• वि.सं २०७९ जेठ ९ सोमबार
  • Monday, 23 May, 2022
सन्तोष परियार
२०७९ बैशाख २४ शनिबार ०६:४१:००
समाज

विकासले बुझेन उत्पीडनको धाँजा

२०७९ बैशाख २४ शनिबार ०६:४१:००
सन्तोष परियार

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय शासन प्रणालीअनुरूपको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचन यही वैशाख ३० गते हुँदै छ । संविधानका प्रमुख विशेषतामध्ये संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत व्यवस्था भएको तीन तहको सरकारमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा कार्यकारी र संघीयता कार्यान्वयनका हिसाबमा पनि महत्वपूर्ण छ । २०७४ सालमा भएको प्रथम निर्वाचनपछि नयाँ संविधानअन्तर्गतको स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरेको छ ।


भौतिक पूर्वाधारको विकास, स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालन र नेपाली नागरिकको लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको धर्मनिरपेक्ष र समावेशितासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ सामाजिक–करारको कार्यान्वयनमा पहिलो स्थानीय सरकार सफलता र असफलताको दोसाँधमा रह्यो । लामो समय (२० वर्ष)देखि राजनीतिक नेतृत्वविहीन स्थानीय निकायले भौतिक पूर्वाधारको विकास र स्थानीय स्रोत–साधन परिचालनमा केही देखिने काम गरे पनि बदलिएको राजनीतिक अवस्थामा नयाँ सामाजिक करारअनुसारको सामाजिक विकासका काम पटक्कै गरेनन् । जसका कारण नेपाली समाजमा विद्यमान जात, लिंग, भाषा र भूगोलका आधारमा भइरहेका सबैखाले विभेद र उत्पीडनहरू यथावत् रहे । यस्तो हुनुमा मूलतः संघीय शासन प्रणालीमा पनि केन्द्रीकृत एकात्मक जातिवादी शासकीय चिन्तन भएका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेतृत्व जिम्मेवार छन् । 


नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै नेपाली राजनीतिको मूलधारमा विकास र समृद्धिको बहस केन्द्रीय हुन पुग्यो । प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक संघर्षको अवधि सकिएको अनि विकास र समृद्धिको राजनीतिक अवधि सुरु भएको भन्नेजस्ता बृहत् भाष्य निर्माण गर्न थाले । संविधान निर्माणपछि राजनीतिले गरेको विकासको सबैभन्दा ठूलो राजनीति यही थियो, जसले समाजमा ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा पारिएका दलित, महिला, आदिवासी र मधेसमाथि भएको विभेदलाई अनदेखा गर्ने पर्याप्त वातावरणको सिर्जना गर्‍यो । यो भाष्य निर्माणको गर्भमा केन्द्रीकृत जातिवादी शासकीय चिन्तनको गहिरो प्रभाव थियो, किनकि राजनीतिक संघर्ष मूलभूत रूपमा ती जाति र वर्गहरूका लागि सकिएको थियो, जो जुनसुकै शासन व्यवस्था (राणा, पञ्चायत र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा कुनै न कुनै रूपमा शासकीय भूमिकामा थियो । 


विकास सदैव राजनीतिक अवधारणा हो । राजनीतिक विचारको घनत्वले नै मान्छेको मुक्ति र विकासको समग्र साँध–सीमा निर्धारण गर्ने गर्छ । अझ प्रस्टसँग भन्नुपर्दा, यो वर्गीय र हाम्रो जस्तो कथित उच्च ‘जातको–शासन’ भएको देशमा जातीय पनि हो । वैश्विक दृष्टिमा भन्नुपर्दा विकास आधुनिक र परम्परावादी, धनी र गरिब पुँजीवादी र समाजवादी, दक्षिण र उत्तर जस्ता भिन्नतामा आधारित तुलनात्मक र प्रभुत्वशाली अवधारणा हो । 


