संविधान, ‘बहुसंख्यक’र जनगणना
नेपालको वर्तमान संविधान (धारा २८७) मा नेपालीबाहेक एक अथवा अनेक मातृभाषालाई स्थानीय, प्रादेशिक अथवा संघीय तहका सरकारी कामकाजको भाषाका लागि उपयुक्त ठहरिएमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना (२०६८ ) अनुसार नेपालमा एक सय २३ वटा मातृभाषा प्रयोगमा आएको लगत देखिन्छ, तर त्यस तथ्यांकलाई छड्के जाँच गर्दा मातृभाषाको वास्तविक स्थितिका आधारमा ‘मिथ्यांक’ प्रमाणित गर्नचाहिँ सजिलै सकिन्छ । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकमा अपत्यारिला र काँचा कुरा थुप्रै भए पनि भाषासम्बन्धी नीति बनाउन त्यसै तथ्यांकको उपयोग नगरी धर छैन, किनभने संविधानले नै पनि ‘बहुसंख्यक’मध्येबाट रोज्ने भन्ने एउटा आधार अघि सारेको छ ।

सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा
संविधानले कुनै भाषालाई ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ घोषित गर्दैमा जनताले त्यस भाषालाई सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग गरी हाल्छन् भन्न सकिँदैन । सरकारी अड्डामा नेपाली भाषाका लेख्य र कथ्य गरी दुइटा भेद चल्छन् अनि लेखापढीमा भन्दा कति हो कति बढ्ता नेपाली भाषा बोलचालमा प्रयोग हुन्छ, तर अहिलेको संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कार्यालयको लेखापढीको भाषा मात्र भन्ने बुझेको देखिन्छ, नेपाली भाषा सरकारी कामकाजमा बोलचालको भाषा पनि हो अनि लेखापढीमा भन्दा बोलचालमा नेपाली भाषा बढ्ता प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझेको देखिँदैन, किनभने संविधानले ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने’ नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा मानेको छ । अहिले नेपालका सरकारी कार्यालयमा लेखापढीमा भन्दा बढ्ता बोलचालमा प्रयोग भइरहेको नेपाली भाषा ‘देवनागरी लिपि’मा बोलेको हो र ? सरकारी कार्यालयमा कुनै भाषा बोलचालमा चाहिँ नचलेर लिखित रूपमा मात्रै चल्छ र ?

मातृभाषा, उत्कृष्ट विद्यार्थी र जनगणना
मातृभाषासम्बन्धी जनगणनाको तथ्यांक पत्यारिलो छैन । यस्ता परिस्थितिमा जनगणनाको तथ्यांक ‘नखाउँ भने, दिनभरिको सिकार, खाउँ भने, कान्छा बाबुको अनुहार’ भएको छ । संविधानको ‘बहुसख्यंक’ भाषामध्ये एक वा अनेक भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने आधारसहित सुझाब भाषा आयोगले सरकारलाई दिनुपर्ने दायित्वको मूल भर जनगणना (२०६८)कै तथ्यांक हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका सीमाहरूलाई विचार गर्दा जनगणना (२०७८) ले पनि भाषा नीति बनाउन पुग्ने गरी मातृभाषाका सामथ्र्य केलाउन भर पर्दो तथ्यांक दिन सक्ने छाँट छैन । अर्कातिर आफ्नो मातृभाषा, संस्कृति र लोक परम्पराको ज्ञान शिक्षा मन्त्रालयको उत्कृष्ट विद्यार्थी हुन, नेपालको उत्कृष्ट नागरिक हुन र नेपाली ठूलो मान्छे भएर मान पाउन कामै नलाग्ने प्रचलित शिक्षा नीतिले गर्दा नेपालका मातृभाषा, नेपाली संस्कृति र नेपाली लोकपरम्परा शीघ्रातिशीघ्र लोपोन्मुख पहिरामा खस्की रहेका छन् । जुन दिनसम्म नेपालको शिक्षा मन्त्रालयलाई होस आउँदैन र त्यसले चेत्दैन, त्यस दिनसम्म नेपालका जातजातिको संस्कृति र मातृभाषा जोगिने आस नगरे हुन्छ, सरकारको भर नपरे हुन्छ ।

