• वि.सं २०७६ कार्तिक ५ मंगलबार
  • Tuesday, 22 October, 2019

चलचित्र ऐन पञ्चायतकै ह्याङओभर

२०७६ श्रावण १८ शनिबार ११:३४:००

केही समयअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले हरेक चलचित्र प्रदर्शन–घरले वर्षमा कम्तीमा ६ महिना नेपाली चलचित्र चलाउनैपर्ने नियम ल्याइने उद्घोष गरे । उनको उद्घोषले एउटा तरंग उत्पन्न गर्‍यो । यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न विचार व्यक्त भए । मन्त्रीको भनाइको तरंग साम्य नहुँदै चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न भनेर नेपाल सरकारले बनाउन लागेको ऐनको मस्यौदामाथि चलचित्र विकास बोर्डले छलफल आयोजना गर्‍यो । सो छलफल विधेयकको मस्यौदामा भन्दा चलचित्रघरले नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गर्नैपर्ने बाध्य बनाउन हुन्छ÷हुँदैन भन्नेमा नै केन्द्रित बन्यो, मानौँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सबै समस्याको निकास त्यही कुराले रोकेको छ । 

अहिले कायम रहेको चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, ०२६ जारी भएको ५० वर्ष बितेको छ । यो अवधिमा नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै पक्षमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । राजाको सक्रिय शासन रहेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हटेको पनि तीन दशक भइसकेको छ । राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दशक बितेको छ । यो पाँच दशकमा बदलिएको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको आँकलनले मात्रै पनि केही ठेली किताब बन्न सक्छन् । अहिले चलचित्र क्षेत्रका चुनौती र सम्भावना दुवै अत्यधिक बढेको छ । तर, दुःखको कुरा यो पाँच दशकमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तन चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्रतिबिम्बित हुँदैन । न त यो मस्यौदाले अहिलेका नेपालका चलचित्र क्षेत्रका चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ । यहाँ सोही विधेयकको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक एवं मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास... स्वदेशी चलचित्रको विकास, संरक्षण तथा प्रर्वद्धन...नेपाललाई छायांकन तथा निर्माणको अकर्षक केन्द्र’ बनाउने र ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाउने’ कुराले ठूलै सपना देखाउन खोज्छ । तर, यी उपलब्धि कसरी प्राप्त हुन्छ वा यी विषयलाई हासिल गर्न के गरिनेछ भन्ने कुरा विधेयकमा भेट्न सकिँदैन । बरु विधेयकको मस्यौदाको सुरुवातदेखि नै समस्या देखिँदै जान्छ । 

विधेयकको दफा–२ मा ‘चलचित्र’को परिभाषामा ‘चलचित्र भन्नाले जुनसुकै भाषा र प्रविधिमा बनेको चलायमान दृश्य देखिने कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र,... (चलचित्रका धेरै रूपलाई उल्लेख गरिएको) लगायत अन्य चलायमान चित्र सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यो परिभाषाले विवाहमा खिचिने भिडियो मात्र होइन, कसैले मोबाइलमा खिचेको आफ्नै बच्चाकोे ‘भिजुअल’ पनि चलचित्रमा पर्छ । त्यस्तो भिडियो वा कुनै पनि ‘भिजुअल’ खिच्नुअगावै चलचित्र विकास बोर्डबाट रीतपूर्वक निर्माण इजाजत लिनुपर्छ । त्यसो नगरेको खण्डमा वा निर्माण इजाजत नलिई ‘भिजुअल’ खिचेको खण्डमा ‘कसुर गरेको’ मानिन्छ र सजाय भोग्नुपर्छ । यो कुरा यहाँ लेख्दा सानो कुरालाई बढाई–चढाई गरेको लाग्न सक्छ, तर विधेयकले यही भन्छ । यो विधेयक ऐन बनेर लागू भएमा कानुनको डन्डा जो–कोहीमाथि ‘भिजुअल’ खिचेको निहुँमा बज्रिन सक्छ ।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, ०५७ मा पनि चलचित्रको यस्तै परिभाषा गरिएको थियो ‘चलचित्र’ भन्नाले जुनसुकै प्रविधिमा बनेको चलायमान चित्र सम्झनुपर्छ ।’ तर,सो नियमावलीले ‘चलचित्र निर्माण’ भन्नाले सार्वजनिक रूपमा चलचित्र प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले चलचित्र निर्माण गर्ने काम सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘चलचित्र निर्माण’लाई पनि परिभाषित गरेपछि व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक प्रयोजन छुट्टिन्थ्यो । गैरव्यावसायिक प्रयोजनका लागि कानुनी झमेला आइलाग्थेन ।यो विधेयक ऐन बनेर आउँदा यो नियमावली पनि खारेज हुन्छ । युट्युब, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग निजी प्रयोजनमा व्यापक रहेको अहिलेको अवस्थामा विधेयकमा समसामयिक बनाउन उक्त नियमावली जस्तै चलचित्र निर्माणलाई परिभाषित गरेर मात्र पुग्दैन । यही अवस्थामा व्यक्तिले निजी प्रयोजनमा खिचेको ‘भिजुअल’ फेसबुक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा राख्न पनि नपाउने अवस्था आउनेछ । युट्युबमा सामान्य घटनाका भिजुअल अपलोड गर्ने, आफ्नो म्युजिक भिडियो अपलोड गर्न पनि यसले रोक्छ । सेन्सरको झमेला थपिन्छ । दार्ता र सेन्सरले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आउँछ । 

