प्रविधिको नकारात्मक पक्ष बढ्दै जाने हो भने मानिस  ‘उत्तरआधुनिक रैती’ बन्दै जाने खतरा उत्तिकै छ

नेपालीले लामो समय रैतीबाट नागरिक हुन संघर्ष गरे । विभिन्न आन्दोलन र क्रान्तिबाट देशमा गणतन्त्र पनि घोषणा भयो । तर, यसबारे ‘झन् नयाँ’ले सुरु गरेको बहसको अघिल्लो अंकमा प्रा.डा. अरुण गुप्तोले भनेका थिए, ‘हामी अझै रैतीकै हैसियतमा छौँ ।’ बहसको दोस्रो शृंखलामा प्रा.डा. सञ्जीव उप्रेती भन्छन्, ‘हामी उत्तरआधुनिक रैती बन्दै छौँ ।’ ‘घनचक्कर’ र ‘सिद्धान्तका कुरा,’का लेखक उप्रेतीसँग राजु स्याङ्तानले गरेको कुराकानीको अंशः

रैतीसँग एजेन्सी हुँदैन । ऊ सक्रिय कर्ता हुँदैन र ऊसँग आत्मनिर्णयको अधिकार पनि हुँदैन । ऊ कुनै न कुनै धर्म गुरु, सामन्त वा राजा महाराजाको निर्णयबाट सँगै निर्देशित हुन्छ । यसविपरीत नागरिकसँग आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ, भोट हाल्ने अधिकार हुन्छ, तथा आफू र आफ्नो परिवारका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ ।नागरिक र रैतीलाई अलग–अलग विषयका रूपमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ । यो सापेक्षित विषय हो । कति डिग्रीसम्म रैती रह्यौँ र कति डिग्रीसम्म नागरिक भयौँ भन्ने मात्रै फरक हो । त्यसलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै मान्छे अलिकति नागरिक र अलिकति रैती सँगसँगै हुन सक्छ । किनकि ऊसँग केही आत्मनिर्णयको अधिकार त हुन्छ, तर पूर्ण निर्णय भने लिन सक्दैन । 

आज संसारका धेरै मानिस रैती र नागरिक हुनुको बीचमा बाँचिरहेका छन् । अझ भन्दा, आजका मानिस रैतीबाट नागरिक बन्ने प्रक्रियामा छन् । समय क्रममा संसारमा केही मानिस त पूर्ण नागरिक होलान्, तर सम्पूर्ण मानिस पूर्ण नागरिक हुने सम्भावना एकदमै कम छ । पूर्ण नागरिक बन्ने समाज व्यवस्था भोलि आउला नआउला अहिले भन्न सकिन्न । यदि पूर्ण नागरिक बन्ने व्यवस्था आएमा त्यसवेला समाजका मूल्यहरू फरक हुनेछन् । आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाहरू फरक हुनेछन् । 

दास युगमा दासहरूसँग कुनै अधिकार थिएन । उनीहरू रैतीभन्दा तल्लो दर्जाको कष्टकर जीवन बाँच्थे । सामन्तवादमा पनि मानिस नागरिक बन्न सकेनन् । सामन्तले हरूवा–चरुवा राखे । कमैया प्रथा चलाए । साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको माध्यमबाट संसारमा पुँजी संगठित हुँदै गयो । पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा केही परिवर्तन देखा प¥यो । त्यही चरणमा राष्ट्र र राज्यहरूको उदय भयो । त्यसपछि नागरिकताको कुरा कानुनी वैधानिकतासँग जोडिन पुग्यो । नागरिक भनेको निश्चित अधिकारसहित कुनै राष्ट्रमा बस्ने मानिस हो भनेर बुझियो बुझाइयोे । 

युरोपमा पुनर्जागरणको युगपश्चात् उपनिवेशवाद फैलियो । राष्ट्र र राज्यहरू झन् झन् संगठित हुँदै गए । यी सबै परिवर्तनका वावजुद महिलाले भोट दिने अधिकार धेरै पछिसम्म पाएनन् । मध्यम वर्गीय पुरुषहरू नागरिक हुँदै जाँदा पनि महिलाहरू रैतीकै रूपमा रहिरहे । यो इतिहासबाट के देखिन्छ भने लोकतन्त्रको परिधि जति फराकिलो हुँदै गयो त्यति नै मानिसहरू रैतीबाट नागरिक बन्दै जान्छन् । 