मातृभाषा, संस्कृति र अस्मिता
हरेक जातिको मातृभाषा त्यसको संस्कृतिकै अभिन्न अंग हो, त्यसैले संस्कृति संकटमा रहुन्जेल मातृभाषा फस्टाउन सक्दैैन, किनभने हरेक मातृभाषा कुनै खास भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिसँग अन्तक्र्रिया गर्दै सिकिने कुरो हो । ती परिस्थिति नै हराएपछि भाषाको प्रयोग हराउनु स्वाभाविकै हुन्छ ।

नयाँ–नयाँ सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थिति व्यक्त गर्न आफ्नै मातृभाषाको पनि सामथ्र्य बढाउँदै लग्यो भने भाषा जीवन्त हुन्छ, नत्र भाषा लोपोन्मुख मात्र होइन, लोपै हुन्छ । आफ्नो भाषा र संस्कृति देखाएरै हरेक जातिले आफूलाई संसारको अरू सबै जातिभन्दा फरक भनेर चिनाउन सक्छ, तर होस हराएरजति सजिलै हामी हाम्रो अस्मिता र चिनारीका यी दसीहरू गुमाउन सक्छौँ, त्यति सजिलै एकपल्ट हराइसकेको आफ्नो मातृभाषा र संस्कृति जस्ताको तस्तै फर्काउन सकिँदैन । यसरी हामी हाम्रो चिनारी हराइरहेका छौँ ।

मातृभाषाको उत्थानमा मातृभाषीकै सर्वोपरि भूमिका
आत्महत्याको विरुद्ध कानुन भए पनि, आत्महत्या गर्न कानुनले छेक्न सक्दैन । जुनसुकै मातृभाषाका वक्ताले नै रहर नगरेसम्म, वक्ता नै पूर्ण निष्ठाले दिलोज्यान दिएर नलागुन्जेल सरकारले चाह्यो नै भने पनि वक्ताले रुचि नै देखाएन भने कसैको मातृभाषा, लोकपरम्परा र संस्कृति जोगिँदै जोगिँदैन ।

सोभियत रूसमा लेनिनले १९२० इ.देखि आफ्नो देहान्त नभएसम्म झन्डै पाँच वर्षमा रुसभरिका मातृभाषाको विकास गरेर देखाइदिए, तर कति मातृभाषीहरूले चाहिँ रुचि नदेखाउनाले उनीहरूको मातृभाषाको विकास भएन, सरकारी लगानी मात्र खर्च भयो, तर अर्कातिर पपुआ न्युगिनीमा मातृभाषीहरूकै रुचि, माग, सहभागिता र सञ्चालनका आधारमा सरकारले सहयोग मात्र गर्दा पाँच वर्षमा झन्डै पाँच सय वटा मातृभाषामा शिक्षा दिन थालियो । यी दुइटा उदाहरण हेर्दा नेपालका मातृभाषाहरूको उत्थान र विकासमा पपुआ न्युगिनीकै उदाहरण बढ्ता व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।

‘सरकारी कामकाजको भाषा’का आयाम 
नेपालका मातृभाषीले आफ्नो मातृभाषाको उत्थान र सबलीकरणमा उत्कट रुचि, माग, सहभागिता जनाए भने नेपालका अधिकतम मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने मेरो एउटा नौलो सूत्र छ । नेपालमा धेरैजसो मातृभाषाहरू मैथिली र भोजपुरीजस्तो अत्यधिक संख्यामा छैनन्, त्यसैले ठूलो जनसंख्याका बलमा त धेरैजसो नेपालका मातृभाषा सबलीकरण प्रक्रियाबाट छुट्ने देखिन्छन् । तिनीहरूलाई नछुटाउने उपाय हो वडा समितिको कामकाजको भाषा पनि ‘सरकारी कामकाजकै भाषा’ मान्ने । यसरी नेपालीजस्तै नेपालभरिका सरकारी कामकाजको भाषामा नेपालीको विकल्प हुन सक्ने त कुनै मातृभाषा पनि देखिँदैन, त्यसैले संघीय सरकारको कामकाजको भाषामा नेपाली भाषाको विकल्प छैन । सरकारी कामकाजको भाषामा अत्यावश्यक छैन भने, अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न पनि बन्देज लगाउनुपर्छ ।

