‘टुल्की प्रेम विवाह गरेर माथिल्लो डोल्पा पुग्छिन् । संस्कारका नाममा घरका सबै भाइको जबर्जस्ती यौन प्यास मेटाउने माध्यम बन्छिन् ।’ २०७८ भाद्र ३१, चलचित्र टुल्कीका निर्माता शेखर लामाले ‘जैतुन’ अनलाइनसँग गरेको कुराकानीको एक अंश हो यो ।०७८ असोज १ गते बिहानै ट्विटर चलाउँदै गर्दा आँखामा ठोकिन आइपुग्यो, आफ्नै जस्तो लाग्ने सुन्दर दृश्य । ता (घोडा) चढेर कतै गइरहेका क्होही (बक्खु) र सोन्बा (दोचा) लगाएका मान्छेहरू । पृष्ठभूमिमा देखिन्छ, सेताम्य हिमाल । त्यसमा लेखिएको थियो– बहुपति प्रथामा आधारित चलचित्र ‘टुल्की’ । लिंक खोलेर हेरेपछि आफ्नै जस्तो लागेको त्यो सुन्दर दृश्य आफ्नो लागेन ।
फिल्ममा विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका पात्र छन् । यति मात्र नभई निर्देशन तथा संगीतमा पनि आदिवासी जनजाति समुदायबाटै कलाकार समावेश गरिएका छन् । यी नामहरू हेर्दा अलिक समावेशी बनाउन खोजेको र विगतको नेपाली चलचित्र निर्माणलाई पनि चुनौती दिने खोजेको भान भयो । त्यसैले यस लेखमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र नेपाली चलचित्रका प्रवृत्तिबारे पनि केलाएका छौँ । यसबाट जात–व्यवस्थामा आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनले उठाएको मुद्दाको अपूर्णता मात्र नभई बाहुनवादी विचार र व्यवहार विभिन्न कालखण्डमा थप सुदृढ कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट होला ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनको स्थापित भाष्य
अहिले आदिवासी जनजाति समुदायका कथाहरू र व्यक्तिहरूलाई सिनेमामा उतार्न एक खालको रिले दौड चलेको छ । यसमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पनि उत्तिकै भूमिका छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन सडकमा निष्क्रिय छ । विगतमा उक्त आन्दोलनले १९९० को दशकपछिको ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताविरुद्ध संघर्ष बढाएको थियो । ९०को दशकदेखि आजसम्मको राजनीतिक फेरबदललाई हेर्दा पनि समावेशी वा प्रतिनिधित्वको सवाललाई आन्दोलनले प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट हुन्छ । जस्तै– नेफिन (नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ) २००६ र ००७ मा संविधान सभा र राज्य पुनर्संरचनामा प्रतिनिधित्वको सवाललाई पूरै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।
अप्रिल २००८ मा सम्पन्न भएको संविधानसभाको चुनावमा २१९ आदिवासी जनजाति चुनिए । जसमा ४२ जना बहुमतीय पद्धतिबाट, १२० समानुपातिकबाट र १६ जना मनोनीतबाट चुनिए । तर, यस राजनीतिक प्रक्रियाबाट हिमाली समाजका विभिन्न समुदाय, जस्तै– डोल्पो, मुगाली, सियार, लार्के, ल्होवा, वालुङ, थुदाम, सिङ्सवाहरूको प्रतिनिधित्व नभए पनि समग्र आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व भएको ढोल पिटियो । केही वर्षअघिको प्रदेशको निर्वाचनमा समेत डोल्पो समुदायका महिलालाई प्रतिनिधित्व र समानुपातिकबाट बाहिरै राखियो । यही यथार्थको परिणाम हो, कर्णाली प्रदेशमा हाल देखिरहेको ठकुरीवादको हैकम र त्यसले सिर्जना गर्ने सामाजिक तथा राजनीतिक विभेद र हिंसा । के सीमित आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व भनेको समग्र आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व हो ?
