जात र आरक्षण

एकातिर दीनबन्धु पोखरेलहरू नयाँ–नयाँ मन्दिर बनाएर त्यसमा दलितलाई पुजारी राख्न पाउँदा मक्खै छन् । अर्कातिर, केही समयअघि भीमबहादुर विश्वकर्मा मन्दिर प्रवेश गर्न खोज्दा मारिएका छन् । यद्यपि, ‘मन्दिर–प्रवेश’ समानताका लागि एक तहको बाध्यात्मक प्रतिरोध मात्र हो । पूर्ण मुक्ति या समानताको लडाइँ भने होइन, यो जरुवा सत्य हो । यी घटनामा पनि इतिहासलाई बाहेक गर्न मिल्दैन । सन् १९५४ तिरै सिद्धिबहादुर खड्गी र सहर्षनाथ कपालीहरूले पशुपति मन्दिर प्रवेशका लागि संघर्ष गरेका थिए । त्यो घटना फेरि ताजा भएको छ । विडम्बना, अझै पनि विभेदको ग्राफ उस्तै–उस्तै छ !

ऐतिहासिक सम्बन्धहरू नकेलाईकन हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ । आरक्षण मुद्दामा बोल्दा–लेख्दा पनि नेपाली समाज र राज्यको ठोस विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मूलतः जातव्यवस्थाको चरित्र के हो, वर्ग निर्माण कसरी भइरहेको छ ? यसले कहाँ–कहाँ प्रभाव पारेको छ, नियन्त्रण गरेको छ भन्ने केलाउनुपर्ने हुन्छ । वर्ग विश्लेषण गर्ने क्रममा एन्तोनियो ग्राम्सी, राज्यले प्रत्यक्ष दमन मात्र होइन, त्यसका लागि वर्चस्व (हिजेमनी) कायम गर्न जनताबाट सहमतिसमेत लिन्छ भन्ने तथ्य अघि सार्छन् । जसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने जातव्यवस्था स्विकार्नका लागि जात श्रेष्ठताबाट लाभान्वित वर्ग–शासकले सहमति गर्न अनेकानेक जालझेल गरेकैले हजारौँ वर्षदेखि यो जारी छ । यसको स्वरूपमा केही फेरबदल या केही वर्चस्व ह्रास भए पनि मूलतः केही निश्चित जातवर्गकै हालीमुहाली छ ।

 

पृथ्वीनारायणको ‘जातको फूलबारी’ होस्, चाहे जंगबहादुरको मुलुकी ऐन या महेन्द्रले पञ्चायती हिन्दू संविधान घोषणा गर्दा बखतको ‘आफूलाई अछुत नठान, हामी एकै ईश्वरका सन्तान हौँ’ भन्ने भाष्य होस् । त्यसको अवशेष जीवितै देखिन्छ । जहाँ नागरिकलाई ‘जातजन्य फूल’को रूपमा र ‘एक ईश्वर’ भन्नाले हिन्दू–ईश्वरको सन्तान, जुन ऋग्वेदको दसौँ मण्डलवाला विराट पुरुषकै उचनिच सन्तानकै निरन्तरतालाई पछ्याइएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन । नत्र कम्तीमा आजका दलितहरूको पनि शक्तिसंग्रह र पहुँच सवर्ण शासकहरूकै समतलीय स्थानमा हुने थियो । 

मूलतः राज्य अनुकूलित पर्वते वैदिक खस–आर्य कथित उच्च जातका पुरुषहरूका निम्ति विषाक्त जातव्यवस्था एउटा गुप्त विशेषाधिकार नै भएको देखिन्छ । संसारमा यस्तो विशेषाधिकारको पहिलो हकदार पुरुषहरू नै हुन् । महिलाहरू (मध्यमवर्गीय मताधिकारवादी महिला)ले २०औँ शताब्दीमा बल्ल मताधिकार र पदविशेषका लागि उम्मेदवार बन्ने अवसर भेट्टाए । दक्षिण एसियाली जातव्यवस्थामा जेलिएको राज्य–निर्देशित समाजमा सोपानीकृत विविधतासमेत छन् । उदाहरणार्थ, नेपालमा एकजना पहाडी दलित पुरुषको शक्ति–पहुँच त्यही सवर्ण महिलाको जति नहुन सक्छ । त्यस्तै, तराई–मधेशका ब्राह्मण पुरुष पनि आपूmलाई सबभन्दा माथि र डोमलगायतलाई सबभन्दा तल्लो सोच्न सक्छन् । तैपनि जातव्यवस्था स्थिर–संरचना होइन, यसमा देखा–अनदेखा भ्वाङहरू पर्दै गएका छन् ।