‘ग्रिक ऐज’मा पनि प्रारम्भिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएको थियो । तर, त्यसवेला पनि महिलाहरू लोकतन्त्रको परिधिभित्र समेटिएनन् । दासहरू पनि समेटिएनन् । बीसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि कतिपय मुलुकमा महिलाले भोट गर्ने अधिकार पाएका थिएनन् । अश्वेतहरूले धेरै पछि मात्रै भोट हाल्ने अधिकार पाए । अर्को शब्दमा भन्दा जति लोकतन्त्रको परिधि फराकिलो हुँदै गयो त्यति नै महिला, अश्वेत तथा अन्य सीमान्तकृत समूहका मानिसहरू सापेक्षित रूपले रैतीबाट नागरिक बन्दै गए । 

महŒवपूर्ण पक्ष के छ भने संसारको कुनै पनि लोकतन्त्र पूर्ण लोकतन्त्र छैन । लोकतन्त्र आफैँ पनि विकास हुने प्रक्रियामा छ । केही मान्छेका लागि मात्रै लोकतन्त्र भयो भने अधिकांश मान्छे फेरि रैती नै बन्ने हो । त्यसैले लोकतन्त्रको परिधिलाई जति फराकिलो बनाउन सक्यौँ हामी उति नै रैतीबाट नागरिक बन्दै जान्छौँ ।  सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई बारम्बार परिमार्जित गर्दै फराकिलो बनाउँदै लग्यौँ भने मात्र मानिसहरू रैतीबाट नागरिक बन्न सक्छन् । लोकतन्त्रलाई फराकिलो बनाउन आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नुपर्छ । आलोचनात्मक चेत बाह्य जगततिर मात्र नभएर आफैँभित्र पनि निर्देशित हुन्छ । यस किसिमको चेतले आफ्नै मान्यताहरूलाई दोहो-याएर हेर्न सिकाउँछ । मैले गरेको निर्णय आत्मनिर्णय हो वा कसैबाट निर्मित भइरहेको छ भनेर हेर्न सिकाउँछ । यसबाहेक समाजमा विद्यमान सबै किसिमका आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचनाहरूलाई ‘क्रिटिकल्ली’ हेर्न सिकाउँछ । 

आलोचनात्क चेतको दायरा फराकिलो पार्न कुनै पनि राजनीतक दलमा संलग्न नभएका स्वतन्त्र नागरिकहरूको आवश्यकता हुन्छ । यसको मतलब राजनीतिबाट टाढा बस्नुुपर्छ भनेको होइन । हाम्रो दैनिक जीवनकै वरिपरि राजनीति हुन्छ । त्यसबाट हामी उम्किन सक्दैनौँ । तर, प्राज्ञ शिक्षक तथा सांस्कृतिक उत्पादकहरू (लेखक, कलाकार, रंगकर्मी आदि) दलगत राजनीतिका सक्रिय कार्यकर्ता नभएको नै राम्रो हुन्छ । किनकि आलोचनात्मक चेतको विकास गर्न सक्ने र स्वतन्त्र नागरिकको उत्पादन गर्न सक्ने मुख्य थलो विश्वविद्यालय हो । सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरू हुन् । एक शब्द नबोली पार्टीको निर्देशन शिरोधार्य गर्ने मानिसले कर्ताको हैसियत गुमाउँदै जान्छ । किनकि उसको निर्णय पार्टीले गरिरहेको हुन्छ । आत्मनिर्णय गर्ने क्षमता हराउँदै गएको ऊ नागरिकबाट रैतीमा परिणत हुँदै जान्छ ।

