इतिहास

 

हामी निकै चुनौतीको समयमा बाँचेका छौँ । हामीले पढेका र सुनेका समाजको पुरानो कथा भन्दा हाम्रो समयको भोगाइ निकै फरक छ । थस्ट्रेइन भेब्लेनले भनेको पुरानो ‘लुटेरा शासन प्रणाली’को समाप्ती गर्न नसकेकै कारण २१औँ शताब्दीको मानव जाति थिचिएको साङ्लोबाट मुक्त हुन सकेको छैन । प्रविधिले मानिसलाई यन्त्रजस्तै बनाएको छ । मानिसहरू अझै द्रुतगतिको यन्त्र बनाउने होडमा छन् । 

 

समाजवाद किन ? भन्नेबारेमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले १९४९ मा बहस गरेका थिए । पुँजीवादले आर्थिक प्रतिस्पर्धाका कारण समाजमा असमानता बढाएको आइन्स्टाइनले बताएका थिए, जुन २१औँ शताब्दीसम्म पनि उस्तै छ । उनका अनुसार समाजवाद सामाजिक विभेदको अन्त्यतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । यद्यपि रुसमा यसको प्रयोग भयो र ९० को दशकमा इतिहास बन्यो ।

 

समाजवाद भनेको के हो ? यसको सुरु कताबाट, कहिले र किन भयो जस्ता प्रश्नहरूको उत्तरमा समानता भेटिँदैन । तर, पूर्वीय समाजमा प्रचलित ‘राम राज्य’, प्राचीन राजा जनकको समयको शासन र गोरखाका राजा राम शाहको समयको कथन ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्ने संकथन हाम्रो समाजमा लोकप्रिय नै छन् । यी शासनबारे विस्तृत विवरण नभए पनि शासनको केही कुराको बोधगम्य ती भनाइबाट पक्कै हुन्छ । 

 

आधुनिक समाजवादका विचार र राजनीतिक परम्पराहरूको उत्पत्ति मध्ययुगमा भएको हो । प्राचीन मिश्रले बलियो र एकीकृत ईश्वरीय शासनमा रहेर मन्दिर प्रणालीको साथमा किसानहरूलाई ठूलो श्रम परियोजनामा लगायो । अर्थव्यवस्थाको प्रमुख टेको अन्नलाई कठिन समयमा जनतालाई वितरण गरी ईश्वरवादी समाजवाद भनेर लागू गरेको इतिहास पाइन्छ । 

 

त्यस्तै समाजवादको इतिहासको सुरुवात १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिका परिवर्तनबाट भएको मान्ने धेरै छन् । रुसोलाई आधार मानेर नै युरोपेलीले आधुनिक समाजवादका लागि प्रबुद्धताको युग, उदारवादको उदय र औद्यौगिक क्रान्तिको युग सुरु भएको स्वीकार गर्छन् । सन् १८४८ मा कार्लमार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले लेखेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र नै वैज्ञानिक समाजवादको पहिलो आधिकारिक पाठ्यसामग्री हो । यो कथनलाई समाजवादको आधार मान्ने सोचले अहिले प्रभुत्व बढाउँदै लगेको छ । 

 

२०औँ शताब्दीमा विश्वका तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आर्थिक विकासको सोभियत नमुना र राज्य निर्देशित केन्द्रीय योजनामा आधारित अर्थतन्त्र नै यसको उत्तम नमुना भनेर मान्छन् । रुसोले भनेको मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ, तर ऊ जताततै साङ्लाहरूले बाँधिएको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई मार्क्स र एंगेल्सको दर्शनको सारले निजी सम्पत्तिको समाप्ति नै राजनीतिक र आर्थिक साङ्लाहरूको अन्त्य हुने बताइन्छ । यही संकथन नै २१औँ शताब्दीको समाजवादका आधार हुन् भन्ने सोचमा मनहरि तिमिल्सिनाले ‘समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा (२०७८)’ लेखेका छन् । उनका अनुसार समाजवादले राजनीतिक विचारधारा, उत्पादन र आर्थिक व्यवस्थालाई अंगालेको हुनुपर्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साधनमा निजी स्वामित्वभन्दा पनि सामाजिक विशेषता हुनुपर्छ । 

 

मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष मनहरि तिमिल्सिनाका जनताको जनवादका आधार (सम्पादन) –२०७६, कम्युनिस्ट स्कुल –२०७७ र समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा –२०७८ आदि प्रकाशित पुस्तक हुन् । 

 

तिमिल्सिनाले आफ्नो किताबलाई मार्क्सवादी वैचारिकतामा बढी नै ढालेका छन् । उनले २०५२ देखि सुरु भएको माओवादी आन्दोलनको रापतापमा ०६२/६३ को आन्दोलनका कारण पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको र अबको बाटो समाजवादी बाटो नै भएको स्विकार्छन् । वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिले स्थापना गरेको शासन प्रणाली २०१७ पछि टिकेन । २०४७ सालको संविधानले नेपाली समाजको अन्तरविरोधलाई हल गर्न नसकेका कारण देशले एक दशक लामो द्वन्द्व भोग्नुपरेको थियो । २०७२ को संविधानले २०१५, २०१९ र २०४७ को संविधानभन्दा निकै फरक किसिमले नेपाली जनतालाई अधिकार दियो । यो संविधान नै समाजवादको आगामी बाटोको प्रारुप हुनुपर्नेमा लेखक ढुक्क छन् ।

