राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारी २०४१ मंसिर २४ गते बर्खास्त गरिए, स्तब्ध र अचम्म पार्ने गरी–त्यसको ३७ वर्ष चार महिनापछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेकै पारामा । शनिबारको दिन रेडियो नेपालले समाचार पढेपछि ‘सिनियर अधिकारी’ बर्खास्त भएको समाचार पढेपछि उनी स्वयंले थाहा पाएका थिए । ‘ओहो, त्यो प्राचीन समयको कुरा मैले त बिर्सिसकेँ,’ त्यस बखतका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन् । ‘जुनियर अधिकारी’लाई मन्त्रिपरिषद्को जुन बैठकले (गएको चैत २४) निलम्बन गरेको थियो त्यही बैठकमा सहभागी धेरैजसो मन्त्रीले समेत गभर्नर निलम्बित भएको भोलिपल्ट मात्रै थाहा पाएका थिए ।
एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरले असहयोग ग¥यो भन्दै हटाउने कुरा त गरेका थिए, तर उनीसँग सहमति जनाउने कोही निस्किएनन् मात्रै होइन गभर्नरलाई चलाउन नहुने राय मन्त्रीहरूले दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले भयो, भयो भन्दै चिरपरिचित अन्दाजमा छलफल विषयान्तर गरिदिए । बैठक सकिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई निलम्बन र छानबिन समितिको निर्णय माइन्युट गर्न अह्राएका थिए । जेहोस्, मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री गभर्नर गलहत्याउने सहमतिमा पुगिसकेका थिए । यो सहमतिमा अरू मन्त्रीहरूले साथ नदिने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले थप छलफलमा अरुचि जाहेर गरेका थिए ।
फर्किऔँ, ३७ वर्ष चार महिनाअघिको गभर्नर बर्खास्त काण्डतिर ।
भारतको बम्बई (त्यतिवेला मुम्बई भएको थिएन)को एउटा ग्याङ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबाट नेपालमा चार प्रतिशत ब्याजदरमा एक अर्ब डलर ल्याउने र त्यो पैसा आठ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्ने ‘आकर्षक प्रस्ताव’ लिएर काठमाडौं आइपुग्छ । वर्षमा एउटा सिनेमा बन्न मुस्किल हुने वेलामा ‘सिन्दुर’ र ‘जीवनरेखा’ सिनेमामा नायिका भई चर्चित भइसकेकी मिनाक्षी आनन्द बम्बईबाटै ग्याङमा सामेल भई आउँछिन् । हिरोइन नै साथमा भएपछि जो–कसैलाई भेट्न सजिलो हुने भएर ग्याङले उनलाई प्रयोग गरेको थियो । नेपाली आमा र भारतीय बाबुकी सन्तान मिनाक्षी बम्बईकै बासिन्दा थिइन् ।
राष्ट्र बैंकका तत्कालीन अधिकृत केशव आचार्यका अनुसार मिनाक्षीसहित चारजनाजतिको ग्याङले नारायणहिटी दरबारमै पहुँच पुर्याउँछ । मुठो दह्रो भएपछि महादेवकै त तीन नेत्र भनिन्छ, दरबारको किन नहुनु ? चार प्रतिशतमा ल्याएको पैसा आठ प्रतिशतमा लगानी गर्दा वर्षमा चार करोड डलर बच्छ । मालामालको लोभले दरबार तम्स्यो । डिफ्याक्टो सत्ता सञ्चालक रानी ऐश्वर्यलाई नै ग्याङले आफ्नो योजनामा साथ दिने गरी पट्याउँछ । दरबारको आदेश र ग्याङको योजनाअनुरूप राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर केशवनाथ शर्मा, ग्याङका सदस्यहरू र रानी ऐश्वर्यका प्रतिनिधि (आचार्यले सम्झेसम्म इन्द्रशमशेर नामका व्यक्ति रानीका प्रतिनिधि थिए)सहितको टोली ऋणको विषय पर्गेल्न युरोप भ्रमणमा निस्कियो । स्वच्छ र उच्च नैतिक आचरणमा बस्ने धार्मिक स्वभावका गभर्नर अधिकारीचाहिँ यस्तो कुरामा विश्वस्त हुन सकिराखेका थिएनन् । उनले अधिकृतद्वय मुकुन्द घिमिरे र कृष्णबहादुर मानन्धरलाई जाँचबुझ गर्न बम्बई पठाए ।
