• वि.सं २०७९ जेठ १० मंगलबार
  • Tuesday, 24 May, 2022
डा. कृपाराम विश्वकर्मा
२०७९ बैशाख २४ शनिबार ०६:५१:००
समाज

कर्णालीमा ‘विकास’ले खोस्दै छ सामाजिक मेलमिलाप

२०७९ बैशाख २४ शनिबार ०६:५१:००
डा. कृपाराम विश्वकर्मा

भौतिक विकासका क्रियाकलापहरूले मात्र समग्र समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । किनकि विकास मानिसको चिन्तन, व्यवहार र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो । कुनै पनि समाजको भौतिक उन्नति तथा प्रगतिको दर त्यस समाजमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको उच्च नैतिक आचरण तथा चिन्तन शैलीमा अभिवृद्धि हुन्छ । मोटरबाटोको निर्माणलाई मात्र विकास भन्ने पुरातन समाजको प्रतिनिधित्व ग्रामीण नेपाली समाजले गरिरहेको छ । भौतिक निर्माणका कार्यले अवसरको विस्तार गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन् ।


भौतिक विकासले मात्र समग्र समाजको उन्नति तथा प्रगतिको मापन गर्न मिल्दैन । एकाध विकासका पूर्वाधारको व्यवस्थापन कार्यलाई कर्णालीका सचेत र शिक्षित भनिएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले विकासको उच्चतम रूप भनेर व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । नेपालका विभिन्न स्थानमा अझै पनि ढुक्कसँग यात्रा गर्न सक्ने बाटोघाटोको व्यवस्थापन भएको छैन । यस समस्याबाट ग्रामीण समुदाय मात्र पीडित भएको छैन, अधिकांश नेपाली नागरिकको सपनासमेत हावामा उडाइदिएको छ । उचित बाटोघाटोको बन्दोबस्त नभएको कारण आवतजावतमा कठिनाइ छ र व्यक्तित्व विकासका अवसरबाट ग्रामीण समाज वञ्चित नै रहेको छ । 


राजनीतिक दलहरू सीमित स्वार्थबाहेक नागरिकको हित अभिवृद्धिका लागि कटिबद्ध बन्न सकिरहेका छैनन् । एकाध व्यक्ति तथा समुदायको हितमा राज्यकोषको दुरुपयोगको शृंखला रोकिएको छैन । नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा भन्दा बढी वैयक्तिक इच्छा तथा आकांक्षामा केन्द्रित क्रियाकलापहरूले नेपालको विकास निर्माणका कार्यले जनसमुदायको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू तिनीहरूले विश्वास गरेको पार्टीको नीति, सिद्धान्त तथा विचारमा स्पष्ट छैनन् र पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा कुनै प्राविधिक परामर्शको आवश्यकता नै ठान्दैनन् । 

 

पूर्वाधारको व्यवस्थापन
भौतिक पूर्वाधारका काममा दक्ष तथा अनुभवी व्यक्तिहरूलाई भन्दा आफ्नो मान्छेलाई बढी प्राथमिकता दिँदा आमनागरिकहरू राज्यका विभिन्न निकायमा सक्रिय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको व्यवहारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । आठबीस नगरपालिका, दैलेखका स्थानीय महाजित बडुवाल भन्छन्, ‘स्थानीय नेताहरूले नातागोताको सम्पत्तिलाई जोगाउँछन् अनि फरक विचार राख्ने नागरिकका जमिनमा चाहिँ रातारात डोजर चलाउँछन् । यसैकारणले कर्णाली प्रदेशका धेरै ठाउँमा सामाजिक मेलमिलाप खस्किँदो क्रममा छ ।’ विकास र सुशासनको नाउँमा पालिकाका प्रमुखहरूले आफ्ना आफन्तको नाममा निर्माण सेवा दर्ता गराउँदै ठेक्कापट्टामा एकाधिकार कायम गरेका खबर पटकपटक आइरहन्छन् । 


कालिकोट स्थायी घर भई हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत शाही थरका एक विद्यार्थी भन्छन्,‘नेपालका अधिकांश दलहरूमा नीति, सिद्धान्त तथा विचारको खडेरी छ । दलमा संलग्नता राखेका धेरैको लक्ष्य राजनीतिक शक्ति कब्जा गरेर राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने नै देखिन्छ ।’ राजनीति देश र जनताको बृहत् हितमा सञ्चालन गरिने निःस्वार्थ सेवा हो । यसको लक्ष्य समाजको संरचनात्मक परिवर्तन हो । नागरिकहरूको सोच, चिन्तन तथा व्यवहारमा रूपान्तरण गराउने वातावरण तयार गर्ने नै राजनीतिको अभीष्ट हुनुपर्छ । सिंगो कर्णाली प्रदेशमा निर्माण गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी सिर्जना तथा सञ्चारजस्ता विकासका पूर्वाधारहरूको स्तर सन्तोषजनक तथा युगानुकूल छैन । 


