
दोस्रोपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा १३ जना र नगरमा १२ जना महिला प्रमुख निर्वाचित भई स्थानीय तह हाँकिरहेका छन् । महिला जनप्रतिनिधिकै अनुसार निर्वाचित भएको तीन वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि निर्णय क्षमता, कार्यशैलीप्रति समाजमा वेलावेला प्रश्न उठ्ने गर्छ । महिला जनप्रतिनिधिको आँखाबाट हेर्दा संघीयताको अभ्यास कस्तो देखिन्छ ? स्थानीय तह हाँकिरहेका महिला जनप्रतिनिधिको अनुभव कस्तो छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रही शान्ति तामाङले हुप्सेकोट गाउँपालिका, नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व) अध्यक्ष तथा ४६० गाउँपालिकाको छाता संगठन ‘गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंंघ नेपाल’की अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसँग कुराकानी गरेकी छिन् :
महिला जनप्रतिनिधिको आँखाबाट हेर्दा संघीयता कस्तो देखिन्छ ?
महिलाका लागि संघीयता अवसर र चुनौती दुवै हो । संघीय शासन प्रणालीले महिलाको सहभागिता, सशक्तीकरण, समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने कोसिस गरेको छ । देशैभर संघीयतापछि महिलालाई कार्यकारी भूमिकामा नै बसेर काम गर्ने अवसर मिलेको छ । महिला जनप्रतिनिधिले धेरै ठाउँमा असाध्यै राम्रो काम गरिरहेका छन् । अहिले चुनौती पनि उत्तिकै छ । चुनौती नभई अवसर खोजेर पनि हुँदैन । त्यसैले संघीयता महिलाका लागि प्रबल सम्भावना बोकेको व्यवस्था हो । संघीयताले महिलालाई अवसर र सम्भावना दिएको छ । अर्को, वडामा अनिवार्य दलित महिला सदस्य र अनिवार्य महिला सदस्यको व्यवस्था गरेर महिलाको संख्यामा सुनिश्चितता गरिएको छ । यो वा त्यो बहानामा महिलालाई हटाउन नमिल्ने गरेर व्यवस्था भएको छ । यसले महिला सहभागितालाई बलियो बनाएको छ । त्यसले महिलालाई क्षमता विकास गरेर अगाडि बढ्न ढोका खोलिदिएको छ । महिला हिंसाविरुद्ध ऐननियम बनाउन संघ, प्रदेश, स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार दिइएको छ । त्यसैले महिलाका लागि एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ ।
महिलाले चुलोचौको हेर्ने हो, पुरुषले राजनीति गर्ने हो भन्ने हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा महिला जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक आएको पाउनुभयो ?
पालिकाका मुख्य दुई पदमध्ये एकमा महिला अनिवार्य भनेपछि महिलाले सक्दैन भन्थे । ‘महिलाले समय दिन भ्याउँदैनन्, यिनीहरूले काम आँट्नै सक्दैनन्, चुनौती पार लगाउन सक्लान् त ?’ भनियो । तर, हामीले बनोबल उच्च राख्यौँ । मैले पनि अधुरा काम सम्पन्न गर्न आँट गरेँ । त्यही प्रेरणाले अहिले म दोस्रो कार्यकाल अध्यक्षको रूपमा काम गर्दै छु । अहिले हामी देशभर २५ जना महिला पालिका प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका छौँ । २०८४ को निर्वाचनमा एक सय महिला प्रमुख निर्वाचित भए भने महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनेछ ।
महिला जनप्रतिनिधिलाई कामको जिम्मेवारी दिन नचाहने, दिए पनि क्षमतामाथि शंका गर्ने, उनीहरूले गरेका निर्णयलाई हलुका रूपमा लिने गरिन्छ, कर्मचारीबाट समेत महिला जनप्रतिनिधिलाई सहयोग हुँदैन भन्ने सुनिन्छ नि !
महिला उपाध्यक्ष र पुरुष अध्यक्ष भएको ठाउँमा निर्णयकर्ताका रूपमा महिलालाई सहभागी नगराउने, कम विश्वास गर्ने गर्छन् भन्ने कुरा आएका छन् । महिलालाई जिम्मेवारी दियो भने टर्चर सामना गर्न सक्दैनन् र काम बन्दैन भन्ने सुनिन्छ । संविधानले नै आआफ्नो अधिकार स्पष्ट गरिदिएको छ । ती अधिकारसूची अध्ययन गरेर काम गरे त्रुटि हुँदैन । सामूहिक रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । दलित सदस्य, महिला सदस्यसँग छुट्टै बसेर भावना साट्नुपर्छ । कर्मचारीले पनि महिला र पुरुष जनप्रतिनिधिलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ । पुरुष नेतृत्व हुँदा खुसी हुने र महिला नेतृत्व हुँदा असजिलो र अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्न पाइँदैन । निराशा बोकेर हिँडियो भने भोलि अझै असजिलो हुन्छ । त्यसैले बहादुरीसाथ काम गर्नुपर्छ । केही महिला साथीले फोन गरेर काम गर्न असजिलो भयो भन्नुहुन्छ । पहिला तपाईं बसेको तहबारे अध्ययन गर्नुस् । त्यसपछि पनि काम गर्न बाधा अड्चन भयो भने हामी सहजीकरण गर्छौं, भन्र्छौं । सानातिना असजिलालाई चिरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिको संयोजकमा महिला जनप्रतिनिधि नै छन् । त्यहाँ पनि विभिन्न पक्षबाट असहयोग हुने गरेको सुनिन्छ । के यो सत्य हो ?