सकारात्मक विभेद, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तजस्ता मुद्दा अपर्झट कार्यसूचीमा ल्याइएका होइनन् । राज्यको निरन्तर नकारात्मक विभेदकै कारण सकारात्मक विभेदअन्तर्गत आरक्षणको बहस प्रकाशमा आएको हो । यो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै निरन्तरता हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति लिन्डन बी जोन्सनको प्रशासनद्वारा (१९६३–६९) ‘प्रधानतामूलक नीति’ थालिएको थियो, तर यस्तो नीतिसम्बन्धी भ्रूण भने ‘सन् १८६६ को नागरिक अधिकार ऐनहरू’ सँगै सुरु भएको थियो, जसले त्यहाँका व्यक्तिले नागरिकतालगायत नागरिक हक प्राप्त गर्न सम्भव छ । सन् १९३५ मा भारतमा ब्रिटिसको सरकारी ऐनमा पहिलोपल्ट ‘अनुसूचित जातिहरू’ भन्ने पदावली देखापर्‍यो ।

 

सन् १९४७ मा भने स्वतन्त्र भारत सरकारले व्यवस्थित रूपमै संविधान निर्माण गरी समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि ‘अनुसूचित जातिहरू’ र ‘अनुसूचित कबिलाहरू’को सूचीकृत गर्‍यो । यसैगरी, पाकिस्तानमा धार्मिक समूहलाई, क्यानाडा भाषामा, श्रीलंकामा विश्वविद्यालयको भर्नामा र मलेसियामा ‘भूमिपुत्र’ लाई राष्ट्रिय पहिचान दिएर आरक्षण व्यवस्था गरियो । नेपालमा भने आरक्षणसम्बन्धी आवाज २०३० को दशकबाट बहसमा आएको भनिए पनि नवौँ (२०५४–५९) र दसौँ (२०५९–६४) पञ्चवर्षीय योजना र २०५५ पछिको वार्षिक बजेटमा बल्ल उत्पीडित समुदाय÷वर्गलाई लक्षित गरेर सुधारवादी कार्यक्रम समावेश गर्दै आएको पाइन्छ । 

आजका कथित उच्च जातका सत्ता नियन्त्रक मानिसहरू जुन स्थानमा अतिरिक्त सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिसहित उभिएका छन्, सहजपूर्वकभन्दा पनि त्यसमा जातव्यवस्थाको समेत हात रहेको छ । वास्तवमा उनीहरूको अतिरिक्त समृद्धिको उचाइ त्यही व्यवस्थाको इन्जिनले पनि काम गरेकै हो । इतिहास र सामाजिक यथार्थ बंग्याउने, जातव्यवस्था श्रम–विभाजन मात्रै हो भन्ने तर्क गर्नेहरूलाई प्रा. सुखदेव थोराटको यस अध्ययनले पनि घोरिने बनाउला । उनी औपचारिक क्षेत्रमा मात्र नभई निजी क्षेत्रमा पनि आरक्षणको व्यापक जरुरी छ भन्ने सन्दर्भमा कथित उच्च जातका लागि ‘स्वयंसेवी बेरोजगार’ र कथित तल्लो जातका लागि ‘अस्वयंसेवी बेरोजगार’ हुने बताउँछन् ।

 

कथित उच्च जातका मानिसहरू, उनीहरूलाई मन नपर्ने पेसा गर्नुभन्दा केही समय स्वयंसेवी बेरोजगार बस्न रुचाउँछन् । तर, कथित साना जातका मानिसहरू भने तोकिएका कामबाहेक गर्न मनाही हुने भएकाले बाध्यात्मक अस्वयंसेवी बेरोजगार बस्न बाध्य हुन्छन् । त्यसकारण, अम्बेडकर भन्छन् कि जातव्यवस्थाले श्रम–विभाजनभन्दा ज्यादा खतरनाक श्रमिक या मानिसहरूकै विभाजन गरिदिएको छ । थप प्रस्ट पार्दै आहुति भन्छन्– जातव्यवस्था सिंगो नेपाली समाजको अर्थतन्त्र, राजनीति, संस्कृति र यसको हिन्दू आदर्शवादी दार्शनिकीसहितको शोषणमूलक प्रणाली हो । 

