• वि.सं २०७९ श्रावण २९ आइतबार
  • Sunday, 14 August, 2022
शिल्पा कर्ण
२०७९ श्रावण १४ शनिबार ०६:५६:००
साहित्य

कानुन बुझाउने किताब

२०७९ श्रावण १४ शनिबार ०६:५६:००
शिल्पा कर्ण

हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को २१९ मा करणीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा(२)ले भन्छ, ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।’


उक्त संहितामा रहेको परिभाषाअनुसार करकाप, अनुचित प्रभाव, डरत्रास, झुक्याई वा अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीमा वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी नमानिने उल्लेख छ । हालको कानुनअनुसार उमेर हेरीकन सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार १० वर्षभन्दा कमकी बालिका, अपाङ्गता भएकी महिला वा ७० कटेकी वृद्धामाथि उक्त कसुर भए कसुरदारलाई जन्मकैद हुन्छ । 


यौनरोग भएको जान्दाजान्दै करणी गरेमा, ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवतीलाई बलात्कार गर्दा र सामूहिक बलात्कार तथा हातहतियार देखाई डरत्रासमा पारी बलात्कार गरेमा थप पाँच वर्ष सजाय हुने व्यवस्था वर्तमान कानुनमा छ । बलात्कार यदि हाडनाता करणीमा भए थप सजाय हुन्छ । यसैगरी वैवाहिक बलात्कारलाई पनि हाल लागू रहेको संहिताले कसुर मानी पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।


नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा ०७७/०७८ मा जबर्जस्ती करणीका उजुरी दुई हजार पाँच सय ३२ वटा र करणी उद्योगका सात सय ३५ वटा उजुरी परेका छन् । यसैगरी ०७८ को साउनदेखि चैतसम्म एक हजार ६ सय ७६ वटा करणी र चार सय ९० वटा उद्योगका घटना दर्ता भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ । बर्सेनि यौनजन्य अपराधका घटना बढ्दै गएको अदालत र प्रहरीको भनाइ छ । 


यसरी हालको कानुनमा पीडितको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक तथा वैवाहिक अवस्था हेरी दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसअघि अर्थात् प्राचीन र मध्यकालको नेपालको दण्डव्यवस्था र न्यायव्यवस्था जातमा आधारित रहेको पाइन्छ । उस्तै कसुरका लागि पनि जात हेरी फरक–फरक सजायको व्यवस्था गरिएको थियो । साथै पीडित र कसुरदारबीचको सम्बन्ध पनि मुख्य मानिन्थ्यो । कसुरदारलाई फाँसीका साथै लिंगछेदनको सजाय गरिएको पनि पाइन्छ । त्यस समयमा पनि जबर्जस्ती करणी गम्भीर अपराधमध्येको एक मानिन्थ्यो । 


प्राचीन र मध्यकालका दण्ड–व्यवस्थाबारे पुस्तक ‘हाम्रो कानुनी इतिहासको नालीबेली’मा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाश वस्तीको पुस्तकमा दण्ड–व्यवस्थाबारे पनि उल्लेख छ । प्राचीन र मध्यकालको कानुनबारे उल्लेख भए पनि आधुनिक कालका विषयमा कमै लेखिएको छ । 


तत्कालीन दण्ड–व्यवस्थाबारे रोचक र नौलो जानकारी उक्त पुस्तकमा पाइन्छ । नेपाल एकढिक्का हुनुअघिका राज्यहरू छुट्टाछुट्टै रहेको हुँदा त्यहाँका संस्कृतिअनुसार कानुनी र दण्ड–व्यवस्था पनि फरक–फरक पाइन्छ । किरातकालीन व्यवस्था हेर्दा ज्यान मार्नेलाई ‘ज्यानको बदला ज्यान’ र चोरको हात उम्लिरहेको पानीमा राखेर दण्ड दिइन्थ्यो । 


