पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ–राजनीतिको विकासक्रम बुझ्न डिपी ढकालद्वारा लिखित, जागरण बुक हाउसले भर्खरै प्रकाशन गरेको ‘पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ–राजनीतिक विकासक्रम’ किताब सहायक हुन सक्छ । किताबले पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ–राजनीतिको विकासक्रम तथा केही प्रतिनिधि देशहरूमा भएका अर्थ–राजनीतिक अभ्यासलाई तथ्यपरक विश्लेषण गरेको छ ।
चार सयभन्दा बढी पृष्ठको किताबमा चार अध्याय छन् । पहिलो अध्यायले विश्व अर्थ–राजनीतिको समग्र सिंहावलोकन गरेको छ । दोस्रो अध्यायमा राजकीय पुँजीको भूमण्डलीकरण, विश्व अर्थ–राजनीतिक केन्द्रको बदलाव, पुँजीवादको विकासका चरणहरू र साम्राज्यवाद तथा पुँजीवादी देशहरूको अर्थनीति एवं विकासका मोडल आदि संलग्न छन् ।
अध्याय तीनमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिको विकासक्रमलाई माक्र्सपूर्वको काल्पनिक समाजवादीकाल, प्रारम्भिक काल, सोभियतकाल, माओकाल र माओकालपछिको अवस्थालाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अध्याय चार नेपालको अर्थ–राजनीतिमा केन्द्रित छ । यस अध्यायमा मध्यकालीन नेपालको अर्थतन्त्र, राज्यविस्तार कालदेखि सुगौली सन्धिसम्मको अवस्था, राणाकालीन अर्थव्यवस्था, प्रथम प्रजातान्त्रिक काल, पञ्चायतकालीन अर्थ–राजनीति एवं उदारीकरण र निजीकरणको झन्डै तीन दशकको अर्थ–राजनीतिलाई सविस्तार व्याख्या गरिएको छ ।
यस अध्यायमा समृद्ध र समाजवादी नेपालका लागि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, पुष्पलाल, मदन भण्डारी तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मका नेताहरूको मुख्य आर्थिक दृष्टिकोणलाई तुलनात्मक लेखाजोखा गरिएको छ । यसको अन्तिम खण्डमा ‘अबको नेपाल’ शीर्षकअन्तर्गत समृद्ध नेपालका लागि आवश्यक उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधनको स्वामित्व, राष्ट्रिय आयको वितरण, भूमि नीति र बस्ती विकास, मौलिक अधिकारहरूको प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक लगानीजस्ता उपशीर्षकहरूमा संक्षिप्त ‘प्रेस्क्रिप्सन’ प्रस्तुत गरिएको छ ।
पुस्तकमा तर्कहरू मात्र छैनन्, तथ्य तथा तथ्यांक पनि छन् । तिनलाई अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूको आधारमा विवेचना गर्दै विश्वप्रणाली दृष्टिकोणको आधारमा केलाउने प्रयत्न गरिएको छ । पुँजीवादका सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषणका लागि अमेरिका र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूको अनुभव र अभ्यासलाई केलाइएको छ भने सोभियत रुस, चीन तथा क्युबाको अर्थ–राजनीतिक अनुभवको आलोकमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालले संविधानमार्फत नै समाजवादी अर्थ–राजनीतितर्फ रूपान्तरण हुने औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ । यसका निम्ति बहस चलिरहेको सन्दर्भमा पुँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेका विभिन्न मुलुकको अर्थ–राजनीतिक विकासको अनुभव तथा त्यहाँका कमी–कमजोरीलाई प्रस्तुत गरिएको यस पुस्तकले सम्भावित विकल्पहरूको उजागर गर्ने जमर्को गरेको छ । यस दृष्टिले बहसमा सहभागी जनता, राज्य सञ्चालनमा संलग्न व्यक्ति तथा विज्ञलगायत सबैका लागि यो पुस्तक सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
पुस्तक पढ्दै जाँदा चौथो अध्याय केही लामो भए पनि यसमा अझै थप विश्लेषणको आवश्यकता महसुस हुन्छ । विश्व अर्थ–राजनीतिको प्रस्तुतीकरणको तुलनामा नेपाली खण्ड ज्यादै संक्षिप्त प्रतीत हुन्छ । त्यसमा पनि अबको नेपाल शीर्षकअन्तर्गत समृद्ध नेपालका लागि प्रस्तुत सुझाब विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिँदा पुस्तक थप उपयोगी हुने थियो । त्यस्तै सुझाबहरू कार्यान्वयनका लागि संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ–छैन, अहिले अँगालिएको राजनीति तथा अर्थनीति गलत छ वा अपूरो छ, यदि सही छ भने कार्यान्वयनमा भएका कमी तथा कमजोरीलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेबारे लेखकले स्पष्टताका साथ अझ विस्तारमा व्याख्या गरेको भए पुस्तकको उपयोगिता झनै बढ्ने थियो ।