• वि.सं २०७६ कार्तिक ५ मंगलबार
  • Tuesday, 22 October, 2019

जो प्रश्न गर्दैन ऊ रैती

रैती/नागरिक–३

२०७६ असार १४ शनिबार १०:५२:०० | काठमाडाैं

‘झन् नयाँ’को ‘रैती÷नागरिक’ बहसमा यसपटक छन्, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा । उनीसँग  राजु स्याङ्तानले गरेको कुराकानीको अंश :

रैती र नागरिकको विषय वर्गसँग सम्बन्धित छ । जसले राज्यबाट पाउने सुविधा पाएका छैनन्, उनीहरू अहिले पनि रैतीकै हैसियतमा छन् । सुविधामा बस्नेहरू आवाज उठाउँछन्, यो भएन त्यो भएन भन्छन्, तर बहुसंख्यक जनता आज पनि आवाजविहीन छन् । आममानिस गाउँबाट राजधानी आउँदा उनीहरूले पाउने सास्ती उस्तै छ । उनीहरू सहरमा आउनेबित्तिकै बेसहारा हुन्छन् । पाउनुपर्ने अधिकार पाउँदैनन् । अधिकार कसरी पाउने हो, त्यो पनि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । यो सबै हेर्दा लाग्छ, देशमा रैती अझै बाँकी छन् ।

गणतन्त्र भनेको समानतामूलक समाज व्यवस्था हो । सहरमा सरकारी सुविधा लिएर बस्ने मानिस र गाउँमा बस्ने मानिसको भोटको अधिकार उत्तिकै हो । तर, यहाँ त नागरिक पनि वर्गीय भएको छ । नागरिक–नागरिकबीच विभेद देखिन्छ । सहरमा बस्ने मानिस र गाउँमा बस्ने आममानिसबीच तुलना गर्नै मिल्दैन । गाउँ र सहरमा वर्गीय खाडल झन् बढेको छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिएपछि त्यो वर्गीय खाडल मेटिने लक्षण देखिनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो देखिएको छैन । 

जर्ज अरवेलको ‘एनिमल फार्म’ भन्ने उपन्यास छ । त्यहाँ फार्ममा जनावरहरूले विद्रोह गरी किसानहरूलाई परास्त गर्छन् । विद्रोहको नेतृत्व सुँगुरले गरेको हुन्छ । समय अन्तरालमा जनावरहरूले देख्छन्– नेतृत्व गर्ने सुँगुर मान्छेको नक्कल गरी दुई खुट्टाले हिँडिरहेको छ । यो उपन्यास यतिवेला सान्दर्भिक लागिरहेको छ । हामीले सामन्ती व्यवस्थालाई संविधानमा त अन्त्य ग-यौँ, तर, अवशेष कायम छ । सुँगुरले मान्छेको नक्कल गरेजस्तै नेतृत्वहरूले सामन्तीको नक्कल गरिरहेको देखिन्छ । सवारी उस्तै छ । तामझाम उस्तै छ, अझ बढेको छ । हामीले विश्राम गराइसकेको राजतन्त्रको झलक अझै देखिन्छ । बाहिरको पाहुना आउँदा गरिने औपचारिकता अर्कै कुरा हो, तर दैनिक जीवनमा पनि उस्तै लावालस्कर देखाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

कतिपय विधेयक ल्याउँँदा संसद्को सर्वोच्चताको कुरा गरियो । तर, संसद्भन्दा ठूलो जनता हो भन्ने भुले । अस्ट्रेलियामा संसद्को बहस गर्ने ठाउँ अन्डरग्राउन्डमा छ । मैले एकजनालाई ‘किन अन्डरग्राउन्डमा राखियो’ भनी जिज्ञासा राखेँ । उनले भने, ‘माथि जनता छन् । जनताभन्दा हामी मुनि हौँ ।’ संसद् जनताभन्दा मुनि हो भन्ने सांकेतिक रूप थियो त्यो । नेपालमा जनमतको कदर नगरी कतिपय विधेयक ल्याइए । गुठी विधेयक त्यसको पछिल्लो उदाहरण थियो । तर, गुठी विधयेक आएपछि सबैभन्दा शक्तिशाली को भनेर जनताले देखाइदिए । 