 

नेपालको संविधान २०७२ ले स्वीकार गरेका ३१ वटा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न नसकेमा यो संविधानको औचित्य सकिने देखिन्छ । तसर्थ संघीय सरकारदेखि, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनताका इच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घकालीन विकास आदिमा लाग्नुपर्ने बलियो अवधारणा उनको पाइन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको समान पहुँच, संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, रोजगारमा जनताको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा, उत्पादकत्वमा वृद्धिसहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, आवश्यक कानुनको व्यवस्था र नेपालको पहिचानसहितको विदेशनीतिले नेपाललाई दक्षिण एसियादेखि, एसिया र विश्व राजनीतिक मञ्चमा नेपालको शासन प्रणालीको औचित्य स्थापित हुनु नै नेपालको समाजवादको बाटो भएको उनी बताउँछन् । 

 

देशको समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई तरल र चुनौतीपूर्ण देखेका तिमिल्सिनाले २०७२ को परिवर्तनमाथि हमला हुन सक्नेमा उनको चिन्ता छ । समाजवादको चुनौती र अवसरबारे कुरा गर्दा विश्व राजनीति, विश्व अर्थ व्यवस्था, विज्ञान र प्रविधिको विकास र पूर्वाधार र पर्यावरणलाई उनले निकै महŒवपूर्ण स्थान दिएका छन् । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको देश चीन र पाँचौँ अर्थतन्त्र भएको देश भारतको बीचमा रहेको नेपालले आत्मनिर्भर अर्थनीति र सुरक्षित विदेश नीति अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । १९९० को विश्व अर्थतन्त्रभन्दा २०२१ को अर्थतन्त्रको आकार, मानिसको चिन्तन प्रणाली, उत्पादकत्वका कारण हामीले अब फरक किसिमले सोच्नुपर्छ । अन्यथा आउँदो समय निकै कष्टपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा जति नै वृद्धि भए पनि विश्वका १० धनीमध्ये नौजना अमेरिकी व्यापारी नै हुनुको रहस्यमा भने कुनै उत्तर भेटिँदैन । तर, पनि २१औँ शताब्दीको अर्थतन्त्र उद्योगको लगानीमा भन्दा प्रविधिको व्यापारमा निर्भर रहेको बुझ्न कठिनाइ छैन । 

 

लेखकले २०४९ मा नेकपा एमालेको राजनीतिक कार्यक्रमलाई मिलेराँ, लासाला र काउत्स्कीको कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरणसँग तुलना गरेका छन् । उनले २१औँ शताब्दीको जनवादको कार्यदिशालाई समाजवादी सत्ताको असफलताको उत्तरको खोजी मानेका छन् । यी दुई कार्यदिशालाई जोडेर बनेको जनताको जनवादको कार्यदिशालाई नै नेपाली समाजवादी आन्दोलनको अबको बाटो मानेका छन् । लेखकले मार्क्स र एंगेल्सका सोचलाई उद्धृत गरेर नेपालको समाजवादी आन्दोलनको समीक्षा गरेका छन् ।

 

बिपी कोइराला छँदै समाजवादको कुरा गर्ने नेपाली कांग्रेस २०४७ को संविधानपछि पश्चिमा शैलीको उदारवादमा रमाएको छ । अहिलेको २१औँ शताब्दीमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई समाजवादको बाटोमा लैजानु निकै सकसपूर्ण छ । कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण उद्योगधन्दाको हिस्सा राष्ट्रिय आयमा निकै कम छ । तथापि, पटक–पटक आन्दोलन र क्रान्तिको अनुभव गरेका नेपाली समाजमा नेपाली जनताले तीनवटा कुरामा आशा राखेका छन् । पहिलो, कुनै पनि आन्दोलनको सैद्धान्तिक आवरणमा व्यावहारिकता पुष्टि हुनुपर्छ । यसका लागि उचित लक्ष्य, पार्टी नीति, राजनीतिक संगठन र बलियो जनसमर्थन चाहिन्छ । दोस्रो, समाजवादी बाटोमा हिँडाउन सक्ने किसिमको बौद्धिक बहस र चिन्तन प्रणालीको विकासले मात्र समाजवादको यात्रा सहज देखिन्छ । तेस्रो, उत्पादनमा वृद्धि नभई नेपाल अहिलेकै अवस्थामा समाजवादमा जान सक्दैन । यी तीन काम फरक–फरक नभई एक–अर्काका पूरक हुनु आवश्यक छ र हुन्छ । 

 

२००७ देखिका सबै परिवर्तनको समीक्षा गर्दा र २०८० को दशक सुरु हुनै लाग्दासमेत नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको बहसले उचित स्थान पाएको छैन । हामी खालि सुधारको कुरा गर्ने तर आफैँ परिवर्तन हुन नसक्ने भएकै कारण नेपाली जनताको चुलिएको आशा धुमिल हुँदै छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको बहस र त्यसैअनुसारको कामले मात्र नेपालको संविधानले स्वीकार गरेका मौलिक अधिकार पूरा हुनेमा आमबुझाइ छ । यसबारेको आवश्यक सोच र बाटो राजनीतिक पार्टीहरूले नै लिनुपर्छ । कुरामा समाजवाद काममा विभेदकारी शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली, दिशाविहीन मनगढन्ते योजनाले नेपाली समाजलाई समाजवादको बाटोमा नभई समस्यामा पार्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । 

 

(रेग्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन् ।)