• वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
हरि रोका
२०७६ श्रावण ४ शनिबार ०९:०४:००
समाज

विश्वविद्यालय भोग–विलास गर्ने ठाउँ होइन

शिक्षा

२०७६ श्रावण ४ शनिबार ०९:०४:००
हरि रोका

ब्याचलर तहमा ‘पर्सुएट अफ लर्निङ’ शीर्षकको छोटो अंग्रेजी निबन्ध पढेँ । सायद त्यो निबन्ध नपढेको भए आफैँ पढिरहेको विश्वविद्यालयबारे जान्ने मौका मिल्ने थिएन होला । त्यो निबन्ध पढ्नुअघि फलामे ढोका (एसएलसी) पार गरेपछि फटाफट आइए, बिए, एमए पास गर्ने भन्ने थियो । योग्यताले भेटेको जागिर खोजेर व्यक्तिगत जीवन चलाउने भन्दा अर्को विश्वविद्यालयको ज्ञानको उपयोगिता थाहा थिएन । 

विख्यात दार्शनिक तथा राजनीतिक चिन्तक माइकल अक्सहटको ‘अन हिस्ट्री एन्ड अदर एस्सेज (१९८३)’ किताब भद्रगोल जेलमा पढ्ने अवसर मिल्यो । कसले त्यहाँ छोड्यो थाहा भएन । त्यो किताबमा रस बस्यो । दर्जन बढी लामा–छोटा निबन्धमध्ये ‘दि भ्वाइस अफ कन्भर्सेसन इन दि एडुकेसन अफ म्यानकाइन्ड’ तथा ‘दि क्यारेक्टर अफ अ युनिभर्सिटी एडुकेसन’ घतलाग्दा निबन्ध थिए । पहिलोमा मान्छे उत्कृष्ट सामाजिक प्राणी हो, उसले विगतबाट र कोही नभए आफ्नै पुर्खाहरूबाट सिक्छ । छलफल, बहस गर्छ । न्याय, अन्याय खुट्याउँछ भन्ने रोचक व्याख्या थियो । अर्को निबन्ध विश्वविद्यालयको सिकाइबारे थियो । 

युवा–युवतीहरू स्कुल जीवन सकिएपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न विश्वविद्यालयमा भेला हुन्छन् । जीवनलाई केका लागि, कसरी, के गरेर बिताउने भन्ने थाहै नपाई अग्रजहरूले बनाइदिएका बिम्ब बोकेर अध्ययन थाल्छन् । तर, बिस्तारै–बिस्तारै आफ्नो रुचि र क्षमताको जाँच गरेर आफ्नाबारे निर्णय लिन्छन् । आफ्नो इच्छाबमोजिम क्यारियर स्थापित गर्न लागि पर्छन् । तर, यसबीच पनि थुप्रै विचार शृंखलाहरू, आन्तरिक र बाह्य वातावरणले प्रभाव पार्छन् । विश्वविद्यालय पढ्दापढ्दै अर्कै मोड आइपुग्न सक्छ । पुराना इच्छाहरूको बलिदान दिँदै सिकाइको नयाँ धारा सुरु हुन पनि सक्छ । पछिल्लो निबन्धको सार यही थियो ।

‘पर्सुएट अफ लर्निङ’ले विश्वविद्यालयलाई संगम मानेको छ । जहाँ अन्डर ग्य्राजुएट, ग्य्राजुएट, पोस्ट ग्य्राजुएट विद्यार्थीले पठन संस्कृति र केही हदसम्म खोज तथा अनुसन्धानका विधि सिक्छन्् । अर्काथरी स्वतन्त्र ढंगले खोज तथा अन्वेषणमा तल्लीन हुन्छन् र खोज तथा अनुन्धानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि अन्य खोज तथा अनुसन्धाता, प्राध्यापक तथा पोस्ट ग्य्राजुएट विद्यार्थीसँग छलफल र बहस गर्छन् । संगममा उपस्थित भइरहने अर्कोथरी प्राध्यापकहरू हुन् । जो विद्यार्थीलाई पढाउँछन्, नयाँ–पुराना अनुसन्धातासँग बहस गर्छन् र आफैँ नयाँ–नयाँ खोज तथा अनुसन्धानमा लागेर भावी पुस्ताका लागि कीर्तिहरू तयार पार्छन् । 