प्रस्तावित चलचित्र ऐन लागू भएमा निजी प्रयोजनमा खिचिएको ‘भिजुअल’ पनि फेसबुक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने अवस्था आउनेछ । युट्युबमा सामान्य घटनाका भिजुअल अपलोड गर्न पनि सेन्सरको झमेला थपिनेछ ।

चलचित्रको परिभाषा फराकिलो परिएको भए पनि यो विधेयकले व्यापक तहमा हुने चलचित्रको उपयोगलाई बुझ्दैन । चिकित्सा क्षेत्रमा कुनै रोग, औषधि, उपचार विधि वा अन्य विषयगत विज्ञतामा पनि चलचित्रको उपयोग हुन्छ । यस्तो इन्जिनियरिङ, विज्ञान वा अन्य विज्ञताको क्षेत्रमा पनि चलचित्रको उपयोग हुँदै आएको छ । त्यस्तै चलचित्रको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले एक–दुई दृश्य वा लघुकथा चलायमान दृश्यमा बनाएरै आफ्नो सीप तिखार्ने हो । विभिन्न समाजिक मुद्दामा जनचेतना जगाउन पनि भिजुअलको उपयोग हुँदै आएको छ । स्थानीय तहमा हुने जात्रा, चाडपर्व, घटना आदिका बारेमा पनि यो विधेयकले परिभाषित गरेको ‘चलचित्र’ बनाइन्छ । विषय विज्ञता वा विद्यार्थीले ज्ञान हासिल गर्न र सीप सिक्न निर्माण गरिने चलचित्र पनि यो विधेयकअनुसार निर्माण इजाजत लिनुपर्ने ठहर्‍याउँछ । संसारभरि नै व्यावसायिक र सार्वजनिक प्रदर्शनमा नआउने चलचित्रलाई कानुनी झमेलाबाट बाहिर नै राखिन्छ । तर, यो विधेयकले त पञ्चायतकालमा पाएको अधिकार पनि खोस्न खोजेको छ । यसको मारमा लघु चलचित्र, प्रयोगात्मक चलचित्र (एक्सपेरिमेन्टल फिल्म), वृत्तचित्र, सांगीतिक चलचित्र (म्युजिक भिडियो) पर्ने अवस्था आउँछ ।

