जनकपुर कांग्रेसको गढ थियो । महेन्द्रनारायण निधि, सरोज कोइरालाजस्ता प्रभावशाली नेता यहीँका थिए । त्यहीकारणले पनि होला, सानैदेखि प्रजातान्त्रिक विचार मन पर्न थाल्यो । कलेज पढ्दै गर्दा म त्यहाँका विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल विद्यार्थी संघको पहिलो अधिवेशनका लागि काठमाडौं आएँ ।
नेविसंघको पहिलो सेसनको उद्घाटन कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभयो । दोस्रो सेसन पशुपति बागमतीको किनारमा चलिरहेको थियो । अन्त्यमा नेपाल विद्यार्थी संघ भनेर नाम राखियो । छलफलकै दौरान पुलिसले चारैतिरबाट घे¥यो । केही भागे, मसहित केही साथी समातियौँ । प्रहरीले त्यस रात त्रिपुरेश्वरस्थित गेस्ट हाउसमा बन्दाको झोल (जसमा पात खोज्नुपर्ने) खुवायो । भोलिपल्ट नेविसंघका समर्थकले जम्मा भएर चर्को नाराबाजी गरे ।
प्रहरीले पनि हरेक विद्यार्थीलाई बोलाएर छोड्दै थियो । मेरो पालो रातिको १२ बजे आयो । त्यहाँ, सोधपुछ गर्ने सइसँग मेरो पुरानो चिनजान थियो । उनले लिस्टमा तपाईंको नाम छ, जानुस् भन्यो । मैले यो राति कहाँ जाने भनेपछि उसले बिहानसम्म बसेर जानुस् न त भनेर मिलायो । क्रमशः सबै विद्यार्थी छुटे । यस अधिवेशनबाट विपिन कोइराला संस्थापक अध्यक्ष चयन भएका थिए ।
मलाई ढिलो वा चाँडो गणतन्त्रमा देश जान्छ भन्ने लागिसकेको थियो । राजासँग मेरो कुनै नराम्रो थिएन । तर, राजतन्त्रविरुद्ध बोलेकाले उनीहरूले मन पराउने कुरा स्वाभाविक पनि थिएन ।
०६२ सालअघि मलाई पार्टी कार्यालयमै दरबारका केही युवाहरूले आएर भन्थे,‘तपाईंलाई सुटआउटको अर्डर’ छ । म भन्थेँ, ‘सधैँ बाँच्नका लागि त कोही आएको हुँदैन ।’ खासमा गिरिजाबाबु पनि गणतन्त्रै चाहनुहुन्थ्यो । तर, मुखै खोलिहाल्नु हुँदैन भन्ने थियो । यता, म आफ्ना धारणा राखिरहेको हुन्थेँ । सबैजना भन्थे कि तपाईं गिरिजाबाबुको भनाइ बोलिरहेको हुन्छ । एकपटक सडकमै संसद् बस्थ्यो, जनआन्दोलनताका । पहिलो बैठकमा मैले भनिदिएँ, ‘हामी राजासँग जाँदा केही न केही अधिकार जनताको उसलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसकारण हामी जाने होइन । राजा नै हामीसँग भेट्न आउनुपर्छ । पुरानो राजाको हत्या आरोपसहित विभिन्न आरोप ऊमाथि छ ।’
राजनीतिमा लागेर १२ बुँदे समझदारी हुँदै गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलियो । ०६३ मा मधेशका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सबै आन्दोलनकारीसँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउन संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेँ । मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरियो, आमजनताका मुद्दालाई अघि बढाइयो । यसमा खुसी लाग्छ ।
नेविसंघका विद्यार्थीहरू मेरो यस भाषणले निकै प्रभावित भएका थिए । अब हामी पनि गणतन्त्रका लागि बोल्छौँ भन्थे । एघारौँ महाधिवेशनपछि कांग्रेसले विधानबाटै संवैधानिक राजतन्त्र हटायो । राजा समय–समयमा छुरा बोकेर पिठमा घोच्थे । पछि सीधै घोच्न थाले । यसपछि राजासँग कि माओवादीसँग मिल्ने भन्ने प्रश्न कांग्रेससामु थियो । मैले माओवादीसँग मिल्नुपर्छ भनेँ । यसमा म सुरुदेखि नै स्पष्ट थिएँ । किनकि राजासँग सम्झौता गर्दा जनताका केही न केही अधिकार उसलाई दिनुपर्छ । माओवादीका केही माग सम्बोधन गरे पनि कुनै फरक पर्दैन, किनकि ऊ पनि जनताबाटै आएको हो । अन्त्यमा सात पार्टी र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि विस्तृत शान्ति प्रक्रिया हुँदै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतासहितको संविधान बनेको छ ।
मधेश राजनीति