दलहरूले रचनात्मक काम गरेर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाइरहेका छैनन् । स्थानीय सरकारले नागरिकको भावना जितिरहेका छैनन्, बरु उल्टो विकृति विसंगतिहरूको उत्प्रेरक बनिरहेका छन् । सिद्धान्त र विचारविहीन राजनीतिक दलहरू नागरिकको स्वाभिमान र देशको स्वाधीनतासँग खेलबाड गरिरहेका छन् । चुनावताका जनतासँग बाचा त गर्छन्, तर शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि जनहितविपरीत सक्रिय हुन्छन् । 

 

कति मजबुत छन् संरचना ?
नेपाली समाजमा परम्पराको रूपमा रहेको काम चलाउ विकासले दिगो विकासको अवधारणालाई पूर्णतः विस्थापन गरेको छ । काम चलाउ विकासले नागरिकलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । त्यस्तो विकासको फाइदा टाठाबाठाले मात्रै लिइरहेका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘हरेक समाजमा गरिएका बनावटी कामले आर्थिक पारदर्शितामा समस्या ल्याइदिएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूभित्रका संगठित सदस्यमा समेत अविश्वासको वातावरण हाबी भएको छ र अधिकांश पालिकाहरूमा बेरुजुको समस्या आकासिएको छ ।’ खासगरी नागरिकहरूको अपनत्वलाई प्रवद्र्धन गर्न उपभोक्ता समितिको अवधारणा आएको हो ।

 

उपभोक्ताहरूले आफ्नो काम मजबुत गरून् र आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव हुँदा रकम तथा मानवस्रोतको सावधानीपूर्वक उपयोग गरून् भन्ने उद्देश्य उपभोक्ता समितिको हो । परन्तु, राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने सबैभन्दा उचित हतियार उपभोक्ता समिति नै साबित भएको छ, जसबाट राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेहरू हौसिएका छन् । कागजमा कार्य सम्पादन गरेर नागरिकलाई रणभुल्लमा पार्ने एउटा भरपर्दो उपकरणसमेत बनेको छ उपभोक्ता समिति । अचेल टेन्डरमा काम गराउने हुँदा ठेकेदारले कमसल सामग्री प्रयोग गर्छन् र स्तरीय काम हुँदैन । सस्तो कामले गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा दिगो विकासको सपना छायामा परेको छ र नागरिकको मजबुत विकासको चाहना हावामा उडिरहेको छ ।


भौतिक विकास निर्माणका काम नागरिकको आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचमा रहेका व्यक्ति तथा प्रभावशाली समूहको इच्छा वा आकांक्षामा भर परेको छ । विकास निर्माणका काममा नातावाद कृपावाद व्याप्त छ । काम नगरी जस लिन खोज्ने प्रवृत्ति नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको खाक्रो ख्यातिका लागि त काम लाग्ला, तर जनताको हितका लागि बाधक छ । यस्ता कार्य राज्यले पछाडि पारेको क्षेत्रमा अद्यापि कायम छ ।


कर्णालीमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने क्रियाकलाप कम छन्, ठूलाठालुहरूको गुणगान गाउने परम्परा अधिक छ । अझ राज्यको स्वाभाविक रूपमा गरिने दायित्वलाई समेत आपूmले गरेको भन्दै फूर्ति लगाउनेको कमी छैन । गुपचुपमै धेरै काम गरिने हुँदा पारदर्शिताको समस्या चुलिँदो छ । कामको सम्पादन गरिसकेपछि अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने पद्धतिलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।  

गर्नुपर्ने काम
खाडी मुलुकहरूमा नेपाली युवाहरू पसिना बगाउँदै छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मनोमानी राज्यको स्रोतसाधनको दोहन गरिरहेका छन् । ती नेता कार्यकर्ता देशमा उद्योगधन्दा सञ्चालनको सम्भावना खोजेर रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नेमा होइन, नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारका नाममा खाडी मुलुकमा पठाउनमा आत्मगौरवको अनुभूति गर्दै छन् । जसले देशमा निजीकरणको विजारोपण गरी महत्वपूर्ण उद्योगधन्दा र कलकारखानाको अस्तित्व नामेट गराए तिनीहरू नै विकासविद् कहलिँदै छन् । 