पहिले हाडनाता करणी अपराध भएकाले त्यस विषयमा अरूले नै उजुरी दिनुपथ्र्यो वा थाहा पाए दण्डाधिकारीहरूले सजाय तोक्थे भन्ने विषयमा तत्कालीन कानुनहरू मौन छन् । तर, हाडनाताको विषय निकै नराम्रो अपराध मानिन्थ्यो । केही जनजातिका साथै जैसी ब्राह्मणमा नजिकको सम्बन्धमा विवाह गर्ने परम्परा भए पनि त्यसलाई हटाउन र अपराधको श्रेणीमा राख्न आदेश तथा हुकुम भएको पाइन्छ । 


बलात्कारका विषयमा विभिन्न समयमा राजा र न्यायकर्ताहरूले दिएको दण्ड तथा सजायका बारेमा उक्त पुस्तकमा तथ्यहरू भेटिन्छन् । किरातकालमा मुन्धुमलाई मूल कानुन मानिन्थ्यो । ‘हाडनाता करणी गर्नेलाई आजन्म दास बनाउने र मातृपक्षको करणी गरेमा ओडारमा राख्ने पनि किरातकालीन समाजकै स्वरूप हुन्,’ पुस्तकमा छ । 


‘न्यायविकासिनी’ नेपाल संवत् ५०० को फागुन महिनामा जारी भएको ग्रन्थ थियो । यसको मूलप्रति, मस्यौदाकार, वास्तविक जारी तिथि, मूल भाषाजस्ता विषयमा अझै पनि अध्ययन हुँदै छन् । तर, हाल उपलब्ध लेखोटहरूबाट यसमा १९ प्रकरण रहेको प्रस्ट हुन्छ । यसमा विवाह र करणी कसुर पनि उल्लेख छन् । 


यसमा अपराधलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । तेस्रो अपराधमा परस्त्रीलाई हातपात गर्नु एवं अरू प्राणघाती क्रियाकलाप गर्नु पर्थे । जसमा कसुरको प्रकृति हेरी प्राणदण्ड, सर्वस्वहरण, सहर निकाला, उसले गरेको अपराधका बारेमा अपराधीको शरीरमा चिह्न लगाई डामेर (दामल) छाडिदिने र उसको कुनै अंग काटिदिने सजाय हुन्थ्यो । ‘प्राणदण्ड भने बाहुनहरूलाई दिइन्न । उनीहरूको शिर मुडेर सहरबाट निकालिदिने, निधारमा अपराध खोपेर छाडिदिने र गधामा चढाएर घुमाउने सजाय दिइन्छ,’ लेखक वस्तीले पृष्ठ १०३ मा लेखेका छन् । 


गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले १८८९ मा जारी गरेको आदेशमा बलात्कारीको लिंग काट्ने विषय उल्लेख छ । उनले गरेको आदेशलाई नेपाली भावार्थ उल्लेख गर्दै लेखक वस्ती भन्छन्, ‘चौध पुस्ताकी दाजुकी जेठी छोरी भतिजीलाई करणी गर्ने घर्तीको नल(लिंग) काटी अंश सर्वस्व गर्ने । केटीलाई दरबारमा पठाइदिने र महिलालाई दण्ड नगर्ने ।’


जातका आधारमा रहेको तत्कालीन न्याय–व्यवस्थामा उपाध्याय बाहुनीलाई करणी गरी श्रीमती बनाउने खत्रीलाई मारिदिने र अंश सर्वस्व गर्ने व्यवस्था थियो । पाँच–छ पुस्ताभित्रकी भाइबुहारीलाई करणी गर्ने उपाध्याय बाहुनलाई मुडी धपाइदिने र अंश सर्वस्व गर्ने आदेश गीर्वाणयुद्धले जारी गरेका थिए । उनको अंशको भावार्थ छ, ‘आफ्नै आमाकी साख्खै बहिनी सानीआमालाई करणी गर्ने घर्तीलाई काटी मारिदिने ।’


