सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली 
सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली...

 

नेपालको राष्ट्रियगानले यहाँको बहुलतालाई प्रस्ट झल्काएको छ । बहुरंगी फूलहरूको साझा फूलबारी नै नेपालको सुन्दरता हो । यहाँ भूगोल, जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा विविधता छ । बहुरंगी संरचना नै नेपाल र नेपाली समाजको विशेषता हो । हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा विविध जातजाति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, कथित दलित तथा पिछडावर्गका मानिसको बसोवास छ । तीमध्ये केवरत जाति पनि नेपालको पूर्वी तराईको मोरङ जिल्लामा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजाति हो ।

केवरत जातिको बसोवास मोरङको सुनवर्सी न.पा. वडा नं. ४ का कासिजान (जिम्दार टोल, प्रधान टोल, स्कुल टोल) गोपी कामत टोल, वडा नं. ५ का गाइडेग्रा, बेलडाङी, रमनपुर, वडा नं. ६ का बाँसबारी, बिर्ता, तालगाछ, खिखिरडाङ्गी र सरनपुर गाउँहरूमा रहेका छन् । त्यसै गरी यसै नगरको वडा नं.७ को बारडङ्ङा र वडा नं. ९ का चन्ननखारही र डाइनियाँ गाउँहरूमा केवरत जाति बस्छन् । रतुवामाई न.पा.वडा नं.३ को महादेवा पिढाली र वडा नं. ५ को कुइलडाङी रतिलालमा पनि केवरत टोल छ ।

 

नेपालमा केवरत जातिको जनसंख्या लगभग १५ हजार छ । यस जातिको आफ्नै  केवरत मातृभाषा छ । केवरतहरू परस्परमा आफ्नै  मातृभाषाको प्रयोग गर्छन् । यस भाषामा कविता, गीत, गजल, निबन्धजस्ता साहित्यिक पुस्तक पनि प्रकाशित भइसकेका छन् । केवरत भाषाका लगभग चार हजार शब्दहरू समावेश गरिएको ‘केवरत शब्दसंग्रह (२०७०)’ नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित छ । केवरत जातिबारे ‘केवरत आदिवासित्वका आधारहरू (२०७५)’ प्रकाशित छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाटै केवरत जातिको समग्र पहिचान झल्काउने ‘केवरत लोकजीवन २०७६’ पनि प्रकाशित छ । केवरत जातिको भाषाबारे त्रिविको शिक्षा संकायबाट विभिन्न शीर्षकमा सातवटा स्नातकोत्तर तहका शोधकार्य सम्पन्न भइसकेका छन् ।

 

यस जातिबारे त्रिविको मानविकी संकायबाट एउटा मानवशास्त्रीय शोधकार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । यो जातिले भूमि, रुख, पानी, सर्प, बालीनालीको पूजा गर्छ । यस जातिमा झारफुक, तन्त्रमन्त्र, लाग लगानमा विश्वास गर्ने प्रचलन छ । आदिवासी केवरतहरू लौकिक तरिकाले पूजाआजा गर्छन् । विवाह तथा पितृकार्यमा आफ्नै  जातिको बबाजीको अनिवार्य उपस्थिति हुन्छ । बबाजीको अनुपस्थितिमा कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन । यस जातिको आफ्नै  न्याय प्रणाली रहेको इतिहास पाइन्छ । चोरी, डकैती तथा अनैतिक क्रियाकलापजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न ‘सोलोसबाली बाइस’ नामक मुखिया संस्थाले न्याय सम्पादन गर्ने गथ्र्याे । जातीय सरदार र देमानहरू रहने प्रावधान पनि थियो । सामाजिक नीतिनियम निर्माण गर्न र सामाजिक बन्देजका लागि यस संस्थाले कडा सर्त एवम् नियम बनाउँथ्यो र हरेक केवरतले उक्त नियम पालन गर्नुपथ्र्यो । केवरत जातिमा न्याय सम्पादन गर्ने यो सर्वोच्च निकाय थियो । अन्य आदिवासी जनजातिमा जातीय न्याय प्रणाली भएझैँ  केवरतको यस परम्परागत जातीय संस्थाले आदिवासित्वलाई प्रमाणित गर्छ । 

राज्यले कुनै जंगली जनावरको संख्या लोप हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छ । तर, आफ्नै  मौलिक भाषा, संस्कार, संस्कृति तथा लोकपरम्परा र लोकसाहित्य भएको केवरत जातिको अभिलेखनमा कुनै चासो दिँदैन ।

केवरत जातिमा नयाँ काम थालनी गर्दा न्यायप्रणालीका अगुवाहरूको परामर्शमा सम्पन्न गर्नुपथ्र्याे । तिनले दिएका निर्देशनअनुसार नै केवरतहरू सामाजिक कार्य सम्पादन गर्थे । कृषि मुख्य पेसा हो । यसबाहेक गरिबीको रेखामुनि रहेका केवरतहरू आयआर्जनका निम्ति मजदुरी गर्ने, जुटको डोरी बाटेर बिक्री–वितरण गर्ने गर्छन् । केवरत महिलाहरूले भुजा भुटेर स्थानीय हाटबजारमा बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् । अचेल केही केवरत युवाहरू रोजगारीको खोजीमा छिमेकी देश भारतका दिल्ली, पन्जाबजस्ता सहरमा जान थालेका छन् । त्यसैगरी केही युवाहरू रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक कतार, दुबई, साउदी अरब र मलेसिया जान थालेको पाइन्छ ।

