• वि.सं २०७९ असोज १३ बिहीबार
  • Thursday, 29 September, 2022
२०७९ श्रावण २८ शनिबार ०६:२०:००
समाज

अफगानिस्तानमा तालिबानी शासनको एक वर्ष : संकटबाट महासंकटतर्फ

अफगानिस्तानभरि महिला र बालबालिका कार्यालय र कक्षाकोठाबाटै हराइरहेका छन्

२०७९ श्रावण २८ शनिबार ०६:२०:००

 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को नयाँ सदस्य अफगानिस्तानमा तालिबानले नाटकीय रूपमा सत्ता नियन्त्रणमा लिएको सोमबार एक वर्ष पुग्दै छ । दुई दशकभन्दा लामो अमेरिकी संलग्नताको युद्ध असफल भएपछि अमेरिका र नेटो फौज फर्कनासाथ अफगानिस्तान तालिबानको हातमा पुग्यो । पछिल्ला दुई दशकयता मानवअधिकार र प्रजातन्त्रमा आएका परिवर्तन उल्टेर अफगानिस्तान सन् २००१ तिर अर्थात् दुई दशकपछितर्फको यात्रा गरिरहेको छ । एक वर्षयता अफगानिस्तानका जनताले मानवअधिकार, मानवीय संकट, भोकमरीलगायत चरम समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । 


अफगानिस्तानमा दुई दशक लामो अमेरिकी युद्ध गत वर्ष सकियो, तर तालिबानले सत्ता लिएसँगै अफगानिस्तानमा अनेकन् दुःख थपिएको छ । सन् २०२१, अगस्ट १५ मा अमेरिकी समर्थक सरकारको पतन र तालिबानी उदयसँगै अफगानिस्तानमा भोकमरी, अशिक्षा, गरिबी र मानवीय विभेद चुलिएको छ । दुई दशक बाह्य फौजको क्रीडास्थलबाट अफगानिस्तानले मुक्ति पाए पनि चरमपन्थी तालिबान सत्ता सञ्चालकले देशलाई दुई दशकपछि धकेलिदिएको छ । अफगानिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेप छैन, तर तालिबान शासकको चरमपन्थी कट्टरताले देशलाई सुरुङमार्गमा धकेलेको छ । 


अमेरिका अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनको खोजीका लागि २००१ सेप्टेम्बर १८ मा अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो । तर, दुई दशकपछि तालिबान पुनः शक्तिशाली रूपमा उदाएपछि र खर्बौं डलर लगानीको शून्य प्रतिफलसँगै अमेरिका फिर्ता भयो । अमेरिका अहिले काबुलमा छैन, तर उसले छाडेका युद्धका घाउ बाँकी छन् । त्यसमाथि तालिबानको कट्टरपन्थी इस्लामिक नीतिले अफगानिस्तानमा समस्याको नयाँ चाङ सिर्जना गरेको छ । दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, सन् १९७० को सुरुदेखि सन् ९० को दशकसम्म सोभियत संघ र त्यसपछि अमेरिकी हस्तक्षेपबाट अफगानीहरू गुज्रिए । अमेरिकाले विदेशी भूमिमा गरेको सबैभन्दा लामो युद्ध अफगानिस्तानको हो, जहाँ उसको दुई दशक उपस्थिति रह्यो । अमेरिकाले भियतनाममा सन् १९६५ देखि १० वर्ष र इराकमा आठ वर्ष नौ महिना युद्धमा संलग्न भयो । 


अमेरिका र तालिबान समूहबीच २०७६ फागुन १६ गते कतारको दोहामा शान्तिका लागि संयुक्त घोषणा भयो । नेपालसहित ३० देशका कूटनीतिक प्रतिनिधि साक्षी राखेर भएको घोषणापछि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने सहमति भयो । शान्तिका लागि घोषणा अफगानिस्तानबाट अमेरिका फर्किने एउटा माध्यम थियो । त्यहीअनुसार अमेरिकाले सेना फर्कायो । तर, गत वर्ष अगस्ट ५ देखि १५ सम्म नाटकीय रूपमा तालिबानले देशका विभिन्न प्रान्तीय सहरमा कब्जा जमाउँदै काबुल कब्जा ग¥यो । राष्ट्रपति असरफ घानीले १५ अगस्टमा मुलुक छाडेपछि अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा आयो । अमेरिकी सेना फर्के पनि उसले तयार पारेका सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र प्रभावहीन भए । पुरानो राज्यसंयन्त्रका अधिकांश सरोकारवाला अहिले अफगानिस्तानबाहिर छन् । 