नेपालमा आउने पर्यटकले आफू घुमेको स्थानका दृश्यहरू क्यामेराले छायांकन गर्छन् । यो परिभाषाले नेपालमा आउने पर्यटकलाई क्यामरा लिएर आउन रोक्नुपर्ने हुन्छ वा हरेक पर्यटकले खिचेका तस्बिर र भिजुअल जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । भिजुअल (चलायमान दृश्य) भए मेटाउन लगाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने अहिले त एउटै क्यामेराले मात्र होइन, मोबाइलले नै पनि दृश्य र तस्बिर दुवै खिच्न सकिन्छ । पर्यटकलाई दृश्य खिच्न दिने हो भने त यो विधेयकको दफा ४ को बर्खिलाप हुने भयो ।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, ०५७ ले व्यवस्था गरेको चलचित्र विकास बोर्डको गठनलाई यो विधेयकमा पनि स्थान दिइएको छ । १८ वर्षअघि चलचित्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि भनेर गठन गरिएको चलचित्र विकास बोर्डले यो अवधिमा चलचित्रको विकासभन्दा चलचित्र क्षेत्रको नियन्त्रणको प्रयास गरेको उदाहरण धेरै छन् । बोर्डको गठन भएपछि चलचित्र निर्माणमा सिन्डिकेट लागू गरियो । चलचित्र निर्माण इजाजत लिन चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र निर्देशक समाजलगायत चलचित्र क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाको सिफारिस चाहिने बनाइएको थियो । संघसंस्थाको सिफारिस लिन ती संस्थाको सदस्य बन्नुपर्ने र सदस्य बन्न पहिला सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिसकेको हुनुपर्ने नियम बनाएर नयाँ निर्माता, निर्देशक, कलाकार प्रवेश गर्ने ढोका बन्द गरी चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहेका व्यक्तिको एकलौटी बनाइएको थियो । केही वर्ष यस्तो सिन्डिकेट चलेपछि राजकुमार राईले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा ०६४ मंसिरमा भएको फैसलाले त्यस्तो क्रियाकलाप गैरकानुनी भनी खारेज गरिदियो । 

त्यसयता विकास बोर्डमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले चलचित्र कर्ममा आउने नयाँ व्यक्तिको परीक्षा लिने, सदस्यता आवश्यक पर्ने, योग्यता तोक्ने, नयाँ कम्पनीले चलचित्र बनाउन नपाउने आदि जस्ता प्रावधान लागू गर्ने प्रयास गरे । सिन्डिकेटविरुद्ध मुद्दा हालेका राजकुमार राईले आफँै बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएपछि नयाँ व्यक्तिले चलचित्र निर्देशन र निर्माण गर्न रोक लगाउन कथित मापदण्ड लागू गरे । चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि गठन भएको चलचित्र विकास बोर्ड यो अवधिमा चलचित्र नियमन बोर्डमा परिवर्तन भएको छ । प्रस्तावित विधेयकले पनि चलचित्रको विकासभन्दा नियमनकारी कुरालाई नै समेटेको छ । 

बोर्डकै सन्दर्भमा अर्को कुरा, बोर्ड स्वायत्त नहुँदा बोर्डले परिणाम दिन नसकेको दाबी गरिँदै आएको छ । यो विधेयकले विकास बोर्डलाई स्वायत्तता दिने भनिएको छ । तर, विधेयकमा समेटिएका प्रावधानले यस्तो दाबीको आधार दिँदैन । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको प्रावधान नियमावलीको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ, सरकारको प्रसाशनका तीनजना (सदस्य सचिवसहित) र बाहिरबाट चारजना अध्यक्षसहित । बोर्डको सदस्य सचिव पनि मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुने प्रावधान छ । विधेयकअनुसार पनि बोर्डले नीति र योजना बनाई मन्त्रालयबाट पास गराउनुपर्छ । यसले बोर्डलाई कसरी स्वायत्त बनाउँछ ? बोर्डको विद्यमान संरचनामा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बाटो विधेयकले देखाउन सकेको छैन ।

यो विधेयकमा त चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो १८ वर्षको अनुभवलाई पनि समेट्न सकेको छैन । बोर्डमा नियुक्त हुने अध्यक्षले बोर्डको प्रशासन र दैनिक कामको नेतृत्व गर्दा दैनिक क्रियाकलापमा हुने व्यस्तताले अध्यक्षको ध्यान चलचित्र क्षेत्रको विकासमा पुग्न नसक्ने अवस्था बन्छ । नियमनकारी निकाय र चलचित्र क्षेत्रको विकासको दोहोरो भूमिकाले बोर्ड ‘रुचिको द्वन्द’मा फस्ने गरेको छ । प्रशासन र नियमनकारी कुरा यथास्थितिवादी हुन्छ भने विकास भन्नाले यथास्थितिमा परिवर्तनको कुरा हो । यी दुवै भिन्न प्रकृतिका कुराले निम्त्याउने त ‘रुचिको द्वन्द्व’ नै हो । यो अवस्थाले बोर्ड मूल काम छाडेर सञ्चार मन्त्रालयको श्रव्यदृश्य शाखाको जिम्मेवारी बोकिरहेको भान हुन्छ । 

चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि चलचित्र विकास बोर्ड गठन गर्ने हो भने सबै बोर्ड सदस्य (सदस्य सचिवसहित) कर्मचारी प्रशासन बाहिरबाट नियुक्त हुनुपर्छ । नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन बोर्ड आफैँले गर्नुपर्छ । योजना र कार्यक्रम लागू गर्ने प्रशासनको नेतृत्व सदस्य सचिवको जिम्मा लगाएर बोर्डले कार्यान्वयनको रेखदेख गर्दा नै चलचित्र क्षेत्रको विकासको सम्भावना बन्छ । वा बोर्डको प्रशासनिक नेतृत्व गर्न प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) नियुक्ति गर्ने प्रणाली पनि अपनाउन सकिन्छ । सरकारले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिन चाहेको भान यो विधेयकले दिन्छ ।

बोर्डले भोग्दै आएको अर्को समस्या भनेको पार्टीकरण पनि हो । बोर्डमा हुने नियुक्तिमा दक्षताको आधारमा भन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ता र मन्त्रीसँगको निकटताले बढी काम गरेको छ । ऐन आउँदा पार्टीकरणको सम्भावना न्यून बनाउने प्रावधानसहित आउनुपर्छ । नेपाल टेलिकम, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरणजस्ता निकायमा प्रतिस्पर्धी नेतृत्व ल्याउने प्रावधान हुँदा पनि ती संस्थाको नियुक्तमा पार्टीकरणले व्यवधान गर्ने गरेको छ । अझ प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको जस्तो प्रतिस्पर्धाविना नै बोर्डको नियुक्तिको व्यवस्थाले चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी बन्न मुस्किल पर्नेछ ।

घरघरमा आउने टेलिभिजनमा प्रसारण हुने टेलिचलचित्र सेन्सर नभई प्रसारण हुन सक्छ, तर आफ्नो रुचिले समय निकालेर चलचित्रघरमा गएर हेर्नुपर्ने फिल्ममा प्रि–सेन्सर लागेको छ । चलचित्र ऐनले यो प्रावधानलाई अझै निरन्तरता दिन खोजेको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा चलचित्र जाँच (सेन्सर) सम्बन्धी कुरा पञ्चायती व्यवस्थामा बनाइएको चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, ०२६ कै चलचित्र जाँचका कुरालाई ‘कपी पेस्ट’ गरिएको छ । राजा, राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको गुणगानमा चलचित्रको उपयोगलाई सुनिश्चित गर्नु सो ऐनको लक्ष्य थियो । जनताको आलोचनात्मक चेतलाई ध्वंस पार्नु त्यस ऐनको ध्येय थियो । पञ्चायती व्यवस्थाले एक राजा, एक भाषा, एक भेषको मान्यतालाई संवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । त्यो मान्यताको जगमा राजनीतिमा भिन्न विचारलाई नसहने मात्र होइन भाषा, धर्म, संस्कृतिमा पनि भिन्नतालाई अस्वीकार गर्ने मूल्य बोक्थ्यो । तर, अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रमा राजनीतिमा भिन्न–भिन्न विचारलाई स्थान दिए जस्तै भाषा, संस्कृति, पहिचानको भिन्नतालाई स्थान दिन र त्यसको संवद्र्धन गर्न समावेशी मूल्य–मान्यताको प्रवद्र्धनको नीति अगाडि सार्नुपर्ने समयमा सेन्सरमा पञ्चायती ऐनको प्रावधान राखिनु अनौठो लाग्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फिल्ममा पूर्वसेन्सर (प्रिसेन्सर) नै रहनु हुँदैन भन्ने बहस अगाडि आइरहेको समयमा ५० वर्ष पहिलाको प्रावधानले ठाउँ पाउनु दुःखलाग्दो अवस्था हो । 