अक्सहट्को विचारमा ‘सिकाइ’ पूर्ण क्रियाकलाप हो, जहाँ सारा विश्व आफ्नै वरिपरि घुमिरहेझैँ भान हुन्छ । खोज–अनुसन्धान र प्रयोगले आम रूपमा सबै भ्रम चिर्छन्, जो एक प्रकारले अन्तरविरोधी क्रियाकलापजस्ता देखिए पनि सिद्धान्त र व्यवहारबीचको दूरी घटाउँछ । आमरूपमा खोज र अनुसन्धान प्राप्ति ठानेर भन्दा स्वेच्छाका लागि गरिन्छ । ‘सिकाइ’ आचरण निर्माण हो ‘बानी’ होइन ।

धरतीमा हरेक मान्छेको उपस्थिति उसको तत्कालीन वा विगतका पुर्खाको सिकाइबाट सुरु हुन्छ । पुर्खाहरूले गरेका उपलब्धि, पुर्खाका सोच, संवेग, छाप, दृष्टिकोण, विश्वास, विचार, समझदारी, बौद्धिक र व्याहारिक क्रियाकलाप, भाषा, सम्बन्ध, संगठन, धर्म, मूल्य, समाधान खोज्ने तरिका, पुरातन, बुद्धि, कला, किताब, संगीत, औजार, प्रयोग आदिबाट प्रभावित हुन्छन् । अक्सहट् थप्छन्, ‘विश्वविद्यालयले सबै पुर्खाहरूका अनुभवलाई जोड्ने निश्चित मापदण्ड तयार पार्न सिकाउँछ ।’

विश्वविद्यालयले आफ्ना आग्रह र विपरीत आग्रहबीच तादम्य मिलाउन कसरत गर्न सिकाउँछ । अक्सह्टको यो सन्दर्भलाई हाम्रो आफ्नै विद्यार्थी आन्दोलन तुलनात्मक रूपमा हेर्न कोसिस गरेको छु । ०३६, ०४६ र ०६२/६३ को आन्दोलनका प्रकृति फरक भए पनि भिन्न विचारधारात्मक एकता र प्रतिस्पर्धाका मान्यतालाई दार्शनिक वैचारिक विविधताका बीच सबैले आत्मसात् गर्ने वातावरण बन्न पुगेको थियो । त्यतिखेरको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कांग्रेस कम्युनिस्ट अलग विचारधारका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई विपरीत बीचको एकताको तादम्य मिलाउन ठूलो स्पेस उपलब्ध गराएको थियो । यद्यपि ऊ आफैँमा संरचनागत व्यवस्थापनको पर्खाइमा थियो । किनकि बढ्दो शैक्षिक जनसंख्याको चापलाई व्यहोर्न सक्ने भौतिक तथा बौद्धिक संरचना अत्यन्त कमजोर थियो ।

०००
निम्नमध्यम वर्गीय परिवारलाई विश्वविद्यालयसम्म पुग्न सम्भव थिएन । ट्युसन शुल्क महँगो भएर होइन । आमरूपमा जीवीकोपार्जनकै पनि समस्या भएको परिवारलाई घरको सिधो–पिठो खाएर स्कुल गए जस्तो डेरा लिएर विश्वविद्यालय पढ्न सहज थिएन । अधिकांश जिल्ला सदरमुकाममा कलेज थिएनन् । सहरमा पढ्न ‘औकात’ चाहिन्थ्यो र वर्षभरि खानै धौधौ हुने परिवारले औकात भुलेर जतिसुकै मेधावी भए पनि छोराछोरी विश्वविद्यालय पठाउने बोझ धान्न गाह्रो थियो । जो जेनतेन पुग्थे, तिनलाई के पढ्ने, गाइड पाउन गाह्रो थियो ।