सन् १९९२ मा प्रकाशित पुस्तक ‘दि डेभलपमेन्ट डिक्सनरी : अ गाइड टु नलेज एज पावर’मा भोलगांग स्याक्स विकासको अवधारणा जातिवादी र हिंस्रक भएको कुरा गर्छन् । विकासको अवधारणा वस्तुगतभन्दा पनि निश्चित उद्देश्यले निर्माण गरिएको राजनीतिक अवधारणा हो, जसले दक्षिणी समाजमाथि उत्तरी समाजको प्रभुत्वको निरन्तरतालाई कायम राख्ने तर्क गर्छन् । स्याक्सको यो भनाइलाई हाम्रो आफ्नै परिवेश र हाम्रो राजनीतिले गरिरहेको आजको विकासको आलोकमा हेर्ने हो भने नेपालमा आज भइरहेको विकास जातिवादी, धर्मवादी र बहुसंख्यामा रहेका अल्पसंख्यक जाति र समुदायमाथिको न्यून शासकीय जातिहरूको प्रभुत्व र उनीहरूमाथिको निरन्तर हिंसाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि सडक निर्माणका नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भइरहेको नेवाः सभ्यतामाथिको आक्रमण । वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा आदिवासी चेपाङहरूमाथिको हिंसा र पूर्वाधार विकासका नाममा रैथाने तामाङ समुदाय र अन्य जातिहरूको उठिवासलाई लिन सकिन्छ ।


सन् १९९५ मा प्रकाशित पुस्तक ‘इन्काउन्टरिङ डेभलपमेन्ट :  दि मेकिङ एन्ड अनमेकिङ अफ दि थर्ड वल्र्ड’मा कोलम्बियन अमेरिकन मानवशास्त्री आर्तुरो एस्कोबार भन्छन्, ‘विचार र कार्यक्रमका हिसाबले ऐतिहासिक रूपमा विकासले २०औँ शताब्दीभरि दक्षिणी देशमाथि उत्तरी देशको औपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक प्रभुत्व कायम गर्‍यो । यस अवधारणाको उत्पत्ति आफैँमा परिस्थितिजन्य र घटना प्रधान छ । केही महत्वपूर्ण परिस्थिति र घटनामा– दोस्रो विश्वयुद्धपछिको बदलिँदो विश्व–सम्बन्ध । उपनिवेशवादको पतन । पुँजीवादलाई अत्यावश्यक भएको नयाँ बजार र उत्तरी ध्रुवका धनी भनिएका राष्ट्रहरूको विज्ञान र प्रविधिमाथिको विश्वास रहेका छन् ।’ मानवशास्त्री आर्तुरोको विकासमाथिको आलोचनालाई विकासप्रतिको हाम्रो आफ्नो रुझानको कसीमा राखेर हेर्दा हामीले उत्साहपूर्वक भनिरहेको विकासले पनि निश्चित जाति र वर्गको प्रभुत्वलाई नै स्थापित गर्छ । उनले भनेझैँ हामीले अवलम्बन गरिरहेको विकासको अवधारणाले पनि ऐतिहासिक रूपमा नेपाली समाजमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बलशालीहरूकै इच्छा र आकांक्षालाई प्रोत्साहन गर्छ । र, अन्ततः समाजका शक्तिशाली जाति, धर्म र लिंगकै शक्तिको पुनरुत्पादन गर्छ ।


सन् १९९८ का नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन उनको सन् १९९९ मा प्रकाशित बहुचर्चित पुस्तक, ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’मा विकासलाई आममानिसको क्षमता विस्तारको रूपमा लिन्छन् । त्यस्तो क्षमता, जसले राम्रो जीवन दिलाउँछ । उनी भन्छन्, ‘यदि गरिबी राम्रो जीवनका लागि अक्षमता हो भने विकासले राम्रो जीवन जिउने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार राम्रो जीवन भनेको भौतिक सुविधाहरूको उपलब्धता मात्र होइन । राम्रो स्वास्थ्य, आपसी सद्भाव र बलियो सम्बन्धले मात्र जीवनलाई राम्रो बनाउँछ । अब प्रश्न आउँछ, के हामीले आज भनिरहेको अनि गरिरहेको हाम्रो विकासले हाम्रो राम्रो जीवनको क्षमतालाई वृद्धि वा विस्तार गर्छ ? के हामीले सञ्चालन गरिरहेका विकासका ठुल्ठूला परियोजनाले आममानिसलाई राम्रो जीवन जिउन आवश्यक भौतिक तथा अन्य क्षमताको अभिवृद्धि गर्छ ? वा, उनीहरूको आफूसँग भएको स्थानीय आदिवासी ज्ञानलाई भुत्ते बनाइरहेको छ र उनीहरूको राम्रो जीवनको सम्भावनाको क्षयीकरण गरिरहेको छ ? यदि यसो हो भने आज भयो भनिएको विकासले हामीलाई स्वतन्त्र बनाइरहेको छ कि अझ बढी दासतामा गाँजिरहेको छ ? प्रश्न गम्भीर छ, तर विकासवादीहरूसँग यसको गतिलो जवाफ छैन । उनीहरूसँग त मात्र स्थानीयबाट विमुख भएका ठुल्ठूला विकासका परियोजना छन् । त्यसमा निहित आर्थिक लाभ र व्यक्तिगत स्वार्थ छन् ।


