०७८ मा विपत्का तीन फरक दृश्य देखापरे । पहिलो, वर्षाको सुरुवातमै बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार मात्र बगाएन, ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर दुई दशकपछि काठमाडौं उपत्यकामा पानी पुर्‍याइएको मेलम्ची आयोजनाको हेडबक्स पनि पुरिदियो । मेलम्ची आयोजनामा मात्र दुई अर्बको क्षति आकलन गरियो । बाढीकै कारण मेलम्चीको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ, आगामी वर्षायाममा फेरि बाढी आएमा के हुने भन्ने अनिश्चित छ । यद्यपि, अस्थायी रूपमै भए पनि करिब ३६ करोड खर्चेर साढे १० महिनापछि पानी काठमाडौंमा उपभोक्ताको धारामा पुगेको छ ।

‘हेडबक्सको सफाइको काम गरेर अस्थायी रूपमा पानी ल्याएका छौँ । मर्मतका अरू काम भएको छैन,’ मेलम्ची आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्त भन्छन्, ‘फेरि वर्षामा बाढी आउने सम्भावना त छँदै छ । यदि खोलामा पानी धमिलो भयो, ठूलो वर्षा भयो भने त हेडबक्सको गेट बन्द गर्छाैँ ।’दोस्रो, हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा मुसलधारे वर्षा भयो । मनाङको चामेसहितका ६१ घर, ३२ किलोवाटको स्यालुक्यु खोला लघु जलविद्युत्सहित पाँचवटा आयोजनाको विद्युत्गृह, पक्की पुल र २७ सडकमा पनि क्षति पुग्यो ।

तेस्रो, वर्षा सकिएर हिउँदअगावै कात्तिक पहिलो साता बेमौसमी वर्षापछिको बाढीले ३६ जिल्ला प्रभावित भए । किसानले भित्र्याउन ठिक्क पारेकोमध्ये एक लाखभन्दा बढी हेक्टर धानबालीमा क्षति हुँदा ११ अर्ब ८७ करोडको नोक्सान भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग तथ्यांक छ । बेमौसमी वर्षाले देशभर एक सय २० जनाले ज्यान गुमाए, १७९ घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बने । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले पाँच अर्ब ५२ करोड सिफारिस गरेको छ । यी घटना आगामी दिनमा हुने अनपेक्षित संकटका संकेत हुन् । 

‘मनाङ, मेलम्ची र बेमौसमी बाढी घटनालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन,’ जलवायु परिवर्तनविज्ञ डा. विमल रेग्मी भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनको कारणले विपत्का घटना बढ्न थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको चक्र परिवर्तन भएको देखिन्छ । समयमा वर्षा नै नहुने, वर्षा भइहाले अस्वाभाविक हुने गरेको देखियो ।’

भूकम्पीय दृष्टिले नेपाल ११औँ र बाढीपहिरोको अति जोखिमयुक्त मुलुकको ३०औँ स्थानमा पर्छ । हरेक वर्ष पाँच सयभन्दा बढी विपत्का घटना हुने गरेका छन् ।

विश्व मौसम संगठनद्वारा १५ भदौमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले पछिल्लो ५० वर्षमा (सन् १९७०–२०१९) अतिजन्य मौसम, जलवायु तथा जलका कारण सिर्जित विपत्का घटना वृद्धि भएको औँल्याएको छ । ५० वर्षमा एसियामा तीन हजार चार सय ५४ वटा विपत्का घटना भएकोमा नौ लाख ७५ हजार ६ सय २२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । १.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । विश्वमा भएका अतिजन्य मौसम, जलवायु तथा जलका कारण सिर्जित विपत्का घटनामध्ये ३१ प्रतिशत एसियामा हुने गरेका छन् । 

वर्षाको चरित्र फेरिँदै, क्षति बढ्दै
१ असार र १६ साउनमा जुगल हिमशृंखलाबाट सुरु भएको बहुप्रकोपले मेलम्चीबाट खानेपानी आपूर्ति सुरु भएको पाँच महिनामै बन्द भयो । मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा आएको बाढीले मेलम्ची बजार बगायो । सरकारी आँकडाअनुसार यो बाढीमा तीन सय आठ घर, ६ वटा मोटरेबल पुल, १२ झोलुङेपुल बगे । एकजनाको मृत्यु भएको थियो भने २४ जना बेपत्ता थिए । 

