• वि.सं २०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार
  • Friday, 03 December, 2021
प्रमिला देवकोटा
२०७८ मङ्सिर ४ शनिबार ०९:२४:००
रिपाेर्ट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : १७ अर्ब सकिँदा नागरिक र राज्यले के पाए ?

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्ममा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनबाट एकजनाले पनि दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयसँग छैन ।

२०७८ मङ्सिर ४ शनिबार ०९:२४:००
प्रमिला देवकोटा

 

भार्देउ लेले ललितपुरकी ३९ वर्षीया रेनुका श्रेष्ठको बारीकै कान्लामुनि ट्राउट माछाको फार्म छ । त्यहाँ हरेक शनिबार माछा खान आउनेहरूको भिड लाग्छ । त्यो भिड देख्दा रेनुका फार्म मालिकहरूको राम्रो कमाइ भइरहेको अनुमान गर्छिन् । तर, उनी आफैँले ट्राउट माछा फार्म खोल्ने सपना भने देखेकी छैनन् । झरी परिरहेको एक मध्याह्न फार्मनजिकै भेटिएकी उनले भनिन्, ‘हामी पैसा नभएका मान्छे, जे गर्न सकिँदैन त्यसैको सपना किन देख्नु !’ ठूलो सपना नदेखे पनि जीवन सहज बनाउने ससाना विषयमा भने उनी सोचिरहन्छिन् ।


२०७५ मा सुरु भएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मा सहभागी हुन वडाध्यक्ष सविन्द्र तामाङले खबर पठाएपछि रेनुकाले घरनजिकै बाटो सम्याउने र सफा गर्ने काम पाइन् । सय दिन काम गरेपछि उनले पचास हजार पाइन् । कोरोनापछि उनको श्रीमान्को कमाइ ठप्प भयो । लागेको ऋण त्यही पैसाबाट तिरिन् ।भार्देउबाट झन्डै पचास किलोमिटर दूरीमा रहेको चाँगुनारायण नगरपालिका–६, भक्तपुर बस्ने शम्भु नेपालीलाई पनि सरकारले दिएको रोजगारीको कमाइ खाने मौका मिल्यो । तर, उनलाई रेनुकाको झैँ सय दिन काम गर्ने अवसर मिलेन । पेसाले सिलाइ–कटाइ गर्ने र आफ्नो साग फलाउनेसमेत जमिन नभएका उनले २४ दिन काम गर्दा १२ हजार चार सय ७० रुपैयाँ कमाए । 


धुलिखेल नगरपालिका छाँगेटोलका देवराज तामाङले पनि वडाले रोजगारी दिनुपर्ने सूचीमा आफ्नो नाम लेखाएका छन् । तर, उनलाई काम गर्ने अवसर भने मिलेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा वडाभरिमा ४७ जनाको सूची रोजगारी दिनुपर्नेमा सूचीकृत भए पनि अहिले जम्मा चारजनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।
सरकारले झन्डै १७ अर्ब खर्च गरेर तीन वर्षयता देशका वडासम्म पुर्‍याएको यो कार्यक्रमबारे बुझ्न काठमाडौंनजिकका गाउँहरू पुग्दा धेरथोर लाभान्वित हुने सबै उत्साहित थिए । उनीहरूको एउटै चासो थियो, ‘कार्यक्रम दीर्घकालीन र वर्षभरि पुग्ने किन हुँदैन?’


‘सरकारले दिएको कामले नुन, तेल र चामल किन्न पाइयो,’ रेनुका भन्छिन्, ‘यस्तो काम सधैँ गर्न पाए पो जिन्दगी सजिलो हुन्थ्यो ।’ शम्भु नेपालीलाई पनि कार्यक्रम छोटो भएकोमा गुनासो छ । ‘काम गरेर खुरुखुरु पैसा आउँदा सजिलो त हुन्छ, तर यो सधैँ किन हुँदैन ?,’ उनी भन्छन्, ‘अरू सरकारी काम छ कि भनेर आजकाल वडामा बुझ्न गइरहन्छु ।’ कार्यक्रमको लाभ नै लिन नपाएका तामाङले भने फाराम भराएर जागिर नदिएको भन्दै सरकारबाट कुनै आशा नरहेको निराशा सुनाउँछन् ।

 

के थियो कार्यक्रमको उद्देश्य ?

