• वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
रीता साह
२०७६ बैशाख ७ शनिबार १४:२८:००
समाज

लोकतन्त्रपछि रमनीदेवीहरू

२०७६ बैशाख ७ शनिबार १४:२८:००
रीता साह

मनीदेवी राम नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संंविधानसभा (२०६४)को सदस्य थिइन् । सप्तरी, डिमन निवासी उनी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)बाट सदस्य चुनिएकी हुन् । उनी र उनीजस्तै अनेकौँ दलित महिलाको नाम त्यतिवेला धेरैलाई आश्चर्यको लागेको थियो । दलित समुदायबाट पुरुष नै केन्द्रीय विधायिका पुग्न नसकेको अवस्थामा दलित महिलाहरू संविधानसभामा पुग्नुले आममानिसलाई आश्र्चय लाग्नु स्वाभाविकै थियो । दलित समुदायका महिला जातीय, लैंगिक, वर्गीय र क्षेत्रीय सबै हिसाबले सबैभन्दा पिँधमा पारिएका छन् । रमनीदेवी अत्यन्त गरिब परिवारबाट आएकी थिइन् । उनीजस्ता अनेकौँ दलित महिला संविधानसभासम्म पुगेका थिए । 

०६८ मा पर्सा निवासी शेखचाँद तारा राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष पदमा मनोनीत भएकी थिइन् । उनी त्यतिवेला तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)की नेतृ थिइन् । महिला आयोगको अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा यसअघि कुनै पनि मुस्लिम समुदायको महिला पुगेको थिएन । 
गत वर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्सा जिल्ला पोखरिया नगरपालिकामा सलमा खातुन उपमेयर पदमा निर्वाचित भइन् । प्रदेश नं. २ को पहिलो मुस्लिम महिला उपमेयर हुन् उनी । उनी पोखरिया गाउँमा बस्ने एक सामान्य परिवारकी हुन् । 

माथि उल्लेखित नामहरू मात्रै उदाहरण हुन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता धेरै परिवर्तको अनुभूति मधेसी महिलाले गरिरहेका छन् । मधेसी समाजको तल्लो तप्कामा रहेका दलित तथा मुस्लिम समुदायको महिलाको पनि राज्यको तह र तप्कामा पहुँच बढ्दै छ, जुन अत्यन्त साकारात्मक कुरा हो । आज जुन किसिमले मधेसीलगायतका सीमान्तकृत समुदायको सार्वजनिक वृत्तमा प्रतिनिधित्व बढ्दै छ, यो कसरी हुन पुग्यो ? यसबारे विश्लेषण नगरी आजका उपलब्धिबारेको चर्चा अपुरो हुन्छ । 
यो लेख मधेसी महिलाको विगतको संघर्ष, अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धि तथा बाँकी रहेका चुनौती विषयमा केन्द्रित छ ।

विगतको संघर्ष
नेपालमा २००७ सालपछिका केही वर्षसम्म पनि मधेसीलाई काठमाडौं प्रवेश गर्न भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । निश्चित अवधि तोकेर भिसा दिइन्थ्यो । कथम्कदाचित कोही तोकिएको दिनभन्दा बढी बस्न खोज्यो भने उसलाई खोजेर डाँडा कटाइन्थ्यो । त्यतिवेला राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोज्नु मधेसी पुरुषका लागि नै दिवास्वप्न थियो भने मधेसी महिलाको हालत के थियो होला ?
२००७ मा प्रजातन्त्र आएको केही वर्षपछि काठमाडौंमा केही मात्रामा मात्र मधेसीको पहुँच बढ्न थालेको हो । सुरुमा केही जमिनदार र उच्च जातिका व्यक्तिको पहुँच हुन थालेको थियो । काठमाडौंमा पहुँच बढ्नु भनेको ऊवेला राज्यसँग पहुँच बढ्नु भन्ने मानिन्थ्यो । 

नेपालमा भएका सबै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मधेसी महिलाको सहभागिता रहने गरेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । हनुमाननगर जेलकाण्डदेखि तराई कांग्रेसले गरेको भाषा आन्दोलनमा पनि मधेसी महिलाको सहभागिता थियो । डा.के.आई सिंहको नेतृत्वमा पश्चिम नेपालको परासी, बुटवल भगवानपुर तथा झन्डेनगरमा भएको सशस्त्र आन्दोलनमा मधेसी महिलाहरू कौलपति देवी, यमुनादेवीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कथा ऐतिहासिक दस्ताबेजमा उल्लेख छ । 