‘अफगानिस्तान विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय संकटमा फसेको छ । करिब दुई करोड ४४ लाख मानिसमा भोकमरी देखिएको छ । गत वर्षभन्दा ३० प्रतिशतले गरिबी बढेको छ,’ विश्व खाद्य कार्यक्रमको पछिल्लो तथ्यांकमा उल्लेख छ । अफगानिस्तानमा चार दशकको युद्ध, आर्थिक संकट र गरिबीको पृष्ठभूमिमा अहिले झनै संकटको सामना गर्नुपरेको छ । सन् २०२१ मा मात्रै अफगानिस्तानका सबै प्रान्तबाट ७० लाख मानिस विस्थापित थिए । यो तथ्यांक थपिएर यो वर्ष विस्थापितको संख्या ९० लाखभन्दा बढी पुगेको छ । ६० लाख अफगानीहरू छिमेकी मुलुक पाकिस्तान, इरान, टर्कीलगायत मुलुकमा शरण लिन पुगेका छन् । सबैभन्दा बढी पाकिस्तान र इरानमा छन् । करिब २५ लाख अफगानी विधिवत् रूपमा शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका छन् । 


‘अफगानिस्तानको विस्थापन संकट सात दशक यताको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा लामो संकट हो,’ शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले भनेको छ, ‘हामी अहिले निर्वासनमा जन्मिएका अफगान जनताको तेस्रो पुस्ता पनि देखिरहेका छौँ ।’


आधाभन्दा बढी जनसंख्या भोकमरीमा छन् । ८४ लाख अफगानीहरू आपत्कालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । २० लाख बालबालिका गम्भीर कुपोषणको जोखिममा छन् । बारम्बार खडेरी र अनियमित मौसमी झट्काले अफगानिस्तानमा यो वर्ष खेती उब्जनी कम हुने अनुमान छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार यो अवस्थाले अफगानिस्तानको खाद्य असुरक्षा संकटलाई अझ जटिल बनाउने खतरा छ । 


सबैभन्दा बढी प्रताडित जनसंख्या महिला र बालबालिकाको हो । संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भनेका छन्, ‘अफगानिस्तानभरि महिला र बालबालिका कार्यालय र कक्षाकोठाबाट हराइरहेका छन् । आधा जनसंख्याको अधिकारलाई वञ्चित गरेर कुनै पनि देश समृद्ध हुन सक्दैन ।’ 


सन् २०२२ मा अफगानिस्तानमा मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले ४.४ अर्ब डलरको योजना अघि सारेको थियो । खाद्यान्न र कृषि सहायता, स्वास्थ्य सेवा, कुपोषणको उपचार, आपत्कालीन आश्रय, पानी र सरसफाइ, संरक्षण र आपत्कालीन शिक्षामा सहयोग गर्ने राष्ट्रसंघीय ध्येय हो । 


अफगानिस्तानको निजी विद्यालयको युनियनले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार एक वर्षयता चार सयजति निजी विद्यालय आर्थिक संकट तथा विद्यार्थीको घट्दो संख्याका कारण बन्द भएका छन् । कक्षा ६ भन्दा माथि छोरीहरूलाई पढाउन प्रतिबन्ध छ । सेभ द चिल्ड्रेनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तानमा तालिबान शासनपछि १५.६ प्रतिशत युवा र २५.७ प्रतिशत युवती डिप्रेसनको सिकार भएका छन् । सबैभन्दा पीडित अफगानिस्तानका बालबालिका र युवती भएका छन् । ह्युमेन राइट्स वाचका अनुसार महिला र बालबालिकालाई अफगानिस्तानमा सहायता र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कठिन हुँदै गएको छ । बाल मृत्युदर बढ्दो अवस्थामा छ । बालविवाहले प्रश्रय पाएको छ । 