नागरिक र रैतीको भिन्नतालाई दुइटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ । एउटा आदर्शवादी पक्ष, अर्को व्यावहारिक पक्ष । यी दुवै पक्षलाई राजनीतिक, आर्थिक र ऐतिहासिकलगायतका अन्य कोणबाट थप विश्लेषण गर्न सकिन्छ, तर त्यो अर्कै लेखको विषय हो ।आदर्शवादी दृष्टिबाट भन्न सकिन्छ– संसारमा कुनै राज्य हुनुहुँदैन । सिमानाविहीन संसार हुनुपर्छ । मान्छे ग्लोबल सिटिजन (भूमण्डलीय नागरिक) हुनुपर्छ । पहिला मानिस खुलमखुला जहाँ पनि जान पाउँथे । पछि देशहरू बने । सिमानाहरू बने । प्रवासी कामदार र शरणार्थीको अवधारणा निश्चित राजनीतिक सीमा भएका आधुनिक राष्ट्र÷राज्यकै ग्लोबल व्यवस्थाको उपज हो ।

यदि सीमारहित संसार भएको भए न कोही प्रवासी हुन्थ्यो, न कोही शरणार्थी ! राष्ट्र/राज्यको समसामयिक भूमण्डलीकृत संरचनाभित्र आफ्नो देश छाडेर अर्को देशमा गएपछि मानिसको आत्मनिर्णयको अधिकार खुम्चिन्छ । उसले अर्को देशमा गएपछि विभिन्न व्यावधान झेल्नुपर्छ । कानुनी अड्चन खेप्नु पर्छ । यदि नागरिकलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको कर्ता मान्ने हो भने अर्को राष्ट्रमा पुगेपछि उनको कर्तापन स्वतः घट्छ । त्यसैले सीमारहित संसार नबनेसम्म केही मानिस अनागरिक बनी नै रहनेछन् । त्यसको कुनै उपाय छैन । 

व्यावहारिक पक्षबाट हेर्दा राष्ट्र/राज्यको संरचना समसामयिक विश्वको यथार्थ हो । सुदूर भविष्यमा के होला भन्न सकिन्न, तर अहिलेलाई उक्त यथार्थबाट हामी मुक्त छैनौँ र हुन पनि सक्दैनौँ । यस्तो अवस्थामा निश्चित देशको सीमाभित्र बस्ने मानिसका ‘सापेक्षित नागरिकता र रैतीपन’लाई केले निर्धारित गर्छ ?यस प्रश्नको उत्तर खोज्न ती देशका सीमाभित्र बसेका विभिन्न मानिसमध्ये कसले के कति ‘संरचनागत लाभांश’ पाएका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यदि कोही पुरुष भएर जन्मिएको छ भने उसलाई बढी संरचनात्मक लाभांश प्राप्त हुन्छ ।

उच्च वर्गको महिला छ भने उसलाई वर्गको दृष्टिले लाभांश प्राप्त हुन्छ, तर सामाजिक लिंगको दृष्टिले प्राप्त हुँदैन । संरचनात्मक लाभांशका वर्ग, जाति, लिंग, भूगोल, यौनिकता र सपांगता÷अपांगता (वा फरक क्षमता) का विविध पक्ष छन् । समसामयिक संसारमा जसले बढी संरचनात्मक लाभांश पाउँछ उसको आत्मनिर्णयको क्षमता त्यति नै बढ्दै जान्छ । अर्को शब्दमा भन्दा ऊ त्यति नै बढी नागरिक बन्दै जान्छ । लाभांश जति खुम्चिँदै गयो उसको आत्मनिर्णय गर्ने क्षमता घट्दै जान्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार घट्दै जानु भनेको रैतीपन बढ्दै जानु हो । आवधिक चुनावमा भोट दिने कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै पनि उसको रैतीपन बढ्दै जान्छ । 

आजको आधुनिक संसारमा के मानिस वास्तवमै कर्ता हुन सक्छ ? मानिसले आफ्नो निर्णयको अधिकार आफैँ लिन सक्छ ? यो विषय पनि समस्याग्रस्त नै छ । किनकि संसारमा उपभोक्ता संस्कृति बढ्दो छ । र, हामीले जसलाई आत्मनिर्णय भन्छौँ, उक्त निर्णय उपभोक्तावादी संस्कृतिका कर्मकाण्ड र प्रविधिले पहिल्यै निर्माण गरिसकेको हुन्छ । एउटा उदाहरणसहित छलफल गर्छु— अमेरिकालगायतका विकसित मुलुक जहाँ श्रीमान् श्रीमती वा पार्टनर दुवै जागिरे छन् त्यहाँका तीन, चार वर्षका बच्चाहरूलाई प्रायः टिभी अघि राखिदिने र कार्टुन च्यानल खोलिदिने गरेको देखेको छु ।

