• वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
हिरादेवी वाइबा
२०७९ जेठ १४ शनिबार ०६:३९:००
समाज

महिला आन्दोलनमा खप्टिएको उत्पीडन

२०७९ जेठ १४ शनिबार ०६:३९:००
हिरादेवी वाइबा

हेर्नुस्, महिलाहरूमै सबैभन्दा उत्पीडित त बाहुन महिलाहरू हुन् ! बाहुनका छोरी–बुहारी हुन साहै्र गाह्रो कुरा हो !’ केही समयअघि क्लब हाउसमा कुराकानी हुँदै गर्दा नेपाली साहित्य क्षेत्रकी नारीवादी हस्ताक्षर मानिनु हुने एकजना कवि दिदीले भन्नुभयो । साथीहरू भड्किए । हामीले तत्कालै उहाँको अभिव्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्‍र्यौँ । उहाँको अभिव्यक्तिले खप्टिएको उत्पीडनसँग जुधिरहेका दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका महिलाका मुद्दाहरूलाई सजिलै खारेज गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । यो अभिव्यक्तिले महिलाका मुद्दा भनेकै आज पनि खस–आर्य महिलाहरूले अघि सारेका मुद्दा मात्र हुन् भन्ने मूलधारे नारीवादले गरिरहेको अभ्यासलाई प्रस्ट्याएको थियो ।


यस्तै, भर्खरै भएको अकुपाई बालुवाटार सडक आन्दोलनमा भनेको थिएँ, ‘महिलाहरूमा अझै पनि धेरै दलित, मधेसी दलित, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका आदिवासी–जनजातिहरूलगायत छन् । यसलाई हामीले अझै सशक्त ढंगले उजागर गर्ने र सम्बोधन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । जहाँ खप्टिएको उत्पीडन छ, त्यहाँका बालिका र महिलाहरू झनै बढी हिंसाको जोखिममा हुन्छन् ।’ यति भन्दा त्यहीँ उपस्थित केही, आफैँलाई सेलिब्रेटी नारीवादी मान्नेहरूले आलोचना गर्नुभएछ । यस्तो आलोचना आउनुको कारण उहाँहरूले महिलामध्येका पनि खप्टिएका उत्पीडनसँग जुधिरहेका महिलाहरूको संघर्षलाई नजरअन्दाज गरेर उत्पीडितहरूलाई अझै उत्पीडनमा हुत्याउने षड्यन्त्र हो ।

यसरी विभेदको सबैभन्दा तल्लो तहमा घिस्रिरहेका महिलाहरूको आन्दोलन बुझ्न नचाहने कुलीन नारीवादीहरूलाई आफूले सार्वजनिक वृत्त ओगट्न नपाउँदा र अब आन्दोलन उत्पीडितहरूमध्येका महिलाहरूको हातमा पुग्ला भन्ने डरले नेपालको महिला आन्दोलन पछि परेको छ । यस्ता कुलीन नारीवादीले वकालत गरिरहेको महिला मुद्दामा कस–कसका मुद्दा समेटिन्छन् भन्ने हामीलाई माथि उल्लिखित अभिव्यक्तिले बुझाउँछ । हामीले महिला आन्दोलन अघि बढाउँदै गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा खप्टिएको उत्पीडन के हो र यसलाई महिला आन्दोलनले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेबारे कुरा गर्नैपर्छ ।


हामीले बुझ्नुपर्ने र फरक छुट्याउनुपर्ने के छ भने, निःसन्देह खस–आर्य महिलाहरू पितृसत्तात्मक संरचना र अभ्यासभित्र उत्पीडित छन्, तर यति हुँदै गर्दा उनीहरू जात–व्यवस्थाले दिएको कथित उच्च जात, त्यसले दिने सामाजिक संरक्षण र लाभांशका कारणले जनजाति, दलित, मधेसीलगायतका समुदायमाथि उत्पीडन गर्ने हैसियतमा छन् । जात–व्यवस्था व्याप्त रहेको समाजको हिस्सेदार भएर उनीहरूले अरू उत्पीडित समुदायलाई कुनै न कुनै स्वरूपमा उत्पीडन गरिरहेकै छन् । यस्तो अभ्यासमा महिला आन्दोलन के हो ? यसले परिभाषित गरेका महिलाहरूभित्र को पर्छन् ? यसले कस्ता र कसका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्छ भनेर हामीले समीक्षा गर्नैपर्छ ।