‘म तिमीभन्दा फरक छु’, ‘मेरो रगत नै फरक छ,’ ‘परिवार र घराना नै फरक छ’ भन्ने गणतन्त्रमा हुनुहुन्न । तर, अहिले त्यही देखिन्छ । क्रान्तिपछि बिस्तारै नयाँ वर्ग देखियो । राजनीतिक पदमा बस्नेहरू छुट्टै वर्गका जस्ता देखिन्छन् । एसयुभी (स्पोर्ट युटिलिटी भेइकल)मा चढ्ने, ठूलो कम्पाउन्डभित्र बस्ने र अरूभन्दा फरक तरिकाले बस्ने चलन बढ्यो । उनीहरू आममान्छेभन्दा फरक देखिने ध्याउन्नमा लागे । हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि र आममानिसबीच दूरी विगतमा भन्दा झन् बढ्यो । फिनल्यान्ड, डेनमार्कजस्ता देशमा यस्तो देखिन्न । त्यहाँका आममानिस बाटोमा भेटिएका प्रधानमन्त्रीलाई ‘हाई प्राइमिनिस्टर, हाउ आर यु’ भन्दै हिँड्छन् । त्यस्तो दिन हाम्रो देशमा कहिले आउने होला ! 

हाम्रा नेताहरू एअरपोर्टबाट घर जाँदासमेत कार्यकर्ताको लाइन लगाउँछन् । राज्यको कुनै निकायमा नहुँदा पनि ‘म आउँदै छु, मान्छेहरू अलि लिएर आऊ है, फलानाको भन्दा कम मान्छे नहोऊन्’ भन्दै कार्यकतालाई उर्दी जारी गरेको सुनेको छु । त्यसपछि ती नेता आममानिसलाई रैती ठान्दै घुमाउरो भाषामा भन्छन्, ‘हेर, गाउँमा विशेष मान्छेको सवारी भइरहेको छ ।’ 

रैतीलाई सिस्टमले नै पेलेको हुन्छ । रैतीले कुत बुझाउनुपर्छ । रिन लिएको हुन सक्छ, त्यो बुझाउनुपर्छ । माथिबाट कुदृष्टि पर्ला, कमाएको जग्गा खोसिएला भन्ने डर रैतीमा सधैँ हुन्छ । अहिलेको कार्यकर्तामा त्यो डर नहुनुपर्ने हो । तर, कार्यकर्ता चाकरी गरिरहेका छन् । नेताको अघि हात मोलिरहेका छन् । यो ज्यादै नराम्रो भइरहेको छ ।

नेपाल पूर्ण पुँजीवादी मुलुक होइन । सामन्तवाद पनि पूर्णतः अन्त्य भइसकेको छैन । हाम्रा कति नेताहरू जमिनदारकै हैसियतमा छन् अझै । आधुनिकताका केही तत्वहरु  होलान्, तर पूर्ण आधुनिक समाज होइन हाम्रो । त्यसकारण हाम्रो मानसिकतामा पुरानै व्यवस्थाले असर गरिरहेको छ ।  यता, चाकरी जारी छ । उता, युवाहरू परिवार, समाज र देश छाडेर बिदेसिन बाध्य छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा सरकार चलिरहेको छ । तर, विदेशबाट फर्किएका युवाको सोच फरक भएको देखेको छु । ‘उता, त्यस्तो छ, यता, किन यस्तो ?’ भन्दै तुलना गर्ने र प्रश्न गर्ने गरेको देखेको छु । विदेशबाट फर्किएका युवा कम्तीमा प्रश्न गर्ने भएका छन् । उनीहरू रैती स्टाटस अस्वीकार गर्ने भएका छन् । 

