हामी बस्ने पृथ्वीको तापमान दिन–प्रतिदिन तीव्र गतिले बढ्दै गइरहेको छ । हामी जति–जति कार्बनडाइअक्साइडलगायत हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्छौं, त्यति नै धेरै पृथ्वी तात्दै जान्छ । यसरी तापक्रम बढ्नुको पछाडि मुख्य जिम्मेवार मानवीय क्रियाकलाप छन् । मानव जातिले आफ्नै वासस्थान पृथ्वीमाथि तीव्र दोहन गर्नु यसको मूल कारण हो ।
खासगरी विकसित देशहरूले सञ्चालन गरेका ठुल्ठूला उद्योगधन्दा र विकास निर्माणका कार्यले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा बढ्ता भूमिका खेलेका छन् । पृथ्वी बढी तातो हुँदै जाँदा यहाँको हावापानीमा पनि तीव्र फेरबदल आइरहेको छ । यसले खडेरी, बाढी, पहिरो, असिना, खानेपानीका स्रोत सुक्ने, खेतिपातीको स्थान परिवर्तन, हिँउ पग्लने, समुद्रको सतह बढ्ने जस्ता अनेकौँ परिवर्तन देखिएका छन् । जसको असर मानव जातिलाई मात्र होइन, सिंगो जैविक विविधतालाई पर्न गएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर धनीलाई भन्दा गरिबलाई, सबललाई भन्दा कमजोरलाई तथा शक्तिशाली जातभन्दा पिछडिएको जातलाई बढी पर्छ । किनकि धनी र सबल व्यक्ति जलवायु परिवर्तनका असरसँग अनुकूलित हुन सक्षम हुन्छन् । धनीहरू जलवायु परिवर्तन निम्त्याउने हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गराउन बढी उद्यत हुन्छन् । गरिबहरू जलवायु परिवर्तनको मार खेप्न बाध्य भइरहन्छन् । यस आलेखमा नेपालमा विपन्न दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग किन र कसरी जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन् भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर सीमान्तकृत वर्ग समुदायमा कस्तो परिरहेको छ ? जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्न के–कस्ता उपाय अपनाइरहेका छन् ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गत वैशाखमा कास्कीको बाहुन्ने लेक र फुर्सेखोला तथा स्याङजाको ठूलाडिही पुगेको थिएँ । सोही अध्ययनका क्रममा समूह केन्द्रित छलफल, अवलोकन र अन्तर्वार्तामार्फत संकलन गरिएका तथ्यांकका आधारमा यो आलेख तयार गरिएको छ ।
जात व्यवस्थाको अभेद्य पर्खाल
जन्मिदादेखि नै मान्छे माथिल्लो र तल्लो जातको हुने वेदकालीन धार्मिक सत्ताले अझै पनि मानिसको दिमागलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । समाजशास्त्री पियरे बर्डू (१९७७) का अनुसार सामाजिक संरचना र व्यक्तिको विषयगत संसारबीच अन्तरक्रियाले व्यवहार निर्धारित हुने रूपरेखा तयार गरेका छन् । जसअनुसार माथिल्लो जात भनिनेहरू स्रोत, शक्ति र ज्ञानमाथि नियन्त्रण जारी राख्छन् । कथित तल्लो जातका मानिसहरू निरन्तर गरिबी, अशिक्षा र पहुँचविहीनता पुनरुत्पादन गर्न बाध्य भइरहन्छन् ।
यस अनुसन्धानका लागि छनोट गरिएका बाहुन्ने लेक र फुर्सेखोला पोखरा महानगरपालिकाभित्र पर्छन् भने ठूलाडिही पुतलीबजार नगरपालिकाभित्र पर्छ । यी ठाउँ सहरी क्षेत्रदेखि नजिकै रहेका छन् । तथापि फरक–फरक ढंगले जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनालाई अनुभूति गर्न पाएँ । ठूलाडिहीको विद्यालयमा एकजना बाहुन जातकी शिक्षिकाले दलित विद्यार्थीमाथि विभेद गर्थिन् । पछि सिकाइ केन्द्रका विद्यार्थीले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि उनीपछि हट्न बाध्य भइन् । अहिले विद्यालय अगाडि जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्न कानुनले वर्जित गरेको फ्लेक्स बोर्ड टाँगिएको छ । तर, गाउँमा जातपातका आधारमा हुने छुवाछुत कायमै छ ।