उपाध्यक्षहरूले गर्ने कामका लागि महासंघले पुस्तक नै निर्माण गरेको छ । हरेक उपाध्यक्षको हातमा आफ्ना जिम्मेवारी वहन गर्ने, क्षमता विकास गर्ने पुस्तक छ । कानुनी रूपमा सहजीकरणका लागि कानुन अधिकृत अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा चाहिन्छ भनेका छौँ । न्यायिक समिति बनाइदिने अनि कानुन अधिकृत नदिन मिल्दैन । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकामा कानुन अधिकृत छनोट गरेर प्रदेशले पठाइसकेको छ । अन्य पालिकामा पनि पठाउने काम भइरहेको छ । कानुन सम्पादनका लागि पुरुषको क्षमता हुने महिलाको नहुने भन्ने हुँदैन । कानुन सम्पादनका लागि साँच्चै भन्ने हो भने महिलालाई सजिलो छ । पिडितले आफ्नो दुःख, पीडा पोख्न महिला उपाध्यक्ष भएको ठाउँमा सहजता महसुस गर्छन् । तैपनि, न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा असजिला आउने गरेका छन् । त्यसैले उपाध्यक्षहरूको क्षमता विकासका लागि विकास साझेदार, संघ, प्रदेश सरकारसँग मिलेर तालिम सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ ।
महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यहरूले फरक–फरक समस्या भोगिरहेका होलान् कि ?
महिला वडा सदस्यहरूले निर्णय गर्ने ठाउँमा धेरै जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तालिमको आवश्यकता छ । उपाध्यक्षहरूको तर्फबाट कानुन सम्पादनमा सहयोग चाहियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । हामी प्रमुख भएकाहरूलाई चाहिँ काम गर्न असहजता त छ नै । महिलाहरूले गरेर कहाँ हुन्छ ? पुरुषले गरेको भए धेरै काम हुन्थ्यो भन्ने पनि सुन्नुपर्छ । यसलाई घटाउन नेतृत्वमा आइसकेपछि हार खाएर बाहिर जाने होइन, कार्यसम्पादन गरी उपलब्धितिर अघि बढ्ने हो । महिला प्रमुख भएको ठाउँमा असहजता मात्र होइन, विभिन्न संघसंस्थाले काम गर्न रुचाएको पनि पाएका छौँ ।
महिला अध्यक्ष भएकै कारण प्रतिपक्षबाट थप दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ?
संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने सरकारमा पनि असन्तुष्टि छ । पुरुष कार्यकारीलाई त अप्ठ्यारा देखिएका छन् । हामी हुँदा पनि त्यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ ।
पालिकामा घोषणापत्रअनुसार काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
जति मैले सोचेँ, त्योअनुसारको काम गर्न यहाँको विकासको संरचना, राजनीतिक बुझाइ पनि बाधक बन्यो । त्यसका बाबजुद पनि पक्ष–विपक्ष हुने, झगडा हुने, ज्ञापन पत्र आउने, बर्बादै गरेँ भन्नेहरू आउँछन् नै । त्यस्ता प्रश्न विपक्षबाट मात्रै होइन, आफ्नै दलभित्रबाट पनि आउँछन् । कहिलेकाहीँ कार्यालयमा ताला नै लगाउनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । कार्यालयमा ठुलो दलबलसहित गइयो भने महिला तर्सिन्छन् भन्नेहरू पनि देखिन्छन् । त्यसका बाबजुद काम गर्ने हो । चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएकी छु ।
महिला जनप्रतिनिधिका चुनौती के हुन् ?
हामीलाई निर्णायक तहमा काम गर्ने अवसर कमै प्राप्त हुन्छ । महिलासँग निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन, भावनामा बगेर निर्णय लिन्छन् भन्ने आरोप लगाउँछन् । यस्ता चुनौती सामना गर्न सक्ने क्षमता पनि बढ्दै गएको छ । अप्ठ्याराहरूलाई धकेलेर अगाडि जानुपर्छ । त्यो आँट नगर्ने हो भने आउने पुस्ताका महिलाले यही कारणले विस्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । चुनौतीलाई सरल तरिकाले लिनुपर्छ । अप्ठ्यारोबाट सिकेर संघीय व्यवस्थाले प्रदान गरेको अवसर लिने हो ।
एकात्मक शासन व्यवस्थामा जस्तै केन्द्रले अधिकार दिन कन्ज्युस्याइँ गरिरहेको धेरै जनप्रतिनिधिको गुनासो सुनिन्छ । केन्द्र र प्रदेशले कस्ता–कस्ता अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नचाहेका हुन् ?
संघले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने प्रपञ्च गरेको छ । संघले जे गरेको छ, प्रदेशले पनि त्यही गरेर स्थानीय तहलाई कस्ने काम गर्दै आएको छ । यस्तो गरेर संघीयताको मलजल हुँदैन । संघीयता बलियो बनाउन तीनै तहको सरकारले एकले अर्कोलाई सहयोग र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब पनि तीन तहको सरकार लडेर बस्नु भनेको यो व्यवस्थालाई दख्खल दिने काम मात्र हो । तर, हामी त खबरदारी गरेर नै अगाडि बढ्ने हो ।