नेपालको संविधानले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्य बनाएको छ । सञ्चार माध्यममा पूर्वजाँच (प्रिसेन्सर) गर्न नपाइने व्यवस्था छ । घरघरमा, कोठाकोठामा आउने टेलिभिजनमा प्रसारण हुने टेलिचलचित्र सेन्सर नभई प्रसारण हुन सक्छ । तर, आफ्नो रुचिले समय निकालेर चलचित्रघरमा गएर हेर्नुपर्ने फिल्ममा प्रिसेन्सर लागेको छ । यो प्रावधानलाई अझै निरन्तर दिन खोजिँदै छ । प्रस्ताविक विधेयकले नै पनि चलचित्र निर्माणलाई सिर्जनशील कार्य मानेको छ । तर, रचनाकर्मीको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतालाई भने बेवास्ता गरिएको छ । त्यसैले विधेयकमा संविधानको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भावनाअनुकूल सिर्जनाकर्मीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने बनाउन आवश्यक छ ।
५ वर्षपहिले बनेको ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’ले चलचित्र क्षेत्रका मुख्य केही समस्याको पहिचान गरी तिनको सम्बोधन गर्ने उपाय सुझाएको थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले अगाडि सारेको अवधारणालाई वास्ता गरेको देखिँदैन । जस्तो– नेपाली चलचित्रको सानो बजारले गर्दा लगानी पनि सानो हुनाले चलचित्र निर्माणमा सीमितता रहेको छ । यो समस्यालाई हल गर्न बजार विस्तार गर्ने र सहनिर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय राष्ट्रिय नीतिमा परेका थिए । घुम्ती चलचित्र प्रदर्शन र सहनिर्माणको रूपमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने राष्ट्रिय चलचित्र नीतिबाट लिइएको छ । यसअघि चलचित्र निर्माणमा वैदेशिक लगानीलाई रोक लगाइएको थियो । तर, विधेयकको प्रावधानले सहनिर्माणलाई दिशानिर्देश गर्न भने सकेको छैन । चलचित्र निर्माण अन्य उद्योगभन्दा भिन्न प्रकृतिको भएको हुँदा यसको निर्माणमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन अन्य उद्योगको प्रावधानले काम दिँदैन । त्यसैले अन्य देशमा पनि चलचित्रमा सहनिर्माणको छुट्टै नीति बनाएर, छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरी विभिन्न देशसँग सहनिर्माणको सम्झौता गर्ने गरिएको छ । 

नेपालमा वर्षमा सयको हाराहारीमा बन्ने चलचित्रमध्ये दश प्रतिशतले पनि लगानी उठाउन सक्दैनन् । त्यसको आधा संख्याले पनि नाफा आर्जन गर्दैनन् । एउटा चलचित्रमा लगानी गरेका निर्माता (लगानीकर्ता) बिरलै मात्र अर्को फिल्ममा लगानी गर्न तम्सिन्छन् । संख्याले ‘सेन्चुरी’ नाघे पनि सम्झनलायक फिल्म केही वर्षमा आक्कल–झुक्कल मात्रै देखा पर्छन् । यसको मूल कारण गुणस्तरीय चलचित्र बन्ने वातावरण नहुनु हो । गुणस्तरीय चलचित्र बन्नका लागि दक्ष र सिर्जनशील जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो देशमा एकातिर दक्ष र सिर्जनशील जनशक्तिको अभाव रहेको छ भने अर्कोतिर भएका केही दक्ष र सिर्जनशील व्यक्तिले चलचित्र निर्माण गर्न पाउने÷सक्ने ‘प्रोफेसनल’ वातावरण छैन । चलचित्र निर्देशकको माध्यम हो भन्ने भनाइ चलचित्र वृत्तमा लोकप्रिय नाराजस्तै दोहोर्‍याउने गरिए पनि निर्देशकले आफ्नो रुचि, दृष्टिकोण, सौन्दर्यबोध, विचार, संवेदनाअनुसार फिल्म बनाउन पाउने अवस्था छैन । यो अवस्थामा फेरबदल गर्न र चलचित्र निर्माणमा दक्ष प्रतिभालाई चलचित्र निर्माणको अवसर सिर्जना गर्न चलचित्र नीतिमा ‘चलचित्र लगानी कोष’को व्यवस्था गरिएको थियो । चलचित्र लगानी कोषले सम्भावना भएका पटकथा विकास गर्न अनुदान दिने, प्रतिस्पर्धी रूपमा सम्भावना भएको पटकथालाई चलचित्र बनाउन लगानी गर्ने तथा छायांकन पूरा भएको चलचित्र परियोजनामा ‘पोस्ट प्रोडक्सन’का लागि लगानी गर्ने अवधारणा राखिएको थियो । विधेयकमा चलचित्र लगानी कोष समेटिएको छैन । 