०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा धनुषा जिल्लाको यदुकुहामा तीनजना मधेसी महिला (६१ वर्षीय जानकीदेवी यादव, ४५ वर्षीय मुनेश्वरी यादव र ३५ वर्षीय सोनावत्तीदेवी यादव) सहिद भएका थिए । दशवर्षे ‘जनयुद्ध’मा पनि मधेसी महिलाको उल्लेख्य सहभागिता थियो, जसमध्ये थारू र दलित महिलाको सबैभन्दा बढी सहभागिता रहेको मानिन्छ । 
०६३ र ०६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलनमा मधेसी समुदायको अधिकारका लागि भएको छुट्टै आन्दोलन थियो । त्यस आन्दोलनमा मधेसी महिलाको उल्लेख्य सहभागिता थियो । हजारौँ महिला पुरुषसँगै लाठी, झाडु लिएर सडकमा ओर्लिएका थिए । आन्दोलनको क्रममा दर्जनौँ महिला घाइते भएका थिए । 
२०७२ सालमा भएको मधेस आन्दोलनले (तेस्रो) मधेसी महिलाका लागि विशेष महŒव राख्छ । ६ महिनासम्म चलेको उक्त मधेस आन्दोलनमा महिलाको सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका थियो । महिलाको नेतृत्वमा लाठी, सिठी, चुडी, झाडु, थाल जुलुस आयोजना भएको थियो । मधेसमा भएका तिनै आन्दोलनमा निषेधाज्ञा र कफ्र्यू तोड्ने काम मधेसी महिलाको नेतृत्वमा भएका थिए । नाकामा बस्ने, आन्दोलनलाई रचनात्मक बनाउन गीत गाउनेदेखि लिएर खाना पकाउनेसम्मको भूमिकामा मधेसी महिला अग्रसर भए । मधेस आन्दोलन (तेस्रो)मा रुपन्देही, मर्चवारकी रञ्जना सिंह क्षेत्री, बुटवल बेथरीकी नन्दनी पाण्डे, रुपन्देहीकी सोहावती मुराव, मोरङ रंगेलीकी द्रौपतीदेवी धानुक, महोत्तरी हात्तीलेटकी रामशिला मण्डल र सर्लाहीकी राधिका दास कैथबनियाले आप्mनो ज्यान गुमाए । दर्जनौँ महिला थुनामा बसे भने दर्जनौँ महिलामाथि अहिले पनि मुद्दा लगाइएकै छ । 
नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै सामाजिक आन्दोलनमा पनि मधेसी महिलाको सहभागिता छ । मधेसमा भएका मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, सिनो बहिष्कार आन्दोलन, कमैया कमलरी मुक्तिलगायतका आन्दोलनमा मधेसी महिलाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । विगतका भएका यी आन्दोलनले नै देशमा समावेशी लोकतन्त्रको जग बसालेको हो ।

उपलब्धि 
विगतका आन्दोलन र परिवर्तनले आम महिला सँगसँगै मधेसी महिलाको पनि राजनीतिक तथा संवैधानिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्थापित भएका हुन् । अन्तरिम संविधान (२०६३) ले पहिलोपटक मधेसी समुदायको पहिचानलाई संवैधानिक मान्यता दिएको थियो । त्यसैले मधेसी समुदायको भाषा, वेशभूषा, संस्कृति र परम्पराले संवैधानिक मान्यता पाएको हो । राज्यको संरचनामा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । रमनीदेवी रामलगायत अनेकाँै मधेसी महिलाको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व हुनुको पछाडि निर्वाचन प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण नै हो । अहिलेको संविधानले केन्द्रमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको हो । यसले गर्दा मधेसी, दलितलगायतका सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सबै तहको राजनीतिमा पहुँच बढेको छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा मधेसी महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । सलमा खातुनहरू त्यसैका उदाहरण हुन् । 