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को प्रकृति कस्तो हुने भन्ने विषयमा त्यसवेला निकै बहस भयो । नीति र योजना बनाउन भूमिका खेलेका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा बेरोजगारी कम गर्दै लैजाने भएको बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानमा उल्लेखित रोजगारमाथिको अधिकारलाई मुख्य आधार बनाएर १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकहरूलाई रोजगार वा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानअनुरूप कार्यक्रम परिकल्पना गरिएको हो । जसले दुई तरिकाबाट नेपालमा बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । 


पहिलो, कति मान्छे रोजगारीमा छन्, कति बेरोजगार छन् ? बेरोजगारहरूको शैक्षिक अवस्था के छ ? त्यसबारे विस्तृत विवरणको डाटाबेस तयार पार्ने र त्यहीबाट देशभित्र उद्योग, व्यवसायमा आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्न समन्वय गर्ने । उद्योगहरूलाई दक्ष जनशक्ति चाहिएमा डाटाबेसमा समावेश बेरोजगार नागरिकहरूलाई सरकारले नै तालिम र उक्त अवधिका लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराएर आपूर्ति गर्ने । 


दोस्रो, बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा सय दिनबराबरको काम र तलब दिने । कार्यक्रममा शैक्षिक योग्यता भएका र नभएका दुवै बेरोजगार नागरिकहरूलाई समावेश गर्ने प्रावधान राख्ने योजना बनाइयो । तर, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको रोजगार कार्यक्रमका लागि छनोट गरिएको आयोजनाको प्रकृति नै शैक्षिक योग्यता नभएका नागरिकहरूमा बढी केन्द्रित गरिएका छन् । 


‘हामीले कार्यक्रम तय गर्दा शैक्षिक बेरोजगारलाई पनि राज्यले रोजगारी र तलब दिनुपर्ने परिकल्पना गरेका हौँ । त्यो भएको देखिन्न । कार्यक्रम कतै शतप्रतिशत पनि कार्यान्वयन गरेका छन्, कहीँ भ्रष्टाचारका कुरा पनि आएका छन्,’ बडाल भन्छन्, ‘तर, रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य जनतालाई राहत दिने मात्रै हो ।’  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक डन्डुराज घिमिरेले अहिले देशभरबाट अशिक्षित बेरोजगारहरूको सूची प्राप्त भएको र उनीहरूमै केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । मन्त्रालयमा सूचीकृत बेरोजगारमा ०७५/७६ मा एक लाख ७० हजार एक हजार पाँच सय ७१, ०७६/७७ मा तीन लाख ६९ हजार तीन सय १३ र ०७७/७८ मा सात लाख ५२ हजार नौ सय ५५ सूचीकृत छन् ।


‘कार्यक्रमको उद्देश्य जे भनिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिमै स्थानीय तहमा आयोजना छनोट गर्ने र त्यसमा आवश्यक सीप दिई रोजगारी दिने भन्ने छ । त्यसमा त अशिक्षित बेरोजगारहरू नै बढी पर्छन्,’ श्रम मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत रहेका कार्यक्रम संयोजक डन्डुराज घिमिरे भन्छन् । कार्यक्रमको महत्वपूर्ण उद्देश्यमा स्थानीय तहले रोजगारसँगै रोजगारमूलक सीप पनि दिनुपर्ने र उनीहरूलाई दीर्घकालीन रोजगारीको सुनिश्चितता गराउनु पनि थियो । बडालले सुनाएको कार्यक्रमको उद्देश्य परिकल्पना गरेझैँ लागू भएको भए रोजगारीमा संलग्न भएका श्रेष्ठ, नेपाली र तामाङजस्ता नागरिकहरूलाई सीप सिक्ने र कमाइ गर्ने मौका एकैपटक मिल्ने थियो । त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई रोजगार दिलाउन सरकारले नै समन्वय गर्नुपथ्र्याे । 


महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांकअनुसार यो कार्यक्रममा लागत पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनामा आर्थिक वर्ष ७७/७८ सम्ममा १४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख र प्रशासनिक खर्चमा मात्रै दुई अर्ब २४ करोड ६१ लाख ७१ हजार गरी जम्मा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जसमा सात अर्ब निकासा भइसकेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनबाट एकजना नागरिकले पनि दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयसँग छैन । ‘भर्खरै समीक्षा गरेर सकियो । केही समयपछि ससाना विवरण समेटेर हामी विस्तृत प्रतिवेदनबाट सबै खुलाउँछौँ,’ घिमिरे भन्छन् । 

 

राज्यले के प्राप्त गर्‍यो ?


अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीति २०७६ अनुसार भौतिक संचरनाबाहेक अनुत्पादक क्षेत्रका कार्यक्रममा ऋण लिएर सञ्चालन गर्न पाइँदैन । तर, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगारमन्त्री हुँदा विश्व बैंकसँग नेपालले ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता ग¥यो । विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थसचिव राजन खनालले कार्यक्रमको प्रकृति स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले ऋण लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले कार्यक्रमको योजना तयार पार्दा आर्थिक स्रोत नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको थियो । कार्यक्रम बनिसकेपछि विश्व वैंकले ऋण लिएर प्रस्ताव गर्न आयो,’ खनाल भन्छन् । 


तत्कालीन श्रमसचिव विनोद केसी भन्छन्, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत माग्ने हो । पहिला स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने छलफल गर्दा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको अलिकति योगदान भन्ने थियो । त्यसमा विश्व बैंकले हाम्रो कार्यक्रमको कुनै पनि योजना तलमाथि नगरी ऋण अनुदानको प्रस्ताव ग¥यो । हाम्रो काम स्रोत माग्ने हो, कसरी दिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा हो ।’


रेनुका र शम्भुले कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सडक सफा गर्ने बुट्यान काट्ने सडक सम्याउने काम थियो । श्रम मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार तीन वर्षमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूमा सडक यातायातसम्बन्धी धेरै परियोजना सञ्चालन भए । लेलेको भार्देउदेखि चाँगुनारायणबाट छागेटोलसम्ममा रोजगार कार्यक्रममा समावेश भएका योजना पनि सडक यातायातसँग नै सम्बन्धित थिए । 


सय दिन काम पाएकी रेनुकाले सडक सम्याउने, सफा गर्ने कुलो सफा गर्ने काम गरिन् । २४ दिन काम गरेका शम्भु नेपालीले पनि सडकछेउछाउका बुट्यान काट्ने र नाला सफा गर्ने काम गरे । छागेटोलमा काम गर्न पाएका चारजना पनि सडकछेउकै मर्मतमा व्यस्त थिए । राज्यले लगानी गरेको यति ठूलो रकम परिणामविहीन क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै महालेखाले पनि आलोचना गरेको छ ।


आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको १९ हजार चार सय ३२ कार्यक्रमहरूमा सात हजार ६ सय ९० आयोजना सडक यातायातसँग सम्बन्धित थिए । जसमा सडकवरिपरिको बुट्यान काट्ने सफा गर्ने ढुंगा बिछ्याएर गोरेटो बाटो बनाउने तथा पहिरो गएका साना सडकलाई सफा गर्ने काम अत्यधिक मात्रामा पर्छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार तीन वर्षको कार्यक्रम सञ्चालनको जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ । कार्यक्रमले परिकल्पना नै नगरेको सडक मर्मत र सरसफाइमै सबैभन्दा धरै आयोजना सञ्चालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कार्यक्रमको परिकल्पना गर्दा सहभागी अर्थशास्त्रीले साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएका थिए । तर, कार्यक्रम बनेर आउँदा भने पैसा खर्च गर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भयो ।


हतारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताले उपयोगी र उत्पादनमूलक आयोजना छनोट गर्न नसकिएको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका– ५ का अध्यक्ष सुविन्द्र तामाङ बताउँछन् । ‘हामीलाई अहिलेसम्मको अनुभवमा निकै छोटो समयमा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने अवस्था भयो । त्यसले राम्रा परियोजना ल्याउन सकिएन,’ उनी भन्छन् ।कार्यक्रमको संयोजकका रूपमा भर्खरै नियुक्त डण्डुराज घिमिरेले सो कार्यक्रमबाट कोभिडको संकटमा नागरिकले राज्यबाट राहत पाएको मान्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय तहले भौतिम संरचना निर्माणमा रकम खर्च गर्नुपर्ने विषयमा कमजोरी रहेको उनी स्विकार्छन् । ‘केही ठाउँमा असाध्यै राम्रो काम भएको छ । स्थानीय तह र यो कार्यक्रमको सहायतामा राम्रो भौतिक संचरना पनि निर्माण भएका छन् । तर, त्यो सबै स्थानीय तहले गर्न जरुरी छ भनेर हामीले प्रोत्साहन दिइरहेका छौँ ।’ घिमिरे भन्छन् । 

 

कहाँ चुक्यो सरकार ?
कार्यक्रम सुरु भएपछि ०७५/७६ मा एक लाख ७१ हजारले औसत १२ दिन, ०७६/७७ मा  एक लाख चार हजारले औसत १६ दिन र गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ७४ हजार चार सय २७ ले औसत ७३ दिनको रोजगारी पाए । त्यसमा प्रशासनिक खर्चबाहेक पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनाका लागि माात्रै पहिलो वर्ष दुई अर्ब ३६ करोड ८० लाख, दोस्रो वर्ष दुई अर्ब ३० करोड ३२ लाख र अघिल्लो वर्ष १० अर्ब दुई करोड १७ लाख निकासा गरिएको थियो ।


कार्यक्रमको परिकल्पना गर्दा सहभागी भएका अर्थशास्त्रीहरूले साना व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर, कार्यक्रम बनेर आउँदा भने पैसा खर्च गर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भयो । सरकारले दिएको रोजगारीको राहतले नागरिक खुसी त छन्, तर उनीहरू त्यो दीर्घकालीन होस् भन्ने चाहन्छन् । श्रेष्ठ, नेपाली र तामाङलाई वर्षभरि काम दिन नसके सरकारले कृषि वा पशुपालनमा सघाउँछ कि भन्ने आशा छ । भार्देउमा आफ्नो घरमुनि रहेको उक्त ट्राउट माछापालन गर्ने फार्मले प्रदेश सरकारबाट ४० लाख अनुदान पाएको श्रेष्ठले सुनेकी छिन् । तर, उनलाई सरकारले केही लाख अनुदान दिए पशुपालन गर्ने रहर छ ।


‘ठूला सपना त होइन, केही बाख्रा पाल्न सरकारले हामीजस्तालाई पनि सघाए आफ्नो जिन्दगी आफैँ राम्रो बनाउथ्यौँ,’ आफ्नो घरमाथि एकजना हुनेखानेले सञ्चालन गरेको बाख्रा फार्म देखाउँदै रेनुका सुनाउँछिन्, ‘त्यो फार्मले पनि २५ लाख पाएको रे । हाम्रो पनि यस्तै सानो फार्म होस् भन्ने लाग्छ । तर, हामी साना मान्छेलाई एउटा–दुइटा बाख्रा दिएर टार्छन् ।’