विद्यमान ऐनलाई विस्थापित गर्ने अर्को ऐन बनाउने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने हुनाले ऐन बनाउँदा अलि खुकुलो, खुला खालको, नियमावली र विनियममा गरिने समयानुकूल परिवर्तनलाई समेट्न सक्ने र भविष्यलाई विचार गरिन्छ । तर, चलचित्रसम्बन्धी प्रस्तावित ऐन सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्दा विद्यमान अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रमा भए गरेका गतिविधि र चलचित्र विकास बोर्डले गरिरहेका कामलाई नै कानुनी रूपमा ऐनमा समेट्न खोजिएको भान हुन्छ । दफा १५ मा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्डले नियमित गरिरहेका कामलाई नै विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो विस्तारमा त नियमावलीले व्याख्या गर्नुपर्ने हो । बोर्डको भविष्य, भविष्यमा खेल्न सक्ने भूमिकाबारे यो विधेयकले कुनै बाटो देखाउँदैन । बरु ऐनमा विस्तारमा उल्लेख भएका काम नै बोर्डको बन्धन बन्न सक्छ । यो विधेयकले चलचित्र क्षेत्रको विकास, परिवर्तन होइन, यथास्थितिको कुरा गर्छ । अहिले बनिरहेका चलचित्र, भइरहेका गतिविधि र चलचित्रको अवस्थाबाट अहिलेको सरकार, राज्यसंयन्त्र सन्तुष्ट रहेको विधेयकले बताउँछ । 

चलचित्रको विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन, विकास गर्ने चाहना राख्ने हो भने विधेयकले दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रको गुणस्तर बढाउन दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको उत्पादन हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राज्यको लगानी र दिशानिर्देश आवश्यक पर्छ । दक्ष जनशक्तिलाई चलचित्र निर्माणमा सहज अवस्था पनि बन्नुपर्छ । कला, सौन्दर्य र संवेदनशीलताका हिसाबले गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणमा राज्यको लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ । भर्खर चलचित्र उद्योगको विकास गर्दै गरेका भुटानजस्ता देशले मात्र होइन, ठूलो बजार भएका भारत, चीन र चलचित्रका ‘पावरहाउस’ मानिने फ्रान्स र जर्मनीजस्ता देशले पनि चलचित्र निर्माणमा राज्यको लगानी गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी गरेर मात्र पुग्दैन, दर्शकको रुचि परिष्कार गर्न चलचित्र शिक्षा पनि पुर्‍याउनुपर्छ । दर्शकको रुचि परिष्कारले मात्र राम्रा चलचित्रले बजार पाउने अवस्था बन्न सक्छ । गुणस्तरीय चलचित्र निर्माण हुन सक्दा मात्र चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चलचित्रले स्थान पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेका चलचित्रले नै नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ । 

प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणको वातावरण बनाउन सक्दा नेपाली चलचित्रले फड्को मार्न सक्छ । यसका लागि आउँदो ऐनले नेपाली चलचित्रको प्रस्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । यसैअनुरूप विधेयकको परिमार्जन पुनर्लेखन हुन आवश्यक छ । प्रस्तावित विधेयक प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्ने रूपमा परिमार्जित नभई ऐन बनेर आएमा नेपाली चलचित्र क्षेत्र यथास्थितिमा नै रहने हो । नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने कुरा ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर्’ हुनेछ । 

प्रतिकृया दिनुहोस