अधिकांश विद्यार्थी ज्ञानको भोक मेटाउनभन्दा बा–आमाको ‘धनी हुने’ सपना साकार पार्न कलेज छिराइन्थे । त्यो वेला पनि प्राविधिक शिक्षा खासगरी मेडिकल, इन्जिनियरिङ, चार्टड एकाउन्टेन्सीको पढाइको भाउ अरूको तुलनामा महँगै थियो । जागिरको, जीविकाको, सम्पत्ति आर्जनको ‘पारिवारिक इज्जत’ को ग्यारेन्टी । सानै बेग्लै । नेपालमा अघिल्ला तीनवटै विषयको उच्चशिक्षा हासिल गर्ने अवसर थिएन । आर्थिक वा सामाजिक सहयोगका नाममा छात्रवृत्ति मागेर मेरिट आधारमा विद्यार्थी पढ्न पठाइन्थे । फर्केपछि मुलुकको मेडिकल, इन्जिनियरिङ, अकाउन्टिङ, प्राविधिक कृषि उनीहरूले नै सम्हाल्थे । मोफसलका अधिकांश कलेजमा मानविकी पढाइन्थ्यो । संस्कृति, भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र मानविकीका शाखा थिए । धेरैपछि शिक्षा र वाणिज्य शास्त्र थपिए । निकै पछि समाजशास्त्रले स्थान पायो । 

विश्वविद्यालय स्वायत्त ठानिन्थ्यो । तर, परिभाषित थिएन । सरकारले आवश्यक ठान्यो भने दिनदहाडै विनास्वीकृति विश्वविद्यालयभित्र पसेर विद्यार्थीमाथि लाठीचार्ज गर्न र धरपकड गरेर हत्कडीसहित जेल कोच्न छुट थियो । विश्वविद्यालयका कुलपतिमा राजा, सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री र उपकुलपति राजाले विश्वास गरेका मान्छे हुने गर्थे । उपकुलपतिले कुलपतिको निर्देशनमा रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन, क्याम्पस–चिफ नियुक्ति गर्थे । बफादारिता र योग्यताको तादम्य मिलाइन्थ्यो । यद्यपि नेपालको एक मात्र विश्वविद्यालयमा विश्वव्यापी सिकाइको मापदण्डअनुरूप खोज तथा अन्वेषणमार्फत विधि तय गर्ने पद्धति विकास भएकै थिएन । विश्वविद्यालयका एकाध विभागले वार्षिक रूपमा तथ्यपरक लेखनी (जर्नल) प्रकाशित गर्थे । थोरै प्राध्यापकहरू फिल्ड रिसर्चमा संलग्न हुन्थे । राजनीति शास्त्र र अर्थशास्त्रले त रिसर्चका लागि कहिले भुँइ नाप्नै परेन ।
०००
पञ्चायती तानाशाहीविरुद्ध भूमिगत पार्टीहरू क्रियाशील थिए । तर, गाउँदेखि सहरसम्म राजनीतिमा विद्यार्थी र शिक्षक नै भिड्थे । दर्शनशास्त्र, राजनीतिक–अर्थशास्त्र तथा समाजवादका अनुसन्धानात्मक ठेलीभन्दा भावुक कथा, कविता र उपन्यास पढेर क्रान्तिकारी हुनेहरूको संख्या ठूलो थियोे । कांग्रेसमा लाग्नेहरू प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्थे, कम्युनिस्टमा लाग्नेहरू जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्यका कुरा गर्थे । तैपनि निकै पछि ‘बहुदल’ प्राप्ति साझा एजेन्डा बन्यो । तर, बहुदल आएपछि समाज रूपान्तरणका एजेन्डा कहिले तय भएनन् । आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत, आवश्यकताअनुसार परिवर्तनका एजेन्डा पहिचान, लागत अनुमान, स्रोतको मुहान खोज्ने कुरा, आन्तरिक र बाह्य लगानी संयोजन, निकासी र पैठारीको सन्तुलन कुनै एजेन्डामा प्राथमिकता तोक्ने र ठोस योजना बनाउने कार्य कसैले पनि गरेको सुनिएन ।

कृषिको रूपान्तरण, श्रमशक्तिको रोजगार व्यवस्थापन, व्यवस्थित औद्योगिकीकरणजस्ता प्रश्नबारे गम्भीर सामाजिक संवाद कहिल्यै सुनिएन । शिक्षित नेताहरू नभएका होइनन्, कांग्रेस–कम्युनिस्ट दुवै विचार बोक्ने नेतृत्व तहमा डिग्री होल्डर थुप्रै थिए । तर, विचारलाई कार्यक्रममा ढाल्न आवश्यक खोज, अनुसन्धान अन्वेषण अत्यन्त न्यून थियो । नजान्ने कोही थिएनन्, तर विषय विज्ञताको सर्वथा अभाव । पंक्ति मिलाइएका आकर्षक नारा, सत्तारुढ हुनेबित्तिकै विकासको वर्षा गर्ने आश्वासन । त्यसमा अछुतो कोही रहेन । 

बहुदलपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बने । प्रखर बौद्धिक, स्वाधीन अर्थतन्त्रका पक्षपाती, शान्तिप्रिय र सन्त व्यक्तित्व । तर, मेलम्चीको पानीबारे उनले जुन गफ पस्किए, त्यसले विस्मित पारिदिए । सम्भावित बसाइँ–सराइ, योजनाबद्ध सहरी विकास, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, आफ्नो मुलुकको आर्थिक तथा मानवीय शक्तिको उपलब्धि केही नहेरी–नबुझी फ्यास्स भनिदिए । किसुनजीको हाइट भएको नेताले कसको कानफुकाइमा सो भाषण दिए, सहरमा ताजुब मान्नेहरूको त्यसवेला ठूलै जमात थियो । 

भट्टराईपछि गिरिजाबाबु सत्ताको भ-याङमा उक्लिए । तर, सान्दाजु (बिपी कोइराला)को समाजवाद  विराटनगरको कोइराला निवासमै थन्क्याएर महेशबाबु र महत काजीसाबलाई नवउदारवाद खोज्न अह्राए । वल्र्ड बैंक र आइएमएफसँग नवउदारवादको रेडिमेड कार्यक्रम छँदै थियो । महेशबाबुहरूले त्यो कार्यक्रम कपी गरेर ल्याए र आठौँ योजनामा पेस्ट गरे । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित, क्रयशक्ति, मानवीय शक्ति र पूर्वाधार क्षमता, र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता केही पनि राम्रोसँग नकेलाई मुलुकले के धान्छ र धान्दैन ? भन्ने नहेरी पेस्ट गरियो । 

वास्तवमा राज्यको गम्भीर संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता थियो । तर, उनीहरूले पुरानै संरचनामा थोरै एडजस्टमेन्ट मात्रै खोजे । तात्कालीन नेपालले कस्तो अर्थ–राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन खोजेको थियो भन्नेमा गम्भीर खोज तथा अनुसन्धान हुन सकेकै थिएन । कांग्रेसका दुई युवाले विश्वव्यापी लहर छामे तर, राष्ट्रको ‘औकात’ वा ‘हैसियत’ छामेनन् । विधिवत् खोज तथा अनुसन्धानका आधारमा पहिचान गर्न प्रयत्नै गरेनन् । गिरिजाबाबुले विश्वासको लहाछाप ठोकिदिए । 

कांग्रेसका विद्वान्ले मात्रै तथ्यमा टेकेनन् भन्ने होइन । तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको देहावसानपछि महासचिवमा बहाली भएका माधव नेपालले पञ्चेश्वरमा उत्पादन हुने बिजुली सेटेलाइटमार्फत चीनलाई बेच्ने र मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा घटाउने कुरा केही वर्षपछि नै गरे । असमान महाकाली सन्धीलाई अनुमोदन गर्न उनले तथ्यको लौरो टेक्ने आवश्यकता नै ठानेनन् ।

तत्कालीन युवानेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको त झन् के कुरा गर्नु ? उनले कुशल गणितशास्त्रीलाई समेत चकित पार्ने गरी महाकालीकै आँगनमा पश्चिम–दक्षिण फर्केर शंखघोष गरेका थिए, ‘अब पश्चिमबाट घाम उदाउँछ । वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब बिजुली बेचेर नेपाल भूस्वर्ग बन्छ ।’ तर, हिसाबको कुनै धरातल थिएन । हचुवाका भरको लोकप्रिय कुरा गर्ने जुन बानी नेतृत्व तहले बसाले, त्यो परम्पराको थालनीले विश्वविद्यालय प्रणाली विकासलाई झन् कमजोर बनाइदियो ।
०००
नेपालले जीविकोपार्जनका लागि कृषि पेसा अपनाएर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसको कारण लागत र श्रमको तुलनामा कमजोर उत्पादन हुनु हो । जीविकाका हिसाबले कृषिमाथिको निर्भरता घट्दो छ । तर, नेपालमा कृषिको योगदान घटे पनि तुलनात्मक रूपमा श्रम र जीविकाका हिसाबले निर्भरता घटेको छैन । समयानुकूल जनसांख्यिकी परिवर्तनका हिसाबले जमिनको वितरण र व्यवस्थापनका लागि योजनाबद्ध मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम नसार्दा स्थिति झन् गम्भीर बन्दै छ ।