यतिवेला हामी नागरिकको दैनन्दिन जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको स्थानीय सरकारको निर्वाचन सन्निकट छौँ । स्थानीय विकासका सवालमा हामीले बृहत् रूपमा समग्र विकासको अवधारणा र उद्देश्यमाथि गम्भीर छलफल र बहस गरेनौँ भने भ्युटावरे राजनीतिज्ञहरूले भनेझैँ विकास त हुनेछ तर त्यसले हाम्रो जीवनको सम्भावनालाई उजागर गर्नेछैन र हाम्रो क्षमताको विस्तार पनि गर्नेछैन । समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय अध्ययन अनुसन्धानले भन्छन्, कुनै पनि राज्यले गर्ने आर्थिक विकासले मात्र त्यस राज्यका नागरिकको आर्थिक एवं सामजिक जीवनमा परिवर्तन गर्दैन । आर्थिक विकासको सूचकांकमा भएको वृद्धिले गरिबी घटाउँदैन । किनभने परम्परागत बुझाइको जस्तो गरिबी एक रेखीय हुँदैन । गरिब हुनु र गरिब भइरहनुका पछाडि धेरै राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारण हुन्छन् । नेपालमा व्याप्त गरिबीको मुख्य कारणमध्ये प्रमुख नेपाली समाजको जात–व्यवस्था र त्यसले निर्धारण गरेको राज्य व्यवस्था हो, जसले राज्यमा उपलब्ध स्रोत–साधनको वितरण आजपर्यन्त असमान र विभेदपूर्ण बनाइरह्यो । 

आर्थिक विकासको सूचकांकमा भएको वृद्धिले जनताको गरिबी घटाउँदैन । किनभने परम्परागत बुझाइको जस्तो गरिबी एकरेखीय हुँदैन । गरिब हुनु र गरिब भइरहनुका पछाडि धेरै राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारण हुन्छन् ।


अहिले हुन गइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको सम्बन्धमा सबै राजनीतिक पार्टीले स्थानीय विकासको सवालमा राजनीतिको केन्द्रबाटै यो वा त्यो गर्छौं भनेर एक–आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कथित विकासको यो तौरतरिका स्थानीय समृद्धि, उन्नति र प्रगतिका हिसाबमा आफैँमा असफल तरिका हो । यदि, साँचो अर्थमा विविधताले भरिपूर्ण हाम्रा गाउँ–सहरको विकास गर्ने हो भने राजनीतिको केन्द्रले यो वा त्यो गर्नेभन्दा पनि स्थानीय नागरिकको आवश्यकताको उनीहरूकै सुझाव र प्रत्यक्ष सहभागितामा के र कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीय शासन व्यवस्थामा पनि एकात्मक राज्य प्रणालीले गर्नेजस्तो माथिल्लो संरचनाले तलतिर गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको विकेन्द्रीकरण (शक्ति प्रत्यायोजन होइन)ले अन्ततः बदलिएको राजनीतिक अवस्थामा पनि पुरानै एकात्मक शक्ति सम्बन्धलाई यथावत् राख्ने हो । विकासका कार्यक्रममा स्थानीय सहभागिताको अर्थ खोज्ने हो भने पनि राजनीतिको माथिल्लो संरचनाबाट तलतिर लादिएको विकासका कार्यक्रमले भन्दा पनि स्थानीयको आफ्नै पहलकदमीमा भएका विकासका कार्यक्रममा स्थानीय सहभागिता अर्थपूर्ण र प्रभावकारी भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९७० मा जंगल फँडानीको सरकारी कार्यक्रमविरुद्ध पर्यावरण जोगाउने हेतुले महिलाहरूले भारतमा चलाएको ‘चिप्को अभियान’ र सन् १९७० को अन्त्यतिरबाट नेपालमा सुरु भएको सफल ‘सामुदायिक वन’को कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ ।