खप्टिएका उत्पीडन
पहिलो कुरा त दक्षिण एसियाली मुलुकहरू खासगरी नेपाल र भारतमा विद्यमान जात–व्यवस्था सम्पूर्ण शक्ति अभ्यासमा छ । यसको चरम र उग्र रूप निरन्तर बाहिर आइरहेकै छ । अन्तरजातीय विवाहलाई लिएर गाउँ नै मिलेर मान्छे मार्ने, सामुहिक हत्या गर्नेजस्ता आपराधिक घटनादेखि राजधानीमै कोठा नपाइने अवस्था प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । कालो वर्णको भएकै आधारमा मधेसी समुदायमाथि हुने दुव्र्यवहार, आफ्नो मातृभाषा बोलेकै आधारमा गाई खानेहरूको भाषा भनेर गरिने भाषिक उत्पीडन, दमन कुनै एउटा समुदायले पुज्ने जनावर गाई काटेर खाएकै आधारमा धर्मनिरपेक्ष देशमा गरिने सांस्कृतिक उत्पीडन, फरक यौनिकता अपनाएकै आधारमा खुलेआम निकिसा श्रेष्ठहरूमाथि हुने हिंसालगायत जात–व्यवस्थाले थङ्थिलो बनाएको समाजमा जातले पाएको संरचनागत लाभांशले मानिसहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक स्तरोन्नति र विकासमा भूमिका खेलेको छ । यसरी कोही निश्चित जात, वर्ग, वर्ण भएकै आधारमा भएभरको राज्य संरचनाको लाभांश पाउँदै आइरहेका र कोहीचाहिँ आधारभूत मानवीय अधिकारबाट वञ्चित भइरहनुपरेको अवस्थामा महिलाका मुद्दा भनेकै कुनै निश्चित वर्ग–समुदायको मुद्दा मात्रै हो भन्ने भ्रम छर्नु षड्यन्त्र हो । 


यस्तो भिन्न स्थितिमा रहेका महिलाका मुद्दालाई कुनै पनि हालतमा एउटै खालको सम्बोधनले सहयोग गर्दैन । जस्तो कि जनजाति महिलाहरूले राज्यले लादेको भाषिक–सांस्कृतिक दमनविरुद्ध पुरुषहरूसँगै काँध मिलाएर जुधिरहँदा आफ्नै समाज र परिवारभित्रको पितृसत्तात्मक अभ्यासविरुद्ध तिनै पुरुषसँग जुध्नुपर्छ । वर्गीय सवालसँग लड्नुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि दलित महिलाहरूलाई राखेर हेर्दा, उनीहरू जात–व्यवस्थाले गरिरहेको शोषण, उत्पीडन, दमनसँग लडिरहेका छन् नै, सँगै हजारौँ वर्ष अभ्यासमा रहेको जात–व्यवस्थाले निर्माण गरेको वर्गीय समस्यासँग पनि संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । अझ यति मात्रै नभएर आफ्नो परिवार र समाजमा व्याप्त लैंगिक उत्पीडनसँगको लडाइँको बोझ पनि उठाइरहनुपरेको छ । यसरी हेर्दा दलित महिलाहरूले भोगिरहेको उत्पीडन खस–आर्य महिलाहरूको भन्दा असाध्यै अमानवीय, चर्को र तेहरो उत्पीडन हो ।

फरक उत्पीडित जाति–समुदायका महिलामा खप्टिएको दमनलाई स्वीकार नगरुन्जेल नेपालको महिला आन्दोलन सबै महिलाको मुक्ति आन्दोलन बन्न सक्दैन 

अझ विकराल उत्पीडनको तह झेलिरहेका छन् मधेसी दलित महिलाहरूले । सर्वप्रथम त मधेसी हुनु नेपाली नै नहुनु हो भन्ने नश्लीय मानसिकता व्याप्त सामाजिक मनोविज्ञान छ । टिपिकल कथित उच्च पहाडिया जातिले परिभाषित गरेको सौन्दर्यशास्त्र, नेपालीपनभित्र उनीहरू अटाउँदैनन् । उनीहरूको लवाइखवाइ, भाषा, लवजलाई लिएर उपहास गरिन्छ । कालो वर्णलाई दुत्कारिनु, त्यसैका आधारमा दुव्र्यवहार गरिनुजस्ता उत्पीडन देखिन सक्ने गरी सतहमा आएका उत्पीडन हुन् । यसरी राज्यले अपनाएको भाषिक, शैक्षिकनीति जनजाति–मधेसीहरूको प्रतिकूल हुँदै गर्दा यो खस–आर्य महिलाहरूका लागि केही हदसम्म अनुकूल हुन सक्छ । यसरी मधेसी हुनुले पिल्साइएकाभित्रको पनि दलित महिला हुनुले उनीहरूले छिचोल्नुपर्ने अप्ठ्याराका फेहरिहस्तलाई कुलीन–ब्राह्मणवादी महिलाका मुद्दासँग तुलना गरेर खारेज गर्नु अर्को षड्यन्त्र हो । मधेसीहरू एकल नश्लीय चेतद्वारा निर्देशित राज्य–व्यवस्थाबाट उत्पीडित त छन् नै, त्यहीभित्रको मधेसी दलित आफ्नै पहिचानको लडाइँ लडिरहेकाबाट पनि प्रताडित छन् । अब त्यसमा पनि महिला भएकै कारण लैंगिक हिंसाको सिकार हुनुपर्ने अझै डरलाग्दो अवस्था त छँदै छ ।