जनआन्दोलनको बलमा संसद् पुनस्र्थापना भयो । यसपछि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । म पनि मन्त्रिपरिषद्मा थिएँ । देश नयाँ कोर्सतर्फ जाँदै थियो । तर, राज्यमा मधेशीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व भइरहेको थिएन । मधेशी समुदायले तपाईंले हाम्रा लागि बोलिदिनुपर्यो भनेर आह्वान गर्नुभयो । मैले मधेशीका समस्या मन्त्रिपरिषद्मा राखेँ । मधेशप्रति हेर्ने राज्यको नियत भ्रमपूर्ण छ । अझै पनि त्यस्तो भ्रम हटेको छैन । अधिकार दिँदा मधेश नै भाग्छ भन्ने भ्रम राज्यलाई छ । जब कि हाम्रो लडाइँ त समावेशी प्रतिनिधित्वको हो । यसैका लागि हामीले पटक–पटक आन्दोलन गर्यौँ । तर, मधेशीका मागहरूलाई अझै राज्यले ध्यानपूर्वक लिएजस्तो लाग्दैन । मानिसहरूको आशा, आकांक्षा पूरा भइरहेको छैन ।
अहिले पनि राज्यका निकायहरूमा मधेशीहरूलाई जसरी समावेश गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । म आफू सीमावर्ती जिल्लाको मानिस, त्यहाँ एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने कानुन अझै छ । ०२८ सालमा बनेको यो कानुन अहिले कसरी सान्दर्भिक हुन सक्छ ? अहिले त अति सामान्य कुरा ल्याउन पनि एक सय रुपैयाँ लागिहाल्छ । सीमाक्षेत्रका मानिसहरू भान्छाका लागि आवश्यक सामान, कृषि, पूर्वाधार निर्माणलगायत नेपाली बजारमा नभेटिने सामान ल्याउनका लागि भारतीय बजारमै निर्भर हुन्छन् । उताका मानिसहरू यता आउँछन् । तर, जनताले यसक्रममा महँगोे भन्सार, कानुनी झन्झट र झमेला सहनुपरेको छ । कृषिमा हामी मधेशलाई अन्न भण्डार नै भन्छौँ । तर, अहिले त्यो स्थिति छैन । मल समयमा आउँदैन, सुक्खा छ । बिउ समयमा पाइँदैन । जनताका दैनिक जीवनका मुद्दामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
सीमा व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । तर, यसको अर्थ जनतालाई दुःख दिने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको पनि होइन । जनतालाई सहज हुने गरी नीति बनाउनुपर्यो । नेपाल–भारतबीचका सन्धि तथा समझदारीको पुनरावलोकन तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षमा अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी)मा मधेशीकै प्रतिनिधित्व थिएन । मधेशीलाई बाहिर राखेर कस्तो प्रतिवेदन बनेको होला ? जसले सरोकार राख्छ, उसलाई नै सहभागी नगराएर कसरी वास्तविक कुरा आउँछ ?
राजनीतिमा लागेर १२ बुँदे समझदारी हुँदै गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलियो । ०६३ सालमा मधेशका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सबै आन्दोलनकारीसँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउन संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेँ । मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरियो, आमजनताका मुद्दाहरूलाई अघि बढाइयो । यसमा खुसी लाग्छ । तर, सबै कुरा एकैपटक सुधार हुँदैनरहेछ । राजनीति क्रमशः सुधारको प्रक्रिया हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अफर
सत्तामा रहेर धेरै कुरा देखिसकेको थिएँ । त्यहीकारण मैले आफ्ना लागि राज्यसत्ता ठूलो ठानिनँ । मेरो पतन नै भए पनि यसलाई महत्वपूर्ण मान्दिनँ । मेरो पतनबाट मधेशको जनताले के पाउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको सरकार हुन्छ । तर, हाम्रोमा अल्पमतको सरकार छ । तेस्रो नम्बरमा पर्ने पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, मेलमिलाप भनेर ।
यहाँ त ३० दिनभित्र पनि सरकार बदलिएको छ । हरेक सरकार र पार्टीभित्र संकट आइरहन्छन् । गिरिजाबाबुमाथि संकट आउँदा भन्नुहुन्थ्यो, ‘म सबै कुरा ठाकुरलाई जिम्मा दिन्छु । अनि तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ ।’ मैले कांग्रेस छाडेर तमलोपा गठन गरिसकेपछि गिरिजाबाबुले पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि फोन गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारको सूचीमा मलाई पनि राख्नुभएको थियो । अन्त्यमा रामवरणजी उम्मेदवार हुनुभयो । एउटा मधेशीले राष्ट्रप्रमुख बन्न पाउने अवसर लोकतन्त्रकै कारण पाएको हो ।