अहिले नेपालका सरकारी कार्यालयमा लेखापढीमा भन्दा बढ्ता बोलचालमा प्रयोग भइरहेको नेपाली भाषा ‘देवनागरी लिपि’मा बोलेको हो र ? सरकारी  कार्यालयमा कुनै भाषा बोलचालमा चाहिँ नचलेर लिखित रूपमा मात्रै चल्छ र ?

वडा, पालिका र प्रदेशका सरकारी कामकाजको भाषा
मैथिली, भोजपुरी र डोट्यालीजस्ता केही मातृभाषाचाहिँ दोस्रो र सातौँ प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुने सामथ्र्य राख्छन् । कुन–कुन प्रदेशमा अरू कुनै भाषाले प्रदेशभरिको सरकारी कामकाजको भाषा हुने सामथ्र्य राख्छन् कि राख्दैनन्, त्यो खोज्न बाँकी छ ।

मगर, लिम्बू, अवधि, दार्चुलेली, दङौरा थारू, बैतडेली, नेवार, अछामी, बान्तावा, बझाङी, चाम्लिङ, बाजुरेली, जुम्लेलीजस्ता धेरै मातृभाषाहरू गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्छन् । यसरी ‘सरकारी कामकाजको भाषा’लाई वडा तह, पालिका तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहका सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नीति बनायो भने नेपालका अधिकतम मातृभाषाहरूलाई औपचारिक भाषाको मान्यता दिन सकिन्छ । 

मातृभाषीले सबभन्दा चनाखो हुनुपर्ने
भाषा नीति बनाउँदैमा मातृभाषाको सबलीकरण हुँदैन । संवत् २०४७ देखि नै नेपालको मातृभाषालाई सबलीकरण गर्ने सरकारी नीति त सार्वजनिक भयो, तर गएको ३० वर्षमा प्रभावकारी योजना र त्यसको कार्यान्वयनचाहिँ थाहा पाउने गरी नआएकाले यो तीन दशकमा देशका मातृभाषाहरू अघिल्लो पुस्तातिर वंशान्तरण भएर पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ बोल्नै छोडेर मातृभाषाहरूले भाषिक जीवन्तता नै गुमाए, त्यसैले राज्यले भाषा नीति बनाउँदैमा मातृभाषाको सबलीकरण नहुने हुनाले मातृभाषीले नै चनाखो भएर आफूले गर्ने कर्तव्यमा पनि चुक्नु भएन, राज्यलाई घचघच्याउन पनि छोड्न भएन । सरकार जागेन भने ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’को अवस्था आउन दिनुहुँदैन । 

नेवार मातृभाषा विद्यालय अभियानको आदर्श
मातृभाषा बचाउँ अभियानका एक अभियन्ता नेवार भाषा माध्यम भएका दशवटाजति विद्यालय सञ्चालन गर्ने दीपक तुलाधर भन्छन्, ‘जगत् सुन्दर बनेकुथीजस्ता विद्यालयमा ‘प्ले ग्रुप’देखि पछिसम्म नै नेवार मातृभाषा हुने केटाकेटीलाई नेवार माध्यममा र अरू मातृभाषीहरूलाई नेपाली माध्यममा सिकाइन्छ, अनि सबै विद्यार्थीलाई अंग्रेजी भाषाचाहिँ अनिवार्य विषयका रूपमा पढाइन्छ ।