राज्यमा यस जातिको पहुँच छैन । सत्ता र शक्तिमा नभएकाले केवरतहरूले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा वि.सं. १९६८ देखि हालसम्म ११० वर्षको अवधिमा बाह्रौँपटक राष्ट्रि«यस्तरका जनगणना सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, विडम्बना ! परापूर्व कालदेखि यसै थातथलोमा बस्दै आएको यस जातिलाई नेपाल सरकारले आफ्नो तथ्यांकमा हालसम्म समेटेको छैन । पृथक् र विशिष्ट पहिचान भएको केवरत जातिलाई एघारौँ जनगणनाको तथ्यांक प्रकाशन गर्ने वेलासम्म पनि पृथक् जातिका रूपमा राखिएको छैन । यस जातिलाई हालसम्म तराईकै अर्को केवट जातिमा गाभेर राखिँदै आएको छ, जुन सर्वथा गलत छ । किनभने तराईमा बसोवास गर्ने केवरत र केवट फरक–फरक जाति हुन् । यी दुई जातिका भूगोल, भाषा, वेशभूषा र जीवनपद्धति बेग्लाबेग्लै छन् ।

नेपालमा वि.सं. १९६८ देखि हालसम्म ११० वर्षको अवधिमा बाह्रौँपटक राष्ट्रियस्तरका जनगणना सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, विडम्बना ! परापूर्व कालदेखि यसै थातथलोमा बस्दै आएको केवरत जातिलाई नेपाल सरकारले आफ्नो तथ्यांकमा हालसम्म समेटेको छैन ।

केवरत जातिबारे हालसम्म व्यवस्थित रूपमा एउटा मात्र अध्ययन भएको छ । वि.सं. २०६५ मा त्रिविका प्रा.डा.ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित आदिवासी जनजाति पुनः सूचीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । त्यस कार्यदलको तीन सदस्यीय एक टोलीले केवरत जातिको बसोवास स्थलमा भ्रमण गरेको थियो । त्यस टोली त्यहाँ तीन दिन बसेर केवरत जातिका भाषा, संस्कार, संस्कृति, प्रथा प्रणाली र जीवन पद्धतिबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेको थियो । त्यस कार्यदलले नेपालका केवरतलगायत थप २५ वटा जाति नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त टोलीबाट प्राप्त अध्ययनका आधारमा केवरत जातिलाई नेपालको आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन साविक स्थानीय विकास मन्त्रालय र हालको संघीय मामिला मन्त्रालयमा हालसम्म कार्यान्वयन नगरी त्यत्तिकै थन्क्याएर राखिएको छ । राज्यमा केवरत जातिको हालसम्म जातीय पहिचान कायम हुन सकेकोे छैन । यो जाति राज्यमा हालसम्म पहिचानविहीन भएर बाँच्न विवश छ ।

नेपालमा विगत ७० वर्षमा चरणबद्ध राजनीतिक परिवर्तन भए । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२’ जारी भयो । धेरै जातजातिले आआप्mना विशिष्ट पहिचान पाए । कतिपयले धेरथोर अधिकार पनि पाए । तर, नेपालको आदिवासी जनजाति केवरत जातिलाई आजसम्म राज्यले चिनेन । आफ्नो पहिचान पाउन केवरत जातिले निरन्तर कठिन संघर्ष गर्दै आएको छ । 

केवरतहरूले वि.सं. २०६५ पछि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्ममा ठाउँ–ठाउँमा जातीय गणना र पृथक् पहिचानका निम्ति निवेदन दिँदै आएका छन् । यस जातिको अगुवा संस्था ‘नेपाल केवरत विकास सेवा समाज,’ टकुवा, मोरङले ठाउँ–ठाउँमा पहलकदमी गर्दै आए पनि हालसम्म राज्यस्तरमा पहिचान स्थापित भएको छैन । देश संघीय संरचनामा गइसक्दासमेत एउटा जाति यसरी जनगणनामा छुटाइँदै आउनुलाई राज्यको गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप भन्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्य कुनै जंगली जनावरको संख्या लोप हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छ । तर, आफ्नै  मौलिक भाषा, संस्कार, संस्कृति तथा लोकपरम्परा र लोकसाहित्य भएको केवरत जातिको अभिलेखनमा राज्यले कुनै चासो दिँदैन । यसबाट राज्यको कुनै जाति एवम् नागरिकप्रतिको बेवास्तालाई संकेत गर्छ । राज्य त सबै नागरिकको अभिभावक हो ।

 

राज्यभित्र बसोवास गर्ने हरेक नागरिकको सही र वास्तविक लागत राख्ने दायित्व राज्यको हो । राज्य यसबाट पन्छिन पाउँदैन । राज्यमा कुनै जातिको वास्तविक तथ्यांक नहुँदा उक्त जाति राज्यबाट उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा तथा अवसरबाट वञ्चित हुन्छ । राज्यमा अभिलेख नराखिएको जातिले धेरै समस्या भोग्न बाध्य छ । राज्यले नागरिकबाट कर मात्र असुल्ने होइन, नागरिकका सुखदुःखमा सहभागी भएर समस्या समाधानमा अभिभावकीय भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । वि.संं. २०७८ मा बाहौँ राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएर प्रारम्भिक तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक र प्रकाशन गर्न लागेको बाह्रौँ जनगणनाको तथ्यांकमा पूर्वी तराईको केवरत जातिलाई पृथक् जाति र केवरत भाषालाई फरक भाषाका रूपमा समावेश गरियोस् ।
(केवरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत उपप्राध्यापक हुन् ।)