अबको महिला आन्दोलनले उनीहरूको फरक र तहगत उत्पीडिनलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ भन्नेबारेमा बहस अघि सार्नु र निरन्तर वर्कआउट गर्न अत्यन्तै जरुरी छ । दलित भएकै कारण पानीपँधेरो, विद्यालय, सार्वजनिक ठाउँमा अपमानित भइरहनुपरेको बालिका/महिलाहरू, शिक्षाबाट वञ्चित गराइएका, जघन्य अपराध भोगेका महिला र जातकै आधारमा कथित तल्लो जातका मानिसहरूमाथि उत्पीडन गर्नेहरूको समाधान कसरी एकैढंगले हुन्छ ? कसरी उत्पीडित र उत्पीडकलाई एकैढंगको सम्बोधनले न्याय हुन्छ ? महिला आन्दोलन र नारीवादी मुद्दामाथि विचार–विमर्श चलाइरहेका, बहस गरिरहेका, ठाउँ लिइरहेकाहरूले सोच्नुपर्दैन ? मसाल र बन्दुकसँगै काँधमा बच्चा बोकेर जनयुद्धमा होमिएका सीमान्तकृत महिलाहरूको रगत–पसिनाको जगमा निर्माण भएको आजको महिला आन्दोलन र सुनिश्चित गरिएको उपलब्धि आज कसको हातमा पुगेको छ ? उनीहरूको प्रतिनिधित्व कहाँ–कहाँ छ ? हामीले निर्मम समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

 
कतिपय डिस्कोर्समा महिलाको मुक्ति वर्गीय लडाइँबाट मात्रै सम्भव छ भनेर बोलिरहेका देखिन्छन् । तर, जुन समाजमा वर्ग निर्माण नै जात–व्यवस्थाका आधारमा भएको छ, त्यस्तो समाजमा खप्टिएको उत्पीडन भोगिरहेका महिलाहरूको मुद्दालाई वर्गीय लडाइँले मात्रै कसरी समाधानको बाटो देखाउँछ ? यो त इतिहासले गरेको शोषण र उत्पीडनको क्षतिपूर्ति वा भरपाई गर्न आरक्षण दिँदा आरक्षण जातीय होइन, वर्गीय आधारमा दिनुपर्छ भनेजस्तो होइन र ? 


वर्गीय लडाइँ लड्दै गर्दा, त्यो वर्गीय लडाइँ कसको र कस्तो हुनेछ ? कसरी लडिन्छ भन्ने छलफल किन भइरहेका छैनन् ? जात, समुदाय, धर्म र वर्णकै आधारमा विभेद हुने व्यवस्थामा वर्र्गीय रूपमा कमजोर खस–आर्यसँग पनि सामाजिक पुँजी हुन्छ, अर्थात् उनीहरूले जातकै आधारमा समाजमा इज्जत, मानसम्मानलगायतका संरचनागत लाभांश पाउँदै गर्दा जातकै आधारमा दबाइएका, सामाजिक पुँजीविहीन बनाइएकाले दोहोरो–तेहरो लडिरहेको लडाइँलाई कसरी एउटै आँखीझ्यालबाट चिहाउन सकिन्छ ? उनीहरूको लडाइँ वर्गसंघर्ष हो, जात–व्यवस्थाविरुद्धको लडाइँ र लैंगिक उत्पीडनविरुद्धको आन्दोलन पनि हो । आफ्नो पहिचानको आन्दोलन र त्यहीँभित्र अभ्यस्त पितृसत्ताविरुद्धको प्रतिरोध पनि हो । यसरी, फरक–फरक उत्पीडनका तहसँग जुध्नुपर्ने फरक–फरक मानिसको मुक्ति एकैखालको वैचारिक–भौतिक लडाइँबाट कसरी सम्भव छ ?


