• वि.सं २०७९ श्रावण २९ आइतबार
  • Sunday, 14 August, 2022
अनु आचार्य
२०७९ श्रावण २१ शनिबार ०६:४४:००
समाज

महिलाको काँधमा सामुदायिक वन

२०७९ श्रावण २१ शनिबार ०६:४४:००
अनु आचार्य

‘हरियो वन, नेपालको धन ।’ अब यो कुनै वेलाको नारा मात्रै रहेन । कतिपय सामुदायिक उपभोक्ता समूहहरूले वनको संरक्षण गरेर हरियाली मात्रै बढाएका छैनन्, आम्दानीको स्रोत पनि बनाएका छन् । यो सफलताको पछाडि प्रमुख भूमिका महिलाको रहेको छ । 


रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका– ३ रोंगाथान सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन संरक्षणका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर दुईजना वन हेरालु राखेको छ । महिलाले नेतृत्व गरेको १३ सदस्यीय उपभोक्ता समितिले आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी खर्च गर्ने योजना बनाएको हो ।


सो उपभोक्ता समितिले ४३ हजार दुई सय रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्ने व्यवस्था मिलाएर हेरालुका लागि ३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न थालेको हो । उक्त सामुदायिक वनमा एनसेलको टावर पनि राख्न दिइएको छ । एनसेलले मासिक तीन हजार ६ सय रुपैयाँ समितिलाई दिन्छ । समितिकी सचिव निरमाया तामाङ भन्छिन्, ‘बाँकी रहेको रकमले बिरुवा खरिद गरी वृक्षरोपण गर्छौँ र अन्य रचनात्मक गतिविधि गरिरहेका छौँ,’ संरक्षित वनले केही वर्षमा राम्रो आम्दानी दिने विश्वास समितिका पदाधिकारीहरूमा पलाएको छ ।

 
आफू खुसी रूख काट्ने र दाउरा लैजाने प्रचलन रहँदै आएको वनलाई संरक्षण गर्न महिला नेतृत्व सक्षम देखिन थालेको छ । वनको संरक्षण नभएका कारण हरियाली देख्नै मुस्किल थियो । ‘पहिला त काठदाउरा काट्न हुँदैन भन्दा आफन्तहरू नै झगडा गर्न आउँथे । मर्ने वेलामा पैसाले जलाउनु ? भन्नेजस्ता कटुवचन सुन्नुपथ्र्यो,’ सचिव तामाङ भन्छिन्, ‘बर्सेनि वृक्षरोपण गर्ने, बिरुवाको नियमित काँटछाँट गर्ने गरिरहेका छौँ । अहिले वनको अवस्था सुध्रिएर हराभरा भएको छ ।’

 

वनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न र समाधानका उपाय खोज्न महिलाहरू नियमित छलफलमा जुट्छन् । उनी भन्छिन्, ‘आवश्यकताअनुसार बैठक बस्छौँ । वनको समस्या के छ, अब के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ ।’
महिलाले नेतृत्व गरेको सामुदायिक वनमा पुरुषको असहयोग हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘पुरुषले नेतृत्व गरेको वन समूहमा आवश्यक पर्दा हामीलाई सहयोग माग्नुहुन्छ, सहयोग गर्छौँ । तर, हामीले सहयोग माग्दा उहाँहरू आउनुहुन्न,’ निरमाया भन्छिन् । 

आमाछोदिङमो गाउँपालिका– ३ मा रहेको बोङजोमाने सामुदायिक वनमा भने महिला र पुरुष मिलेर नै वन संरक्षण गरेका छन् । यो वनको ११ सदस्यीय उपभोक्ता समितिमा कोषाध्यक्ष र दुई सदस्य महिला छन् । प्राप्त जिम्मेवारीलाई महिलाहरूले कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने गरेको अनुभव अध्यक्ष चिदोङ तामाङसँग छ । ‘पुरुषले पनि काम त गर्छन्, तर महिलाले गरेको कामबाट अझ राम्रो परिणाम आइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।