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको समावेशीबारे संघर्ष र बुझाइमा पनि अपर्याप्तता रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघको नारा र राज्यसँग पेस गरेको मागहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । विश्व आदिवासी दिवस २००९ मा जारी भएको १७बुँदे ‘आदिवासी जनजाति महिलाहरूको घोषणापत्र’को पहिलो मागमा संविधानसभामा जातीय समुदायगत पहिचान र महिलाको पहिचानसहित जातीय जनसंख्या र लैंगिक आधारमा पूर्ण रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ । आदिवासी जनजातिभित्र पनि महिलाहरूले दृढतापूर्वक यो माग राख्नुको कारण समावेशी तथा प्रतिनिधित्वको मुद्दा कति महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझिन्छ । तर, व्यवहारमा पुग्दा आदिवासी जनजाति महिलाहरू समान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुप¥यो ।
क्यानाडाका ब्रिटिस कोलम्बियाका प्राध्यापक ग्लेन कोल्र्थाडले आफ्नो किताब ‘रेड स्किन वाइट मास्कः द पोलिटिक्स अफ रेकोगनिसन’ मा पहिचानको राजनीतिले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलनलाई शिथिल पार्ने र थप विभाजनतिर धकेल्ने तर्क पनि अघि सारेका छन् । कोल्र्थाडले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको सन्दर्भमा सैद्धान्तीकरण नगरे पनि हाम्रो अनुभव भने बिलकुल फरक भने छैन ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको ‘ककस’लाई समेत कामै गर्न दिइएन । संविधान लेख्ने क्रममा प्रमुख पार्टीका ब्राह्मण नेताहरूबाट ह्विप नै जारी भएपछि आन्दोलनमाथि थप कुठाराघात भयो । २०१५ मा संविधान निर्माण भएपछि आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अवस्था झनै दयनीय भयो । उक्त राजनीतिक परिवर्तनले एकातिर केही सीमित आदिवासी जनजाति नेताहरू धनी भए । अर्कोतिर समाजका मुद्दाहरू झनै किनाराकृत भयो । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष त राज्यको सीमित राजनीतिक तथा कानुनी परिधिभित्रै रहेर आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू सल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनले आदिवासी जनजातिहरू नै ग्रसित भए । आफूसँग भएको सीप, कला र क्षमता नै नचिन्ने हुन थाल्यो । यस्तै विविध कारणले आदिवासी जनजाति समाज थप विभाजित हुँदै गयो । यसको फाइदा अन्ततः ब्राह्णवादी व्यवस्थालाई नै भयो ।
तल्लो डोल्पाकी एउटी ब्राह्मण महिला, जो उक्त फिल्ममा बिहे गरेर माथिल्लो डोल्पाको शेर्पा समुदायमा पुग्छिन् र यौन र शारीरिक हिंसाको सिकार हुन्छिन् । बहुपति प्रथाको इतिहास हेर्दा गैरजनजाति महिलासँग बिहे गरेर यो प्रथा अँगालेको पाइँदैन । अझ डोल्पामा डोल्पो समुदायको उपस्थितिलाई मेटाएर शेर्पा समुदायको कल्पना गर्ने कोसिस थप हास्यास्पद देखिन्छ ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनको यस्तो दुर्दशा भएपछि यसको सीधा प्रभाव आदिवासी कला साहित्यमा पनि पर्यो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आफूमाथि अन्यले हेर्ने ब्राह्मणवादी दृष्टि फेर्न सकेन । ब्राह्मणवादी समाजमा चलचित्रहरू पनि उस्तै बने, चाहे त्यो राजेश हमाल, भुवन केसी, निखिल उप्रेती, रेखा थापाजस्ता कलाकारहरूले खेलेको किन नहोस् । उही अनुहार, उही संस्कृति, उही कथा र उही नाच । उस्तै–उस्तै चलचित्र हेर्दाहेर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पात्रहरू देखेर टिठ लाग्ने, हाँस उठ्ने र घिन लाग्नेसम्म पनि भयो । किनकि ती पात्रहरूलाई त्यसरी नै चलचित्रमा चित्रण गरियो । आदिवासी जनजाति समुदायका युवाहरूमा चलचित्रमा देखेको पात्रहरूलाई पछ्याउने र आफ्नो सुन्दरतालाई घृणा गर्नेसम्म भयो । यस्ता विकृतिहरू