कल्याणविक्रमको बर्खास्तीपछि गभर्नर बनाइएका गणेशबहादुर थापालाई ०४६ सालपछिको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यही सरकारले नियुक्त गरेका हरिशंकर त्रिपाठीचाहिँ ०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले राजीनामा गरी सघाउन भनेपछि राजीनामा गरेका थिए ।
मानन्धर अहिले पनि सम्झिन्छन्, पूर्वसूचनाविनै दुई भाइ बम्बईमा ग्याङको नाइकेकै घरमा पुगेका थिए । त्यसरी घरमा नपुगेको भए सायद उनीहरू त्यो ग्याङ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबाट एक अर्ब डलर ल्याउन सक्ने खाले हुँदै होइनन् भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्थामा नहुन पनि सक्थे । ट्याक्सीसमेत नछिर्ने गल्लीको सामान्य घरमा गन्जी र लुंगीमा हल्लिरहेका थिए, एक अर्ब डलर दिलाउने भनेर नेपालका सत्ता सञ्चालकहरूलाई र्याल कढाइरहेका नाइके । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी यसरी पूर्वसूचनाविना आएपछि छक्क मात्र होइन, हल्का रिसाए पनि ग्याङका नाइके । तर, एकैछिनमा गाडी, होटेल सबैको बन्दोबस्त भइहाल्यो । घरमै पुग्नासाथ प्रथम दृश्यमा उनीहरूले यो ठग ग्याङ हो भन्ने ठोकुवा गरिसकेका थिए । बम्बई बसाइमा भएका यावत् घटनाक्रमले तिनको ठोकुवा निष्कर्षलाई थप पुष्टि गरिरहेको थियो ।
फर्केपछि घिमिरेले भाषा मिलाएर ठगको फन्दामा पर्नुहुँदैन भनेर प्रतिवेदनमै ठोकिदिए । उच्चस्तरका ठग हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका गभर्नर अधिकारीले युरोपका केन्द्रीय बैंकहरूलाई ऋणको पहल गरिरहेका व्यक्ति–समूहसँग राष्ट्र बैंकको सरोकार नभएको व्यहोराको चिठी लेखिदिए । एक अर्ब ल्याउने योजना हावा खायो । उता दरबारचाहिँ मुखमा आइसकेको सिकार खोसिएको बाघझैँ रिसायो । गभर्नर कल्याण हठात् बर्खास्त भए ।
पढ्न बेलायत गएका केशव आचार्य गभर्नर अधिकारी बर्खास्त हुनुभन्दा एक–डेढ महिनाअघि मात्र फर्किएका थिए । त्यसबखत उनले सुने–पढेअनुसार सुरुदेखि बर्खास्तीसम्मको प्रकरणबारे राजा स्वयं बेखबर थिए । गभर्नर अधिकारी राजा वीरेन्द्रका प्रिय थिए र उनको कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग मिल्दैनथ्यो । यसैले असल कामका बाबजुद गभर्नरलाई दण्डित गर्ने मामिलामा रानी ऐश्वर्यसँग प्रधानमन्त्री थापाको पनि चोचोमोचो मिलेको थियोजस्तो उनलाई लाग्छ । सबै कुरा थाहा पाएपछि राजाले अधिकारीलाई फ्रान्सको राजदूत बनाएर पेरिस पठाए, सान्त्वना पुरस्कार दिएर । उतै उनको निधन भयो । आचार्यका अनुसार डेपुटी गभर्नर केशवनाथ शर्मा तेजतर्रार युवा थिए, निकै सम्भावनायुक्त । अधिकृतहरूबीच ‘राष्ट्र बैंक साँघुरो स्पेस भयो, यिनलाई त मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने’ भनेरसमेत चियागफ हुन्थ्यो । जेहोस्, उनी गभर्नर अधिकारीका निर्वाध उत्तराधिकारी सुनिन्थे । गभर्नरको बर्खास्तीसँगै काण्ड छताछुल्ल भयो, ग्याङका सदस्यहरूसँग युरोप भ्रमणमा गएका शर्मा राजीनामा गरी घरै बसे । एकाध वर्षपछि आत्महत्या गरेको सुनियो ।
के गभर्नर अधिकारीले त्यसरी चिठी नलेखी चुपचाप बसिदिएको भए एक अर्ब डलर आउँथ्यो त ? आचार्य महँगो ब्याजदरमा लगानी गर्न सस्तो ब्याजमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले ऋण दिने कुरा हुन्थेन भन्छन् । डेपुटी गभर्नरसहितको टोलीले युरोप भ्रमण गर्दा राज्यकोषको १०–१२ हजार डलर खर्च भएको थियो । वेलैमा तिनलाई चिनिँदा अरू ठगिनबाट हामी बचेका थियौँ । बरु कालोधन सेतो बनाउने प्रयत्नसम्म हुन सक्थ्यो । ग्याङ बम्बईमा त्यतिवेला सबैभन्दा कुख्यात माफिया डन हाजिमस्तानको योजनाअनुरूप परिचालन भएको पनि हल्ला चलेको थियो । यसैले मस्तानको कालोधन यता ल्याएर शुद्ध पनि बनाउने, मुनाफा पनि असुल्ने योजना पो थियो कि भन्ने अनुमान पनि गरियो । यसबारे कतैबाट विस्तृत खोजबिन भएन । सीमित सूचनाका आधारमा चर्चा, विश्लेषण भयो ।