कृषिको आधुनिकीकरणसँगै औद्योगिकीकरण नखोजिँदा आवश्यक स्थानीय नगद सञ्चिति, श्रमसञ्चिति र प्रशोधनका लागि कच्चा पदार्थ, खोज तथा अनुसन्धान तथा खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्थाले गति लिने अवसर नै पाएनन् । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन तथा औद्योगिकीकरणसँग जोड्न व्यवस्थित शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । तर, निर्वाचित भएर सरकार सम्हालेका दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकताभित्र कहिले राखेनन् । ओली सरकारले यो आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको जम्मा ३.४१ प्रतिशत र वार्षिक बजेट खर्चको १०.७० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । उच्च शिक्षाका लागि एकमुष्ट १७ अर्ब ६४ करोड बजेट तलब, केही भौतिक पूर्वाधार र कर्मकाण्ड खर्च हुनेछ । नयाँ केही थपिएका छैनन् ।

कांग्रेसको बहुमतको सरकारले नवउदारवादी नीति राष्ट्रिय नीतिको अगाडि सारेपछि ‘तीन अभियान’ (निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरण) सुरु भयो । त्यसको अर्थ सार्वजनिक सेवामा लगानी कटौती गर्ने, हरेक वस्तु र सेवालाई क्रय–विक्रयको साधनका रूपमा (कम्मोडिफिकेसन) हेर्ने, सेवाका क्षेत्रलाई बजारमातहत ‘फ्री ट्रेड’ भित्र राख्ने र अनियमन (डिरेगुलेसन) गर्ने नीति अगाडि सारियो ।

बृहत् सामाजिक मुद्दा हेर्न संस्था होइन, व्यक्ति जिम्मेवार बनाइयो । संविधानभन्दा माथि कानुन, कानुनभन्दा माथि नियम र विनियमभन्दा माथि व्यक्ति निर्णयको परम्परा बसालियो । त्यही आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन राजनीतिक आस्थाका नाममा व्यक्तिगत आस्थाभित्रका व्यक्तिहरूको पदोन्नतिको परम्परा बसालियो । यो परम्परा नैतिक रूपमा पतित, भ्रष्ट, चाकडीबाज उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन, क्याम्पस प्रमुखका रूपमा पुरष्कृत हुन पुगे । 

पदको लिलामी खुलेआम हुन थाल्यो । ‘न्यूनतम योग्यता’ भए आचरण संस्कार, अनुभव, सिनियोरिटी र विद्वता नचाहिने परम्पराको थालनी भयो । बौद्धिक चोरी प्रमाणित व्यक्ति उपकुलपतिमा निरन्तरता, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पोस्ट ग्य्राजुएसनको परीक्षामा घुस खाएर अंक बढाउने–घटाउने जस्तो घोर अनैतिक काम, रेक्टरको सहभागितामा इन्जिनियरिङ सर्टिफिकेट बेचिने गरेको धन्दा, गोल्डमेडल नै किनबेच हुने तर कोही जिम्मेवार नहुने अवस्था आयो । पूर्वाधार निर्माणमा १६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा उपकुलपति मुछिनुले ‘खुला–व्यापार’ संस्कृति शिक्षामा कसरी मौलाएछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