अहिले पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार तथा प्रजनन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलगायतका अधिकार संविधानको मौलिक हकमै किटान गरिएको छ । यसको उपयोग मधेसी महिलाले पनि गर्दै आइरहेका छन् । लोकतन्त्र स्थापना भएपछि महिलाका लागि राजनीति र राज्यको निकायमा आरक्षणको व्यवस्था सुरु भएदेखि मधेसी महिलामा धेरै परिवर्तन आएका छन् । पहिला–पहिला अन्य समुदायका महिला राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना थोरै भए पनि देखिन्थे, तर मधेसी महिलाको पहँुच न्यून थियो । मधेसी समाज अन्य समाजभन्दा फरक छ । त्यहाँका परम्परा, संस्कृति र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण संकुचित र तुलनात्मक रूपमा कठोर छ । पहिला–पहिला छोरीलाई शिक्षा दिने, जागिरका लागि पठाउने, राजनीतिमा सक्रिय हुन दिने सोच एकदमै कममा थियो । केही धनीमानी, जमिनदार र सहरमा बसोवास गर्नेले मात्रै आफ्ना छोरीलाई घरबाहिर जान दिन्थे । उदाहरणका लागि, २०६३ सालअघि मधेसका केही सीमित महिला मात्रै राजनीतिमा थिए– जस्तै सरिता गिरी, चित्रलेखा यादव र रेणु यादव आदि । तर, २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको आरक्षणले मधेसी महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व ह्वात्तै बढेर गयो । यो केवल सुविधा मात्रै थिएन, कठोर पितृसत्तात्मक सोच र संरचनालाई चिर्ने नयाँ उत्साहवर्धक व्यवस्था पनि थियो । त्यसको प्रभाव मधेसी महिलामा सबैभन्दा बढी परेको देखिन्छ । मधेसी समाजमा पिँधमा रहेका दलित र मुस्लिम महिलाहरू पनि राज्यका सम्मानजनक पदमा पुग्न सफल भएका छन् । उदाहरणका रूपमा मानव अधिकार आयोगमा मोहना अन्सारी, सहायकमन्त्री, राज्यमन्त्री पदसम्म पुगकी कलावती पासवान, रमनी राम र करिमा बेगमहरूलाई लिन सकिन्छ । 

पहिलो संंविधानसभाकी सदस्य रमनीदेवी रामजस्तै अनेकौँ दलित महिलाको नाम उतिवेला धेरैलाई आश्चर्यको लागेको थियो । दलित समुदायबाट पुरुष नै केन्द्रीय विधायिकामा पुग्न नसकेको अवस्थामा दलित महिला संविधानसभामा पुग्नु अचम्मको घटना थियो । 
 

अर्को उपलब्धिका रूपमा निजामती सेवामा आरक्षणको प्रावधान हो । निजामती सेवामा आरक्षणको प्रावधान आएपछि मधेसमा छोरीलाई पढाउने चलन बढेको छ । पहिले पढ्न वा जागिर खान घरबाट बाहिर नपठाउने अभिभावक अहिले काठमाडौंको होस्टेलमा राखेर तयारी कक्षाका लागि आफ्ना छोरी, बहिनीलाई प्रोत्साहन दिन थालेका छन् । पछिल्लो समय निजामती सेवा मधेसी महिलाका लागि जागिर खाने मुख्य आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । अचेल जिल्ला–जिल्लामा निजामती सेवाका लागि तयारी कक्षा सञ्चालन हुन्छन् । आरक्षण प्रावधानले ल्याएको परिवर्तनले मधेसी समाजका छोरीले घरमा बस्ने परम्परागत सोचलाई तोड्न थालेका छन् । यसको प्रभाव दूरगामी पर्नेछ । यो अत्यन्तै सकारात्मक परिवर्तनको संकेत हो । 

