• वि.सं २०७९ श्रावण २९ आइतबार
  • Sunday, 14 August, 2022
अनु गुरुङ
२०७९ श्रावण ७ शनिबार ०६:२४:००
समाज

# मी टु : परम्परागत प्रतिरोधी भाष्यविरुद्ध चुनौती

२०७९ श्रावण ७ शनिबार ०६:२४:००
अनु गुरुङ

राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूको स्वरूप अहिले बदलिँदै गएको छ । यसका कारण र सन्दर्भ धेरै छन् । कुनै सीमान्तकृत समुदाय वा व्यक्तिलाई प्रभुत्वशाली व्यक्ति, वर्ग र संरचनाले अन्यायपूर्ण ढंगले प्रताडित गरेपछि मात्र प्रतिक्रियात्मक रूपमा चल्ने सडक आन्दोलनहरूमा अहिले आक्रोशभन्दा बढी दायित्व झल्किएको देखिन्छ । पछिल्लो समय कुनै सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकी एकजना नाबालिकमाथि सो प्रतियोगिताका आयोजकले गरेको यौनजन्य अत्याचार सोसल मिडियामा आएपछि त्यसको चर्को आलोचना भयो । फलस्वरूप संसद्मा केही महिला र पुरुष सांसदले बलात्कारजस्ता मुद्दामा उजुरी गर्न सक्ने हदम्यादलाई बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।


सुरक्षित र गाडी नगुडे पनि केही फरक नपर्ने सडकमा प्रतीकात्मक ‘आन्दोलन’ भयो । जब आक्रोशभन्दा बढी ‘एकले अर्कोमाथि गरेको अन्यायमा बोल्नुपर्ने दायित्व हुन्छ’ भन्ने हेतुले आयोजना गरिएको आन्दोलन बिस्तारै मत्थर हुँदै गयो, तब पुरुष र केही महिला सांसदले हदम्यादबारे फेरि उल्टो बोल्न सुरु गरे । एक महिला सांसदले त ‘स्ट्याचुयरी रेप’ अर्थात् कम उमेरको बालिकासँग यौनजन्य क्रियाकलाप गरेको आरोप लागेका व्यक्तिको पक्षमा आफू उभिएझैँ गरिन् । 


नेपालमा आन्दोलनहरूको प्रकृतिमा परिवर्तन हुनुका धेरै कारण छन् । जसमध्ये नागरिक समाजले संस्थागत गरेको शिष्ट र सभ्य आन्दोलन पनि एक हो । केही वर्षअघिदेखि विवेकशीललगायत समूहले गरेका आन्दोलनमा सहरिया सौन्दर्यशास्त्रको प्रयोग र त्यसको मिडियाद्वारा द्रुत अनुमोदन पनि अर्को कारण हो । त्यस्तै संविधान जारी भइसकेपछिको परिवेशमा क्रान्तिकारिता छाडेर संसद् र अदालतबाट नै आफ्ना माग पारित गर्ने भाष्य पनि अर्को कारण हो ।

 

जनआन्दोलनकारी पार्टी, समूह र व्यक्तिको सट्टामा बिस्तारै काम गर्न खोज्ने गैरसरकारी संस्थाहरू हाबी हुनुले सडक आन्दोलन ‘जेन्ट्रिफाइड’ अर्थात् बढी नम्र, परिष्कृत र चिटिक्क हुँदै गइरहेको छ । अनलाइन अवास्तविक संसार होइन । यो कहिले वास्तविकताको कच्चा प्रतिबिम्ब भइदिन्छ, कहिले अतियथार्थ ‘सिमुलाक्रम’ (प्रतिबिम्ब वा नक्कल) जस्तो भइदिन्छ । दमन, प्रतिरोध र अनलाइनको त्रिकोणात्मक इन्टरफेसमा अहिलेसम्म बलियो गरी उपस्थिति जनाएको # मी टु आन्दोलनले मात्र हो ।