मेलम्चीको बाढी अध्ययन गरेका खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भशास्त्री शिवकुमार बाँस्कोटा भन्छन्, ‘भेमाथाङमा १५ लाख टन ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको गेग्रान अझै थुप्रिएर बसेका छन् । यो गेग्रान पहिरोका रूपमा बगिरहेको छ । वर्षामा फेरि पहिरो नखस्ला भन्न सकिँदैन ।’ हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा पनि एक–दुई वर्षा नहेरीकन दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकिने बताउँछन् । ‘फेरि माथिबाट पहिरो आएर सोरेर लाने त होइन भन्ने त्रास छ,’ उनी भन्छन्, ‘दीर्घकालीन योजनाका लागि अध्ययन हुन जरुरी छ, यो स्थानीय तहको बुताको कुरा होइन, संघ सरकार नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा एसीयाली विकास बैंकले भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । तराई, चुरे र मध्यपहाडी क्षेत्रमा सक्रिय हुने मनसुन पनि एकैपटक हिमाली भेगमा सक्रिय बन्यो । मनाङको हुम्देस्थित वर्षा मापन केन्द्रमा १ असारमा ८२.२ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ, जुन त्यस क्षेत्रमा हालसम्मकै धेरै हो । सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको तथ्यांक केलाउँदा त्यस क्षेत्रमा जुन (जेठ–असार)मा सरदर ४० मिलिमिटर वर्षा हुने गरेकोमा त्यो वर्ष एक सय ९७ मिलिमिटर रेकर्ड भएको छ । जब कि हिमालमा वर्षाभन्दा हिउँ धेरै पर्नुपर्ने हो । तर, गत वर्ष हिउँदमा खासै हिमपात नभएको मनाङमा वर्षामा एकाएक मुसलधारे वर्षा भयो । वर्षामा मुस्ताङमा पनि भारी वर्षा भयो । मनाङमा बाढीपहिरो आउनुमा छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुनु नै प्रमुख कारण रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको निष्कर्ष छ ।

विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी भन्छन्, ‘मनाङ, मुस्ताङमा अस्वाभाविक रूपमा वर्षा भएको छ, यो कुनै न कुनै रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिन्छ, तर विस्तृत अध्ययनको जरूरी छ ।’ ०७८ मा बाढीपहिरोमा परी दुई सय ६७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये एक सय ३८ जनाको वर्षायाममा मृत्यु भएको हो । मुलुकमा बाढीपहिरोबाट १० वर्षमा दुई हजार एक सय ६३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो ०६८ देखि ०७८ सम्मको तथ्यांक हो । ०७७ मा बाढीपहिरोबाट तीन सय ४३ को मृत्यु भएको थियो । गत वर्ष बाढीपहिरोबाट मात्र जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम आकलनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विपत्का दृष्टिले १८ ‘हटस्पट’ जिल्ला छन् । जसमा झापा, रौतहट, सिराहा, मोरङ, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, पर्सा, सप्तरी, सुनसरी, चितवन, दाङ, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक झापा छन् । सन् १९७१ देखि सन् २००७ सम्म आठ लाख ४७ हजार ६ सय ४८ हेक्टरको कृषिबालीमा जलवायुजन्य विपत्का घटनाले क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण महाशाखा प्रमुख डा. राधा वाग्ले जलवायुजन्य विपत्बाट क्षति हुन नदिन विकास निर्माणका योजना बनाउँदा नै आकलन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘बाटो, पुल, सडक बनाउँदा कम्तीमा बाढीपहिरोको त आकलन हुनुपर्‍यो । वातावरणीय मूल्यांकनका कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा जलवायु परिवर्तनका विषय समेट्न सकिएको छैन, अब यी विषय पनि समावेश गर्नुपर्छ ।’

‘नेपाल कमजोर भौगर्भिक भूधरातलीय बनोट, मौसम विषमता तथा जलवायु परिवर्तन, निरन्तर दोहोरिने बहुप्रकोपका घटना, अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास एवं जोखिम असंवेदनशील विकास निर्माण कार्यलगायत कारण विपत्को अत्यधिक जोखिममा रहेको मुलुकमध्ये रहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनामा भनिएको छ ।

विपत् पूर्वसूचना दिएर आउँदैन, पूर्वतयारी गरेमा क्षति घटाउन सकिन्छ । तर, नेपालमा विपत्अघि पूर्वतयारीभन्दा पनि घटना भइसकेपछि उद्धार र राहतमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
 

भूकम्पीय दृष्टिले नेपाल ११औँ र बाढीपहिरोको अति जोखिमयुक्त मुलुकको ३०औँ स्थानमा पर्छ । हरेक वर्ष पाँच सयभन्दा बढी विपत्का घटना हुने गरेका छन् ।यसले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वनजंगल तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, सिँचाइ, बसोवास तथा भौतिक पूर्वाधारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ । ‘बाढीपहिरो, डढेलोमा समेत तीव्रता आएका कारण धनजनको क्षति हुनुका साथै जीविकोपार्जनमा समेत असर पारी बसाइँसराइ गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको देखिन्छ,’ योजनामा उल्लेख छ । 