को सभ्य ? को योग्य ?
मानिस आफैँले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित गर्नु आफैँमा अनुचित छ । तैपनि विद्यालयीय शिक्षामा यही पढाइँदै छ । श्रेष्ठताको अहं किन पालिराख्नु र ? प्रकृतिमा एउटा मौरी (हरारी भन्छन् : ‘सामाजिक कीरा’)को या एउटा रूखको जति अधिकार छ, मानिसको पनि सायद त्योभन्दा ज्यादा अधिकार छैन । अधिकारवादी मात्र भएर पुग्दैन । सहअस्तित्व या सहकर्तव्यबारे पनि उत्तिकै सोच्नुपर्‍यो ! मानिसको अस्तित्व पनि प्रकृतिविना कल्पनै गर्न सकिन्न । पूर्ण स्वनिर्भर भई बाँच्न कुन जीवलाई सम्भव होला र ? आफ्नाे निरपेक्ष हकको कुरा मात्र गरेर भएन । पृथ्वीको हकबारे हाम्रो ध्यान खै ? 

होमो स्येपियन्सभन्दा अघिका मानव विकासक्रम पनि थिए । आज हामी जो–जो बाँचिरहेछाैँ–मरिरहेछौँ, त्यही मानव पुर्खाको शृंखला नै त हौँ । जब कि हामी कसैलाई उसै जंगली (जसरी राणाकालमा ‘गोर्खाभाषा’बाहेक सबैलाई ‘जंगली भाषा’ लेखिदिएथे) भनिदिन्छौँ ! बस्तीको छेउछाउ बस्दै आएका राउटेमाथि राज्यसरकार क्षणिक दया वितरण गरिदिन तम्सिरहन्छ । असभ्य, अविकसितजस्तो ठानिदिन्छौँ । खासमा सभ्यताको मापदण्ड के हो र कसले तोक्ने ? दास–विद्रोहहरूदेखि अनेक क्रान्तिपश्चात् पनि हामी अझै किन संकीर्ण र मानवविरुद्धमै उत्रिरहेछौँ ? हामी किन जातव्यवस्थाभित्रै कैद छौँ ? रुकुम नरसंहार होस् या राजधानीमै जातीय विभेद किन खेपिरहेका छौँ ?

प्रकृतिमा एउटा मौरीको या एउटा रूखको जति अधिकार छ, मानिसको पनि सायद त्योभन्दा ज्यादा अधिकार छैन । अधिकारवादी मात्र भएर पुग्दैन । सहअस्तित्व या सहकर्तव्यबारे पनि उत्तिकै सोच्नुपर्‍यो ! मानिसको अस्तित्व पनि प्रकृतिविना कल्पनै गर्न सकिन्न ।

संसारका अन्य समाजमा जस्तै नेपालमा पनि सामाजिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सबैका लागि अनुकूल छैन । किनकि, ती नियम शासक–वर्ग या पदाधिकारीहरूले बनाउने हुन् । योग्यताको सवालमा पनि त्यही हो । योग्यताको आदर्श के हो र कसको हो ? वस्तुगत योग्यतासम्बन्धी मानकभन्दा पनि शक्तिशाली प्राधिकारी वर्गकै हितानुकूल संस्कृति–विचारको जगमा योग्यता निर्धारण गरिन्छन् । त्यसैले प्रक्रिया र परिणामको कुरा पनि त्यही हो ।

संस्कृतिलाई शासक–संस्कृति र शासित–संस्कृतिको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । आजका शासक वर्गको संस्कृति हिजोको नहुन सक्छ । हिजो नभएको शासक–संस्कृति आज भएको हुन सक्छ । तैपनि शासक–संस्कृति त रहेकै हुन्छ । यहाँ एकल हिन्दू पिरामिडीय सांस्कृतिक निर्धारणवाद नै जारी छ । जसलाई यहाँको राज्य–संस्कृति बनाइयो । आदिवासी जनजातिहरूको समतामूलक संस्कृति बहिष्कृत गरिए र केही त मृतप्रायः छन् । यसो हुँदाहुँदै संघात्मक संसद्हरूमा मधेसका एकाध सांसदले बाहेक मातृभाषासम्म बोल्न जरुरी ठान्न सकेका छैनन् । 