त्रिविवि र धरानको बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानजस्तो प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाको सम्पूर्ण रूपले विश्वसनियता गुम्नु कम पीडादायी छैन । तर, हिजो–आज देखिएको विकृति आजकै दिन रोपेर फलेको भने होइन । यसको अर्थ आजको सारा परिणाम देखिनुमा वर्तमान सरकारको नीति–कार्यक्रम र बजेट मात्र जिम्मेवार छैन, संस्कार र संस्कृतिको रूपमा मौलाएको यो ट्रेन्डको मूल जड शिक्षाका संस्थागत बजारीकरणको मुहान रहेको नवउदारवादी नीति जिम्मेवार छ । जहाँ हाम्रा तमाम बहस छिर्ने गरेकै छैनन् ।
०००
विश्वविद्यालयहरू मुख्यतः ३ तहमा वर्गीकृत छन् । पहिलो, खोज तथा अन्वेषणमा आधारित विश्वविद्यालय । दोस्रो, खोज तथा अनुन्धानसँग अध्ययन अध्यापन जोड्ने विश्वविद्यालय । तेस्रो, प्राध्यापन प्राथमिकताका कलेजहरू समेटिएको विश्वविद्यालय । शासकले विश्वविद्यालयलाई बजारको वस्तु बनाएपछि विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले पनि बजारमा आफूलाई सजिलैसँग महँगोमा कसरी बेच्न सकिन्छ भनेर ‘दक्षता सिक्ने’ वा ‘प्रविधि जान्ने’ विद्या खोज्नु अस्वाभाविक थिएन । मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ, र कमर्सलाई ज्ञानको भण्डारको रूपमा प्राथमिकतामा राखेर उच्च स्थानमा सुशोभित गरियो, ताकि महँगोमा बेच्न सकियोस् ।

मेडिकल डाक्टरी बजारमा सबैभन्दा महँगो पढाइ भएको छ । इन्जिनियरिङ दोस्रो र तेस्रोमा म्यानेजमेन्ट/अकाउन्टेन्सी । अहिले विश्वविद्यालय शिक्षा भनेकै ‘एम–इ–एमए’ भएको छ । एम–इ–एमए भनेको ज्ञान, विज्ञान, आत्मा, परमात्मा सबै पैसा तिरेर पैसा आर्जन गर्ने विद्या भएको छ । नेपाली सन्दर्भमा विश्वविद्यालय भनेको काम र दामका लागि ‘टेक्नोक्र्याट’ उत्पादन गर्ने कारखाना भएको छ । अमेरिकी साहित्यकार टिएस इलिएटले कल्पना गरेजस्तो ‘होलोम्यान’ आजको अत्यधुनिक भाषामा ‘रोबोट’ उत्पादन गर्ने कारखाना भएको छ । 

राज्य संयन्त्रको वागडोर सम्हाल्ने मान्छेहरूले बुझ्नुपर्छ, विश्वविद्यालय भोग–विलास गर्ने ठाउँ होइन । न त नाफा आर्जन गर्ने व्यापार केन्द्र नै हो । विश्वविद्यालय बाँच्नका लागि सपना देखाउने ठाउँ हो ।

विश्वविद्यालयमा अन्य विषय पढ्ने, पढाउने र खोज अनुसन्धान गर्ने शिक्षक र विद्यार्थीको कुनै भाउ छैन । अहिले विश्वविद्यालयमा कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शनशास्त्र अध्ययन–अध्यापन गर्ने भनेको अल्छीका लागि टाइम पास र गुरुका लागि स्थायी जागिर भएको छ । भूगोल, अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र तथा समाज/मानवशास्त्रलाई गफाडी र विद्रोही कारखानाका रूपमा औँल्याउन थालिएको छ । विद्यार्थी शिक्षक दुवैलाई कक्षा घाँडो लाग्छन् । पाठ्य सहयोगी किताबका (रेफरेन्स बुक्स) ठेलीलाई सनातन नोट्स र गाइडहरूले विस्थापन गरिसके । 

०००
विश्वविद्यालयमा खोज प्रणाली मर्दै जाँदा राष्ट्र पनि खुम्चँदै, सुक्दै, अर्थविहीन हुँदै जाने रहेछ । भ्रष्टाचार, कालो बजारी, पद र प्रतिष्ठा खरिद–बिक्री, ठेक्कापट्टा, असन्तुलित विदेश नीति, योजनाविहीनता, व्यापार घाटा र असन्तुलन, नैतिक पतनमा अभिवृद्धि र समग्र अविकास शिक्षाको कम्मोडिफिकेसनको परिणाम हो । 
राज्य संयन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने मान्छेहरूले बुझ्नुपर्छ, विश्वविद्यालय भनेको भोग–विलास गर्ने ठाउँ होइन । न त नाफा आर्जन गर्ने व्यापार केन्द्र नै हो । मुलुकको अस्तित्व रक्षार्थ विश्वविद्यालय चाहिन्छ ।