ऐतिहासिक रूपमै विभेदकारी रहेको नेपाली समाजको अधिकतम विकासका लागि हामीले कल्पना गरेको विकासले आर्थिक समुन्नतिको कुरा मात्र होइन, मानव सम्मान, न्याय र समानताको विचार प्रभावित गर्नुपर्छ । तर, अहिले हामीले सापटी लिइरहेको विकासको अवधारणाले आर्थिक विकास र तुलनात्मक भौतिक जीवन पद्धतिको मात्र कुरा गर्छ । यस अवधारणाको विकासका कार्यक्रमले सामाजिक विकासको कुरा गर्दैन । तर, संसारको अनुभवले भन्छ, सामाजिक विकासविना जस्तोसुकै आर्थिक विकास गरे पनि त्यो भरपर्दो र दूरगामी हुँदैन । सामाजिक विकासको क्षेत्र निकै फराकिलो छ ।

 

अहिलेको विकासले उत्पीडनको धाँजा बुझ्न सकेन । सामाजिक विकासले समाजमा भएका विभेद र बहिष्करणको अवस्थालाई निस्तेज गरेर दीर्घकालीन रूपमा समाजको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । मेरी डेसेन र प्रत्यूष वन्तले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन’ (सन् २००४)को आलेख ‘सहभागितामूलक सामाजिक विकास’मा लेखक गोविन्द न्यौपाने लेख्छन्, ‘सहभागितामूलक सामाजिक विकास समाजमा उत्पीडनमा परेका तथा जीवन निर्वाहका कठिन अवस्थामा रहेका विभिन्न वर्ग, समूह, जाति एवं जनजातिका महिला तथा पुरुषको सामाजिक मुक्तिको अभियान र आन्दोलन दुवै हो ।

 

यसको उद्देश्य आधारभूत आवश्यकता, सामाजिक न्याय र विकास अवसर सर्वसुलभ भएको सचेत, सभ्य र सम्पन्न समाजको निर्माण गर्नु हो ।’ तर, हाम्रा स्थानीय गाउँठाउँको विकासमा अहिले हामी सामाजिक विकासलाई जोड दिइरहेका छैनौँ । यसो हुनुका पछाडि मूलधारे राजनीतिले जबर्जस्त स्थापित गरेको विकास र समृद्धिको बृहत् भाष्य जिम्मेवार छ । स्वाभाविक हो, समाजको खाइपाई आएको जाति र वर्गलाई सामाजिक विकासको धेरै चिन्ता र चासो हुने गर्दैन । स्थानीय सरकारका हर्ताकर्ता पनि तिनै जाति र वर्गबाट भएको हुनाले पनि विकासको लामो बहस र छलफलमा सामाजिक विकासको चर्चा उतिसारो भएको छैन । अब पनि हामीले नेपाली समाजको विकासको क्रममा सामाजिक विकासलाई प्रमुख नबनाउने र परम्परागत विभेदकारी उँचनिचको शक्ति–संरचनालाई समानतामा रूपान्तरण नगर्ने हो भने भविष्यमा नेपाली समाज अन्य धेरै प्रकारका द्वन्द्वमा फस्ने पक्कापक्की छ ।


जसरी प्रत्येक भूगोलको आफ्नै सहजता र अप्ठ्यारा हुन्छन्, त्यसरी नै प्रत्येक समाजको बनावट, ऐतिहासिकता र सांस्कृतिक रूप पनि विशिष्ट हुन्छन् । कुनै पनि स्थानीय तहको विकासका कार्यक्रमहरूको सफलता र असफलता उक्त भूगोलको आफ्नै चरित्रले निर्दिष्ट गरेको सापेक्षतामा निर्भर हुन्छ । मानव समाजको विकास अनायासै होइन, चरणबद्ध हुन्छ । यदि हामीले नेपाली समाजको चरणबद्ध विकासको सिद्धान्तमा गएको ७० वर्षको राजनीतिक संघर्षलाई पहिलो चरण मान्ने हो भने समाजवादउन्मुख गणतन्त्रको यो चरणमा राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने सामाजिक एवं राजनीतिक विकासका कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसो गरिरहँदा पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिको पहिलो चरणमा स्थानीय निकायले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने सामाजिक विकास थियो ।

विकासको चरण भनेर प्रायः सबै स्थानीय तह भौतिक संरचनाको विकासमा केन्द्रित छन् । किनकि भौतिक संरचनाको विकास निर्माणमा आर्थिक अनियमितताका छिद्र धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा हुन गइरहेको दोस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नागरिकले अब राजनीतिज्ञलाई प्रश्न गर्नुपर्छ– बारम्बारको राजनीतिक संघर्ष र शासन–सत्ताको परिवर्तनपछि पनि नागरिकको जीवन किन यति कठिन ?