चन्द्रशमशेरले जारी गरेको हुकुममा महिलालाई पनि सजाय गरिएको छ । सहमतिमा भएको सम्बन्ध भए पनि तीन पुस्ताभित्रको भतिजसँग सम्बन्ध राखेको भन्दै सुनुवार थरकी युवतीलाई पातकीको अपराध माफ नहुने भन्दै सजाय तोकिएको छ । उनलाई गालामा तातो फलामले डामी इटापचली (फौजदारी अदालत) मा पठाइदिन आदेश भएको पाइन्छ । 


‘तीन पुस्ताका भाइभतिजासित बिराउन्या सुनुवार्नी कायेल छ चाक चकुई पर्‍यो अपुताली माफको मोहर देखाउँछन् भन्या कुरा कन चाक चकुई माफका मोहरले पातकी माफ हुँदैन । तेस सुनुवार्नीलाई डामी इटापचलीमा पठाइदिनू,’ उनको आदेशमा छ । चाक चकुई भन्नाले यौन अपराधमा हुने सजाय हो । समयअनुसार यो फेरिँदै आएको पाइन्छ । यसअन्तर्गत सम्बन्धित महिलाको नाक काट्ने सजाय पनि पथ्र्यो । 


नेपालमा यस्ता कानुन पनि प्रचलनमा थिए, जुन अहिले सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । ब्राह्मणलाई जति नै ठूलो अपराध गरे पनि फाँसी वा ज्यान मार्ने सजाय दिइन्नथ्यो । तर, आमा, सानिमा, गुरुमा, भाउजू, छोरी र दिदीबहिनीजस्ता व्यक्तिको बलात्कार गरेमा, रक्सी खाएमा, चोरी गरेमा, हत्या गरेमा र भ्रूणहत्या गरेमा त्यो ब्राह्मणको शरीरमा नमेटिने गरी खोपेर छाडिदिनुपर्ने व्यवस्था थियो । 


‘माथि लेखिएबमोजिमका महिलालाई करणी गर्ने ब्राह्मणको शरीरमा नमेटिने गरी निधारसमेतको देखिने अंगमा स्त्रीको गुप्ताङ्ग (योनि)को चिह्न खोपिदिने, चोरी गरेमा कुकुरको पाइला र ब्रह्महत्या वा भ्रूणहत्या गरेमा निधारमा शिर नभएको शरीरको चिह्न खोपिदिने सजाय दिइन्छ । यस्ता व्यक्तिसँग बोल्न सबैलाई निषेध गरिएको आदेश जारी हुन्छ, ब्राह्मणलाई हुने सजायका विषयमा न्यायविकासिनीमा रहेको व्यवस्थाबारे हाम्रो कानुनी इतिहासको नालीबेली पुस्तकमा उल्लेख छ । (पृष्ठ : १०४)


नेपालको वर्तमान कानुनले विवाह भएका पतिपत्नीबीच पनि जबर्जस्ती सम्बन्ध स्थापित भए त्यसलाई पनि वैवाहिक बलात्कार मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ । यो मध्यकालमा पनि थियो, तर सीमित समुदायका लागि मात्र । वस्तीले पुस्तकको पृष्ठ ३१६ मा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको १८७० सालको आदेशबारे उल्लेख गरेका छन् । राजेन्द्र विक्रमले उक्त आदेशमा विविध अपराधमा हुने सजायबारे प्रस्ट पारेका छन् । 


जसको भावार्थलाई नेपाली भाषामा उल्था गरी वस्तीले पुस्तकमा भनेका छन्, ‘जोगी, सन्न्यासी र वैरागीले आफ्नी स्वास्नीहरूलाई बिराउ (करणी) गरेकोमा खत (जारी/जरिवाना) लिइसकेपछि फेरि खत मागेमा मण्डली महन्तलाई दण्ड गर्ने र एकपटक खत बुझाएपछि दोस्रोपटक दिनुपर्दैन भनी सबै दुनियाँ (जनता) लाई उर्दी गरिदिने ।’ यसरी जोगी सन्न्यासीले आफ्नी श्रीमतीलाई करणी गरेमा सजाय हुने भए पनि अरूले जोगी–सन्न्यासीका श्रीमतीलाई करणी गरे सामान्य जारी तिरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।