कार्टुनको बीचबीचमा उमेर समूहअनुसार विज्ञापन प्रसारण हुने गर्छ । बच्चाहरूले विज्ञापन हेरेपछि अविभावकसँग विज्ञापनमा देखिएको त्यही उपभोगको वस्तु (खेलौना, लुगा आदि) ल्याइदेऊ भन्न थाल्छ । अविभावकले त्यही ल्याइदिन्छन् । त्यो बच्चा आठ/नौ वर्षको हुँदा अर्कै कार्टुन हेर्छ । त्यो उमेरका बच्चालाई मन पर्ने वस्तुहरूको विज्ञापन देखाइन्छ फेरि । त्यो बच्चाले फेरि त्यही सामान चाहियो भन्छ । यही क्रममा त्यो बच्चा हाइस्कुल हुँदै युनिर्भसिटी पुग्दासम्म बजारलाई चाहिने उपभोक्ता (वा ब्रान्डेड गाडी र कपडालगायतका वस्तुहरूको क्रेता)का रूपमा निर्मित भइसकेको हुन्छ । किन्दाकिन्दै उसले सोच्छ, ‘यो मेरो आत्मनिर्णयको अधिकार हो । म मेरो मनले चाहेजस्तै सामान किनिरहेको छु ।’ तर, साँच्चैभन्दा उसको क्रेता निर्णय आत्मनिर्णय नभएर बजारबाट निर्मित भइरहेको हुन्छ ।

साहित्यमा सामाजिक यथार्थवाद र प्रयोगवादको निकै चर्चा हुन्छ । तर, मूल प्रश्न यथार्थ के हो ? यो कुरा खुट्याउँदै गाह्रो भइसक्यो । पहिलो शासन गर्ने राजा महाराजा र सामन्त आँखाअगाडि देखिन्थे । उत्पीडनको स्रोत र आधार बुझ्न बढी सजिलो थियो । अहिले भने कसले, कहाँ, कसरी शोषण गर्दै छ भनेर ठम्याउनै गाह्रो हुन्छ । केही मात्र दृश्य छ बाँकी सबै अदृश्य । मानिसले सपनामा पनि विज्ञापन देखिरहेको हुन्छ । मानिसको अवचेतलाई समेत उपभोक्तावादले उपनिवेश बनाउँदै लाने क्रम जारी छ । यसै सन्दर्भमा जर्मन माक्र्ससिस्ट एडोर्नोले यर्थाथवादका सीमा र प्रयोगवादी लेखनको आवश्यकताको चर्चा गरेका हुन् ।

दास युग, सामन्तवादी युग र पुँजीवादका प्रारम्भिक चरणहरूको तुलनामा अहिले मानिसहरू रैतीबाट नागरिक बन्दै गएका छन् । तर, पूर्ण नागरिक बन्न सकेका छैनन । अनि रैतीबाट नागरिक बन्ने प्रक्रिया सधैँ एउटै दिशामा चलायमान रहन्छ भन्ने पनि होइन । लोकतन्त्रको परिधि फराकिलो हुँदा मानिस अलि बढी नागरिक बन्न खोज्छ, तर राजनीति फेरि दक्षिणपन्थ वा अधिनायकवादतर्फ ढल्कियो भने मानिस पुनः रैती बन्दै जान्छ । 