मानव सभ्यता–यात्रा तहैतहको बनाइयो । हामी कोही पनि अघि या पछि होइनौँ । बरु छेकिदिएको, वञ्चितीकरणमा पारिदिएको, अतिरिक्त बोझ बोकाइदिएर हो । नत्र, हामी सबै विविध सभ्यताका भए पनि एकै मैदान या उकालो–ओरालोमा सँगै यात्रामा हुने थियौँ । न ब्राह्मण माथि–माथि न त हलखोर तल–तल ! यो कुनै रहस्य नभई हाम्रै सामाजिक यथार्थ हो । सम्बन्धितलाई ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिसहित सँगै यात्रा गर्ने कुरा न हो । आफ्नाे पाउनुपर्ने स्थान र हिस्साको अधिकारको दाबी न हो । कसैले पनि दयादृष्टिले यात्रामा सामेल हुने या गराउने कुरै होइन । यदि कसैले अतिरिक्त क्षमताको दाबी गर्छ भने पनि कसैले कसैलाई आदेश दिने, दया देखाउने, अर्थात् कसैमाथि कब्जा जमाउनु हुँदैन । 

विडम्बना ! केही शासक–वर्ग र तिनका आसेपासेको शक्तिसंग्रह र अभ्यासका कारण बहुसंख्यक मानिसलाई रैती बनाइरहे । मानवजातिको यात्राको एकै खुला मैदानलाई उनीहरूले मूलधार र किनारीकृत धारमा धकेलिदिए । यसको इतिहास लामो रह्यो । विभिन्न युद्ध भए, विद्रोह भए, अधुरा वर्ग–संघर्ष भए, आन्दोलन–प्रतिरोध भए । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समुदाय र मानव समूहभित्रबाट मूलतः पुरुष शासकहरू भए । उनीहरूले आफ्नाे सत्ता–शासन टिकाउने अनुकूलको संस्कृति, भाषा, अर्थतन्त्र, राजनीति लागू गर्दै आए । यो कुरा सजिलै पत्ता लाग्छ, कि सकारात्मक विभेद क–कसको अनुकुलित योग्यतावादी सिद्धान्तमा आधारित रह्यो ।

डार्बिनको प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्त पनि शासकको हातमा पुगेपछि कस्तो बन्छ, सोचौँ ! प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्तिसम्पन्न वर्गले आफ्नाे हितार्थ व्याख्या गर्ने हो भने भयानक घातक बन्न सक्छ । बलियाहरू या सक्षम भनिएकाहरूकै कब्जामा सबै स्रोत थुप्रिने र बाँच्न पाउने स्थिति रहनेभयो ! जसमा इतिहासभरि कमजोर पारिएका उत्पीडित समुदाय–राष्ट्रहरू बाँच्नै मुस्किल हुन्छ । जस्तो कि मुलुकी ऐन (सन् १८५४) मा हस्ताक्षर गर्नेमा गुरुङ र मगरलगायतका शासक नियन्त्रित या सहवर्णित हस्ताक्षरकर्ता पनि थिए । शासकको सहवरणमा परेपछि शासककै इसारामा नाच्ने नै भयो । मुलुकी ऐनकै परिणामस्वरूप पहाडी हिन्दू उच्च जातका पुरुषहरूको चुनौतीविहीन राजनीतिक वर्चस्व अझ मजबुत बन्न पुग्यो । 

 

चुनौतीसँगै सम्भावना पनि 
सकारात्मक विभेदअन्तर्गत आरक्षणको अवधारणाले धेरैलाई मध्यम–वर्गमा उत्थान गराउने, वर्ग समन्वयतिर लाने, तर वर्ग–संघर्ष या वर्ग–उन्मूलनतर्फ चाहिँ अभिप्रेरित गरिहालेको पाइँदैन । तसर्थ, आरक्षण नीति सामाजिक अन्तर्विरोधको अल्पकालीन समाधान मात्र हो । यो सुधारवादी नीति हो, क्रान्तिकारी नीति होइन । विधि–कानुनमा पनि थुप्रै झेली छिद्रहरू हुने गर्छन् । जसले गर्दा सत्ता भाग लगाउने या दातृ राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा दरिद्रता घटाउने कार्यक्रमजस्तो बन्न पुगेको पनि देखिन्छ ।

आरक्षणको ‘तर’ (सर्वोच्चको ‘तरमारा’ भाष्यमा होइन !) खानेमा अक्सर अभिजात्य वर्ग रहिआएको छ । यस नीतिको निरपेक्ष विरोधीहरूले आरक्षित दलितहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिँदा दलितभित्रको केही सम्भ्रान्त सहरी दलितलाई प्रस्तुत गर्दै अन्धाधुन्ध आरक्षणको दुरुपयोग भएको मात्र पेस गर्न अघि सर्ने गर्छन् । त्यसमाथि विशेषाधिकारीहरूले उत्पीडितसरह आरक्षणको दाबी गर्नु हास्यास्पद लोकतान्त्रिक मूर्खता मात्र हो ।