बाहुन्ने लेकमा पनि छुवाछुतको अवस्था प्रचलनमै रहेको भेटियो । हामी अति विपन्न वर्गसँग छलफल गरिसकेपछि खाजा खान स्थानीय पसलमा गयौँ । छलफल गर्दै गर्दा पसलेले जात थाहा पाए पनि मलाई विभेद गरेनन् । तर, मसँगै छलफलमा सहभागी दलित सहभागीलाई बाहिरै राखेर खाजा खुवाए । दलित सहभागीले खाजा खाएको भाँडा आफैँले माझेर जानुभयो । एकजना दलित सहभागीले भनिन्, ‘हामीलाई जताततै छोइछिटोको व्यवहार गरिन्छ यहाँ । अरू ठाउँमा जे भए पनि गाउँघरमा चलेको रीति मान्नपर्छ भन्छन् ।’
पोखराको छोरेपाटनसँगै जोडिएको फुर्सेखोलामा दलित समुदायले जातीय विभेद र छुवाछुत अझ चरम अवस्थामा भोगेको पाइयो । एकजना उत्तरदाताले भनिन्, ‘विपन्नताका कारण गैरदलितको घरमा काम गर्न जाँदा विभेद सहनुपर्छ । खाना खाने वेला, पानी भर्दा र अरू छोइँदा अशुद्ध हुने कुरामा हामी आफैँ तर्कन्छौँ । आजकल छोइछिटो हुने डरले हामी दलितहरूलाई उपल्लो जातको बिहेबारी, पूजापाठजस्ता सामाजिक कार्यमा बोलाउँदैनन् ।’ तर, विकासवादी संघसंस्थामा त्यस खालको छुवाछुतजन्य कुनै विभेद नभएको समूह छलफलमा सहभागीले बताए ।
माथि प्रस्तुत यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यसखाले विभेद दलित समुदायले निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा दिनहुँ खेप्दै आएका छन् । कानुनी व्यवस्था सुधार हुँदै जानु तथा सामाजिक तथा राजनीतिक संघसंस्थाले दलितलाई समेट्ने प्रयासले गर्दा जातीय विभेदविरुद्ध उभिन जागरणको बिउ पनि रोपिँदै गएको आभास पाउन सकिन्छ । तर, यी कुरा खास प्रभावी छैनन् गाउँहरूमा । जलवायु परिवर्तनको कहर ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ भनेझैँ जलवायु परिवर्तनको असर पनि कमजोर र विपन्नलाई बढी पर्ने हो । किनकि उनीहरूसँग बस्ने गतिलो घर हुँदैन ।
लगाउने न्यानो कपडा हुँदैन । खाने पौष्टिक आहार हुँदैन । खेतिपाती गर्न पर्याप्त जमिन हुँदैन । भएको जमिनमा खडेरी, असिना आदिले बाली नाश भए किनेर चलाउने हैसियत हुँदैन । राहत पाउनलाई सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक पहुँच पुग्दैन । बिरामी हुँदा उपचार गर्ने पैसा हुँदैन । हावाहुरीले पनि कमजोर घरलाई नै तहसनहस पारिदिन्छ । चट्याङले गाईवस्तु चराउने, घाँस–दाउरा गर्नेलाई मारिदिन्छ । कमजोर वर्ग, जात, जाति र समुदायसँग जलवायु परिवर्तनको असर तथा बच्ने उपायबारे ज्ञानमा पहुँच हुँदैन ।
जात व्यवस्थाको दमन र हिंसाले थिलथिलो भएका दलितमाथि जलवायु परिवर्तनको असर थपिएपछि क्रमशः गरिबीको दुश्चक्रमा फस्दै जान्छन् । हातमुख जोड्ने जोहो गर्न कठोर ज्याला मजदुरी तथा खाडीको तातो घाममा जान विवश हुन्छन् । यस अध्ययन क्षेत्रका दलित पनि धेरै जीविकोपार्जनका लागि खाडी मुलुकमा गएको पाइयो । गाउँमा भएकाहरू ढुंगा फुटाउने, इँटा बोक्ने जस्ता श्रममा लागेका छन् । केही दलित आरान चलाउने, जुत्ता सिउने, कपडा सिलाउने, बाजा बजाउनेजस्ता परम्परागत पेसामा आबद्ध भएको पाइयो । अध्ययन गर्दै गर्दा ठूलाडिहीमा हावाहुरीसहित असिना प¥यो । केही दलित घरहरूको छाना उडाइदियो । असिनाले बालिनालीलाई असर ग-यो । पीडित व्यक्ति गुनासो गर्दै थिए, ‘घर तुरन्तै मर्मत गर्न पैसा छैन, वडा नगरपालिकाबाट राहत पाउन राजनीतिक पहुँच छैन ।’