# मी टु आन्दोलनका आफ्नै खालका वर्गीय र अन्य सीमा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यसले आफ्नो निजी वृत्तमाथिको प्रहार र दमनलाई महिला र अन्य अल्पसंख्यकले ‘अटोएथ्नोग्राफिक’ स्वरूपमा आफूलाई सहज लागेको समयमा व्यक्त गर्न सक्ने प्लेटफर्म दिएको छ । यो आन्दोलनले मानवीय संवेदनालाई र धेरै समयदेखि नेपथ्यमा थुप्रिएका महिला उत्पीडनका कथालाई मिहिन तरिकाले सतहमा ल्याउन प्रयत्न गरेको छ । # मी टु र सडक आन्दोलनको समानान्तर र प्रतिच्छेदन (इन्टरसेक्सन)बारे दार्शनिक र राजनीतिक अध्ययनको खाँचो टड्कारो देखिन्छ ।


विद्यमान आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संरचनाहरू पुँजीवादी र पितृसत्तात्मक छन् भन्ने कुराको निक्र्योल महिला वा अल्पसंख्यकको जीवनकथाको दृष्टिबिन्दुबाट हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । जसका कारण कुनै पुरुषले महिलाबारे जति ठेली अध्ययन गरे पनि वा जति समभाव राख्न खोजे पनि अपूरो हुन्छ । लैंगिक संरचना र प्रकार्यलाई वर्ग र जातजस्ता समूहगत कुराले असर गर्छ । सबै महिलाले आफ्नो जीवनकालमा एक न एकचोटि दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको कुरालाई ‘एक्जिओम्याटिक’ (स्वतःसिद्ध) मान्ने हो भने हरेक पुरुषले पनि आफ्नो जीवनकालमा एक न एकचोटि दुव्र्यवहार गरेको कुरा सिद्ध हुन्छ । तथापि यसमा अपवाद भने पक्कै हुन सक्छन् ।

मी टु आन्दोलनले परम्परागत रूपमा अन्यायविरुद्ध बोल्दा प्रयोग गर्नुपर्ने भाष्य र विधिशास्त्रलाई चुनौती दिएको छ

 
# मी टु आन्दोलन लैंगिक सोपानतन्त्र र शक्ति–संरचनाको बलियो प्रमाण र दस्ताबेजीकरण हो । मी टु अर्थात् ‘म पनि’ वाक्यांश सन् २००६ मा अमेरिकी अभियानकर्मी टराना बर्कले यौन दुव्र्यवहार भोगेका महिलालाई एकजुट पार्न र समर्थनका लागि तयार पारेको नारा हो । त्यसको एक दशकपछि सन् २०१७ मा शक्तिशाली व्यक्तिबाट यौन दुव्र्यवहार भोगेका महिलाले लामो समयको मौनता तोडे । त्यसपछि मात्र मी टु ट्विटरसहित अन्य सामाजिक सञ्जालमा ‘ह्यास ट्याग’ चिह्नसहित प्रचार हुन थाल्यो । त्यसपश्चात् क्रमशः # मी टुले यौन हिंसा र दुव्र्यवहारको स्थिति कति विकराल छ भन्ने देखायो । हरेक तहमा महिलामाथि हिंसा र दुव्र्यवहार छ भन्ने देखायो । यति मात्रै होइन, महिला र अल्पसंख्यकमाथि दुव्र्यवहार नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन भन्नेसमेत देखायो ।


इन्टरनेटले दूरी र समयलाई एकदमै संकुचित पार्ने भएकाले # मी टुमा उद्घाटित यौन हिंसाहरूको प्रसार वेगका साथ हुने गर्छ । # मी टुअन्तर्गत ५ अक्टोबर २०१७ मा यौन हिंसाका घटनालाई पहिलोचोटि बाहिर ल्याएको २४ घन्टाभित्र नै लगभग पाँच लाख महिलाले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाइसकेका थिए । कानुनी कारबाही भइसकेको स्थितिमा पनि वास्तविक जीवनमा ती महिलामाथि सामाजिक असर के हुन सक्छ भन्ने आकलन गर्न गाह्रो हुन्छ । किनभने मी टुजस्ता अभिव्यक्तिका केही सुरक्षित ठाउँ भए पनि अन्य धेरै संरचना पितृसत्तात्मक नै छन् ।  