रैतीले जे हैसियत उपलब्ध हुन्छ, त्यही स्वीकार गर्छ । हिजो एकजना मान्छे दोलाईं ओडेर हुक्का तानिरहेको हुन्थ्यो । अर्को मान्छे दुई हात जोडेर ‘हजुर’ भनिरहेको हुन्थ्यो । दुई हात जोड्नेले कहिल्यै सोचेन– त्यो मान्छे किन दोलाईं ओडेर हुक्का तानिरहेको छ ? म किन हात पसारिरहेको छु ? रैतीले प्रश्न गरेन । जे–जस्तो छ, त्यही हैसियत स्वीकार गर्न बाध्य भयो । आज विदेशबाट फर्किएका युवा कम्तीमा प्रश्न गर्ने भएका छन् । मानसिक रूपमा अलिकति भए पनि फरक भएर आएका छन् । ‘डेमोक्रेटिक कल्चर’ लिएर आएका छन् ।

किन बोल्दैनन् विश्वविद्यालय ?
आज नागरिक समाज कमजोर हुनुको कारण विश्वविद्यालय हो । किनकि विश्वविद्यालय विरोधीको विचारलाई समेत सम्मान गरिने ठाउँ हो । विश्वविद्यालय प्रश्न सोध्ने र पृथक् विचार राख्ने थलो हो । तर, विश्वविद्यालयले पृथक् विचार राख्नेलाई कहिल्यै प्रोत्साहन गरेन । ‘कसरी पास भइन्छ’ भन्ने मात्रै सिकाइरह्यो । विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेतको विकास गर्न विश्वविद्यालयले कामै गरेन । स्कुल तहदेखि नै गरेन । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले उठाउनुपर्ने, प्राध्यापकहरूले बोल्नुपर्ने विषय हामीजस्ता बुढापाकाले सडकमा आएर बोलिरहनुपरेको छ । हाम्रो सम्पदाका बारेमा बहस देशबाहिर भइरहेको छ । तर, हाम्रो विश्वविद्यालयलाई थाहै छैन । केन्द्रीय संस्कृति विभागबाट खोइ त आवाज आएको ? प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू खोइ त बोलेको ? उपत्यकाबाट सार्वजनिकस्थल हराउँदै गइरहेका छन् ।

वातावरण विभागले खोइ त बोलेको ? क्रिटिकल थिंकर्स विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुनुपर्ने हो । खोइ त उत्पादन भएको ? विश्वविद्यालय चुपचाप छ । कोही पनि चुँइक्क बोलिरहेका छैनन् । रिटायर्ड भइसकेका हामी बुढापाकाचाहिँ बुरुकबुरुक उफ्रिरहनुपरेको छ । यसरी डेमिक्रेटिक कल्चर भएको नागरिक तयार हुँदैन ।
विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र रहन दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमाथि सरकारको छाया पर्नुहुन्न । तर, सरकार विश्वविद्यालयलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । एसियन डेभलपमेन्ट बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट तथा प्रतिवेदनहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र राख भनिरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयलाई ‘डिपोलिटिसाइज गर’ भनिरहेको छ । तर, सरकार यस्ता सुझाबसँग सहमत छैन । यसले देशलाई हानि गर्छ । सरकारले सल्लाह लिने ठाउँमध्ये विश्वविद्यालय पनि एक हो । विश्वविद्यालयलाई सरकारले नियन्त्रण गरेपछि थिंकर्स र लिडर्स उत्पादन नै हुँदैन । भोलि सल्लाह लिनुपर्दा कहाँ जाने ?
विश्वविद्यालय कमजोर भएपछि नागरिक समाज शिथिल भएको हो । किनकि, नागरिक समाजको फोर्स विश्वविद्यालयबाट आउनुपथ्र्यो । नेतृत्व गर्ने सचेत मानिसहरू त्यहाँबाट जन्मिनुपथ्र्यो । बौद्धिक नेतृत्व त्यहाँबाट जन्मिनुपर्ने थियो । तर, भएन । 

समाजवादमा पुग्न सबैभन्दा राम्रो सार्वजनिक विद्यालय हुनुपर्छ । समाजवादउन्मुख भनेपछि एकसेएक सार्वजनिक स्कुल बलियो हुनुपथ्र्यो । किनकि समाजको निर्माण स्कुल तहबाटै हुनुपर्छ । त्यहाँबाट मात्रै सचेत नागरिक जन्मिन्छ । तर, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल कुनै पनि सार्वजनिक संस्था समाजवादतिर हिँडिरहेको छैन । अपवादमा केही होला । सक्नेले प्राइभेट स्कुलमा पढाउँछन्, नसक्नेले सार्वजनिक विद्यालयमा पढाऊन् भनेर हुँदैन । 