‘असमान समाजमा अब बाँडिने कुनै पनि चिज बराबरी मात्र बाँड्ने हो भने असमानता नै कायम रहन्छ ।’

एउटा सोच्नुपर्ने कुरा, यो छ कि अनुसन्धाता अरुणा राव र डेविड केलेहरका अनुसार, आरक्षण नीतिमार्फत प्रतिनिधित्व भएका कर्मचारी पनि सक्रिय र निष्क्रिय गरी दुईखाले देखिन्छन् । निष्क्रियले देशको जनसंख्याको भौतिक रूपमा प्रतिनिधित्व मात्र ख्याल गर्छन् । सक्रिय प्रतिनिधित्वले भने आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायको हितार्थ आवाज पनि उठाउने गर्छन् । नेपालमा न सकारात्मक विभेदको न्यायिक कार्यान्वयन भइरहेको छ, न त सक्रिय प्रतिनिधित्वको अभ्यास नै ! कृपापात्रजस्तो बन्दै गएको छ र प्रतिरोधी चेतनामा भुत्तेपना थपिँदै गएको मात्रै छ ।

अर्थपूर्ण र दिगो रूपान्तरणका लागि सकारात्मक विभेद सहयोगी पक्कै हो । जनसंख्याको आकारका आधारमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा आरक्षण आदि छन् । साथसाथै अन्तर–समूहगत भिन्नताको विस्तार हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ आउन पनि सक्छ । जस्तो सामान्यतः दलित र महिला क्याटेगोरी आरक्षणका लागि प्रथम हकदार हुन्, उनीहरू बीचमा भिन्नता पनि छन् । त्यसर्थ, आरक्षित व्यक्ति स्वयंको र एक चरणका लागि मात्र नभई उक्त व्यक्तिको समग्र जीवनकै प्रत्याभूति हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

संसारमा एकात्मक व्यवस्था घातकसिद्ध रहँदै आएको छ । यो शोषणमूलक व्यवस्था हो । यसैको विकल्पमा बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ । गणतन्त्रै ल्यायौँ । हुँदाहुँदै समाजवादोन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै अभ्यासरत छ । व्यवस्थाको दुःख खासै परिवर्तन भएको छैन । राजतन्त्रको मियोमा घुमिरहन चाहनेहरू मात्र होइन, गणतन्त्रधारी संसद्वादी ‘कम्प्रेडोर’ पुँजीवादीहरू अझ डरलाग्दा छन् ! किनकि चुनावी लोकतन्त्रमा जो–कोही क्रान्तिकारी बनेर सत्तामा पुगे पनि यथास्थितिवादी शक्ति–सम्बन्ध र व्यवस्थामा रहेका आधारभूत पूर्वाग्रहलाई चुनौती पुग्छ नै भन्ने छैन । 

अन्ततः आरक्षणबाट पनि वर्गीय संरचनाहरू निर्माण हुने हुन् । तथापि, आरक्षण नीति–कार्यक्रमको अवधि लागू हुनुअघि तोकिनुहुन्न । समाजको वास्तविक प्रतिबिम्ब राज्यमा पनि देखिनैपर्छ । जातव्यवस्थाबाट सिर्जित संस्कृति, राजनीति र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष साँठगाँठ मौजुद पुँजीवादसँग छँदै छ । व्यवस्थात्मक–संरचनागत समस्या नै अग्रमञ्चमा देखापर्छ । त्यसैले माक्र्स ‘व्याख्या होइन बदल्ने मूल कुरा हो’ भन्छन् । बदल्नलाई राजनीतिक पार्टी र व्यवस्था बनाउनु भनेको उनका अनुसार, संसारमा राजनीतिक पार्टीहरू र कुनै पनि शासन व्यवस्थाको समेत अन्त्य गर्नु हो । प्रा. नीरा चन्ढोक थप यसो भन्छिन्– ‘असमान समाजमा अब बाँडिने कुनै पनि चिज बराबरी मात्र बाँड्ने हो भने असमानता नै कायम रहन्छ ।’ असमानता जातमा आधारित छ भने समानताका लागि पनि जातमा आधारित भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि असमानताको यथार्थ पहिचान गर्न सकियोस् ! त्यसकारण, आरक्षण र समानताको दार्शनिकी पनि जातव्यवस्थामै उभिने भएकाले अबको हाम्रो अनिवार्य प्रतिरोध जातव्यवस्थाकै उन्मूलन हो । होइन भने, उत्पीडितहरूले पक्षघातग्रस्त (प्यारालाइज्ड) लोकतन्त्र र राज्य झेलिरहनुपर्नेछ !