विश्वविद्यालयले बाँच्नका लागि सपना र आशा जगाउँछ । परिवर्तनका लागि पहिला भाषा निर्माण गर्छ र भाषा सिकाउँछ । विश्वविद्यालय त्यो ठाउँ हो, जहाँ नाम नभएकाहरूले विचारधारात्मक खुड्किलो टेक्छन् । दूर क्षितिजमा उडिरहेका आशा र समाजप्रति जिम्मेवार हुने नैतिकताका तमाम पाठहरूलाई एउटै मालामा उनेर दिमागमा तरोताजा बास्ना छर्दै इतिहासमा नाम लेखाउँछन् ।

‘सुख, समृद्धि र विकास’ नारा लगाउँदैमा प्राप्त हुँदैन । कथंकदाचित प्राप्त भइहाले पनि दिगो र भरपर्दो हुँदैन । दिगो र भरपर्दो विकास असल संस्कार र संस्कृतिको जगमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित संस्थाहरूमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ । तर, ती सबैभन्दा अगाडि साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक पहुँचको खाका कोर्न जरुरी हुन्छ । 

संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख समाजको अर्थ खुल्ने गरी व्याख्या हुन जरुरी छ । समाजवादउन्मुख विकासको अर्थ समाजमा उपस्थित सबै जनताको समग्र विकास र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वितरणको निर्णय गर्न आमजनसमुदायको सहज पहुँचको अर्थमा लिनुपर्छ । राष्ट्रको विकास मुठ्ठीभर मानिसबाट सम्भव हुन्न । आममानिसको विश्वासिलो सहभागितामा मात्र समृद्धि प्राप्त हुन्छ । त्यस्तो सहभागिताको जाँगरिलो वातावरण तयार पार्न सबैका लागि उत्कृष्ट शिक्षा पहिलो सर्त हो । त्यसका लागि खोज र अनुसन्धानको आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण जरुरी छ ।

बीसौँ शताब्दीमा विश्वशक्तिको लाइनमा उभिएका अमेरिका, रुस र चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत सात प्रतिशत अर्थात् वार्षिक बजेटको २५ देखि ३० प्रतिशत शिक्षामा खर्च गरे । अमेरिका र युरोपले १९७५ पछि शैक्षिक बजेट घटाउँदै छन् । तैपनि जिडिपीको औसत ५ प्रतिशत अझै चालू छ । चीन र रुसले ७ प्रतिशत लगानी घटाएका छैनन् ।

खोज तथा अनुसन्धानमा चीनले कुल जिडिपीको ३ प्रतिशत, अमेरिकाले २.५ प्रतिशत, इजरायलले ४ प्रतिशत खर्च गर्छन् । यस मामिलामा छिमेकी भारतले ०.९ प्रतिशत खर्च गर्छ । नेपालमा खोज तथा अनुसन्धान वैदेशिक सहायतामा उनीहरूले निर्माण गर्ने विधि, प्रक्रिया, रुचि र उनीहरूले नै छानेका प्रतिनिधिमाार्फत सञ्चालन गरिन्छ । त्यस्तो रिसर्चले नेपालको प्राथमिकताको रेखा कोर्दैन । विश्वविद्यालयमा आरडी खर्च शून्यबराबर भन्दा हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा खोज तथा अनुसन्धानमा गरिने एक प्रतिशत खर्चले आर्थिक वृद्धिको मूल्यमा पाँच गुणाले सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ, (डा. के कस्तुरी रन्जन, दि हिन्दु जुन २८, २०१९) । 

०००
सहनै नसकिने विकृति र विसंगतिले बहस निम्तियो । विभिन्न कोणबाट विचार सुन्न, पढ्न र ज्ञान हासिल गर्ने मौका मिल्यो । शिक्षामा जे भइरहेछ, त्यो ठीक भइरहेको छैन भन्ने आमसहमति देखियो । सारमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन आवश्यक ठह-याइयो । तर, प्राज्ञिक बहस नरुचाउने, सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरूलाई कोट काट्ने मुसाको उपमाबाट विभूषित गर्ने, फरर अंग्रेजी बोल्न जान्नेबित्तिकै आफूलाई महान् विद्वान्को कोटीमा आफैँलाई विभूषित गराउँदै जाने, सार्वजनिक बुद्धिजीवी र प्राध्यापकलाई ‘ठेट्ना’ ठानेर हेपाहा प्रवृत्ति देखाई हिँड्ने नेतृत्वबाट शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाई संरचनागत परिवर्तन सम्भव छ र ?