 
# मी टु आन्दोलनको सन्दर्भमा पुरुषवादी सन्देह निकै बलियो गरी उभिएको पाइन्छ । सबैभन्दा रटिरटाइ तर्क ‘कन्सेन्ट’ वा सहमतिमा यौन क्रियाकलाप गरेपछिको स्थितिमा कुनै कुरा नमिल्दा त्यो # मी टु भएर आउँछ भन्ने हो, जुन पछिल्लो समय नेपालका केही सांसदले रोस्ट्रममा उभिएर दोहोर्‍याए । सामान्य अर्थमा कन्सेन्ट दुईजनाबीचको स्वायत्त मन्जुरी हो, जसले उनीहरूबीचको इच्छालाई वैधता दिन खोज्छ । महिला र पुरुषबीच शक्तिको सोपानतन्त्र यति असन्तुलित हुन्छ कि कन्सेन्ट नै धेरैजसो समय पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र वा स्वविवेकबाट प्रेरित हुँदैन । त्यसैले एक अमेरिकी विद्वान्ले कन्सेन्टलाई पुरुष वा पुरुषवादी सत्ताले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने राजनीतिक औजारको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् ।

 

अंग्रेजीमा ‘नो’को अर्थ स्पष्टसँग बुझिन्छ । कन्सेन्ट प्रदान गर्ने भनिएको ‘एस’ शब्दको अर्थ ‘नो’को ठीक उल्टो हुँदैन । ‘एस’सँग बाध्यात्मक सहमति, प्रलोभन वा मनोवैज्ञानिक दबाब जोडिएका हुन सक्छन् । यौन महिलाको नैतिकता वा चरित्रसँग सीधै जोडिने भएकाले समाजमा महिलाहरूले आफूमाथि भएको हिंसा वा दुर्व्यवहारलाई यत्तिकै बाहिर ल्याउँछन् भन्ने तर्कमा दम छैन । किनभने आफ्नो कुरा भन्न महिलाले पितृसत्तासँग ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । 


# मी टु आन्दोलनलाई ‘डिलेजिटिमाइज’ गर्ने अर्को उपक्रम आफूमाथि भएको हिंसालाई बाहिर ल्याउने कतिपय महिलाले आफ्नो परिचय गोप्य राख्नु हो । कुनै पनि हिंसापीडित महिलाले आफ्नो अनुभव पब्लिकमा ल्याउने परिस्थिति र सहजता फरक–फरक हुने गर्छ । कोही आफ्नो पहिचान खुलाउँछन् भने कतिपय आफ्नो वा पीडकको नाम गोप्य राख्न चाहन्छन् । मानवजातिको लाखौँ वर्षको इतिहासमा महिलाहरू जहिले पनि गुमनाम रहे । उनीहरूको योगदान र उनीहरूले भोगेको हिंसालाई बेनामे नै बनाइयो । पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलालाई गुमनाम रूपमा दमन गरिरहन्छ, तर दमनको उद्घाटन गर्दा आफ्नो नाम काढ्नैपर्नेजस्तो बाध्यतात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिन्छ ।

सबै महिलाले आफ्नो जीवनकालमा एक न एकचोटि दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको कुरालाई ‘एक्जिओम्याटिक’ (स्वतःसिद्ध) मान्ने हो भने हरेक पुरुषले पनि आफ्नो जीवनकालमा एक न एकचोटि दुर्व्यवहार गरेको कुरा सिद्ध हुन्छ । तथापि यसमा अपवाद भने पक्कै हुन सक्छन् ।

 