नागरिकले चुपचाप आदेश स्वीकार गर्दैन । उसले प्रश्न गर्छ । हेर्छ, जाँच्छ । आवश्यक प¥यो भने चुनौती पनि दिन्छ । यदि कसैले चुपचाप आदेश स्वीकार गर्छ, प्रश्न गर्दैन, चुनौती पनि दिँदैन भने ऊ नागरिक होइन, रैती हो ।

२५ वर्षपछि नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने भिजन के नेताहरूसँग छ ? यति छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउने माध्यम शिक्षा हो । सार्वजनिक शिक्षाबाट मात्रै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । अहिले सार्वजनिक विद्यालयमा जाने विद्यार्थीको संख्या झन्–झन् घटिरहेको छ । अमेरिकामा ९० प्रतिशत मानिस सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन्, नेपालमा ७५ प्रतिशत मात्रै जान्छन् । यहाँ झन् मतबुत हुनुपर्ने थियो । पुँजीवादी मुलुकको भन्दा पनि हाम्रोमा झन् घटेको छ ।

नेपालले संसारमै सबैभन्दा धेरै शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ । सरकारले ५२ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्छ, परिवारले ४८ प्रतिशत खर्च गर्छ । तर, सार्वजनिक विद्यालयको महत्व  घटिरहेको छ, निजी विद्यालयको बढिरहेको छ । समाजवादउन्मुख भनियो, तर पुग्ने खुट्किलो बनेन । बरु महँगा स्कुल बढे । सार्वजनिक संस्था कमजोर भए । 

सार्वजनिक विद्यालय कमजोर हुँदा समाजमा कस्ता नागरिक जन्मिन्छन्, एउटा उदाहरण हेरौँ– रत्नराज्य क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू बहस गरिरहेका भेटिन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवाले भनेको मिलेन । केपी ओलीले त्यसो भन्नु ठीक थिएन ।’ उता, निजी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू कुरा गरिरहेका हुन्छन्, ‘रकस्टार ब्रायन एडम्सको गितार कस्तो राम्रो !’ यही हो भिन्नता । निजी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीलाई आफ्नो देशबारे थाहा नदिई एउटा परिधिभित्र बन्द गरिन्छ । तर, सार्वजनिक क्याम्पसमा त्यस्तो हुँदैन । तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सार्वजनिक विद्यालयमा पढेर मात्रै हुँदैन, पढाइ क्रिटिकल हुनुपर्छ । यदि क्रिटिकल पढाइ भएन भने सार्वजनिक विद्यालयबाट पनि प्रश्न गर्ने नागरिकको जन्म नहुन सक्छ । 

सार्वजनिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीबीच तह निर्माण भयो, वर्गीकरण भयो । तह–तह भएको समाज गणतान्त्रिक समाज होइन । तह घटाउँदै लैजानुपर्छ । तह घटाउन हामीले यत्रो आन्दोलन ग-यौँ । तर, समाजवादउन्मुख व्यवस्थामा झन् तह निर्माण भयो । त्यो तह हटाउने योजना शिक्षा विधेयकमा आउनुपथ्र्यो, आएन । 

नागरिकले प्रश्न गर्छ । जे दिएको हो, त्यो चुपचाप स्वीकार गर्दैन । उसले हेर्छ, जाँच्छ । आवश्यक प-यो भने चुनौती दिन्छ । अझ आवश्यक प-यो भने ‘अपोजिसन’मा पनि जान्छ । यदि आदेश चुपचाप स्वीकार गर्छ, प्रश्न गर्दैन, चुनौती पनि दिँदैन भने त्यो नागरिक होइन, रैती हो ।

याे पनि पढ्नुहाेस् 

रैती/नागरिक–२ हामी उत्तरआधुनिक रैती बन्दै छौँ

रैती/नागरिक–१ हामी अझै रैती

प्रतिकृया दिनुहोस