• वि.सं २०७६ असोज ५ आइतबार
  • Sunday, 22 September, 2019

ज्ञानमा अंकुश !

२०७६ भदौ १४ शनिबार १२:१९:०० | काठमाडाैं

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट एकोहोरो गाता भएका वा नभएका मुद्रित किताब, पत्रपत्रिका विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो निर्णयपछि नेपाली किताब–बजार, पाठकवर्ग, लेखक, प्रकाशक तरंगित भएका छन् । किताबमा लगाइएको भन्सार शुल्क र त्यससम्बन्धी बहसबारे किरण दहालको रिपोर्ट :

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट पुस्तकमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि साउन १९ गते ‘नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ’का ९ जना प्रतिनिधि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेट्न सिंहदरबार पुगे ।

भन्सार शुल्क रोक्न सकिन्छ कि भन्ने आस लिएर गएका संघका प्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्रीले निराश बनाइदिए । यसपटक कानुन बनिसकेकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसकिने उनको जवाफ थियो । बरु कानुनअनुसार नै आयात गर्न सल्लाह दिएर पठाए ।

संघका प्रतिनिधिलाई राजस्व सचिव, सहसचिवले ‘ग्राहकलाई त हो नि भार पर्ने, तपाईंहरूले बेच्ने न हो’ भनेर थुमथुम्याएका थिए ।

मन्त्रालयबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि एक महिनादेखि रोकिएको पुस्तक आयातले निरन्तरता पाउन थाल्यो । व्यवसायीले मन नलागेरै पनि १० प्रतिशत भन्सार तिर्न राजी हुनुपर्‍यो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि यस क्षेत्रमा भन्सार शुल्क लगाउने गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वनमा पनि आइसक्यो । 

सरकारले विदेशबाट आयात हुने सबै प्रकृतिका मुद्रित सामग्रीमा भन्सार लगायो । एकोहोरो गाता भएका वा नभएका मुद्रित किताब, पत्रपत्रिकामा भन्सार शुल्क अनिवार्य बनायो । केटाकेटीको तस्बिर भएको, रेखांकन गर्ने वा रङ भर्ने किताबमा पनि भन्सार शुल्क लाग्ने भयो । यसअघि यो नियम थिएन । नेपालमा किताब आयात गर्न सहज थियो । अब गाता हालेको वा नहालेको, निर्देश चित्र भएको वा नभएको, हस्तलिखित वा छापेको संगीत किताबमा समेत भन्सार लगाइयो । 

‘ज्ञान बाहिर छ । त्यसलाई हामीले सरल मूल्यमा पढ्न पाउनुपर्छ । हाम्रो यही विचार सरकारले मन पराइरहेको छैन । पढ्नुपर्दैन भन्ने सरकारको सोचाइ हो भने त्यो हास्यास्पद छ । नेपालमा अध्ययन संस्कृति जुर्मुुराउँदै गरेको समयमा अहिले एकदमै अप्रिय निर्णय गरियो ।’
– वसन्त थापा, लेखक तथा प्रकाशक, हिमाल बुक्स

सरकारको यो निर्णयले धेरै पाठक र पुस्तक व्यापारीलाई झस्काइदियो । सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध भयो ।  सरकारको निर्णयविरुद्ध पत्रपत्रिकामा खरो आलोचना गरियो । ज्ञानमाथि प्रतिबन्ध गर्न खोजिएको आरोप लगाइयो । सांसद गगन थापाले त संसद्मै भने, ‘किताबलाई महँगो बनाउँदै यसमा नियन्त्रण गर्नु र प्रकारान्तरमा ज्ञानमा नियन्त्रण गर्न उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

सरकारको कदमको विरोध गर्दै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले त भन्सार नहटाएसम्म पुस्तक नल्याउने घोषणै गरेको थियो । 

दुईतिहाइको सरकारले त्यो असन्तुष्टिलाई खासै वास्ता गरेको देखिएन । नभए, निर्णयमा पुनर्विचार गरिन्थ्यो । त्यो सम्भावना पनि घट्यो ।

सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्नेहरू नभएका पनि होइनन् । छापा उद्योगीहरूलाई अहिलेको अभ्यासले सन्तुष्टि नै दिएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यो कदमले प्रोत्साहित गरेको तर्क राखिरहेका छन् उनीहरू ।

नेपालमा पुस्तक भन्सारको लफडा यो नै पहिलोचाहिँ होइन । आर्थिक वर्ष ०५४/५५ मा पनि किताबमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरिएको थियो । भन्सार शुल्कको चर्को विरोध भएपछि त्यो निर्णय अन्ततः फिर्ता भयो । यो घटनाको १० वर्षपछि त्यही अभ्यास दोहोरियो । पात्र र परिवेश फरक भयो, निर्णय उस्तै–उस्तै । त्यतिवेला विरोधपछि निर्णय फिर्ता भयो, यो सबै प्रयास फेल खायो । 