केलाउन अर्कै लेखको आवश्यक पर्छ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबलहरू पनि हुने गरेका छन् । ती फेस्टिबलहरूको सल्लाहकार र आयोजक टिमलाई मात्रै हेर्ने हो भने ११ मध्ये दुईजना मात्रै आदिवासी जनजाति समुदायका हुन्छन् । त्यसमा पनि शेर्पा र नेवार समुदायबाट मात्रै समेटिएका हुन्छन् । चलचित्र क्षेत्रमा अझै मिहिन ढंगले केलाउने हो भने यस्ता थुप्रै असमानता भेटिन्छन् । यसैकारण पनि चलचित्रहरूले समाजमा कस्तो खालको सन्देश दिन खोजेको हो र कुनचाहिँ सीमित समुदायको शरीर, सीप, धर्म, ज्ञानलाई मलजल गर्न भूमिका खेलिरहेको हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो नपर्ला ।
यसरी साँघुरिएको स्पेसलाई फराकिलो बनाउन आदिवासी जनजाति आन्दोलनले गरेको कोसिसलाई पूरै नकार्न भने मिल्दैन । दृश्यको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिको संस्कृति, परम्परा, भाषा, मुद्दाहरू, ज्ञानमा आधारित अनुसन्धानका सामग्रीहरू जम्मा गर्दै प्रवद्र्धन गर्न र वितरण गर्न सन् २००६ को नोभेम्बरमा स्थापना भएको ‘नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ’ले गर्ने हरेक आन्दोलनको क्रियाकलापले, चाहे त्यो समुदायगत होस् वा आरक्षण बचाउसम्बन्धी धर्ना कार्यक्रमहरू नै किन नहोस्, समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई थप बलियो बनाउन भूमिका खेलेको पनि देखिन्छ ।
अमेरिकामा समेत शाखा भएको उक्त संगठन २७औँ विश्व आदिवासी दिवसको मौकामा सन् २०२१ को अगस्ट महिनामा दुईदिने फिल्म फेस्टिबलमा १६ मध्ये सातवटा आदिवासी जनजातिका चलचित्र देखाउन सफल भयो । तर, यस्ता फेस्टिबलहरूले पनि आदिवासी जनजातिभित्रको सीमित समुदायको विकास, पैरवी र विगतको समावेशीको सीमित बुझाइ र व्यवहारलाई नै थप मजबुत बनाएको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई फेस्टिबलमा समेट्न नसके तिनीहरूको छुट्टै पहिचान हुन सक्दैन भन्ने भाष्यको पनि निर्माण भएको छ । फगत समेट्ने नाममा समेट्ने गरेको एउटा उदाहरणको रूपमा फिल्म ‘टुल्की’लाई लिन सकिन्छ । तर, हालसम्म ‘टुल्की’ले जे प्रस्ट पारेको छ, त्यो पक्कै पनि अपुग छ । यसले समावेशी र प्रतिनिधित्वको मुद्दाको सीमिततालाई थप उदांगो पारेको छ ।
हिमाली समाजको कल्पना
ब्राह्मणवादी राज्यसत्तामा समावेशी र प्रतिनिधित्वको नारा भनेको आदिवासी जनजाति समुदायका केही व्यक्ति र तिनका अनुहार मात्र हुन् भन्ने बुझाइ राखेको देखिन्छ । यो यथार्थ केही हदसम्म पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पनि चरितार्थ भयो, जहाँ केही व्यक्ति मात्रै उभ्याइयो तर त्यो समुदायको ज्ञान र अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरियो । ‘टुल्की’ चलचित्रमा पनि यस्तै संकीर्ण सोचलाई नै प्रश्रय दिइएको देखिन्छ । चलचित्रमा आदिवासी जनजाति समुदायको अनुहारलाई मात्र समावेश गरेजस्तो र चलचित्र निर्माणमा पनि अधिकांश आदिवासी जनजाति पात्रहरू राखेजस्तो मात्रै गरियो । लकडाउनका वेला डोल्पो फोक्सुन्डो गाउँमा चलचित्रको छायांकन गरियो । छायांकन गर्ने क्रममा उक्त गाउँका बासिन्दालाई फिल्म कुन विषयमा बनाइएको हो ? भन्नेबारे केही पनि जानकारी दिइएन । यसबाट बुझिन्छ, हिमाली मानिसहरू ढुंगेयुगमा छन्, निरीह जीवन बाँचिरहेका छन्, यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूको उत्थान गैरआदिवासी जनजातिले गरिदिनुपर्छ, आदिवासी जनजातिभित्र पनि सत्तासँग जो नजिक छन्, उनीहरूले गरिदिनुपर्छ भन्ने ब्राह्मणवादी नजरबाटै हिमाली समाजलाई हेरियो ।
जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षणको नाममा डोल्पो आदिवासी जनजाति समुदायलाई से फोक्सुन्डो निकुञ्जले विस्थापित ग¥यो । निकुञ्ज संरक्षणको नाममा झन्डै ४० वर्षदेखि त्यहाँका मानिसले राज्यबाट सीधा सास्ती भोगिरहेका छन् । त्यहाँका मानिसले भोग्नुपरेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहिष्करणविरुद्ध के यस्ता चलचित्रले आवाज उठाउन सक्छन् ? सक्दैनन् । बरु उल्टो उक्त चलचित्रले त्यहाँको इतिहास, श्रम, चेतना, सम्बन्ध र ज्ञानको यथार्थलाई नकार्दै हिमालको शोषण मात्रै ग¥यो ।
असली हिन्दुस्तानको कल्पना र वैचारिकीसँगै कानुनी रूपमै स्थापित भएको मुलुकी ऐनबाट आजको समयसम्म पनि कसरी हिमाली समाज थप किनाराकृत पारिएका छन् भन्ने विभिन्न व्यवहारबाट थप स्पष्ट हुन्छ । आदिवासी जनजाति समुदायलाई ब्राह्मणवादी चिन्तनका आधारमा विभाजित तथा वर्गीकरण मात्रै गरिएन, ब्राह्मण तथा अरू हिन्दू समाजलाई वैधानिकीकरण गर्न राज्यकै ढुकुटीबाट थप सुरक्षा प्रदान गरियो । वर्चस्वशाली समुदायका ज्ञान, सीप तथा शरीरलाई पवित्रताको खोल ओढाएर गैरब्राह्मण समुदायका ज्ञान, सीप र शरीरलाई अपराधीकरण गरियो । यसैको सिलसिलामा कसरी सीमित आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिसमेतले मद्दत गर्छन् भन्ने नयाँ उदाहरणको रूपमा पनि यो चलचित्रलाई बुझ्न सकिन्छ ।
डोल्पो आदिवासी जनजाति समुदायलाई से फोक्सुन्डो निकुञ्जले विस्थापित गर्यो । निकुञ्ज संरक्षणको नाममा झन्डै ४० वर्षदेखि त्यहाँका मानिसले राज्यबाट सीधा सास्ती भोगिरहेका छन् । त्यहाँका मानिसले भोग्नुपरेको बहिष्करणविरुद्ध के यस्ता चलचित्रले आवाज उठाउन सक्छन् ? सक्दैनन् ।
‘टुल्की’ चलचित्रको टिमले चार वर्ष त्यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताए पनि उक्त अध्ययन ब्राह्मणवादी नजरबाट प्रभावित देखिन्छ । अनुसन्धान नै गरेको भए हिमाली समाजको यथार्थ देखाउन ब्राह्मण महिलाको सहयोग लिन पर्थेन होला । हिमाली समाजमा महिला नै छैनन् त ? ‘टुल्की’ अर्थात् तल्लो डोल्पाकी एउटी ब्राह्मण महिला अर्थात् नायिका स्वस्तिमा कार्की, जो उक्त फिल्ममा बिहे गरेर माथिल्लो डोल्पाको शेर्पा समुदायमा पुग्छिन् र यौन र शारीरिक हिंसाको सिकार हुन्छिन् । अहिलेसम्म बहुपति प्रथाको इतिहास हेर्दा गैरजनजातिसँग बिहे गरेर यो प्रथा अँगालेको पाइँदैन । अझ डोल्पामा डोल्पो समुदायको उपस्थितिलाई मेटाएर शेर्पा समुदायको कल्पना गर्ने कोसिस थप हास्यास्पद देखिन्छ ।
बहुपति प्रथा कृषि उत्पादनलाई बढाउने, वन्यजन्तुको अपुग आहारा बचाउने, जमिनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै समुदायलाई सीमित स्रोतसाधन र सुविधामा निरन्तरता दिने हिमाली आदिवासीहरूको ‘बाँच्ने रणनीति’ हो । फिल्मले उक्त यथार्थलाई नकार्दै हिमाली जनजातिहरूकोे इतिहास र वर्तमानको पनि गलत व्याख्या गरेको छ । निर्माता शेखर लामाको कुरालाई आधार मान्दा चलचित्र ‘टुल्की’को टिमले कपोलकल्पित कथा र गैरआदिवासी महिलाको सहारा लिएर एउटा सिंगो हिमाली समाजलाई नै अपराधीकरण गरेको छ ।
यो लेख लेख्दै गर्दा चलचित्र ‘टुल्की’ले सेन्सर बोर्डबाट प्रदर्शनको अनुमति पाएको समाचार आयो । यस्ता विषयमा सेन्सर बोर्ड थप जवाफदेही हुनुपर्छ र त्यस्ता चलचित्र बन्नुअघि आदिवासी जनजाति समुदाय र संघ–संगठनसँग चलचित्रले दिने सन्देशबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि छलफल गर्न सकिँदैन भने भोलिका दिनमा त्यस्ता चलचित्रको पोस्टर र बोर्डहरू भत्काउनैपर्ने हुन्छ । समुदायस्तरबाट त्यस्ता चलचित्रलाई कडा अस्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । किनकि चलचित्रको नाममा गरिएको अपमान हिमालीहरू सहन पटक्कै तयार छैनन् ।
(हुम्लाकी कुन्साङ साहित्य लेखनमा सक्रिय छिन् । डोल्पाका टासी वेन्नर ग्रेन फेलो र वासिङ्टन विश्वविद्यालय सन्त लुइसमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।