फरक समस्या भएका महिलाका मुद्दालाई फरक ढंगले नै सम्बोधन गरिनुपर्छ भनिन्छ, तबतब यसलाई महिलाहरूबीचमा विभाजन ल्याउन गरेको षड्यन्त्रको रूपमा जस्टिफाई गरिन्छ । महिला आन्दोलन भाँड्ने चलखेल भो भनिन्छ । नारीवादीहरूले बोल्दा पितृसत्तात्मक महिला–पुरुषले डलर खाएर बोल्यो भनेजस्तै । र, यसो भन्नेहरू कोही नभएर उही कुलीन– ब्राह्मणवादी नारीवादको पैरवी गर्नेहरू हुन् ।


हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने, एक तहको उत्पीडन झेलिरहेको तपाईंको मुद्दालाई कुनै एउटा अप्रोचले सम्बोधन गर्दैगर्दा दोहोरो–तेहरो उत्पीडन झेलिरहेका महिलाहरूलाई त्यसले पक्कै प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्दैन । यसो गर्दा झन् उल्टो कुनै एउटा समूहले निरन्तर लाभांश पाउने र पिछडिएका महिलाका मुद्दाहरू अझै कमजोर भएर जाने हुन्छ । यसरी लाभांश लिने पक्कै पनि दोहोरो–तेहरो उत्पीडनको जालोमा जेलिएका महिला हँुदैनन् । र, यसो हुनुले विभिन्न तहका उत्पीडनसँग जुधिरहेका महिलाहरूबीच असमानताको खाडल अझै गहिरो भएर जान्छ । महिलाका नाममा प्राप्त उपलब्धिहरू खप्टिएको उत्पीडनसँग जुध्ने महिलासम्म पुग्नै पाउँदैन, किनकि उनीहरू भुइँ तहमै पिल्सिरहेका छन् ।

विभेदको सबैभन्दा तल्लो तहमा घिस्रिरहेका महिलाको आन्दोलन बुझ्न नचाहने कुलीन नारीवादीलाई आफूले सार्वजनिक वृत्त ओगट्न नपाउँदा र अब आन्दोलन उत्पीडितमध्येका पनि उत्पीडित महिलाको हातमा पुग्ला भन्ने डरले नेपालमा महिला आन्दोलन पछि परेको छ


दलित महिला पहिलो जिल्ला प्रमुख बनेको हिजोअस्ति मात्रै हो । बल्ल पहिलो दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायतका महिला सिडिओ, पहिलो उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी बनिरहेको अवस्थामा सामाजिक संरचनाले दिएको थोरबहुत ‘प्रिभिलेज’ पाइरहेका महिलाहरू नै महिला आन्दोलनको उपलब्धिबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । यसर्थ, कसैलाई रुघाखोकी लाग्यो भन्दैमा अर्बुद लागेकाहरूलाई पनि सिटामोलले नै काम गर्छ भन्न सर्वथा गलत मात्रै नभएर स्वार्थप्रेरित हुन आउँछ । यसर्थमा पनि फरक समस्याको निदान फरक र उपयुक्त ढंगले हुनुपर्छ भन्ने बहस अबको नारीवादी आन्दोलनको हुनुपर्छ । अर्थात् फरक उत्पीडित जाति–समुदायका महिलाहरूमा खप्टिएको दमनलाई स्वीकार नगरून्जेल महिला मुक्तिको आन्दोलन सबै महिलाहरूको मुक्ति आन्दोलन बन्न सक्दैन ।

 
अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जुन तहका महिलाहरू संरचनागत ढंगले पछि पारिएका छन्, उनीहरू नै हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषणलगायतका जघन्य अपराधको उच्च जोखिममा हुन्छन् । पछि पारिनु भनेको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक हिसाबले कमजोर पारिनु हो । यसरी विभिन्न पक्षबाट कमजोर पारिएका महिलामा पावर र पहुँचको कुनै गुन्जायस हुँदैन । आधारभूत चेतनाको कमी हुनु नै उनीहरूमाथि हुने जघन्य अपराधको जोखिम उच्च हुनु हो । सापेक्षमा दाइजोको निहुँमा कहाँ अत्यधिक महिलाहरू मारिन्छन्, जलाइन्छन् ? मानव बेचबिखन र तस्करीको उच्च जोखिममा कुन समुदायका महिलाहरू छन् ? बलात्कार र हत्या हुने ठूलो संख्याका बालिका–महिलाहरू किन दलित र मधेसी दलित समुदायका छन् ? यसलाई महिला आन्दोलनका कुन–कुन आयामद्वारा कसरी निरन्तर सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? भनेर सोच्ने हो भने मात्रै हाम्रो महिला आन्दोलन साँच्चीकै अर्थमा प्रभावकारी हुन्छ ।


