गएको हप्तादेखि देशभरि स्थानीय चुनावको रन्को छ । कतिपय मिडियाले चुनावलाई महासंग्राम नामकरण गरेका छन्, समाचार बिकाउनु जो छ । कुनै पनि संसदीय प्रणाली मान्ने मुलुकमा आवधिक निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो । यो चुनावमा यस पंक्तिकारलाई सबैभन्दा रोचक लागेको सन्दर्भचाहिँ जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका–८ का स्वतन्त्र उम्मेदवार धनबहादुर कामीको प्यानलै विजयी हुनु हो । तीन सदस्य र एक वडाध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका उनीहरूले यथास्थानमा रहेका दलहरूको राजनीतिलाई चुनौती दिँदै विजय हात पारेका छन् ।

अझ दलितभित्रको दमाईं र सार्की समुदायको समावेशी गर्नु आफैँमा उदाहरणीय कार्य हो । स्वतन्त्र निर्वाचित दलित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको निष्कर्ष छ, ‘संघीयता आए पनि दलितको मुक्ति हुन सकेन ।’ सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार उनीहरूले दलित समुदायको नेतृत्वविना वडामा समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै दलको टिकट लिएनन् र आफैँ नेतृत्व लिन अग्रसर भए । कर्णाली त्यस्तो भूगोल हो, जहाँ दलित समुदायमाथि चरम अन्याय र अत्याचार हुँदै आएको छ ।

 
स्मरणमा छ, अन्तर्जातीय प्रेम गरेबापत ०७७ जेठ १० गते कर्णालीको रुकुम जिल्लाको चौरजहारी, जहाँ नवराज विकसहित ६ जना युवाहरूको बलि चढाइएको थियो । अहिले संयोग परेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा माओवादी केन्द्रका नेता, दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य पुष्प वादी विजयी भएका छन् । जो तत्कालीन नेकपा (माओवादी, एमाले) ले चौरजहारी घटनाको अनुसन्धान गर्न बनाएको तीन सदस्यीय कमिटीको सदस्य हुन् । तर, सो छानबिन कमिटीले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन ।

चौरजहारीको सोतीमा माओवादी पार्टीकै तर्फबाट वडा अध्यक्ष बनेका डम्बरबहादुर मल्लको नेतृत्वमा सयौँको संख्यामा घेरा हालेर लाठी र घरेलु हतियारले आक्रमण गरी ६ जनाको बीभत्स हत्या गरिएको थियो । सोती घटना स्मृति दिन आउने जेठ १० गते हो । रुकुम नरसंहारका अभियुक्त र मतियारहरूलाई अझै अदालतले गम्भीर अपराधमा हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चित गरेको छैन । जातसँग जोडिएका हिंसाहरू, अपमानहरू र विभेदहरू आजका सचेत दलितहरूलाई अंशमा पनि स्वीकार छैन र हुनुहुँदैन । नेपाली समाजमा जातरूपी विभेद र अत्याचार छ । कतिपय बिस्तारै वाला सुधारवादी कम्युनिस्ट, कांग्रेसजन र कथित बुद्धिजीवीहरू किलोको पीडा पाउको दरमा घटेकोलाई पनि ठूलै उपलब्धि मान्छन् । खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्न । त्यसैले आफ्नो मुक्तिका लागि आफैँ होमिने आँट गर्नुपर्छ । 

नेपाली भूमिमा दलित समुदायले न्याय र समानताका लागि प्रतिरोध गरेको लिखित इतिहास हेर्ने हो भने २००३ साल हो, यानिकि ७७ वर्षदेखि निरन्तर दलित प्रतिरोध जारी छ । उत्पीडनविरुद्ध विद्रोह जरुरी छ । मुक्तिका लागि विद्रोह जरुरी छ । न्यायका लागि प्रतिरोध गर्दा कहिले सफल हुन सकिन्छ र कहिले नहुन पनि सक्छ । त्यसको हिसाब–किताब हुँदै गर्छ । तर, मूल कुरो प्रयास गर्नु हो । र, जुम्लाका निर्वाचित दलितहरूले प्रयास गरे । प्यानलै जिते पनि आगामी दिनमा वडाको विकास निर्माणदेखि स्थानीय मुद्दा–मामिला फत्ते गर्नुपर्ने छ ।

संसदीय व्यवस्थाले महिलाहरू उपाध्यक्ष र दलित महिला वडासदस्यका लागि मात्रै योग्य छन् भन्ने महिलाद्वेषी मानक मज्जैले स्थापित गर्न सफल भएको छ