सबैलाई अंश लगाउँदा रेनुकाको भागमा ६ रोपनी बारी परेको छ । तर, त्यहाँ मकै लगाए पनि कोदो लगाए पनि बदेल र दुम्सीले खाइदिन्छ । उनले एउटा भैँसी र केही बाख्रा पालेकी छिन् । ‘यहाँ जति पनि घाँस रोप्न सकिन्छ । त्यहीँबाट भैँसी र बाख्रापालन गर्थे । उ माथि वन पनि छ ।’ उनी जंगल देखाउँदै भन्छिन् । त्यसो त उनको गाउँमा उनी जस्ता ‘साना’ मान्छेहरूका लागि पनि अनुदानका कार्यक्रम आउँदै नआएका भने होइनन् । केही आए, तर सुरुमा लाभान्वितले लगानी गरेको देखाउनुपर्ने सर्तमा ।‘२०–३० हजार जम्मा पार, अनि अनुदान दिने भन्छन् । त्यही पनि ल्याउन नसक्ने कहाँबाट ल्याऊँ ?’ उनी सुनाउँछिन्, ‘सरकारले हुनेखानेहरूलाई झन् धेरै सहयोग गर्दोरहेछ ।’


शम्भुलाई पनि आफूले जानेको पेसामा राम्ररी आम्दानी हुने गरी काम गर्न मन छ । ‘सरकारले कता–कता घर बनाइदिएको रे भन्ने पनि सुन्छु । वडामा जान्छु, छैन भन्छन् । हामीजस्ता भिरमा पनि जमिन नहुनेहरूलाई त सरकारले हेर्नुपर्ने होइन र ?’ शम्भु भन्छन् । देवराज २२ वर्षको हुँदा साउदी गएका थिए । त्यहाँ चार वर्ष बसेर नेपाल फर्के र ऐलानी जग्गामा दुई कोठाको घर बनाए । बचेको पैसा दलाललाई दिएर थप पैसा कमाउन दुबई हानिएका उनी ६ महिना अलपत्र परेपछि घरबाट टिकट मगाएर नेपाल फर्के ।


उनको गाउँमा अहिले तरकारी खेती र पशुपालन गरेर जीवन सहज बनाएका कैयौँ छिमेकी छिन् । उनीहरूको सफलताबाट लोभिएका तामाङलाई पनि तरकारी खेती गर्न मन छ । तर, घरसमेत ऐलानी जग्गामा बनाएका उनीसँग खेती गर्ने आफ्नो जमिन छैन । दुईवटा गाई पालिरहेका उनका परिवारलाई नुन–तेल त्यसैले पुगेको छ । चामलका लागि भने उनले मजदुरी गर्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यही बाध्यता हटाउन उनी कि दीर्घकालीन रोजगारी कि त किसानीमा लाग्ने योजनामा छन् । तर, दुवैतिरको बाटो उनका लागि अझै खुलिसकेको छैन ।


कार्यक्रम संयोजक घिमिरेलाई पनि साना व्यवसायलाई बढाएर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्ने अनुभूति भएको छ । ‘भर्खरै यो कार्यक्रम हेर्न थालेको छु । कार्यक्रमको समीक्षा गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्यौँ । यसलाई दीर्घकालीन कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर फरक तरिकाले योजना बनाउनुपर्ने मैले पाएँ । साना व्यवसायलाई सघाउन जरुरी छ,’ घिमिरे भन्छन् । उनले कार्यक्रमको प्रकृति बदल्न ऋणदाता विश्व बैंकसमक्ष प्रस्ताव लैजाने सोचमा पनि छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २०८७ सम्ममा पाँच प्रतिशतमा झार्ने र २१०० मा शून्य पुर्‍याउने सरकारको योजना छ, तर प्रश्न उठ्छ– राज्य र जनतालाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्न नसक्ने यस्तै परियोजनाको सञ्चालनबाट यो सम्भव छ ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी चाँगुनारायण–६,भक्तपुरका शम्भु नेपाली (माथि), लेले तलितपुरकी रेनुका श्रेष्ठ र धुलिखेल काभ्रेका देवराज तामाङ । तस्बिर : ज्ञानेन्द्र कार्की, दीपेन्द्र ढुंगाना