अहिले अफगानिस्तानमा शौचालय सफा गर्ने प्रकारका काममा मात्रै महिलालाई अवसर दिइएको छ, त्यसबाहेक उनीहरू घरमा कैद छन् । महिलाहरू ४५ माइलभन्दा बढीको दूरी यात्रा गर्नुपर्दा पुरुष आफन्तको साथ अनिवार्य छ । महिलाहरूलाई घरमै बस्न र बाहिर निस्किनुपरेमा आफूलाई पूर्ण रूपमा ढाकेर हिँड्न सरकारी आदेश छ । १२ वर्ष पुगेपछि छोरीहरू शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् । तालिबानले शासन लिएपछि सबैभन्दा क्षति महिला र बालबालिकामाथि भएको छ । अफगानिस्तान मूलकी बिबिसी पत्रकार यल्डा हाकिमले नोट गरेअनुसार यो पंक्ति लेखिरहँदा अफगानिस्तानमा महिला र बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको ३२८औँ दिन पुगेको छ ।

आधाभन्दा बढी जनसंख्या भोकमरीमा छ । ८४ लाख अफगानीहरू आपत्कालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । २० लाख बालबालिका गम्भीर कुपोषणको जोखिममा छन् । बारम्बार खडेरी र अनियमित मौसमी झट्काले अफगानिस्तानमा यो वर्षउब्जनी कम हुने अनुमान छ ।


४७ लाख अफगान बालबालिका, गर्भवती महिला र स्तनपान गराउने महिलाहरू कुपोषणको जोखिममा छन् । यीमध्ये ३९ लाख त बालबालिका मात्रै छन् । सबै प्रान्तले तीव्र खाद्य असुरक्षाको संकट वा आपत्कालीन अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार २० लाख मानिसमा जीवन बचाउने खाना, पोषणलगायत पहुँच पु¥याइएको छ । तर, यो मागअनुसार धेरै कम हो । 


यसबाहेक यस वर्ष आएको ५.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पले खोस्त प्रान्तको स्पेरा जिल्लालाई प्रभावित पारेको छ । यसले संकटग्रस्त अफगानिस्तानलाई थप संकटतर्फ धकेलिदिएको छ । करिब चार लाख मानिस यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नौ महिनाभन्दा बढी समयदेखि ९० प्रतिशतभन्दा बढी अफगान नागरिकले पर्याप्त खाद्यान्न पाएका छैनन् । महिला प्रधान घरपरिवारहरूमा खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको छ । 


ह्युमन राइट्स वाचका अफगानिस्तान अनुसन्धानकर्ता फरेस्ता अब्बासीले भनेका छन्, ‘अफगान जनताले मानवअधिकारको दुःस्वप्न बाँचिरहेका छन् । उनीहरू तालिबान क्रूरता र अन्तर्राष्ट्रिय उदासीनता दुवैको सिकार छन् । अफगानिस्तानको भविष्य अन्धकार रहनेछ, जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबान अधिकारीहरूसँग मानवअधिकारका सन्दर्भमा चर्को दबाब दिन सक्ने छैनन् ।’ 


त्यसो त, अफगानिस्तानमा एक वर्षयता पत्रकारिता गम्भीर संकटमा परेको छ । काबुलस्थित पत्रकार माहेर सेरजेईका अनुसार करिब चार सय सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा करिब ६ हजार पत्रकार र कर्मचारीले जागिर गुमाएका छन् । ‘हामी असाध्यै पीडामा छौँ,’ सेरजेईको दुखेसो छ । 


अमेरिकासँग अझै गुनासो
हाल टर्कीमा निर्वासित जीवन व्यतीत गरेका राजनीतिक विश्लेषक जुल्फिकर उमिदले पंक्तिकारलाई टेलिफोनमा बताएअनुसार अफगानिस्तानमा अहिले २३ वटा हिंसात्मक (आतंककारी) समूह सक्रिय छन् । उनीहरूको छाता संगठनका रूपमा तालिबान छ । 