केन्द्रीय राजनीतिको किनारा जुम्ला, वर्ग र जातको त्रिपक्षीय उत्पीडनको जाँतोमा परेका यी राजनीतिक विद्रोहीलाई हदैसम्मको असहयोग, उपेक्षा र षड्यन्त्र आइलाग्न सक्छन् । त्यस्तो वेलामा उत्कृष्ट राजनीतिक विचार, नैतिकता र संगठनको आवश्यकता दोस्रो महत्वपूर्ण पाटा हुन् । सही विचारविना व्यक्तिले राम्रो गर्ने एक्लो हुटहुटीको आयु लामो हुँदैन । जातको अजङको अँध्यारो पर्खालले टनटनी कसेका कर्णालीका दलितले गरेको यो सानो विद्रोहले आकार लिन सक्नुपर्छ । र, दलित समुदायको मुक्तिको फराकिलो गन्तव्य पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।

निर्वाचनले सम्बोधन गर्न नसकेको उत्पीडित सवाल
१०४ वर्षे तानाशाही राणाशासनविरुद्ध जनताले प्रतिरोध गर्न थालेपछि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले प्रतिरोधलाई मत्थर पार्न २००४ जेठ २९ गते नगरपालिका र ग्राम पञ्चायत निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरे । पहिलोपटक ‘काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी’को चुनावमा राणाहरूकै अरौटे–भरौटेहरूले भाग लिए र जिते । एकतन्त्रीय जहानियाँ व्यवस्थाको विद्रोही सचेत जनता निर्वाचनको प्रपञ्चको माखेसाङ्लोमा परेनन् र अन्तत विद्रोह गरे । राणाशासन ढल्यो । राजनीतिक दलहरू सहभागी भएको २०१० सालमा सम्पन्न काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनावमा स्थानीय निर्वाचन पहिलो पटक महिलाले मत हाले । र, यही चुनावबाट पहिलो महिला जनप्रतिनिधि छानिएकी थिइन् साधना प्रधान । २०१७ मा महेन्द्रले राजनीतिक कु गरेपछि राजाको हुकुम प्रमाङ्गीमा ३० वर्ष गाउँ, नगर पञ्चायतको नाउँमा महेन्द्र र वीरेन्द्र राजाले पटक–पटक चुनाव गराए । बाहिरी संसारलाई आफू लोकतन्त्रवादी छु भन्ने भ्रम छर्न र देशमा आन्तरिक राजनीतिक असन्तुष्टि र विद्रोह दबाउन राजतन्त्रले पञ्चायती चुनावको भरमग्दुर प्रयोग गर्‍यो । 

चुनावको आवरणमा आफ्ना आसेपासेलाई जिताउने र फरक र क्रान्तिकारी विचारलाई दबाउन पञ्चायती राजतन्त्र सफल भएको थियो । पञ्चायतलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिहरू नै निर्वाचित हुन्थे । पञ्चायती स्थानीय निर्वाचनमा कतिसम्म हुन्थ्यो भने निर्वाचन आयोगका हाकिमले बन्द कोठामा उम्मेदवारको नाम लिने र मतदाताले हात उठाएर आफ्नो मत जाहेर गर्थे भन्ने इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । राजाद्वारा २००७ देखि २०१७ र सालसम्मको स्थानीय र पन्चे राजनीतिले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई छुनै सकेन । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४९ र २०५४ सालमा स्थानीय निकाय (गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति) का निर्वाचन भए, जसमा नगण्य दलित समुदायको सहभागिता थियो । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र मतदान गर्ने अधिकार सबै जात, लिंग, धर्म, वर्ग, वर्ण र क्षेत्रका नागरिकलाई छ भनेर संविधानमा लेखे पनि केही सीमित परम्परागत शासक जातिका पुरुषहरू मात्र निर्वाचित हुन्थे । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको थियो । 

उप र चुपमा महिला र दलित 
गणतान्त्रिक नेपालमा करिब सात दशक लामो संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासका क्रममा ०६४ यता मात्र चार र संविधानसभाका दुई गरी ६ वटा निर्वाचन भए । तर, पञ्चायत अघि र पछि भएका सबै निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधि वास्तवमै जनताका पक्षमा छन् त ? अपवादबाहेक उम्मेदवार बन्न र जित्न लाखौँ मात्र होइन, करोडौँ खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । सक्षम र भिजन भएको होइन, नेताका आसेपासे र मोटो रकमको थैलो टक्य्राउन सक्ने उम्मेदवार बन्ने थिति सबै पार्टीमा छ । अनि महिला र दलित कसरी चुनाव लड्ने आँट गर्छ ? हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलभित्र उम्मेदवारको किनबेच, आफन्तीलाई टिकट उपहार सामान्य जस्तै बनेको छ । 