वास्तवमा जलवायु परिवर्तनको असर दलित समुदायका लागि थप वञ्चितीकरणको माध्यम बनेको छ । सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक विपन्नतामाथि जलवायु परिवर्तनको कहर खप्टिएपछि दलितहरू झन् संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । यी विभिन्न तहमा खप्टिएका समस्याको सही पहिचान गरी समाधानका उपाय खोजेमा मात्र दलित समुदाय जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन सक्छन् ।
विकासे राहत
विकासवादी संस्थाका परियोजना लागू भएका स्थानमा जलवायु परिवर्तनबारे सचेतना बढ्दै छ । सानोतिनो राहतको प्याकेज दलित समुदायले पनि पाएका छन् । तर, यस्ता सहयोग ‘हात्तीको मुखमा जिरा’जस्तो भएको छ । खासगरी खानेपानी, बाख्रापालन, तरकारी खेतीबाट दलितहरूले पनि फाइदा लिएका छन् । यसरी विकासे संस्थाबाट राहत पाएका केही दलित घरधुरीले मात्र आफूलाई सक्षम बनाउन सकेको पाइयो । अधिकांश दलित गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
ठूलाडिहीको झक्रिडाँडामा अधिकांश दलित समुदाय बस्छन् । सामुदायिक वनले गरेको सम्पन्नता स्तरीकरण सर्वेक्षणअन्तर्गत सबैभन्दा गरिब ‘घ’मा पर्छन् उनीहरू । विकासवादी संस्थाको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ, यो बस्ती । यसर्थ, उनीहरूले खानेपानी योजना पाए । जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा र बंगुर पाएका थिए । तर, हुर्केपछि मासु खाए सकियो । एकजना सहभागीले गुनासो गर्दै थिए, ‘सबैले पाइसकेपछि हामीकहाँ अन्तिममा बचेको थेउरो (थारो) आउने हो ।’ विभिन्न परियोजना यस ठाउँमा आउँदा एकजना दलितले पनि रोजगारी पाउन सकेनन् । सोही गाउँका वडाध्यक्ष सुनाउँदै थिए, ‘एउटा बाख्रा दियो त्यसैको पछि लाग्दै गर्दा ज्याला मजदुरीमा समस्या आउँछ । ज्याला बढाउँदा बारी बाँझो हुने डरले कम ज्यालादारीमा काम गरिराखेका छन् उनीहरू ।’
दलित समुदायले विकासे संस्थाहरूबाट दिइने केही फाइदा लिनै सकिरहेका छैनन् । दलित तथा विपन्नलाई भनेर टनेल खेतीका लागि सामग्री वितरण गरिँदै थियो । तर, दलितहरूको आफ्नो टनेल खेती गर्न मिल्ने खालको बारी नभएकाले त्यो सामग्री पाउन सकेनन् । हामी फिल्डमा अध्ययन गर्दै गर्दा एउटा कार्यक्रम आयो, विपन्न र दलित वर्गलाई दिने भनेर । माहुरी पालनका लागि घार संस्थाले दिने भयो । तर, माहुरी जसले पाल्ने हो उसैले किन्नुपर्ने मापदण्ड थियो । विपन्न दलितसँग माहुरी किन्न सक्ने हैसियत नभएकाले सो कार्यक्रम कुनै गैरदलितले पाए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय अनुकूलन योजनाजस्ता स्थानीय संस्थामा दलितहरूको सहभागिता बढ्दै छ । कतिपय संस्थाको नेतृत्व दलित समुदायले नै गरेको पाइयो । तर, उनीहरूको नेतृत्वमा बन्ने योजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रायजसो अवरोध खडा गरेको भेटियो । धेरैजसो दलितहरूलाई समावेशी देखाउन संस्थामा राखिएको छ । उनीहरू बैठकमा जान्छन् । सहीछाप लगाउँछन् । तर, छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुँदैनन् । दाता संस्थाहरूले ‘घ’ वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम चलाउन भनेपछि एकजना अध्यक्षले रोष प्रकट गर्दै थिइन्, ‘खाए खाऊ नखाए घिच भनेर ‘घ’ वर्गलाई दिँदा अहिले ओकले ।’ यसरी विकासे परियोजना गाउँमा भित्र्याउनेदेखि फिल्डमा कार्यान्वयनय गर्नेसम्म स्थानीय एलिटहरूको वर्चस्व कायम हुने हुँदा वास्तविक लाभग्राही राहत कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
उदासीन राज्य प्रणाली