यसरी लोकतन्त्रले महिलाका लागि ल्याएको विशेष व्यवस्थाले सार्वजनिक क्षेत्रमा मधेसी महिलाको पहुँच बढाएको छ भने सामाजिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन ल्याउँदै छन् । मधेसी समाजमा रहेका लैंगिक विभेद, जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारहरू पनि घट्न थालेका छन् । अब छोरासरह छोरीलाई पनि स्कुल, कलेज पठाउन थालिएको छ । राजनीति गर्ने महिलाप्रतिको संकुचित सोचमा परिवर्तन हुँदै छ । महिलाहरू अब चुनाव लड्नेदेखि सभा सेमिनारमा जाने, सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्नै थालेका छन् । त्यस्ता काम यसअघि नगण्य थिए वा कोरा कल्पना मात्रको विषय थियो । दलित–गैरदलित एकठाउँमा बस्नै नहुने, छुनै नहुनेजस्ता विभेदपूर्ण क्रियाकलापमा पनि कमी आएका छन् । जातीय विभेद र लैंगिक हिंसाका घटनाविरुद्ध मधेसी महिला खुलेर बोल्न थालेका छन् । अर्थात् मधेसी महिलाको राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार आएसँगै चेतनाको पनि विकास हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सामुदायिक रेडियो तथा एफएमलगायतका सञ्चार क्षेत्रमा पनि मधेसी युवतीको पहुँच बढेको छ । मैथिली, भोजपुरी, थारू भाषामा गीतसंगीतको बजार विस्तार भएको छ । मधेसी समुदायका कलाकार महिलाहरू देश–विदेशमा गएर स्थानीय कलालाई प्रवद्र्धन गर्न थालेका छन् । यसअघि स्थानीय कलासंस्कृति संकुचित थियो । अहिले यसले बजारको रूप लिन थालेको छ । मधेसको कला र कलाकारहरू देश–विदेशमा परिचित हुन थालेका छन् । हालै रन्जु यादव, मनीषा साहलगायतका महिला कलाकारहरूले मिथिला पेन्टिङमार्फत आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गरेका छन् । साथै विश्व बाजारमा मधेसको संस्कृतिलाई चिनाउन सफल भएका छन् । राजनीतिमा परिवर्तन आएसँगै अन्य क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव देखिन थालिएको छ । मधेसी महिलाको क्षमता अझ प्रस्फुटित हुँदै छ ।

चुनौती 
विगतको संघर्ष र आन्दोलनले राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा केही परिवर्तनहरू आए पनि केही चुनौती अझै छन् । अहिले पनि महिलाको नाममा प्राप्त हुने राजनीतिक उपलब्धिलाई उपभोग गर्ने सवालमा नातावाद, कृपावाद र जातिवादी सोच हाबी छ । महिलाको नाममा प्राप्त राजनीतिक सिटमा आफ्नै जातिका वा परिवारका महिलालाई उपलब्ध गराउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यसले गर्दा आन्दोलनमा ज्यानको बाजी राखेर खटेका महिला त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित हुने गर्छन् । विगतमा भएका संसदीय र स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै स्थानमा त्यस्तो देखिएको थियो । कतिपय पदमा वास्तविक सीमान्तकृत, पिछडिएका महिलाका ठाउँमा सम्भ्रान्त परिवारका महिलाले अवसर पाउनु पनि चुनौती नै बनेको छ । 

राजनीतिमा केही मात्रामा मधेसी महिलाको पहुँच बढे पनि नीति निर्माणको तहमा, निर्णय गर्ने तहमा तिनको पहुँच नगण्य नै छ । वास्तवमा अहिलेको प्रतिनिधित्व टोकन प्रतिनिधित्व मात्रै भएको हो । यसलाई प्रभावशाली बनाउनु जरुरी छ । विशेष गरेर आइडियोलोजी निर्माण गर्ने ठाउँमा अहिले वचस्र्वशाली समुदायका महिलाहरूकै बोलवाला रहेको छ । ती महिलाले मधेसी महिलाबारे पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले चित्रण गर्ने गर्छन् । तिनीहरूले मधेसी समाजको सम्पूर्ण समस्यालाई सामाजिक विकृतिका समस्याको रूपमा मात्र चित्रण गर्ने गर्छन् । तिनको उद्देश्य मधेसी समुदायको राजनीतिक समस्या छँदै छन्, केवल सांस्कृतिक र सामाजिक समस्या मात्र छ भनेर प्रमाणित गर्न खोज्छन् । तिनीहरूले नै ‘मधेसी महिलाहरू धेरै पीडित छन्’, ‘घुम्टो ओढ्ने गर्छन्’, ‘उनीहरू बिचरा हुन्’, ‘आफ्नाबारे बोल्न सक्दैनन्’, आदिका रूपमा चित्रण गर्ने गर्छन् । काठमाडांैमा व्याप्त यस्तो मनोविज्ञानलाई चिर्न मधेसी महिलासामु विशेष प्रकारको चुनौती थपिएको छ । 

मधेसी समाजको कला, संगीत, संस्कृतिलगायत पक्षको अभियानमा मधेसी महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छ । तर, देशको नीति निर्माणबारे जानकारी राख्ने, त्यसबारे लेखपढ गर्ने मधेसी महिलाको संख्या न्यून छ । यस क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका मधेसी महिला आउनु आजको आवश्यकता हो ।