‘सिनियर अधिकारी’ र ‘जुनियर अधिकारी’को निलम्बनलाई तुलोमा राखेर तौलिँदा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । उवेला दरबारको आदेश संविधानभन्दा माथि थियो, बर्खास्त गरेपछि सक्किगो । अहिलेका राजा–महाराजाहरूले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यही प्रक्रिया पु¥याउन ‘कंगारु कोर्ट’ गठन गरी निलम्बन मात्र गरिएको छ । सरकार जसरी पनि बर्खास्त गरिछाड्ने मुडमा छ । सरकारलाई निलम्बन गर्न ‘ट्रिगर’ गर्ने कारण बनेको छ, शंकास्पद रकम । अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा अमेरिकाबाट आएको पैसा । यस्तै, अवैध रकमसहित यसअघि पनि पक्राउनै परेको केटोको पैसा बैंकबाट भुक्तानी नदिएको, उल्टै भुक्तानी गरिदिन चिठी लेखेको सूचना बाहिरिएको भन्दै अर्थमन्त्री क्रुद्ध छन् ।
अर्थमन्त्री मात्र किन प्रधानमन्त्री नै रिसाएका छन् । नत्र बर्खास्त गर्ने योजना मुताबिक गभर्नर निलम्बन गर्ने कुरामा अर्थमन्त्रीसँग चोचोमोचो किन मिल्थ्यो र ? देउवा–जनार्दन चोचोमोचो यसपालि मात्र मिलेको होइन । ०७४ सालको चुनावअघि देउवा प्रधानमन्त्री छँदा गृहमन्त्री थिए जनार्दन । मुख्यसचिवको दौडमा अग्रपंक्तिमा थिए धनबहादुर तामाङ जो सचिवमा बढुवा हुँदा तामाङ समुदायले दीपावली गरेको थियो, आफ्नो समुदायबाट निजामति सेवामा पहिलो सचिव भएकामा । प्रधानमन्त्री पनि तामाङलाई मुख्यसचिव बनाउने भन्दै थिए । जनार्दनकै पहलमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाउने लबिङ भयो, देउवाको चोचोमोचो मिलिहाल्यो । अघि पनि भारुसहित पक्राउनै परेका शाह अर्थमन्त्रीलाई सोझासीधा गाउँले नागरिक लागेको छ, जसै ३७ वर्षअघि दरबारलाई बम्बईको ठग ग्याङ सोझासीधा लागेको थियो र गभर्नरचाहिँ बदमास ।
गभर्नर–अर्थ मन्त्रालय विवाद असामान्य ठानिँदैन, संसारैभरि । किनकि, राजनीतिक नेतृत्वले जहाँ पनि राजनीतिक लाभहानिको हिसाब गरेरै नीति निर्धारण गर्न खोज्छ । जब कि गभर्नरलाई त्यो छुट हुँदैन । फेरि हामीकहाँ कुनै दलको पुच्छर नभई अझ खरिद नगरी यस्ता महत्वपूर्ण नियुक्ति नै नपाइने भएकाले गभर्नर पनि कुनै दल विशेषकै निकट हुन्छ, अर्को सत्ता आएपछि विश्वास गर्दैन । प्रधानमन्त्री भएदेखि नै शेरबहादुर देउवा गभर्नरबारे अति नकारात्मक थिए । उनले गभर्नरलाई ओलीको कार्यकर्ता मात्रै ठानिरहे । योचाहिँ बिर्सिए कि यसअघिका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि आफूलाई गभर्नर बनाउने कांग्रेसकै नेताहरूसित खुसुरफुसुर गर्थे ।
उनको पनि एमाले सरकारसँग सम्बन्ध सुमधुर थिएन । चिरञ्जीवी र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीच सम्बन्ध महाप्रसाद अधिकारी–जनार्दन शर्माभन्दा बिलकुलै फरक थिएन । त्यसअघि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग मञ्च सेयर गर्नुपर्ने भएपछि डा. खतिवडा जिल्ला भ्रमणमा निस्किन्थे । फरक यति हो कि हाम्रै सन्दर्भमा झिनामसिना भइसकेका यस्ता कुरामै दुस्मन घोषणा गरी बदला लिन यसअघिका अर्थमन्त्रीहरू बसेनन् । उतिवेला दरबार एक अर्ब डलरमा आफ्नो भाग सम्झिएरै जिब्रो लप्लपाएर बसेको थियो, अनि राष्ट्र बैंकले ती त ठग हुन् भनिदिँदा नागले जसरी फणा उठाएर डस्दिन पुगेको थियो । अहिलेको सरकारले गभर्नरका रूपमा अर्थतन्त्रको कुरा मात्र गर्ने नभई, अर्थ संकलन गरिदिने पात्रको खोजी त गरिरहेको छैन ?