पुरानो सरकारमा काम गरेका ९८ प्रतिशतजति मानिस बाहिर छन् । तालिबानले पुराना मानिसलाई बोलाएको छ । तर, टार्गेट किलिङ भइरहेको छ । टर्की, ताजकिस्तानलगायत देशमा छन् अफगानीहरू । 


अहिले अमेरिकाले पनि पूर्ववर्ती सरकारका मानिसलाई सहयोग गरेको छैन । ‘तालिबानविरोधी जनमतलाई अमेरिकाले कुनै सहयोग गरेको छैन । हामी अमेरिकासहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगको अपिल गर्दै छौँ,’ उनले भने । 
अमेरिकाको अफगानिस्तान नीतिमा अफगानिस्तानका लागि पूर्वविशेष प्रतिनिधि जालमे खालिजाद हाबी छन् ।

‘अफगानिस्तान मूलका उनी तालिबानलाई अमेरिकाले इन्गेज गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्छन् । अहिलेको अमेरिकी सरकारले उनको कुरा बढी सुन्छ,’ उमिद भन्छन्, ‘अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि थोमस वेस्ट नयाँ हुन्, उनी धेरै प्रभावशाली छैनन् । खालिजाद हाबी हुँदा तालिबानले बल पाएको छ । खालिजादका लागि अफगानिस्तान मामिला दुहुनो गाई भएको छ ।’ 

 अफगानिस्तानमा

  • महिला तथा बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको ३२८औँ दिन पुगेको छ ।
  • महिलालाई घरमै बस्नर बाहिर निस्किनुपरेमाआफूलाई पूर्ण रूपमा ढाकेर हिँड्न सरकारी आदेश छ ।
  • यस वर्ष आएको ५.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पले अफगानिस्तानलाई थप संकटतर्फ धकेलिदिएको छ ।
  • नौ महिनाभन्दा लामो समयदेखि ९० प्रतिशतभन्दा बढी अफगान नागरिकले पर्याप्त खाद्यान्न पाएका छैनन् । 
  • अमेरिकाले छाडेकोसशस्त्र सवारीसाधनमा तालिबानीहरू सवार छन् ।

एक वर्षअघि तालिबानले कब्जा गरेपछि अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिएको थियो, तर चीनले उसलाई साथ दिएको छ । यसका पछाडि चीनको सुरक्षा चासो जोडिएको छ । बेइजिङले काबुललाई समावेशीकरण, महिलालाई शिक्षा र रोजगारीमा अवसर उपलब्ध गराउन दबाब दिँदै आएको छ । 


तालिबानबाट उइगुर मुस्लिमहरूलाई सहयोग नहोस् भन्ने चिनियाँ चासो छ । त्यसको बदलामा चीनले अफगानिस्तानको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । यसअघिको शासनकालमा तालिबानले चीनको असन्तुष्ट उइगुर समूहहरूलाई स्थान दिएको चिनियाँ आरोप छ । चीनको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता तालिबानले दिएसँगै बेइजिङ–काबुल दूरी नजिकिँदै गएको छ ।  


उमिदका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाईदेखि पूर्वकार्यकारी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह पनि तालिबानप्रति सुरुदेखि नै नरम थिए । सन् २००५ मा कारजाईले तालिबानलाई सहयोग गरेको उमिद बताउँछन् । तालिबान पस्तुन समुदायका हुन् भने कारजाई पनि पस्तुन हुन् । उमिद भन्छन्, ‘रुस युक्रेन युद्धको परिस्थितिबाट तालिबानले फाइदा लिएको छ । चीन र रुसले अफगानिस्तानको नयाँ सरकारलई मान्यता नदिए पनि कूटनीतिज्ञहरूलाई मान्यता दिएर स्वागत गरिरहेका छन् ।’ 