एउटै कक्षामा त्यसरी पढ्ने नेवार मातृभाषीले नेपाली र अन्य मातृभाषीले नेवारी साथीसित आ–आफैँ सिक्छन् । ती सबै केटाकेटी कक्षा एकदेखि तीनैवटा भाषा फरर्र बोल्ने हुन्छन् । अहिलेसम्म सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गरेको छैन । बरु ‘नेवा बस्ती, नेवा स्कुल’ (हरेक नेवार बस्तीमा एउटा नेवार स्कुल खोल्ने) अभियानै चलाएका छौँ र अहिले त्यस्ता त्रैभाषिक (बहुभाषिक) विद्यालयहरू ९(१० वटा भइसकेका छन् । आफ्नो मातृभाषाको सबलीकरण गर्न नेवारहरूले जस्तो अभियान बनाए, त्यसैको सिको गरेर त्यस्तै अभियान बनाउने मातृभाषीहरूले मात्र आफ्नो मातृभाषाको आफैँ सबलीकरण गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । 

भाषिक जीवन्तता र सरकारी कामकाजको भाषा 
सरकारी कामकाजको भाषाको चर्चा गर्दा मैले मातृभाषाको पठनपाठनको कुरो किन गरेको भने जुन–जुन मातृभाषा पछिल्लो पुस्ताले बोल्न छोडे, ती मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनै सक्दैनन् । आफ्नो घरपरिवारले नै प्रयोग गर्न छोडेको अर्थात् घरको कामकाजमा त नचाहिएको मातृभाषा सरकारी अड्डामा कसले प्रयोग गर्छ ?

विस्तार विस्तार अघिल्लो पुस्तातिर सर्दै गएर घरमै पनि पति–पत्नीका बीचमा पनि बाबुआमा र सन्तानका बीचमा पनि प्रयोग गर्न छाडिएको मातृभाषालाई सबलीकरण गर्न मन छ भने हरेक दम्पतीले आफूले जानेको मातृभाषा र आफ्नो संस्कृति भरसक आफैँले जानेजस्तै गरी सन्तानमा सार्न सजग हुनुपर्छ । पछिल्लो पुस्तामा मातृभाषा सार्न नसक्नेले नेवारहरूले जस्तै आफ्नो मातृभाषाको माध्यममा विद्यालयमा पढाएर सन्तानको मातृभाषा सपार्नुपर्छ । नत्र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न बिर्सेर सरकारको मुख ताक्ने नेपालीको भलो हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ ।

जीवन्त भाषाको सबलीकरण
जीवन्त भाषाको सबलीकरण गर्ने तरिका र लोपोन्मुख भाषाको सबलीकरण गर्ने तरिकामा फरक हुन्छ । जीवन्त भाषाको सबलीकरणको पहिलो पाइलो मानकीकरण हो । मानकीकरण गर्दा मातृभाषीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेर सबभन्दा पहिले वर्ण निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसपछि तिनै वर्ण प्रयोग गरेर शब्दकोश बनाउनुपर्छ, व्याकरण बनाउनुपर्छ, पत्र पत्रिका निकाल्नुपर्छ, पाठ्यपुस्तक बनाएर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्छ ।

यसरी कथ्य भाषामा सीमित भएको भाषा लिखित भाषामा रूपान्तरित हुन्छ । आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृति र परम्परामा (लाज मान्ने होइन) गर्व गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । भरसक आफ्नो जातिका मान्छेसित आफ्नै मातृभाषामा बोल्ने अभियान चलाउनुपर्छ । घर–घरका बुढाबुढीहरूसँग आफ्नो मातृभाषा र आफ्नो पुराना चलन र परम्परा सुन्ने र सिक्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । यसरी आफ्नो मातृभाषाको स्तरोन्नति गर्दै लैजान सकिन्छ, किनभने सरकारी कामकाजको भाषा हावा र नाराका भरमा हुन सक्दैन ।