जलवायु परिवर्तनविज्ञ डा. विमल रेग्मी जलवायु तथा विपत्का क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक असर सम्बोधन गर्न नीति–नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आर्थिक स्रोतलक्षित वर्गमा जानुपर्छ । जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्र्न तत्तत् भू्भागमा कार्यक्रमको लग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दूरदराजका जनता, जहाँ असर परेको छ, त्यहाँ नै बजेट जानुपर्छ ।’ 

विपत् पूर्वसूचना दिएर आउँदैन, पूर्वतयारी गरेमा क्षति घटाउन सकिन्छ । तर, नेपालमा विपत्अघि पूर्वतयारीभन्दा पनि घटना भइसकेपछि उद्धार र राहतमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । जस्तो, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बेमौसमी वर्षाको प्रक्षेपण गरे पनि गृह र विषयगत मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण धानबालीमा मात्र ११ अर्ब ८७ करोडको क्षति भयो । 

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले तीन तहकै सरकारबीचको समन्वयमा काम गर्न सके विपत्बाट हुने क्षति कम गर्न सकिने बताउँछन् । ‘संघमा प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गर्दा केही ग्याप देखिएको छ, यी ग्याप हल गर्ने प्रयत्नमा छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘समयमै जोखिम आकलन गरेर पूर्वतयारी गर्न सकियो भने घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।’ 

भारतसहित छिमेकी मुलुकमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, पूर्वानुमान, खोज, उद्धार, राहत सामग्री व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, भण्डारण र पुनर्निर्माणको काम एउटै निकायले गर्ने परिपाटी छ । विपत् व्यवस्थापन ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि बनेको छ । तर, अन्तरमन्त्रालय र तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन ।सरकारले विपत्बाट घर क्षति भएमा पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने गरेको छ । गत वर्ष मात्र २२ जिल्लाका चार हजार नौ सय ३७ परिवारलाई घर बनाउन २९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

सहज छैन लक्ष्य प्राप्ति
सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप सम्मेलनले विश्वव्यापी औद्योगिक तापक्रम वृद्धिलाई सन् २१०० सम्म औसत १.५ डिग्रीभन्दा माथि जान नदिन कोसिस गर्ने तथा दुई डिग्रीभित्र राख्ने सहमति गरेको थियो । तर, शक्तिराष्ट्रहरूको अनिच्छाका कारण यो दीर्घकालीन लक्ष्य हासिलका लागि ठोस कदम अगाडि बढेको छैन । नेपालको वार्षिक तापक्रम वृद्धिदर औसत ०.०५६ डिग्री सेल्सियस छ, जसले हिमालमा हिउँको भण्डार झन्डै २९ प्रतिशतले घटेको छ भने हिमतालको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालको अधिकतम तापक्रम वृद्धि प्रतिवर्ष ०.०८६ डिग्री सेल्सियस रहेको तथ्यांक जल तथा मौसम विज्ञान विभागको छ ।

आइपिसिसीका वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वको औसत तापमान पूर्वऔद्योगीकरणको समयभन्दा १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ । अहिले जतिसुकै कठोर कदम चाले पनि आगामी दुई दशकमा १.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । अर्थात् पेरिस जलवायु सम्झौताले लिएको तापमान वृद्धिको सीमाको लक्ष्य ६० वर्षअघि नै पुग्ने भएको छ । औद्योगीकरण सुरु हुनुअघि अर्थात् १९औँ शताब्दीको मध्यलाई वैज्ञानिकले विश्वको तापक्रम वृद्धि मापनको मानक मान्ने गर्छन् । 

सरकारले सन् २०३० सम्ममा सौर्य, वायु र साना जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै पाँचदेखि १० प्रतिशतसहित १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै, सन् २०२५ सम्म विद्युतीय सवारीसाधन (निजीको संख्या २५ प्रतिशत, सार्वजनिकको २० प्रतिशत) कायम गर्ने तथा २०३० सम्म क्रमशः ९० र ६० प्रतिशत पुर्‍याउने दाबी गरिएको छ ।  सरकारले भने विद्युतीय सवारीसाधनलाई पर्वद्धन गर्न सकेको छैन, बरु नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पाइपलाइन, भण्डारण केन्द्र विस्तारमा केन्द्रित छ ।