्यान गेट बन्दै छ (योचाहिँ स्थानीय युवाहरूले चन्दा संकलन गरी स्वेच्छिक रूपमा बनाएको भनिएको छ । तर, सचेत युवाले समेत मानवीय विकासका सूचकभन्दा पूर्वाधार विकासमा चासो दिएको पक्ष निको छैन ।) शारदा नगरपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको सीमानजिकै भयंकर गेट बन्दै छ, जब कि त्यही ठाउँमै पहिले नै सानो आकारको गेट छ । 

 

जिल्लाकै प्रमुख शारदा नदीको किनारैमा राप्ती राजमार्ग पर्छ । बस्ती बाक्लिँदै छन्, यससँगै प्रदूषण बढ्दो देखिन्छ । प्लास्टिकजन्य फोहोर, ढललगायत यसका सहायक खोला, खहरे हुँदै नदीमै मिसिइरहेका छन् । त्यति बाक्लो जनघनत्व नभएको हाम्रो शारदा नगरपालिकामा नगरपालिका घोषणा हुनेबित्तिकै गरिबीरहित, शिक्षित, पर्यावरण संरक्षित, विभेदरहित समाजको रूपमा गर्व गर्ने कि मन्दिरैमन्दिरको समाज भनेर गर्व गर्ने ? गाउँमा बूढापाका बुबाआमाले योजना माग गर्दा मन्दिर नै भन्नुहोला, तर उहाँहरूलाई हाम्रा प्राथमिकता यी हुन् भनेर विश्वस्त गर्ने काम त स्थानीय सरकारको होला नि । होइन र ?

 

०००                                       ०००

 

समाजवादजस्तो गह्रौँ विषयमा लेख्न म आफूलाई योग्य ठान्दिनँ । तर, संविधानमै देश ‘समाजवादउन्मुख’ लेखिसकेपछि मैले सामान्य रूपमा बुझेको समाजवादका आधारभूत मानकहरूको अभ्यास हाम्रो स्थानीयस्तरमा कुन हदसम्म गरिएको छ भन्ने जान्न मन लाग्यो । 

 

मैले जाने–बुझेका समाजवादका विशेषता हुन् : उत्पादनका साधन र सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा सबैको समान पहुँच हुन्छ । सामाजिक न्यायको उच्चतम अभ्यास हुन्छ । समाजमा वर्ग विभेद र छुवाछूत हुँदैन । शिक्षा–स्वास्थ्य राज्यका जिम्मेवारी हुन् । यो सबैको पहुँचयोग्य, निःशुल्क हुन्छ । सरकारको चरित्र लोककल्याणकारी हुन्छ । तर, हामी के साँच्चै ‘समाजवादउन्मुख’ छौँ त ?

 

(व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर लेखक आचार्य दाङमा उद्यम गर्छन् ।)