# मी टु ‘अटोएथ्नोग्राफिक’ स्वरूपको अभिव्यक्ति भएकाले पीडाबाट ‘कथर्सिस’ प्राप्त हुने र अभिव्यक्ति गरेबापत शक्तिशाली पुरुषबाट असुरक्षित महसुस हुन नपरोस् भनेर महिलाहरू आफ्नो परिचय खुलाउन रुचाउँदैनन् ।नामसहितको अभिव्यक्तिका कारण कतिपयले ‘सर्भाइवर’को स्वीकृतिविनै फोटो राखेर ट्रोलिङ गर्ने र थप मानसिक र मनोसामाजिक तनाव दिने सम्भावना उच्च रहन्छ । मौन बसेर पीडा झनै थपिँदै जाने भएकाले धेरै अवस्थामा महिलाका लागि पहिचान गोप्य राखेर आफ्नो कुरा सार्वजनिक गर्नु नै बढी सुरक्षित उपाय हुने गर्छ ।

 दार्शनिक एइया बेर्नासदोटेरले पुरुषवादी संरचनाले # मी टु आन्दोलन र यसबाट उठेका नारीवादी अभिव्यक्तिलाई कमजोर बनाउन प्रायः प्रयोग हुने उपक्रमलाई गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाकको सन् १९८८ मा प्रकाशित ‘क्यान सवाल्टर्न स्पिक ?’ भन्ने निबन्धको सारसँग तुलना गरेकी छिन् । आफ्नो निबन्धमा स्पिभाकले कसरी उत्पीडित व्यक्ति, समुदाय, वर्ग र जातिको आफ्नै रुचि र जीवनकथाको ज्ञानलाई बाहिर ल्याउन रोकथाम गरिन्छ भन्नेबारे उल्लेख गरेकी छिन्, जसलाई उनले ‘ज्ञान मीमांसामा हुने अन्याय’ भनेकी छन् ।

 

बेर्नासदोटेरका अनुसार हामी ज्ञान मीमांसाको सन्दर्भमा बराबर छैनौँ । लैंगिक, आर्थिक–सामाजिक वस्तुस्थितिले हामीले दिएको अभिव्यक्ति वा बयानलाई आधिकारिक रूपमा लिने वा नलिने भन्ने निर्धारण हुन्छ । अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा हामी सबै बराबर सुनिदैनौँ । # मी टु नै पुरुषहरूको ज्ञान मीमांसामाथिको एकल प्राधिकारविरुद्धको प्रतिरोध हो, जसले परम्परागत रूपमा अन्यायविरुद्ध बोल्दा प्रयोग गर्नुपर्ने भाष्य र विधिशास्त्रलाई चुनौती दिएको छ । 


# मी टु आन्दोलनले सबैभन्दा ठूलो धक्का पुरुष, पुरुषत्व र पितृसत्तात्मक संरचनालाई दिएको छ । बेलायती समाजशास्त्री जेफ हर्नका अनुसार पुरुषहरूले पारस्परिक सम्बन्धमा नियोजित, पटके, यौनजन्य, शारीरिक, मानसिकलगायत सैन्य, अर्धसैनिक, आर्थिक, संस्थागत, सांकेतिकलगायत हिंसा महिला, बालबालिका र अरू पुरुषमाथि गरिरहेका हुन्छन् । पितृसत्ताबाट निर्देशित पुरुषहरू शक्तिको लैंगिक सोपानतन्त्रलाई जस्ताको तस्तै राखी त्यसलाई प्रतिदिन अभ्यासमा कायम राख्न चाहन्छन् । # मी टुका अभिव्यक्ति पुरुषले प्रयोग गर्ने साध्य (पितृसत्ता) र साधन (पितृसत्तालाई कायम राख्न प्रतिदिन प्रयोग हुने हिंसा) प्रतिको प्रतिरोध हो । यौन दुर्व्यवहारका मुद्दामा प्रायः पुरुषले माथि उल्लेख भएका परम्परागत कानुनी र सामाजिक विधिशास्त्र प्रयोग गरेर ती मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न दिँदैनन् । # मी टु आन्दोलनमा समाहित नारीवादीहरूलाई सिनियरहरूले ‘साइबर’, ‘र्‍याडिकल’ र ‘होस्टाइल’ देखाउने र त्यसको सट्टामा ‘आलोचनात्मक’ र सन्तुलित हुनुपर्ने सुझाब दिने गर्छन् ।  