आगामी ५० तथा सय वर्षमा हामी कता जान्छौँ भन्ने पनि परिकल्पना गर्न आवश्यक छ । भविष्यको अस्पष्ट आकार मात्रै हेर्न सक्यौँ भने पनि हामीले वर्तमानमा नागरिक बन्न सक्ने प्रभावकारी रणनीतिहरू बनाउन सक्छौँ । पछिल्लो २५ वर्षमा प्रविधिले जसरी फड्को मा-यो यो गति हेर्दा भविष्यमा पनि प्रविधिको महŒव झन् बढ्ने देखिन्छ । शास्त्रीय माक्र्सवादीले भन्ने गरेको ‘श्रम भरसेज पुँजी’को अन्तरसम्बन्धमा पनि परिवर्तन हुने देखिन्छ । ‘संसारका मजदुर एक हौँ’ भन्ने नारा अहिलेसम्म त सान्दर्भिक हुन सक्छ । तर, क्रमशः श्रमिकलाई मेसिनले विस्थापित गरिरहेको छ । श्रमिकलाई मेसिनले विस्थापित गर्दै जाँदा कैयौँ शास्त्रीय माक्र्सवादी मान्यताहरू समस्याग्रस्त बन्दै जानेछन् । ‘रोबटिक इन्जेटिजेन्स’ विश्वव्यापी भएमा कि त रोबटको अर्कै ‘रोबटिक श्रमजीवी संघ’ खोल्नुप-यो ! यस्तो दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न । जे होस् भविष्यमा अहिलेका धेरै सैद्धान्तिक आधार तथा मान्यताहरू काम नलाग्ने हुन सक्छन् । 

भविष्य वर्तमानभन्दा राम्रै हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । मानिसलाई मेसिनले विस्थापित गर्दै जाँदा बेरोजगारी बढ्न सक्छ । अहिले संसारका विभिन्न देशको राजनीतिले दक्षिणपन्थतर्फ फड्को मारेको छ । आर्थिक प्रभुत्व निम्ति देश–देशबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा जारी छ । अत्याधुनिक हतियार तथा विनाशका फर्मुलाहरू प्रविधिमार्फत सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले आतंकवाद बढ्न सक्छ । आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने बहानामा मानिसका व्यक्तिगत सूचनाहरू सरकारले नियन्त्रण गर्ने क्रम बढ्न सक्छ । सुरक्षाका नाममा मानिसका घरघरमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिन सक्छन् । मानिसका सम्पूर्ण गतिविधिमा सरकारको नजर रहेमा अब व्यक्ति नागरिक कति र रैती कति ?

प्रविधिको नकारात्मक पक्ष बढ्दै जाने हो भने मानिस ‘उत्तरआधुनिक रैती’ बन्दै जाने खतरा उत्तिकै छ । किनकि हामीले सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट प्रयोग गर्दा त्यसको जानकारी कतै न कतै सञ्चय भइरहेकै हुन्छ । यहाँ एउटा उदाहरण उल्लेख गर्नु उपयुक्त होला । एकजना अमेरिकी प्रोफेसरले मलाई सुनाएको घटना हो यो । अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा लाइसेन्सविनै बन्दुक राख्न पाइन्छ । बन्दुक बेच्ने व्यापारीले पहिला बन्दुक किन्ने मानिसहरूको अध्ययन गरेछन् ।

नागरिक र रैतीलाई अलग–अलग विषयका रूपमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ । यो सापेक्षित विषय हो । कति डिग्रीसम्म रैती रह्यौँ र कति डिग्रीसम्म नागरिक भयौँ भन्ने मात्रै फरक हो । त्यसलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनीहरू कस्ता सुपरमार्केटमा जान्छन्, कस्ता फिल्म हेर्छन्, कस्तो रेस्टुँरामा जान्छन्, त्यहाँ के खान्छन्, सामाजिक सञ्जालमा कस्ता सामग्रीलाई ‘लाइक’ गर्छन् भन्नेबारे सम्पूर्ण तथ्यांक संकलन गरेछन् । त्यसपछि बन्दुक नकिनेका मानिसहरूको अध्ययन गरेछन् । अनि बन्दुक नकिनेका ती मानिसको लिस्ट बनाएछन् जो बन्दुक भएका मानिसले प्रयोग गर्ने रेस्टुँरामा र सुपरमार्केटमा जाने गर्छन्, बन्दुक भएकाहरूले ‘लाइक’ गर्ने फोटो र भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गर्छन् । त्यसपछि बन्दुकका व्यापारीहरूले लिस्टमा परेकाहरूलाई इन्टरनेटमार्फत बन्दुकसँग सम्बिन्धित विज्ञापनहरू घरघरमा पु-याउन थालेछन् । यस्ता विज्ञापन पढ्नेमध्ये केहीले बन्दुक किने होलान् । सोचे पनि होलान्– बन्दुक किन्ने विचार मेरो आत्मनिर्णयको उपज हो । तर, के त्यो विचार वास्तवमै आत्मनिर्णयको अभिव्यक्ति थियो वा उपभोक्ता संस्कृतिले प्रविधिमार्फत निर्माण गरेको विचार ?