 

समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र रुढिवादविरुद्धको ठोस समाज रूपान्तरणको कार्यक्रम थियो । त्यसो नगरेर आज हाम्रा अधिकांश स्थानीय सरकार संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्ष राज्यमा जतिसक्दो मन्दिरहरूको निर्माण गर्दै संविधानकै बर्खिलाप विकासका कार्य गरिरहेका छन् । विद्यालयमा अति आवश्यक एउटा पुस्तकालयसम्म नबनाएर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सरस्वतीको मन्दिर बनाइरहेका छन् । जातीय विभेदका घटना र हिंसा बढिरहेका छन् । महिलामाथि हुने संरचनागत हिंसा र यौनहिंसाका घटनामा कमी आएका छैनन् । धार्मिक अन्धता र कुरीतिहरूका कारण कैयौँ कुसंस्कार अनवरत चलिरहेका छन् । यस्ता विकासविरोधी सामाजिक–सांस्कृतिक अवरोधविरुद्ध स्थानीय सरकारले प्रभावकारी अभियान चलाउनुपर्ने थियो । तर, स्थानीय निकायको पहिलो कार्यकालमा यस्ता सामाजिक विकासका कार्य खासै भएनन् ।


सामान्य अर्थमा, धेरै मानिसका लागि विकास सकारात्मक परिवर्तन हो, जसले मानवीय सम्भावनालाई उजागर गर्छ । तर, अरू धेरैका लागि आज हामीले पछ्याइरहेको विकास पितृसत्तात्मक, प्रभुत्वशाली र सुन्दर सपनाको एउटा मिथ मात्र हो जसले आममानिसको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र सहज जीवनको सुरक्षा कहिल्यै पनि गर्दैन । स्थानीय निकायको पहिलो कार्यकालमा विभिन्न जिल्लामा तीन अर्बभन्दा बढी लगानीको भ्युटावरको निर्माण गरेर हाम्रा स्थानीय सरकारले, विकास स्थानीय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार हुँदैन भन्ने कुरा साबित गरिदिएका छन् । स्थानीय तहमा विकासका कामहरूको प्रथामिकता फरक–फरक हुन सक्छन् । तर, आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारसँग शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने चाहना कतै देखिँदैन । स्वास्थ्य सेवाको सुलभ पहँुच विस्तारमा कुनै कार्यक्रम पाइँदैन ।

 

कृषि तथा अन्य स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापन र उचित मूल्य निर्धारणमा कुनै नीति ल्याइँदैन । दूरदराजका मानिस अझै पनि ज्यानै जोखिममा हालेर तुइनको यात्रा गर्न विवश छन्, तर स्थानीय सरकारसँग आफ्ना नागरिकको जीवन सहज बनाउने कुनै खास योजना र कार्यक्रम छैन । विकासको चरण भनेर प्रायः सबै स्थानीय तह भौतिक संरचनाको विकासमा केन्द्रित छन्, किनकि भौतिक संरचनाको विकास निर्माणमा आर्थिक अनियमितताका छिद्र धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा हुन गइरहेको दोस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्थानीय नागरिकले अब राजनीतिज्ञलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, बारम्बारको राजनीतिक संघर्ष र शासन–सत्ताको परिवर्तनपछि पनि नागरिकको जीवन किन यति कठिन ? स्थानीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधामा किन यति ढिला सुस्ती ? नागरिकले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको अचानोमा नागरिक नै किन ? बारीमा फलेको फर्सीको बजार मूल्य छैन अनि कर किन ? राजनीतिले विकास नबुझेको किन ? स्थानीय सरकारले गर्ने विकासको केन्द्रमा नागरिकलाई नराखेको किन ?