मी टुका प्रकरणमा पुरुषहरूको दोहोरो भूमिका रहन्छ । कुनै पुरुषले गरेको दुर्व्यवहार वा हिंसा बाहिर प्रकट भएपछि त्यो पुरुषले इन्कार मात्र होइन, उसको आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक र सांकेतिक पुँजीसँग जोडिएका सबैले सरभाइवरको (नेपालीमा ‘पीडित’ अर्थ लाग्ने सरभाइवर र भिक्टिममध्ये समाजशास्त्रीहरूले सरभाइवर शब्दमा बढी एजेन्सी भएको मान्छन्) कथालाई अवमूल्यन गर्न खोज्छन् । कतिपय केसमा मानहानिको कानुनी औजारसमेत प्रयोग हुने गर्छ ।

 

समाजशास्त्री जेफ हर्नले भनेजस्तै मी टुको राजनीतिक एजेन्डा पुरुष र पुरुषत्वलाई काफी रूपमा परिवर्तन गर्नु हो, र समाजलाई लैंगिक हिंसामुक्त बनाउने दिशातिर अग्रसर गराउनु हो । जब समाज गृहयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा जान्छ, सरभाइवरहरूको बयान र पीडकलाई सजाय वा सरभाईवरद्वारा माफी भएपछि मात्र त्यो प्रक्रिया सफल हुन्छ । लैंगिक हिंसा सदियौँदेखि वैश्यिक रूपमा चलिरहेको गृहयुद्ध हो, जसको निरोपण सरभाइवरको बयानबाट हुनुपर्छ । #मी टुका केसहरू बारम्बार बाहिर आइसकेपछि पनि प्रभुत्वशाली पुरुषहरू फेरि किन आफ्नो कुकृत्य दोहोर्‍याइरहन्छन् भने उनीहरूको श्रेष्ठता दमनमै निर्भर हुन्छ, र त्यो श्रेष्ठतालाई उनीहरू गुमाउन चाहँदैनन् ।


# मी टु आन्दोलनले पितृसत्तात्मक संरचनामा पहिरो ल्याइदिएको छ । परिमाणस्वरूप, अहिले कतिपय संस्थाले दुर्व्यवहारविरुद्ध नीति र उजुरी गर्न सकिने निकाय बनाएका छन् । ती नीति र निकायका बाबजुद दुव्र्यवहार र हिंसाका घटनामा ठूलो ह्रास भने आएको छैन । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलिक प्राध्यापक लरेन बि. इडेलम्यानका अनुसार ती नीति र निकायले संस्थामा आबद्ध महिलालाई सहयोग गर्नुको साटो संस्थाहरूको आफ्नो छवि राम्रो बनाउन सहयोग गर्छन् । किनभने माथिल्लो तहमा पुँजी सञ्चय गरेका धनाढ्य पुरुषलाई ती नीतिले प्रायः छुन सक्दैनन् । तसर्थ # मी टुले सामाजिक चेतना ल्याए पनि कानुनी जटिलता कायम नै छन् । यसका असर अहिले पनि सांकेतिक रूपमा सीमित छन् ।

 

यदि # मी टु आन्दोलनलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने र कानुनी विधिशास्त्रलाई परिवर्तन गरेर समतामूलक समाज निर्माणमा जुट्ने हो भने साइबर आन्दोलनले सडक आन्दोलनसँग इन्टरसेक्ट अर्थात् प्रतिच्छेदन गर्नुपर्छ, जसबाट मात्र पितृसत्ताका वास्तविक संरचना कमजोर हुनेछन् ।