विकास निर्माणका कार्यमा निश्चित दल र व्यक्तिभन्दा पनि आमजनताको हित हुने क्रियाकलापमा बढी केन्द्रित रहनुपर्छ । बाटोघाटो निर्माणका अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक उन्नयनका कार्य राजनीतिक दलहरूका प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । शिक्षित भनिएका नागरिकहरू समाजमा प्रकाश दिने, खराब प्रवृत्तिका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरेर औँला ठड्याउने र आवश्यक पर्दा समाजमा उचित नेतृत्व गर्ने सचेत समुदाय भएकाले तिनीहरू समाजमा गरिने हरेक गतिविधिप्रति चनाखो रहनु आवश्यक हुन्छ । आफू संलग्न राजनीतिक दल राज्यको सार्वभौमिकता र जनताको हितमा कत्तिको जिम्मेवार छ, नेतृत्व देश र जनताप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरामा गम्भीर हुँदै दृष्टिकोण बनाउन अति जरुरी छ । समर्थनका नाउँमा नेताको देवत्वकरण आफँैमा दरिद्रताको परिचायक हो ।


राजनीतिक दल एउटै विचार, एउटै भावना र एउटै उद्देश्य भएका नागरिकहरूको साझा संगठन हो । सामूहिक रूपमा राजनीतिक दल, देश र जनताको हितमा इमान्दार बन्नै पर्छ । समाज विकासका कार्यमा हुने अनियमिततालगायतका गैरसामाजिक क्रियाकलापलाई दुरुत्साहन गर्नका लागि ‘स्रोतको उचित परिचालन तथा वितरण एकाइ’को व्यवस्थापन अत्यावश्यक देखिन्छ । यसोगरेमा छलछाम र कुरा गर्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको सदा अन्त्य हुनेछ । नेपालमा जसले दुःख गर्छ तिनीहरूको कुनै मतलब नै छैन, तर शक्तिमा भएका व्यक्ति तथा समूहको पूजा गर्ने संस्कृति मौलाएको छ । इतिहासमा व्यक्तिको भूमिका आवश्यक हुन्छ, तर व्यक्ति पूजा भने सदा अन्त्य गर्न जरुरी हुन्छ । 


नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, बान्की, शब्द र अलंकार बदलिए, तर सामन्ती आचरण र विचारमा बदलाव आउन सकेन । कुरा गर्नेहरू शब्दप्रति जिम्मेवार छैनन् । पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदायको उत्थान र विकासका विषयमा थुप्रै छलफल सतहमा देखापरे, तर परिणाममा उक्साहट र उपयोगबाहेक खासै फरक देखिएन । निश्चित व्यक्ति तथा समूहको गुणगानमा विगतमा भन्दा बढी जोड दिइँदै छ । राजनीतिशास्त्रका एकजना प्राध्यापक भन्छन्, ‘राज्यमा आवश्यक सीपयुक्त विवेकी नागरिक तयार गर्ने विश्वविद्यालय धराशयी बनाइँदै छ । शब्द तथा क्षणिक गतिशीलतामा बदलाव देखिए तापनि नागरिकहरूको चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन; राजनीतिक दलहरूसहित राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।’  


नागरिकको प्रगति देशको राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालकहरूको आदर्श तथा उच्च नैतिकतामा भर पर्दछ । राज्यको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, प्रविधि आत्मपूर्ण र प्रतिरक्षा आत्मपरिपूरक भएन भने देशको स्वाधीनता संकटमा पर्दछ । राजनीतिक रूपमा सचेत, वर्गीय रूपमा स्पष्ट तथा देशको भूगोल र संस्कृतिको जानकार कल्पनाशील नागरिकले मात्र देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । राजनीति सबै नीतिको प्रमुख हो । राजनीतिमा मौसमी प्रवृत्ति अवसरवादको द्योतक हो, यस्तो प्रवृत्ति क्षणिक हुन्छ । देश र जनताले देशद्रोही र राष्ट्रघाती क्रियाकलापबाट निकै नै सास्ती पाउनुपर्ने स्थिति अवश्यम्भावी हुन्छ । संघीय संरचनाको मर्म नै समाजको पिँधमा रहेका समुदायलाई राज्य विकासको मूलधारमा लैजाने हो र सामूहिक हित तथा परिचालनलाई लक्ष्यको रूपमा लिने हो । त्यसैले, राज्यका सञ्चालकले एकाध व्यक्ति र प्रबल रूपमा रहेका समुदायको हितमा मात्र होइन समाजको बृहत् हितमा राज्यका स्रोत–साधनको उचित परिचालन गर्नु जरुरी हुन्छ । यसबाट मात्र लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

(दैलेखका लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् ।)