धेरै कम्युनिस्टमा आर्थिक समस्या समाधान भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने अत्यन्त अपूर्ण बुझाइ भेटिन्छ । जसलाई आर्थिक निर्धारणवाद भन्छन् । यसले आर्थिक आधारमा समाजको संरचना बन्छ भन्ने धारणा राख्छ र उत्पीडनका आयामलाई देख्दैन । वर्ग–संघर्षलाई उत्पीडनका आयामसँग जोडेर व्याख्या नगर्ने हो भने त्यो आर्थिक निर्धारणवाद मात्रै हुन्छ जसले खप्टिएका उत्पीडनलाई देख्न सक्दैन ।


नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण राम्रोसँग भयो भने त्यसले शोषणको अन्त्य गर्ने तरिका पक्कै प्रस्तुत गर्छ, किनभने निजी स्वामित्व भनेको पुरुष स्वामित्व नै हो र निजी सम्पत्ति पुरुषको हातमा छ । त्यसमाथि उत्पीडित समुदायका महिलाहरूको एउटा प्रधान सवालमध्ये वर्गीय शोषण पनि व्याप्त छ, दुनियाँभरि नै । त्यसैले वर्ग संघर्ष उत्पीडित महिलाका हकमा झनै आवश्यक हुने गर्छ । वर्ग संघर्षले नै महिलाका मुद्दालाई समाधान गर्छ भनेर रटान लगाउनेहरूले हाम्रोजस्तो सामाजिक संरचना र अभ्यासमा अब उप्रान्त अन्य भाषिक, सांस्कृतिकलगायतका आयामलाई वर्ग संघर्षसँग जोडेर लैजानुपर्छ । शोषण र उत्पीडन अनिवार्य रूपले वर्गीय नहुन पनि सक्छ अथवा त्यसको मुख्य पक्ष वर्गीय अन्तर्विरोध सधैँ नहुन सक्छ । यो दुवैलाई जोड्ने आन्दोलनले मात्र सबै महिलामाथि भइरहेको उत्पीडनलाई समाधान गर्छ । मुख्य समस्यासँग जुधिरहेका महिलालाई एकैखालको समाधानले कुनै हालतमा छुँदैन ।


महिला सशक्तीकरण र राजनीतिमा महिला
भर्खरै सकिएको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा गठबन्धनको रस्साकस्सीले महिलाहरूलाई उपेक्षा ग¥यो । यो चुनावमा उम्मेदवारी दिएर महिलाको प्रतिनिधित्व गरिरहेकाहरूलाई ‘ह्यास्ट्याग वुमन इन पोलिटिक्स’ भनेर फेरि पनि खस–आर्य महिलाहरूको प्रतिनिधित्व नै सबै महिलाको प्रतिनिधित्व हो भन्ने प्रचार गरियो । कुनै खस–आर्यको प्रतिनिधित्वलाई ‘ह्यास्ट्याग वुमन इन पोलिटिक्स’ लेखेर फेरि पनि दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, पारलैंगिक महिलाका मुद्दा उपेक्षा गर्नुलाई कुनै पनि बहानामा नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।


एउटा पुस्ताले आधारभूत आवश्यकता मुस्किलले पूरा गर्न सक्यो । अर्को पुस्ताले विद्यालय टेक्यो । तेस्रो पुस्ता भर्खरै उच्च शिक्षासम्म पुगेको छ । यसरी फरक–फरक अवस्थालाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दा यदि तपाईं विभाजन ल्याएको, भाँडेको देख्नुहुन्छ भने तपाईंले महिला मुद्दाका विविधतालाई स्विकार्नै सक्नुभएको छैन वा त्यसलाई स्विकार्दा आफूले पाइरहेको लाभांश गुमाउनुपर्ने, त्यो अवसर दोहोरो–तेहरो उत्पीडन खेपिरहेकाहरूले लिने भयले चिन्तित हुनुहुन्छ ।
हिमाली भेग, राज्यद्वारा उपेक्षित जनजाति शेर्पा महिलाहरूको आवाज लेख्ने कुन्साङहरू, आफ्नो थातथलो खोसिएर अरूकै जमिन खोसिरहेका उत्पीडित थारू महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने उर्मिला गम्बा थारू, सिंहदरबारलाई धावा बोल्ने उमा बादीकी छोरी अस्मिता बादीहरूलाई अबको महिला आन्दोलनले अग्रपंक्तिमा उभ्याउन सक्दैनन् भने, उनीहरूको मुद्दालाई आफ्नो मुद्दा मान्न सक्दैनन् भने महिला आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले सुरु गर्नु निर्विकल्प हुनेछ ।