०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा दलित जम्मा १.३ प्रतिशत थिए । वडा अध्यक्षमा ०.६८ र वडा अध्यक्ष्यमा २.९ प्रतिशत मात्रै थिए । अहिले दलित समुदायको उम्मेदवार र जित्नेको संख्या हेर्दा यो संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्छ, तर तात्विक रूपमा यो प्रतिनिधित्वले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । किनकि हाल अस्तित्वमा रहेका ठूला–साना सबै संसदीय राजनीतिक दलमा दलित मुक्तिका लागि अग्रगामी एजेन्डा छैन । 

केन्द्रीय राजनीतिको किनारा जुम्ला,वर्ग र जातको त्रिपक्षीय उत्पीडनको जाँतोमा परेका यी राजनीतिक विद्रोहीलाई हदैसम्मको असहयोग,उपेक्षा र षड्यन्त्र आइलाग्न सक्छन्

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार देशभरका १३ प्रतिशत दलितसँग कृषियोग्य जमिनको हिस्सा करिब एक प्रतिशत मात्रै छ । मधेसमा १२ लाखभन्दा बढी दलित छन्, जसमध्ये करिब ४५ प्रतिशत पूर्णतया भूमिहीन छन्, बाँकी ५५ प्रतिशतसँग अत्यन्तै थोरै क्षेत्रफलको जमिन छ । नेपाली समाजमा स्रोत र सम्पत्तिमा पहुँच नभएका समुदाय दलित हो । भूमिमाथिको नगण्य स्वामित्वसम्बन्धी यस्तो आँकडाले दलितमा भूमिहीनताको अवस्था कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ  । दलित समुदायको आर्थिक अवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने ऐजेन्डा कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा सामेल छैनन् । दलित समुदायमाथि हुने सामाजिक बहिष्करण र छुवाछुत अर्को गम्भीर समस्या हो ।

 

दलित समुदायलाई ‘भोट बैंक’का लागि सधैँ प्रयोग गर्ने तर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न पूरै उपेक्षा गर्ने हिन्दू वर्णवादी राज्यको रबैयाले दलित समुदाय सधैँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार र अवसरबाट बेदखल भएको छ । संविधान र कानुनमा केही अधिकार उपलब्ध छन् । तर, व्यवहारमा गणतन्त्रपश्चात् मात्रै तीन दर्जनभन्दा बढी दलित महिला र पुरुष मारिइएका छन् । एकाधबाहेक मारिएका, बलात्कृत भएका दलित महिला र पुरुषले न्याय पाएका छैनन् । राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा दलित समुदायको दुई प्रतिशत वा त्योभन्दा कम उपस्थितिले उनीहरूको अवस्था निर्णायक होइन, ‘चुप’को बनाएको छ । एकातिर पार्टीमा भएको चरम मनुवादी संरचना अर्कोतिर पार्टीले लिएको दलित मुक्तिको अस्पष्ट नीतिका कारण पनि चल्तीका ठूला पार्टीमा दलितको हैसियत चुपकै छ । केही व्यक्ति विशेषले सकारात्मक पहल गरे पनि त्यसले रूपान्तरणकै तहमा परिणाम ल्याउन सक्दैन । 

दलित महिला प्रतिनिधित्व र बहिष्करण 
स्थानीय तहका हरेक वडामा दुईजना महिलामध्ये एकजना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसपालि दलित महिला सदस्यमा २३ हजार तीन सय पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको थियो । चार हजार दुई सय ७५ जना दलित महिला सस्दय निर्वाचित नै भइसकेका छन् ।गत निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि र विभिन्न स्थानीय तहमा १७० वटा दलित महिला सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता नै भएन र कोटा खाली गयो । २०७४ मा १७९ वटा वडामा दलित महिलाको कोटा खाली थियो । केन्द्रकै राजधानीभित्रको जिल्ला भक्तपुरमा १० वटा वडामा सात दलित महिलाको उम्मेदवारी नै परेन । दलित महिलाको राजनीतिक पार्टीमा सहभागिता नभएकै कारण उम्मेदवारी परेन । 

