• वि.सं २०७८ असोज १० आइतबार
  • Sunday, 26 September, 2021
२०७८ श्रावण १६ शनिबार ११:५९:००
इतिहास

सन्धिका ७१ वर्ष, अब के हुन्छ ?

२०७८ श्रावण १६ शनिबार ११:५९:००

७१ वर्षअघि आजकै दिन । नेपालमा अस्ताउँदो राणा शासन व्यवस्था र भारतमा उदाउँदो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रतिनिधिले नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यही दिन अर्थात्, सन् १९५० जुलाई ३१ (२००७ साउन १६) मा हस्ताक्षरित सन्धिले नेपाली राजनीति र नेपाल भारत सम्बन्धलाई ७१ वर्षदेखि तरंगित बनाउँदै ल्याएको छ ।

सिंहदरबारको ग्यालरी बैठक (पुरानो संसद् भवन)मा नेपालबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेर राणा र भारतबाट नेपालका लागि राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले विशेष समारोहबीच सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता कब्जा गरेको नौ महिनापछि र भारत स्वतन्त्र भएको अढाई वर्षपछि नेपाल र भारतबीच सन्धि भएको थियो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले एकातिर तिब्बतसमेत प्रवेश गर्दै गरेको चिनियाँ भय महसुस गरेका थिए । अर्कोतिर, प्रजातन्त्रका पक्षमा देशभित्रै आवाज उठिरहेको अवस्थामा आफ्नो शासन व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि स्वतन्त्र भारतको नयाँ सत्तासँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने बाध्यतामा उनी थिए । अर्कोतिर हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चीनको सम्भावित जोखिम घटाउने उपाय खोजिरहेका वेला सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ प्रभाव नेपालभन्दा उत्तरतिरै सीमित होस् भन्ने भारतको मनसायले काम गरेको थियो । 

अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले २००५ साल वैशाख १८ गते सत्ता सम्हालेका थिए । त्यसको दुई वर्ष तीन महिनामा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । बेलायतले भारत छाडेको तीन वर्षमा सन्धि भएको थियो । २००६ साल असोज १५ गते माओत्सेतुङको पार्टीले चीनमा जनवादी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

त्यसको भय भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि उत्तिकै थियो । किनकि, राणाहरूको सम्बन्ध च्याङ्काई सेक नेतृत्वको सरकारसँग थियो, अहिलेको चिनियाँ नेतृत्वसँग सम्पर्क थिएन । सन्धि भएको ६ महिनापछि नेपालमा भारतकै मध्यस्थतामा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो, जसलाई पहिलो दिल्ली सम्झौता भन्ने गरिएको छ । तर, बिपी कोइरालाले त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

हस्ताक्षरसँगै नेपालमा सन्धिबारे विरोध सुरु भएको थियो । विशेषतः कम्युनिस्ट घटकहरूले १९५० को विरोधलाई मूलभूत राष्ट्रिय एवं राष्ट्रवादी एजेन्डाका रूपमा अघि सारे । यो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ । तुलनात्मक रूपमा कांग्रेस यो मुद्दामा आक्रामक छैन । 

सन्धिबारे कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न समूहले विरोध जनाउँदै आए पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई चासोपूर्वक सुनेन । २०२८ सालमा नेपालबाट भारतीय सैनिक मिसन हटाउने वेलामा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले १९५० को सन्धि निष्क्रिय भएको टिप्पणी गरेका थिए । 

सन्धिको रोचक पृष्ठभूमि 

प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले २००५ जेठ १४ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन विश्व परिस्थितिबाट कुनै पनि मुलुक अलग हुन नसक्ने, सबै मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध जोड्ने नीति रहने भन्दै भारतसँग सहकार्यको हात बढाएको संकेत गरे । छोरा विजयशमशेरमार्फत मोहनशमशेर भारतीय नेतृत्वसँग निरन्तर संवादमा थिए । २००६ कात्तिकमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले मोहनशमशेरपुत्र एवं तत्कालीन परराष्ट्र मामिलाका डाइरेक्टर जनरल विजयशमशेरलाई भेटेर नेपाल भ्रमणमा जाने इच्छा व्यक्त गरे । सरदार भीमबहादुर पाँडेले लेखेको ‘त्यस बखतको नेपाल’का अनुसार नेहरू नेपाल आउने होइन, मोहनशमशेरले दिल्ली जाने इच्छा गरे । त्यहीअनुसार उनको भ्रमण तय भयो । 

२००६ फागुन ४ गते दिल्ली लागेका मोहनशमशेरलाई फागुन ७ गते दिल्लीस्थित रेलवे स्टेसनमा प्रधानमन्त्री नेहरूले भव्य स्वागत गरे । हैदरावाद हाउसमा राजकीय सम्मानका साथ राखिएका मोहनशमशेर र नेहरूबीच फागुन ८ गते नेहरूनिवास तीनमूर्ति भवनमा ९० मिनेट छलफल भयो । त्यही वार्ताले नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको वैचारिक खाका कोरेको थियो । 

मोहनशमशेर स्वदेश फर्केलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्दे्रश्वरप्रसाद नारायण (सिपिएन) सिंहले प्रस्तावित सन्धिको मस्यौदा उनलाई थमाए । सन्धिबारे छलफल गर्न नेपाली टोली २००६ साल चैतमा विजयशमशेर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली पुग्योे । वार्ता टोलीमा सरदार गुञ्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित, मीरसुब्बा भीमबहादुर पाँडे, नेपाली दूतावासका काउन्सिलर गेहेन्द्रशमशेर सहभागी थिए । भारततर्फबाट विदेश मन्त्रालयका सेक्रेटरी जनरल गिर्जाशंकर बाजपेयी, विदेशसचिव केपिएस मेनन, सहसचिव सुन्दर हक्स र नेपालका लागि भारतीय राजदूत सिपिएन सिंह थिए । 

वार्ता टोलीमा भारतले प्रस्ताव गरेको सन्धि (पछि हस्ताक्षर भएको )को धारा २, ५, ६ र ७ मा नेपाली टोलीले विमति जनायो । भारतीय पक्षले ती धारा दुवै सरकारले आपसी विश्वासका आधारमा छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने हुनाले असमान छैन भन्ने तर्क पेस गरेको थियो । उनीहरूको थप तर्क थियो, ‘नेपालको चासो लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिनेछ ।’ तेस्रो देशबाट हतियार पैठारी गर्न पाउने, नेपालीहरू अनियन्त्रित रूपमा भारत जान पाउने, तर भारतीयहरूले नपाउने, युएन र अन्य मुलुकबाट भारतभन्दा बढी सहायता लिन पाउने विषय लेटर अफ एक्सचेन्जमा समेटिने र नेपाललाई असहज नहुने भारतीय आश्वासन थियो । 

मोहनशमशेरले काठमाडौंमा भारदारहरूको बैठक राखेर भारतकै प्रस्तावअनुसारको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे । त्यहीअनुसार हस्ताक्षर भयो । सन्धि भएको नौ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले लेटर अफ एक्सचेन्ज सार्वजनिक गरेका थिए । सन्धि कार्यान्वयनका लागि नेपालको चासो त्यसमा समेटिएको छ ।

सन्धिबारे कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न समूहले विरोध जनाउँदै आए पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई चासोपूर्वक सुनेन । २०२८ सालमा नेपालबाट भारतीय सैनिक मिसन हटाउने वेलामा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले १९५० को सन्धि निष्क्रिय भएको टिप्पणी गरेका थिए । २०४३ पुस ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले श्रममन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको अध्यक्षतामा १९५० को सन्धिबारे राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा परराष्ट्रसचिव नरेन्द्रविक्रम शाह, गृहसचिव वीरबहादुर शाही, कानुनसचिव धु्रववरसिंह थापा, श्रमसचिव माधवलाल योजना आयोगका राघवध्वज पन्त, सेना र प्रहरी प्रमुख, मुख्य न्यायाधिवक्ता केदारप्रसाद शर्मा थिए ।

समितिले फागुन २ गते समितिले राजा र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो पाण्डेद्वारा लिखित कूटनीति र राजनीति पुस्तकमा उल्लेख छ । समितिले सन्धिलाई राष्ट्रिय भावनाअनुसार यथास्थितिमा राख्न नहुने सुझाब दिएको थियो । पुस्तकमा प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘अपरिवर्तनीय भूगोलको खटनबमोजिम भारतसँगको सम्बन्धलाई आपसी हितमा सुदृढ बनाउन १९५० को सन्धिलाई विस्थापित गर्ने नयाँ सन्धि गर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध नखल्बलियोस् भन्ने कुरामा विशेष रूपमा चनाखो हुनैपर्छ ।’

भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले मे ६, १९५४ मा परराष्ट्रसचिव डिल्लीरमण रेग्मीसँगको भेटमा सन्धि फेरबदल गर्ने उल्लेख गरेको रेकर्ड परराष्ट्रमा रहेको पनि पाण्डेले किताबमा उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालका लागि तत्कालीन राजदूतले नोभेम्बर १७, १९५४ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्ना विदेशसचिव बिके नेहरूलाई नेपालसँग भएको १९५० को सन्धिलाई समयानुकूल बनाउन लिखित आदेश दिएको जानकारी पठाएको पनि रेकर्डमा देखिन्छ । नेहरूले भनेको ६ महिनासम्म रेग्मीले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि उनले विदेशसचिवलाई अह्राएको सरकारी रेकर्डमा छ ।’

सन्धिबारे धेरै विज्ञहरूको आ–आफ्नै मत छ । तर, तत्कालीन परराष्ट्रसचिव एवं भारत, चीन र अमेरिकाका लागि राजदूत भइसकेका मूर्धन्य कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालको विचार महत्वपूर्ण छ । उनको दृष्टिकोणमा केही हतारमा गरिएको र तत्कालीन परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी सन्धि सम्पन्न भएको हुनाले नेपाल र भारतको भविष्यदृष्टि त्यहाँ राम्ररी प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । ‘हिमालयदेखि उत्तर (चीन) तिर दु्रतगतिले विकसित भइरहेको घटनाचक्रले गर्दा भारतलाई हतार परेको र राजनीतिक सुधार गर्दै जानुपर्ने दबाबले गर्दा राणा शासकहरूलाई पनि हतार परेका कारण त्यो सन्धि भएको थियो’ पूर्वराजदूत डा. जयराज आचार्यद्वारा सम्पादित ‘यदुनाथ खनाल, विद्वान्, कूतनीतिज्ञ समालोचक’ पुस्तकमा सन्धिबारे खनालको भनाइ उल्लेख गरिएको छ । खनालले भनेका छन्, ‘तर सन् १९२३ मा चन्द्रशमशेरले ब्रिटिससँग गरेको सन्धिभन्दा त्यो धेरै प्रगतिशील छ ।

सन् २३ मा दुई देशबीच निरन्तर शान्ति रहने भनिएको छ भने १९५० को सन्धिमा अनन्तकालसम्म भन्ने शब्द छ । अघिल्लो सन्धिमा नेपालको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । पछिल्लो सन्धिमा पूर्ण सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता र स्वतन्त्रता भनिएको छ ।’ खनालको यो भनाइ मननीय छ : चीन र भारतका बीच अवस्थित नेपालले ती दुवै छिमेकीसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नु र त्यसका लागि गतिशील तटस्थताको नीति अपनाउनु नै आफ्ना लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठानेको छ ।’ 

२०४६ पछि सन्धिबारे के भयो ? 

भारतका पूर्वपरराष्ट्र सचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका जेएन दीक्षितले आफ्नो किताब ‘साउथ–ब्लक इयर्स’मा सन्धिबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनाइ उल्लेख गरेका छन् । दीक्षितका अनुसार कोइरालाले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिल्ली जाँदा भारतीय पक्षसँग भने,‘१९५० को सन्धिमा कांग्रेसलाई कुनै समस्या छैन । तर, कम्युनिस्टहरूको भरोसा छैन, उनीहरूले केही भन्न सक्छन् ।’ नभन्दै कम्युनिस्ट सरकारले ४६ वर्षपछि सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतसँग औपचारिक आग्रह गर्‍यो ।

भारतमा पिभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालबाट मनमोहन अधिकारी दिल्ली भ्रमणमा जाँदा सन्धिबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सन्धिको प्रसंग उठ्न थाल्यो र संयुक्त वक्तव्यमा पनि लेख्न थालियो । सन्धिबारे २०५४ भदौ २ देखि ५ सम्म तत्कालीन परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली र भारतका विदेशसचिव के रघुनाथनबीच पहिलोपक औपचारिक रूपमा वार्ता भयो ।

२०५४ भदौ अन्तिम साता परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले समकक्षी इन्दरकुमार गुजराललाई सन्धि पुनरावलोकनका लागि ननपेपर प्रस्ताव नै बुझाए । गुजरालले राजा वीरेन्द्रलाई सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न भारत तयार रहेको सन्देश थापामार्फत पठाएका थिए । तर, गुजराल नै धेरै समय सरकारमा बसेनन् । 

२०५४ भदौ अन्तिम साता परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले समकक्षी इन्दरकुमार गुजराललाई सन्धि पुनरावलोकनका लागि ननपेपर प्रस्ताव नै बुझाए । गुजरालले राजा वीरेन्द्रलाई सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न भारत तयार रहेको सन्देश थापामार्फत पठाएका थिए । तर, गुजराल नै धेरै समय सरकारमा बसेनन् । 

इपिजीदेखि इपिजीसम्म

दुई देशबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिजस्तो विषयविज्ञहरूको समूहको सिफारिसका आधारमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छैन । सन् २००७ मा भुटान र भारतबीच सन् १९४९ को शान्ति तथा मैत्री सन्धि विस्थापित भयो र नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । यसका लागि विज्ञ समूह गठन भएको थिएन । तर, नेपाल र भारतबीच औपचारिक तहमा वार्ता र संवाद गर्न दुवै पक्ष तयार नभएर विज्ञ समूहको बाटो रोजे । जसले तयार भएको प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा छ । 

३ देखि ६ कात्तिक ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा १९५० को सन्धिलगायत सबै द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ सम्मिलित समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा २० साउन ०७१ मा भएको संयुक्त समझदारीपत्रमा समूह गठनका लागि एक–एक लाख डलर बजेट र इपिजीको दुई वर्ष कार्यकाल तोकिएको थियो ।

नेपालले ०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा गर्‍यो । नेपालबाट डा. भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई सदस्य तोकिए । भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, महेन्द्र पी. लामा, जयन्तप्रसाद र डा. बिसी उप्रेती सदस्य तोकिए । इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । 

इपिजी बैठकहरूमा नेपालले सन्धिका धारा २, ५, ६ र ७ समयसापेक्ष नरहेको भन्दै अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । यो प्रस्ताब नेपाली वार्ता टोलीले २००६ सालमै राखेका थिए । 

इपिजीमा जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने गरी सन्धि परिमार्जन गर्ने सहमति भयो । इपिजीले २०७५ असारमा कार्यकाल सकेर प्रतिवेदन बुझाउन चाहे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा अहिलेसम्म बुझाउन सम्भव भएको छैन । संयोगवश इपिजीमा १९५० को सन्धिको विषयमा प्रस्ताव पेस गरेका आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत छन् ।

कूटनीतिज्ञहरूको भनाइमा २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार, २०१७ सालपछि राजा महेन्द्र, २०४६ पछिको सरकार, २०६५ पछि गठित नयाँ सरकार र पछिल्लो दुईतिहाइ निकट सरकारले सन्धि पुनरालोकन वा प्रतिस्थापनका विषयमा भारतसँग निर्णायक संवाद गर्ने अवसर खेर फालेको छ । 

७१ वर्षअघि नेपालको प्रस्ताव 

धारा १ : दुवै देशबीच स्थायी शान्ति हुने, एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्ने, विद्यमान सीमांकनका आधारमा एकअर्काको भूगोललाई मान्यता दिने । 

धारा २ : भारत स्वतन्त्र भएको मिति (अगस्ट १५, १९४७)अघि भारतका तर्फबाट ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच भएका सबै सन्धि, सहमति र सम्झौता सन्धि लागू भएका मितिदेखि रद्द हुने । 

धारा ३ : दुवै देशले एकअर्काको सुरक्षा र अखण्डतामा असर पर्ने गरी राजनीतिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन नगर्ने, त्यसका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने र एकअर्काविरुद्ध प्रोपोगन्डा गर्नसमेत रोक लगाउने ।

धारा ४ : भारतले आफ्नो भूभाग र बन्दरगाहमा पूर्ण र विनारोकटोक नेपालको वाणिज्य अधिकार प्रयोग गरेर सामान आपूर्तिको सुनिश्चित गर्ने ।

धारा ५ : विनारोकटोक र विनासूचना हतियार तथा गोलीगट्ठा वा युद्धसामग्रीसहित कच्चा तथा उत्पादित वस्तुहरू, भारत विदेशी मुलुकबाट भारत हुँदै लैजान नेपाल स्वतन्त्र हुने, भारतले शून्य भन्सारदर सुनिश्चित गर्ने । 

धारा ६ : नेपालको लिखित सूचनाका आधारमा नेपाली वस्तुहरूलाई भारतको बाटो भएर नेपालको अर्को ठाउँसम्म आपूर्ति गर्न भारतले सहयोग गर्ने । यसका लागि आवश्यकताअनुसार भारतले कसैलाई जिम्मेवार व्यक्ति तोक्ने । 

धारा ७ : विनासर्त र विनारोकटोक एक अर्काको देशमा उत्पादित सामान एकअर्काे देशमा आपूर्तिका लागि मोस्ट फेभर्ड नेसन व्यवहार गर्ने । 

धारा ८ : गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका आफ्ना देशका अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्ने । 

धारा ९ : एकअर्काका नागरिकलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त र अभ्यासका आधारमा व्यवहार गर्ने । उनीहरूलाई तेस्रो देशका नागरिकभन्दा कम व्यवहार नगर्ने । 

धारा १० : देशमा बसिरहेका एकअर्काका नागरिकलाई माथि उल्लेख गरिएभन्दा फरक नियम लागू गर्ने । उनीहरूलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने । 

धारा ११ : एक वर्षको समयावधि दिएर कुनै एक पक्षले अर्कोलाई चिठी पठाएको अवस्थामा एक वर्षपछि सन्धि रद्द हुने ।