०५६ मा आइपुग्दा गभर्नर नियुक्ति सरकार हल्लाउने विवादको जड बन्न पुग्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र अर्थमन्त्री महेश आचार्यबीच गभर्नर छनोटलाई लिएर मतभेद भएपछि आचार्यले पदबाटै राजीनामा गरे ।
कल्याणविक्रमको बर्खास्तीपछि गभर्नर बनाइएका गणेशबहादुर थापालाई ०४६ सालपछिको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यही सरकारले नियुक्त गरेका हरिशंकर त्रिपाठीले चाहिँ ०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले राजीनामा गरी सघाउन भनेपछि राजीनामा गरेका थिए । धन्न त्यतिवेलासम्म सत्ताले राजीनामा गरेर सहयोग गर्दिनुस् भनिदिँदैमा राजीनामा गर्न रेडी हुनेहरू हुन्थे । केदारभक्त माथेमाले पनि मनमोहन अधिकारीले सहयोग गर्न भन्नासाथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको पद त्याग गरी प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने रास्ता साफ गर्दिएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट त्रिपाठीको बिदाईपछि विद्यार्थीकालदेखि नै कम्युनिष्ट पृष्ठभूमीका सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठलाई गभर्नर बनाइयो । एमाले सत्तामा छँदा सरकार–गभर्नर सम्बन्ध सहज हुन्थ्यो, कांग्रेस हुँदा तनावपूर्ण । मानन्धरका अनुसार श्रेष्ठ नै पहिलो गभर्नर थिए, जो आफ्नो पदावधि सिध्याई बिदावारी हुन पाए । नत्र पञ्चायतदेखि लागेको बानी बहुदलमा पनि जारी थियो ।
०५६ सालमा आइपुग्दा गभर्नर नियुक्ति सरकार हल्लाउने विवादको जड बन्न पुग्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र अर्थमन्त्री महेश आचार्यबीच गभर्नर छनोटलाई लिएर मतभेद भएपछि आचार्यले पदबाटै राजीनामा गरे । अर्थमन्त्री आचार्य अर्थसचिवबाट अवकाशप्राप्त रामविनोद भट्टराईलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा थिए, डा. तिलक रावल । आचरण, सादगी आदिमा स्वच्छ ठानिने प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा विवादित छवि बनाएका रावल थिए भने अर्थमन्त्रीले चाहिँ कर्मचारी करिअर अब्बल, बेदाग, व्यावसायिक छवि बनाएका रामविनोद रोजेका थिए । रावलले त गभर्नर बन्न सुदूरपश्चिमका भएभरका कांग्रेसी सांसद (०५६ सालको आमचुनावमा सुदूरपश्चिम कांग्रेसले एकलौटी जितेको थियो)को हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । गभर्नर नियुक्तिपछि कहिले मधेसी जनाधिकार फोरममा प्रवेश त कहिले कांग्रेसमा प्रवेश गरेका रावलले यसबीचमा पोलिमर नोट काण्डमा मुद्दा पनि खेपिसकेका छन् । सन्त नेताको छनोट सही थिएन भनेर उनी स्वयं पटक–पटक पुष्टि गरिरहेका छन् ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अपदस्थ गरिएपछि रावलपनि बर्खास्तीमा परे । दीपेन्द्रपुरुष ढकाल गभर्नर बनाइए पनि एक वर्षपछि अदालतले रावललाई नै बहाली गरिदियो । ०५८ सालमा राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गरेर स्थापनाकालदेखि अस्थिर यो पदलाई स्थिर बनाउन खोजेको पनि हो । तर, प्रणाली भत्काउने प्रचण्ड बहुमतमा अनि प्रणाली बनाउने सुकर्म गर्ने चाहिँ जमानत जफत हुने अवस्था भएको देशमा अनेकन तिकडम गरी यो पदलाई अस्थिर बनाउन खोजिएकै छ । रावलपछिका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाइयो । भट्टराईलाई अख्तियार लगाइदिन एनबी समूह (अझै समूहका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ) दृश्यमा देखिए पनि पर्दापछाडि ठूलै शक्ति थियो । विजयनाथ घुस खानेवाला त थिएनन् नै तिलक रावलजस्तो नेताका सिफारिश खुरुखुरु तामेल गरेर विगतको गुन तिर्ने र भविष्य सुनिश्चित गर्ने सुर्ता पनि थिएन । ‘बैंक धेरै भइसके’ भन्दै उनले सन्राइज बैंक स्थापनाकै फाइल पनि घर्रामा थन्क्याइदिएका थिए ।