०६३/६४ मा नेपाली प्रकाशकले विदेशमा पुस्तक छाप्दा १५ प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो, छपाइ मूल्यबापतको भन्सार थियो । त्यसको खासै विरोध सुनिएन ।
लेखक युग पाठक किताबमा भन्सार शुल्क लगाएर सरकारले बौद्धिक अभ्यास र सोच्ने क्षमतामाथि नै ब्रेक लगाउन खोजेको विश्लेषण गर्छन् । ‘अनुमान गरौँ, हाम्रोमा बौद्धिक अभ्यास हुँदैन थियो भने के हुन्थ्यो ? अनुमान गरौँ, हामीले सोच्नै छाडिदियौँ भने के हुन्थ्यो ?,’ पाठक प्रश्न गर्छन्, ‘ज्ञान उत्पादनको काम यहाँ समस्याग्रस्त छँदै छ । त्यसमाथि संसारभर भएका चिन्तन नेपालभित्र आइपुग्ने कुरालाई झनै महँगो बनाइदिने हो भने यहाँको हालत के होला ? यो त पढ्न निरुत्साहित गर्ने काम भयो । अव्यावहारिक अभ्यासमा उत्रिनु हुँदैन ।’ 

पुस्तकमा आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन । त्यो अभ्यासमा जान खोज्नु ‘मुढे’ तर्कको पराकाष्ठा हो । किनकि यो कुनै तरकारी, दूध वा मासुजस्तो होइन (बर्सेनि अर्बौैँको कृषिजन्य सामग्री नेपालमा आयात गरिन्छ) । यस्ता चिजबिजमा बरु आत्मनिर्भर बन्न सकिएला, ज्ञान–चिन्तनको क्षेत्रमा सीमितता खोज्नु मूर्खता हो ।

किताब जहिले र जहाँ पनि पनि आयात–निर्यात हुन सक्छ । ज्ञान उत्पादन एक–ठाउँमा मात्र सीमित हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, यही पार्टीका नेताले पढेको कार्ल माक्र्सको पुँजी बाहिरैबाट आएको हो । म्याक्सिम गोर्कीको ‘आमा’ नेपालमा लेखिएको होइन, तर नेकपाका नेताले यही पढेर क्रान्ति सिकेका होलान् । यो उदाहरणले के पुष्टि गर्छ भने एउटा देशभित्र मात्रै उत्पादित ज्ञान वा विचार अपुग हुन्छ  । 

विदेशी पुस्तकको पिडिएफ छापेर नेपालमा बेच्न मनाही छ । यसरी छाप्न पाइन्थ्यो भने वातावरण केही सहज हुन्थ्यो । तर, यसो गर्नु गैरकानुनी अभ्यास मानिन्छ । अर्काेतिर, सबै पुस्तकको पिडिएफ फाइल पनि कहाँ पाइन्छ र ? प्रतिलिपि अधिकार ऐन ०५९ को दफा १६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘भवनको रूपमा तयार गरिएको आर्किटेक्चरल डिजाइन र अन्य निर्माणसम्बन्धी डिजाइनको पुनरुत्पादन वा कुनै पुस्तकको ठूलो हिस्साको पुनरुत्पादन वा सांगीतिक रचनालाई नोटेसनको रूपमा पुनरुत्पादन वा डाटाबेसको सम्पूर्ण वा उल्लेखनीय हिस्सा डिजिटल ट्रान्समिसनको प्रक्रियाद्वारा पुनरुत्पादन गर्दा रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको आर्थिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी पुनरुत्पादन गर्न पाइनेछैन ।’ यसकारण पनि नेपालमा सर्वसुलभ र निर्बाध रूपमा किताब आयात गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

ज्ञान उत्पादनको काम अहिले पनि धेरै विदेशमै हुन्छ । एउटा पाठक वा बौद्धिकले नेपालमा जे–जे उपलब्ध छ, त्यही मात्रै पढ्छु भन्यो भने त्यो बाटोले उसलाई  बौद्धिकताको कुन टाकुरामा पुर्‍याउला ? युग भन्छन्, ‘भन्सारले यहीँको उत्पादनलाई त असर नगर्ला । तर, लेखिका टोनी मोरिसन हुन् या भारतकै अरुन्धति रोय या अहिलेका चर्चाका लेखक हरारी, यी त सबै विदेशी हुन् । अब उनीहरूलाई कसरी पढ्नु ? कि नपढ्नु ? भन्सार शुल्क अत्यधिक लगाइदिएपछि सामान्य आम्दानी भएका पाठकले कसरी किन्न सक्छन् ती किताब र पढून् ?’