वनको संरक्षण गरेर उपभोक्ता समितिले हरियाली मात्रै बढाएको छैन, वनबाट आम्दानीको स्रोत पनि बनाएको छ । उनीहरूका लागि वन दैनिकी चलाउने आधार पनि बनेको छ । यो सामुदायिक वनबाट कम्तीमा वार्षिक ५० हजार आम्दानी हुने गरेको बोङजोमाने सामुदायिक वनका अध्यक्ष चिदोङ तामाङ बताउँछन् । वन संरक्षणका लागि कोषाध्यक्षसहित तीनजना महिला सक्रिय छन् । आम्दानीको स्रोत बढाउन आफूहरू सक्रिय रूपमा लागेको कोषाध्यक्ष सुविना तामाङ बताउँछिन् । 


यो वनक्षेत्र केही वर्षअघिसम्म उजाड थियो । स्थानीय बासिन्दाले वनमा रहेको घाँसदाउरा, काठ आपूm खुसी उपभोग गर्थे । २०६५ मा लागेको डढेलोले त वन सखाप नै पारेको थियो । संगठित रूपमा संरक्षणमा जुटेसँगै वनको स्वरूप नै फेरिएको छ । उजाड डाँडो हराभरा भई आम्दानीको स्रोतमा परिणत हुँदै गएको छ । ढलेका रूखहरूलाई आन्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गरिएको अध्यक्ष तामाङ बताउँछन् । 


रसुवाकै उत्तरगया गाउँपालिकास्थित छिमेरपाखा सामुदायिक वनले पनि वनलाई आम्दानीको स्रोत बनाउँदै लगेको छ । यो वनमा बर्सेनि वृक्षरोपण गर्ने गरेको अध्यक्ष डुडुब तामाङ बताउँछन् । ११ जनाको समितिमध्ये एकजना सचिव र दुईजना महिला सदस्य छन् । उनीहरू पनि वन संरक्षणसँग सम्बन्धित हरेक काममा उत्तिकै सक्रिय छन् । 


डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार रसुवामा ७२ वटा सामुदायिक वन छन् । राम्रो अवस्थाको वन ११ वटा, मध्यम अवस्थाको ३६ वटा र सुधार्नुपर्ने सामुदायिक वन २५ वटा छन् । यहाँको १८ हजार एक सय २० हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६ हजार ६१० हेक्टर सामुदायिक वन रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी बद्रीप्रसाद ढुंगानाका अनुसार रसुवाका सामुदायिक वन समितिमा ५० प्रतिशत महिला छन् । वनबाट पाँच हजार चार सय ६० जनाले आंशिक र एक सय २० जनाले पूर्णकालीन रोजगारी पाएका छन् । 


सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार नेपालमा ३० हजार वनमध्ये २२ हजार ५१९ सामुदायिक वन छन् । बाँकी हस्तान्तरण हुने क्रममा छन् । जसमध्ये एक हजार ७५ वटा सामुदायिक वन महिलाले मात्र व्यवस्थापन गरेका छन् । महिलाले नेतृत्व गरी व्यवस्थापन गरेका सबै वन राम्रो रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक बताउँछिन् । अध्यक्ष पाठकका अनुसार काठजन्य वस्तु, जडीबुटी, पर्यापर्यटन, कृषि, नर्सरी स्थापनालगायतका काम गरी देशका सामुदायिक वनले आम्दानी गरिरहेका छन् । महिलाहरू नेतृत्वमा आई वन तथा वातावरणको स्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको काममा लागेका छन् । ‘ग्रामीण महिलाले समय दिँदैनथे भने वन पनि जोगिँदैनथ्यो । स्रोतको भण्डारको रूपमा सामुदायिक वन क्षेत्रलाई चिन्न पनि सकिँदैनथ्यो,’ अध्यक्ष पाठक भन्छिन्,‘सामुदायिक वनबाट आयआर्जन गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् । पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै भए । महिलाहरू घरगाउँमै रहने हुनाले पनि स्रोत परिचालन भएको हो ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार नेपालमा ३० हजार वनमध्ये २२ हजार ५१९ सामुदायिक वन छन् । बाँकी हस्तान्तरण हुने क्रममा छन् । जसमध्ये एक हजार ७५ वटा सामुदायिक वन महिलाले मात्र व्यवस्थापन गरेका छन् ।


सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन–२०६५ ले ५० प्रतिशत महिलालाई निर्णायक पदमा अनिवार्य ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष हुने क्रम बढेको छ । तर, वन नियमावलीमा सरकारले यो प्रावधानलाई उल्ट्याएको पाठक बताउँछिन् । ‘सामुदायिक वनको अध्यक्ष र सचिवमध्ये एकजना महिला, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एकजना महिला अनिवार्य भनेर पहिले मार्गदर्शनले बोलेको थियो । त्यसो हुँदा अध्यक्ष र सचिवमध्ये कार्यकारी पदमा एकजना महिला आउनुहुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन् ।


अध्यक्ष र सचिवमा महिला ल्याउन नदिने प्रावधान राखेर सरकारले महिलालाई निरुत्साहित गरेको पाठकको भनाइ छ । ‘यसले सामुदायिक वनमा महिलालाई अग्रस्थानमा ल्याउनेभन्दा पनि निरुत्साहित गरेको छ । पहिले भएको राम्रो व्यवस्थालाई कानुनले थप बलियो बनाउनुपर्नेमा उल्टो खालको प्रावधान राखिएको छ,’ उनी भन्छिन् । उनका अनुसार अहिले कार्यसमितिमा ५० प्रतिशत र निर्णायक पदको दुईमध्ये एउटामा गरी देशभर एक लाख २० हजार महिला सामुदायिक वनको नेतृत्वमा छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव राधा वाग्ले भन्छिन्, ‘अहिले पनि धेरैजसो सामुदायिक वनको नेतृत्व पुरुषहरूले गरेका छन् । महिलाहरू समितिमा आए पनि प्रभावकारी भूमिकामा काम गर्न पाएका छैनन् ।’ महिला सशक्तीकरणका लागि पनि सामुदायिक वनको नेतृत्व महिलाले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रकृति जोगाउन  महिला आन्दोलन
नेपालमा विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत वन जोगाउन महिलाहरू सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ । महिलाहरू पदीय जिम्मेवारी लिएर उपभोक्ता समितिमा सक्रिय छन् । तर, अन्य देशमा भने निकै अगाडिदेखि नै प्रकृति जोगाउन महिला सक्रिय थिए । 


भारतमा वन जोगाउन सन् १९७० को दशकबाट ‘चिप्को आन्दोलन’ सुरु भयो । रूखलाई अँगालो हालेर संरक्षणको सन्देश दिन ‘चिप्को आन्दोलन’ सुरु गरिएको थियो । उत्तराखण्डबाट सुरू भएको आन्दोलन सन् ७० को दशकमा भारतको हरेक पहाडी क्षेत्रमा फैलिएको थियो । आन्दोलनमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।


प्राध्यापक वाङगारी माथाईले सन् १९७७ मा केन्याको नैरोबीमा ‘ग्रिनबेल्ट मुभमेन्ट’ सुरू गरेकी थिइन् । महिलाहरूलाई सशक्तीकरण गर्न एवं पानीको उपलब्धताका लागि ‘ग्रिनबेल्ट मुभमेन्ट’ सुरू गरिएको थियो । यसअन्तर्गत केन्याका ग्रामीण महिलाले रूख रोप्न सुरु गरेका थिए । यो अभियानका क्रममा नौ लाख महिलाले नर्सरी बनाएका थिए । अफ्रिकाभरि चार करोड ५० लाख रूख रोपिएका थिए । यसका लागि माथाईलाई सन् २००४ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो ।


नेपालमा प्रकृतिसँग जोडिएर महिलाहरूले कुनै आन्दोलन नै गरेको इतिहास आजसम्म देखिँदैन । तर, वन व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मेवारी महिलालाई दिँदा राम्रो भएको नतिजा आइरहेको छ । यो राम्रो संकेतको रूप लिन सकिन्छ ।