गभर्नर–अर्थ मन्त्रालय विवाद असामान्य ठानिँदैन, संसारैभरि । किनकि, राजनीतिक नेतृत्वले जहाँ पनि राजनीतिक लाभहानिको हिसाब गरेरै नीति निर्धारण गर्न खोज्छ । जब कि गभर्नरलाई त्यो छुट हुँदैन ।
आफ्नै बालसखा तोलाराम दुगडको अगुवाइमा खुल्न लागेको सन्राइज बैंकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै चासो थियो । फेरि त्यसैताका महालक्ष्मी सुगर मिलको लफडामा अर्बपति विनोद चौधरीलाई नै कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले निस्तेज बनाइदिएको थियो । संसदीय समितिको छलफलमा ‘यस्ता न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ’ भनेर सांसदहरूसँगसँगै बम्किनेमा भट्टराई पनि थिए, जसले न्यायाधीशहरू पनि उनको दुस्मन भएका थिए । जेहोस् स्वच्छ छवि, उच्च नैतिक आरचरणको जगमा बनेको हठी/दबंग बानीका कारण भट्टराईलाई ‘भिक्टिमाइज’ गरियो । त्यति मात्र होइन, अख्तियारले त खालि भट्टराईलाई गभर्नरबाट अपदस्त गर्न भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा दम थिएन, विजयनाथको विजय सुनिश्चित नै थियो । तर, उनलाई दरकिनार गर्न लागेकाहरू पछि लागिरहेकै थिएन ? तिनले अब मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलामा विलम्ब गराउन सक्रिय भए । डेढ वर्षपछि विजयनाथको विजय भयो । तर, यसबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको जोडबलमा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नियुक्त भइसकेका थिए । सरकारले नै क्षेत्रीलाई बिदा गरेर भट्टराईलाई नै पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि क्षेत्री बाहिरिए ।
संकटमा विदेशमा समेत ‘बेस्ट ब्रेन’ खोज्ने, प्रख्यात अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्री, गभर्नरको प्रस्ताव गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छ । भारतमै वित्तिय क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि अमेरिकामा प्राध्यापनरत प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजनलाई सन २०१३ मा गभर्नर बनाइएको थियो । ‘विख्यातविज्ञलाई जिम्मेवारी दिँदा बजार, आमजनमानसमा आत्मविश्वास पैदा गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार–समुदायसम्ममा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ,’ अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडा भन्छन्, ‘जसले अन्ततोगत्वा संकटको नैया चाँडै पार लगाउन बल पुर्याउँछ । यस्तै, अभ्यासअनुरूप नै डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष रहिसकेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले एउटा ट्विट् माग गरेका छन् । यस्तो सकारात्मक पहलको आशा फिटिक्कै गर्न सकिँदैन । सम्भवतः अर्थतन्त्रको कखरा नबुझेका अर्थमन्त्री र मन्त्रीले भनेपछि शंकास्पद रकम भुक्तानी गरिहाल्न चिठी लेख्ने, मन्त्रीको आदेश तामेल गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप मर्जर भाँड्न कुदिहाल्ने सचिवहरू परिवर्तन हुनेछैनन् । अनि त पशुपतिनाथले चलाएको देश जतिसुकै क्लिसे भए पनि भनिराखिन्छ ।