विदेशी पुस्तक उसै पनि महँगा हुन्छन् । सामान्य कमाइ भएका पाठकका लागि यो सधैँको टाउको दुखाइकै विषय हो । विदेशबाटै आयात भएका राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र वा साहित्य पढ्नुपर्‍यो भने पनि एउटै ‘भोल्युम’को कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ पर्छ । त्योभन्दा माथि त कति हो कति ! अब अहिले त्यसमा पनि भन्सार शुल्क थपिएर आउँदा पाठकले तिर्नुपर्ने मूल्यको पारो निकै उचाइमा पुग्ने निश्चित छ । 

सधैँ ‘लाइब्रेरी’मा पढ्न सम्भव छैन । पाठकको रुचि, सयम, वातावरण धेरै कुराले प्रभाव पार्न सक्छ । अर्काेतिर, त्यहाँ सबै सामग्री तत्कालै उपलब्ध हुन्छन् भन्ने पनि छैन । त्यसैले अहिले सरकारले थोपरिदिएको भन्सारले ज्ञान उत्पादनका क्षेत्रमा भइरहेको प्रयासलाई मलजल गर्नुको सट्टा वेलैमा संकट सिर्जना गरेको छ । 

दैनिक व्यवहारका वस्तुकै रूपमा अध्ययन सामग्रीलाई बुझिनु नै गलत देख्छन्, हिमाल बुक्सका प्रकाशक वसन्त थापा । बरु यसको छुट्टै स्थान हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । सरकारको अहिलेको निर्णयले आगामी दिनमा अन्य करलाई पनि आकर्षित गर्ला भन्ने शंका गर्छन् उनी । ‘भन्सार मात्रै हैन, भ्याट पनि लागू गरिदिन सक्छ । यो त सुरुवात हो । यसैसँग जोडिएर अन्य सानातिना कर त अहिले पनि तिर्नुपर्छ । यहाँबाट ठूलो राजस्व उठ्ने पनि होइन, त्यसैले सरकारको नियतमाथि शंका गरेको हो हामीले,’ उनी भन्छन्, ‘कर र उमेर कहिले घट्दैन । यो बढ्छ । अर्को साल फेरि बढाउँछ । यो गलत सुरुवात हो, नगरौँ । सवाल के कुरा कुन प्रयोजनमा उपयोगी हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

पढ्ने संस्कृति नै कम भएको देशमा भन्सार काण्डले अध्ययन संस्कृतिमै कमी आउने अनुमान गर्छन् थापा । 

नेपालको अध्ययन संस्कृति कमजोर छ । मुख्यत पठनपाठनलाई कसरी बढाउने वा बलियो बनाउने भन्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो यतिवेला । एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यो नपुगिरहेको कुरा सरकार आफैँ स्विकारिरहेको छ । अर्काेतिर पुस्तकमा भन्सार शुल्क लगाएर पढ्न निरुत्साहित गरिरहेको छ सरकार । शिक्षादीक्षामै सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने ठाउँमा भन्सार भिराइदिएपछि सरकारको दोधारे चरित्रको विश्लेषण गर्न पाठकलाई मुस्किल परिरहेको छ ।

अहिले आयात–निर्यातलाई सहज र स्वतन्त्र बनाइदिँदा अप्रत्यक्ष रूपमा शिक्षामै लगानी हुन्छ ।

आफूहरूले मुनाफाको दृष्टिले सरकारी कदमको विरोध नगरेको थापाको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘यो व्यापार वा नाफाघाटाको विषय नै होइन । बाहिर ज्ञान छ, त्यसलाई हामीले सरल मूल्यमा पढ्न पाउनुपर्छ । हाम्रो यही विचारलाई सरकारले मन पराइरहेको छैन । पढ्नुपर्दैन भन्ने सरकारको सोचाइ हो भने त्यो हास्यास्पद छ । नेपालमा अध्ययन संस्कृति जुर्मुुराउँदै गरेको समयमा अहिले एकदमै अप्रिय निर्णय गरियो ।’ 

‘स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार शुल्क बढाइएको हो । विदेशी पुस्तकलाई महसुल नलाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई असर गरिरहेको थियो ।’
– उत्तम खत्री, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

नेपालमा अत्यन्तै सीमित छन्, पुस्तक आयातकर्ता । लगभग औँलामा गन्न सकिने । धेरै त भारतबाटै ल्याइन्छन् । त्यसमा दाम पनि प्रायः भारतीय नै हुन्छ । त्यहीँको मूल्य तिरेर नेपाली पाठकले किन्ने हुन् । डलर वा पाउन्डको दाममा किन्न सक्ने नेपाली जमात एकदमै थोरै छ । यो अवस्थामा भारतीय मूल्यमा पनि भन्सार थपिदिँदा सामान्य आर्थिक हैसियत भएका पाठकको अवस्था के होला ? यो प्रश्न अहिले उठिरहेकै छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम खत्रीले केही दिनअघि नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार बढाइएको हो । विदेशी पुस्तकलाई महसुल नलाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई असर गरिरहेको थियो ।’

अबका दिनमा पाठक र व्यवसायी दुवैलाई निकै अप्ठ्यारो पर्ने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेको विश्लेषण छ । तोकिएको दामभन्दा बढी पनि लिन नपाइने र कममा दिँदा पनि घाटा लाग्ने भएकाले किताब पसलेहरूले आगामी दिनमा जटिलता व्यहोर्नुपर्ने बताउँछन् उनी । भन्छन्, ‘एकातिर स्टकमै हुन्छ । सबै बिक्दैन । अब भन्सार पनि तिर्नु परेपछि कसरी टिक्ने ? अब त छुट दिन पनि गाह्रोे हुन्छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस