• वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
जनार्दन बराल
२०७८ असोज २ शनिबार ०७:१४:००
समाज

अलमलमा अर्थतन्त्र : आर्थिक पुनरुत्थानमा बिराएको बाटो

२०७८ असोज २ शनिबार ०७:१४:००
जनार्दन बराल

मुलुकमा कोभिड–१९ को एकजना मात्रै बिरामी हुँदा ११ चैत ०७६ मा सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गर्‍यो । लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका लाखौँ मजदुर आम्दानीविहीन बन्न पुगे, उनीहरूले खानै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । तर, आम्दानी गुमाएका मजदूरलाई गाँस र बासको आधारभूत दायित्व पूरा गर्नेतर्फ सरकारले बिलकुल सोचेन । बेरोजगार बनेका मजदुरहरू बाध्य भएर रातभरि महिना दिनसम्म पैदलै हिँडेर आफ्ना घरतर्फ लागे । यसरी दुःखमा परेका नागरिकको उद्धार गर्नु त कता हो कता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिदिए– मजदुरहरूले दुःख पाएकै छैनन्, मिडियाले फर्जी फोटो छापे ।


नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना गरिब जनताप्रति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार प्रस्तुति दिइरहँदा अमेरिकाजस्तो धनी देशका गैरजिम्मेवार भनिएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने रोजगारी र आम्दानी गुमाएका आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन २३ खर्ब अमेरिकी डलरको स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गर्दै थिए । ट्रम्पले सन् २०२० को मार्चमा ल्याएको तेस्रो चरणको यो प्याकेजले गरिब जनतालाई सीधै छोयो । कम आय हुने प्रत्येक परिवारलाई एकपटकका लागि १२ सय अमेरिकी डलर र एउटा बालबच्चाबापत थप पाँच सय डलर नगद नै वितरण गरियो । बेरोजगारलाई प्रतिहप्ता थप ६ सय डलर भत्ता दिइयो । कोरोनाले असर गरेका र साना कम्पनीहरूलाई ऋण र अनुदान गरेर करिब नौ खर्ब डलर वितरण भयो ।

 

अस्पताल, स्थानीय सरकार, विद्यालयलगातलाई पनि सरकारले अनुदान दिएको थियो । त्यसबीचमा अन्य धेरै किसिमका प्रयास भए जसको उद्देश्य अमेरिकी नागरिकलाई भोकै पर्न नदिने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने थियो । त्यसपछि डिसेम्बर २०२० मा पुनः प्रतिव्यक्ति ६ सय डलरका दरले भत्ता दिने कानुन अमेरिकी संसद्ले पारित गर्‍यो । जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि गत मार्चमा पुनः १९ खर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएका छन् । वार्षिक ८० हजार डलरभन्दा कम आम्दानी भएका परिवारलाई १४ सय डलर नगदै दिने, बेरोजगारलाई साताको थप तीन सय डलर भत्ता दिने, राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई साढे तीन खर्ब सहयोग गर्ने, सार्वजनिक स्कुलहरूलाई एक खर्ब ३० अर्ब डलर उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था यी प्याकेजमा छन् । 


कोरोना महामारी नियन्त्रणमा अमेरिकाको उदाहरण सफल होइन । तर, महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका आफ्ना नागरिकको जीउज्यान र अर्थतन्त्रको प्राण जोगाउन अमेरिकाले जुन पहल सुरुवातदेखि नै गर्‍यो, त्यसैको प्रभावस्वरूप यो वर्ष त्यहाँको आर्थिक वृद्धि कोरोनाअघिको भन्दा पनि धेरै बलियो रूपमा पुनरुत्थान हुँदै छ । सामान्यतया वर्षमा दुईदेखि तीन प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि भइरहेको अमेरिकाको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा साढे तीन प्रतिशतले संकुचन भयो । अर्थात् कोरोना महामारीले ६ लाख ६७ हजार अमेरिकीको ज्यान मात्रै लिएन, अर्थतन्त्रको आकार सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा साढे तीन प्रतिशतले घटाइदियो । तर, त्यसको एक वर्षपछि नै यो साल २०२१ मा अमेरिकाको अर्थतन्त्र अभूतपूर्व रूपमा करिब सात प्रतिशतले बढ्दै छ ।

अर्थतन्त्रलाई अब शून्यबाट उकास्नुपर्नेछ । पञ्चायतकाल सकिएर बहुदल आएपछिको अवस्थाभन्दा पनि कमजोर धरातलबाट । किनभने इतिहासदेखि अहिलेसम्म माइनस दुई प्रतिशतभन्दा बढीले अर्थतन्त्र कहिल्यै खुम्चिएको थिएन ।

एक वर्षको अन्तरालमा असाध्यै कमजोर भएको अमेरिकी अर्थतन्त्र दोस्रो सालमै पहिलाभन्दा पनि राम्रो हुँदै ‘टिक’ आकार (बहुचर्चित ब्रान्ड नाइकीको लोगोजस्तो)मा पुनरुत्थान भएको छ ।भारत पनि करिब त्यही लयमा छ । दुई वर्षअघि २०१९ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत मात्रै थियो, गत वर्ष २०२० मा कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र आठ प्रतिशतले संकुचित भयो । तर, यस वर्ष २०२१ मा सामान्य अवस्थाले बढेर साढे १२ प्रतिशत वृद्धिदर कायम हुने अपेक्षा गरिँदै छ । धेरै युरोपेली मुलुक, अस्ट्रेलियालगायतले पनि आर्थिक पुनरुत्थानको त्यही बाटो समातेका छन् । 


तर, नेपालको अवस्था भने फरक भयो । कोरोनाकाल अघि नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर ६ प्रतिशतभन्दा माथि उच्च दरमा बढिरहेको थियो । सन् २०१७ मा नौ प्रतिशत, २०१८ मा साढे सात प्रतिशत र २०१९ मा ६ दशमलव सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा दुई दशमलव एक प्रतिशतले संकुचित भयो । तर, संसारभरिका अर्थतन्त्रको विस्तार उच्चदरमा भइरहँदा नेपाल कम्तीमा पनि पुरानो लयमा फर्कनुपर्ने हो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (सन् २०२१) मा २ दशमलव नौ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । के कारणले कोरोनाबाट अत्यन्तै प्रभावित भारत, अमेरिकालगात मुलुकहरू चाँडै तंग्रिँदै छन्, नेपाल पछाडि छ त ?


मुलुक कोरोनाको चपेटामा पर्दा विकासवादी प्रधानमन्त्री केपी ओली मुलुकको नेतृत्वमा थिए, काबिल अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा थिए । तर, कोरोनाको पहिलो महामारीका वेला लकडाउनकै बीच ल्याइएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले कोरोना प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन तथा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज ल्याएन । मानौँ, मुलुकमा महामारी नै छैन, त्यसले अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव नै पार्दैनजस्तो गरी बजेट ल्याइएको थियो । 


सरकारले राहत र पुनस्र्थापनाको जिम्मा स्थानीय तहलाई लगायो । स्थानीय सरकारमार्फत नै रोजगारी गुमाएकाको तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यहीमार्फत राहत दिने भनियो । केही स्थानीय तहले दालचामल, तेल किनेर वितरण पनि गरे । कुनै–कुनै स्थानमा त्यो राम्रो पनि भयो होला । तर, मूलतः यो अनियमितताको अर्को अखडा साबित भयो । स्थानीय तहका सरकारले राहतका नाममा दुई अर्ब वितरण गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक थियो । जब कि, कोभिड–१९ का कारण ३० लाख मजदुरले रोजगारी गुमाएको र त्यसमध्ये ९० प्रतिशतले कुनै पनि राहत नपाएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को अध्ययनले देखाएको थियो । गत वर्षको अप्रिलमा युएनडिपीले गरेको अधययनले ४१ प्रतिशत महिला र २८ प्रतिशत पुरुषले रोजगारी गुमाएको देखाएको थियो । तर, रोजगारी गुमाएका आफ्ना नागरिक कहाँ छन् भनेर सरकारले सोधीखोजी गरेन । 


गत जेठ १५ मा विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट पनि लकडाउनकै बीचमा आएको थियो । त्यसले पनि रोजगारी र आम्दानी गुमाएका मजदुरलाई राहत दिने विषयमा यो बजेटले पनि केही विशेष व्यवस्था गरेन । पानी–बिजुलीको महसुल छुट दिने, लकडाउनभर उपभोग्य सामानमा छुट दिने केही कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको थियो । यद्यपि, कोरोनाले प्रभावित भएका व्यवसायीहरूलाई भने थोरै भए पनि राहत दिने व्यवस्था यो बजेटले गरेको थियो ।

 

कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुर मिनाहा, कृषि उपज ढुवानीमा २५ प्रतिशत छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा वृद्धि, ब्याज अनुदानको रकम वृद्धिलगायत व्यवस्था सो बजेटले गरेको थियो । तर, कोभिडबाट ग्रसित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको होलिस्टिक योजना बजेटले ल्याउन सकेन । हाल सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकले कोभिडले रोजगारी र आम्दानी गुमाएका पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पहिल्यै गर्नुपर्ने विषय थियो । तर, पर्यटन तथा मनोरञ्जनजस्ता केही क्षेत्रबाहेक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा खुला भएको र धेरैजसो नागरिक पुनः रोजगारीमा जोडिइसकेको सन्दर्भमा अहिले दिने भनिएको अनुदान दुरुपयोग हुने जोखिम उत्तिकै बढी छ ।


मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले कोरोनाले जनताको जीवनमा पारेको प्रभावलाई अनदेखा गरिरहँदा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले भने त्यसबाट अर्थतन्त्र जोगाउन पहलकदमी लिएको थियो । कोभिड–१९ विरुद्धमा लकडाउन सुरु गरिएलगत्तै राष्ट्र बैंकले अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूजस्तै वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम होस् र ब्याजदर नबढोस् भनेर नीतिगत परिवर्तन गरिहाल्यो । कोभिडको संकट सुरु भएपछि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ऋणको ब्याजदर दुईपटक घटाएको थियो ।

 

सुरुमा ० दशममलव पाँच प्रतिशत र दोस्रोपटक एक प्रतिशतका दरले । ब्याजदर कटौतीपछि बैंकहरूले शून्य प्रतिशतदेखि ० दशमलव २५ प्रतिशतसम्ममा पैसा पाए र सस्तो ब्याजदरमा लगानी गर्न सके, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइराख्न मद्दत गर्‍यो । त्यस्तै, क्वान्टिटेटिभ इजिङ तथा रिपोमार्फत वित्तीय प्रणालीमा पैसा पठाइरहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि करिब–करिब यही विधि अवलम्बन गर्‍यो । विश्वका अन्य केन्द्रीय बैंकले पनि यस्तै व्यवस्था गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले तरलता बढाउन सिआरआर घटायो, बैंकदर कम गर्‍यो, नीतिगतदरको रूपमा रहेको रिपोदर कम गर्‍यो । ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा छुट प्रदान गर्‍यो, कर्जा भुक्तानीको म्याद थपिदियो । पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो, जसले अमेरिकाको क्वान्टिटेटिभ इजिङको जस्तै काम गर्‍यो । त्यसले मुलुकको औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रलाई धेरै राहत दिएको थियो । 

गत वर्षको अप्रिलमा युएनडिपीले गरेको अध्ययनले ४१ प्रतिशत महिला र २८ प्रतिशत पुरुषले रोजगारी गुमाएको देखाएको थियो । तर, रोजगारी गुमाएका आफ्ना नागरिक कहाँ छन्, भनेर सरकारले सोधीखोजी गरेन । 


तर, राष्ट्रबैंकले तरलता र ब्याजदरमार्फत दिने राहतले आममानिसलाई छुँदैन । किनभने अधिकांश नागरिकले बैंकबाट ऋण लिएका छैनन्, लिन पनि सक्दैनन् । बैंकिङ पहुँच नहुने त्यस्ता नागरिकलाई वित्तीय प्रणालीबाट प्रदान गरिने राहतको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसो हुँदा बैंकिङको पहुँच नभएका र रोजगारी गुमाएर आम्दानीविहीन भएका नागरिकलाई सरकारले त्यही वेला प्रत्यक्ष नगद सहयोग गर्नुपथ्र्यो । त्यो गरेन । साना–साना व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बनेका लाखौँ नेपालीका सटर लकडाउनका कारण बन्द भए, ती फेरि कहिल्यै खुलेनन् । उनीहरूलाई सरकारले कुनै राहत दिएन । पर्यटन उद्योग, सिनेमा हललगायत मनोरञ्जन व्यवसायलगायत आजसम्म पनि अधिकांश बन्द नै  छन् । यस्ता उद्योगलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने गरी ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनेर अघिल्लो बजेटमा घोषणा भएको थियो, तर त्यो आजसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

गरिबी बढ्यो,अर्थतन्त्रमा पाँच खर्बको क्षतिको भिडले मानिसहरूलाई चरम गरिबीमा धकेलेको छ । एसियाली विकास बैंकको तथ्यांकअनुसार प्रतिदिन एक दशमलव ९० अमेरिकी डलर (करिब दुई सय २० रुपैयाँ) पनि आम्दानी नभएका मानिसको संख्या तीन दशमलव नौबाट पाँच प्रतिशत पुगेको छ । गरिबीको रेखामुनि हुने जनसंख्या सन् २०२० मा २७ दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा २०२१ मा ३१ दशमलव दुई प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रक्षेपण पनि एडिबीको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले पनि कोरोनाका कारण १२ लाख मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको देखाएको थियो ।


कोभिड–१९ को महामारीका कारण गरिएको आर्थिक अनिश्चितता तथा सामाजिक एवं स्वास्थ्य संकटका कारण नेपाललाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ दशमलव सात प्रतिशत आर्थिक क्षति भएको अनुमान एसियाली विकास बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ । यस हिसाबले कोरोनाका कारण मुलुकलाई चार खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ । एडिबीको गत अप्रिलको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०२० मा अर्थतन्त्रको आठ दशमलव चार प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव तीन प्रतिशत क्षति हुन सक्नेछ । 

अबको बाटो के त ? 
२० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्यसहित सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइँदै थियो । कोभिड–१९ का कारण भ्रमण वर्ष रद्द भयो, त्यसको तयारीमा खर्च भएको करोडौँ रुपैयाँ नाश भयो । त्यसभन्दा पनि ठूलो कुरा भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी ठूला होटेललगायत पर्यटन पूर्वाधारमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइरहेको थियो, त्यो लगानीको भविष्य नै अन्धकार भयो । पर्यटनमा मात्रै होइन, अन्य धेरै क्षेत्रको लगानीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । 


तर, कोभिड–१९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा यति गम्भीर क्षति पुग्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा कुनै गम्भीरता देखिएको छैन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि सबैभन्दा तल्लोस्तरका राजनीतिक खिचातानी यही कोरोनाकालमा भए । अघिल्लो र नयाँ बनेको दुवै सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको पूराका पूरा ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा होइन, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पनि होइन, सत्ता कब्जा गर्ने र सरकार टिकाउनेमै केन्द्रित भयो । एकातिर देशव्यापी लकडाउन लगाएर तीन करोड जनताको जनजीवन र व्यापार–व्यवसाय ठप्प पार्ने, अर्कातिर बालुवाटार, खुमलटार, बूढानीलकण्ठ र सिंहदरबारका कोठाचोटामा सबैभन्दा बढी राजनीतिक चलखेल गर्ने अनौठो परिदृश्य देखियो । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था यति कमजोर हुनु र पुनरुत्थानको बाटो पनि दुरुह देखिनुको मूल कारण यही नै हो । 


तर, संकटकै बीचमा केही सम्भावना देखिएका छन् । कोभिड–१९ ले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाइदिएको छ । एक–डेढ वर्षअघिसम्म फोन–पे, कनेक्ट आइपिएसलगायतबाट डिजिटल भुक्तानी गर्न मिल्ने पसलहरू एकदमै सीमित हुन्थे, तर अहिले अधिकांश पसलहरूमा क्युआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो एक वर्षमा डिजिटल भुक्तानी दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत वर्षसम्म कारोबारै नभएको क्युआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी तीन अर्ब ६५ करोड भएको छ । मोबाइल बैंकिङ तथा कनेक्ट आइपिएसको प्रयोगमार्फत हुने भुक्तानी पाँच गुणाले बढेको छ । भुक्तानीमा मात्रै होइन, काममा पनि घरबाटै गरिने रिमोट वर्किङको चलन असाध्यै बढेको छ । यो अवसरलाई अझै बढाउँदै सहरी मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि डिजिटल कारोबारलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ । 


त्यस्तै, कोभिडकै बीचमा पनि गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको निर्यात ४४ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । हुन त यो वर्ष भटमासको तेल निर्यात तीन सय २३ प्रतिशतले बढेर ५३ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ, यसैले कुल निर्यातको ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । नेपालमा उत्पादन नहुने यो यसको निर्यात दिगो होला भन्ने आधार छैन, तर निर्यातको यो आधारलाई संरक्षण गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ । अटोमोबाइललगायत उद्योगको ग्लोबल भ्यालु चेनमा नेपाललाई जोड्न सकियो भने परम्परागत वस्तुको निर्यातबाट माथि उठ्न सकिने सम्भावना हुन्छ । 


अर्थतन्त्रलाई अब शून्यबाट उकास्नुपर्नेछ । पञ्चायतकाल सकिएर बहुदल आएपछिको अवस्थाभन्दा पनि कमजोर धरातलबाट । किनभने इतिहासदेखि अहिलेसम्म माइनस दुई प्रतिशतभन्दा बढीले अर्थतन्त्र कहिल्यै खुम्चिएको थिएन । तर, सरकारको एक्लो प्रयासले यो सम्भव छैन । त्यसो हुँदा जतिसक्दो धेरै लगानी निजी क्षेत्रबाट गराउनुपर्नेछ । पछिल्लो समय बनेका सबैजसो सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने होइन, सकेसम्म रोक्ने काम गरिरहेका छन् ।

 

पञ्चायतकालीन लाइसेन्स राज पुनः सुरु हुन लागेको हो कि भन्ने देखिँदै छ । पहिल्यै उदार ढंगले बनाइएका नीति तथा कानुन संशोधन गरी अझै पश्चगामी बनाइँदै छ । त्यसो हुँदा २०४७ पछि जुन गतिका साथ आर्थिक सुधार गरियो, त्यही उत्साह पुनः फर्काउनुपर्नेछ । लगानीकर्ताले यहाँ नीतिगत स्थिरता चाहेका छन्, यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन आवश्यक छ ।