राज्य आमजनताको साझा संस्था भएकाले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न पहिलो अग्रसरता लिनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ विकासवादी संस्थाहरूले नै त्यो जस लिन सफल भएका छन् । दातृ निकायहरूको सहयोगमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तथा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजनाहरू निर्माण भएका छन् । स्थानीय तहमा सरकार र दातृ निकायबीच आवश्यक समन्वय र समझदारी हुन नसक्दा आ–आफ्नै ढर्रामा काम भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न र अनुकूलित गराउने काममा सरकारको कम चासोे छ । त्यस ढाँचाभित्र दलित समुदायलाई समेट्ने कुरा झन् निराशाजनक छ ।
संघीय सरकारको विकास मोडेलमुताबिक स्थानीय सरकार पनि सडक, बिजुली, भवन निर्माणजस्ता ठूला आयोजनामा बढी केन्द्रित छ । जसमा शक्ति र स्रोतमाथि कब्जा जमाउँदै आएका वर्चस्वशाली समूहले अधिकतम फाइदा लिइरहेको छ । अनियमितता, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । विकास र समृद्धि विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ । कागजमा कहीँ कतै दलित समुदायका लागि परेको कार्यक्रम भने पनि गैरदलितले नै त्यसको फाइदा लिएको अवस्था छ ।
विश्वका शक्तिराष्ट्रझैँ नेपालको पनि जलवायु परिवर्तनको सवाल कम प्राथमिकतामा परेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सरकार जोड दिँदै छ । भएको वनजंगल मासेर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राजमार्गहरू बनाउने ध्याउन्नमा छ सरकार ।
विकल्पको बाटो
हजारौँ वर्षदेखि जातप्रथाबाट प्रताडित दलित समुदायले विभेद, बहिष्करण र विपन्नताको जीवन जिउँदै आइरहेको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तन अझ ठूलो बज्रपात बनेर आउँदा दलित समुदाय संकटग्रस्त स्थितिमा पुगेको छ । आज पनि दलितहरू आफूमाथि भइरहेका जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई ‘कर्मको खेल’ भन्न बाध्य छन् । यो अवस्थामा पु-याउने मूल कारक तत्व वर्णवादमा आधारित जात व्यवस्था नै हो । आहूतिका अनुसार जात व्यवस्थाले नेपालमा वर्ग निर्माण गरेको छ ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमको पहल विकासवादी संस्थाहरूबाट भएको हो । सरकारले दातृ निकायको प्रयासमा साझेदारी गर्दै आएको छ । विकासवादी संस्थाले सम्पन्नता स्तरीकरण, संकटासन्नता अध्ययन गरेर सबैभन्दा जोखिममा रहेका विपन्न घरधुरीलाई राहत वितरण गरिनु सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, यी विकासे कार्यक्रममा विपन्न दलितहरूको प्रभावकारी सहभागिता नहुनुले जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।
जलवायु परिवर्तनको असर विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमा धेरै पर्नुको पछाडि जात व्यवस्थाको ऐतिहासिक कारण जोडिएको छ । सानोतिनो राहत कार्यक्रमले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न असम्भव छ । त्यसकारण, विकासवादी संस्थाका सकारात्मक प्रयासलाई आत्मसात् गर्दै जानुपर्छ । मूलतः जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्ने नीति–निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा दलित समुदायको सारभूत सहभागिता हुन जरुरी छ । एउटा पाटोलाई मात्र ध्यान दिनुभन्दा समग्र दलित समुदायको जीविकोपार्जनलाई समेट्ने विशेष प्याकेजले मात्र दलित समुदायको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने सक्षमता विकास हुनेछ ।