प्रविधिको सकारात्मक पक्ष पनि छ । त्यसलाई हामी कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा मुख्य छ । प्रविधिलाई जीवनोपयोगी ज्ञान आर्जन निम्ति प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो कर्तापन बढ्न सक्छ । कर्तापन बढ्दै गएपछि मानिस रैतीबाट नागरिक बन्ने बाटोमा छिटो अगाडि बढन सक्छ । प्रविधिको सही प्रयोग भएमा आममानिसको राजनीतिमा सहभागिता पनि बढ्छ । घरमै बसीबसी नागरिकले राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागिता जनाउन सक्छन् । जस्तै वडा तथा अन्य स्थानीय तहहरूमा कस्तो नीति ल्याउने भन्नेमा नागरिकले मोबाइलबाट मत–अभिमत जनाउन सक्छन् । यस्तो भएमा नागरिकले पाँच वर्षमा एकपटक भोट हालेर मात्र होइन, प्रविधिको माध्यमबाट अन्य समयमा पनि राजनीतिमा सहभागिता जनाउन सक्छन् । त्यस किसिमको प्रत्यक्ष र लगातार सहभागिताले मानिसलाई रैतीबाट नागरिक हुनुतर्फ उन्मुख गर्नेछ । 

पहिले शासकले आफूलाई विशिष्ट र जनसाधारणबाट फरक देखाउन विदेशी सामानहरू कोठामा सजाएर राख्थे । ‘आर्थिक आधार’बाहेक वर्ग निर्माणको यो ‘अधिरचनात्मक’ पक्ष पनि थियोे । विडम्बना के छ भने जनआन्दोलन र जनयुद्धपछि सत्तामा पुगेका जननेताहरूले पनि उही विलासीपथ अपनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा ती नेताका ब्रान्डेड कार, पछि लाग्नेहरूको लर्को र आलिसान भवन देख्दा लाग्छ नौलो किसिमको ‘समाजवादी वर्ग’को निर्माण हुन थाल्दै छ । 

नेताहरूले ‘विशिष्टता’का ती कर्मकाण्डहरू समाजवादी कहलिएका राष्ट्रका शासकहरूबाट सिकेको कि पुँजीवादी राष्ट्रका शासकहरूबाट ? जे होस्, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका नेताले फरक हुने आँट गर्न सक्नुपर्छ । जनतासित मिसिन सक्नुपर्छ, साधारण हुन सिक्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले म राष्ट्रपति भवनमा बस्दिनँ साधारण घरमा बस्छु र मन्त्रीहरूले म आज साइकल चढेर अफिस जान्छु (वा पूर्वराष्ट्रपति तथा मन्त्रीहरूले मेरो आर्थिक भार म राज्यलाई बोकाउन चाहन्नँ, मलाई गाडी र सुरक्षा चाहिँदैन) भन्न थाले चाहिँ नेपाल वास्तवमै विशिष्ट बन्ने थियो । यस किसिमको सांकेतिक परिवर्तन दैनिक जीवनका अन्य व्यवहारमा समेत झल्किन थाले अन्य देशका शासकलाई समेत नेपालका लोकतान्त्रिक नेताहरूको सिको गर्ने दबाब पर्ने थियो । तर, अहिलेको अवस्थामा यो हुन गाह्रै देखिन्छ । यस्तो नहुन्जेल जनता र नेताबीचको दूरी रहिरहने छ । शक्ति वा सत्ताको नजिक रहेका वा प्रशस्त संरचनात्मक लाभांश प्राप्त भएका केही व्यक्तिले मात्र वास्तवमै नागरिक हुनुको अधिकार र आनन्द उपभोग गरिरहनेछन् । अरू भने पूर्ण नागरिक हुने सपना पाल्दै अर्धनागरिक र अर्धरैतीको दोसाँधमा बाँचिरहनेछन् ।

हामी अझै रैती