उमिदको भनाइमा कान्दाहारमा पकड भएको मुल्लाह उमरको समूहप्रति भारत नरम छ । त्यसो त कारजाई, अब्दुल्लाहहरू पनि भारतप्रति नरम छन् । ‘एक वर्षदेखि हामी त पीडित भयौँ नै, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि पीडित छ,’ उमिद भन्छन् । यो क्षेत्रमा पाकिस्तानको आइएसआई तालिबानसँग नजिक छ । तालिबानको विरोधमा भए पनि साहवाज सरिफ सरकारले तालिबानलाई इन्गेज्ड गरिरहेको छ । भारतले पनि तालिबान सरकारसँग संवाद अघि बढाएको छ । 


०००
सन् १९६१ मा क्युबामा सिआइए–समर्थित आक्रमण असफल भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भनेका थिए, ‘वास्तवमा पिजतका सयौँ पिताहरू हुँदा रहेछन्, हारचाहिँ अनाथ हुँदो रहेछ ।’ अफगानिस्तानको अनाथ हारलाई जुलाई अन्तिममा अफगानिस्तानमा अलकायदाका प्रमुख मारिएपछि अमेरिकाले विजयमा बदल्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकी सेना फिर्ता भएको पहिलो वर्षगाँठबीच अलकायदा नेता अयमान अल जवाहिरीको मृत्यु भयो । तर, अब अमेरिकाले अफगानिस्तानमा गर्न सक्ने थप केही छैन । 


अमेरिकी उपस्थितिले अफगानिस्तानमा नकारात्मक काम मात्रै गरेन । दुई दशकमा अमेरिका समर्थित सरकारले अफगानिस्तानमा बाल मृत्युदर घटायो, महिलाहरूलाई रोजगारी दियो, छोरीहरूलाई शिक्षा दियो । स्वतन्त्र मिडियाको जन्म भयो । राष्ट्रपतीय निर्वाचन समयमै भएर लोकतन्त्रको न्यूनतम अभ्यास भयो ।


अफगानिस्तानमा अहिले तालिबानका नाममा पस्तुन जातिको बाहुल्य सरकार छ । हजारा, ताजिक, उज्वेकजस्ता अन्य जातीय समूह उपेक्षित छन् । तालिबानले आफूलाई धर्मशास्त्रसरह दाबी गरेको छ र उनका कमान्डरलाई भवगानतुल्य बनाइएको छ । उनका कमान्डर सबै मुस्लिमका नेता हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । 


अफगानिस्तानमा आज सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूमध्ये एक कार्यवाहक आन्तरिक मन्त्री सिराजुद्दीन हक्कानी हुन्, जसको अल कायदासँग सम्बन्ध छ । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा उनलाई ‘बृहत् अल–कायदा नेतृत्वको सदस्य’ भनिएको छ । गत मेमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् वा उच्च सरकारी पदहरूमा सेवा गरिरहेका तालिबानका आश्चर्यजनक ४१ सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धको सूचीमा छन् । 


यी सबै परिस्थितिका बाबजुद अमेरिका अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि तालिबान थप शक्तिशाली छ । उनीहरू सन् १९९६ देखि २००१ सम्म शासन गर्दाको समयभन्दा बढी शक्तिशाली छन् । अमेरिकाले छाडेको अमेरिकी सशस्त्र सवारीसाधन र एम–१६ राइफलहरूसाथ उनीहरू सवार छन् । ‘तालिबानमाथि २००१ भन्दा पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै कमजोर आलोचना र दबाब छ, उनीहरू बलिया छन्, विरोधी आवाज कमजोर छ,’ राजनीतिक विश्लेषक उमिद भन्छन् । 
अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी विश्वविद्यालयका लेक्चरर ओबेदुल्लाह बहिर भन्छन्, ‘संकटपूर्ण परिस्थितिमा तालिबानले नयाँ अफगानिस्तानसँग समायोजन गर्नुपर्नेछ । नयाँ परिस्थितिलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अफगानिस्तानमा न्यायको विजय हुनेछ । हामीले न्यायलाई विजय बनाउनैपर्छ र तालिबान बदलिनैपर्छ ।’