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा दुई सय ९३ प्रमुखमध्ये ६ जना अर्थात् जम्मा दुई प्रतिशत मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थियो । कुल उपप्रमुखमा दलितको संख्या ११ अर्थात् ३.८ प्रतिशत मात्रै थियो । चार सय ६० गाउँपालिका अध्यक्षमा दलित ०.२ प्रतिशत थिए । गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ३.४ प्रतिशत मात्रै दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति रह्यो । ६ हजार सात सय ४३ वडाध्यक्षमध्ये दलित एक सय ९७ अर्थात् २.९ जना थिए । दलित महिला सदस्यको संख्या ६ हजार सात सय ४३ हुनुपर्नेमा ६ हजार पाँच सय ६७ मात्रै थियो । जसमा पहाडी दलित ७७ प्रतिशत र मधेसी दलित २३ प्रतिशत थिए । 

समाजवादको गुलियो भ्रम 
०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय हैसियत र अस्तित्वमा रहेका ८० दलले भाग लिए । १६ वटा त कम्युनिस्ट नामधारी नै छन् र सातवटा समाजवादी नाम भएका छन् । अझै यसपटक त चुनावलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दामा पार्टी नै फुट्ने इतिहास रच्न सफल भएको छ, नेकपा पार्टी (विप्लव) जसले पुतली चुनाव चिह्न लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएको थियो, तर कामरेडहरूको पुतली चिह्नले औसत उडान पनि भर्न सकेन ।

संसदीय प्रणालीभित्रैबाट वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर भारतमा पछिल्लो समय विकसित व्यक्तिकेन्द्रित कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले दिल्ली र पन्जाबमा सफल केजरिवालको आम आदमी पार्र्टी छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकार र आधारभूत आवश्यकतामध्ये पानी, बिजुली र स्वास्थ्यमा निःशुल्क सुविधा दिएर बहुमत ल्याउन सफल आम पार्टीको जत्तिको साधारण काम पनि गर्न नसकेका हाम्रा संसदीय पार्टी र नेताहरू सात दशकदेखि चुनावमा उठ्ने र जित्नेबाहेकको अर्को चमत्कार केही छैन । मुलुकमा भएका संसदीय पार्टीहरूको नाम मात्रै फरक हो, तर आधारभूत रूपमा यिनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा, शासन गर्ने शैली र सोच एउटै छ । सयौँपटक टेस्टेट असफल र अक्षम नेताहरू सारमा विचारहीन र खोक्रा छन् । 

अन्तमा
नेपालको संसदीय व्यवस्थाले महिलाहरू उपाध्यक्ष र दलित महिला वडासदस्यका लागि मात्रै योग्य छन् भन्ने महिलाद्वेषी मानक मज्जैले स्थापित गर्न सफल भएको छ । दलाल सत्ताले स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनाव सयपल्ट गरे पनि देशको दलाल पुँजीवादले पूर्ण परनिर्भर बनाएको तन्नम अर्थतन्त्र सुधार्ने नीति छैन । किनकि पार्टीको नेतृत्व झुन्ड नै दलालहरूको कब्जामा छन् । अझै पनि सामन्तवादमा जस्तै सम्पत्ति र लाभको पद छोराछोरी र आफन्तमा हस्तान्तरण गर्ने संस्कार उस्तै छ । अनि यही व्यवस्थामा कसरी उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायको समानता र न्यायको कुरा सम्बोधन हुन सक्छ ? मुख्य कुरा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था कस्तो, कसको पक्षधरता र कोद्वारा सञ्चालित छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । समुदाय सर्वाधिकार हुने, समुदायले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिले लागू मात्रै गर्ने समुदाय केन्द्रित वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक प्रणाली आजको माग हो । 

गएको नौ महिनामा देशमा सात प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । महिनामै ४० हजार युवा बिदेसिने अवस्था छ । भ्रष्टाचारमा दक्षिण एसियामै एक नम्बरमा दर्ज भएको छ । ०४८ सालदेखि देशमा एकाध वर्ष छाडेर चुनाव हुँदै आएको छ, तर साधारण जनताको जीवनमा कहाँ कसरी क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो त ? उत्तर छैन । राज्यको कोषबाट अरबौँ खर्च गर्ने र व्यक्तिको हकमा दसौँ लाखदेखि करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने कुनै पनि तहको निर्वाचनले आधारभूत रूपमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याको समाधान दिँदैन । तसर्थ अंशमा सुस्त रूपान्तरणको प्रतीक्षामा बस्ने कि उत्पीडित लिंग, समुदाय र वर्गको समग्र मुक्तिका लागि आजैदेखि लाग्ने उत्तर हामीमै निर्भर छ ।