मलाई देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि आएको हो । अवसर त्यतिवेला आयो, जतिवेला हामी अल्पमतमा थियौँ । केपी ओलीले संसद् विघटन गरिसकेपछि त्यसको विपक्षमा बनेको गठबन्धनले मलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गर्यो । तर, अल्पमतको पार्टीले त्यस्तो प्रस्ताव किन स्विकार्ने ? स्विकारेर पनि के गर्ने ? केवल फोटो झुन्ड्याउन, इतिहासमा नाम लेखाउन, कठपुतली प्रधानमन्त्री बन्ने रहर थिएन । ३० दिनपछि विश्वासको मत हुन्थ्यो, हामी संसद्मा अल्पमतमा थियौँ । मलाई यी कुरामा कुनै गुनासो भने छैन । राजनीति समाज परिवर्तनका लािग हो, पद पाउन होइन ।
संसद् विघटनविरुद्ध किन नबोलेको भन्ने कुरा पनि आउँछ । केपी ओलीजीले सरकारमा ल्याउन हामीलाई पटक–पटक पहल गरिरहनुभएको थियो । हामीले ‘संसद् विघटन गरिसक्नुभएको छ । अब चुनाव घोषणा गरेपछि मात्रै चुनावी सरकारमा जान्छौँ’ भन्यौँ । हामी चुनाव हुने अवस्था देखेरै गएका हौँ, तर सर्वोच्चले अोलीको निर्णय उल्ट्याइदियो । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा १३ जना मधेशीको प्रतिनिधित्व थियो । मधेशीको यति ठूलो उपस्थिति मन्त्रिरिपषद्मा भएको यो पहिलोपटक थियो ।
यसबारे गत चुनावमा जनतालाई जति बुझाउनुपर्ने थियो, त्यो सकिएन । अर्को, ०७४ को चुनावमा हामी मधेशकेन्द्रित शक्ति मिलेर गएका थियौँ । यसपटक हामीले गठबन्धनसँग पनि गठबन्धन गर्यौँ । ०७४ मा ३२ ठाउँमा उम्मेदवारी दिइएको थियो । अहिले सात ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दियौँ । चारवटामा सफल भयौँ । हामीले सबैतिर उम्मेदवार खडा गरौँ, धेरै मत आउँछ भन्ने मेरो तर्क थियोे । तर, साथीहरूले गठबन्धनमा जाऔँ भने र त्यहीअनुसार निर्णय गरियो । सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरिएको भए समानुपातिक मत पनि राम्रो आउँथ्यो भन्ने लाग्छ । हाम्रा कार्यकर्ता र पार्टी पनि सक्रिय हुन्थ्यो । भर्खरै पार्टी गठन भएको थियो, तर हामी चुनावलाई उपयोग गर्नबाट चुक्यौँ ।
सुधारका लागि समय लाग्छ
मानिसहरू एकैचोटि व्यवस्था बदल्छौँ भनिरहेका छन् । पुराना नेताहरूलाई गाली गरिरहेका छन् । तर, पुराना नेताहरूले जेल बसेर, संघर्ष गरेर ल्याइदिएको वातावरणकै कारण उनीहरूले यसरी बोल्न पाएका हुन् । टुटफुट नेपाली राजनीतिको रोग नै भयो । तर, जनतामा जागरण भएको छ । पार्टीहरूले शोषण गरे भन्ने उनीहरूलाई लागिसक्यो ।
मधेशीहरूले राज्यका निकायमा अरूलाई देख्छन् । त्यसपछि आफूलाई हेर्छन्, अनि उनीहरूलाई लाग्छ कि राज्यमा आफ्नो शोषण भयो । हामीले विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्रजातन्त्रको अवगुण वा कमजोरी भनेकै यसको दुरुपयोग हो । स्वतन्त्रताको आडमा मानिस पुरातनवादी सोचहरूलाई बढावा दिइरहेका छन् । हिन्दु राष्ट्रको कुरा पनि आइरहेको छ । तर, के हिन्दु राष्ट्र हुँदैमा पशुपतिनाथको मिठाई घरघरमा जान्छ र ? सहिष्णु समाज नै हाम्रो पहिचान हो ।
विगतको दाँजोमा जातीय विभेद केही घटेको छ । अन्तरजातीय विवाहका घटना बढेका छन् । परिवारले स्विकार्न थालेको छ । शिक्षाको स्तर बढेको छ । पहिलेभन्दा गरिबी पनि हटेको छ । तथापि, सामाजिक व्यवस्था, विभेद र असमानता जति घट्नुपर्ने थियो, त्यति अझै भइसकेको छैन । जातीय प्रणालीले समाजको रूपरेखा नै खराब गरिदिएको छ । प्रगतिमा यो प्रणाली पनि अवरोध हो । जति कानुन बनाए पनि हामीले मानिसको मनबाट विभेद हटाउन सकेनौँ भने अर्थ छैन ।